बाटग्याची बांग

 विवेक मराठी  10-Aug-2018

अशा प्रकारे बांगला देशी घुसखोर, तसंच म्यानमारमधून विस्थापित झालेले रोहिंग्या मुसलमान यांचं केवळ व्होटबँका या भूमिकेतून लांगूलचालन होत राहिलं आणि त्या संदर्भात चालू केलेल्या कडक उपाययोजनेला विरोध होत राहिला, तर मोठी कठीण परिस्थिती उद्भवेल. अशा अविचारी भूमिकेपायी देशाच्या स्वातंत्र्याला धोका पोहोचू शकतो.

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या अलीकडेच जाहीर झालेल्या मसुद्यामुळे, 40 लाख लोक त्या राज्यात बेकायदेशीरपणे राहत असल्याचा विषय सर्वांसमोर आला. यात बांगला देशी घुसखोर तर आहेतच, त्याशिवाय शेजारच्या राज्यातून इथे येऊन स्थायिक झालेले बांगला भाषिक भारतीयही आहेत. भाषिक मुद्दयावर आपल्या देशांतल्या राज्यांची निर्मिती झाली आहे. आपल्या बहुभाषिक देशात, प्रत्येक राज्याची भाषा आणि त्या अनुषंगाने विकसित झालेली संस्कृती ही त्या राज्याची अनन्यसाधारण ओळख समजली जाते. ती त्या राज्यासाठी गौरवाची बाब असते.

ओळख पुसट होत जाणं हेच आसामचं गेल्या कित्येक वर्षांचं दुखणं आहे. बांगला देशातून आलेले निर्वासित आणि शेजारच्या राज्यातल्या बांगला भाषिकांनी आसाममध्ये केलेलं स्थलांतर, या दोन्हींमुळे निर्माण झालेला भाषिक अस्मितेचा आणि संस्कृतीचा गंभीर प्रश्न, असं त्याचं स्वरूप आहे. आसामची नष्ट होत चाललेली ओळख हाच मुद्दा नोंदणी मोहिमेच्याही मुळाशी आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्वाची यादी करण्याचं काम सुरू झालं ते 1951 साली. मात्र नंतर ते हळूहळू थंडावत गेलं. 1971च्या युध्दानंतर त्याला पुन्हा गती आली. मात्र अशा घुसखोरांमुळे होत असलेले राजकीय फायदे लक्षात आल्यावर हे काम पुन्हा मंदावलं. 1980च्या सुमारास आसाममधल्या विद्यार्थी संघटनांनी या संदर्भात आंदोलन छेडलं आणि या कामाला गती आली. स्वत:च्या राज्यात आसामी अल्पसंख्य होण्याचा धोका निर्माण झाल्यावर, त्या विषयाचं गांभीर्य आणि महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष घातलं. अशी या विषयाची पार्श्वभूमी असतानाही, ममता बॅनर्जी यांनी स्थलांतरित व घुसखोर यांच्या तारणहाराची भूमिका घेत बांग दिली आहे. त्यामागे असलेलं निवडणुकीचं हीन राजकारण समजून घेण्यासाठी कोणा राजकीय विश्लेषकाची गरज नाही. बाटग्याची बांग जास्त लांब जाते असं म्हणतात. याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे ममता यांनी आसाममधील नागरिक नोंदणीसंदर्भात संसदेत घेतलेली आक्रस्ताळी आणि अविचारी भूमिका. मात्र त्यांचं हे आंधळं प्रेम भाबडेपणातून आलेलं नाही, तर या प्रेमाला सत्तालोभाचं मजबूत अस्तर आहे. म्हणूनच हा विषय एका राज्यापुरता मर्यादित असतानाही, तसंच या मसुद्यात सुधारणा होण्याची आणि कोणताही आततायी निर्णय घेतला न जाण्याची नि:संदिग्ध ग्वाही  आसाम सरकारने दिलेली असतानाही ममता यांनी संसदेत गोंधळ घातला. या गोंधळाच्या कार्यक्रमात समविचारी संसद सदस्यांनी ममतांची पाठराखण केली असली, तरी आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी, हे यादी बनवण्याचं काम काँग्रेसच्या कारकिर्दीत सुरू झाल्याचं स्पष्ट करत त्यांच्या आक्रस्ताळया भूमिकेतली हवाच काढून घेतली. खरं तर काँग्रेसने संधी साधत केलेली ती राजकीय कुरघोडी होती. पण यामुळे मागे हटतील तर त्या ममता कसल्या? 

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा विषय सध्या आसामपुरता मर्यादित असला, तरी देशाच्या दृष्टीने त्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. बांगला देशी निर्वासितांचं हे विकतचं दुखणं देशावर लादायचं पाप इंदिरा गांधी यांचं. अशा आश्रितांमुळे राजकीय लाभ होतात हे लक्षात आल्यावर त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची मोहीम काँग्रेसने बासनात गुंडाळून ठेवली, त्यालाही काळ लोटला आहे. देशहितापेक्षा पक्षहिताला आणि देशाची सूत्रं आपल्या हातात ठेवण्याला सर्वोच्च महत्त्व देताना त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करण्यापर्यंत काँग्रेसची मजल गेली. मुस्लिमांचं लांगूलचालन हा सत्तासोपान चढून जाण्याचा हुकमी मार्ग आहे, हे ममतांनीदेखील जाणलं आणि त्यांनीही तीच वाट चोखाळली.

काटयाचा नायटा झाला तो या अक्षम्य आणि दीर्घकालीन दुर्लक्षापायी. या व्होटबँकेला पहिला धक्का बसला तो आसामचे विद्यमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी ही यादी पूर्ण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्यामुळे.

घुसखोरांची संख्याही लक्षणीय आहेच, त्याचबरोबर प. बंगालमधून आसाममध्ये स्थलांतरित झालेल्यांची संख्याही खूप आहे. त्यापैकी एक लाखाहून अधिक नागरिकांची नावं या यादीबाहेर राहिली आहेत. त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या माहितीची व तपशिलाची छाननी ममता सरकारकडून होण्याची गरज होती. मात्र ममतांनी असहकाराचं धोरण स्वीकारल्याने फक्त 7 हजारांची छाननी झाली आणि उर्वरित लाखाहून अधिक लोकांची नावं शंकास्पद यादीत गेली. या सगळयाला जबाबदार ममता आणि त्यांचं असहकाराचं धोरण. आता घुसखोरांबरोबरच याच एक लाखाहून अधिक लोकांसाठी ममता गळा काढत आहेत. कसंही करून राजकीय लाभ उठवायचा एककलमी कार्यक्रम त्यांच्यासमोर आहे.

अशा प्रकारे बांगला देशी घुसखोर, तसंच म्यानमारमधून विस्थापित झालेले रोहिंग्या मुसलमान यांचं केवळ व्होटबँका या भूमिकेतून लांगूलचालन होत राहिलं आणि त्या संदर्भात चालू केलेल्या कडक उपाययोजनेला विरोध होत राहिला, तर मोठी कठीण परिस्थिती उद्भवेल. अशा अविचारी भूमिकेपायी देशाच्या स्वातंत्र्याला धोका पोहोचू शकतो ही बाबही ज्यांचं मतपरिवर्तन करू शकत नाही, अशा स्वार्थांध राजकारण्यांनी राजकीय क्षेत्र व्यापलं आहे. फुटीरतावादाचं लागलेलं ग्रहण असं आतून आणि बाहेरूनही देशाच्या सार्वभौमत्वाचे लचके तोडत आहे. 

या पार्श्वभूमीवर हंगेरीचं उदाहरण अनुकरणीय ठरेल. त्या देशात निर्वासितांच्या विरोधात कडक भूमिका घेणारं 'स्टॉप सोरॉस बिल' बहुमताने संमत झालं. या माध्यमातून निर्वासितांना कायदेशीर व आर्थिक साहाय्य करणं हा गुन्हा घोषित केला गेला.  इतकंच नव्हे, तर अशा निर्वासितांना राजकीय आश्रय मिळवून देणाऱ्यांना कारावास आणि अशा प्रकारचं काम करणाऱ्या संस्थांवर 25 टक्के इतका प्रचंड कर लादण्याची, तसंच या संस्थांवर बंदी घालण्याची तरतूदही करण्यात आली. ही घटना निश्चितच अभिनंदनीय आणि आपण विचार करण्याजोगी आहे. आपल्याकडे इतकी कणखर राजकीय भूमिका जोवर घेतली जात नाही, तोवर ममतांसारखे बाटगे बांग देण्याचं थांबवणार नाहीत.