दलित संताप नेमका कशासाठी?  

 विवेक मराठी  13-Apr-2018

दलित आंदोलन ही सन्मानाची लढाई आहे, ती मर्यादित अर्थाने खरी आहे, परंतु ते पूर्ण सत्य नाही. शासन व्यवस्थेतून निर्माण होणारे लाभ जास्तीत जास्त पदरात कसे पाडून घ्यायचे, याची ही लढाई आहे. आमचे भले-बुरे ठरविण्यास आम्ही समर्थ आहोत ही मानसिक भावना आहे. दलित आंदोलनाची ही आजची स्थिती आहे असे मला वाटते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर आणि दुभंगलेले घर सांधायचे असेल, तर केंद्रस्थानी राज्यघटना ठेवून विचार केला पाहिजे आणि मार्ग काढला पाहिजे. जातींतील दुरावा आणि विभाजन दूर करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आपल्याला उपलब्ध आहे.

 दलित संताप (दलित ऍंगर) याविषयी सर्व देशभर माध्यमांतून खूप चर्चा चालू आहे. खा. तरुण विजय यांनी आपल्या ब्लॉगवर This Dalit anger is going to change Indian politics forever, तर एस.एन. साहू यांचा The Tribuneमध्ये Deeper Reasons behind Dalit Anger या शीर्षकाचा लेख आहे. द एशियन एजमध्ये परसा व्यंकटेशराव यांचाही एक लेख आहे. अशा अनेक लेखांत संतापाचे विश्लेषण केले गेले आहे, त्याची कारणमीमांसा सांगितली गेली आहे. सर्व लेखांमध्ये साधारणपणे काही समान बिंदू दिसतात, ते असे -

1) हा संचित राग आहे. एखादे निमित्त होते आणि तो राग उफाळून येतो.

2) हा राग प्रामुख्याने सवर्ण हिंदूंकडून होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराविरुध्द असतो.

3) याचा राजकीय फटका भाजपाला बसणार आहे.

4) सुशिक्षित दलित तरुण वर्ग आंदोलन करण्यामध्ये आघाडीवर असतो.

5) अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या मध्यम जाती आहेत. ब्राह्मण वर्ग खेडोपाडी नगण्य राहिला आहे.

6) या संतापात भर घालण्याचे काम सोशल मीडियावरील भडक वक्तव्ये करीत असतात.

7) आम्ही हिंदू असल्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतात, म्हणून आम्ही अन्य धर्मात जाणार, अशी भाषा सुरू होते. तरुण विजय यांनी हा मुद्दा आपल्या लेखात आणला आहे.

एक प्रश्न सर्वांनी उपस्थित केलेला दिसला, तो म्हणजे सवर्ण हिंदू आपली मानसिकता बदलणार आहे की नाही? जर सवर्ण हिंदूूंनी आपली मानसिकता बदलली नाही, तर त्याचे परिणाम देशावर चांगले होणार नाहीत. मंदिर प्रवेश, एक स्मशान, एक पाणवठा असे विषय आजही ज्वलंत विषय असतात. या वेळी आगीत तेल ओतण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऍट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात सुधारणा करण्याच्या निर्णयाने केले. यामुळे 2 एप्रिल रोजी देशभर दलित तरुण रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी भारत बंद करण्याचा प्रयत्न केला. 3 एप्रिलच्या बातमीप्रमाणे या भारत बंदमध्ये 9 जण ठार झाले, म्हणजे हा प्रश्न अधिक चिघळला आणि गंभीर झाला. आज सर्व देशाचे चित्र पाहिले तर असे लक्षात येते की, हिंदू समाज दलित आणि सवर्ण अशा दोन भागांत पूर्णपणे विभागला गेला आहे. हे विभाजन कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत चाललेले दिसते. डॉ. बाबासाहेब म्हणत असत, ''ज्या घरात फूट आहे, ते घर टिकत नाही.'' ही फूट वाढू नये असे डॉ. बाबासाहेबांना मनापासून वाटत होते. आपण एका देशाचे नागरिक आहोत आणि भारतीयता हीच आपली ओळख असली पाहिजे, असे ते नेहमी सांगत. जाती राष्ट्रविरोधी आहेत म्हणून आपण त्यांचा त्याग केला पाहिजे हेदेखील त्यांनी सांगितले. परंतु असे होण्याऐवजी 'ते आणि आम्ही' अशी भाषा आज सुरू झाली आहे. देशाच्या ऐक्याला ही भाषा मारक आहे.

आजची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी दलित आंदोलनाचे काही टप्पे समजून घ्यावे लागतात. जेव्हा दलित आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा ते हिंदू समाजाच्या परंपरागत जातीय मानसिकतेविरुध्द उभे राहिले. या मानसिकतेमागे धर्माचे अधिष्ठान उभे करणाऱ्या धर्मसत्तेविरुध्द उभे राहिले. स्वाभाविकच त्याचा रोख ब्राह्मण जातीविरुध्द होता. समाजाचे धार्मिक नेतृत्व आणि सामाजिक नेतृत्व ब्राह्मण वर्गच करीत होता. स्वातंÍ`पूर्व दलित आंदोलनाचा हा मुख्य गाभा आहे. स्वातंÍ`ानंतर आंदोलन मुख्यतः राजसत्तेत बरोबरीचा वाटा मिळविण्यासाठी सुरू झाले. ते आरक्षण आणि प्रातिनिधिक सरकारातील प्रतिनिधित्वासंबंधी होते. आपल्या राज्यघटनेने या दोन्ही गोष्टी स्वीकारल्या आहेत. राज्यघटनेतील तरतुदीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असा आंदोलनाचा रोख राहिला.

समाजात बरोबरीचे स्थान मिळविण्याचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर परंपरेने सत्तास्थानी असलेल्या जाती त्याचा विरोध करू लागल्या. काही जातींनाच आरक्षण का? आम्हीदेखील मागास आहोत, आम्हालादेखील आरक्षण मिळाले पाहिजे असे प्रतिक्रियात्मक आंदोलन सुरू झाले. उत्तरेत जाट, यादव, महाराष्ट्रात मराठा, कर्नाटकात लिंगायत, गुजरातेत पटेल इत्यादी समाजांनी आंदोलने करायला सुरुवात केली. ऍट्रोसिटी कायद्यात बदल करावा अशी काही जातींची मागणी आहे. आंदोलन करणारे एक भाषा बोलत नाहीत, पण ती अशी असते - 'आरक्षण द्यायचे तर सर्वांना द्या, नाही तर कोणालाच देऊ नका', 'एका बाजूला जात नको म्हणायचे आणि जातीनिहाय आरक्षण द्यायचे, हे कसे?' असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. आरक्षण जातीवर नव्हे, तर आर्थिक निकषावर द्यावे या मागणीलादेखील खूप जोर आला आहे.

तरुण विजय आणि अन्य लेखक जे म्हणतात की ही सन्मानाची लढाई आहे, ती मर्यादित अर्थाने खरी आहे, परंतु ते पूर्ण सत्य नाही. शासन व्यवस्थेतून निर्माण होणारे लाभ जास्तीत जास्त पदरात कसे पाडून घ्यायचे, याची ही लढाई आहे. प्रत्येक जातीला त्यातील आपला वाटा हवा आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संख्याबळाला महत्त्व प्राप्त होते. संख्याबळाबरोबर आंदोलन करण्याची क्षमता आणि त्यावर रस्त्यावर उतरण्याची तयारी यातून शक्तिप्रदर्शन होते. महाराष्ट्रात जसे मराठा जातीने हे शक्तिप्रदर्शन केले, तसे गुजरातमध्ये पटेल जातीने केले आहे. दलितांनी वेगवेगळया प्रश्नांवरून देशात केले आहे. मध्यम जाती सगळयाच राजकीय पक्षांची मतपेढी आहेत. म्हणून कमी-अधिक प्रमाणात सगळेच राजकीय पक्ष मध्यम जातींचा रोष पत्करण्यास तयार नाहीत. एखादा प्रतिभासंपन्न राजकीय नेताच या पेचातून मार्ग काढू शकतो. बाकी सर्वांचे चाललेले आहे, ते राजकारण आहे. राज्यव्यवस्थेचे लाभ हिसकावून घेण्यासाठी संख्याबळाच्या शक्तिप्रदर्शनाची ही झुंज आहे.

वरवर ही लढाई सत्तेवर बसलेल्या पक्षाविरुध्द वाटते. आज भाजपा सत्तेवर आहे, म्हणून भाजपाविरुध्द वातावरण निर्माण करण्यासाठी या लढाईचा उपयोग केला जातो. उद्या भाजपा सत्तेतून बाजूला झाला आणि दुसरा पक्ष सत्तेत आला, तरी हा संघर्ष संपलेला असेल असे नाही. सत्तेतील बदललेल्या पक्षाचा या संघर्षाशी फारसा संबंध येत नाही. तरुण विजय यांनी म्हटल्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या शासनाने दलितांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक सकारात्मक कामे केलेली आहेत. डॉ. बाबासाहेबांचा सर्वाधिक सन्मान केला आहे. परंतु त्यामुळे दलित संताप निवळला असे घडलेले नाही. राज्याच्या ज्या व्यवस्था आहेत त्यात आपण कोठे आहोत? संख्येच्या प्रमाणात किती आहोत? किती राज्यांत आपल्या समाजाचे मुख्यमंत्री आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाचे किती न्यायाधीश आपल्या समाजाचे आहेत? या प्रश्नांना सरकारी योजनांमध्ये काहीही उत्तर नसते.

दुसऱ्या भाषेत आम्हाला आमचे निर्णय करू द्या. आम्हाला आमचे मार्ग निश्चित करू द्या. आमचे निर्णय तुम्ही करू नका. आमच्या उपकारकर्त्यांची भूमिका घेऊ नका. आमचे भले-बुरे ठरविण्यास आम्ही समर्थ आहोत ही मानसिक भावना आहे. दलित आंदोलनाची ही आजची स्थिती आहे असे मला वाटते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर आणि दुभंगलेले घर सांधायचे असेल, तर केंद्रस्थानी राज्यघटना ठेवून विचार केला पाहिजे आणि मार्ग काढला पाहिजे. येणारे प्रत्येक सरकार - मग ते केंद्रातील असो अगर राज्यातील असो, राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेऊन येते. आपल्या राज्यघटनेचे वर्णन 'घटनात्मक मार्गाने म्हणजे अहिंसक मार्गाने सामाजिक क़्रांती घडवून आणणारा दस्तावेज' असे केले जाते. अधिकारावर असलेले प्रत्येक सरकार आपल्या परीने हा प्रयत्न करते. काही प्रमाणिक असतात, काही दिखाऊ असतात. राज्यघटनेचा हा सामाजिक आशय राज्यकर्त्यांनी व्यवस्थितपणे समजून घेतला पाहिजे आणि आपल्या धोरणातून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे. उदा. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षणाचे सर्व संदर्भ बदलले आहेत. ज्ञान ही केवळ शक्ती न राहता ज्ञान ही संपत्ती झाली आहे. तिचे शिक्षण महागडे आहे. शासनाची जबाबदारी आता केवळ 'सर्व शिक्षा अभियाना'पुरती मर्यादित राहिली नाही. उच्च ज्ञानाधारित शिक्षण सहज सुलभ होईल, सामान्य माणसाच्या आवाक्यात येईल अशा प्रकारच्या व्यवस्था उभ्या केल्या पाहिजेत. आजचे शिक्षण अतिशय महागडे झाले आहे. ज्याच्याकडे धनसत्ता आहे, तो हे शिक्षण घेतो. त्यातून विषमता कमी होण्याऐवजी ती अधिक रुंदावत चाललेली दिसते.

वरवर हा संघर्ष हिंदू समाजातील मध्यम जाती विरुध्द अनुसूचित जाती-जमाती असा दिसत असला, तरी ते त्याचे अंतिम सत्यरूप नाही. आपला समाज संस्कृतीने घट्ट बांधला गेला आहे. हा संस्कृती संघर्ष नाही, राज्य नावाच्या संस्थेतून आपल्या पदरात अधिकाधिक कसे पाडून घेता येईल याचा हा संघर्ष आहे. काही प्रमाणात तो हितसंबंधाचा आहे. मुस्लीम आणि कम्युनिस्ट या संघर्षात निर्णायक भूमिका बजावू शकत नाहीत. मतदानाच्या टक्केवारीत थोडाफार बदल होऊ शकतो. परंतु मतदान आणि त्या निमित्ताने झालेली युती ही कधीही शाश्वत नसते, ती बदलत राहते.

सामाजिक ऐक्याचा विचार करताना सामाजिक आणि धार्मिक स्तरावर अधिक गतिशील होऊन अनेक गोष्टी केल्या पाहिजेत. धर्माचार्य भागवत कथा करतात तशी त्यांनी भगवान गौतम बुध्दाची कथा केली पाहिजे, रविदासाची कथा केली पाहिजे. या महापुरुषांच्या पुण्यस्मरणार्थ त्यांच्या स्मृतीशी निगडित पवित्र दिवशी महामेळावे भरविले पाहिजेत. सामाजिक स्तरावर 'समरस गाव' ही संकल्पना खूप शक्ती लावून प्रत्यक्षात आणली पाहिजे. एक पाणवठा, एक मंदिर, एक स्मशान, सर्वांना शिक्षण, आरोग्य अशा व्यवस्था सामाजिक स्तरावर उत्पन्न करता आल्या पाहिजेत. याच्या जोडीला संविधान साक्षरतेचे वर्ग चालविले पाहिजेत. आपले संविधान काय आहे, देशाच्या अखंडतेचा आणि एकात्मतेचा त्यात किती गंभीर विचार केला आहे, संवैधानिक नितिमत्ता म्हणजे काय? तिचे पालन का केले पाहिजे? अशा असंख्य विषयांमध्ये नागरिकांना साक्षर करणे गरजेचे आहे. आपल्या सर्वांना संवैधानिक राष्ट्रवादाच्या आधारे उभे राहायचे आहे याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. जाती-जातीतील दुरावा आणि विभाजन दूर करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आपल्याला उपलब्ध आहे.    

[email protected]