आता हिंदू मार खाणार नाहीत 

 विवेक मराठी  16-Aug-2018

 (देशात धार्मिक तणावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा सुरू असताना 14 मे 1970 रोजी लोकसभेत केलेले भाषण.)

पाध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने मी देशाच्या विभिन्न भागांमध्ये झालेल्या जातीय उपद्रवांमुळे उत्पन्न झालेल्या स्थितीवर विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. मी आज काही गोष्टी स्पष्ट करणार आहे. ही काही गोड गोड गोष्टी करण्याची वेळ नाही. परिस्थिती गंभीर आहे. देशाचे ऐक्य पणाला लावले गेले आहे. जातीयतेच्या भरती लाटांवर राष्ट्राची नौका डगमगते आहे. पाणी आपल्या डोक्यापर्यंत पोहोचलेले आहे. अशा परिस्थितीत गंभीरपणे विचार करणे आणि ते स्पष्टपणे सदनाच्या समोर मांडणे आवश्यक आहे.

उपाध्यक्ष महोदय, भिवंडी महाराष्ट्रात आहे, हा केवळ योगायोग आहे. आणि हासुध्दा योगायोग आहे की, या वेळी महाराष्ट्रात इंडिकेटचे सरकार आहे. भारताच्या कुठल्याही राज्यात भिवंडी होऊ शकते. कोणत्याही सरकारच्या कारकिर्दीत जातीयतेचा दावानलाचा उद्रेक होऊ शकतो. बिहारमधील चायबासामध्ये जातीय उपद्रव झाला, परंतु बिहारमध्ये तेव्हा इंडिकेट सरकार होते. जेव्हा बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती तेव्हाही तिथे 70च्या वर जातीय दंगे झाले होते. पश्चिम बंगालमध्येसुध्दा जेव्हा युतीचे सरकार होते तेव्हासुध्दा जवळजवळ 25 ठिकाणी जातीय दंगे झाले होते. कलकत्ता, हावडा, तैलानीपाडा, जगतदलमध्येसुध्दा जातीय दंग्यांच्या ठिणग्या उडून मालाची व जीविताची हानी झाली होती. 19 एप्रिलला मैसूरच्या चामराजनगरमध्ये लहान लहान मुलांवर 300 गुंडांनी एकत्र येऊन आक्रमण केले. चामराजच्या पूर्वी चिकमंगलूर, रामनगर, चेन्नापटनामध्ये दंगली झाल्या. मैसूरमध्ये या वेळी सिंडिकेटचे सरकार आहे. मी पुन:पुन्हा सांगतो की, जातीय दंगे कधीही, कुठेही आणि कोणत्याही सरकारच्या आमदनीत होऊ शकतात. म्हणून अहमदाबादमध्ये दंगा झाला की गुजरात सरकारला बळीचा बकरा बनवले जाते, तर महाराष्ट्रात दंगा झाला तर महाराष्ट्रात 'इंडिकेट'चे सरकार आहे, त्याची खरडपट्टी केली जाते - हे काही प्रमाणात आवश्यक असू शकते - परंतु अशाने कुठल्याही प्रकारची समस्या सुटू शकत नाही.

गुजरातमध्ये सरकारने खूप चुका केल्या, तेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला आणि आता भिवंडीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने ज्या चुका केल्या त्याचापण उल्लेख आम्ही या सदनात करू; परंतु माझे एवढेच मत आहे की जातीय दंगे केवळ पार्टीचे प्रश्न नाहीत. आज देशाची स्थिती अशी आहे की कुठेही दंगे होऊ शकतात, तसेच आज जनतेचीपण मन:स्थिती अशी आहे की कुठेही हिंसा, हत्या आणि जाळपोळ करून कायदा आणि व्यवस्था भंग केली जाऊ शकते. आपण या दंग्यांकडे पक्षाचा दृष्टिकोन बाजूला ठेवून बघितले पाहिजे. मला असे वाटते की कॉम्रेड डांग्यांनी आपला दृष्टिकोन बदलून या दंग्यांकडे बघितले पाहिजे. मला आनंद होतो की त्यांनी आपला दृष्टिकोन बदलला आहे - पक्षाचे भवितव्य बाजूला ठेवून यावर विचार करायला हवा, मतांची चिंता न करता राष्ट्राला वाचवण्याचा विचार करायला हवा.

प्रश्न जातीयतेचा

अहमदाबादमधील दंगलीनंतर ज्यांनी गुजरात सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती आणि त्यात मी माझ्या संयुक्त समाजवादी मित्रांना सामील करत नाही, माझा इशारा कोणाकडे आहे हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, ते आज महाराष्ट्र सरकारकडे राजीनाम्याची मागणी करत नाहीत. अहमदाबादमध्ये जो रक्तपात झाला ते रक्त होते आणि भिवंडीमध्ये जे वाहिले ते पाणी होते काय? जातीयतेचे मापदंड वेगवेगळे आहेत का? अहमदाबाद, भिवंडी आणि जळगावमध्ये मरण पावलेले भारतीय नव्हते का? या राष्ट्रीयतेच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावरपण आपण पक्षीय स्वार्थापासून वर उठू शकत नाही? आपण देशाच्या एकतेचा विचार करून मार्गक्रमण करू शकत नाही? हा विवाद हे स्पष्ट करेल की हे सदन या सदनात प्रतिनिधित्व मिळालेले पक्ष, ते पक्ष आणि त्या पक्षांचे प्रवक्ते अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या समस्येवर कसा तोडगा काढतात. आपल्याला सत्याला सामोरे जायलाच हवे. सत्य कितीही कठोर असू दे, कितीही भयानक असू दे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आज धाक दाखवून काम होणार नाही, कोणाच्या पापावर पांघरूण घालण्याची आवश्यकता नाही.

सगळयात पहिला प्रश्न उभा राहतो, की या दंगली कोण करतो? दुसरा प्रश्न, की दंगली का सुरू केल्या जातात? तिसरा प्रश्न, या दंगली का पसरतात आणि चौथा प्रश्न, अशा प्रकारच्या दंगली थांबविण्यासाठी कोणते अल्पकालीन आणि कोणते दूरगामी उपाय करायला हवेत?

दंगलीचा प्रारंभ कोण करते याविषयी मला काही सांगायचे नाही, परंतु गृहमंत्रालयाने तयार केलेला अहवाल  माझ्याजवळ आहे. तुमची संमती असेल तर मी हा अहवाल सगळयांसमोर सादर करायला तयार आहे. राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेची एक उप-समिती जातीयतेच्या समस्येवर विचार करण्यासाठी बनवली होती. श्री. नाथ त्या समितीचे सदस्य होते. त्यासाठी भारत सरकारने एक अहवाल तयार केला होता, ज्यात दीड वर्षात देशात झालेल्या प्रमुख दंगलींच्या कारणांची चौकशी आणि त्यांचे विवरण दिले गेले होते. त्या वेळी 23 दंगली झाल्या होत्या आणि गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार त्या 23 दंगलींमधील 22 दंगलींची सुरुवात त्या लोकांनी केली होती जे अल्पसंख्याक जमातीचे मानले जातात. हा अहवाल अजून प्रकाशात आला नाही, परंतु तो प्रकाशात यायला हवा.

या 23 दंगलींमध्ये कलकत्ता, नागपूर, औरंगाबाद, कटक तसेच देशातील आणखी काही भागांतील दंगली जसे इलाहाबादची मऊनाथ भंजनचापण समावेश आहे. मला मान्य आहे की गृहमंत्रालयाचा अहवाल राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या अहवालावर आधारित आहे. परंतु राज्य सरकारांचा अहवाल तथ्यावर आधारित असायला हवा आणि तथ्ये ओरडून-ओरडून सांगतात की या दंगलींची सुरुवात करणारे आपलेच काही मुसलमान मित्र होते.

जेव्हा मी काही मुसलमान मित्र होते असे म्हणतो तेव्हा मी इतर मुसलमानांना यापासून अलग करतो. सगळयाच मुसलमानांना जातीय दंगली नको असतात. मुसलमानांमध्ये देशभक्तसुध्दा आहेत, मुसलमानांमध्ये शांतताप्रेमीही आहेत. जे पोटा-पाण्यासाठी कष्ट करून आपल्या मुलाबाळांचे पालनपोषण करतात त्यांना हिंसा, हत्या किंवा आगीशी खेळण्यास अजिबात आवडत नाही. परंतु मुसलमानांमधील एक वर्ग असाही आहे की जो देशात जातीयता आणण्यासाठी उत्सुक आहे आणि ही गोष्ट ओरडून सांगण्यासारखी आहे. आज आपण तथ्य झाकण्याची / तथ्यावर पांघरूण घालण्याची चूक करता कामा नये. एक वर्ग असाही आहे जो ठिणगी टाकून आग लावतो व ती भडकवतो. हे मी म्हणत नसून हा अहवाल सांगतोय.

हा अहवाल आल्यानंतर 2 जूनला इंदौरमध्ये दंगल झाली, जिथे मास्टर चंदगीरामच्या मिरवणुकीला मुस्लिम वस्तीत 300 लोकांनी रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला. हापण गृहमंत्रालयाचा अहवाल आहे. त्यानंतर जगतदलमध्ये दंगल झाली, जिथे श्रीदुर्गा आणि महावीराच्या यात्रेवर मशिदीतून दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर चायबासमध्ये रामनवमीच्या मिरवणुकीवर बॉम्बहल्ला करून दंगल केली गेली.


भिवंडीच्या अटी

आता मी थोडे भिवंडीकडे वळू पाहतो. भिवंडी मुंबईपासून केवळ 35 मैल दूर आहे. भिवंडीत मुस्लिम बहुसंख्येने आहेत. कितीतरी वर्षे भिवंडी नगरपालिकेचा अध्यक्ष आमचा एक मुस्लिम बांधवच होता. याला काही हरकत नाही. भिवंडीत गणेशोत्सव आणि शिवजयंतीवरून नेहमीच तणाव निर्माण होत असे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या काँग्रेसी नेत्यांनी शिवजयंती समारंभात मोठया प्रमाणावर भाग घेण्याचा संकल्प केला तेव्हापासून मुस्लिम बांधवांची वर्तणूक बदलली. एखादे वेळा त्यांनी असा विचार केला असेल, की शिवाजी आपले राष्ट्रीय नेते आहेत, त्यांची जयंती आहे म्हणून आपल्यालापण त्यात भाग घ्यावा लागेल. भिवंडीच्या जनतेने याचे स्वागत केले. परंतु या वेळी शिवजयंतीपूर्वी काही दिवस आधी 30-35-37 भिवंडीच्या प्रमुख मुस्लिमांनी शिवजयंतीच्या मिरवणुकीवर काही अटी घालण्याचा प्रयत्न केला.

मला आश्चर्य वाटते आणि खेदही होतो की - गृहमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाणांनी जे या क्षणी सदनात नाहीत - ते रुग्णशय्येवर आहेत - राज्यसभेत म्हटले की त्या सगळया अटी ठीक होत्या. त्यांनी असे म्हणायला नको होते. कोणता स्वाभिमानी समाज अशा अटी मान्य करू शकेल? आणि त्या अटी कोणत्या होत्या? पहिली अट होती की शिवजयंतीच्या मिरवणुकीत भगवा झेंडा राहणार नाही. भगवा झेंडा शिवाजी महाराजांचा झेंडा नव्हता का? तिरंगी झेंडयाच्या आधी या देशात कोणताही झेंडा नव्हता का? आपण गांधीजींची कल्पना तिरंगी झेंडयाशिवाय करू शकतो का? सेंट्रल हॉलमध्ये पं. जवाहरलाल नेहरूंचे जे चित्र लावलेले आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर तिरंगा आहे. जर तिरंगी झेंडयाशिवाय गांधीजींची कल्पना करू शकत नाही तर भगव्या झेंडयाशिवाय शिवाजी महाराजांचीपण कल्पना करू शकत नाही.

मग भगव्या झेंडयाला मुसलमानांचा विरोध का? इस्लामचे म्हणणे असे का, की भगवा रंग वाईट आहे? कुराणात लिहिले आहे का, की भगव्या रंगाला विरोध करावा? देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर घटना समितीने जर हा निर्णय घेतला असता की भारताचा झेंडा भगवाच असायला हवा तर काय भारतातील मुसलमानांनी आंदोलन केले असते? परंतु तरीही भिवंडीमध्ये ही अट घातली गेली, की शिवजयंतीच्या मिरवणुकीत भगवा झेंडा राहणार नाही आणि शिवाजी महाराजांचा वारसा म्हणवणारे श्री. यशवंतराव चव्हाण म्हणतात की, या अटी ठीक आहेत. हिमालयाच्या रक्षणासाठी आलेल्या सहयाद्रीचे किती पतन झाले! शिवजयंतीच्या उत्सवापासून शिवाजी महाराजांच्या झेंडयाला वेगळे करण्याची मागणी कधीही मान्य केली जाणार नाही आणि मला आनंद वाटतो की भिवंडीमधील काही मराठी लोकांनी ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.

दुसरी मागणी ही होती की, गुलाल उधळला जाऊ नये. काय हरकत आहे गुलाल उधळायला? गुलाल हे अनुरागाचे प्रतीक आहे. अनुरागाचा रंग लाल असतो. जेव्हा आपण आनंदित असतो तेव्हा गुलाल उधळला जातो. गुलालाचा धार्मिक उत्सवाशी काहीही संबंध नाही. जेव्हा मी अहमदाबादला गेलो तेव्हा तेथील एक लाख लोकांनी मिरवणूक काढली आणि त्यांनी मला गुलालाने पूर्ण लाल केले. ती एक राजकीय मिरवणूक होती. परंतु जर शिवजयंतीच्या मिरवणुकीत थोडासा गुलाल फेकला, तर कोणाची काही हरकत का असावी?

एक अट अशी घातली की, मिरवणूक कोणत्या रस्त्यावरून जाईल हे आम्ही ठरविणार. दोन्ही पक्षांची जी बैठक बोलावली गेली त्यात नगराध्यक्ष महाशय आले नाहीत. ज्या मुसलमान प्रमुखांनी हे पत्रक काढले होते तेपण आले नाहीत, परंतु नंतर सांगितले की, आम्ही आमच्या अटी मागे घेतो. आता मला वाटते की अटी मागे घेण्याचे ते एक नाटक होते, एक कट आणि फसवेगिरी होती. जेणेकरून त्यांचा उद्देश होता की हिंदूंना बेसावध करून महाराष्ट्र सरकारला संभ्रमात टाकणे आणि त्यांचा उद्देश पूर्ण झाला.

घोषणा कोणत्या होत्या?

आता म्हटले जाते की, मिरवणुकीत गडबड अशासाठी झाली की त्यात भाग घेणाऱ्या काही लोकांनी अनधिकृत घोषणा दिल्या होत्या. या अनधिकृत घोषणा कोणत्या होत्या? किती लोकांनी त्या घोषणा दिल्या? वृत्तपत्राद्वारे समजते की काही मूठभर लोकांनीच त्या घोषणा दिल्या होत्या. दहा-पंधरा हजार लोकांच्या मिरवणुकीत / मोर्चात काही असे लोक असू शकतात जे ठरवलेल्या घोषणांपेक्षा वेगळया घोषणा देतील. त्या घोषणांमुळे राग येणे मला स्वाभाविक वाटते. जे काही थोडेसे मुसलमान त्यात सामील झाले होते ते सगळयांपेक्षा वेगळे असू शकतात. जर त्या घोषणांना हरकत होती, तर ते दुसऱ्या दिवशी भिवंडीमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने उपोषण करून आपला राग व्यक्त करू शकत होते. ते महाराष्ट्र सरकारकडे जाऊन अशा प्रकारची मागणी करू शकत होते की अशा प्रकारच्या घोषणा देणाऱ्यांविरुध्द कारवाई केली गेली पाहिजे. परंतु त्यांनी घोषणांचा बहाणा करून मोर्चावर हल्ला केला.

परंतु चुकीच्या घोषणा दिल्याने कोणत्याही मोर्चावर हल्ला करण्याचा अधिकार कोणालाही दिला जाऊ शकत नाही. अहमदाबादमध्येपण चुकीच्या घोषणा दिल्या गेल्या- ''जो इस्लाम से टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा''; परंतु त्या मोर्चावर कोणीही हल्ला केला नव्हता. कोणालाही कायदा हातात घेण्याची संमती दिली जाऊ शकत नाही.

परंतु मोर्चावर हल्ला झाला आणि त्याचबरोबर भिवंडी शहरात ठिकठिकाणी आगी लावल्या गेल्या. हल्ला करणे आणि आग लावणे एकाच वेळी झाले. इस्माईल साहेब सकाळी विचारतात की, आग कोणी लावली? मी सांगू इच्छितो की, आग हिंदू वस्तीत लावली गेली. मी त्या वस्त्यांची नावे सांगू शकतो, पण त्याची गरज नाही. परंतु हे स्पष्ट आहे की मोर्चावर हल्ला करण्याची तयारी केली होती आणि त्यासाठी आवश्यक सामुग्री पूर्वीपासूनच जमा केली गेली होती. अशी कल्पना होती की लोक मोर्चात सामील होतील आणि वस्त्या आगीत जळून राख होतील.

भिवंडीला अंधारात ढकलले गेले

आधीच तयारी होती, याचे आणखीही पुरावे आहेत. दंगल करणाऱ्यांनी पाणी तोडले आणि वीज तोडून भिवंडीला अंधारात ढकलले, टेलिफोन कनेक्शन तोडले. आग विझवण्यासाठी जे आगीचे बंब आले त्यांनापण बॉम्ब आणि दगड मारून रोखून धरले गेले. फायर ब्रिगेडचे जे एक इंजिन कल्याणवरून आले त्याच्या चालकाच्या छातीत भाला खुपसून त्याला ठार मारले आणि ते इंजिन भिवंडीतील आग विझवण्यासाठी जाऊ शकले नाही. हे काम तयारीशिवाय होऊ शकते का? जी हत्यारे जप्त केली गेली ती भिवंडीच्या पोलीस ठाण्यात बघू शकता, ज्यात नवीन बनवलेले भाले आणि मालोटोव कॉकटेल आहे - बाटल्यांमध्ये पेट्रोल भरले गेले आणि वर कपडा लावला गेला आणि आग लावून त्या बाटल्या फेकल्या गेल्या जेणेकरून बाटली पडेल आणि त्यातील पेट्रोल पसरेल आणि आग लागेल. अशा प्रकारे सगळी भिवंडी जळून खाक झाली.

काँग्रेस मित्रपण या आगीपासून वाचू शकले नाहीत. भिवंडी हे हातमाग आणि पॉवरलूमच्या कारखान्याचे एक मोठे केंद्र आहे. आमचे जे काँग्रेसी मित्र, हे कारखाने चालवत होते तेही या आगीत जळून खाक झाले. डॉ. आचार्यांचे 12 खाटांचे हॉस्पिटल होते आणि त्यांचे 88% पेशंट मुसलमान होते. त्या हॉस्पिटलला पण जाळून टाकले.

प्रश्न हा उठतो की, महाराष्ट्र सरकारने या संबंधात काय केले? भिवंडी मुंबईपासून फक्त 35 मैल दूरवर आहे. शहरात तणाव निर्माण होतोय, काही प्रमुख नागरिकांनी शिवजयंती उत्सवासाठी काही अटी घातल्या आहेत आणि त्यामुळे जनतेचे मानस उत्तेजित झाले आहे, हे काय महाराष्ट्र सरकारला माहीत नव्हते? महाराष्ट्र सरकार त्या 35-37 लोकांना जेलमध्ये बंद करू शकत नव्हते काय? महाराष्ट्र सरकार मोर्चासाठी काही व्यवस्था करू शकत नव्हती काय? गृहमंत्री श्री. चव्हाण म्हणतात की, तिथे सातशे पोलीस उपस्थित होते. आपणास माहिती आहे का, की त्या सातशे माणसांकडे बंदुका नव्हत्या? नंतर मुंबईतून जितके पोलीस पाठवले गेले त्यांनापण बंदुका दिल्या गेल्या नव्हत्या. त्यांच्या हातात बंदुका नव्हत्या, पण त्यांना गोळया उडविण्याचे आदेश दिले गेले होते. मग काय ते चूर्णाची गोळी चालवणार होते? महाराष्ट्र सरकारला याचे उत्तर द्यावेच लागेल की पोलीस फौज तिथे पाठवली, परंतु त्यांच्याकडे बंदुका का दिल्या गेल्या नाहीत? गोळया झाडण्याचे आदेश दिले गेले, पण बंदुका दिल्या गेल्या नाहीत.

खुद्द मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांना मुंबईहून भिवंडीपर्यंत पोहोचायला 24 तास लागले. 7 तारखेला विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन करायचा प्रयत्न केला, परंतु यश आले नाही. नंतर कल्याणराव पाटील, जे गृहविभागामध्ये राज्यमंत्री आहेत, यांना फोन केला. तेव्हा सांगितले गेले की राज्यमंत्री महाशय झोपले आहेत. भिवंडी जळत होती, तिथे होळीच्या दहनाचे दृश्य होते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री अक्षरश: झोपून राहिले होते. ही काय रीत आहे जातीयता समाप्त करण्याची?

मी हेपण विचारू इच्छितो की भिवंडीमध्ये सेना का मागवली गेली नाही? जर जळगावला सेना मागवू शकतो तर भिवंडीमध्ये का नाही? जर मोर्चावर हल्ला होताच सेना बोलाविली असती, सशस्त्र पोलीस दल तैनात केले असते, ज्या घरांबद्दल लोक सांगत होते की आत हत्यारे आहेत, जर त्यांचा तपास केला असता, तर भिवंडीमध्ये जे भयानक दृश्य आम्हाला बघायला मिळाले, ते दिसले नसते. परंतु महाराष्ट्र सरकार उदासीन राहिले, कर्तव्यपालनात चुकले, त्यांनी कामात शिथिलता दाखवली व ते उदासीनतेसाठी दोषी आहे.

भिवंडीबरोबरच जळगावमध्येपण दंगल झाली. म्हटले जाते की तेथील मुस्लिम वस्तीत जुगाराचा अड्डा चालत होता. तिथे भांडण सुरू झाले. पहाडी भागात दंगल यासाठी झाली की मंदिरावर लावलेला भगवा झेंडा काढून टाकला गेला होता. झेंडा काढणारे गुंड लोक होते. कोणत्या जातीचे / धर्माचे होते हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. पोलीस तेथे तैनात होते आणि त्यांच्या तैनातीत मंदिरावरून झेंडा उतरवला गेला. यानंतर गोरेगावमध्येपण गडबड झाली. 5 तारखेला लोकांनी भरलेला एक ट्रक गोरेगावमध्ये आला. त्यांनी लोकांना घाबरवले, धमकावले आणि म्हणाले की, शिवजयंतीच्या दिवशी दंगल होणार. त्यांच्याविरुध्दसुध्दा पोलिसांनी कारवाई केली नाही.

भिवंडीमध्ये दंगल पूर्वनियोजित होती. याचे आणखी एक उदा. मी 'लोकसत्ते'तून उद्धृत करू इच्छितो. हे मराठी दैनिक आहे. आमच्या पक्षाचे वृत्तपत्र नाही. आपल्या 11 तारखेच्या अंकात त्यांनी एक बातमी दिली आहे. त्यांचा विशेष प्रतिनिधी भिवंडीमध्ये गेला होता. एका दुकानदाराने त्याला सांगितले - पत्र मराठी आहे, पण मी त्याचा हिंदी अनुवाद सांगतो - (एक दूकानदारने बताया की एक मुहल्ले में उसकी राशनिंग की दूकान है......) एका दुकानदाराने सांगितले की एका वस्तीत त्याचे रेशनिंगचे दुकान आहे. उपद्रव सुरू होण्याआधी 6 मेला एका विशिष्ट जातीच्या लोकांनी 8 दिवसांचे रेशन एकदम उचलले / घेतले. दुकानदार म्हणाला की, अशा प्रकारे मोठया प्रमाणावर रेशन घेतल्याने मला 7 तारखेला काहीतरी गडबड होणार आहे असे वाटले. स्पष्ट आहे की रेशन घेणाऱ्यांना हे माहीत होते की 7 तारखेला भिवंडीमध्ये काहीतरी होणार आहे.

गृहमंत्र्यांचे अश्रू

दंगलीला आरंभ झाल्यावरसुध्दा सरकारने कशा प्रकारची व्यवस्था केली होती याचे उदाहरणपण आपल्या वृत्तपत्रांनी सादर केले आहे. श्री. यशवंतराव चव्हाण भिवंडीला गेले. जायला हवे होते. मी त्यांची प्रशंसा करतो. परंतु मला ही गोष्ट अजिबात आवडली नाही की महाराष्ट्रात दंगल झाल्यावर चव्हाणसाहेब रडायला लागले आणि अहमदाबादमध्ये दंगल झाल्यावर त्यांच्या डोळयांतून अश्रू आले नाहीत. मी त्यांची वेदना समजू शकतो, परंतु भारताच्या गृहमंत्र्यांनी राष्ट्रीय नेत्याच्या भूमिकेतून आपली प्रतिक्रिया स्पष्ट करायला हवी, केवळ महाराष्ट्राच्या नेत्याच्या रूपात नाही. जेव्हा ते भिवंडीला गेले होते आणि कुठेतरी त्यांची सभा चालू होती, पोलीस तैनात होते, तेव्हा त्या सभेत एक व्यक्ती धावत धावत आली आणि म्हणाली की- पळा पळा, ते मला मारतील, 17-18 लोक भाले घेऊन मला मारायला आले आहेत. त्यांनी माझ्या हॉटेलमध्ये आग लावली आहे. हे मान्य आहे की त्या वेळी चव्हाण साहेब आणि त्यांच्याबरोबर पोलीसपण धावले, परंतु तोपर्यंत हॉटेल राखेचा डोंगर झाले होते.

उपाध्यक्ष महाशय, आणखी एक घटना आहे. शुक्रवारी रात्री दंगल सुरू झाली. गुंड एकत्र आले. त्यांच्या हातात बॉम्ब होते, हातबॉम्ब होते, मोलोटोव कॉकटेल होते आणि लोकांनी फोन करून पोलिसांना बोलावले. पाच पोलीस आले आणि त्यांनी बघितले की दंगल करणारे दोनशे आहेत तेव्हा ते तसेच परतपावली माघारी पळाले. भिवंडीतील जनतेने आपल्या डोळयांनी पोलिसांना पळताना बघितले आणि जेव्हा त्यांना कोणीतरी अडवले की काय झाले, तेव्हा पोलीस म्हणाले की, आमचापण जीव आहे. आम्ही काय फक्त काठी घेऊन त्यांच्याशी लढू? आमच्या हातात बंदूक असायला हवी. मला यावर अशी शंका येते की खरंच महाराष्ट्र सरकार अशा प्रकारच्या जातीय दंगली रोखण्यासाठी प्रयत्नशील होती का?

आता प्रश्न असा आहे की, या दंगली का सुरू केल्या जातात? मला मान्य आहे की दंगलीमध्ये आपल्या मुसलमान बांधवांचे नुकसान जास्त होते. ते मरतातपण अधिक आणि त्यांच्या मालाचेपण अधिक नुकसान होते. परंतु गृहमंत्री महाशयांनी राज्यसभेमध्ये असे बोलावे हे त्यांना शोभत नाही. जर ते असे म्हणाले नसते तर मी त्याचा उल्लेखही केला नसता. गृहमंत्री महाशयांनी राज्यसभेमध्ये सांगितले की, भिवंडीमध्ये मुसलमानांचे सगळयात जास्त नुकसान झाले आहे, मुले आणि बायका मेल्या आहेत. फक्त मुसलमानच मेले आहेत का? मी म्हणतो की त्यांचे हे वक्तव्य सत्यापासून खूप दूर आहे. 7 तारखेच्या रात्री तिथे हिंदू अधिक मारले गेले. परंतु मान्य की त्यांचे कथन सत्य आहे, पण म्हणून काय मारणाऱ्यांची संख्या आपण धर्माचा हिशेब करून देण्यास सुरुवात करायची? आम्ही वृत्तपत्रांवर हे प्रतिबंध घातले की मरणाऱ्यांमध्ये असे सांगू नका की कोण मुसलमान आहे - कोण हिंदू आहे, परंतु गृहमंत्री महाशयांनी तोल सोडून, विवेकाला तिलांजली देऊन असे विधान केले की ज्याचे भीषण पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. श्री. चव्हाणांच्या वक्तव्याने पूर्ण महाराष्ट्रात एक असंतोषाची लाट उसळून गेली. त्यांनी केलेल्या वक्तव्याने हिंदू नाराज आहेत आणि आपले नुकसान अधिक झाले यामुळे मुसलमान बांधव नाराज झाले. त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करायला नको होते.

दंगलीची 3 कारणे

परंतु प्रश्न हा आहे की दंगली सुरू का केल्या जातात. माझे म्हणणे आहे की सदनाने यावर विचार करावा. मी अद्याप कोणत्याही निर्णयाप्रत पोहोचलेलो नाही. मुसलमानांमधील काही लोक दंगलीला सुरुवात करतात हे माहीत असूनसुध्दा की मरावे लागेल, संपत्ती गमवावी लागेल. तरीही ते दंगली का करतात याची तीन कारणे असू शकतात - एक कारण हे असू शकते की आपले मुसलमान बांधव या निर्णयाप्रत पोहोचले आहेत की आता हिंदुस्थानात आपल्याला जागा नाही, हिंदुस्थानात कोणी आमचा वाली नाही, जगण्यापेक्षा चांगले की लढता-लढता मरणे. एक कारण हे असू शकते.

दुसरे कारण हे असू शकते की मुसलमान बांधवांमधील काही बांधव पाकिस्तानशी संबंध ठेवून आहेत, हे पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून दंगली करतात. पाकिस्तान आपल्याला बदनाम करू पाहतो आहे. आज पाकिस्तानातून हिंदूंना बाहेर काढले जात आहे, पण भारतातील मुसलमानांवर अत्याचार झाला तर भारताविरुध्द पाकिस्तानला प्रचार करायची संधी मिळेल.

आणि तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण असे असू शकते की काही मुस्लिम नेत्यांना असे वाटत नाही की मुसलमानांनी आपल्याला राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य धारेचे एक अंग मानावे. त्यांना हेपण मान्य नाही की मुसलमानांनी राजकीय विचारधारेच्या आधारावर वेगवेगळया पक्षांत सामील व्हावे. त्यांना वाटत नाही की मुसलमानांनी कम्युनिस्ट व्हावे, त्यांना वाटत नाही की मुसलमानांनी काँग्रेसी किंवा जनसंघी व्हावे, त्यांना वाटते की मुसलमानांनी वेगळे राहावे. कुराणपंथी मौलवी त्यांचे नेते राहिले आणि म्हणून लोकांना आगीमध्ये ढकलून ते आपले नेतृत्व प्रस्थापित करू इच्छितात. मुस्लिम लीगने हेच केले. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती केली जात आहे. आपल्याला याच कारणांवर विचार करायला हवा.

अध्यक्ष महाशय, मुसलमान दंगल करतात की नाही हा वादाचा मुद्दा नाही. असा गृहमंत्रालयाचा रिपोर्ट आहे. आकडे बोलतात, आकडे जळतातसुध्दा. सत्यापासून पाठ फिरवता येत नाही. आपल्याला या कारणांवर विचार केलाच पाहिजे.

दंगल - क्रिया आणि प्रतिक्रिया

एक प्रश्न आणखी उद्भवतो. असे म्हटले जाते की मुसलमान भले दंगल सुरू करतात. मान्य आहे की अहमदाबादमध्ये श्री जगन्नाथ मंदिरावर हल्ला झाला, तर लोकांनी त्याचा बदला का घेतला? मान्य चायबासामध्ये रामनवमी उत्सवावर बॉम्ब फेकला गेला, तर हिंदू का चिडले? मान्य आहे की दोन-चार मुसलमानांनी गडबड केली, पण जे निर्दोष आहेत, ज्यांची काही चूक नाही, त्यांचा सूड का घेतला जातो? मला मान्य आहे की निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा व्हायला नको. मान्य आहे प्रतिशोधाची भावना चांगली नाही. आपण कोणाही व्यक्तीला कायदा हातात घेण्याची परवानगी देत नाही. परंतु हा नियम काय फक्त हिंदूंसाठीच लागू आहे? हा नियम काय मुसलमानांवर लागू होऊ शकत नाही? रामनवमी उत्सवात बॉम्ब फेकणे हे व्यक्तिगत भांडण आहे का? शिवाजींच्या मिरवणुकीवर हल्ला-आक्रमण करणे हे काही व्यक्तिगत भांडण आहे का? आणि याच भांडणांबरोबर ठिकठिकाणी आगी लावण्यात आल्या. दोन गोष्टी आपणास माहीत होणे आवश्यक आहे. काहीही कारण असू दे, आपले मुस्लिम बांधव अधिकाधिक जातीयवादी होत चालले आहेत आणि मुस्लिम बांधवांच्या प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात हिंदू अधिकाधिक उग्र होत चालले आहेत. हिंदूंना कोणी उग्र बनवले नाही. जर हे श्रेय तुम्ही आम्हाला देऊ इच्छिता तर ते आम्ही घेण्यास तयार आहोत. परंतु उपाध्यक्ष महोदय, या देशात आता हिंदू मार खाणार नाहीत. 700-800 वर्षांची मार खाऊन घेण्याची परंपरा होती. हिंदू सुरुवात करणार नाहीत. हिंदू प्रथम पुढाकार घेणार नाहीत. हिंदू आपल्या हातांनी ठिणगी पेटवणार नाहीत. मी एक भारतीयाच्या नात्याने बोलतो आहे. उपाध्यक्ष महाशय, म्हणून मी सुरुवातीलाच सांगितले होते की जे लोक जातीयतेशी लढण्यास तयार आहेत त्यांना माझे निवेदन आहे, की मुस्लिम जातीयतेला नजरेआड करून जातीयतेशी लढा देऊ शकत नाही. जर मुस्लिम जातीयतेला पाठिंबा दिला तर दुसरी भावनापण भडकेल. जातीयता / धार्मिकता दुधारी तलवारीसारखी आहे, ती दोन्ही बाजूने वार करते.

मी परत एकदा हे स्पष्ट करू इच्छितो की हिंदू उग्र होत चालले आहेत. माझा उद्देश त्यांच्या उग्रतेचे समर्थन करणे हा नव्हता. अहमदाबादमध्ये जिथे दंगल झाली होती तिथे जाऊन मी लोकांना सांगितले की कायदा हातात घेतला जाऊ नये. माझी भाषणे या गोष्टींची साक्ष देतात. माझ्या आजच्या भाषणातपण मी हेच म्हणालो की प्रतिशोधाचे समर्थन मी करत नाही. परंतु परिस्थितीकडे डोळेझाक करता येत नाही. परिस्थिती अशी आहे की आपले मुसलमान बांधव अधिकाधिक जातीय होत चालले आहेत आणि हिंदू अधिकाधिक उग्र होत चालले आहेत. आवश्यकता या गोष्टीची आहे की आपण हे दोन्ही धोके ओळखून त्यांचे निराकरण कसे करता येईल यावर उपाययोजना करावी.

जिथे कुठे दंगल होते तिथे जनसंघाचे नाव घुसवले / गोवले जाते. रघुबर दयाल कमिशनचा रिपोर्ट आला आहे की रांचीच्या दंगलीत जनसंघाचा कुठल्याही प्रकारे हात नव्हता. अध्यक्ष महाशय, माझे निवेदन आहे की मतांसाठी जातीयता व तेढ वाढविण्याचा खेळ खेळला जात आहे. मी राजकीय पक्षांना इशारा देतो की मुस्लिम सांप्रदायाला प्रोत्साहन देऊन आता आपणास मतेपण मिळणार नाहीत.

जातीयतेशी कसे लढले जाईल?

प्रश्न हा आहे की आपण जातीयतेशी कसे लढू इच्छितो. भारतीय जनसंघ एक धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या आदर्शावर विश्वास ठेवतो. ज्यांनी मुस्लिम लीगबरोबर युती केली आहे त्यांनी आमच्यावर आक्षेप घेण्याचे दुस्साहस करू नये.

काचेच्या महालात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांवर दगड फेकण्याची हिंमत करू नये. यांचे सरकार मुस्लिम लीगच्या भरवशावर टिकून आहे आणि आम्हाला जातीय म्हणता? जे जातीयतेच्या आधारावर उमेदवार उभे करून निवडणूक लढतात ते आम्हाला जातीय म्हणतात? जे भारताला रब्बात संमेलनात घेऊन जाऊन अपमानाचा विषय बनवतात ते आम्हाला जातीय म्हणतात?

भारतीय जनसंघाने कधीही असे म्हटले नाही की देशात जातीयतेच्या आधारावर भेदभाव व्हायला हवा. आम्ही भेदभाव करू इच्छित नाही-पक्षपात करू इच्छित नाही. आम्ही घटनेच्या समान नागरिकत्वाचा स्वीकार केला आहे. भारतीय जनसंघाचे दरवाजे भारतातील सर्व नागरिकांसाठी खुले आहेत. परंतु कोणी मुसलमान जनसंघात येतो तेव्हा दिल्लीत त्याच्याविरुध्द पोस्टर्स लावली जातात की तो एक काफिर झाला आहे. जी भाषा मुस्लिम लीगमध्ये बोलली जात होती - मौलाना आझाद आणि राष्ट्रवादी मुसलमानांच्या विरुध्द - तीच भाषा आज जनसंघात येणाऱ्या मुसलमानांविरुध्द बोलली जात आहे. जातीयतेशी लढण्याची ही पध्दत नव्हे.

प्रश्न असा आहे की जातीय तंटयांपासून सुटका करण्यासाठी काय केले पाहिजे? काही तर दूरगामी उपाय आहेत. आपल्याला हा प्रश्न राजकारणामधून काढून टाकला पाहिजे आणि राष्ट्रीय पातळीवर त्याचा उपाय शोधायला हवा. पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेचा प्रारंभ केला होता, परंतु त्याला माझ्या पक्षाविरुध्द प्रचार करण्याचे एक हत्यार बनवले गेले. माझी इच्छा आहे की राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेचा विस्तार केला जावा. आज त्यात संघटना काँगे्रस, स्वतंत्र पार्टी तसेच संयुक्त समाजवादी पार्टी नाही. पंतप्रधानांनी असे वातावरण तयार करायला हवे की सगळे राष्ट्रवादी पक्ष मिळून राहतील आणि जातीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी निश्चित उपाय केले जातील.

राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेमध्ये कोण आहेत, कोण असावेत?

हे आवश्यक आहे की राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेमध्ये श्री. एम. सी. छागला, श्री. हमीद देसाई, डॉ. जिलानी आणि अनवर देहलवींसारखे नेते घेतले जावेत. पंतप्रधानांनी कोणाला घ्यावे हे पंतप्रधानांच्या कृपेवर आधारित नसावे. मी विचारू इच्छितो की पंतप्रधान मुस्लिम जातीयवाद्यांसबंधी काही सांगण्यास तयार आहेत? ही गोष्ट लपून राहिली नाही की भिवंडीमध्ये तामीर-ए-मिल्लत यांनी वातावरण बिघडवले. परंतु कोणी तामीर-ए-मिल्लतचे नाव घेतले आहे का? शिवसेनेवर टीका होत आहे, व्हायला हवी- आम्हालापण गोवले जात आहे, परंतु आम्ही त्याची चिंता करत नाही. आम्ही पंतप्रधानांच्या कृपेने या सदनात आलो नाही, तर त्यांच्याशिवाय आलो आहोत. या राष्ट्राच्या जनतेचे आम्हीपण प्रतिनिधित्व करतो; परंतु जेव्हा कोणत्याही मुस्लिम जातीय संघटनेचा प्रश्न येतो तेव्हा तोंडाला कुलूप लागते, सगळे गप्प बसतात. जमाएते-उल-उलेमा काय करत आहे? जमाएते-इस्लामी काय करत आहे? तामीर-ए-मिल्लतने भिवंडीमध्ये काय केले? परंतु कोणी बोलणारा होता?

या गोष्टीचीपण आवश्यकता आहे की जिथे जातीय दंगे होतात, तिथे कायदेशीर चौकशी केली पाहिजे. जर महाराष्ट्र सरकारने लगेच कायदेशीर चौकशीचे आदेश दिले असते तर भावनांना आळा बसला असता. परंतु विधानसभेत सांगितले गेले की मॅजिस्ट्रेट चौकशी करतील आणि म्हणून लोकांना कायदेशीर चौकशीचे आदेश मिळवण्यासाठी आंदोलन करावे लागले. जिथे कुठे दंगली होतील तिथे कायदेशीर चौकशी करा आणि जो अहवाल येईल त्याप्रमाणे शिफारशी कार्यान्वित केल्या जाव्यात.

माझी तक्रार आहे की महाराष्ट्र सरकारने इंटिग्रेशन कौन्सिलच्या शिफारशी लागू का केल्या नाहीत? तिथे गुप्तचर विभागाला मजबूत बनवले गेले नाही. तिथे दंगली रोखण्यासाठी पोलीस तैनात केले गेले नाहीत. रघुबर दयाल कमिशनने ज्या शिफारशी केल्या, त्यांचे काय होत आहे? अहमदाबादमध्ये आयोग तयार झाला, भिवंडीसाठी आयोग तयार झाला, परंतु या सगळया आयोगांच्या शिफारशी काय कचऱ्याच्या बादलीत फेकल्या गेल्या? प्रत्येक प्रश्नाला राजकारणाच्या कसोटीवर घासायला हवे का?

जेव्हापासून काँग्रेसचे विभाजन झाले तेव्हापासून देशात जातीयवादी आणि साम्यवादींची युती मोठया प्रमाणावर झाली आहे आणि त्यांच्यावर पंतप्रधानांचा वरदहस्त आहे, हे आहे जातीयता वाढण्याचे कारण.

मी माझ्या कम्युनिस्ट मित्रांना काही बोलणार / म्हणणार नाही, परंतु काँग्रेसमध्ये बसणारे जे देशभक्त आहेत आणि राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत ज्यांच्या आत्म्याचा आवाज जागा झाला होता, मी त्यांना सांगू इच्छितो की जातीयतेच्या प्रश्नाला - आपण वस्तुस्थितीकडे बघण्यासाठी तयार आहात की नाही? परिस्थिती गंभीर आहे. देश विनाशाच्या कडयावर उभा आहे, मतांच्या राजकारणावरून बाहेर पडून या प्रश्नावर आपल्याला विचार केला पाहिजे. जर आमची काही चूक असेल तर आम्हाला सांगावे, आम्ही आमची चूक सुधारण्यास तयार आहोत. परंतु अन्य पक्षांची काय परिस्थिती आहे? आपल्याला आत्मनिरीक्षण करायला हवे, आपल्या अंतरंगात डोकावून बघायला हवे आणि जातीय समस्येला राष्ट्रीय पातळीवर सोडवण्यासाठी एक देशव्यापी अभियान चालवायला हवे. जितका उशीर होईल तितकी ही समस्या चिघळेल आणि नंतर या देशात लोकतंत्र राहणार नाही, की समाजवाद स्थापन करण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

(देशात धार्मिक तणावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा सुरू असताना 14 मे 1970 रोजी लोकसभेत केलेले भाषण.)