देश आर्थिक निर्बंधांवर मात करेल!

 विवेक मराठी  16-Aug-2018

10 जुलै 1998 राज्यसभेत केलेले भाषण.)

सभापती महोदय,

परराष्ट्र खात्याच्या कारभारावर सभागृहात प्रदीर्घ चर्चा झाली आहे. माननीय सभासदांना देशाचे परराष्ट्रधोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याविषयी असलेली आस्थाच यातून प्रकट झाली आहे. अशी आस्था असणे स्वाभाविकही आहे आणि आवश्यकही आहे. आपल्या देशात परराष्ट्र-धोरणाविषयी सर्वसामान्यत: एकमत राहिलेले आहे. आपणामध्ये वेळोवेळी अजिबात मतभेद झालेलेच नाहीत असा याचा अर्थ नाही. परंतु आपले परराष्ट्रधोरण स्वतंत्र असावे, त्याद्वारे देशहिताचे रक्षण व्हावे, देशाचे स्वावलंबन वाढावे आणि त्याने जागतिक शांतता वाढावी असे आपल्या परराष्ट्रधोरणाचे पहिल्यापासून उद्दिष्ट राहत आले आहे. या संबंधात सर्व राजकीय पक्षांमध्ये सहमती आहे. या सहमतीला धक्का बसला आहे असे प्रतिपादन जेव्हा केले जाते तेव्हा ते वस्तुस्थितीला धरून नसते, न्याय्य नसते असे मला वाटते. सर्व शेजारी देशांबरोबर मैत्रीचे संबंध स्थापन करण्याचे आपले धोरण राहत आले आहे आणि त्यात आपल्याला यशही आले आहे. माझे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून त्या दिशेने पावले टाकण्यात आली आहेत. आपले राष्ट्रपती अलीकडेच नेपाळचा यशस्वी दौरा करून आले आहेत. बांगलादेशच्या पंतप्रधान काही दिवसांपूर्वीच आपल्याकडे आल्या होत्या आणि त्यांच्याबरोबर अत्यंत मैत्रीपूर्ण वातावरणात, सहकार्याच्या भावनेतून चर्चा झाली. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्षही येथे आले होते. ते अलीकडील काळापर्यंत सार्क परिषदेचे अध्यक्ष होते. आता कोलंबो येथे होणाऱ्या सार्क संमेलनात ते या पदाची सूत्रे खाली ठेवतील. त्यांच्याबरोबरही अतिशय सौहार्दपूर्ण बोलणी झाली. आपले परराष्ट्रसचिव अलीकडेच बंागलादेश आणि भूतानला जाऊन आले. या सर्व घडामोडी पाहता भारत एकाकी पडला आहे हे म्हणणे योग्य होणार नाही.

आता ही गोष्ट खरी आहे की, पाकिस्तानच्या संबंधात काही समस्या आहेत. पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुरळीत व्हावेत आणि ते हळूहळू मैत्रीपूर्ण व्हावेत या दृष्टीने आपण सतत प्रयत्न करीत आलो आहोत. पाकिस्तानबरोबर आर्थिक सहकार्याच्या नवीन वाटा खुल्या व्हाव्यात, उभय देशांच्या नागरिकांचा परस्पर देशांमधील प्रवास सुलभ व्हावा या दृष्टीनेही प्रयत्न चालू आहेत. मात्र यासाठी पाकिस्तानकडून जेवढा प्रतिसाद मिळायला पाहिजे तेवढा मिळालेला नाही. मागील सरकारनेही पाकिस्तानबरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. चर्चेसाठी एक सूत्रही ढाका येथे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु सात-आठ महिने पाकिस्तानने त्याला संमती दिली नाही. याबरोबरच भारतात कायदा-सुव्यवस्था बिघडवून टाकणाऱ्या कारवायाही पाकिस्तानने सुरू केल्या. जम्मू-काश्मीर सध्या शांत आहे, तेथे निवडणुका झाल्या आहेत. त्यात लोकांनी आपल्या इच्छेनुसार प्रतिनिधी निवडून पाठविले आहेत. विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले आहे. पर्यटक आणि यात्रेकरू मोठया संख्येने तेथे जाऊ लागले आहेत. मात्र तेथे अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तेथे तणाव असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु तणाव कोठे आहे? तणाव निर्माण व्हावा असे आम्हांला तर मुळीच वाटत नाही. सीमेवर गोळाबारी होत आहे, पण ती यापूर्वीही होत होती. काही प्रश्न अनिर्णित आहेत, पण ते चर्चेद्वारे सोडविता येऊ शकतात. भारत आणि पाकिस्तान यांना एकमेकांबरोबर शेजारी राहावयाचे आहे. आपले शेजारी आपण बदलू शकत नाही, मित्र बदलू शकतो. विरोधकांची संख्याही कमी करू शकतो. परंतु शेजारी जसा असेल तसा स्वीकारावा लागतो. भारत आणि पाकिस्तान यांनी चांगले शेजारी म्हणून राहावे यासाठी आपण सतत प्रयत्न करीत आलो आहोत, यापुढेही ते करीत राहू. मी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना चर्चेसाठी आमंत्रण देणारे पत्र लिहिले होते. कोलंबोमध्ये त्यांची भेट होईल आणि त्यानंतर चर्चेला सुरुवात होईल अशी मला आशा आहे. सिमला करारान्वये सर्व प्रश्न द्विपक्षीय वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडवायचे ठरले आहे. कोणाही तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीची गरज नाही. अशी मध्यस्थी करण्याची काहीजणांची सदिच्छा आहे, त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. परंतु आमच्या समस्या आम्हीच सोडवू आणि आपापसात वाटाघाटी करून त्यावर तोडगा काढू.

 भारताला कोणीही एकाकी पाडू शकत नाही

सभापती महोदय, आपण स्वत: जी-15 देशांच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी कैरोला गेला होतात. आपल्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळ गेले होते. त्या बैठकीत भारताला एकाकी पाडावे असे काही वातावरण किंवा हालचाली नव्हत्या. अलिप्ततावादी देशांची परिषद झाली. त्यात भारताने प्रथम अणुस्फोट केल्याबद्दल भारतावर नाव घेऊन निंदाव्यंजक ठराव करण्यात यावा या दृष्टीने बरीच खटपट करण्यात आली. परंतु तिला यश आले नाही. अशी मागणी करणे हे अलिप्ततावादी चळवळीच्या परंपरेविरुध्दही होते. त्या व्यासपीठावर द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करण्यात येत नाही. भारतासारख्या विशाल आणि प्राचीन देशाला, 100 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाला, अपरंपार क्षमता आणि सामर्थ्य असलेल्या देशाला, गेल्या 50 वर्षांतील यशस्वी वाटचालीची पार्श्वभूमी असलेल्या देशाला एकाकी पाडणे अशक्य आहे हे आता जगालाही कळून चुकले आहे. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी जी परिस्थिती होती त्यात आता बरेच परिवर्तन झाले आहे. आपण जो पोखरणमधील अणुस्फोट केला (पोखरण-2) तो आमच्या संरक्षणविषयक गरजा लक्षात घेऊन केला. ही बाब आता कट्टर विरोधकही मान्य करू लागले आहेत. मात्र भारतावर टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी जेव्हा आपण अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करण्याचे नाकारले होते तेव्हाही भारताविरुध्द टीकेचे काहूर माजले होते. मात्र तरीही भारताने आपली भूमिका सोडली नाही हा तत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारत पक्षपाती करारावर सही करणार नाही असे आपण ठणकावून सांगितले. पोखरणमधील पहिल्या अणुस्फोटानंतर देशात जे वातावरण निर्माण झाले, सभागृहात जी चर्चा झाली, त्या चर्चेत सभापती महोदय, आपणही भाग घेतला होता. 1974च्या अणुस्फोटाबद्दल त्यावेळी आपण म्हटले होते- 'आपण हा अणुस्फोट फार पूर्वीच करावयाला हवा होता. या स्फोटाचा संबंध उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांशी जोडता कामा नये.' निवडणुका डोळयांपुढे ठेवून सरकार अडचणीत असल्यामुळे 1974ची अणुचाचणी करण्यात आली असा आरोप करण्यात येत होता. त्याला उत्तर देताना आपण बलपूर्वक हे प्रतिपादन केले होते. आपण असेही म्हटले होते की- 'या आरोपातून विरोधी पक्षांची विकृत मानसिकता दिसून येत आहे. आपले शास्त्रज्ञ आणि सरकार यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याचे अवमूल्यन करण्याचा हा प्रयत्न आहे.'

इतिहासाची पूर्णांशाने नाही, परंतु काही प्रमाणात का होईना, पुनरावृत्ती होत आहे. त्यावेळी जे सत्तेत होते ते आज विरोधी पक्षांमध्ये आहेत आणि त्यावेळी जे विरोधात होते ते आज सत्तेत आहेत. मात्र देशाच्या संरक्षणाची मूलभूत भूमिका राजकारणातल्या हेलकाव्यांप्रमाणे बदलत नाही, बदलता कामा नये.

 प्रचारात त्रुटी राहिल्या

जगात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी जेवढया प्रभावीपणे आपण प्रचार करायला हवा होता तेवढा तो केला गेला नाही. त्यात कसर राहिली असा आरोप या चर्चेत करण्यात आला. तो खरा असू शकेल. ज्यांना आपला दृष्टिकोन मान्य नाही त्यांनी तर आपल्याला विरोध केलाच, परंतु जे आपल्याशी सहमत आहेत तेही जाहीरपणे आपल्या बाजूने उभे राहण्याचे साहस दाखवू शकले नाहीत. यामध्ये आर्थिक हितसंबंधांचा प्रश्न येतो. प्रचारात उणीव राहिल्याचा आरोप श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या काळातही करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी जे म्हटले होते ते मी येथे उद्धृत करतो-

'माननीय सभासदांना एखाद्या घटनेची वा मुद्याची माहिती मिळाली तर ती त्यांनी तातडीने सरकारला कळवावी. आपल्या परदेशी वकिलातींच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी आम्ही त्याचा अवश्य उपयोग करू. परंतु आपण परदेशांमधील प्रचाराबाबत किंवा तेथे आपल्या वकिलातींद्वारे भारताची योग्य प्रतिमा निर्माण करण्याबद्दल जेव्हा बोलतो तेव्हा आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रत्येक देश हा स्वायत्त, स्वतंत्र आहे, त्या त्या देशाचे स्वत:चे स्वतंत्र हितसंबंध आहेत, इतरांच्या राष्ट्रीय हिताशी त्यांना काहीही देणे-घेणे नसते. आपल्या स्वत:च्या हिताकडेच त्यांचे लक्ष असते आणि त्याच दृष्टीने ते देश विचार करीत असतात. त्यामुळे ज्या देशांबरोबर आपले समान हितसंबंध आहेत त्यांच्याबरोबर सहकार्य करणे हा आपला मुख्य प्रयत्न असला पाहिजे. अनेक देशांच्या बाबतीत आपल्याला हे शक्य झाले आहे. ज्या देशांबरोबर आपले हितसंबंध जुळत नाहीत त्या देशांना आपली भूमिका अधिकाधिक प्रमाणात समजावून देणे आणि त्यांची भूमिका समजावून घेणे हा प्रयत्न आपण करीत असतो.'

इंदिराजींनी आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख केला होता. त्यांनी म्हटले होते- 'देशात या क्षणाला एकतेचे दर्शन घडावे, मतभेदांचे नव्हे अशी मला आशा वाटते. देशात आता विकासाचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे, अस्थिरतेचे नव्हे. आपण आता एका ठाम निर्धाराने काम केले पाहिजे, वायफळ तर्क-कुतर्कात गुंतून पडता कामा नये. यामुळेच अन्य देशांबरोबरचे आपले संबंध आणि त्या देशांचा आपल्यासंबंधीचा दृष्टिकोन सुधारू शकेल.'

आपणच आत्मनिंदा करीत राहिलो, आपल्या शास्त्रज्ञांच्या आणि तंत्रज्ञांच्या कर्तबगारीचे योग्य मूल्यमापन करू शकलो नाही तर इतरांनी त्याविषयी टीका केली आणि आपापल्या फायद्यातोटयाचा विचार केला तर त्यांना दोष देता येणार नाही.

सभापती महोदय, कोणीही कसलीही टीका करू नये असे मला म्हणावयाचे नाही. सरकारच्या दोषांवर टीका केली जाऊ शकते. आम्हीसुध्दा तशी टीका यापूर्वी केली आहे. परंतु देशाच्या वाटचालीत काही असे नाजूक क्षण येतात ज्या वेळी देश समान विचाराने उभा असल्याचे चित्र दिसणे अत्यंत आवश्यक असते. तसे झाले नाही तर राष्ट्रहिताला धोका निर्माण होऊ शकतो.

मी काही जुन्या भाषणांचे वृत्तान्त पाहत होतो. माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग सध्या लंडनमध्ये उपचार घेत आहेत. त्यांनी बीबीसीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी म्हटले की, भारतीय शास्त्रज्ञांच्या कर्तृत्वाची प्रशंसा झाली पाहिजे. परमाणु परीक्षणाचे महत्त्व कमी करता कामा नये. व्ही. पी. सिंग यांनी पहिल्या पोखरण स्फोटाच्या वेळी जे म्हटले होते तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यांनी म्हटले होते- 'उपाध्यक्ष महोदय, उच्च तंत्रज्ञान ही काही मूठभर देशांचीच मक्तेदारी आहे हा भ्रम पोखरण अणुस्फोटाने दूर केला आहे. अशा मक्तेदारीवर आधारित जगाची रचना करणाऱ्यांच्या इच्छेवर या स्फोटामुळे पाणी पडले आहे. आता अशा शक्तींच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. हे देश आमच्यावर अण्वस्त्र-स्पर्धा वाढविण्याचा आरोप करीत आहेत. भारतासारखा देश अणुस्फोट करू शकतो. यामुळे या देशांचा भीतीने थरकाप उडाला आहे. त्यांना असे वाटते की इतर छोटे देशही आता बेजबाबदार भारताच्या पावलावर पाऊल ठेवून अणुस्फोटासारखे गलिच्छ काम करू शकतात. या गंडाने त्यांना व्याकूळ केले आहे. अण्वस्त्रांचे प्रचंड साठे जमविणाऱ्या या देशांनी मात्र ते काम केवळ आत्मपरीक्षणासाठीच केले आहे. वा! किती उदात्त विचार म्हणायचा हा!'

सिंग यांनी पुढे म्हटले होते- ''अण्वस्त्र बंदीचा विचार हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकण्यापूर्वीच व्हावयास हवा होता.अण्वस्त्रांनी सुसज्ज असलेल्या बडया देशांना आता छोटे-छोटे देशही अण्वस्त्रे बनवतील ही भीती वाटू लागली आहे. आता यापुढे जर कोणी अण्वस्त्रे बनवली तर तो देश पोखरणच्या नव्हे तर हिरोशिमाच्या मार्गावर वाटचाल करेल हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.''

किती यथार्थ शब्द आहेत हे! विश्वनाथ प्रताप सिंग हे आमचे विरोधक आहेत. त्यांच्याशी आमचे मतभेद आहेत. परंतु लंडनमधून व्याधिग्रस्त अवस्थेत त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया ही खरोखर एका राष्ट्रवादी मनाची प्रतिक्रिया आहे.

आम्ही जो अणुस्फोट केला तो आत्मरक्षणासाठी केला हे आम्ही यापूर्वीच वारंवार स्पष्ट केले आहे. आमचा हा स्फोट कोणाच्याही विरोधात नाही. गेल्या तीन दशकांमध्ये जगातील सारे वातावरण बिघडून गेले आहे. भारताच्या आसपास जिकडे पाहावे तिकडे अण्वस्त्रसज्ज देश आहेत. आपण तर स्वबळावर, आपल्या स्वत:च्या शास्त्रज्ञांच्या कर्तबगारीवर विसंबून अणुस्फोट केले. मात्र काही देशांनी इकडे तिकडे उधारउसनवार करून येनकेन मार्गाने अण्वस्त्रे मिळविण्याचा खटाटोप चालविला आहे त्यांचे, कुटिल हेतू ध्यानात घेतले पाहिजेत.

चीनसंबंधी बोलायचे तर चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याचीच आमची इच्छा आहे आणि हे संबंध सुधारतही आहेत. जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या वक्तव्यावर अजूनही बरीच चर्चा केली जात आहे. परंतु आपल्या वक्तव्याचा खुलासा त्यांनी यापूर्वीच केला आहे. दुर्दैवाने त्यांनी जे म्हटलेच नव्हते त्याला भरपूर प्रसिध्दी देण्यात आली आणि त्यांचा खुलासा तेवढया ठसठशीतपणे प्रसिध्द करण्यात आला नाही. चीनच्या नेत्यांबरोबर जेव्हा जेव्हा आमची चर्चा झाली तेव्हा ती खुल्या वातावरणात झाली आणि तशीच झालीही पाहिजे. मात्र जाहीरपणे आपापसातले मतभेद व्यक्त करीत राहण्याची आवश्यकता नाही. जनता पक्ष सरकारच्या काळात मी परराष्ट्रमंत्री असताना चीनच्या दौऱ्यावर गेलो होतो. नंतरच्या काळात श्री. नरसिंह राव आणि श्री. राजीव गांधी यांनी चीनबरोबर विविध प्रकारचे करार केले त्या करारांची पायाभरणी माझ्या या दौऱ्यातच झाली होती. भारत-चीन सीमेवर सध्या शांतता, स्थिरता आहे. मात्र सीमा प्रश्न चर्चेद्वारे लवकर सुटावा अशी आमची इच्छा आहे. याविषयी चीनची काय प्रतिक्रिया आहे ते पाहावे लागेल.

 

पोखरण आणि विरोधी पक्ष

सभापती महोदय, आर्थिक निर्बंधांना तोंड देण्यासाठी देशाची तयारी करून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. या संबंधात विरोधी पक्षांबरोबर सतत चर्चा-संवाद करण्याची माझी तयारी आहे. आमच्या बाजूने त्यात कोणतीही अडचण नाही. पोखरण-2 अणुस्फोटापूर्वी विरोधी पक्षनेत्यांना त्याविषयी माहिती देण्याची आमची इच्छा होती. परंतु त्यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित होऊ शकला नाही. विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा एवढा मोठा प्रयत्न यापूर्वी कधीही झाला नव्हता हे विरोधी पक्षांनीही मान्य केले आहे. 1974 सालचा अनुभव मी यापूर्वीच सांगितला आहे. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची माझी इच्छा नाही. परंतु 1974 साली मी विरोधी पक्षात होतो, एक जबाबदार सदस्य होतो. परंतु त्यावेळी अणुस्फोटासंबंधी आम्हांला अजिबात थांगपत्ताही लागला नव्हता. परंतु आम्ही सरकारविरोधात तक्रार केली नाही. कारण अणुस्फोट ही अत्यंत नाजूक बाब आहे. त्यासंबंधी चव्हाटयावर जाहीर चर्चा होऊ शकत नाही हे आम्हांला ठावूक होते. याविषयी समजूतदारपणाची फार गरज असते.

मी आर्थिक प्रश्नांविषयी बोलत होतो. भारतावर जे आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत त्यांचा नेमका किती परिणाम होईल हे सांगणे अवघड आहे. डॉलर्सच्या संख्येत त्याचे मोजमाप करणेही अवघड आहे. काल प्रणव मुखर्जी यांनी त्याचा उल्लेख केला. मात्र मानवतावादी स्वरूपाची जी मदत आम्हांला मिळत होती त्यात काही अडचण येणार नाही ही बाब स्पष्ट झाली आहे. जी मदत यापूर्वीचजाहीर करण्यात आली आहे ती मिळतच राहणार आहे.

एन्रॉनकडून महाराष्ट्र शासनाला कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. इतर बँकांबरोबर सहकार्य करण्याचे त्या कंपनीचे प्रयत्न राहतील. जो करार त्या कंपनीने केला आहे तो पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहील हे निश्चित आहे.

ज्या देशांनी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत त्या देशांमध्येच यासंबंधी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्बंधाचा तोटा कोणाला होणार, ज्यांनी ते लादले आहेत त्यांना होणार की ज्यांच्यावर लादले आहेत त्यांना होणार याविषयी तेथे मतभेद आहेत. आमच्या दृष्टीने हे निर्बंध समाधानकारक नाहीत हे तर उघडच आहे. परंतु हे निर्बंध परिणामकारक ठरणार नाहीत हे त्या देशांनाही समजू लागले आहे. आपल्याला जी काही थोडीफार अडचण सोसावी लागेल त्यासाठी देश तयार आहे आणि देशाने तशी तयारीही ठेवली पाहिजे. यासाठी विरोधी पक्ष सरकारला सहकार्य करतील असा मला पूर्ण विश्वास वाटतो.

आपल्याविरुध्द आर्थिक निर्बंध लागू झाले आहेत, ते सहन करण्याची आपल्यामध्ये शक्ती आहे, सामर्थ्य आहे. परिस्थितीचा मुकाबला करायला आम्ही सज्ज आहोत. यासंबंधी विरोधी पक्षांबरोबर तपशीलवार चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. विरोधी पक्षांच्या सल्ल्यानुसार धोरण ठरवायला सरकार तयार आहे. मात्र देशहितापेक्षा अन्य गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येते तेव्हा अडचण निर्माण होते. थोडेफार राजकारण करणे ही गोष्ट मी समजू शकतो. परंतु देशात फाटाफुटीचे वातावरण आहे असे चित्र जगापुढे उभे राहिले तर तो देशावर अन्याय होईल.

 आम्हांला सी.टी.बी.टी. मंजूर नाही-

सभापती महोदय, या चर्चेमध्ये अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. सी.टी.बी.टी. (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रीटी - अण्वस्त्र चाचणी बंदी) आम्हांला मान्य आहे का असे विचारले जात आहे. या करारावर आम्ही सही करावी यासाठी काही देशांकडून दबाव आणला जात आहे. आम्हांला ही भूमिका मान्य नाही. यापुढे भारत अणुचाचण्या करणार नाही असे आम्ही यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. यासंबंधी कायदेशीर तरतूद करण्याचीही आमची तयारी आहे, ज्या देशांपाशी अण्वस्त्रांचे प्रचंड साठे आहेत ते यासंबंधी विचार करतील अशी आमची अपेक्षा आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश आता अण्वस्त्रसज्ज आहेत. त्यामुळे या दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुध्द अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याचे ठरविले पाहिजे आणि या दोन्ही देशांनी मिळून अण्वस्त्रसज्ज देशांवर अण्वस्त्रांचे साठे नष्ट करण्यासाठी दबावही आणला पाहिजे.

अण्वस्त्रांचे हे साठे कशासाठी वाढविण्यात येत आहेत? कोणाच्या विरोधात ही अण्वस्त्रे जमा केली जात आहेत? जगाने ही धोकादायक अवस्था तातडीने बदलण्याची गरज आहे. जगातून अण्वस्त्रे पूर्णपणे नष्ट करण्यात यावीत अशीच आमची इच्छा आहे. राजीव गांधी यांनी यासंबंधी एक मोठी योजना संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे मांडली होती. मात्र याबरोबरच कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यासाठी देश सिध्द असावा असेही प्रयत्न आपण करीत आलो आहोत.

यामुळेच पोखरण-2 मुळे देशातील सहमतीचे धोरण नष्ट झाले आहे हे म्हणणे उचित नाही असे माझे प्रतिपादन आहे. अण्वस्त्रांचा पर्याय आपण खुला ठेवला पाहिजे. यावर संपूर्ण देशात एकमत होतेच. आमचीही तीच भूमिका होती. परंतु आपल्या आसपास काय चालले आहे, कोणत्या प्रकारची प्रक्षेपणास्त्रे तयार केली जात आहेत, आव्हाने देण्यात येत आहेत हे जेव्हा आम्ही पाहिले तेव्हा या पर्यायाचा वापर करण्याची वेळ आली आहे असे आमचे ठाम मत झाले. असे करण्याने अडचणी येणार हे आम्हांला ठाऊक होते. मात्र इतर राजकीय पक्ष, विशेषत: जे यापूर्वी सत्तेत राहिले आहेत ते पक्ष योग्य भूमिका घेतील अशी आमची अपेक्षा होती. दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

भारताने अण्वस्त्रे तयार करू नयेत, प्रक्षेपणास्त्रे विकसित करू नयेत यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे. यासाठी आर्थिक आणि अन्य निर्बंध लादण्यात येत आहेत. आम्ही या दबावाला बळी पडणार नाही. गेल्या 50 वर्षांपासून भारत विविध संकटांना तोंड देत आला आहे. आम्ही कोणतीही मानहानीकारक तडजोड मान्य करणार नाही. सी.टी.बी.टी.वर चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. जीनिव्हा येथे अण्वस्त्रे नष्ट करण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्यालाही आमचा पाठिंबा आहे. त्यात आम्हीही आमचा वाटा उचलायला तयार आहोत. यासंबंधात आमची भूमिका नेहमीच विधायक स्वरूपाची राहत आली आहे. मात्र तो आमचा दुबळेपणा किंवा भित्रेपणा आहे असे कोणी समजू नये. संरक्षणासंबंधीचे सर्व प्रश्न हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि त्यावर शांततामय तोडगा शोधून काढण्याची गरज आहे.

सभापती महाशय, या चर्चेत अनेक सदस्यांनी भाग घेऊन सरकारला ज्या बहुमोल सूचना केल्या त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. मी सर्वच सदस्यांची भाषणे ऐकू शकलो नाही. परंतु मी त्यांचा गोषवारा पाहिला आहे. काही मोजके अपवाद वगळता ही संपूर्ण चर्चा सहकार्याच्या भावनेतून आणि विधायक स्वरूपाची झाली असे मला वाटते. राष्ट्रीय सहमतीच्या आधारे देशाचे परराष्ट्रधोरण राबविण्यात येईल असे आश्वासन मी सभागृहाला देऊ इच्छितो आणि या कामी सभागृहाचे सहकार्य सरकारला मिळेल अशी आशा व्यक्त करतो.