अविश्वासाचे विश्वासमत

 विवेक मराठी  27-Jul-2018


 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आणि काँग्रेससह अन्य काही पक्षांनी विद्यमान सरकारविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. लोकसभेतील विरोधी बाकावरचे संख्याबळ पाहता या अविश्वास ठरावाचे भवितव्य सांगायला कोण्या भविष्यवेत्त्याची गरज नव्हती. विरोधी पक्षांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकारून लोकशाही तत्त्वाचे पालन केलेच, त्याचबरोबर बारा तास सभागृहात होणारी चर्चा नियमानुसार होईल, याकडेही लक्ष दिले. देशात सामूहिक हत्या होत आहेत, आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा दिला नाही, बेकारी व बेरोजगारी वाढली आहे या आणि अशा अनेक कारणांचे एकत्रित कडबोळे म्हणजे विरोधी पक्षांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव होता. बिजू जनता दलाच्या वीस खासदारांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला, तर एनडीएची घटक असणारी सत्तेत साथसोबत करणारी शिवसेना तटस्थ राहिली. तरीही बारा तासांच्या घमासन चर्चेनंतर 325 विरुध्द 126 अशा फरकाने विरोधी पक्षांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला. सत्ताधारी बाकावरील संख्येपेक्षा जास्त मते प्रस्तावाच्या विरोधात पडली. आपण तटस्थ राहिलो तर सरकार अडचणीत येईल, हा शिवसेनेचा भ्रमही धुळीला मिळाला. विरोधकांनी दाखल केलेला हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला जाणार आहे, हे आधीच स्पष्ट होते. पण दुराग्रहांना कधीकधी अशाच प्रकारे धडा शिकवावा लागतो. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या विरोधकांची मते फुटली आणि त्यांनी जनतेला संदेश दिला - आम्ही संसदेतही एकत्र नाही, आणि संसदेबाहेरही एकत्र नाही. कर्नाटक निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांची विळयाभोपळयाची मोट बांधण्याचा जो दुबळा प्रयत्न चालू होता, तोही या निमित्ताने निकालात निघाला आहे.

विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव जरी फेटाळला गेला असला, तरी या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेदरम्यानचा राहुल गांधी यांचा व्यवहार जनता कधी विसरणार नाही. राणा भीमदेवी थाटात राहुल गांधी बोलले, देशाचे संरक्षण,आणि परराष्ट्र धोरण या विषयावर पुराव्याशिवाय आरोप केले. राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाला असा आरोप केला. परिणामी दोन्ही देशांना स्पष्टीकरण जाहीर करावे लागले. आपले भाषण संपल्यावर त्यांनी पंतप्रधानांना मिठी मारली आणि आपल्या आसनावर येऊन बसल्यावर सहकाऱ्यांना डोळा मारला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींचे हे वर्तन असांसदीय होते. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. संसदेतील हा प्रस्ताव विद्यमान सरकार विरुध्द होता की आपल्याबरोबर कोण कोण आहेत याची चाचपणी करण्यासाठी होता, याचे काँग्रेसने स्पष्टीकरण दिले नसले तरी 2019ची लोकसभा निवडणूक आणि आगामी काळात तीन राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आपले बळ आजमवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न होता, तो सपशेल फसला.

संसदेत विरोधकांचा झालेला पराभव हा आपल्यासाठी संकेत आहे, हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने आपली पुढील वाटचाल निश्चित करण्यासाठी बैठक घेतली, कार्यकारिणीत बदल केले. खूप ज्येष्ठांना विश्रांतीसाठी धाडले आणि राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील असे जाहीर केले. आगामी काळात राहुल गांधींना प्रकाशझोतात ठेवणे ही काँग्रेसची गरज आहे. त्यामुळे अशा घोषणा आणि नियुक्त्या होत राहतीलच. मागील दोन महिन्यांत काँग्रेसच्या गळयात गळे घालणाऱ्या आणि आपणच भावी पंतप्रधान होणार अशी स्वप्ने पाहणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांच्या राष्ट्रीय नेत्यांचे काय? राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून काँग्रेसने या भावी पंतप्रधानांच्या स्वप्नांवर सरळसरळ बोळा फिरवला आहे. पण अवघड जागचे दुखणे असल्यामुळे या राष्ट्रीय नेत्यांना काहीच प्रतिक्रिया देता येईना. ही कोंडी फोडण्याचे काम तेजस्वी यादव यांनी केले आहे. ते म्हणाले, ''आमच्याकडे पंतप्रधानपदाचे अनेक उमेदवार आहेत.'' लालूप्रसाद यादव ते ममता बॅनर्जी व्हाया शरद पवार अशा तगडया नेत्यांची मालिका असताना एकटे राहुल गांधीच कसे काय पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असू शकतात? हा तेजस्वी यादवांनी न विचारलेला प्रश्न आहे. अन्य राष्ट्रीय नेत्यांच्या मनातही असे प्रश्न रेंगाळत असतील आणि आगामी काळात योग्य वेळ पाहून ते मांडले जातील. एकूण काय, तर संसदेत मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्याऐवजी विरोधी पक्षाची होऊ घातलेली एकजूट उद्ध्वस्त करणारा ठरला आहे. प्रस्ताव फेटाळला गेला आणि तातडीने राहुल गांधींच्या नावाची घोषणा झाली, यावरून कोण किती पाण्यात आहे हे लक्षात येते. कर्नाटकात भाजपाला सत्तेतून बाहेर ठेवण्यास काँगे्रस आणि जद (से) यशस्वी ठरले असे काही काळापुरते वाटले. महिन्याभरातच त्यांच्यातली धुसफूस कुमारस्वामींची होत असलेली कोंडी माध्यमांनी सर्वांसमोर आणली. आणि तरीही हाच प्रयोग करत केंद्रातही सत्ता मिळवू अशी स्वप्ने उराशी बाळगून देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचे सर्व राष्ट्रीय नेते एकत्र आले आणि एकत्र राहू, सत्तेत येऊ अशी घोषणा केली. पण ही एकजूट आता पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळू लागली आहे. त्याचे कारण कर्नाटकात आमदारांची संख्या मोठी असूनही जद (से)ला मुख्यमंत्रिपद देण्याचे औदार्य काँग्रेसने दाखवले होते. पण अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला, आपले तथाकथित साथी आपल्याबरोबर नाहीत, याची काँगे्रसला प्रचिती आली आणि घाईघाईने राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले गेले. एका अविश्वास प्रस्तावाने काँगे्रसला आपल्यावरचे आपणच तयार केलेल्या कडबोळयाचे विश्वासमत लक्षात आले, हेही नसे थोडके.