हिडीस जातीयवादाची पाळेमुळे

 विवेक मराठी  13-Aug-2018

नक्षली व आंबेडकरवादी यांची मोट बांधण्याचा कोरेगाव भीमाच्या निमित्ताने झालेला प्रयास असो, किंवा पाक राजदूताला मनमोहनसिंग अय्यर यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटणे असो, त्यातून ओवेसी यांच्यासारख्यांनी दलित मुस्लिमांची आघाडी करण्याचे मांडलेले प्रस्ताव असोत... असेच दिसेल की भारतीय समाजाला जातीयतेच्या नावाखाली विभागून पुन्हा त्यात उपजातीचे वा पोटजातीचे छेद देण्यासाठी पुरोगामी मंडळी अहोरात्र झटत आहेत. कम्युनिस्टांना तर आता आपली काही ओळखही राहिलेली नाही, ते कुठल्याही जातीय, धार्मिक वा फुटीरतावादी घोळक्यात घुसून आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी धडपडत असतात. आपण कोणाच्या हातचे खेळणे होऊन बसलो आहोत, याचेही भान अशा लोकांना उरलेले नाही. त्यामुळेच जातीयवादाने आता फुटीरतावादाची कास धरली आहे.

 सांगली-मिरज आणि जळगाव महापालिकांचे निकाल लागेपर्यंत मौनव्रत धारण केलेले (किंवा देशाला न लाभलेले पंतप्रधान) शरद पवार यांनी तोंड उघडले आणि बहुमोल ज्ञानप्रदर्शन केले. त्यात पहिले ज्ञान असे, की सांगलीच्या 65 टक्के मतदारांनी भाजपाला नाकारले आहे. पण असे सांगताना राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांच्या आघाडीला जणू 65 टक्के मतदारांनी स्वीकारले असावे, असा सूर आहे. जणू काही भाजपाला सोडून इतरांना मिळणारी मते पवारांना किंवा पुरोगामित्वाच्या तत्सम मक्तेदारांनाच मिळतात, असे पवारांना सुचवायचे आहे. असली विधाने ऐकून भरकटण्याच्या वयापेक्षा मराठी माणूस व मराठा मतदारही पुढे गेला आहे, हे यांच्या अजून लक्षात आलेले दिसत नाही. अन्यथा त्यांनी असली विधाने केली नसती. पण सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तशी अवस्था आहे. लोकसभा-विधानसभेपासून जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायतीपर्यंत सगळीकडून पवारांची किंवा त्यांच्या पुरोगामित्वाची हाकालपट्टी चालू असताना, असली विधाने निदान वयाला शोभणारी नाहीत, याचे भान ठेवायला हवे ना? पण थोराडलेल्या सलमान खानने वा शाहरूखने कोवळया नायिकांशी प्रणयाराधन करावे, तसा पवारांचा एकूण प्रवास सुरू आहे. अन्यथा मोदी विरोधात अवघा देश पिंजून काढण्याची भाषा त्यांनी कशाला केली असती? सोनियाजींना, देवेगौडांना व आपल्याला पंतप्रधानपदाची आकांक्षा नसून, भाजपाला पराभूत करणे इतकेच उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी त्यांना देश पिंजून काढायचा आहे. पिंजणे याचा अर्थ काय असतो? कापसाचे गठ्ठे व गुंते सोडवून तंतू मोकळे करण्याला पिंजणे म्हणतात. त्यातून उद्या कापसाचा सदुपयोग करायचा असतो, याचे तरी भान आहे काय? लोक पिंजाऱ्याला कशाला बोलावून घेतात? त्याच्याकडून कापूस कशासाठी पिंजून घेतात? त्यातल्या तंतूंची गुंतवळ व दबलेपण मोकळे करण्यासाठी पिंजणे होत असते. पवार तसे काही करू इच्छित आहेत काय?

जातीची भाषा

आपल्या हातातून राजकारण निसटत गेल्यापासून मागली तीन-चार वर्षे पवारांनी सातत्याने समाज व जातीपाती 'पिंजून' काढण्याचा सपाटा लावला आहे. पण त्यातून कापूस मोकळा होण्यापेक्षाही त्यातली गुंतवळ अधिकच गाठींची होत गेली आहे. त्यातल्या गाठी सोडवण्यापेक्षा अधिक घट्ट व निरगाठी करण्याला देश पिंजून काढणे मानता येत नाही. मग पवार नेमके काय करू इच्छितात? त्याचे उत्तर त्यांनी आधीच दोन महिन्यांपूर्वी देऊन टाकलेले आहे. शेतकरी आंदोलन पेटलेले असताना त्यांनी टोकाची भूमिका घ्यावी, हा कसला संदेश होता? पिंजून गाठी मोकळया करण्याचा होता की ताणतणाव अधिक जटिल करण्याचा उद्योग होता? तेवढेच नाही. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा भडका उडाला, तेव्हाही पवारांनी असेच काहीबाही विधान करून आगीत तेल ओतण्याचे उद्योग केलेले होते. अर्थात सामान्य जनतेने त्यांचा मुखभंग केला ही गोष्ट वेगळी. त्याचा साधासरळ अर्थ 65 टक्केच नव्हे, तर 90 टक्के जनतेने त्यांना व तत्सम राजकारणाला नाकारलेले आहे. आपल्या हातात सत्ता असावी, हा अट्टाहास आहे आणि ती मिळणार नसेल तर अवघ्या देशाला आगडोंबात लोटून देण्याला मागेपुढे बघणार नाही, हे आजकाल पुरोगामी धोरण झालेले आहे. म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालय आसामच्या घुसखोरांचा प्रश्न सोडवत असताना, त्यात अडथळे आणणाऱ्या ममता बॅनर्जींना दोन खडेबोल ऐकवण्याची पवारांना हिंमत झालेली नाही. पण त्याच प्रश्नातून जनमानस पिंजून काढण्याचे प्रयास केंद्र सरकार करत असताना त्यालाच खीळ घालण्याची भूमिका पुरोगाम्यांनी घेतली आहे. आसामचा प्रश्न धर्माचा वा जातीचा नसूनही त्यात टांग अडवण्याला आवर घालण्यापेक्षा सरकारला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण खेळले जात आहे. सत्ता भाजपाला मिळत असेल, तर देश बुडवण्याचे वा तुडवण्याचे उद्योग सुरू झालेले आहेत. पवारांची भाषा त्याचीच चाहूल आहे.



कोणाचे राजकारण - जबाबदार
?

अकस्मात महाराष्ट्रात भडकलेले मराठा मोर्चे हे मुळातच जातीशी संबंधित नव्हते की जातीय अस्मितेचा उन्माद नव्हता. कोपर्डीची घटना घडून गेल्यावरही राजकारणात त्याची दीर्घकाळ प्रतिक्रिया उमटली नाही. तेव्हा प्रक्षोभाचा भडका उडालेला होता. त्यात कुठल्या मराठा संघटनेने वा राजकीय नेत्याने पुढाकार घेतलेला नव्हता. जेव्हा मोठया संख्येने मराठा समाज व अन्य समाजघटक रस्त्यावर उतरले व त्यांनी मूक मोर्चाने आपल्या अस्वस्थ भावना व्यक्त केल्या, तेव्हा अशा अस्मितांचे राजकारण खेळणाऱ्यांना जाग आली. अन्यथा मराठा समाजाच्या वेदनांचे याच तथाकथित नेत्यांनी कधी दु:ख पाहिले नाही. मूठभर दोन-तीन हजार मराठा कुटुंबे वा घराणी वगळली, तर बाकीचा मराठा इतका दीर्घकाळ कुठल्या विपन्नावस्थेत आहे, त्याकडे ढुंकूनही कोणी पाहत नव्हते. त्यांना मराठा मूक मोर्चाचा आवेश व आकार बघून मराठा विपन्नावस्थेत असल्याचे साक्षात्कार झाले आणि त्यात घुसून आपले राजकीय अजेंडे पुढे रेटण्याचा उद्योग सुरू झाला. पण मोर्चेकऱ्यांनी अशा नेत्यांना खडयासारखे बाजूला ठेवले आणि आपल्या भावनिक उद्रेकाला राजकीय झळ लागू दिलेली नव्हती. महाराष्ट्रात व देशाच्या अन्य राज्यांत दीर्घकाळ जे जातीय राजकारण खेळले गेलेले आहे, त्याला मागल्या चार वर्षांत व प्रामुख्याने मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत ओहोटी लागल्याने, हे अस्मितांचे मक्तेदार व्यापारी दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर येऊन उभे आहेत. हातून निसटलेल्या जातिसमूहांना पुन्हा आपल्या दावणीला बांधण्यासाठी मग जाती-उपजातींचे आरक्षणाचे लढे उभे करण्याचे डाव खेळले जाऊ लागले. दीर्घकाळ तुम्हीच सत्ता उपभोगत असताना हे समाजघटक मागास का राहिले आणि सुखवस्तू मानले जाणारे प्रगत समाजघटक मागासलेपणाच्या सीमारेषेवर येऊन कसे उभे राहिले? त्यांना अशा मागासलेपणापर्यंत मागे ढकलून देण्याला कोणाचे राजकारण जबाबदार आहे?

जातीय आंदोलने

काल-परवा मुख्यमंत्री झालेले देवेंद्र फडणवीस वा पंतप्रधान झालेले नरेंद्र मोदी अशा समाजघटकांच्या मागासलेपणाला जबाबदार नाहीत, तर साठ-सत्तर वर्षे देशाची सत्ता उपभोगणारे पक्ष व राजकीय नेतेच त्यातले खरे गुन्हेगार आहेत. त्यांची आर्थिक, सामाजिक वा औद्योगिक धोरणेच सुखवस्तू घटकांना मागासलेपणाच्या रेषेपलीकडे ढकलून देण्यास कारणीभूत झालेली आहेत. यात महाराष्ट्रातला मराठा घटक आहे, तसाच हरयाणातला जाट समुदाय आहे आणि राजस्थानचा गुज्जर समाज आहे. त्यात गुजरातचा पाटीदार समाज आहे आणि इतरही लहान-मोठे समाजघटक येतात. त्यांच्यासमोर काल्पनिक जातीयवाद उभे करायचे आणि आपसात झुंज लावून द्यायची, असला उद्योग मागली कित्येक दशके चालू राहिला आहे. त्यातून हळूहळू सर्वच समाजघटक बाहेर पडू लागले आहेत आणि ते 65 टक्के नसून 80-85 टक्क्यांहून जास्त आहेत. हे सगळेच समाजघटक वा प्रामुख्याने त्यांची एकविसाव्या शतकातील नवी पिढी, खोटया अस्मितेच्या सापळयातून बाहेर पडू लागली. म्हणून तर पवार किंवा त्यांच्यासारखे पुरोगामी सत्ताभ्रष्ट झालेले आहेत. म्हणून तर जळगाव वा सांगली अशा बहुसंख्य मराठा लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांच्या क्षेत्रातही राष्ट्रवादीची वा काँग्रेसची धूळधाण उडालेली आहे. तो पराभव एका पक्षाचा नसून आजवरच्या खोटारडेपणाचा आहे. दीर्घकाळ उभ्या केलेल्या भूलभुलैयाचा पराभव आहे. किंबहुना भाजपा या पक्षाला लोकांनी मते वा सत्ता दिलेली नसून, पवारांना किंवा दिशाभूल करणाऱ्या त्यांच्या राजकारणाला नाकारण्याचा घेतलेला पवित्रा आहे. तेच जातीयवादी राजकारण जगवण्याचा केविलवाणा प्रयास म्हणजे सध्याच्या जातीय आंदोलनांचे भडकवले जाणारे राजकारण आहे. कधी शेतकरी, तर कधी दूध उत्पादक, तर कधी मराठा असली पेटवापेटवी चालू आहे. त्याला समाजातून प्रतिसाद मिळत नसेल, तर घातपातालाही प्रोत्साहन देण्यापर्यंत मजल गेली आहे.

हिंसेचे अडथळे

कोरेगाव-भीमा हा भडका त्यातूनच उडवलेला होता. कित्येक वर्षांपासून तिथे आंबेडकरी समाज येऊन अभिवादनाचा कार्यक्रम साजरा करून जातो आणि सर्व काही शांततेत पार पाडले जाते. या वर्षी प्रथमच शनिवारवाडयावर परिषद भरवून चिथावणी दिली गेली आणि भडका उडवून देण्यात आला. मग तिथे हजर नसलेल्यांवर आळ घेऊन त्यांच्या अटकेच्या मागण्या पुढे रेटण्यात आल्या. त्यासाठी पुन्हा जाळपोळ करण्यात आली. पण लवकरच त्याला विराम मिळाला, तो जनतेचा प्रतिसाद मिळत नसल्यानेच. मराठा मूक मोर्चाला मिळालेला लाखोंचा प्रतिसाद आणि आज आरक्षणाच्या निमित्ताने पेटवला जाणारा हिंसाचार, फरक साफ दाखवून देतो. रस्त्यावर येणारी संख्याच मूक मोर्चा व आरक्षण मोर्चा यातला फरक सांगते. म्हणून तर जळगाव-सांगलीच्या मतदानात त्याचेच प्रतिबिंब पडले. दुधाचे टँकर उपडे करणाऱ्यांना वा शेतमालाच्या गाडया पेटवून देणाऱ्यांना किती मते मिळू शकली? त्या निमित्ताने पंढरीच्या वारीत अडथळे आणणाऱ्यांना वा मुख्यमंत्र्यांना सांगलीच्या प्रचारास येण्यातही हिंसेचे अडथळे निर्माण करणाऱ्यांना मतदाराने का फेटाळून लावले? तर हा समाज भारतीय आहे आणि त्याला जातीपातीमध्ये विभागण्याचा कितीही प्रयास झाला, तरी राष्ट्रीयत्व जपण्यासाठी तो जातीला मूठमाती देऊन एकवटतो, असा इतिहास आहे. शिवरायांचा कालखंड असो किंवा स्वातंत्र्यलढा वा संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन असो, त्यात कुठे जातीच्या अस्मिता आडव्या आल्या नाहीत. म्हणून तर विषय भाजपाचा नसून अशा प्रवृत्तीला ठेचून काढण्याचा पवित्रा सामान्य भारतीयानेच घेतलेला आहे. आपल्या हाती सत्ता नसेल तर जातीपातीपासून भाषिक अस्मितेसाठी देश बुडवायला निघालेल्यांना मतदार आपल्या पध्दतीने धडा शिकवतो आहे. म्हणूनच पवारांची पेशवाईची भाषा चालली नाही व पुणेरी पगडीचा उल्लेख महागात पडलेला आहे.

महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री असल्याचे आडोशाने बोलून जातीय भावनांना चिथावण्या देण्याचा प्रयास पवारांसारख्या ज्येष्ठाने केल्यावर आग लावणारे दिवाळखोर पुढे सरसावले तर नवल नव्हते. पण मतदारानेच त्यांचे दात पाडले आहेत. आता असल्या भाषेला तीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असून, फडणवीस सरकार विनासायास चालले आहे. हेच देशाच्या अन्य भागातही चाललेले आहे. हरयाणात जाटांना वा राजस्थानात गुज्जरांना भडकावले जाते. गुजरातमध्ये पाटीदारांना, तर अन्यत्र मुस्लिमांनाही चिथावण्या देऊन झालेल्या आहेत. ममता बांगला देशी घुसखोरांवर विसंबून राहायला निघाल्या आहेत, तर राहुल गांधी कॉंग्रेसला मुस्लिमांचा पक्ष बनवायला निघालेले आहेत. पवारांना राज्यात पेशवाई आलेली दिसते आहे आणि अन्य पुरोगाम्यांना हिंदूंचे निर्दालन करण्याची सुरसुरी आलेली आहे. अशा वेळी ह्या देशाला नेतृत्व करणारा नेता फक्त हवा असतो. बाकी लढाई जनताच आपल्या हाती घेत असते. पक्ष वा संघटना नाममात्र पुरेशी असते. आज भाजपा त्याच लोकमान्य भूमिकेत उभा राहिलेला आहे आणि मतदार त्याला प्रतिसाद देतो आहे. कारण पुरोगामित्वाचे किंवा जातीय घटकांचे लढे पुकारणारे देशाचे तुकडे पाडायला निघालेत, हे सामान्य भारतीयाच्या लक्षात आलेले आहे. काश्मिरातील भारतीय सेनेवर हल्ले करणाऱ्यांचे समर्थन करणारे कुठल्या शेतकऱ्याला वा मागासाला इथे सामाजिक न्याय मिळवून देऊ शकतात? जे देश बुडवायला निघालेले असतात, ते त्यातल्या कुठल्याही एका घटकाला न्याय देऊ  शकत नाहीत, हे ओळखण्याइतका भारतीय समाज सुबुध्द आहे. म्हणून तर मोदींना योग्य वेळी पंतप्रधानपदी आणून बसवण्याची समयसूचकता त्या मतदाराने दाखवली. त्यातला हा आशय ओळखता आला असता, तर पुरोगाम्यांना विघातक मार्ग पत्करण्याची वेळच आली नसती. त्यांना जातीयवादातून देशाचे तुकडे पाडण्याचे दिवाळखोर डाव खेळायची नामुश्की आली नसती.

राजकारणातील कुटिल डाव

ईशान्येकडील आदिवासी, त्रिपुरातील मूळनिवासी, काश्मिरात स्वदेशी निर्वासित होऊ घातलेले हिंदू किंवा उर्वरित भारतात चोरासारखे वागवले जाणारे जातीपातींनी विभागलेले सामान्य हिंदू म्हणूनच 2014नंतर एकवटत गेले आणि नरेंद्र मोदी हा त्यांचा चेहरा बनत गेला. अशा हजारो लहान-मोठया समाजघटकांची जी वीण भाजपाने विणलेली आहे, ती पवारांना किंवा त्यांच्यासारख्या विविध पुरोगाम्यांना खटकते व टोचते आहे. म्हणून भाषा समजून घेतली पाहिजे. त्याच्याशी प्रत्यक्ष कृतीची सांगड घातली पाहिजे. मग अशा राजकारणातील कुटिल डाव लक्षात येऊ  शकतो.

समाजातील एकजिनसीपणाला शह देण्यासाठी यांना देश 'पिंजून' काढायचा आहे, गुजरातचे पाटीदार वा हरयाणाचे जाट मुख्य प्रवाहापासून तोडायचे आहेत. अमुक कोणी हिंदू नाही वा तमुक कोणी वैदिक नाही, असली भांडणे उकरून काढायची. शिवराय किंवा अन्य कुठली भारतीय प्रतीके वा अभिमानाच्या जागा खिळखिळया करायच्या आणि त्यासाठी जातीय अस्मितेतून ह्या प्रतीकांना सुरुंग लावायचे डाव आहेत. त्यासाठी पवार मग फुल्यांचे पागोटे प्रतीकात्मक बनवतात किंवा राहुल मुस्लिमांच्या टोप्या घालतात. लिंगायतांना वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देण्याची खेळी होते. अमुक एक समाजघटक इतरांसारखा नाही आणि त्याची ओळख वेगळी असण्याचे विविध लोकसमूहाच्या मनात रुजवण्याचे हे खेळ, राष्ट्र उभारणीला हातभार लावणारे नसतात, तर एकजीव असलेल्या समाजाचे तुकडे पाडण्याचे कारस्थान असते. भावाभावात आणि मित्रामित्रांमध्ये दुहीची चूड लावण्याचा घातक खेळ असतो. कुठल्याही शत्रूला अशाच साहाय्यकांची गरज असते. कारण अशा दुभंगलेल्या समाजाला व त्यांच्या देशाला उद्ध्वस्त करायला मग स्फोटके वा क्षेपणास्त्रे लागत नाहीत. त्यांच्या भावनांचीच शस्त्रे बनवून त्यांना आतून पोखरता येत असते.

गंमत बघण्यासारखी आहे, देशातल्या प्रत्येक आरक्षण आंदोलनाचा बोलविता धनी हेच सत्ताभ्रष्ट झालेले पुरोगामी वा काँग्रेसजन दिसतील. त्यांनीच आजवर या घटकांना वंचित ठेवणारे राजकारण केलेले आहे. ह्यांच्या हातात सत्ता असताना त्यांनी कधी अशा गोष्टींना चालना दिली नाही आणि सत्ता गेल्यावर त्यालाच खतपाणी घातले जात आहे. जातीयवाद संपवण्याची भाषा आजवर करणारे आता प्रत्येक समाजघटकाला 'जातिवंत' बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. पाटीदारांना गुजरातमध्ये एकाकी पाडताना काँग्रेसने विविध समाजघटकांची मोळी बांधलेली होती. पण सत्ता गमावल्यावर त्याच पाटीदारांच्या न्यायासाठी राहुल गांधी कंबर कसून उतरलेले होते. हरयाणात जाटांना वा महाराष्ट्रात मराठयांना आजवर कोणी न्याय नाकारला होता? त्यांची सत्ता असताना बारामतीला शेतकरी मोर्चा आला, तेव्हा पवार वैश्य समाजाचे कोल्हापुरातील साखर कारखाने जोरात सुरू असल्याचे सांगत होते. तेव्हा शेतकऱ्याला जात होती आणि आता त्याच शेतकऱ्याला टोकाची भूमिका घ्यायला सांगणार. सत्ता मिळवताना मायावती ब्राह्मण संमेलने भरवणार आणि सत्ता गेल्यावर मनूवादाच्या नावाने टाहो फोडणार. डाव्या आघाडीचे म्होरकेपण करणाऱ्या माक्र्सवादी पक्षाला रा.स्व. संघाचा प्रमुख दलित हवा असतो. पण त्यांच्या पॉलिट ब्युरोत आजवर कोणा दलिताला स्थान देत नाहीत. मात्र तेच रोहित वेमुलाच्या नावाने गळा काढत बसणार. विसाव्या शतकात अनेक राज्यात काँग्रेस सरकारे असताना मुस्लिमांची दंगलीत कत्तल झाली. तेच काँग्रेसवाले पहलू खान वा अकलाख यांच्यासाठी मगरीचे अश्रू ढाळणार. मुस्लिमांच्या न्यायासाठी आक्रोश करतानाच मुस्लीम महिलांना तिहेरी तलाकच्या नरकातून बाहेर काढण्यात अडथळे आणणार. तालिबानी, जिहादी वा नक्षली हिंसाचाराला पाठीशी घालून देशाचे तुकडे पाडण्यासाठी सगळे हितशत्रू एकजूट करण्याचा आटापिटा लपून राहिलेला नाही.

फुटीरतावादाची कास

नक्षली व आंबेडकरवादी यांची मोट बांधण्याचा कोरेगाव भीमाच्या निमित्ताने झालेला प्रयास असो, किंवा पाक राजदूताला मनमोहनसिंग अय्यर यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेटणे असो, त्यातून ओवेसी यांच्यासारख्यांनी दलित मुस्लिमांची आघाडी करण्याचे मांडलेले प्रस्ताव असोत... असेच दिसेल की भारतीय समाजाला जातीयतेच्या नावाखाली विभागून पुन्हा त्यात उपजातीचे वा पोटजातीचे छेद देण्यासाठी पुरोगामी मंडळी अहोरात्र झटत आहेत. विद्यापीठातील संघटनांमध्ये घुसखोरी करण्यात आलेली आहे. मेवानी वा उमर खालिद यांचा कोरेगाव भीमाशी संबंध काय? केरळातील तालिबानी संघटनेच्या व्यासपीठावर हजेरी लावणाऱ्या न्या. कोळसे पाटील यांचाच पुढाकार शनिवारवाडयाच्या परिषदेत असावा, हाही योगायोग नसतो. पाकिस्तानचे अनेक माजी हेर प्रमुख उघडपणे भारतीय समाजात जातीपातींचे भेदभाव पेटवण्याची भाषा करतात आणि भारतातले पुरोगामी त्याच भाषेला पूरक अशा हालचाली करतात. हे अकस्मात घडत नसते. त्यामागे एक ठरावीक योजना असते. काही संस्था संघटना त्यामध्ये ठरवून सहभागी होतात, तर काहींना राजकीय वैमनस्याच्या पराकोटीतून त्यात ओढले जात असते. पूर्वाश्रमीची समाजवादी मंडळी पराकोटीच्या द्वेषाने भारावून अशा गोष्टीत सहभागी झालेली दिसतील. हमीद दलवाई यांच्या तिहेरी तलाक विरोधी लढाईचे पहिले राजकीय समर्थक पूर्वीचे समाजवादी होत. आज तेच मोदी विरोधासाठी असल्या तलाकचे समर्थन करायला पुढे आलेले दिसतील. विविध जातीय दुहीमध्ये खतपाणी घालताना दिसतील. कम्युनिस्टांना तर आता आपली काही ओळखही राहिलेली नाही, ते कुठल्याही जातीय, धार्मिक वा फुटीरतावादी घोळक्यात घुसून आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी धडपडत असतात. आपण कोणाच्या हातचे खेळणे होऊन बसलो आहोत, याचेही भान अशा लोकांना उरलेले नाही. त्यामुळेच जातीयवादाने आता फुटीरतावादाची कास धरली आहे.

देशाच्या कानाकोपऱ्यात भाजपाला मिळणारा प्रतिसाद व मतांचे वाढते प्रमाण बघितले, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. हिंदुत्वापेक्षाही राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना जनतेला भाजपाच्या जवळ घेऊन येते आहे. सगळे राजकीय पक्ष सत्ता व जातीयतेच्या फुटीर मनोवृत्तीने देशाचे तुकडे पाडायला निघालेले असतील, तर त्यातून देशाबरोबरच आपल्या समाजाचाही कपाळमोक्ष ठरलेला आहे याचे भान बहुतेक लहानमोठया समाजघटकांना येत चालले आहे. म्हणूनच असे समाज आपल्या जातीय व सामाजिक नेतृत्वापासूनही दुरावत चालले आहेत. त्यांची वीण भाजपाच्या राजकारणाशी जुळत चालली आहे. त्रिपुरा ते सांगली आणि उत्तर प्रदेश ते कर्नाटक मतदाराचा कौल त्याची ग्वाही देतो आहे. त्यात क्रमाक्रमाने मुस्लीम व ख्रिश्चन समाजघटकही सहभागी होत चालले आहेत. जातीय अस्मितेच्या व जातीय न्यायाच्या या आंदोलनाने आपल्याला न्याय मिळण्यापेक्षा एकूण देशाच्या अस्तित्वाला धोका असल्याची जाणीव ही त्यामागची चालना आहे. त्यातला भाजपा वा नरेंद्र मोदी निमित्तमात्र आहेत. जेव्हा भारतीय अस्तित्वाला वा राष्ट्राला धोका उत्पन्न होतो, तेव्हा इथल्या लोकसंख्येने जातपातीच्या व धर्माच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्र जगवण्यासाठी चमत्कार घडवलेले आहेत. विद्यमान परिस्थिती त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करताना दिसते आहे. म्हणूनच संघाला, भाजपाला वा मोदींना हिंदुत्ववादी म्हणून कितीही हिणवले गेले, दलितविरोधी भासवले गेले, तरी हे सर्व समाज मोदी सरकारला सकारात्मक प्रतिसाद देताना दिसतात आणि त्याचेच प्रतिबिंब मतदानातही पडताना दिसते आहे. मोदी विरोधातली सर्व आंदोलने वेगळया जातींच्या वा घटकांच्या नावाने समोर आलेली दिसतील. पण ती प्रत्यक्षात फुटीरतावादी देशविघातक डावपेचांची रूपे आहेत. म्हणूनच आपल्या संकुचित अस्मिता झिडकारून प्रत्येक वर्गातला भारतीय मोदींच्या बाजूने उभा राहताना दिसत आहे. कारण ही वेळ जातीय अस्मिता राखण्याची नसून राष्ट्रीय अस्मिता टिकवण्याची आहे याची सामूहिक जाणीव सामान्य भारतीयाला कार्यरत करू लागली आहे. [email protected]