गरज योग्य मार्गाची

 विवेक मराठी  20-Jul-2018


 

महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन असते, तेव्हा तेव्हा विविध आंदोलनांचे पेव फुटते. मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक ते मुंबई शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च आयोजित करण्यात आला होता. नाशिकला हे आंदोलन सुरू झाले, तेव्हाच सरकार चर्चा करायला तयार होते, शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण आंदोलक नेतृत्वाने आग्रहाने मोर्चा मुंबईत आणला होता. त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा विद्यमान सरकारसमोर अडचणी निर्माण करण्याचा आणि त्या आधारावर सभागृहात घेरण्याची रणनीती आखण्याचा डाव त्यामागे होता. त्याचप्रमाणे पावसाळी अधिवेशन चालू असताना राज्यात दूधकोंडी करून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न खा. राजू शेट्टी यांनी आणि त्यांच्या मूठभर कार्यकर्त्यांनी हिंसेचा आधार घेत केला. सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आणि आंदोलन संपले असले, तरी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुळात अधिवेशनाच्या तोंडावर दूधकोंडी करू पाहणाऱ्या या मंडळींना शेतकऱ्यांना, दूध ऊत्पादकांना नक्की न्याय मिळवून द्यायचा आहे का? की त्यांनी आपली मताची पोळी भाजण्यासाठी हा उद्योग चालवला होता?  नेमकी अधिवेशनाच्या तोंडावर राजू शेट्टी अशा प्रकारची आंदोलने का करतात? दूध दरवाढीचा विषय हा अधिवेशनकाळाशिवायच्या काळात सुटू शकला नसता का? या आंदोलनादरम्यान जे करोडो रुपयांचे दूध मातीमोल केले, त्याच्यातून शेतकऱ्यांना कोणता फायदा झाला? सरकारने आता ज्या प्रकारची दरवाढ आणि अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे, ती खऱ्या लाभार्थींच्या पदरात पडेल यांची खात्री देणारी योजना राजू शेट्टींनी या आंदोलनातून सरकारसमोर आणि शेतकऱ्यांसमोर ठेवली आहे का? अशा अनेक प्रश्नांना या निमित्ताने तोंड फुटले आहे आणि आंदोलनाचे आयोजक म्हणून राजू शेट्टींना त्यांची उत्तरे द्यावी लागतीलच.

 महाराष्ट्राने आजवर अनेक प्रकारची आंदोलने अनुभवली आहेत. पण आंदोलन यशस्वी झाल्याचा बनाव उभा करण्यासाठी राजू शेट्टींच्या कार्यकर्त्यांनी केवळ दूध वाहतूक करणाऱ्या टँकरमधील दूध रस्त्यावर ओतले नाही, तर अशा गाडयांवर पेट्रोल टाकून आग लावण्याचा प्रयत्न झाला, एवढेच नव्हे, तर अशा कृतीचे चित्रिकरण करून ते सर्वदूर प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला. अशा दहशतीतून या मंडळींनी दूधकोंडी प्रखर करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी शेतकरी व दूध उत्पादक त्यांच्याबरोबर नव्हते. ते असते, तर मागच्या काही दिवसांत रस्त्यावर ओतले गेलेले दूध संकलितच झाले नसते. शेतकऱ्यांचा, दूध उत्पादकांचा मुखवटा पांघरलेले शेतकरी संघटनांचे काही तथाकथित कार्यकर्ते आपल्या स्वार्थासाठी उतरले होते का? असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतो आहे. याचा अर्थ दूध उत्पादकांच्या मागणीमध्ये काहीही अर्थ नाही असे म्हणणे हे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. आज शेतकऱ्याला किंवा दूध उत्पादकाला जो प्रतिलिटर दूधदर दिला जातो, त्यात एकूण खर्चापेक्षाही खूप रक्कम हाती मिळत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळायलाच हवा. पण तो कायम दूध संकलन संघावर अवलंबून राहणार नाही, अशी व्यवस्थाही आगामी काळात उत्पन्न करावी लागेल. त्यासाठी दुग्धजन्य पदार्थ आणि त्यावर अवलंबून असणारे प्रक्रिया उद्योग यांची उभारणी कशी करता येईल, याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. नाहीतर भविष्यात अशा प्रकारच्या हिंसेकडे झुकणाऱ्या आंदोलनाचा आपल्याला सामना करावा लागेल. त्याचप्रमाणे या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी केवळ सरकारकडे डोळे लावून बसणे सोईचे नाही. केवळ शासनाने अनुदान दिल्यामुळे या मंडळींचे प्रश्न सुटतील असेही नाही. त्यासाठी सरकार आणि उत्पादक यांनी एकत्र येऊन या विषयावर तोडगा काढणारा मध्यममार्ग शोधायला हवा. पण अशा प्रकारचा मध्यममार्ग निघावा, शेतकऱ्यांचे व दूध उत्पादकांचे भले व्हावे अशी या आंदोलन करणाऱ्या संघटनांची आणि त्यांच्या नेत्यांची इच्छा आहे का? आणि दूध उत्पादकांचे शोषण करणारी व्यवस्था बदलण्यासाठी हे आंदोलक काय मार्ग शोधणार आहेत? आपण लोकशाहीप्रणीत समाजव्यवस्थेत राहत आहोत. या व्यवस्थेने आपल्याला प्रश्न उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य ज्या प्रकारे बहाल केले आहे, त्याचप्रमाणे त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची सामूहिक जबाबदारी आपल्या माथी आली आहे. त्यामुळे आपण केवळ प्रश्न उपस्थित करणार आहोत की त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याच्या प्रयत्नात सहभागी होणार आहोत? या प्रश्नांचे उत्तर प्रत्येक संघटनेच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी द्यावे लागणार आहे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या प्रश्नाची तड लागेल. खरे तर शेवटच्या पायरीवरच्या उत्पादकांना आधार मिळावा आणि त्यातून विकास व्हावा, या उद्देशाने सहकार चळवळ सुरू झाली. पण सहकाराचा स्वाहाकार कधी झाला आणि या सहकार चळवळीतून शेतकऱ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे पांढरे उंदीर कसे पोसले गेले, हे आपण सर्व जण जाणतो. एकाच जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघ आणि खाजगी मालकीचा दूध संघ यांचा थोडा जरी अभ्यास केला, तरी या दूध दर प्रश्नातील कळीचा मुद्दा आपल्या लक्षात येईल.   

 अधिवेशनकाळात राजू शेट्टींनी दूध कोंडी करून सरकारला आणि जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या वतीने सारासार विचार करून आज जरी अनुदानाचा मार्ग काढला असला, तरी अशा प्रकारचा मार्ग हा कायमचा तोडगा नाही, हे लक्षात घेऊन सरकारने भविष्यकालीन योजना तयार केल्या पाहिजेत. अशा प्रकारच्या आंदोलनांना आळा बसेल आणि जनतेला ओलीस धरणाऱ्या मंडळींची आंदोलनाची दुकानदारी बंद कशी होईल, याचा सर्वांनी विचार करायला हवा. याउपरही जर आंदोलनांची गरज पडली, तर ती अहिंसक असतील याची ग्वाही संघटनांच्या नेत्यांनी जनतेला द्यायला हवी.