भय इथले संपत नाही...

 विवेक मराठी  07-Apr-2018

***ऍड. प्रतीक राजूरकर***

गेली अनेक दशके भारतीय म्हणून आपले अस्तित्व असूनही समाज म्हणून आपण जाती-पातीच्या राजकारणात अडकून आहोत, हे संविधानाला अभिप्रेत नसलेले वास्तव कटू असले तरी सत्य आहे आणि संविधान मानणाऱ्या प्रत्येक भारतीयांचे शल्य आहे, कारण स्वातंत्र्याच्या 42 वर्षांनंतर अस्तित्वात आलेल्या एका कायद्याने दलितेतर समाजात त्याबाबत असुरक्षिततेची भावना का निर्माण झाली? तसेच त्यातील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने सरल केल्याने मागासवर्गीय समाजात एक असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली, हे आपल्या देशात सर्वांना एकत्र करणाऱ्या संविधानाला नक्कीच अभिप्रेत नाही.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 (ऍट्रोसिटी ऍक्ट) यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे नुसतेच राजकीय नाही, तर हिंसक पडसाद उमटले आणि काही नागरिकांचा त्यात बळी गेला आहे, जे अधिक वेदनादायी आहे. वास्तविक संविधानाने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयावर सोपविली आहे, शिवाय या निर्णयावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे स्पष्ट केल्यावर (दाखल झाली आहे)सुध्दा स्वत:ला माननीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणविणाऱ्या राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी त्याविरोधात आपले राजकीय हेतू साध्य व्हावे म्हणून राजकारण करावे, यापेक्षा लोकशाहीचे अधिक काय दुर्दैव असू शकेल? हा प्रश्न कायद्याचे पालन करणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला पडलेला आहे.

इतकी वर्षे सत्ता वापरलेल्या आणि काँग्रेस विचारधारेच्या (?) अनेक कायदेपंडित नेते असलेल्या काँग्रेसला याबाबतची वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर पर्याय माहीत असूनही काँग्रेससह डावे, प्रकाश आंबेडकर इत्यादींनी केंद्र सरकारने न्यायालयात योग्य युक्तिवाद केला नसल्याचा नेहमीचाच युक्तिवाद करून आपले राजकारण साध्य करण्याचा केलेला निष्फळ प्रयत्न हास्यास्पद ठरतो; कारण ह्या विषयावर खरे तर पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्यामुळे पडदा पडणे आवश्यक होते, पण तसे न होता हे प्रकरण कसे चिघळविता येईल, याकडेच लक्ष दिले गेले, असे 'भारत बंद' च्या दरम्यान घडलेल्या घटनांवरून सिध्द होते.

न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्यास संविधानाने त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी जे काही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत, त्यांचा उपयोग करण्याऐवजी एका सामाजिक प्रश्नाला राजकीय रंग देण्याचे कौशल्य आपल्या देशातील राजकारणी मंडळींना असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द झाले.

स्वातंत्र्योत्तर काळात दलितांवर होणाऱ्या अमानवी हल्ल्यांना प्रतिबंध घालण्यात तत्कालीन केंद्र सरकारांना आलेल्या अपयशातून 1989 साली हा कायदा अस्तित्वात आला आहे, हे विशेषकरून नमूद करावे लागेल.

कुठलाही कायदा हा लोकशाहीत समाजाच्या हितासाठी अस्तित्वात येणे अभिप्रेत आहे आणि त्या अनुषंगाने तो 1989 साली अस्तित्वात आला. इथे एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक ठरते की कायदे हे नेहमीच समाजासाठी असतात, ना समाज कायद्यासाठी. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे खरे तर सामाजिक दृष्टीकोनातून विश्लेषण करण्याची गरज आहे. त्याचा राजकारणाशी संबंध लावणे हेच मुळात असंवैधानिक असल्याने निषेधार्ह ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

आणि पुनर्विचार याचिकेतील शक्यता

मुंबई उच्च न्यायालयात सुभाष महाजन यांनी त्यांच्यावरील अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे भास्कर गायकवाड यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरुध्द याचिकेत दाद मागितली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्या निर्णयाविरुध्द सुभाष महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने 20 मार्च रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निमित्त ठरला. गायकवाड यांच्यावरील काही प्रशासकीय अधिकारात लिहिलेल्या अहवालात महाजन यांचे शेरे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यास कारणीभूत असल्याचा महाजन यांनी याचिकेत उल्लेख केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींचे अवलोकन केल्यास एक बाब प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या विरोधात या कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास त्या तक्रारीची चौकशी ही पोलीस अधीक्षक, उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करायची तरतूद अगोदरच आहे. (अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1995, 5 ते 7), त्याची उजळणीच काय ती सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 20 मार्चच्या निकालात केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा कमकुवत केला हे म्हणणे म्हणजे अतिशयोक्तीच म्हणावी लागेल. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तींविरोधात ऍट्रोसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याअगोदर त्या व्यक्तीची नियुक्ती करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची परवानगी असल्याशिवाय कारवाई करू नये, या स्वरूपाचा आदेश आहे. त्यावरसुध्दा मंगळवार 3 एप्रिल रोजी पुनर्विचार याचिका सुनावणीस आली असता सर्वोच्च न्यायालयाने खून, बलात्कार इत्यादी गंभीर गुन्ह्यात त्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ह्या स्वरूपाचा आदेश मात्र पहिल्यांदाच देण्यात आला आहे आणि हेच काय ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 मार्चच्या आदेशातील नावीन्य आहे, कारण या अगोदर अनेक उच्च न्यायालयांनी ऍट्रोसिटी कायद्यातील अनेक गुन्ह्यात जिथे प्रथमदर्शनी निराधार आरोप आहेत, अशा प्रकरणात अटकपूर्व जामीन दिला आहे अथवा उच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकार असलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482अंतर्गत कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरीतील वरिष्ठांची परवानगी हा एक आदेश सोडल्यास 20 मार्चच्या आदेशात ऍट्रोसिटी कायद्यात बदल केल्याचा अथवा कमकुवत केल्याचा आरोप पूर्णत: वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणाराच म्हणावा लागेल; कारण 20 मार्चच्या आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात कायदेशीर कारणमीमांसा केली आहे. या आदेशाने फार तर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेल्या विशेष न्यायालयांना त्यांच्यासमोर या कायद्यातील गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मार्गदर्शक ठरेल, कारण यापूर्वी विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करून तो फेटाळला जाऊन मग उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणे ही केवळ औपचारिकता होती.

या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट शब्दात उल्लेख केला आहे की अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास व त्या गुन्ह्याच्या चौकशीत जर प्रथमदर्शनी केलेल्या आरोपांबाबत सिध्दता होत नसल्यास किंवा सदरहू गुन्हा अप्रामाणिक हेतूने प्रेरित होऊन दाखल केला असल्यास अटकपूर्व जामीन देण्यास असा कुठलाच प्रतिबंध नसल्याचे निकालात नमूद केले आहे. इथे एक बाब लक्षात घेणे गरजेची आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात जे निर्देश दिले आहेत, ते केवळ अटकपूर्व जामीन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन करण्यापुरते मर्यादित आहेत. त्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात योग्य चौकशी व्हावी हाच हेतू ठेवून दिलेला निकाल आहे. यात दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्याचा कुठेही उल्लेख नाही आणि आता पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे व न्यायालयाने प्रतिवादींना आपल्या लेखी बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय यावर याचिकाकर्त्या सरकारची आणि प्रतिवादींची बाजू ऐकून त्यातील कायदेशीर मुद्दे पडताळून निकाल देईल.

त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 20 मार्चच्या निर्णयातील कायदेशीर त्रुटी निदर्शनास आणून द्यावी लागणार आहे. याशिवाय याचिकाकर्त्यांना - म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारला हा विषय घटनात्मक पीठाकडे वर्ग करावा, म्हणून अर्ज करण्याचाही कायदेशीर पर्याय आहे अथवा न्यायालय स्वत:हूनसुध्दा याचिकाकर्त्यांचे कायदेशीर मुद्दे पटल्यास हा मुद्दा घटनात्मक पीठासमक्ष वर्ग करण्याचा आदेश करू शकतो.

पुनर्विचार याचिकेत जर अपयश आले, तर आणखी एक पर्याय शिल्लक असेल, तो म्हणजे दुरुस्ती याचिका (Curative Petition) जो केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार आहे व त्या परिस्थितीत तो पूर्णत: वेगळया पीठासमक्ष सुनावणीस जाऊ  शकतो, त्या परिस्थितीत नवीन पीठासमक्ष सुनावणी होऊन अगोदरचा निर्णय कायम राहू शकतो अथवा काही कायदेशीर दुरुस्ती करून नवीन निर्णय देता येऊ शकतो. त्यामुळे याचिकाकर्त्या सरकारांना अनेक कायदेशीर प्रक्रियांचे पर्याय आहेत. उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांचा उपयोग करून दलित मागासवर्गीय समाजाला आणि दलितेतर समाजाला कायदेशीर हमी मिळावी, यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासन हे केवळ एका समाजाचे अथवा वर्गाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर संविधानाला अभिप्रेत असलेली व्यवस्था, मूलभूत अधिकार समाजाच्या सर्व स्तरांत प्रस्थापित व्हावे, ह्या हेतूने कार्यरत आहे. भारतीय संविधानाप्रती पूर्ण श्रध्दा आणि निष्ठा ठेवून सरकार शासकीय स्तरावर ही मूल्ये जोपासण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. या सर्व प्रक्रियेतून जो कायदेशीर निकाल येईल, तो न्यायालयाला संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारातून येणार आहे. समाज आणि नागरिक या कर्तव्यातून आपण ह्याचा विचार करणे गरजेचे आहे, कारण शासन, न्यायालयीन यंत्रणा ही नागरिकांना समाजाला अनुक्रमे मूलभूत अधिकार प्रदान करणारा, संरक्षण करणारा लोकशाहीतील आधारस्तंभ आहे, ह्याचे आपण सर्वांनी भान ठेवायला हवे. या उपर लोकशाहीतील सर्वोच्च सभागृह असलेल्या कायदे मंडळाला गरज पडल्यास कायद्यात संवैधानिक दुरुस्तीचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहेच.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत चाललेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ऍडव्होकेट अमरिंदर शरण यांना 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी 'न्यायालयाचे मित्र' (Amicus Curaie) म्हणून साहाय्य करण्यास नियुक्त केले होते व त्या याचिकेत सिंग नावाच्या एका वकिलांनी आपल्या अशिलातर्फे याचिकेत त्यांची बाजू मांडण्यासाठी (Intervenor) न्यायालयाने परवानगी दिल्याचे आदेशावरून लक्षात येते, जी अर्थातच याचिकाकर्त्याच्या विरोधात प्रतिवादी म्हणून होती. त्यामुळे, सरकारकडून याचिकेच्या सुनावणीत योग्य बाजू मांडली गेली नाही असा आज सरकारवर जो आरोप केला जातो, त्यांना एकच प्रश्न विचारावा वाटतो की न्यायालयाने तटस्थ वकील म्हणून अमरिंदर शरण यांची नियुक्ती केली होती. न्यायालयाने ज्या कायदेशीर तरतुदींविषयी त्यांचे साहाय्य मागितले होते, त्यात त्यांनी तटस्थपणे न्यायालयास साहाय्य केले आहे. दुसरे सरकारी पक्षाव्यतिरिक्त प्रतिवादी म्हणून याचिकेच्या विरोधात सिंग म्हणून वकिलांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. ह्या सर्व घडामोडी घडत असताना आज अनेक ज्येष्ठ वकील सदस्य असलेल्या पक्षांनी आपल्या पक्षामार्फत सामाजिक भावनेतून याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाची परवानगी घेऊन सहभागी का झाले नाहीत? प्रकाश आंबेडकर स्वत: ज्येष्ठ वकील आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावर त्यांचा चांगला अभ्यास आहे आणि याचिकेत प्रतिवादी म्हणून उपस्थिती देण्याचा कायदेशीर अधिकार असूनही त्यांनी याचिकेत समाजाचे प्रतिनिधित्व न करण्यामागचे कारण अनाकलनीय आहे. शिवाय कालच्या हिंसाचारास सर्वोच्च न्यायालयास जबाबदार धरणे म्हणजे त्यांचाच सामाजिक बेजाबदारपणा यातून दिसून येतो. त्यांचे कायद्याचे ज्ञान हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यापुरते मर्यादित नसून त्यांना इतर कायदेशीर तरतुदींचेही उत्तम ज्ञान आहे. त्यांच्या सहभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला निकाल देताना आणखी साहाय्य मिळाले असते. पण ही संधी गमावून त्यांच्या अनुपस्थितीने त्यांच्या भूमिकेविषयी निश्चितपणे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, हे विशेषकरून नमूद करावेसे वाटते. शिवाय या याचिकेच्या बाबतीत ते अनभिज्ञ होते असे म्हणण्याससुध्दा वाव नाही, कारण या याचिकेच्या सर्व संबंधित बातम्या वेळोवेळी अनेक माध्यमांतून आदेशासहित प्रकाशित झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कुठल्या कायदेशीर तरतुदींवर न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्त झालेल्या वकिलांना मागितलेला अभिप्रायापासून याचिकेतील सुनावणी पूर्ण होऊन निकालासाठी राखीव झाली, या सर्व बातम्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित झाल्या आहेत. त्यांच्या कायदेशीर लढाईतील सहभागाने किमान आंदोलनातील हिंसेमुळे जीवितहानी टाळता येऊ  शकली असती. पण स्वत: वकील असून समाजहितासाठी लढण्याचे सोडून त्यांनी राजकीय लढाईला प्राधान्य देऊन कायदेशीर लढाईतून पळ काढला आणि समाजाचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी गमावली हेच यातून सिध्द होते, हे मागासवर्गीय समाजाचे मोठे दुर्दैव आहे.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो

अनेक माध्यमांनी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीचे संदर्भ देऊन आपल्या पध्दतीने त्यांचे विश्लेषण केले आहे. त्यातील बहुतांश निष्कर्ष हे तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत आणि योग्य तपासाभावी या कायद्यातील गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण 15.4% असल्याच्या निष्कर्षाप्रत आले आहेत. या सर्व आकडेवारीचा विचार केल्यास दोन्ही बाजू तपासणे गरजेचे आहे. निर्दोष मुक्तता ही केवळ योग्य तपासाभावीच होते, हा गैरसमज दूर होणे गरजेचे आहे. आरोपांची सत्यता पडताळूनही ती होते, अन्यथा इतर सर्वच गुन्ह्यांतून मुक्त झालेल्यांवर तसा आरोप होईल. दुसरे - ही पडताळणी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये विशेष न्यायालयामार्फत केली जाते व सर्व कायदेशीर बाबींची औपचारिकता पार पाडून न्यायालयाचा तो निकाल असतो, जो अंतिम नसून त्यावर समाधान न झाल्यास उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्णयांना आव्हान देता येऊ  शकते, ही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ कनिष्ठ न्यायालयाच्या आकडेवारीवरून ह्या निष्कर्षावर येणे घाईचे ठरेल.

शिवाय जिथे तक्रारकर्त्याला असा संशय आहे की तपास अयोग्य आहे, तिथे न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून तपासयंत्रणेला तपास करण्याचे आदेश देणे न्यायालयाच्या अधिकारात आहे, आणि जर न्यायालयाने तपास करण्याचा अर्ज फेटाळला, तिथे त्या आदेशाला पुन्हा वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देता येऊ  शकते. त्यामुळे ह्या बाबतीत तक्रारकर्त्याला कायदेशीर पर्याय आहेत, ते किती उपयोगात आणले जातात ह्याची आकडेवारी कुठेच उपलब्ध असल्यास याबाबत सविस्तर माहिती घेता येऊ  शकेल. उल्लेखनीय म्हणजे जेव्हा एका संस्थेच्या अहवालातील अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये शिक्षा झालेल्या आकडेवारीचा तपशील मान्य करतो, तेव्हा त्याच संस्थेच्या अहवालातील त्याच कायद्यांतर्गत खोटया दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या संख्येच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे म्हणजे विश्लेषणातील विरोधाभासच म्हणावा लागेल.

भय इथले संपत नाही, मज तुझी आठवण येते

अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचार होतच नाहीत असे कुणाचे म्हणणे असेल, तर तेसुध्दा तितकेच दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे. संविधानात अनुच्छेद 17मध्ये जातिभेद निवारण व्हावे हे अभिप्रेत आहे. आजही दुर्दैवाने मागासवर्गीयांवर होणारे अत्याचार हे पुरोगामी राष्ट्रातले काही विशिष्ट लोकांचे वैचारिक मागासलेपण, नीच मानसिकता घृणास्पद आहे. अनेक राज्यांत संबंधित घटना घडल्या आहेत, घडताहेत. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास खैरलांजी प्रकरण हा मोठा कलंक आहे, याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारणच नाही. या घटनांना कायमचा पायबंद बसावा हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. पण त्याकरिता जे सामाजिक एकतेचे वातावरण असायला हवे, त्याचा दुर्दैवाने समाजात अभाव आहे हे कटू सत्य मान्य करायला हवे. कुठल्याही व्यक्तिसमूहावर विशिष्ट जातीचा असल्याने होणारा अत्याचार संपवायचा असेल, तर आपली जात विसरून भारतीय समाज या नात्याने त्या विरोधात एकत्र यायला हवे.

आदरणीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगातले सर्वोत्तम असे संविधान आपल्याला दिले आहे. अनेक धर्म-जाती-भाषांची विविधता असलेल्या आपल्या देशात संविधानाने भारतीय म्हणून सर्वच एकत्र नांदतो आहोत. जगातील अनेक प्रगत देशांच्या संविधानाचे अवलोकन केल्यास संविधानाच्या रचनाकारांनी  आपल्या देशाच्या संविधानात जी सर्वसमावेशकता, समानता, लोकशाही, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य इत्यादी  निर्माण केले, त्यातून त्याच्या महानतेची प्रचिती येते हे आपल्यासाठी अभिमानास्पद आहे.

गेली अनेक दशके भारतीय म्हणून आपले अस्तित्व असूनही समाज म्हणून आपण जाती-पातीच्या राजकारणात अडकून आहोत, हे संविधानाला अभिप्रेत नसलेले वास्तव कटू असले तरी सत्य आहे आणि संविधान मानणाऱ्या प्रत्येक भारतीयांचे शल्य आहे, कारण स्वातंत्र्याच्या 42 वर्षांनंतर अस्तित्वात आलेल्या एका कायद्याने दलितेतर समाजात त्याबाबत असुरक्षिततेची भावना का निर्माण झाली? तसेच त्यातील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने सरल केल्याने मागासवर्गीय समाजात एक असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली, हे आपल्या देशात सर्वांना एकत्र करणाऱ्या संविधानाला नक्कीच अभिप्रेत नाही. काही दिवसांपूर्वीच एक निरागस लहानग्याचा हातात दगड घेऊन चाललेला व्हिडिओ आपण सर्वांनी बघितला. त्यातील निरागस बालकाच्या तोंडी घातलेले शब्द निर्विवादपणे कुण्या बालिश प्रौढाने घातले होते, ह्याबद्दल कुणालाही संशय नाही. पण ते बोल जाती-जातीतले एकमेकांविषयीचे बाळगलेले भय प्रदर्शित करणारे आहे. निर्भय समाजाच्या स्थापनेसाठी जगातले सर्वात आदर्श संविधान आपणास देणाऱ्या आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांचे व इतर राष्ट्रपुरुषांचे भारतीयत्वाचे विचार आचरणात आणूनच संपुष्टात येईल. तोवर दिवंगत कवी ग्रेस यांच्या कवितेच्या ओळी सध्याच्या निर्माण झालेल्या सामाजिक भयावह परिस्थितीला अतिशय समर्पक ठरतात - 'भय इथले संपत नाही, मज तुझी आठवण येते।'

9823020230