मेहबूबा ओहऽ मेहबूबा!

 विवेक मराठी  23-Jun-2018

काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या गंभीर घटनांनंतर भाजपाने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या मंत्रीमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि राज्यात राज्यपाल राजवट आली. मात्र देशभरात त्याविषयी उलटसुलट चर्चा रंगू लागल्या. कोणत्या परिस्थितीत आणि कारणांसाठी भाजपाने हा कठोर निर्णय घेतला, याकडे लक्ष वेधणारा लेख.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यपालांची राजवट सुरू झाली. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या मंत्रीमंडळातून भारतीय जनता पक्षाने बाहेर पडायचा निर्णय घेतल्यावर मेहबूबा यांच्यापुढे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मुळात पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टीशी भारतीय जनता पक्षाने केलेला समझोता म्हणजे असंगाशी संग होता. त्यातून दोघेही सुटले. मेहबूबांचा आग्रह होता आणि केंद्रालाही वाटले असावे की, रमझानच्या काळात महिन्याभरासाठी आपण शस्त्रसंधी करून पाहू. या काळात सरहद्दीवर 22 दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. एकूण 55 दहशतवादी काश्मीर खोऱ्यात मारले गेले, त्यापैकी 27 स्थानिक होते, तर 28 बाहेरून - म्हणजे पाकिस्तानातून आले होते. असे असले, तरी काश्मीरमधली अशांतता संपली नाही. या स्थितीत लष्कराने आणि निमलष्करी दलांनी आपला संयम सोडला नाही. समोरून दगड भिरकावले जात असता, त्यांनी अश्रुधुराची नळकांडी फोडली. लाठया चालवल्या, काही ठिकाणी गोळयाही घातल्या. तशातच ज्यांना शांतता संपवण्यातच अधिक रस आहे, अशांनी एक दहशतवादी मारला गेला तर चार नवे दहशतवादी तयार होत असल्याचे सांगितले. मेहबूबा यांच्याकडे गृह खाते होते आणि काश्मीरमधल्या परिस्थितीविषयी त्यांच्याकडे ताजी माहिती जमा होत असे. त्यांच्याच मंत्रीमंडळातले अर्थमंत्री हसिब द्राबू यांची दोनच महिन्यांपूर्वी मेहबूबांनी आपल्या मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी केली. त्यांनी दिल्लीतल्या एका समारंभामध्ये 'काश्मीरचा प्रश्न हा राजकीय नसून तो सामाजिक असल्या'चे विधान केले होते. संघर्षात्मक राज्याचा हा प्रश्न कसा सोडवता येईल, त्याचा विचार करायला हवा, असे ते तेव्हा म्हणाले होते. वरवर पाहता त्यांचे हे मत खासगी म्हणून त्यांना सोडून देता आले असते. पण मेहबूबा यांनी त्याचा संदर्भ व्यक्तिगत घेतला किंवा स्वत:च्या राजवटीशी जोडला. या सरकारच्या भुईसपाट होण्यासंदर्भातले हे पहिले कारण आहे.

उंटाच्या पाठीवर पडलेली शेवटची काडी म्हणजे 'रायझिंग काश्मीर' या दैनिकाचे संपादक शुजात बुखारी यांचा 14 जुलै रोजी त्यांच्याच कार्यालयाबाहेर झालेला खून. ते आपल्या कार्यालयातून बाहेर पडत असताना त्यांना दोघा किंवा तिघा दहशतवाद्यांनी गोळया घालून ठार केले. बुखारी यांच्या सुरक्षेसाठी असलेले दोघे रक्षकही त्यांच्या गोळयांना बळी पडले. दोनच दिवस आधी बुखारी यांनी मेहबूबा यांना भेटून आपल्याला येत असलेल्या धमक्यांबद्दल माहिती दिली होती आणि संरक्षण वाढवण्याविषयी विनंती केली होती. आधी औरंगजेब या लष्करी जवानाला पळवून नेऊन दहशतवाद्यांनी जंगलात गोळया घालून ठार केले. त्याची एक व्हिडिओ क्लिपही दहशतवाद्यांनी पाठवून दिली होती. औरंगजेबने कारवाईत एका दहशतवाद्याचा खात्मा केला, म्हणून त्याला इतरांनी ताब्यात घेतले होते. (त्यात त्याने ''हो, आपण त्या दहशतवाद्याला मारले'' असे खणखणीत शब्दात सांगितले होते.) हे तंत्र साध्या दहशतवाद्यांचे नाही, तर ते 'इस्लामिक स्टेट'चे आहे, असा सुरक्षा यंत्रणांना संशय आहे. आपल्या सुरक्षा संघटनांना हे कृत्य 'आय.एस.आय'चे वाटते आहे. लष्कर ए तैयबा, हिज्बुल मुजाहिदीन किंवा जैश ए महमद या दहशतवादी संघटनांनी या निर्घृण हत्येची जबाबदारी घेतलेली नाही. लष्कराला बिथरवण्याच्या हेतूने गेल्या काही दिवसांमध्ये काश्मीरमध्ये इस्लामिक स्टेटचे झेंडे मोठया प्रमाणावर फडकवले जात आहेत. कोणी मान्य करो वा न करो, इस्लामिक स्टेटला काश्मीरमध्ये अधिक मोठा हिंसाचार घडवायचा आहे, हे पाकिस्तानी पत्रकार सईद सलीम शाहजाद यांनी लिहिलेल्या 'इनसाइड अल काईदा ऍंड तालिबान, बियाँड बिन लादेन ऍंड नाईन इलेव्हन' या पुस्तकात म्हटलेले आहे. (या पुस्तकाचे भाषांतर 'अल काईदा ते तालिबान' या नावाने प्रसिध्द आहे.) शस्त्रसंधीच्या या काळात प्रशासनाने कोणाशी बोलावे वा बोलू नये, हा निर्णय सर्वस्वी मेहबूबांचा होता. त्यांना पडद्यामागे हालचाली करता याव्यात यासाठीची ही सोय होती. मेहबूबा यांच्या पक्षाचे दहशतवादी संघटनांशी आणि 'हुर्रियत कॉन्फरन्स'सारख्या अत्यंत बेजबाबदार संघटनेशीही सौहार्दाचे संबंध आहेत. या हुर्रियतवाल्यांनी - म्हणजेच सैयद अली शाह गिलानी, मिरवाईज उमर फारूक आणि यासिन मलिक यांनी एकत्रितपणे 'जॉइंट रेझिस्टन्स लीडरशिप' म्हणजेच संयुक्त प्रतिकारक नेतृत्व उभे केले होते. ते केवळ फतवे काढण्याचे काम करते आणि श्रीनगर कधी बंद ठेवायचे, कधी उघडायचे ते ठरवते. त्यांच्यापैकी बहुतेक जण त्यांच्या त्यांच्या स्वतंत्र संघटनांच्या बळावर पैशाने गबर झालेले आहेत. गिलानी हे तर कर्करोगग्रस्त आहेत आणि सरकारी पैशाने दिल्लीत येऊन उपचार घेत असतात. त्यांच्याकडे असलेला पैसा दहशतवाद्यांकडे जात असतो.

अशा या स्थितीत पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टीबरोबरचा समझोता मोडीत काढला जाण्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह श्रीनगरमध्ये येऊन गेले. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी मेहबूबा यांना ''तुम्ही ज्यांच्याशी बोलाल, ते एक विचारांचे नसले तरी चालतील, पण ते योग्य विचारांचे असावेत'' एवढेच सांगितले होते. मेहबूबा यांनी बोलणी केली का, केली असतील तर ते योग्य विचारांचे होते का, वगैरे गोष्टी आता विचारण्यात हशील नाही. काहींच्या मते जोझिला बोगद्याची कोनशिला बसवण्याकरता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काश्मीरमध्ये आले होते, तेव्हाच त्यांनी एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि 'आता पुष्कळ झाले' असा निर्णय घेतला. मेहबूबा यांनी सत्ता सोडायचा निर्णय त्याआधी घेतला होता, असा दावा काही जण आता करत आहेत. कठुआमध्ये 8 वर्षांच्या एका मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यांनी तिला मारूनही टाकले. (ही मुलगी या जगात नसली, तरी न्यायालयाने तिचे नाव जाहीर करणाऱ्यांना दंड केला आहे.) ती सरहद्दीवर मेंढपाळ असणाऱ्या मुस्लीम गुजर बकरवाल समाजाची होती. हा समाज पहिल्यापासून देशासाठी माहिती गोळा करण्याचे सगळयात मोठे काम करतो. आतापर्यंतच्या युध्दांमध्ये त्यांनीच आपल्याला पाकिस्तानी आक्रमकांची पहिली माहिती पुरवली आहे. त्यांच्या जमिनीवर डोळा असणाऱ्यांनी त्या समाजाला जरब बसावी आणि त्यांनी तिथून काढता पाय घ्यावा, यासाठी हे निर्घृण कृत्य केल्याचे सांगण्यात येते. गुन्हेगारांमध्ये एक पोलीसही आहे आणि सातही गुन्हेगार हिंदू आहेत. त्यांच्या बाजूने भारतीय जनता पक्षाच्या दोघा मंत्र्यांनी आंदोलन केले. ही अतिशय शरमेची बाब होती. त्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने त्यांना राजीनामा द्यायचा आदेश दिला. हा निर्णय योग्य झाला, तरी मूळ प्रकरण संपत नाही. जम्मूच्या वकिलांनी पीडित कुटुंबाचे वकीलपत्रही घ्यायला नकार दिला, तेव्हा हे प्रकरण राज्याबाहेरच्या न्यायालयात चालवावे, असा अर्ज करावा लागला आणि तो मान्य करण्यात आला. त्या वेळी मेहबूबा यांनी राजीनामा द्यायचा निर्णय घेतला होता, असे म्हणतात, पण तो दिला नाही. तो तेव्हा दिला असता तर आज त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती. 'अफ्स्पा' या काश्मीरमध्ये लष्कराला सर्वाधिकार देणाऱ्या कायद्यालाही मेहबूबा यांचा विरोध आहे. तो काही भागात संपवायची सरकारची तयारी होती, पण लष्करास ते नको आहे.

 काश्मीरमध्ये या सर्व घडामोडी घडत असतानाच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार मंडळाचे अध्यक्ष झैद राद अल हुसेन यांनी काश्मीरमध्ये मानवाधिकाराचे हनन होत असल्याबद्दल भारतावर टीका केली आहे. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात भारतावर बरेच ताशेरे झाडले आहेत. त्यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्येही मानवाधिकार पायदळी तुडवला जात असल्याबद्दल लिहिले आहे, पण बलुचिस्तानचा त्यात उल्लेखही नाही. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येही मानवाधिकार संपुष्टात आणला गेला असला तरी त्यांना त्याचा पत्ताही नाही. त्यांनी काश्मीरमधल्या मानवाधिकाराच्या 'हनना'बद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाला तटस्थ चौकशी आयोग नेमण्याचे आवाहन केले आहे. हा अहवाल वाचून संयुक्त राष्ट्रसंघ काय निर्णय घेते हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण संयुक्त राष्ट्रसंघ काही देशांबाबत अतिशय पक्षपातीपणाने वागते असा आरोप असल्याने त्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. झैद हुसेन हे जॉर्डनचे आहेत आणि या मानवाधिकार मंडळाच्या कामकाजावर अमेरिकेने बहिष्कार घालायचा निर्णय घेतल्याने मंडळाचा निर्णय धुडकावला जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे. अमेरिकेला इस्रायलचा ओढा आहे आणि इस्रायलने पॅलेस्टाइनमध्ये केलेल्या गळचेपीविषयी झैद यांनी ताशेरे झाडले आहेत. मात्र हेच झैद सौदी अरेबिया, इराण आणि अगदी जॉर्डन या देशांमधल्या मानवाधिकारासंदर्भात मूग गिळून गप्प बसले आहेत.

जम्मू आणि काश्मीर हा तसाही अतिशय नाजूक असलेला प्रदेश आहे. या राज्याचे राज्यपाल एन.एन. व्होरा हे गेली दहा वर्षे काश्मीरमध्ये आहेत. केंद्रातल्या सत्ताबदलानंतर त्यांना हटवले गेले नाही. त्यांनी आतापर्यंत तीनदा पद सोडायचा निर्णय घेतला होता, पण त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्यात आले. भारतीय जनता पक्षाने मेहबूबा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर व्होरा यांनी सर्वप्रथम नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर अब्दुल्ला यांनी राज्यपालांविषयी जे गौरवौद्गार काढले, ते विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहेत. त्यांची ताकद कमी असली तरी ते पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीबरोबर जाण्यास उत्सुक आहेत का हे त्यांनी पडताळून पाहिले असावे, असा निष्कर्ष अब्दुल्ला यांच्या बोलण्यावरून काढता येऊ शकतो. पण त्यांनी वातावरण सुरळीत होताच लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात असेच मत व्यक्त केल्याने हा प्रश्न उपस्थित झाला नाही. काँग्रेसनेही पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टीशी कोणत्याही परिस्थितीत समझोता नाही, असे सांगितल्याने मेहबूबा यांना, 'आपला जन्म काही सत्तेसाठी झालेला नाही' असे स्पष्टीकरण देत स्वस्थ बसावे लागले.

25 नोव्हेंबर आणि 20 डिसेंबर 2014 या दरम्यान काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा कोणत्याच पक्षाला निर्विवाद बहुमत नव्हते. भारतीय जनता पक्षाला 87 जागांच्या विधानसभेत 25 जागा मिळाल्या. पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टीला 28 जागा मिळाल्या, उमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला 15, तर काँग्रेस पक्षाला 12 जागा मिळाल्या. सात जागा इतरांकडे होत्या. म्हणजे सत्तेवर येण्यासाठी लागणाऱ्या 44 जागा कोणत्याच पक्षाकडे नव्हत्या. स्वाभाविकच पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टी आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी एकत्र येऊन सत्ता राबवून पाहायला काय हरकत आहे, असा विचार केला गेला. त्या वेळी पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टीचे नेते मुफ्ती महमद सईद होते आणि त्यांना सत्तेवर येण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने बळ देऊ  केले. तेव्हा अनेकांना हा प्रयोग यशस्वी झाला तर काश्मीरमध्ये शांतता नांदेल असे वाटले असेल, तर त्यात आश्चर्य नाही. पण ज्यांना मुफ्ती यांची आधीची कारकिर्द माहीत होती, त्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकत राहिली. 1989मध्ये काश्मीर पहिल्यांदा अशांत झाला तो मुफ्ती महमद सईद यांच्या केंद्रीय गृहमंत्रिपदाच्या काळात. ते तेव्हा पंतप्रधान विश्वानाथ प्रताप सिंह यांच्या मंत्रीमंडळात होते. मुफ्ती काही काळ काँग्रेसमध्येही होते. त्यानंतर ते विश्वानाथ प्रताप सिंह यांच्याजवळ गेले. सिंह यांनी मागलापुढला कसलाही विचार न करता मुफ्ती यांना एकदम केंद्रीय गृहमंत्रिपदासारख्या जबाबदारीच्या पदावर नेमून टाकले. त्या वेळच्या त्या नियुक्तीवर माझ्यासह सर्वच पत्रकारांनी टीका केली होती. त्याची प्रचिती लगेचच आली. त्यांच्या कन्येला - रुबियाला दहशतवाद्यांनी महाविद्यालयाला जात असताना पळवून नेले आणि तिच्या बदल्यात पाच दहशतवाद्यांना सोडण्याची मागणी केली. त्यांना सोडून देण्यात आल्यानंतर तिची सुटका करण्यात आली. या मुलीच्या अपहरणाचा कट हा वरिष्ठ पातळीवर शिजवलेला कट होता, असे तेव्हा म्हटले गेले आणि आजही तो संशय कायम आहे. अशा व्यक्तीबरोबर सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय जरी चुकीचा असला, तरी तो त्या वेळची गरज म्हणून जनतेनेही स्वीकारला. किमानपक्षी आता तो सुधारण्यात आला आहे.

अमरनाथ यात्रेला आता प्रारंभ झाला आहे. त्यात व्यत्यय आणायचे प्रयत्न दहशतवाद्यांकडून केले जातील यात शंका नाही. पण म्हणून यात्रा होऊ  नये असे नाही. ज्या भाविकांना अमरनाथला जायचे आहे, त्यांना खुशाल जाऊ  द्यावे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासनास घ्यावी लागेल. एवढा एकच विषय असा असतो की जिथे सर्वसामान्य काश्मिरी तन-मन-धनाने यात्रेकरूंच्या पाठीशी उभा राहताना दिसतो. घोडेवाल्यांना किंवा अन्य सर्वसामान्य विक्रेत्यांना आपला माल खपवायची तेवढीच एक संधी असते. संपूर्ण भारतवर्षातून अनेक जण तिथे जात असतात, त्यांना तुम्ही जाऊ  नका, असे सांगणे योग्य नाही. तुम्ही अमरनाथला गेला नाहीत, तर काश्मिरींना भारतीयांची ताकद कळेल आणि ते पुन्हा आपल्या वाटयाला जाणार नाहीत, अशा अर्थाचे व्हॉट्स ऍप फिरू लागले आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करावे हे उत्तम. पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टी आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी या प्रयोगाला मुफ्ती महमद सईद यांनी दक्षिण ध्रुव आणि उत्तर ध्रुव एकत्र येत असल्याचे म्हटले होते. आता एक ध्रुव बाजूला झाला आणि दुसरा गळून पडला. हे दोन्ही पक्ष विचारांनी भिन्न, तरी ते एकत्र आले. श्रीनगरमध्ये गेल्या वर्षी काही संपादकांसमवेत आणि राजकारण्यांसमवेत केलेल्या चर्चेत प्रत्येकाने हेच सांगितले होते की, आता हा प्रयोग संपवा, मेहबूबांना ही सत्ता झेपलेली  नाही. त्यांना काय करायचे तेच कळत नाही. त्यांच्याच पक्षाचे शिक्षणमंत्री नईम अख्तर यांनी जाहीररीत्या नेमके हेच भाष्य केले आहे. कोठे जायचे आहे याचाच त्यांना पत्ता नव्हता, असे मंत्रीमंडळ गडगडल्यावर ते म्हणाले. सुरक्षा जवानांवर दगडफेक करणाऱ्या अकरा हजार तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेऊन त्यांनी ऐन मोक्याच्या क्षणी अवसानघात केला, हे त्याचेच उदाहरण आहे. आम्ही 370व्या कलमाचे रक्षण केले आणि त्यामुळे आमचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले, असे त्या म्हणाल्या. जणू काही त्यांनी तेवढया एकाच कारणासाठी सत्ता स्वीकारली होती.

काश्मीरमध्ये असताना अनेकांनी - अगदी सामान्य माणसांनीसुध्दा एकाच व्यक्तीचे नाव सातत्याने घेतलेले होते, ते म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे. त्यांनी ''इन्सानियत, जम्हूरियत, काश्मीरियत (जम्हूरियत म्हणजे लोकशाहीची चौकट) या तीन तत्त्वांच्या आधारे आपण काश्मीर प्रश्न सोडवू,'' असे म्हटले होते आणि त्या दिशेने त्यांचे प्रयत्नही होते, याबद्दल त्यांची वाखाणणीही केली जाते. त्यांना हा प्रश्न जेवढा समजला होता, तेवढा तो अन्य कोणाला समजलेला नाही, असे ते मानतात. त्यात अनेक काश्मिरी पत्रकार आणि उद्योगपतीही होते. या सर्व घटनाचक़्रानंतर आपल्याकडे मात्र 'भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 370व्या कलमाला रद्द का करत नाही?' असे विचारले जात आहे. ते या अशा परिस्थितीत शक्य नाही. काश्मीरविषयक कोणताही निर्णय झालाच, तर त्यास संसदेची आणि काश्मीर विधानसभेचीही परवानगी मिळवणे भाग आहे, हे माहीत असूनही अनेक जण पेडगावला चालले आहेत. त्यांना जाऊ  द्या, अगदी मेहबूबा गेल्या तसे आणखीही कोणी गेले तरी बिघडणार नाही.