गाथा हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाची

 विवेक मराठी  14-Sep-2018

***ऍड. अनंत उमरीकर***

भारताच्या इतिहासात 17 सप्टेंबर हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत सरकारच्या पोलीस कारवाईने जुलमी, अत्यंत प्रतिगामी अशी सत्ता संपुष्टात आली. हैदराबाद संस्थानातील जनतेचा प्रखर लढाही याला कारणीभूत होता. आज निजामाच्या जोखडातून मराठवाडा मुक्त होऊन 70 वषर्े झाली आहेत. हैदराबाद मुक्तिगाथेचा हा धगधगता इतिहास.

 दर पंधरा ऑॅगस्ट या दिवशी भल्या पहाटे उठून स्नान आटोपून आधीच धुऊन ठेवलेला स्वच्छ गणवेश, पॉलिश केलेले बूट आणि सॉक्स घालून शाळकरी मुले सूर्योदयाअगोदर लगबगीने शाळेच्या वाटेवर बाहेर पडलेले असतात. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक हेही रस्त्यावर लगबग करताना दिसतात. रस्त्यावर ठिकठिकाणी सार्वजनिक स्थळांवरून प्रसारित केलेली समरगीते आणि राष्ट्रभक्तिपर गाणीही वाजत असतातच. आपण सारेच स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव उत्साहाने साजरा करीत असतो.

पण 15 ऑॅगस्ट 1947ला सगळा भारत स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असताना महाराष्ट्रातला मराठवाडयाचा भाग असलेले तेव्हाचे पाच जिल्हे (औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड आणि उस्मानाबाद. आता या पाच जिल्ह्यांची फेररचना करून हे पाच अधिक जालना, लातूर व हिंगोली हे तीन नवीन जिल्हे तयार करण्यात आले आहेत.) पारतंत्र्याच्या गर्द अंधारात खितपत पडले होते. हे पाचही जिल्हे तेव्हाच्या निजाम सरकारच्या हैदराबाद संस्थानचा भाग होते. (हैदराबाद - हैदरअलीने आबाद केलेले - असाच शब्द आहे. हैद्राबाद नव्हे.) लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ज्या वेळी भारत स्वतंत्र झाला, त्या वेळेस छोटी-मोठी 600च्या जवळपास संस्थाने भारतात होती. लवकरच ती संस्थाने भारतात विलीन झाली. पण सर्वात मोठे असलेले निजामाचे हैदराबाद हे संस्थान मात्र स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मिरवण्याचे स्वप्न पाहत होते आणि भारतात सामील होण्यास तयार नव्हते.

निजामाच्या राजवटीत रझाकार गुंडांनी चालवलेल्या नंग्या नाचामुळे हैदराबाद संस्थानातील सामान्य जनता भेदरून गेली होती. या रझाकारांना निजामी सत्तेचा पाठिंबा होता. स्वतंत्र भारतात सामील होण्याची मागणी करणाऱ्या जनतेच्या चळवळीला दडपून टाकण्यासाठी ही फौज काम करत होती. रझाकारांच्या जुलमी कारभाराला कंटाळून जिवाच्या भीतीने हैदराबाद संस्थानातील शेकडो कुटुंबीयांनी संस्थानाबाहेर मिळेल तिथे आसरा घेतला होता.

संस्थानी राजवटीत लोकांना कसलेच हक्क नव्हते. शिक्षणासाठी शाळा काढायची परवानगी नव्हती. सरकारी शाळातून उर्दू माध्यमातूनच शिकण्याची सक्ती होती. लोकांना संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार नव्हता. सभा, संमेलने घेण्याचा अधिकार नव्हता. करमणुकीची साधने नव्हती. धार्मिक कार्यक्रमांबाबत तर सोडाच, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमाचीही परवानगी नव्हती. संस्थानातील जनता म्हणजे जणू गोठयात बांधलेली जनावरे. यावर रझाकारांची जुलूम-जबरदस्ती. ते टोळयाटोळयांनी फिरायचे. लूटमार करायचे. धर्मपरिवर्तन घडवायचे आणि लोकांत हर तऱ्हेने दहशत पसरवायचे. त्यांच्याविरुध्द पोलिसात तक्रार करायची सोय नव्हती. पोलीसही त्यांचेच भाऊबंद. न्यायालयात न्याय मिळण्याची सोय नव्हती. न्यायाधीशही रझाकारांच्या दहशतीखाली असायचे. एकूण काय, तर लोकांना कसलेही स्वातंत्र्य नव्हते. अशा अंधारात गुलामासारखे जीवन जगणे लोकांना असह्य झाले होते आणि त्यांना सुटकेची कुठलीच आशा दिसत नव्हती. पण म्हणतात ना - सर्व दरवाजे बंद झाले म्हणजे एक तरी खिडकी उघडते.... आणि तशी ती उघडली.

स्वामी रामानंद तीर्थांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबाद संस्थानातले लोक एकवटले आणि लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारला. नेमके या वेळी भारतभर इंग्रजांविरुध्द, स्वातंत्र्यासाठी चळवळी जोरात चालल्या होत्या. मराठवाडयातही निरनिराळया मार्गांनी लोकांनी संघटित व्हायला सुरुवात केली. गावोगावी वाचनालये स्थापन झाली. गणेशोत्सवाला भरती आली. साहित्य परिषदांच्या नावाखाली राजकीय चर्चा व्हायला लागल्या आणि या मार्गांनी धिटावलेल्या लोकांनी प्रत्यक्ष कृती करायला सुरुवात केली. त्याची सुरुवात झाली ती कायदेभंगाच्या चळवळीने. विद्यार्थी तरी कसे मागे राहतील? त्यांनी वंदे मातरम चळवळ सुरू केली. त्यापाठोपाठ भारतभर बेचाळीस साली सुरू झालेल्या 'चले जाव' चळवळीला हैदराबाद संस्थानात प्रचंड पाठिंबा मिळाला आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह करून अटक करून घेतली.

लोक स्वातंत्र्यासाठी किती आसुसले होते आणि जमेल त्या मार्गांनी वैयक्तिक पातळीवरही कशा प्रकारे स्वातंत्र्यलढा देत होते, याचे उदाहरण म्हणजे 1938 साली सुरू झालेली एका नियतकालिकाची वाटचाल. पहिल्या महायुध्दानंतर इंग्रजांची भारतावरील पकड ढिली होत गेली आणि स्वातंत्र्यलढयाला जोर येत गेला. आता संस्थानातील जुलमाच्या बातम्या संस्थानाबाहेरील वृत्तपत्रांतून यायला सुरुवात झाली. निजाम सरकारवर कडक टीका सुरू झाली. निजामाने या बाहेरच्या वृत्तपत्रांवर संस्थानात बंदी घातली. तेव्हा आपणच संस्थानात एखादे वृत्तपत्र का काढू नये? या विचाराने आनंद कृष्ण वाघमारे यांनी 1938 साली 'मराठवाडा' या नावाने एक साप्ताहिक सुरू केले आणि त्याद्वारे लोकांवरील अन्यायाला वाचा फोडायला सुरुवात केली. अर्थातच निजाम सरकार ही टीका सहन करू शकणार नव्हते. परिणामी या वृत्तपत्रावर सरकारने बंदी घातली. त्यावर शक्कल म्हणून वाघमारेंनी दुसऱ्याच नावाने वृत्तपत्र सुरू केले. काही दिवसच ते चालले आणि त्यावरही बंदी घालण्यात आली. आता तर वाघमारेंनी नवीन नावाने वृत्तपत्र काढावे आणि सरकारने त्यावर बंदी घालावी अशी स्पर्धाच सुरू झाली. या स्पर्धेत आधी 'मराठवाडा', मग 'नागरिक', 'संग्राम', 'रणदुंदुभी', 'समरभूमी', 'हैदराबाद स्वराज्य', 'मोगलाई', 'कायदेभंग', 'सत्याग्रह', 'कायाकल्प' आणि शेवटी 'संजीवनी' अशा अनेक नावांनंी एकापाठोपाठ एक, एकावर बंदी आली की दुसऱ्या नावाने. आणि हे सारे स्वत:च्या पोटाला चिमटा घेऊन. पण हे असे किती काळ चालणार? शेवटची बंदी आली. सरकारने वाघमारेंची उरलीसुरली मालमत्ताही जप्त केली आणि त्यांच्यावर खटला भरून त्यांना दीड वर्ष तुरुंगात डांबले.

एव्हाना छुप्या चळवळीचा काळ संपून प्रत्यक्ष कृतीचा काळ आला, तेव्हा आरामखुर्चीत बसून स्वातंत्र्याची चर्चा करणारे बाजूला गेले आणि स्वामी रामानंद तीर्थांसारख्या कडव्या व्यक्तीकडे नेतृत्व आले. स्वामीजी जाणूनबुजून संन्यासी, बहुभाषक आणि विलक्षण लोकप्रिय असलेले तेजस्वी नेते. त्यांच्याभोवती जमा झालेले नेतेही तसेच कडवे. गोविंदभाई श्रॉफ, भाऊसाहेब वैशंपायन, मुकुंदराव पेडगावकर, बाबासाहेब परांजपे, आ.कृ. वाघमारे, अनंत भालेराव आणि असे अनेक. काँग्रेस स्थापण्याचा प्रयत्न होतो आहे हे कळल्यावर निजामाने पक्ष स्थापनेआधीच बंदी घातली. तेव्हा स्वामीजींनी सत्याग्रह करावयाचा हे ठरवले. या सत्याग्रहींची सुरुवात म्हणून परभणीचे एक ख्यातनाम ज्येष्ठ वकील गोविंदराव नानल यांची निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे गोविंदराव नानल यांनी सत्याग्रह करू नये म्हणून, आधी नेमस्त चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या काही 'आरामखुर्ची' नेत्यांनी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही केला. पण नानल बधले नाहीत.

आंदोलन परिणामकारक व्हायचे असले म्हणजे नेतृत्वही कणखर, नि:स्वार्थी असावे लागते आणि सुदैवाने स्वामीजींच्या रूपाने ते तसे मिळालेसुध्दा. स्वामीजी मुळातले कर्नाटकातले. शिक्षण झाले सोलापूरमध्ये आणि अंमळनेरात. भारतीय स्वातंत्र्यलढयात सहभागी होता यावे म्हणून त्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडून दिले. कामगारांचे नेते ना.म. जोशी यांच्याबरोबर काही काळ काम केले. तसा संसाराकडे त्यांचा कल नव्हताच. पुढे ते हिमालयात काही काळ राहिले. तिथे त्यांच्या पायाला पक्षाघात झाला. पुढे काही काळ मराठवाडयातील हिप्परगा आणि अंबेजोगाई येथे शिक्षकी करून शेवटी स्वातंत्र्यलढयासाठी वाहून घेण्यासाठी हे सारे सोडून त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यात स्वत:ला वाहून घेतले. हिप्परग्याला असतानाच त्यांनी संन्यासदीक्षा घेतली आणि अशा तऱ्हेचे पूर्वाश्रमीचे व्यंकटेश खेडगीकर हे 'स्वामी रामानंद तीर्थ' झाले.

गोविंदराव नानल यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबादेत 24 ऑॅक्टोबर 1938ला सत्याग्रह करून सत्याग्रहींची पहिली तुकडी तुरुंगात गेली. त्यापाठोपाठ तीनच दिवसांनी स्वामीजींनी सत्याग्रह केला. त्यानंतर हैदराबाद आणि सिकंदराबाद शहरात सोळा तुकडयांनी आठवडयातून दोनदा-तीनदा असा सत्याग्रह केला. पण त्यानंतर महात्मा गांधींच्या आदेशावरून डिसेंबर 38मध्ये हा सत्याग्रहाचा क्रम थांबवण्यात आला.

दरम्यान स्वामीजी तुरुंगात गेले. सत्याग्रहाची सूत्रे गोविंदभाई श्रॉफ आणि इतर जहाल काँग्रेसी कार्यकर्त्यांच्या हाती गेली. त्यांनी हैदराबाद शहरातले सत्याग्रहाचे केंद्र हलवून औरंगाबादला नेले. तिथला पाहिला सत्याग्रही म्हणून औरंगाबादचे वकील माणिकचंद पहाडे यांनी सत्याग्रह केला व अटक करवून घेतली.  या देशप्रेमी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या त्यागामुळेच आज आपण स्वातंत्र्यांची फळे चाखत आहोत.

हैदराबाद स्वातंत्र्यसंग्रामाला खरी शक्ती आणि धार कुणी दिली असेल तर ती विद्यार्थ्यांनी. स्वयंसेवक म्हणून तरुणांनी पडतील ती कामे केलीच, तसेच कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी फार मोठे आंदोलन उभे केले, ज्यामुळे आख्खे उस्मानिया विद्यापीठ हादरून गेले. 'वंदे मातरम' या गीताच्या गायनाचा मुळातला प्रश्न असल्यामुळे या आंदोलनाला 'वंदे मातरम् आंदोलन' असेच नाव मिळाले. भारतीय स्वातंत्र्यलढयात 'वंदे मातरम' या घोषणेला एक मानाचे, ऐतिहासिक स्थान आहे. या गीतासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रचंड अन्याय सहन केला.

हे आंदोलन म्हणजे विद्यार्थ्यांनी निजामाला एकजुटीने दिलेली टक्कर. त्या काळी संपूर्ण मराठवाडयात एकच महाविद्यालय होते, तेही औरंगाबादेत. त्या ठिकाणी फक्त इंटरपर्यंतच शिकण्याची सोय होती. म्हणजे आताच्या अकरावी-बारावीपर्यंत. या महाविद्यालयाच्या मुलांना गोविंदभाई श्रॉफसारखा तरुण, बुध्दिवान शिक्षक भेटला. ते विद्यार्थ्यांत विलक्षण लोकप्रिय होते. स्वातंत्र्यलढयातील त्यांच्या सहभागावरून त्यांना काढून टाकण्यात आले. त्याचा राग विद्यार्थ्यांच्या मनात होताच. वंदे मातरम् हे गीत वसतिगृहात गाण्यावर बंदी होती. ते एक हत्यार विद्यार्थ्यांच्या हातात आयतेच मिळाले. प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांना हे गीत म्हणण्यास मनाई केली. या बंदीच्या विरोधात औरंगाबादेतील विद्यार्थ्यांनी अन्नसत्याग्रह सुरू केला. अनेकांनी मध्यस्थी केली, पण विद्यार्थी अडून बसले. उस्मानिया विद्यापीठाच्या वसतिगृहात या गीताला परवानगी आहे, तर आमच्यावर औरंगाबादेत बंदी का? इतर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना नमाज पढायला परवानगी आहे. मग आम्हाला बंदी का?

हे प्रकरण गंभीर बनले. निजाम सरकारने या गीतावर सर्व संस्थानात बंदी घातली. त्या विरोधात विद्यार्थी संपावर गेले. गाविंदभाई श्रॉफ यांची चिथावणी यामागे असल्याचा गुप्तचर खात्याचा अहवाल निजामाकडे गेला. संस्थानातील सर्वच विद्यार्थी संपावर गेले. हैदराबादेतील निजाम महाविद्यालयात महात्मा गांधींची एक तसबीर होती. ती काढली गेली. परिणामी तेथील मुलेही चिडली. निजामाच्या मर्जीतल्या या महाविद्यालयातील विद्यार्थीही मग संपावर गेले.

मराठी, कन्नड व तेलगू भाषिक विद्यार्थ्यांना उर्दू, फारसी भाषांच्या सक्तीचा सुप्त राग होताच. शिवाय गणवेश म्हणून मुसलमानी शेरवानी अनिवार्य केल्याचीही त्यात भर पडली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मराठी, तेलगू, कन्नड या तिन्ही प्रांतांतील मुले संपावर गेली. विद्यार्थ्यांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या. ते ऐकत नाहीत हे पाहून त्यांना काढून टाकण्यात आले. महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यापर्यंत हे 'वंदे मातरम' आंदोलनाचे प्रकरण गेले. त्यांनीही या आंदोलनास आपला पाठिंबा जाहीर केला.

निजाम संस्थानातील जनतेवर करण्यात येणाऱ्या घोर अन्यायासाठी निजामाने वापरलेले हत्यार म्हणजे 'रझाकार' ही संघटना. अत्यंत जहरी, जातीयवादी विचारसरणीची असलेली ही संघटना 1940च्या इत्तेहादुल मुलसमीन या संघटनेच्या अंतर्गत स्वयंसेवकांच्या रूपात पुढे आली. ही संघटना नावारूपाला आली ती मात्र कासित रिझवी या अतिशय कडव्या जातीयवादी कार्यकर्त्यामुळे. लातूरच्या या वकिलाने संस्थानात जातीयवादी धुमाकूळ घातला. या संघटनेला निजाम सरकारने केवळ पाठिंबाच दिला नाही, तर आर्थिक पाठबळही दिले.

भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेल भारताचे गृहमंत्री होते. ते हैदराबाद संस्थानाच्या लढयाकडे बारीक लक्ष ठेवून होते. या प्रदेशातील जनता स्वातंत्र्यासाठी आसुसलेली आहे, स्वतंत्र भारतात विलीन होण्याकडे बहुतांश लोकांचा कल आहे हे जाणून त्यांनी एक मोठा धोरणी निर्णय घेतला. चहूबाजूंनी भारताने घेरलेले हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून टिकणे शक्यच नव्हते. सैनिकी कारवाई म्हटले तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे पेच निर्माण झाले असते. हे सगळे जाणून सरदार पटेलांनी मेजर चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबाद संस्थानावर कारवाई करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. याला 'पोलीस ऍक्शन' असे नाव देण्यात आले. निजामाचे सैन्य अगदीच लेचेपेचे निघाले. 13 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर अशा केवळ पाचच दिवसांत संपूर्ण हैदराबाद संस्थानावर स्वतंत्र भारताच्या सैनिकांनी कब्जा मिळवला आणि हिज हायनेस निजाम मीर उस्मान अली पाशा भारताला शरण आले. त्यांनी 17 सप्टेंबर 1948 रोजी विनातक्रार स्वतंत्र भारतात हैदराबाद संस्थान विलीन केले.

म्हणून या प्रदेशात 15 ऑॅगस्टबरोबरच 17 सप्टेंबर हा दिवसही मुक्तिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.    

9890396657