शिकवून गेलेला प्रयोग

 विवेक मराठी  22-Jun-2018

तीन वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी भाजपाने पीडीपीबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला, त्याच वेळी या निर्णयावर चहूबाजूंनी टीकेचामारा झाला होता. भाजपाने अशा प्रकारे सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय अभिजन आणि बहुजन, दोघांसाठी धक्कादायक होता. 'ही अनाकलनीय आणि अभद्र युती टिकणार नाही' अशी भविष्यवाणी, जवळपास सर्व जाणत्या पत्रकारांनी, राजकीय अभ्यासकांनी-विश्लेषकांनी केली होती. ज्यांच्या मनात भारताबद्दलचा विखार सदैव जागा आहे, अशा पी.डी.पी.शी भाजपासारख्या पक्षाने हातमिळवणी केल्यामुळे झालेली ही टीका खूपच स्वाभाविक होती.

अनेक भाजपा समर्थकांनाही गोंधळात पाडणारा तो निर्णय होता. सर्वसामान्य नागरिक किंवासमर्थक ज्या प्रकारे राजकीय घडामोडींकडे पाहत असतो, त्यापेक्षा वेगळा दृष्टीकोन राजकारणात सक्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांचा असतो. वरकरणी विचित्र वाटणाऱ्या अशा निर्णयांमागे सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे डावपेच, हेतू असू शकतात. ते लक्षात घेतले नाहीत, तर संबंधितांबद्दल नाराजी वा गैरसमज होऊ शकतो.

काश्मीरमध्ये सत्तेत सहभागी होण्याच्या निर्णयासंदर्भात त्या वेळच्या संपादकीयमधून घेतलेल्या भूमिकेवर आजही आम्ही कायम आहोत. खूप मोठी जोखीम स्वीकारून, तरीही विचारपूर्वक केलेला हा प्रयोग आहे, असं त्या वेळी आमचं मत होतं. आज तो प्रयोग संपुष्टात आल्यावरही ते मत कायम आहे.

सर्वस्वी भिन्न, एकमेकांमध्ये कधीही मिसळू न शकणारे असे दोन भिन्न राजकीय विचारप्रवाह एकत्र आणण्याचा हा प्रयोग - खरं तर धोकाच भाजपाने पत्करला होता. मात्र लोकशाहीची चौकट पाळून सत्तेत सहभागी व्हायचं असेल, तर सर्व प्रकारच्या समाजघटकांशी संवाद साधावा लागतो, हे राजकीय मुत्सद्दीपण बाणवावं लागतं. केलेल्या युतीचा आधारे, जे समाजघटक राष्ट्रीय सहमतीच्या मुद्दयापासून कोसो दूर आहेत अशांना त्या दिशेने नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. काश्मीरमधला सत्तासहभाग हा अशा विचारांच्या पायावर उभारलेला असावा अशी अटकळ बांधून, या निर्णयावर केवळ टीकेसाठी टीका करू नये ही भूमिका त्या वेळीही विवेकने घेतली होती.

 मागच्या विधानसभा निवडणुकीत नियोजनबध्द प्रचाराची पराकाष्ठा करूनही भाजपाला काश्मीरमध्ये बहुमत प्राप्त करता आलं नाही. जम्मूमध्ये चांगला विजय मिळाला असला तरी काश्मीर खोऱ्यात आणि लडाखमध्ये मात्र अपयश आलं. तरीही ज्या जागा मिळाल्या त्या दखल घेण्याजोग्याच होत्या. पक्षाला 'किंगमेकर' ठरवणाऱ्या होत्या. जनतेने ज्यांना काश्मीरच्या खोऱ्यात विजयी केलं, त्या पी.डी.पी.च्या साथीने सत्तेत सहभागी होऊन, खोऱ्यातील जनतेच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करावा हा हेतू असावा. तसंच या माध्यमातून येथील नागरिकांच्या मानसिकतेत भाजपा आणि उर्वरित भारतासंदर्भात सकारात्मक बदल घडवून आणता येतील का, अशीही चाचपणी अनुस्यूत असावी.

प्रत्यक्षात काश्मीरमध्ये भाजपाला अपेक्षित ते बदल गेल्या 3 वर्षांत फारसे झाले नसले, तरी एक पक्ष म्हणून सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय योग्य होता असं म्हणता येईल. कारण त्यामुळेच आज काश्मीरमधला भाजपाचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला आहे.

काश्मीरचे जे 5 दहशतवादग्रस्त जिल्हे आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन राजकीय पक्षांचं वर्चस्व आहे. या दोन पक्षांचं परस्परांशी सख्य नाही, पण दहशतवाद्यांशी, पाकधार्जिण्या मनोवृत्तीशी त्यांचं सख्य आहे हे विशेष. दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष मदत करण्याचं काम सत्ता हाती घेतल्यानंतरही मेहबूबा मुफ्ती यांनी सुरू ठेवलं होतं. पोलिसांवर आणि लष्करावर दगडफेकीच्या घटना खुलेआम आणि सातत्याने घडत होत्या ते त्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय नाही. गेल्या तीन वर्षांत दहशतवादी कारवाया वाढल्या आणि लष्करावर होणारे दहशतवादी हल्लेही. शस्त्रसंधीला पाकिस्तान जुमानत नव्हतं, पाककडून होत असलेल्या गोळीबाराच्या प्रमाणात तर तिपटीने वाढ झाली. भारतीय लष्करातील जवान औरंगजेब याचं अपहरण आणि नंतर केलेली निर्घृण हत्या, तसंच ज्येष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या या घटना सत्तेतील भागीदार असलेल्या भाजपाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणाऱ्या ठरल्या. त्यातूनच युती तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा तडकाफडकी झालेला निर्णय नव्हता. लवकरच सुरू होणाऱ्या अमरनाथ यात्रेला दहशतवादी लक्ष्य करण्याची शक्यतादेखील या निर्णयामागे होतीच.

आता काश्मीरमध्ये राज्यपालांची राजवट लागू झाली आहे आणि लष्कर, पोलीस यांच्या मदतीला ब्लॅक कॅट कमांडोही तैनात करण्यात आले आहेत. लष्कराचे आणि पोलीस दलाचे हात आजवर बांधलेले होते, आता त्यांना दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. लष्कराने ऑपरेशन ऑल आउट ही दहशतवाद्यांच्या विरोधातली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. पक्षीय भेदाभेद आड येऊ न देता सर्व भारतीयांनी या मोहिमांना/कारवायांना पाठिंबा दिला पाहिजे.

दहशतवादाच्या उच्चाटनावर लक्ष केंद्रित करतानाच आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या विकासाच्या मुद्दयाकडेही लक्ष द्यायला हवं. घटनेच्या कलम 370मुळे बाहेरून येणाऱ्या उद्योगांवर स्वाभाविक मर्यादा आहेत. त्या लक्षात घेऊन विकासाचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. शेती, पर्यटन आणि रेशीम उद्योग हे काश्मीरमधले तीन मुख्य व्यवसाय आहेत. त्यांच्या मदतीने काश्मीर खोऱ्याचा, जम्मू तसंच लडाख क्षेत्राचाही विकास करण्याची योजना कार्यान्वित करायला हवी. आर्थिक विकास आणि शांततापूर्ण जीवन ही काश्मीरमधल्या लोकांची मुख्य मागणी आहे. यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न व्हायला हवेत.

सगळेच प्रयोग सुखान्त असू शकत नाहीत. प्रयोग या संज्ञेतच ते गृहीत आहे. काही प्रयोगांमध्ये अपयश वाटयाला आलं तरी त्या अपयशाचं म्हणून एक मूल्य असतं. ते अपयश दिशादर्शकही असतं. राजकीयदृष्टया अधिक प्रगल्भ करणारं असतं. या धाडसी प्रयोगाने भाजपाला अधिक शहाणं, अधिक प्रगल्भ केलं असेल अशी आशा आहे.