स्त्रीवारसा एक पाऊल आणखी पुढे

 विवेक मराठी  08-Feb-2018

 

1 फेब्रुवारी 2018 रोजी कुठली महत्त्वाची घटना घडली? असे विचारले, तर पुढचे अनेक दिवस असेच उत्तर येईल की, या दिवशी जेटलीसाहेबांनी शेअर्स विकून होणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर टॅक्स लावला व त्या दिवशी शेअर्स मार्केट पडझडीला सुरुवात झाली.

एकीकडे भारतातील 8 कोटी गरीब महिलांना स्वयंपाकासाठी गॅस मोफत देण्याची घोषणा जेटलीसाहेबांच्या अर्थसंकल्पामध्ये होत होती आणि दुसरीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात भारतातील हिंदू महिलांसाठी एक महत्त्वाचा निकाल सांगण्यात येत होता.

जेटलीसाहेब देशातील गरीब महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाक करता यावा यासाठी प्रयत्नात आहेत, तर सर्वोच्च न्यायलय देशातील सर्वच महिलांना त्यांचा शंकामुक्त वारसा हक्क मिळावा यासाठीच्या प्रयत्नात आहे.

पण 1 फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पासंबंधात जी धुवाँधार सामूहिक महाचर्चा चालू आहे, त्यात महिलांच्या वारसा हक्कासंबंधीचा हा खूपच महत्त्वाचा निकाल काहीसा दुर्लक्षित राहिला आहे. अन्यथा विशेषांकाचा किंवा किमानपक्षी अग्रलेखांचा विषय व्हावा इतपत दूरगामी परिणामांचा असा हा ऐतिहासिक स्वरूपाचा निकाल आहे.

'दानम्मा उर्फ सुमन सुरपूर विरुध्द अमर आणि इतर' असे  या केसचे नाव असून ए.के. सिकरी व अशोक भूषण या न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला आहे.

निकाल आहे अर्थातच हिंदू वारसा कायदा 1956 व त्यामध्ये 2005मध्ये केले गेलेले बदल (अमेंडमेंट ऍक्ट 2005) या संदर्भातला. दानम्माला एक बहीण व दोन भाऊ. वडिलांचे नाव गुरुलिंगप्पा व आई सुमित्रा. वडील गुरुलिंगप्पा यांचा 2001मध्ये मृत्यू झाला व त्यानंतर त्यांच्या भावाने 2002मध्ये वाटणीसंबंधात केलेल्या दाव्याने वारसा हक्काचे हे प्रकरण सुरू झाले. मूळ मुद्दा हाच की, वडिलांच्या मृत्यूनंतर जी मालमत्ता एकत्र कुटुंबाची म्हणून आहे, त्या वाडवडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींना हिस्सा मिळावा की नाही?

खरे तर, हिंदू वारसा कायद्यात 2005मध्ये जे बदल करण्यात आले आहेत, त्याप्रमाणे या मुद्दयाबाबत बरीच स्पष्टता आली आहे. पण कायद्याचा कीस पाडणे, त्याला फाटे फोडणे, त्याचे  निरनिराळे संभाव्य अर्थ काढून त्यातील आपल्याला अनुकूल अर्थच कसा अभिप्रेत आहे हे सांगणे हे जगातील कायदेविद्वानांचे मुख्य काम असते.

त्यामुळे, मुळात (जुना) हिंदू वारसा कायदा 1956 पारित होण्याआधी ज्या स्त्रिया जन्माला आल्या आहेत, त्यांनाही (त्यांच्या भावांप्रमाणेच) वाडवडिलोपार्जित हिस्सा मिळणे अपेक्षित आहे का? कायद्यातील बदलाने 2005मध्ये या विषयात सुस्पष्टता आणली, तर मग हा सुधारित सुस्पष्ट कायदा 2005च्या आधी ज्या स्त्रिया जन्माला आल्या आहेत, त्यांच्या हितार्थ लागू होणे अपेक्षित आहे का? असे अनेक प्रश्न देशांतील असंख्य न्यायालयांत उपस्थित करण्यात येत आहेत.

याही प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने 2007मध्ये असा निकाल दिला की, दानम्मा व तिची बहीण या दोघीही 1956पूर्वीच जन्माला आल्याने त्यांना कुटुंबाच्या वाडवडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळणार नाही. 2005च्या कायदेबदलाचा (Amendment Actचा) फायदाही त्यांना नाकारण्यात आला.

याविरुध्द दानम्मा व तिची बहीण महानंदा यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण दुर्दैवाने 2012मध्ये उच्च न्यायालयानेदेखील त्यांचे अपील फेटाळून लावले. त्यानंतर या दोघींनी त्याच उच्च न्यायालयात पुनर्विचारार्थ याचिका (Review Petition) दाखल केली, पण ती याचिकासुध्दा फेटाळण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना अशा प्रकरणांत, या आधी, निरानिराळया उच्च न्यायालयांनी व प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या काही निकालांचा उल्लेख केला. त्यातील काहींचा तपशिलात ऊहापोह केला.

न्यायालयाने याचा उल्लेख केला की हिंदू एकत्र कुटुंबांना लागू असणाऱ्या कायद्यामध्ये ऐतिहासिक स्वरूपाचे बदल होत गेले आहेत. मुली/बहिणी या कुटुंबातील सगळयात जवळच्या नातलगांपैकी असूनही त्यांना (पुरुषांप्रमाणे) समान दर्जा, समान वारसा हक्क मिळत नव्हते. ते मिळावेत म्हणून कायद्यात बदल केले आहेत. कुणा एका रॉस्को पाउंड या विद्वानाचे शब्द, 'अमर वचन' म्हणून न्यायालयाने उद्धृत केले आहेत. तो म्हणतो, 'कायदा स्थिर असावा, पण तो आडमुठा नसावा. कायदा व्यवस्थेचे स्थैर्य व कायद्यांत आवश्यक ते बदल या दोन्हींची गरज आहे. कायद्यांसंबंधी होणारे विचार हे नेहमीच या दोन्ही गरजांचे संतुलन राखण्याकरता झटत असतात. (Law must be stable and yet it can't stand still. All thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and the need of change!)

हे असे सांगून न्यायालय पुढे म्हणते की, 2005चा कायदेबदल असे सांगतो की, मुलींना हिंदू कुटुंबाच्या वाडवडिलोपार्जित मिळकतीत मुलांप्रमाणेच जन्मत:च सदस्यत्वाचे अधिकार (Coparcenary rights) मिळतील. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती (मुलगी/स्त्री) ही जर पुरुष असती, तर तिला यासंदर्भात जे अधिकार मिळाले असते, ते सर्व त्याच पध्दतीने तिलाही मिळणे कायद्याला अपेक्षित आहे. त्यामुळे वारस मुलगा/पुरुष असेल तर जे प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाहीत, ते प्रश्न मुलगी/स्त्री वारसा असेल तरी उपस्थित करता येणार नाहीत.

याचा अर्थ असा दिसतो की, वारस स्त्री जन्माला कधीही आली असो - 2005चा कायदेबदल झाला त्या दिवशी (9 सप्टेंबर 2005 रोजी) ती हयात होती अशी स्थिती असेल, तर तिलाही सदर बदललेल्या कायद्यानुसारचे हक्क मिळतील व त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलींना तर हे हक्क मिळतीलच मिळतील!

अशा प्रकारे, वादग्रस्त बनवल्या गेलेल्या एका मुद्दयावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निकाल दिला असल्याने आज या विषयात 'फिटे संदेहाचे जाळे, झाले सुस्पष्ट आकाश' असे म्हणता येईल.

 टीप : महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणातील अर्जदार महिलांचे वडील 2001मध्ये मृत्यू पावले असले, तरी कनिष्ठ न्यायालयाने जो आदेश (Decree) पारित केला, तो 2007 मध्ये - म्हणजेच 2005च्या कायदेबदलानंतर आणि कुटुंबाच्या वाडवडिलोपार्जित मिळकतीची विभागणी तर 2005पूर्वी झालीच नव्हती, कारण प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते व म्हणून या अशाही परिस्थितीत अर्जदार बहिणींना त्यांचा हिस्सा मिळेल, असे या निकालात सांगितले गेले. म्हणजेच, वडील आधीच गेले असतील, पण वाटण्या, विभागण्या, वासलात इ. 2005चा बदलाचा कायदा जेव्हा प्रस्तावित केला त्यानंतर पूर्णत्वास गेल्या असतील, तरीही अशा सर्वच प्रकरणांमध्ये मुलींना हक्क मिळेल असे वाटते. या बाबतीत या आदेशात आणखी स्पष्टता असायला हवी होती, आणखी विवेचन हवे होते. पण हा निकाल या विशिष्ट प्रकरणापुरता लागू आहे असेही यात म्हटले नाहीये.

खरे म्हणजे हाच या प्रकरणातला महत्त्वाचा / लक्षणीय असा वेगळा मुद्दा होता. कारण 26 ऑक्टोबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'प्रकाश आणि इतर विरुध्द फुलवती आणि इतर' या प्रकरणात असे स्पष्ट केले होतेच की, 9 सप्टें. 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्वच मुलींना / स्त्रियांना 2005च्या कायदाबदलाचे लाभ मिळतील... पण ज्यांचे वडील त्या दिवशी हयात होते, त्यांना (... accordingly we hold that the rights under the amendment are applicable to living daughters... of living coparceners ... as on 9th Sept 2005, irrespective of when such daughters are born)

आता 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी आलेल्या या निकालामुळे काही नवीनच गुंते, काही वेगळेच प्रश्न उभे राहतात वा कसे, हे बघणे उद्बोधक ठरेल.

उदा. वडील 2005पूर्वी मृत्यू पावले आहेत, पण एकत्र कुटुंबाच्या वाडवडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटण्या, विभाजन, वारसा याबाबत अजून अंतिम काही झालेले नाही, अशा परिस्थितीत मुली आता आपला हक्क सांगू शकतील का?...असो!

सी.ए.उदय कर्वे

9819866201