अणीबाणीविषयी प्रणवदा

 विवेक मराठी  28-Jun-2018

अणीबाणीविषयी प्रणवदा यांनी सर्वसामान्य वाचकाला माहीत नसलेली काही माहिती सांगितलेली आहे. अणीबाणीतील खलनायकांविषयी त्यांनी काहीच सांगितलेले नाही. संघाविषयी एक शब्ददेखील त्यांच्या पुस्तकात नाही. या मर्यादा असल्या, तरी प्रणवदा इंदिरा गांधींचे निर्लज्ज स्तुतिपाठक नाहीत, अणीबाणीचे ते समर्थन करीत नाहीत हेही नसे थोडके!

जून 25, 1975च्या मध्यरात्री पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात अणीबाणी पुकारली. या घटनेला या वर्षी 43 वर्षे झाली आहेत. त्यानंतर दोन पिढया जन्माला आल्या आहेत, त्यांना अणीबाणी म्हणजे काय? आणि त्या वेळची परिस्थिती काय होती? याची कल्पनादेखील येणार नाही. इंदिरा गांधी यांनी सर्व सत्ता आपल्या हातात घेतली, मूलभूत अधिकार स्थगित केले, कोणालाही केव्हाही अटक करून अमर्याद काळासाठी तुरुंगात पाठविण्याची शक्ती इंदिरा गांधींनी आपल्या हातात घेतली. तेव्हाच्या कायद्याचे नाव होते 'मिसा'. मीदेखील मिसाबंदी झालो होतो आणि चौदा महिने ठाण्याच्या कारागृहात होतो. नुकतेच दिवंगत झालेले भाऊसाहेब फुंडकरदेखील माझ्याबरोबर होते. लालूप्रसाद यादवदेखील मिसाबंदी होते. त्यांनी आपल्या मुलीचे नावदेखील मिसा ठेवलेले आहे. अणीबाणीचा कालखंड भारतीय लोकशाहीचा काळा कालखंड समजण्यात येतो. त्याला अपवाद आहे कुमार केतकर. काँग्रेसने त्यांना खासदार करून निष्ठेचे बक्षीस दिलेले आहे.

भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणवदा मुखर्जी यांनी आपल्या आठवणींची तीन पुस्तके लिहिलेली आहेत. त्यातील एका पुस्तकाचे शीर्षक असे आहे - The Dramatic Decade : The Indira Gandhi Years. या पुस्तकातील प्रकरण दोन अणीबाणीसंदर्भात आहे. अणीबाणीसंदर्भात प्रणवदा काय लिहितात, हे त्यांच्याच शब्दात, पण सारांश रूपाने आपण पाहू या.

'राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी 25जून 1975च्या मध्यरात्री राज्यघटनेच्या कलम 352प्रमाणे देशात अणीबाणीची परिस्थिती घोषित केली. 26 जूनच्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी तेव्हा मी कलकत्ता येथे होतो. सकाळी मला ही बातमी समजली. निवडणूक संपताच, तत्काळ दिल्लीला निघून या, असा इंदिरा गांधींचा निरोप मला मिळाला. 26 तारखेला सकाळी साडेनऊ वाजता मी असेंब्ली बिल्डिंगमध्ये पोहोचलो. राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी आपआपसात कुजबुजत होते की, इंदिरा गांधी यांनी शेख मुजिबूर रहेमान यांच्याप्रमाणे सर्व सत्ता आपल्या हातात घेतली आहे, सैन्याला वश करून घेतलेले आहे. मी त्यांना म्हणालो की, अणीबाणी घटनेच्या कलमाप्रमाणे घोषित झालेली आहे. राज्यघटना बाजूला सारण्यात आलेली असेल तर राज्यसभेची निवडणूक कशासाठी घेतली जात आहे? माझे म्हणणे खूप जणांना पटलेले असावे.

अणीबाणीची परिस्थिती घोषित करण्यात सिध्दार्थ शंकर रे यांची महत्त्वाची भूमिका होती. अणीबाणी घोषित करण्याचा सल्ला त्यांनीच इंदिरा गांधींना दिला. इंदिरा गांधींनी त्या सल्ल्याची अंमलबजावणी केली. नंतर इंदिरा गांधी मला म्हणाल्या ते मला स्मरते की, अंतर्गत परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यघटनेत अशा प्रकारचे कलम आहे, हे मला माहीत नव्हते. 1971च्या भारत-पाकिस्तान युध्दामुळे एक अणीबाणी देशात चालूच होती.'

सिध्दार्थ शंकर रे यांनी नंतर टोपी कशी फिरविली, याचा किस्सा प्रणवदांच्या शब्दात असा -(जनता पार्टीचे सरकार आल्यानंतर अणीबाणीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शहा कमिशनची नियुक्ती करण्यात आली.) 'शहा कमिशनसमोर साक्ष देताना सिध्दार्थ शंकर रे म्हणतात, 25 जूनच्या सकाळी मला इंदिरा गांधींनी घरी बोलाविले. 1 सफदरजंग रोड (इंदिरा गांधींचे निवासस्थान) येथे मी गेलो. इंदिरा गांधी मला म्हणाल्या की, देशाला एका झटक्याच्या वागणुकीची गरज आहे आणि त्यासाठी जालीम कायदे हातात असले पाहिजेत. यापूर्वीदेखील इंदिरा गांधी माझ्याशी बोलल्या होत्या. तेव्हा मी त्यांना म्हणालो होतो की, आज जे कायदे आहेत, त्या कायद्यांचाच उपयोग करून प्रभावीपणे परिस्थिती हाताळली जाऊ शकते. पश्चिम बंगालमध्ये मी हेच काम करीत आहे. यावर इंदिरा गांधी यांनी जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन आणि देशात समांतर सरकार उभे करण्याची त्यांची वाटचाल याबद्दल मला सांगितले. विचार करण्यासाठी मी संध्याकाळपर्यंतचा वेळ मागून घेतला. संध्याकाळी मी इंदिरा गांधींना सांगितले की, कलम 352चा वापर करून देशात अंतर्गत अणीबाणीची परिस्थिती जाहीर करू शकता. राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी त्या मला घेऊन गेल्या. इंदिरा गांधीनी राष्ट्रपतींना अंतर्गत परिस्थितीची कल्पना दिली.'

प्रणवदा हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात की, अणीबाणीला पर्याय नाही, असे सिध्दार्थ शंकर रे, शहा कमिशनला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होते, अणीबाणीचा निर्णय एकटया इंदिरा गांधीचा आहे, त्यात माझा संबंध नाही, असे ते सांगत होते. प्रणवदा यावर म्हणतात, 'जेव्हा अणीबाणी चालू होती, तेव्हा इंदिरा गांधींना हा सल्ला मी दिला, असे सांगणारे खूप होते. परंतु जेव्हा शहा कमिशन नेमले गेले, तेव्हा बहुतेकांनी विश्वामित्री पवित्रा घेतला. सिध्दार्थ शंकर रे त्याला अपवाद नव्हते. कमिशन हॉलमध्ये इंदिरा गांधी लाल रंगाची साडी नेसून बसल्या होत्या. त्यांच्याकडे पाहत सिध्दार्थ शंकर रे म्हणाले, ''तुम्ही आज फार छान दिसत आहात.'' इंदिरा गांधींनी टोला मारला, ''तुमचे तसे प्रयत्न नसतानाही.''

प्रणवदा आणखी दुसरा किस्सा कासू ब्रह्मानंद रेड्डी यांचा सांगतात. तेव्हा ते गृहमंत्री होते. 'गृहमंत्री कासू ब्रह्मानंद रेड्डी म्हणाले की, साडेदहाच्या सुमारास इंदिरा गांधींनी मला घरी बोलाविले. त्या म्हणाल्या, देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडत चालल्यामुळे अंतर्गत अणीबाणी लादणे आवश्यक झाले आहे. त्यावर मी म्हणालो की, आता जी अणीबाणी चालू आहे, त्यात जे अधिकार मिळाले आहेत, त्याचा उपयोग करून देशांतर्गत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविता येईल. इंदिरा गांधींना ते पटले नाही. अंतर्गत अणीबाणी लादल्याशिवाय परिस्थिती नियंत्रणात येणार नाही, असे त्यांचे मत झाले. ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी राष्ट्रपतींना उद्देशून स्वतःच्या लेटरहेडवर नाही, तर एका साध्या कागदावर राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आणि इंदिरा गांधींचे पत्र त्याला जोडले. (हे पूर्ण पत्र प्रणवदांनी पृष्ठ 49वर दिलेले आहे.) इंदिरा गांधींच्या बहुतेक सर्व सहकाऱ्यांनी अणीबाणीचे खापर एकटया इंदिरा गांधींच्या डोक्यावर फोडले.'

'कठीण समय येता, कोण कामास येतो' या ओळींची सत्यता प्रणवदांचे हे प्रकरण वाचताना येते. प्रणवदा नंतर सांगतात की, अणीबाणी निर्माण होण्यापूर्वी तीन वर्षे देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत खराब होत चालली होती. 1973च्या अरब-इस्रायल संघर्षामुळे तेलाच्या किमती भरमसाट वाढत चालल्या होत्या, चलनफुगवटा झाला होता, महागाई आकाशाला भिडत चालली होती. प्रणवदांचे शब्द असे आहेत - 'अणीबाणीची परिस्थिती घोषित होण्यापूर्वी तीन-चार वर्षे देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट बनत चालली होती. राजकीय असंतोषाचे ते मुख्य कारण होते. जनतेला कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत होता. या परिस्थितीने राजकीय असंतोषाची एक भूमिका तयार केली. याच्या जोडीलाच काँग्रेस पक्षात असा एक गट होता की, ज्याला डावीकडे झुकलेली आर्थिक धोरणे मान्य नव्हती. या गटाला तेव्हा 'सिंडिकेट' असे म्हटले गेले. या सिडिंकेटमध्ये कामराज, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा, स.का. पाटील, बिजू पटनाईक, नीलम संजीव रेड्डी इत्यादी काँग्रेसची नेतेमंडळी येत होती. इंदिरा गांधींनी त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे चालावे असा यांचा आग्रह असे. 1967 साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. गोविंद नारायण सिंग, चौधरी चरणसिंग यांनी काँग्रेस सोडली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील आणि मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार गेले. अशाही परिस्थितीत इंदिरा गांधींना लोकसभेच्या 283 जागा मिळाल्या. (म्हणजे काठावरचे बहुमत मिळाले.)

अणीबाणी घोषित होण्यापूर्वी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय आणि इंदिरा गांधी यांच्यात जबरदस्त संघर्ष झालेला आहे. गोलकनाथ केस आणि केशवानंद भारती केस ही त्याची दोन फार मोठी उदाहरणे आहेत. (या दोन्ही खटल्यांची माहिती विवेकच्या अगोदरच्या संविधानांच्या लेखात दिलेली आहे.) प्रणवदा या खटल्यांचा उल्लेख करतात आणि लिहितात - 'गोलकनाथ केसमध्ये मुख्य न्यायधीश शुब्बा राव यांनी निर्णय दिला की, राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कात बदल किंवा सुधारणा करण्याचा अधिकार लोकसभेला नाही. निर्णय दिल्यानंतर शुब्बा राव यांनी राष्ट्रपतिपदाचा अर्ज भरला. 71च्या विजयी निवडणुकीनंतर 24वी घटना दुरुस्ती झाली. या घटना दुरुस्तीने गोलकनाथ निर्णय बाद केला.

अणीबाणीची परिस्थिती घोषित करण्यास जे मुख्य कारण झाले, ते म्हणजे अलाहाबाद हायकोर्टाचा इंदिरा गांधींविरुध्दचा निर्णय. न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभेची निवडणूक रद्द केली, त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी केली आणि त्यांना वीस दिवसांची मुदत दिली. या वीस दिवसांत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुध्द अपील करायचे होते, ही सर्व माहिती प्रणवदांनी दिलेली आहे.

अणीबाणीसंदर्भात जयप्रकाश नारायण आणि सर्व विरोधी पक्ष यांच्या भूमिकांबद्दल सगळेच जण समीक्षात्मक बोलत नाहीत आणि लिहीत नाहीत. प्रणवदा तसे करत नाहीत. तेव्हाच्या सर्व विरोधी पक्षांनी जयप्रकाश नारायण यांचा उपयोग करून घेतला, असे प्रणवदांचे मत आहे. इंदिरा गांधींच्या विरुध्द जे आंदोलन उभे राहिले, त्या संदर्भात प्रणवदांनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पहिला प्रश्न - निवडणुकीत हरलेले पक्ष जनतेने निवडून दिलेल्या पक्षाला सत्तेतून खाली ओढण्याचे आंदोलन कसे काय करू शकतात? कायद्याचे राज्य म्हणजे जे कायदे सर्वसामान्य लोकांना लागू होतात, ते इंदिरा गांधींनाही लागू होत नाहीत का? इंदिरा गांधींना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पंतप्रधानपदावर राहण्यास अनुमती दिली होती, लोकसभेत बसण्यास अनुमती दिली होती आणि पुढे दोन महिन्यांनंतर त्यांचा खटला निकाली काढला जाणार होता. विरोधी पक्ष दोन महिने वाट बघायलाही तयार नव्हते, वगैरे प्रश्न अणीबाणीचा विषय दोन्ही बाजूंनी समजून घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात. जयप्रकाश नारायण यांच्यासंबंधी आदर व्यक्त करून प्रणवदा म्हणतात, ''सत्तेच्या मागे न धावणारे ते दुर्मीळ राजनेते होते. नेहरूंचे वारसदार होण्याची त्यांची क्षमता होती. विरोधी पक्षांचा संधिसाधूपणा ते कसा काय पाहू शकले नाहीत? व्यक्तिशः मी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊ शकत नव्हतो. ते दिशाहीन आंदोलन होते.''

प्रणवदा अणीबाणीविषयीचे प्रांजळ मत मांडतात - 'स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काळाकुट्ट कालखंड या भाषेत अणीबाणीचा उल्लेख केला जातो. अणीबाणीने नंतरच्या घटनांवर मोठा प्रभाव टाकलेला आहे. अजूनही अणीबाणी आणि अणीबाणी समाप्त करणे याची चर्चा चालू असते... खरे सांगायचे तर माझ्यासारखे जे इतर तेव्हा केंद्र सरकारचे घटक होतो, त्यांना अणीबाणीचा खोलवरचा आणि दूरगामी परिणाम समजला नाही. अणीबाणीचे जसे काही चांगले परिणाम झाले, तसेच वाईट परिणामही आहेत. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की, अणीबाणी टाळता येणारी घटना होती. मूलभूत अधिकारांना स्थगिती, राजकीय हालचालींवर बंदी, राजकीय नेत्यांची मोठया प्रमाणात धरपकड, प्रेस सेन्सॉरशिप, विधिमंडळाचा कालखंड वाढविणे, या सर्व घटनांमुळे लोकभावनांना धक्का बसला. काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांना या दुस्साहसाची जबरदस्त किंमत द्यावी लागली आहे.'

अणीबाणीविषयी प्रणवदा यांनी सर्वसामान्य वाचकाला माहीत नसलेली काही माहिती सांगितलेली आहे. संजय गांधी, भजनलाल, शुक्ला बंधू, बरुआ आदी अणीबाणीतील खलनायकांविषयी त्यांनी काहीच सांगितलेले नाही. अणीबाणीविरुध्द सर्व शक्तीने लढणाऱ्या संघाविषयी एक शब्ददेखील त्यांच्या पुस्तकात नाही. या मर्यादा असल्या, तरी प्रणवदा इंदिरा गांधींचे निर्लज्ज स्तुतिपाठक नाहीत, अणीबाणीचे ते समर्थन करीत नाहीत हेही नसे थोडके!

[email protected]