भारत-चीन संबंधांना नवे वळण

 विवेक मराठी  08-Dec-2018

 2014पासून भारतात नेतृत्व बदल झाल्यानंतर भारत दिसतो तितका दुर्बळ नाही हे चीनच्या लक्षात येऊ लागले  आहे. त्यामुळेच त्यांचा भारताविषयीचा - विशेषत: नरेंद्र मोदी सरकारविषयीचा दृष्टीकोन सावध असतो. जी-20 परिषदेतसुध्दा त्याच सावध दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब दिसून आले आहे. भारताबरोबर उघड स्पर्धा करण्यापेक्षा दोन्ही देशांनी सामंजस्याची भूमिका घेणेच योग्य असल्याचे प्रतिपादन दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी केले आहे हे पाहता चीन-भारत संबंधाने एक निर्णायक आणि भारताच्या दृष्टीने अधिक चांगले वळण घेतले आहे...

ल्या आठवडयात अर्जेन्टिनाच्या राजधानीत, ब्युनोसआयर्स येथे जी-20 देशांची परिषद पार पडली. ह्या परिषदेत दोन महत्त्वाच्या घटनांकडे साऱ्या जगाचे विशेषकरून लक्ष होते. एक म्हणजे चीन आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट, आणि दुसरी म्हणजे चीन व भारत यांच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट! हे जगाचे औत्सुक्य साहजिकच म्हणावे लागेल, कारण आज जगातील सर्वात समर्थ राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेच्या पाठोपाठ चीन, रशिया व भारत अशी क्रमवारी अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांना मान्य आहे. त्यातही भारत आणि चीन हे दोन्ही शेजारी देश आहेत, जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले हे दोन देश आणि त्यातून दोन्ही आण्विक शस्त्रांनी समर्थ अशी प्रचंड लष्करी ताकद असलेले! त्यामुळे ह्या देशामधील परस्पर संबंध किती चांगले आहेत, त्यावर जागतिक शांतता बरीच अवलंबून असेल. त्याचसाठी ह्या दोन देशांमधील ताण-तणाव कमी असणे उर्वरित जगाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.

भारत-चीन संबंधांचा इतिहास

भारत-चीन संबंधांना एक ऐतिहासिक परिमाण आहे. पहिले पंतप्रधान नेहरू ह्यांना नवस्वतंत्र देश चीन आपला एक उत्तम शेजारी होईल अशी आशा होती, कारण त्याआधी दुसऱ्या महायुध्दात जपानच्या आक्रमणाला दोन्ही देश एकत्रितरीत्या सामोरे गेले होते आणि डॉक्टर कोटणीस ह्यांच्या असीम त्यागाने भारत आणि चीन ह्यांच्यात एक भावबंध निर्माण झाला होता. परंतु माओ त्से तुंग ह्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार आल्यावर चीनच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा समजून घेण्यात नेहरू कमी पडले. त्यातच त्यांच्या स्वप्नाळू आणि भोळसट स्वभावाचा अचूक फायदा उचलून चीनने तिबेटचा घास घेतला आणि 1962  साली हिमालयी पर्वतरांगांमध्ये भारताचा लष्करी पराभव केला! खरे म्हणजे त्या वेळेस भारत चीनच्या लष्करी तुलनेत तुल्यबळ होता; परंतु नेहरूंच्या आणि त्यानंतरच्या काँग्रेस सरकारांच्या चुकीच्या धोरणाने आपण लष्करी सामर्थ्यात मागे पडत गेलो. त्यामुळे त्यानंतरच्या भारत-चीन संबंधांवर ह्या पराभवाचे सावट कायमच राहिले. त्यातच भारत-चीन सीमावादातून काही सन्मान्य तोडगा अजून दृष्टीसमोर नव्हता. जागतिक बाजारपेठेत चीनच्या आश्चर्यकारक मुसंडीमुळे आपल्या निर्यातीला बराच धोका पोहोचत होता. शिवाय भारताच्या अंतर्गत माओवादी दहशतवाद्यांना चीनचे पाठबळ, तसेच आपला शत्रू पाकिस्तानला चीनची सातत्याने मदत हे असे अनेक मुद्दे आपल्या द्विपक्षीय संबंधात खोड घालत होतेच. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तत्कालीन भारतीय सरकार नेहमी चीनच्या समोर दुय्यम भूमिका घेऊन असल्यामुळे हे संबंध समान पातळीवर उभे राहूच शकत नव्हते!

पंतप्रधान बाजपेयी ह्यांच्या सरकारने ह्यामध्ये बदल केला होता आणि आपल्या संबंधांना एक नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण दुर्दैवाने बाजपेयींचे सरकार पुढच्या निवडणुकीत पडल्याने तो प्रयत्न पुढे चालू राहिला नाही. त्यापुढच्या संपुआ सरकारने देशाला पुन्हा पहिल्याप्रमाणेच दुय्यम भूमिकेत ठेवले. परंतु 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने मात्र ह्या साऱ्या परिस्थितीचा पुनर्विचार सुरू केला आणि संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वात आधी आपल्या सीमेवरच्या लष्करी सामर्थ्यात सातत्याने सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. तसेच आपली शेजारी राष्ट्रे भूतान, नेपाळ आणि बांगला देश यांच्याशी संबंध सुधारले. तसेच नरेंद्र मोदींच्या अथक प्रयत्नाने आपण आपल्या पूर्वेकडील राष्ट्रे - विशेषत: म्यानमार (ब्रह्मदेश), सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि अर्थात जपान यांच्याबरोबर घनिष्ठ मैत्री वाढवली. ह्या सगळया राष्ट्रांबरोबर चीनचे संबंध तणावपूर्ण होते आणि त्यांना चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा प्रचंड त्रास अनुभवावा लागत होता. एक समर्थ मित्र आणि चीनच्या विस्तारवादाला उत्तर म्हणून ती सगळी राष्ट्रे - अगदी ऑॅस्ट्रेलियासकट - भारताकडे बघत आहेत. ह्या व्यूहरचनेमुळे चिनी सरकारची भारताकडे बघण्याची दृष्टी बदलू लागली आहे. भारत आता पूर्वीचा दुर्बल देश राहिला नसून त्याला आपल्या सामर्थ्याची जाणीव झाली आहे, हे आकलन चिनी राज्यकर्त्यांना झालेले आहे.

चीनसमोरील नव्या समस्या

त्यात एक नवीन भर पडली ती चीन आणि अमेरिका यांच्यातील स्पर्धेची. सध्या अमेरिका आणि चीन ह्या दोन देशांमध्ये जागतिक वर्चस्वाची कडवी स्पर्धा सुरू आहे. त्यामध्ये अमेरिका भारताला आपला नैसर्गिक मित्र मानू इच्छितो. नरेंद्र मोदी यांनी हीदेखील संधी अचूक हेरली. भारत आता अमेरिका या देशाबरोबर सामरिक सहकार्याच्या संधी घेत आहे. त्यामुळे चीनच्या दक्षिण आशियातील विस्तारवादाला उत्तर म्हणून, भारत, अमेरिका, व्हिएतनाम, जपान आणि ऑॅस्ट्रेलिया अशी फळी उभी राहत आहे. वरीलपैकी व्हिएतनाम सोडल्यास इतर चार देशांचे एकत्र संयुक्त लष्करी आणि नौसैनिक सरावदेखील हिंदी महासागरात सुरू असतात. ह्या विशेष प्रयत्नांमुळे चीनभोवती एक संरक्षणासाठी साखळी उभी राहिली आहे. आणि हे अर्थातच चीनला आवडणारे नाही. त्याशिवाय चीनचा सख्खा मित्र पाकिस्तान ह्या दहशतवादी देशाला भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर एकटे पाडले आहे आणि चीनला त्या देशाचे समर्थन करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. तसेच चीनच्या पूर्व सीमेवरील सिकियांग प्रांतामध्ये एक लक्षणीय मुस्लीम लोकसंख्येचा प्रदेश आहे. हे लोक 'वीघर (UIGHUR)' ह्या नावाने ओळखले जातात. हा मुस्लीम जनसमूह चीन सरकारला एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. त्यांना इतर मुस्लीम दहशतवादी संघटनांकडून सक्रिय पाठिंबा मिळत असतो आणि ते लोक अधूनमधून त्यांच्यावरील चिनी वर्चस्वाविरुध्द दहशतवादी कारवाया करीत असतात. स्वत:च्या देशांत अशी मुस्लीम विघटनवादी जनता असणे हे चीनला परवडणारे नाही. त्यामुळे चीन अशा सगळया कारवाया अतिशय कठोरपणाने मोडून काढीत आहे. पाकिस्तानच्या सीमेजवळ हे सारे घडत असुनसुध्दा त्याबद्दल चीनला जाब विचारण्याची पाकिस्तानची हिम्मत नाही! ह्या एका बाबतीत चीन आणि भारत एकविचाराने दहशतवादाचा मुकाबला करू शकतील. काश्मीर येथील आपला प्रश्न आणि चीनचा सिकियांग येथील प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे एकाच प्रकारची आहेत! 

वीघर मुस्लीम जनसमूह 

चीनमधील असंतोष

चीन हा दिसतो तसा एकसंध देश नाही. तेथे वीघर प्रश्नासारखेच इतरही प्रश्न आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनच्या शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येच्या राहणीमानात प्रचंड आर्थिक तफावत आहे. त्यामुळेच चीनमधील ग्रामीण नागरिक मुक्तपणे शहरात स्थलांतर करू शकत नाहीत. त्यांना देशांतर्गत प्रवासासाठी व्हिसा लागतो! ह्या प्रकारच्या जीवनपध्दतीत एक तीव्र असंतोष तयार होतो आणि तो धुमसत राहतो. चिनी राज्यकर्त्यांनी दमनशक्तीचा वापर करून असंतोषाचा हा संभाव्य उद्रेक सध्यातरी नियंत्रित केलेला आहे. पण सध्याच्या मुक्त संचार आणि संवाद व्यवस्थेत इंटरनेटच्या आणि केबल टीव्हीच्या युगात असा बंदिस्तपणा टिकवून धरणे फार अवघड आहे. चिनी राज्यकर्त्यांना हा असंतोष कधीतरी दूर करावाच लागेल, आणि त्यासाठीच ग्रामीण भागात अनेक प्रकल्प उभारण्याची त्यांची धडपड चालू आहे. पण ह्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक लागते आणि शिवाय प्रचंड संसाधने  - उदा., तेल, सिमेंट, लोह इत्यादी लागतात, म्हणूनच चीनची संसाधनांची जागतिक खरेदी जोरात सुरू आहे. पण ह्या प्रकारामुळे चीनचे जागतिक व्यापारावरील अवलंबित्वदेखील वाढते आहे. उदाहरणार्थ, तेल मिळवण्यासाठी त्यांना हिंदी महासागरातून तेलवाहू जहाज काफिला लागतो. असा काफिला अंदमान बेटाजवळून जातो आणि तेव्हा तो भारतीय नौसेनेच्या टप्प्यात असतो. (त्यासाठीच मोदी सरकारने अंदमानच्या नाविक तळाची व्याप्ती खूप वाढवली आहे!) म्हणूनच चीन सातत्याने पाकिस्तानातून सीपेक प्रकल्प पूर्ण करण्याची धडपड करीत आहे. म्हणजे हिंदी महासागर टाळून ही तेलाची वाहतूक करता येईल. (त्यावर प्रत्युत्तरादाखल मोदी सरकारने इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास सुरू केला आहे. तिथल्या प्रस्तावित नाविक तळाद्वारे बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदरावर वचक ठेवता येतो.)

वरील सगळया विवेचनावरून एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली असेल की, चीन दिसतो तेवढा शक्तिमान, सबळ नाही आणि भारत दिसतो तितका दुर्बळ नाही! ह्या विधानाची सत्यता गेल्या वर्षी 'डोकलाम' पेचप्रसंगात साऱ्या जगाने अनुभवली. त्या प्रसंगी भारताने पारंपरिक दुय्यम भूमिका न घेता दृढ पण संयमी भूमिका घेऊन चिनी सैन्याला मागे जायला भाग पाडले. त्या अनुभवानंतर भारताचे मित्रराष्ट्र भूतान याचा भारतावरील विश्वास अबाधित राहिला. तसेच इतर 'आसियान' (ASEAN) राष्ट्रांमध्ये आपली पत अधिक वधारली. 'डोकलाम' प्रसंगानंतर चीनची भारताबरोबर बोलण्याची भाषा बदलली आणि आता तो देश भारताशी बरोबरीच्या नात्याने वागू लागला आहे. हे दोन्ही देशांमधल्या संबंधामधील 'बरोबरी'चे (Equivalenceचे) तत्त्व हेच ह्या संबंधांच्या दिशेला निर्णायक वळण देणारे ठरत आहे.

सामंजस्याचे नवे वळण

हे वास्तव चिनी अध्यक्ष शी जीन पिंग ह्यांच्यादेखील ध्यानात आले आहे. त्यामुळेच त्यांचा भारताविषयीचा - विशेषत: नरेंद्र मोदी सरकारविषयीचा दृष्टीकोन सावध असतो. जी-20 परिषदेतसुध्दा त्याच सावध दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब दिसून आले आहे. भारताबरोबर उघड स्पर्धा करण्यापेक्षा दोन्ही देशांनी सामंजस्याची भूमिका घेणेच योग्य असल्याचे प्रतिपादन दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी केले आहे. ह्याची सुरुवात एप्रिलमध्ये मोदींच्या चीन भेटीतच झाली होती. त्या वेळेस जीन पिंग ह्यांनी मोदींबरोबर 'वूहान' ह्या ठिकाणी दोन दिवसांचा वार्तालाप केला. एखाद्या राष्ट्रप्रमुखास बीजिंग सोडून इतर रम्य ठिकाणी स्वतंत्र चर्चेचे बोलावणे करणे, हे चीनमध्ये प्रथमच घडत होते! त्या वेळेससुध्दा दोन्ही देशांनी आपले सर्व प्रश्न परस्पर सामंजस्याने सोडवण्यावर भर दिला. त्यानंतर आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याशी गेल्या महिन्यात चीनमध्ये चेंगडू येथे भेट झाली. त्या भेटीतसुध्दा आपले सीमावाद आणि इतर प्रश्न परस्पर सामंजस्याने सोडवण्यावर एकमत झाले. ह्याप्रमाणे चीन-भारत संबंधाने एक निर्णायक आणि भारताच्या दृष्टीने अधिक चांगले वळण घेतले आहे, हे नक्की म्हणता येईल! दोन्ही देशांनी आपले शत्रुत्व बाजूला ठेवून परस्परांच्या सहकार्याने दोघांची प्रगती अप्रतिहत करत राहण्याने दोघांचेही भले होईल हे निश्चित. वरील सर्व गोष्टींप्रमाणे भारताने अग्नी 5 हे क्षेपणास्त्र यशस्वीरीत्या विकसित करून दाखवले आहे. ह्या क्षेपणास्त्राच्या पल्ल्यात बीजिंग ही चीनची राजधानी येते आणि हे क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रे वाहून नेऊ  शकते, हे ध्यानात असू द्यावे. सुदृढ परराष्ट्र संबंधांचा पाया हा राष्ट्राच्या सामरिक आणि आर्थिक सामर्थ्यावरच असू शकतो, हे वास्तव नेहरू आणि अनुयायी सरकारे विसरली होती, त्यामुळे आपल्या देशाला मानहानिकारक पराभवी मनोवृत्तीतच जगण्याची सवय झाली होती. मोदी सरकारने ह्या मनोवृत्तीला मोडीत काढले आहे.

अर्थात, इतके सगळे असले, तरी दोन राष्ट्रांतील संबंध कायम एका तरल स्थितीत असतात आणि ते टिकवून धरायचे असतील, तर त्यासाठी 'अखंड सावधानता' हाच मंत्र आहे. आज आपली चीनशी मैत्री असली, तरी आपला आशियातील मुख्य स्पर्धक हा चीनच असणार आहे आणि त्यासाठी आपल्याला नेहमीच सावधपणे चिनी चालींचे निरीक्षण करून त्यावर प्रतिबंधक उपाय वापरावेच लागतील. अजून आपल्याला चीनकडून त्यांचे भारतातील माओवादी गटांना समर्थन काढून घ्यायचे आहे, पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना असलेले समर्थन काढून घ्यायचे आहे, सीमावादावर यशस्वीपणे तोडगा शोधायचा आहे. मोदी सरकारचे आजवरचे वर्तन पाहता ते सरकार ह्याकडे डोळयांत तेल घालून लक्ष ठेवील आणि अंतिमत: भारताचे सर्वांगीण हित साधेल असा विश्वास वाटतो आणि त्यासाठी  शुभेच्छा!

चंद्रशेखर नेने

9833815308