अनौपचारिक, तरीही महत्त्वाची

 विवेक मराठी  12-May-2018

 

 **अनय जोगळेकर**

मोदी आणि जिनपिंग एकांतात भेटले असले तरी ही भेट दोन्ही देशांचे राजदूत, कूटनैतिक अधिकारी, परराष्ट्र सचिव आणि मंत्री यांच्या गेली अनेक आठवडे चालू असलेल्या तयारीचा आणि परिश्रमांचा परिपाक होती. ही भेट घडवून आणण्यात चीनमधील भारताचे माजी राजदूत आणि सध्याचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखलेंनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. पुढील महिन्यात चीनमधील क्विंगडो येथे शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने मोदी आणि जिनपिंग पुन्हा एकदा भेटणार असून तेव्हा औपचारिक चर्चेतून प्रलंबित असलेल्या काही प्रश्नांवर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27-28 एप्रिल रोजी वुहान या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या शहरात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि राष्ट्रीय, द्विपक्षीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली. पंतप्रधानांची भेट आणि भेटीदरम्यान केलेली चर्चा अनौपचारिक असली, तरी चीनशी बिघडलेले संबंध रुळांवर आणण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची होती. या दोन दिवसांत मोदी आणि जिनपिंग 7 वेगवेगळया सत्रांत एकमेकांना भेटले. सुमारे 9 तास त्यांनी एकमेकांसोबत घालवले. शी जिनपिंग यांनी आपल्या 5 वर्षांच्या कारकिर्दीत, राजधानी बिजिंगबाहेर जाऊन केवळ दुसऱ्यांदा दुसऱ्या देशाच्या नेत्याचे स्वागत केले आहे. दोन्ही वेळेला हा मान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळाला आहे. मार्च 2013मध्ये, 5 वर्षांच्या दोन टप्प्यांत, म्हणजेच 10 वर्षांसाठी अध्यक्ष झालेल्या जिनपिंग यांनी आपल्या पहिल्या टप्प्यात पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि कम्युनिस्ट पार्टीतील आपले स्थान मजबूत केले. या वर्षी मार्चमध्ये दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वत:च्या हाती घेताना स्वत:ला तहहयात अध्यक्ष म्हणून घोषित केले. त्यामुळे ते माओइतकेच - किंबहुना त्याहून अधिक शक्तिशाली नेते बनले आहेत. अमेरिकेला मागे टाकून चीनला जगातील सर्वात प्रबळ महासत्ता किंवा मध्यवर्ती साम्राज्य बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने त्यांना पछाडले आहे.

डेंग शाओपिंग यांनी 1980च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांना सुरुवात केली. आर्थिक परिस्थिती सुधारेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर नजरेत भरेल अशी भूमिका न घेण्याचे त्यांचे धोरण त्यांच्यानंतर झालेल्या अध्यक्षांनी कायम ठेवले आणि जलदगती आर्थिक व सामाजिक प्रगती साधली. त्यानंतर चीनने सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणाकडे, तसेच विस्ताराकडे लक्ष एकवटले. जिनपिंग यांच्या कारकिर्दीत अनेक क्षेत्रांमध्ये चीन अमेरिकेला मागे टाकून पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनी संरक्षण आणि परराष्ट्र संबंधांच्या क्षेत्रात आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील सुमारे 3500 कि.मी. लांबीच्या सीमानिश्चितीचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. लडाख किंवा अरुणाचल प्रदेशात, जिथे सीमेबद्दल वाद आहेत, अशा ठिकाणी अनेकदा दोन्ही सैन्यांकडून एकमेकांच्या हद्दीत घुसण्याचे तुरळक प्रकार व्हायचे. पण ध्वजबैठकांच्या माध्यमातून ते सोडवले जायचे. जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यावर, चीनच्या भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याच्या प्रकारांत वाढ झाली. सप्टेंबर 2014मध्ये शी जिनपिंग यांच्या भारतभेटीच्या पार्श्वभूमीवर चिनी सैन्याने लडाखमध्ये 25 कि.मी.पर्यंत घुसखोरी केली होती. 2015 साली भारत-अमेरिका यांच्यात संरक्षण क्षेत्रातील संबंध वाढवण्यासंबंधी करार केला जात असतानाही याची पुनरावृत्ती झाली होती.

गेल्या वर्षी जून महिन्याच्या उत्तरार्धात सिक्किमजवळ जिथे भारत, चीन आणि भूतान यांच्या सीमा एकमेकांना मिळतात, त्या 'डोकलाम' भागात चीनने रस्ता बांधण्यासाठी आपले पथक पाठवले. त्याला भूतानच्या सैनिकांनी विरोध केला. चिनी सैनिकांनी त्यांना न जुमानल्याने सिक्किमहून आलेल्या भारतीय सैनिकांनी चिनी पथकाला हटकले. त्यानंतर चीनने त्या भागात सैनिकांची तुकडी पाठवली. तिला प्रतिरोध करण्यासाठी आणि संभाव्य चिनी आगळिकीविरुध्द खबरदारी म्हणून भारताने आजूबाजूच्या प्रदेशांत सैनिकांची जमवाजमव केली. तब्बल 73 दिवस भारतीय आणि चिनी सैनिक समोरासमोर उभे ठाकले होते. गैरसमजातून जर सशस्त्र चकमक उडाली असती, तर छोटेखानी युध्दात त्याची परिणती होऊ  शकली असती. शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी दोघेही आपापल्या देशांतील मोठे नेते असल्याने जो प्रथम माघार घेईल, त्याची 'कचखाऊ' अशी प्रतिमा निर्माण होण्याची भीती होती.

या प्रकरणादरम्यान भारताने अतिशय संयत भूमिका स्वीकारली असली, तरी चीनने आक़्रमकता दाखवत सरकारी वृत्तमाध्यमांतून भारताला धडा शिकवण्याची भाषा वापरली होती. अखेरीस जेव्हा भारताने चीनमध्ये होत असलेल्या ब्रिक्स परिषदेवर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा घेतला, तेव्हा या वादावर पडदा पडला. भविष्यात असे प्रकार पुन्हा होऊ  नयेत, म्हणून मोदी आणि जिनपिंग यांच्या वुहानमधील भेटीत दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या सैन्यदलांना परस्परांतील संवाद वाढवण्यास सांगावे, तसेच एकमेकांबद्दल विश्वास निर्माण होण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेऊन त्याचे काटेकोर पालन करण्यास सांगितले जावे, असे ठरले. ही एक मोठी उपलब्धी आहे. भारतीय सैन्यदलांनी कायमच आपल्या मर्यादांचे पालन केले असून राजकीय नेतृत्वाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले नाही. याउलट असे म्हटले जाते की, पीपल्स लिबरेशन आर्मीवर चिनी अध्यक्षांचे संपूर्ण नियंत्रण नसल्यामुळे कधीकधी सैन्यातील आक्रमक अधिकारी शेजारी देशांत घुसखोरीचा निर्णय घेतात किंवा सरकारी माध्यमांतून युध्दखोरीची भाषा वापरतात आणि राजकीय नेतृत्वाला त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागते. शी जिनपिंग यांचे सैन्यदलांवरील नियंत्रण अधिक मजबूत झाले असल्यामुळे भविष्यात चीनकडून घुसखोरी करून कुरापती काढण्याचे प्रकार होणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे.

केवळ सैन्यदलांना सावधगिरी बाळगायला सांगून चालणार नाही, याची जाणीव दोन्ही नेत्यांना असल्यामुळे आपल्या अनौपचारिक भेटीमध्ये त्यांनी सीमा प्रश्नावर लवकर तोडगा निघावा यासाठी दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींकडून होत असलेल्या प्रयत्नांत आणखी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारत आणि चीन सरकारने सीमा प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी नियुक्त केले असून डिसेंबर 2017मध्ये झालेल्या चर्चेच्या 20व्या फेरीत भारताकडून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि राजदूत यँग जिएची यांनी सहभाग घेतला. या वर्षीच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या महाधिवेशनात जिएची यांना बढती मिळून त्यांची जागा परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांनी घेतली. सीमा प्रश्नाखेरीज एकूणच द्विपक्षीय संबंधांत सुधारणा करण्याची जबाबदारी या प्रतिनिधींकडे देण्यात आली आहे.

या भेटीदरम्यान भारत आणि चीन यांनी जागतिक शांतता आणि समृध्दी यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे दिलेल्या योगदानाची दखल घेण्यात आली. भविष्यात खुली, बहुलवादी, एकाधिकारशाही नसलेली आणि सर्वांचा सहभाग असलेली वैश्विक संरचना कायम राहावी आणि त्यातून गरिबीचे आणि विषमतेचे जगभरातून उच्चाटन व्हावे या मुद्दयावर या बैठकीत भर देण्यात आला. वरकरणी गूढ वाटणाऱ्या या मुद्दयाचा रोख अमेरिकेतील ट्रम्प यांची राजवट> आणि युरोपासह जगभर पसरणारा संकुचितवाद याकडे आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिका सर्वप्रथम या आपल्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापाराविरुध्द युध्द पुकारले असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली त्यांनी देशोदेशींहून अमेरिकेत आयात होत असलेल्या वस्तूंवर आयात शुल्क लावले आहे. या करांचा रोख मुख्यत्वे चीनकडे असला, तरी त्यामुळे भारतही भरडला जात आहे. एच1बी व्हिसाच्या मुद्दयावर भारताला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या धोरणाविरुध्द जागतिकीकरणाच्या समर्थनार्थ वेगवेगळया देशांना एकत्र यावे लागणार असून त्याचे नेतृत्व चीनकडे आले आहे. या मुद्दयावर चीनला साथ द्यायला भारताची हरकत नसली, तरी चीनमधून होणाऱ्या अनिर्बंध आयातीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे.

या वर्षी भारत-चीन व्यापाराने 84 अब्ज डॉलर्सचा आकडा ओलांडला. भारतातून चीनला होणाऱ्या निर्यातीच्या दरात मोठया प्रमाणावर वाढ झाली असली, तरी चीनची निर्यात भारतापेक्षा तब्बल 50 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 7%हून अधिक वेगाने वाढत असली, तरी देशांतर्गत औद्योगिक उत्पादनवाढीचा दर कसाबसा 5% आहे. प्रचंड उत्पादनक्षमता आणि निर्यातीसाठी कृत्रिमरित्या दिलेल्या सवलती यामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये भारतीय उत्पादक चीनशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे मेक इन इंडियावर बोळा फिरवला जातो. भारताशी मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी आग्रही असलेल्या चीनने एरवी भारताच्या संवेदनशीलतेची दखल घेतली नसती. पण अमेरिकेच्या संकुचित धोरणांचा विरोध करण्यासाठी चीनला भारताची आवश्यकता आहे. बॉलीवूडमधील चित्रपट चीनमध्ये चांगलेच लोकप्रिय आहेत. खासकरून आमिर खानच्या दंगल आणि सिक्रेट सुपरस्टार या चित्रपटांनी चीनमध्ये भारतातल्या त्यांच्या उत्पन्नाच्या तिप्पट गल्ला जमवला. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पत्नी पेंग लियुआन चीनमधील सुप्रसिध्द गायिका आहे. जिनपिंग यांनी दंगल आणि भारतीय प्रादेशिक चित्रपट पाहिले असून सिनेमा आणि मनोरंजन क्षेत्राचा द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी कसा उपयोग होऊ  शकेल यावर उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. वाणिज्य मंत्रालयाकडून आमिर खान यांना चीनमधील भारताचे सदिच्छा दूत बनवले जाऊन, भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी त्यांच्या लोकप्रियतेचा उपयोग करून घेतला जाईल अशी चर्चा आहे.

पाकिस्तान हा दोन देशांच्या संबंधातील सगळयात मोठा काटा आहे. पाकिस्तान हा गेली अनेक वर्षे चीनचा ऊन-पावसातला सोबती आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांत घसरण होत असता संयुक्त राष्ट्र तसेच अन्य आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानची पाठराखण करण्याचे काम चीन करू लागला आहे. 2016मध्ये संयुक्त राष्ट्रांकडून पाकिस्तानच्या मौलाना मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात चीनने खोडा घातला. आज बेल्ट-रोड प्रकल्पाने चीनच्या परराष्ट्र तसेच आर्थिक धोरणात केंद्रस्थान प्राप्त केले आहे. 900 अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प जगातील 68 देशांना थेट जोडणार असून समुद्रमार्गाने आशिया, आफ्रिका आणि युरोप असा जगातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला एक बाजारपेठ बनवणार आहे. हा प्रकल्प म्हणजे चीनने जगातील मध्यवर्ती साम्राज्य बनण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. चीन-पाकिस्तान वार्षिक व्यापार 13.5 अब्ज डॉलर्स इतका किरकोळ आहे. पण पाकिस्तानात पर्शियाच्या आखाताजवळ ग्वदर येथे चीनकडून उभारले जाणारे बंदर आणि चीनच्या मुस्लीमबहुल सिंकियांग प्रांतातून काराकोरममार्गे या बंदराला जोडला जाणारा रस्ता प्रकल्पांवरील खर्च 65 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे, जो पाकिस्तानच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 25% आहे. पाकिस्तानला हा खर्च फेडणे अशक्य असल्यामुळे पाकिस्तानला चीनच्या हातातले बाहुले बनण्याशिवाय पर्याय नाही. चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणाऱ्या आर्थिक महामार्गाचा (सीपेक) समावेश करून भारताच्या जखमांवर मीठ चोळल्यामुळे भारताने बेल्ट रोड प्रकल्पात सामील न व्हायचा निर्णय घेतला. हिंद महासागर परिक्षेत्रातील मध्यवर्ती स्थान आणि मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताच्या सहभागाशिवाय बेल्ट-रोड प्रकल्प किमान दक्षिण अशियात पांढरा हत्ती ठरण्याची भीती आहे. त्यामुळे भारताने या प्रकल्पात सहभागी व्हावे यासाठी चीन आग्रही आहे. तिसरा मुद्दा आहे अफगाणिस्तानबद्दल. भारताप्रमाणेच चीननेही अफगाणिस्तानमधील स्थैर्यासाठी तिथे मोठी गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तानच्या मदतीमुळे तालिबान आणि अन्य दहशतवादी गट सातत्याने भारताच्या अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्पांना तसेच दूतावासाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत असतात. ती चिंता चीनला नसली तरी, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्टया भारताची अफगाणिस्तानशी जवळीक असल्यामुळे केवळ पैशाच्या जोरावर तिथे मोठे प्रकल्प राबवणे चीनला अवघड जाते. यावर उपाय म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये भारत आणि चीन यांनी संयुक्तपणे पायाभूत सुविधा निर्माण प्रकल्प हाती घ्यावेत असे मोदी आणि जिनपिंग यांच्या भेटीत ठरले. मोदी यांच्या भेटीची माझ्या दृष्टीने ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.

भारत आणि चीन यांची अवस्था एकाच खोलीत असलेल्या हत्ती आणि ड्रॅगनसारखी आहे. ड्रगनने पंख फडफडवले किंवा हत्तीने सोंड हलवली तरी एकमेकांना त्याचे फटकारे बसू शकतात. उभय देशांतील अनेक प्रश्न अत्यंत जटिल असल्याने त्यांची सोडवणूक चुटकीसरशी होऊ  शकत नाही. सार्क देशात आणि हिंद महासागरात विस्तार करणे चीनसाठी आवश्यक आहे, तर अमेरिका, जपान, ऑॅस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम आणि सिंगापूर या देशांशी सामरिक संबंध प्रस्तापित करणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. सार्क देश आपल्या प्रभावाखाली असायला हवेत ही भारताची भूमिका योग्यच आहे. पण चीनला हातभर आंतरावर राखायचे असेल तर भारतालाही अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. भारताने आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा वेग कायम राखला, तर पुढील काही वर्षांत तो चीनला आव्हान देऊ  शकेल याची चीनला जाणीव आहे. पण दुसरीकडे आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात दोन्ही देश परस्परांवर एवढे अवलंबून आहेत की एक-दुसऱ्याला धक्का देऊन पाडणेही परवडणारे नाही. चीनचे जपान आणि तैवानशी भारताहून मोठया प्रमाणावर वाद असले, तरी व्यापार आणि गुंतवणुकीबाबत त्यांचे अधिक घनिष्ठ संबंध आहेत.

पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत असून त्याआधी 6-8 महिने सरकार कामचलाऊ  होईल. अशा परिस्थितीत चीनकडून सीमेवर डोकलामसारखी परिस्थिती निर्माण केल्यास निवडणुकांवर त्याचे परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे आणखी शक्तिशाली झालेल्या जिनपिंग यांच्याशी संबंध पुनःप्रस्थापित करणे भारतासाठी आवश्यक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारी युध्दांच्या व्यतिरिक्त उत्तर कोरियाच्या प्रश्नातही लक्ष घातले असून लवकरच किम जाँग उन यांची भेट घेणार आहेत. कोरियन उपखंडात अमेरिकेचा आणखी व्यापक शिरकाव झाल्यास ते चीनच्या वर्चस्वास आव्हान मानले जाईल. अशा परिस्थितीत चीनलाही आपल्या आक़्रमकतेला मुरड घालून भारताशी चर्चा करणे आवश्यक आहे.

द्विपक्षीय प्रश्नांवर बरेचदा संरक्षण मंत्रालय, गृह विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय स्वतंत्रपणे काम करतात. या विभागांचे अधिकारी त्या त्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असले, तरी कधीकधी आपल्या विषयाच्या पलीकडे जाऊन मोठे चित्र बघण्यात ते कमी पडतात. भारत आणि चीन यांच्या बाबतीत भाषेची आडचण असल्यामुळे भारतीय आणि चिनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकात भाषांतरातच खूप वेळ खर्ची पडतो. अनेकदा दोन देशांच्या परराष्ट्र विभागांमध्ये प्रश्नांच्या मांडणीबाबत एकवाक्यता नसल्यामुळे किंवा मग राजशिष्टाचाराच्या मुद्दयावर मतभेद असल्याने मोठे विषय चर्चेच्या गुऱ्हाळातच अडकतात. देशाचे पंतप्रधान किंवा अध्यक्ष संरक्षण, व्यापार, सीमा, दहशतवाद, सायबर सुरक्षा ते चित्रपट आणि पर्यटन या सगळया गोष्टींकडे एकत्रितपणे पाहत असल्यामुळे कुठे दोन पावले मागे यायचे आणि कुठे दोन पावले पुढे टाकायची याचे भान त्यांना असते. अनौपचारिक चर्चेमधून कुठल्या प्रश्नांवर किंवा कुठल्या मुद्दयांवर वाटाघाटींची गाडी पुढे जाऊ  शकते, याचा जास्त चांगला अंदाज येऊ शकतो. मोदी आणि जिनपिंग एकांतात भेटले असले तरी ही भेट दोन्ही देशांचे राजदूत, कूटनैतिक अधिकारी, परराष्ट्र सचिव आणि मंत्री यांच्या गेली अनेक आठवडे चालू असलेल्या तयारीचा आणि परिश्रमांचा परिपाक होती. ही भेट घडवून आणण्यात चीनमधील भारताचे माजी राजदूत आणि सध्याचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखलेंनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. पुढील महिन्यात चीनमधील क्विंगडो येथे शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने मोदी आणि जिनपिंग पुन्हा एकदा भेटणार असून तेव्हा औपचारिक चर्चेतून प्रलंबित असलेल्या काही प्रश्नांवर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे.

9769474645