राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राज्यव्यवस्था

 विवेक मराठी  27-Feb-2018

 

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल (जे एका अर्थाने नामधारी) आणि पंतप्रधान/मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ, त्यांच्या अधिकारात असलेले अखिल भारतीय आणि केंद्रीय सेवा अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी अशा उतरत्या रचनेत आपली कार्यपालिका काम करत असते.

भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या तीन आधारस्तंभांपैकी विधीपालिका ह्या पहिल्या आधारस्तंभाची माहिती आणि निवडणूक लढवताना जिंकण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कृतींमधून निर्माण होणारे धोके याबद्दल गेल्या वेळी विचार केला.

आज आपण राज्यव्यवस्थेच्या दुसऱ्या भागाची माहिती घेणार आहोत. राज्यव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या ह्या कार्यपालिकेत केंद्र सरकारात कागदोपत्री जरी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळ तसेच राज्यात राज्यपाल, त्यांनी नियुक्त केलेला मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ अशी उतरती व्यवस्था असली, तरी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, आणि राज्यपाल ही पहिली तिन्ही पदे प्रत्यक्ष कार्यपालिकेत अंमलबजावणी करणारे या अर्थाने मोडत नाहीत. मात्र राज्यपाल सोडून ही सर्व पदे निर्वाचित या अर्थाने एका वर्गातली आणि विशिष्ट कालावधीनंतर बदलणारी/बदलण्याची शक्यता असलेली आहेत. पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचा अपवाद सोडता कोणीही दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती झालेला नाही, यावरून हा मुद्दा स्पष्ट होईल.

पंतप्रधान/मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ यांना निश्चित कालावधीनंतर निवडणुकीला सामोरे जायचे असते. मते मिळवणे आणि येनकेन प्रकारे निवडणूक जिंकून सत्ता संपादन करणे हे यांचे उद्दिष्ट असते.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची विभागणी वेगवेगळया प्रकारांत होते. मात्र साधारणत: सर्व सरकारी कर्मचारिवर्ग एकदा नोकरीला लागल्यावर निवृत्त होईपर्यंत (काही गुन्ह्यात सापडून किंवा अन्य मार्गाने चौकशीत दोषी ठरेपर्यंत) निवांत असतो.

सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वात वरच्या स्तरात अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचारी असतात. यात फक्त 3 विभाग येतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवा अशी यांची विभागणी असते आणि स्पर्धा परीक्षेद्वारा संघ लोकसेवा आयोग यांची निवड करते. हे कर्मचारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार अशा दोन्ही ठिकाणी कार्यरत असतात. परंतु या गटातील कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागते. यापैकी केंद्रीय प्रशासकीय सेवा आणि केंद्रीय पोलीस सेवा या जनतेशी संबंध, त्यांना असलेले अधिकार आणि एकूण शासनावर आणि अर्थातच जनतेवर होणारा त्यांचा परिणाम या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

केंद्रीय सेवा ह्या फक्त केंद्र सरकारच्या अधिकारात कार्यरत असणाऱ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांपुरत्या मर्यादित असतात. या सेवांमधील कर्मचारी विविध राज्यांत कार्यरत असले, तरी कधीही राज्य सरकारच्या आधीन कार्यरत नसतात. विविध प्रकारचे असे सुमारे 50 विभाग आहेत, ज्यात विदेश सेवा, केंद्रीय आयात आणि उत्पादन शुल्क विभाग इत्यादी सेवा असतात. यात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिबेटन बोर्डर पोलीस अशी काही निमलष्करी दलेही येतात, तसेच संरक्षणाशी संबंधित अन्य काही विभाग येतात.

ह्या अधिकाऱ्यांबरोबरच त्यांच्या साहाय्याला अन्य ब, क आणि ड गटातील कर्मचारी अशी ही भली मोठी साखळी असते.

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल (जे एका अर्थाने नामधारी) आणि पंतप्रधान/मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ, त्यांच्या अधिकारात असलेले अखिल भारतीय आणि केंद्रीय सेवा अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी अशा उतरत्या रचनेत आपली कार्यपालिका काम करत असते.

सर्वोच्च स्थानावरील लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीला सामोरे जाण्याची गरज, उच्च अधिकाऱ्यांना असलेली सेवाशाश्वती आणि ह्या रचनेतील दुसरी टोकाला असलेल्या कर्मचाऱ्यांना असलेले कामगार संघटनांचे आणि अन्य राजकीय ताकदींचे संरक्षण यांच्या आड आपल्या एकूण कार्यपालिकेचे अपयश सहज लपवले जाते.

आपले एखादे पंतप्रधान जेव्हा 'एकूण तरतुदीपैकी जेमतेम 15% रक्कम प्रत्यक्ष कामावर खर्च होते' ह्या आशयाचे विधान करतात आणि यामध्ये कोणालाही आश्चर्य वाटत नाही किंवा राग येत नाही, ह्यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज बांधता येतो.

कोणत्याही साखळीची ताकद ही त्या साखळीमधील सर्वात कमकुवत दुव्याइतकी असते, असे म्हणतात. इथे तर कमकुवत दुव्यांचीच साखळी बनवली आहे का, असा संशय यावा अशी परिस्थिती आहे.

खरे तर लोकांनी सर्वात जास्त मते देऊन निवडलेला लोकप्रतिनिधी, अत्यंत कठीण अशा परीक्षा आणि मुलाखतीच्या दिव्यातून तावून सुलाखून निघालेला आणि समाजाच्या बुध्दिमत्तेचा अर्क समजावा असा अधिकारिवर्ग आणि चांगले वेतन, सुविधा आणि सेवाशाश्वती मिळत असलेला कर्मचारिवर्ग ह्या बाबी उपलब्ध असताना आपली कार्यपालिका अत्यंत सक्षम आणि भक्कम असायला हवी. आणि ती तशी आहेही - फक्त चुकीच्या क्षेत्रात.

एखादा लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम असेल, तर पुढच्या निवडणुकीत त्याचा पराभव व्हायला हवा. एखादा पक्ष सतत चुकीची किंवा राष्ट्रहिताविरुध्द धोरणे राबवत असेल, तर त्या पक्षाचे सरकार परत येणार नाही अशी मतदारांनी काळजी घ्यायला हवी.

मंत्रीमंडळाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय योग्य असेल, तर तो पूर्ण कार्यक्षमतेने राबवला जाईल याची काळजी आणि देखरेख अधिकाऱ्यांनी ठेवायला हवी आणि कर्मचाऱ्यांनी ती कामे आणि जनतेच्या म्हणजेच मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करायला हव्यात. प्रत्यक्षात मात्र बरोबर विरुध्द स्थिती असते. आपण काहीही केले तरी जातीपातीचे राजकारण करून, मतदारांना विविध आमिषे दाखवून आणि पैशाच्या किंवा शारीरिक ताकदीच्या बळावर आपण परत निवडून येणार याची जवळजवळ खात्री लोकप्रतिनिधीला असते.

हातात असलेली जवळजवळ अमर्याद सत्ता आणि त्यामुळे सहज उपलब्ध होऊ  शकणाऱ्या गैरमार्गाने पैसे मिळवण्याच्या संधी आणि आपले सहजी काही वाकडे होणार नाही याची कागदोपत्री काळजी घेऊ  शकणारा बुध्दिमान अधिकारिवर्ग आणि इतर सगळेच गैरफायदा घेतात, तर मीच काय घोडे  मारले आहे? म्हणून मीही गैरफायदा घेऊ  नये असा विचार करणारा, किंवा मला त्रास देतील असा विचार करून घाबरणारा कर्मचारिवर्ग, यात नक्की कोण चुकतोय हे ठरवणे अवघड आहे. किंवा सगळेच चुकाताहेत असेच म्हणावे लागेल.

परंतु खरा धोका पुढेच असतो. जेव्हा हे वरचे दोन - म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि उच्च अधिकारिवर्ग जेव्हा एकमेकांच्या संगनमताने व्यक्तिगत फायद्यासाठी देशाच्या आणि जनतेच्या हिताचे वाटोळे करतात, तेव्हा परिस्थिती खूपच गंभीर होते.

लोकप्रतिनिधी, उच्च अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी यापैकी कोणत्याही दोघांनी विरोध केला, किंवा खरे तर उच्च अधिकारी जरी ठाम राहिले, तरी एकही घोटाळा किंवा देशहिताच्या विरोधात एकही कृत्य होऊ  शकणार नाही, इतके अधिकार ह्या अखिल भारतीय सेवा आणि केंद्रीय सेवा अधिकाऱ्यांना आहेत. राजकीय सत्ता केंद्राने काहीही ठरवले, तरी हे उच्च अधिकारी ठाम राहिले आणि तरीही घोटाळे किंवा देशहितविरोधी कृत्य झाले असे एकही उदाहरण आपल्या इतिहासात सापडणार नाही. इथे अर्थातच एखादा अधिकारी विशेष असा अर्थ नसून उच्च अधिकारी हा एक समूह असा अर्थ आहे. परंतु असा एखादा अधिकारी असलाच तर त्याची बदली करून विक्रीस उपलब्ध असलेला अधिकारी त्या जागी आणून आपला कार्यभाग साधला जात असेल, तर तो दोष अर्थातच ह्या अधिकारी समूहाचाच असतो.

परंतु ही परिस्थिती फक्त आर्थिक घोटाळे इथपर्यंतच थांबत नाही. देशाच्या भौगोलिक सुरक्षेशी जेव्हा तडजोड करून एखादा राजकीय पक्ष आपली सत्ता अबाधित राखू बघतो आणि त्याला असा उच्च अधिकारिवर्ग साथ देताना दिसतो, तेव्हा तळपायाची आग मस्तकात जाणे म्हणजे काय ते अनुभवता येते. न्यायपालिका ह्या तिसऱ्या स्तंभाचा विचार झाल्यावर अंतर्गत सुरक्षेचा विचार करताना याचा विस्तृत विचार करावाच लागेल.

9158874654