न्यायालयाचे स्वातंत्र्य इतिहास आणि वर्तमान

 विवेक मराठी  16-May-2018

न्यायालयांना राजकारणाचा विषय करण्याची एक परंपरा इंदिरा गांधींपासून देशात सुरू झाली. जे न्यायमूर्ती आपल्या सोयीचे नाहीत, त्यांना अपमानित करण्याची ही परंपरा आहे. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांचे 'वर्किंग अ डेमोकॅ्रटिक कॉन्स्टिटयूशन' हे पुस्तक आहे. या पुस्तकात ऑस्टिन यांनी इंदिरा गांधींनी आणि काँग्रेस पक्षाने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य मोडीत काढण्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना अपमानित करण्याचे कसे कसे प्रयत्न केले, याची भरपूर माहिती दिलेली आहे. या लेखात पुढे येणारी सर्व माहिती या पुस्तकावर आधारित आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्यावरच टीका केली, त्या दिवसापासून देशात 'न्यायालयीन स्वातंत्र्य' या विषयावर जिल्हा न्यायालयातील वकिलापासून ते राहुल गांधीपर्यंत सर्वच जण बोलू लागलेले आहेत. काँग्रेसने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुध्द महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेत आणण्याचा प्रयत्न केला. उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात आतापर्यंत असा प्रस्ताव संसदेत कधी आला नाही. राहुल गांधी यांना राजकारण करण्यासाठी अनंत विषय असताना त्यांनी न्यायसंस्थेला राजकारणाचा विषय करायला नको होता. एका बाजूला न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, न्यायालयाचे पावित्र्य यावरून बोलत राहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला गैरसोयीचे असलेल्या न्यायमूर्तीविरुध्द महाभियोगाचा प्रस्ताव आणायचा, हे प्रगल्भ राजकारण नव्हे. न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा विषय उत्तराखंडाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नेमणुकीच्या प्रश्नावरूनही गाजत आहे. राहुल गांधींनी, वेगवेगळया न्यायालयात किती खटले तुंबले आहेत याची आकडेवारी दिली. न्यायाधीशांच्या नेमणुका होत नसल्याने खटले तुंबले आहेत असे ते म्हणतात. अज्ञानी माणूस असे विधान करतो. खटले तुंबण्याचे प्रमुख कारण न्यायव्यवस्थेतील दोष आहेत. इंग्रजांची न्यायपध्दती आपण स्वीकारली, पण तिची गतिमानता नाकारली.

न्यायालयांना राजकारणाचा विषय करण्याची एक परंपरा इंदिरा गांधींपासून देशात सुरू झाली. जे न्यायमूर्ती आपल्या सोयीचे नाहीत, त्यांना अपमानित करण्याची ही परंपरा आहे. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांचे 'वर्किंग अ डेमोकॅ्रटिक कॉन्स्टिटयूशन' हे पुस्तक आहे. या पुस्तकात ऑस्टिन यांनी इंदिरा गांधींनी आणि काँग्रेस पक्षाने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य मोडीत काढण्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना अपमानित करण्याचे कसे कसे प्रयत्न केले, याची भरपूर माहिती दिलेली आहे. या लेखात पुढे येणारी सर्व माहिती या पुस्तकावर आधारित आहे.

केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल 1973 साली लागला. या निकालात घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिध्दान्त मांडला गेला होता. हा निकाल सात विरुध्द सहा अशा अत्यंत अल्प बहुमताने झाला. तेरा न्यायमूर्तींतील एक जरी न्यायमूर्ती वेगळया गटात गेला असता, तर हा निकाल वेगळा लागला असता. या निकालाचे महत्त्व असे की, राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले; परंतु सुधारणा म्हणजे घटनाबदल नव्हे, घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. श्रीमती इंदिरा गांधींना आणि त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी मोहन कुमारमंगलम, एच.आर. गोखले, हेमकांत बरुआ इत्यादींना हा निर्णय आवडला नाही. घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिध्दान्त ज्यांनी मांडला, त्या न्यायमूर्तींमध्ये सदानंद हेगडे, ग्रोवर, शेलाट, एच.आर. खन्ना असे न्यायमूर्ती होते. सरन्यायाधीश सिक्री सेवानिवृत्त होणार होते. सेवाज्येष्ठतेचा विचार करता, सरन्यायाधीशपदावर न्यायमूर्ती हेगडे, न्यायमूर्ती शेलाट आणि न्यायमूर्ती ग्रोवर यापैकी एकाची नियुक्ती व्हायला पाहिजे होती. इंदिरा गांधी यांनी तिघांची सेवाज्येष्ठता डावलून सरन्यायाधीशपदावर न्यायमूर्ती ए.एन. रे यांची नियुक्ती केली. सरन्यायाधीशपदावर आपली नियुक्ती होईल, याची ए.एन. रे यांना कल्पना नव्हती. त्यांची प्रतिक्रिया 'गॉड्स विल' - देवाची इच्छा - अशी झाली.

हेगडे यांना डावलण्याचे कारण असे होते की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात इंदिरा गांधींच्या विरुध्द निवडणूक भ्रष्टाचाराचा खटला चालू होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात, इंदिरा गांधीच्या वतीने खटला लढविणाऱ्या वकिलाने, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काही पुरावे सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई करावी. हा विषय न्यायमूर्ती हेगडे यांच्याकडे आला. तसे करण्यास न्यायमूर्ती हेगडेंनी नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी इंदिरा गांधींचा रोष ओढवून घेतला. उद्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्याविरुध्द गेल्यास, आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल आणि हेगडे जर सरन्यायाधीश झाले, तर ते आपल्याला अनुकूल निर्णय देणार नाहीत म्हणून इंदिरा गांधींनी हेगडे यांची सेवाज्येष्ठता डावलून ए.एन. रे यांना सरन्यायाधीश केले.

तीच गोष्ट न्यायमूर्ती शेलाट यांच्या बाबतीत होती. त्यांनी इंदिरा गांधींना अनुकूल असा कोणताही निर्णय कधीही केला नाही. न्यायमूर्ती ग्रोवर यांच्या नावाला कुमारमंगलम्, गोखले, रजनी पटेल आणि सिध्दार्थ शंकर रे या तिघांचा विरोध होता. ए.एन. रे यांनी बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रकरणात इंदिरा गांधींच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यावर भाष्य करताना भारताचे माजी ऍटर्नी जनरल सी.के. दफ्तरी म्हणाले, ''ज्या मुलाने उत्तम निबंध लिहिला, त्याला पहिले पारितोषिक मिळाले.'' या सर्व प्रकरणात मोहन कुमारमंगलम् हे चालकाच्या भूमिकेत होते. ते स्वतः कम्युनिस्ट होते. त्यांनी तेव्हा या नेमणुकीचे जोरदार समर्थन केले. त्यासाठी जगातील अन्य न्यायालयांचे दाखले दिले. लोकसभेत बोलताना ते म्हणाले, ''आम्हाला पुरोगामी सरन्यायाधीश हवा आहे, प्रतिगामी नको.'' त्यांनी सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा निकालात काढला. ''लाखो लोकांच्या मनात काय आहे हे ज्याला समजते, त्यालाच सरन्यायाधीश केले पाहिजे.'' असेही ते म्हणाले. गोखलेंचे मत असे होते की, संसद जनतेच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करते. म्हणून कोर्टाने राज्यघटनेच्या खाली निर्णय दिला पाहिजे, तिच्या डोक्यावर बसून निर्णय देता कामा नये. न्यायमूर्ती रे असे आहेत, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर काहीही बोलत असताना, इंदिरा गांधींचा हा इतिहास विसरून कसा चालेल?

केशवानंद भारती खटल्यानंतर विषय येतो अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा. इंदिरा गांधींची निवडणूक केस अलाहाबाद उच्च न्यायालयात चालू होती. न्यायमूर्तींचे नाव होते जगमोहन खन्ना. खटल्याचा निर्णय आपल्याला अनुकूल लागावा यासाठी इंदिरा गांधींनी आणि वर दिलेल्या त्यांच्या मंत्र्यांनी, न्यायमूर्ती जगमोहन खन्ना यांच्यावर प्रचंड दडपण आणले. गुप्तहेरांना त्यांच्या आजूबाजूला पेरले. ते कोणता निर्णय देणार आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी जंगजंग पछाडले. त्यांच्या स्वीय सचिवाच्या घरी गुप्तहेर गेले आणि त्यांनी त्याला धमकावले. निर्णयाची प्रत दिली नाहीस, तर परिणाम चांगले होणार नाहीत, असे त्याला सांगितले. त्या रात्रीच त्याने आपल्या पत्नी-मुलांसह घर सोडले. केंद्रीय गृहखात्याच्या सहसचिवाने सिन्हा यांना सुचविले की, निर्णयाची तारीख त्यांनी पुढे ढकलावी. इंदिरा गांधींचा विदेश दौरा आहे, तो संपल्यानंतर पुढे महिन्या-दोन महिन्यानंतर निर्णय द्यावा. न्यायमूर्ती खन्ना असे खमके होते की, त्यांनी 12 जून ही निर्णयाची तारीख घोषित करून टाकली. उत्तर प्रदेशच्या एका खासदाराने सिन्हा यांना 5 लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. (तेव्हाचे 5 लाख म्हणजे आताचे 5 कोटी झाले.) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती डी.एस. माथूर सिन्हा यांना म्हणाले, ''इंदिरा गांधींच्या बाजूने निर्णय द्या, उद्या तुमची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात होईल.'' न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याविषयी काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा इंदिरा गांधी यांची भूमिका कोणती होती, हे यावरून लक्षात येईल.

न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द केली. त्यांना निवडणूक लढण्यास सहा वर्षे बंदी केली, त्यांचे लोकसभेचे सभासदत्व रद्द झाले. इंदिरा गांधींपुढे एकच पर्याय होता, तो म्हणजे राजीनामा देण्याचा. त्यांनी राजीनामा देऊ नये, असा सल्ला सिध्दार्थ शंकर रे यांनी दिला. पुत्र संजय गांधी यांनीदेखील तोच सल्ला दिला. हरियाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल, एच.आर. गोखले, बरुआ यांनीदेखील हाच सल्ला दिला. सिध्दार्थ शंकर रे यांनी अणीबाणी लावण्याचा सल्ला दिला. 25 जूनच्या मध्यरात्री अणीबाणी जाहीर झाली. त्यानंतर 38 ते 42 अशा घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या. या घटनादुरुस्त्यांचा एकच हेतू होता, तो म्हणजे इंदिरा गांधी यांना दोषमुक्त करणे, त्यांच्या हाती सर्व सत्ता देणे, न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर प्रचंड मर्यादा घालणे.

या कालखंडात न्यायालय विरुध्द कार्यकारी मंडळ असा संघर्ष टोकाला गेला. न्यायालय याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय आणि कार्यकारी मंडळ याचा अर्थ इंदिरा गांधींचे मंत्रीमंडळ. मंत्रीमंडळातील कम्युनिस्ट सभासदांचा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर विश्वास नव्हता. या काळात इंदिरा गांधी यांनी स्वर्णसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेची समीक्षा करण्याची समिती नेमली. या समितीने वर्षात आपला अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशीमुळे उद्देशिकेत समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम हे दोन शब्द घालण्यात आले. राष्ट्राची एकात्मता हा तिसरा शब्दही घालण्यात आला. संसद सार्वभौम असून संसदेला अमर्याद अधिकार आहेत. या अधिकारात मूलभूत अधिकारात बदल करण्याचेही अधिकार येतात, असा या समितीचा थोडक्यात दावा होता.

तेव्हा न्यायालयाच्या संबंधी इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रीमंडळातील सदस्य अत्यंत कडवट भाषेत बोलत होते. स्वर्र्णसिंग समितीचे सदस्य रजनी पटेल म्हणतात, ''पंतप्रधानाची निवड सार्वत्रिक पध्दतीने होते. त्यामुळे पंतप्रधानांना आपले अधिकार कार्यवाहीत आणण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अडथळे योग्य नाहीत.'' आर.के. गर्ग या नावाचे एक काँग्रेसधार्जिणे वकील होते. ते म्हणाले, ''लोकशाही संस्था नष्ट करण्यात काही जात नाही. कारण भारताला लोकशाही संस्कृती नाही.'' भारताला शक्तिशाली सरकार पाहिजे. राज्यघटनेच्या कलम 31सी याचा विस्तार करून या कलमाप्रमाणे जे कायदे केले जातील, त्या कायद्यांना न्यायालयात मूलभूत हक्कावर गदा आणतात म्हणून आव्हान देता येणार नाही, असेही सुचविण्यात आले. स्वर्णसिंग कमिटीचे हे म्हणणे आहे. अंतुले यांचे म्हणणे तर वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर खूप बंधने घातली पाहिजेत असे होते.

स्वर्णसिंग कमिटीची शिफारस

घटनेचे कलम 368 (जे घटनेच्या सुधारणेसंबंधीचे आहे) त्यात आणखी भर घालून या कलमाप्रमाणे राज्यघटनेत ज्या सुधारणा किंवा बदल केले जातील त्यांना कोणत्याही कोर्टात, कोणत्याही कारणावरून आव्हान देता येणार नाही, असा बदल करण्यात आला. न्यायपालिकेचे समीक्षेचे अधिकार काढून घेण्यात आले. संसदेकडे राज्यघटनेत वाटेल ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले. एवढेच काय, असे जे बदल केले जातील - म्हणजे त्याचे जे कायदे होतील, त्यावर राष्ट्रपतींनी मुकाटपणे सही केली पाहिजे, असाही बदल करण्यात आला. मूळ राज्यघटनेत संसदेने केलेल्या कायद्यांची समीक्षा करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले होते. स्वर्णसिंग कमिटीच्या अहवालावर आधारलेल्या 42व्या घटना दुरुस्तीने हे अधिकार जवळजवळ संपवून टाकले. त्याला एक सैध्दान्तिक मुलामा असा देण्यात आला की, संसद लोकांचे प्रतिनिधित्व करते, त्यामुळे संसद सार्वभौम आहे. स्वर्णसिंग तेव्हा असे म्हणाले की, ''देशाच्या कुठल्या तरी कोपऱ्यात बसलेला एखादा न्यायमूर्ती संसदेचा कायदा घटनाबाह्य आहे असा निर्णय करतो, त्याला असा निर्णय देण्याचा काय अधिकार?''

ग़्रॅॅनव्हिल ऑस्टिन यांनी पृष्ठ 377वर चार रहस्यमय प्रस्ताव दिलेले आहेत. प्रस्तावात रहस्य काही नाही. रहस्य याच्यात आहे की, हे प्रस्ताव कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आले. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार या राज्यांच्या काँग्रेस मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांनी ठराव केले की, विद्यमान (म्हणजे तेव्हा अस्तित्वात असलेली) संसद हिला घटना समितीचा दर्जा द्यावा आणि नवीन घटना तयार करावी. आज असलेल्या राज्यघटनेत मूलगामी बदल करावेत. ते शक्य नसेल, तर संपूर्णपणे नवीन राज्यघटना तयार करावी. हा ठराव करणाऱ्यांत ज्यांची नावे ऑस्टिन यांनी दिली आहेत, त्यात झैल सिंग, बुटा सिंग, बन्सीलाल, जगन्नाथ मिश्र, बनारसीदास गुप्ता, कमलापती त्रिपाठी, उमाशंकर दीक्षित, के.सी. पंत, चंद्रजीत यादव इत्यादी आहेत. नवीन पिढीला यातील अनेक नावांचा परिचय नसेल. ही सर्व नावे काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची आहेत. ते त्या त्या प्रदेशातील सरकार चालविणारे लोक होते. नवीन राज्यघटना अध्यक्षीय पध्दतीची असावी, ज्यात अध्यक्षाकडे अमर्याद अधिकार असतील, असा सर्वांचा आग्रह होता. हे ठराव संजय गांधी यांनी सर्वांकडून संमत करून घेतले, असा इतिहास सांगतो.

आपला मुद्दा न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आहे. मुळात न्यायालयीन स्वातंत्र्य म्हणजे काय? हे नीट समजावे लागते. न्यायालयीन स्वातंत्र्य म्हणजे न्यायमूर्तींना मनात येईल तो निर्णय देण्याचे स्वातंत्र्य नाही. निर्णय देण्यासाठी कायदा असतो. या कायद्याचा अर्थ कोणता? आणि तो तसा का आहे? हे न्यायमूर्तींना स्पष्ट करावे लागते. संविधानाच्या संदर्भात संविधानाच्या कलमांचा कोणता अर्थ केला पाहिजे आणि तो तसा का केला पाहिजे, त्यामागे कोणती तत्त्वे आहेत, हे न्यायमूर्तींना स्पष्ट करावे लागते. हे काम निरपेक्षपणे करावे लागते. सत्ताधीशांना आवडो अथवा न आवडो, याचा विचार न्यायमूर्तींनी करायचा नसतो. राज्यघटनेने त्यांना दिलेले हे काम आहे. या स्वातंत्र्यावर राज्यसत्ता आपला अधिकार गाजविणार नाही हे पाहण्याचे काम उद्देशिकेत म्हटलेल्या 'आम्ही भारतीय लोकांचे' आहे. याविषयी बोलण्याचा पहिला अधिकार भारतातील घटनातज्ज्ञांचा आहे. शरीरात बिघड झाला असता डॉक्टरच त्याचे निदान करू शकतो, आपल्या आजाराचे आपण निदान करायचे नसते आणि वाटेल ती औषधे घ्यायची नसतात. तसे केल्यास जीव जाण्याचा धोका असतो. आणि दुसरे काम संविधानाचे अभ्यासक राजकीय नेत्यांचे आहे. आपल्या देशात असे अनेक राजकीय नेते आहेत, की ज्यांना 'सं वि धा न' एवढी चार अक्षरे माहीत असतात. अशांचे संविधानावरील बोलणे, न्यायसंस्थेवरील बोलणे, बालिश बडबड म्हणून आपण सोडून द्यायला पाहिजे. स्वतःच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यास आपली न्यायालये पुरेशी सक्षम आहेत. केशवानंद भारती आणि मिनर्व्हा मिल या दोन खटल्यांचे निकाल वाचले, तरी ही गोष्ट आपल्या लक्षात येईल.

[email protected]