ओवायसी -आंबेडकरी समीकरण

 विवेक मराठी  21-Sep-2018

आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेऊन दलित व मुस्लीम समीकरण तयार करण्याचा प्रयत्न प्रकाश आंबेडकर व असाउद्दीन ओवायसी करताहेत. खरे तर, आंबेडकर व ओवायसी यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल जनतेमध्ये संभ्रम आहे. एक नक्षलवाद्यांशी सूत जुळवणारा आहे तर दुसरा धर्मांध शक्तीचा जयजयकार करणारा आहे. या नव्या युतीचा त्यांना फायदा होणार की तोटा, हे काळच ठरवेल.

 सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत. सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

सध्या सगळयांना पुढल्या लोकसभा व नंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागलेले आहेत. त्यात जसे मोठे पक्ष तयारीला लागलेले आहेत, तसेच लहानसहान पक्षही कामाला लागलेले आहेत. त्यातले काही पक्ष म्हणजे त्यांचे फक्त वादग्रस्त नेता आहेत. बाकी पक्षाचा वा संघटनेचा त्यांनाही पत्ता नाही. पण असे लहानसहान पक्षही निवडणुकांचे निकाल बदलू शकतात, हे आजवरच्या आघाडी राजकारणाने सिध्द केले असल्याने कुठल्याही किरकोळ पक्षाला आपणही चमत्कार घडवू शकतो, असे वाटल्यास नवल नाही. म्हणून असेल, प्रकाश आंबेडकर आपले सरकार सत्तेत आणून तथाकथित हिंदुत्ववादी संघटनांना धडा शिकवण्याच्या डरकाळया फोडत असतील, तर चकित होण्याचे कारण नाही. मात्र अशा कुणाच्याही गर्जनांना वा वल्गनांना माध्यमांनी व पत्रकारांनी किती किंमत द्यायची, हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रकाश आंबेडकर हे माध्यमांनी अकारण महत्त्व देऊन नेता बनवलेले असेच एक व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांची नेमकी शक्ती कुठे आहे व पक्षबळ कोणत्या विभागात आहे, त्याचा शोध घ्यावा असे कोणाला कधी वाटलेले नाही. हैदराबाद शहरात व आसपासच्या मुस्लीमबहुल भागात प्रभाव असलेले असाउद्दीन ओवायसी यांची तशीच काहीशी कहाणी आहे. ते नेहमी माध्यमातून झळकत असतात. अन्यथा त्यांचे प्रभावक्षेत्र कुठले? हा प्रश्न कायम अनुत्तरित राहिलेला आहे. अशा दोन दिग्गजांनी आगामी निवडणुकीत एकत्र यायचे ठरवले, तर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो? त्याचा अंदाज बांधण्यापूर्वीच तशा बातम्या रंगवून सांगणाऱ्यांची म्हणूनच कीव येते. कारण या लोकांची आधीच्या मतदानातली शक्ती किती आणि मते मिळवण्याची वा फिरवण्याची क्षमता किती, याला निवडणूक निकालात महत्त्व असते. महाराष्ट्रात हे दोन नेते एकत्र आल्यास किती मते मिळू शकतात? त्याचा सत्ताधारी भाजपा-सेनाला वा विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला किती फटका बसू शकतो?

मागल्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन नेत्यांच्या पक्षाला मिळालेली एकत्रित मते दोन टक्के इतकीही नाहीत. दोघांनी राज्यात जितक्या जागा लढवल्या, त्यातून त्यांना प्रत्येकी एक टक्काही मते मिळवता आलेली नाहीत. एखाद्या महापालिका मतदानात मुस्लीम संख्या लक्षणीय असल्याने ओवायसी यांच्या पक्षाला फायदा मिळाला आहे. जिथे दलित वस्ती अधिक आहे, तिथे आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघालाही नजरेत भरणारे यश मिळालेले असेल. पण विधानसभा लोकसभेचे मतदान करोडोच्या संख्येने होत असते आणि तिथे असे दोन दुबळे पक्ष एकत्र येण्याने कुठलाही फरक पडत नसतो. उत्तर प्रदेशात मायावती व अखिलेश यांचे सपा-बसपा हे चार वर्षांपूर्वी लागोपाठ स्वबळावर सत्ता संपादन करणारे पक्ष होते. त्यांनी एकत्र येण्याच्या गोष्टी करणे व ओवायसी-आंबेडकरांनी महाराष्ट्रात एकत्र आघाडी बनवायच्या गमजा करणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. उत्तर प्रदेशात त्या दोन पक्षांच्या मतांची बेरीज भाजपाला तुल्यबळ होणारी असते आणि महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेसच्या मतांची बेरीज भाजपापेक्षा अधिक असते. म्हणूनच कोणी एकत्र येण्याच्या हालचाली कराव्यात आणि कोणी त्यासाठी डरकाळया फोडाव्यात, याला वेगवेगळे महत्त्व असते. अशोक चव्हाण व शरद पवार यांनी एकत्र यायच्या गोष्टी केल्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनाही घ्यावी लागत असते. तशा हालचाली सुरू आहेत आणि त्यामुळेच ''शिवसेना व भाजपा स्वबळावर लढले, तर नुकसानच होईल'' असे देवेंद्र फडणवीसांना जाहीरपणे बोलावे लागते. पण तेच मुख्यमंत्री ओवायसी व आंबेडकर यांच्या एकत्र येण्याची दखलही घेत नाहीत. कारण अशा आघाडीने पालापाचोळाही उडवला जाणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. पक्षाची धूळधाण झाल्यावरही राज ठाकरे जितकी मते मिळवू शकतात, तितकी ओवायसी-आंबेडकरांची बेरीज होत नाही.

मागल्या विधानसभा निवडणुकांतले आकडे तपासले, तरी मते मिळवण्याची या दोन दिग्गज नेत्यांची क्षमता लक्षात येऊ शकते. ओवायसी 0.9 टक्के, तर आंबेडकर तितकीच मते मिळवू शकले आहेत. त्यात ओवायसींच्या पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले, तेही सेना-भाजपा यांच्यासह दोन्ही काँग्रेसच्या मतविभागणीमुळे. थोडक्यात, जिथे पंचरंगी वा अनेकरंगी लढती झाल्या, तिथे एकूण मतदानात बारा-पंधरा टक्के मते घेऊनही हे आमदार होऊ शकले आहेत. त्यांना जिंकताना 20 टक्केही मते मिळू शकलेली नाही. सहा-सात उमेदवारात तुल्यबळ मतविभागणी झाल्याचा लाभ ओवायसींच्या आमदारांना मिळालेला आहे. शिवाय तिथे त्यांचे कुठलेही राजकीय संघटन नाही. मुस्लीमबहुल भागामध्ये प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात एका नव्या पक्षाचा उदय झालेला दिसतो. 1995च्या निवडणुकीपर्यंत अशा भागामध्ये मुस्लीम लीगचा वरचश्मा असायचा. काही भागात ती मते हक्काने काँग्रेसच्या पारडयात पडायची. पण 1995नंतर चित्र पालटत गेले. मोठया संख्येने मुस्लीम मतदार काँग्रेसला पर्याय शोधू लागला आणि कारसेवकांवर गोळया झाडून मुलायमसिंग यांनी तो पर्याय दाखवून दिला होता. साहजिकच देशाच्या मुस्लिमांचे लक्ष मुलायमसिंग यांनी वेधून घेतले. पण त्यांना उत्तर व मध्य भारतात जितका प्रतिसाद मिळाला, तितका दक्षिणेत वा ईशान्येकडे मिळू शकला नाही. बंगाल ते आसाम मुलायमची डाळ शिजली नाही, की दक्षिणेत त्यांना कोणी भीक घातली नाही. रझाकारांचा वारसा चालवणाऱ्या इत्तेहाद उल मुसलमीन या हैदराबादच्या पक्षाचे फटकळ वक्ते नेते असाउद्दीन ओवायसी यांनी हळूहळू आपल्या आसपासच्या भागात दलित मागास वर्गात आपला सहानुभूतिदार निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले. दलित-मुस्लीम यांच्या मतांच्या बेरजेतून राजकारण करण्याचा डाव त्यांनी बारा-तेरा वर्षांपूर्वी सुरू केला होता.

तसा त्यांचा प्रयोग नवा अजिबात नाही. 1984च्या दंगलीनंतर स्मगलर म्हणून बदनाम झालेल्या हाजी मस्तान मिर्झानेही राजकारण सुरू केले होते. त्याच काळामध्ये नामांतराच्या आंदोलनाने प्रकाशझोतात आलेले जोगेंद्र कवाडे दलित समाजात आघाडीवर आलेले होते. ते विदर्भातले होते आणि हाजी मस्तान मुंबईचा. या दोघांनी मिळून 'दलित-मुस्लीम सुरक्षा महासंघ' अशी एक आघाडी बनवली होती. पण तेव्हा तिची कोणी फारशी दखल घेतली नाही. अगदी मुस्लीम लोकसंख्येतही त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, की दलित वस्तीतही त्यांना कोणी फार किंमत दिली नाही. पण त्यांनी 1995 सालात मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवली होती आणि एखाददुसरा नगरसेवक निवडून आलेला होता. त्यापेक्षा त्यांची पुढे झेप गेली नाही. कारण अशा नेत्यांना वा गर्जनांना दोन्ही समाजांतून प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्याला कारणही तसेच होते. कवाडेंना मुंबईच्या दलितांमध्ये स्थान नव्हते आणि हाजी मस्तानला ठरावीक मुस्लीम गचाळ वस्त्यांपलीकडे कोणी किंमत देत नव्हता. पण 1995च्या दंगलीनंतर हे चित्र बदलून गेले. त्या दंगलीने दलितांना हिंदू समाजाच्या जवळ आणले होते. ताडदेव येथील आठवले यांच्या आरपीआय पक्षाची काँग्रेस पाठिंब्याने निवडून आलेली नगरसेविका त्या दंगलीत मुस्लीम हल्लेखोरांकडून मारली गेली होती. मुस्लीम लीगला त्या दंगल काळानंतर मुस्लिमांच्या आक्रमकतेला नेतृत्व देता आलेले नव्हते. अशा काळात मुंबईतली मुस्लीम लीग बारगळत गेली. मुलायमचा उदय नजरेत भरणारा होता. त्याचा लाभ उठवून विधानसभा निवडणुका लागल्या, तेव्हा मुलायम हळूच मुंबईत आले आणि त्यांनी मुस्लीम लीगच फोडून टाकली होती. मुंबई पालिकेतील बहुतांश नगरसेवक एकत्र समाजवादी पक्षात दाखल झाले आणि वांद्रे बेहरामपाडा, गोवंडी व भिवंडी-मालेगाव या मुस्लीमबहुल भागात समाजवादी पक्ष हा मुस्लीम लीगला पर्याय म्हणून आकारास आला.

मागल्या वीस-पंचवीस वर्षांत अशा रितीने मुस्लीम व दलित मतदार काँग्रेसच्या हातून निसटत गेला आणि त्यावर दावा सांगणारे नवनवे पक्ष व नेते पुढे येतच राहिले. ओवायसी ही त्यात दहा वर्षांपूर्वी पडलेली भर आहे. योगायोगाने ते दक्षिणेतील मुस्लीम नेता असून, त्यांचा पक्षही तिकडलाच आहे. पण दक्षिणेतील राज्यातला मुस्लीम बहुतांश स्थानिक भाषा बोलणारा व तिथल्या स्थानिक पक्षात रमलेला आहे. त्यामुळे ओवायसींना धर्माच्या नावाखाली त्याचे नेतृत्व मिळवता आले नाही. तेव्हा त्यांनी आपली नजर उत्तर भारताकडे वळवली आणि शेजारी महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीत येऊन वसलेल्या उत्तर भारतीय मुस्लिमांकडे मोर्चा वळवून त्याचा आरंभ केला. त्यात त्यांना दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीत पहिलेवहिले यश मिळाले. तिथे शिवसेना-भाजपा युतीशी टक्कर घेताना मुस्लीम मतदाराचा ओढा ओवायसींच्या पक्षाकडे होता. तिथून त्यांनी हळूहळू समाजवादी पक्षाची जागा घ्यायला सुरुवात केली आणि मागल्या विधानसभेपर्यंत ओवायसी मुंबईत येऊन पोहोचले. पण त्यांना उत्तर भारतीय मुस्लीम वस्ती असलेल्या क्षेत्रापलीकडे कुठे यश मिळवता आले नाही. मराठी मुस्लिमांमध्ये स्थान मिळू शकले नाही. एकेकाळी जिथे मुस्लीम लीगची वा काँग्रेसची मुस्लीम मतांवर मक्तेदारी होती, तिथेच नंतरच्या काळात समाजवादी व आता ओवायसींचा पक्ष आहे. हा फरक कुठून आला, तेही समजून घेतले पाहिजे. 1995 सालात बाँबस्फोटाचा आरोपी म्हणून तुरुंगात असलेल्या अबू आझमी यांना मुलायमसिंगांनी आपल्या मुंबई शाखेचे अध्यक्ष बनवले आणि हळूहळू मुस्लीम गचाळ, बकाल वस्त्यांमध्ये गुन्हेगारीला राजकीय प्रतिष्ठा मिळत गेली. त्यानंतर मुस्लीम मतांवर अशा लोकांचा प्रभाव वाढत गेला आहे. पण मागल्या महापालिका मतदानातच ओवायसींना नांदेडमध्येच मोठा फटका बसला.

मुस्लीम मतांची विभागणी हळूहळू मुस्लिमांच्याही लक्षात आलेली आहे. म्हणून तर आता भाजपा विरोधातल्या भूमिकाही बदलत आहेत. सगळेच पुरोगामी पक्ष आणि मुस्लीम पक्ष मुस्लिमांच्याच मतांवर विसंबून राहिले, तर त्या मतांची विभागणी अपरिहार्य आहे. पर्यायाने ती मते एका जागी साचलेली असली, तरी विभागणीने निकामी होऊन जातात. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात आधीच्या विधानसभेत 68 मुस्लीम आमदार होते आणि आजच्या विधानसभेत अवघे 28 मुस्लीम आमदार उरलेले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे मुस्लिमांची मते सपा-बसपा व अन्य पुरोगामी मुस्लीम पक्षांत विभागली गेली आहेत. परिणामी ती निष्प्रभ होतात. त्यापेक्षा मग मुस्लीम उमेदवार निवडून आणण्यापेक्षाही भाजपाचा उमेदवार पाडण्यासाठी डावपेचात्मक मतदान करण्याकडे हल्ली मुस्लिमांचा कल वाढलेला आहे. नांदेडमध्ये त्याचेच प्रत्यंतर आले. मग जिथून ओवायसींची महाराष्ट्रातली घोडदौड सुरू झाली होती, त्याच नांदेड महापालिकेत त्यांचा पत्ता साफ झाला. बहुतांश मुस्लीम पुन्हा काँग्रेसच्या गोटात गेले आणि त्याचा परिणामही दिसून आला. आजवर जिथे शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा भगवा फडकत होता, तिथे पुन्हा काँग्रेसने यश संपादन केले. उर्वरित महाराष्ट्रात सगळीकडे काँग्रेस सपाटून मार खात असताना, नांदेडमध्ये मात्र काँग्रेसने निर्विवाद यश मिळवले. सांगायचा मुद्दा असा, की ओवायसी कितीही आवेशपूर्ण डरकाळया फोडत असले, तरीही त्यांना मुस्लीम मते सगळीच्या सगळी मिळू शकत नाहीत. बहुतांशही मिळतील अशी कोणी खात्री देऊ शकत नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी स्वत:ची नेमकी तीच स्थिती करून घेतलेली आहे. मागल्या तीन दशकांत त्यांनी राजकारणात इतक्या कोलांटया उडया मारलेल्या आहेत, की आज नवबौध्दही त्यांच्या सोबत राहिलेला नाही आणि इतर दलित आदिवासींची वा ओबीसींचीही एकजूट बांधण्यात त्यांना यश येऊ शकलेले नाही.

आता तर प्रकाशजींना आपले आजोबा व देशाचे घटनाकार बाबासाहेबांपेक्षाही माओ प्रिय वाटू लागलेला आहे. मध्यंतरी भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर त्यांनी घेतलेली भूमिका एकूणच आंबेडकरवादी व दलित समाजाच्या मनात शंका निर्माण करणारी ठरलेली आहे. नक्षलवाद की आंबेडकरवाद असा नवा संभ्रम त्यांनी आपल्याच दलित अनुयायांच्या मनात निर्माण करून ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागे किती मते उरली आहेत, याचीच शंका आहे. माध्यमांच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक राजकीय संघटना उभी करण्यात ते अपयशी झाले आहेत. जी काही प्रसिध्दी मिळते, त्यासाठी माध्यमांच्या आहारी गेलेला नेता, अशीच प्रकाशजींची अवस्था झालेली आहे. म्हणूनच आता आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची त्यांची तारांबळ लपून राहत नाही. एका बाजूला त्यांनी काँग्रेस आघाडी वा महाआघाडी म्हणून चालू असलेल्या प्रयत्नात शिरण्याचे प्रयास चालवले आहेत आणि दुसरीकडे ओवायसी यांच्याशीही हातमिळवणीची धडपड चालू आहे. ओवायसी यांच्याबरोबर जाण्याचा अर्थ सरळसरळ मुस्लीमधार्जिणी भूमिका होते आणि ती दलित-मुस्लीम एकजूट प्रत्यक्ष व्यवहारात आणणे बोलण्याइतके सोपे नाही. जिथे अशा जनसमूहांच्या वस्त्या आहेत, तिथे तशी एकजूट उभारावी लागेल आणि त्यांच्यात एकजिनसीपणा आणावा लागेल. त्यासाठी ओवायसी वा भारिपवाले काय करीत आहेत? त्याचे उत्तर कुठे मिळत नाही. मग त्यांच्या एकत्र येण्याचे राज्यातील राजकारणावर होणारे परिणाम जोखायचे कसे? असल्या कागदावरच्या युत्या-आघाडया प्रत्यक्ष मतदानावर काहीही परिणाम घडवू शकत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक नेतृत्व महत्त्वाचे असते. गेल्या महापालिका निवडणुकीत ओवायसींचा स्थानिक कार्यकर्ता डावलला गेला, म्हणून चिडून शिवसेनेत आला व आज तो बेहरामपाडयातला भगवा नगरसेवक झालेला आहे.

जातीपातीच्या व धर्मपंथाच्या आधारावर मते मिळवण्याचे डावपेच आता निकामी होऊ लागले आहेत आणि अशा चिथावण्यांनी दंगली व हिंसाचार माजवणे सोपे असले, तरी तशी समीकरणे मांडून मते मिळवणे अशक्य झाले आहे. म्हणून तर महराष्ट्राच्या लहानमोठया मतदानातून राष्ट्रवादीचा व काँग्रेसचा पाया खिळखिळा होऊन गेला आहे. सांगली वा जळगाव अशा बालेकिल्ल्यातून हे दीर्घकाळ सत्ता उपभोगलेले पक्ष नामशेष होत चालले आहेत. संसदेपासून स्थानिक निवडणुकांपर्यंत त्याचा प्रभाव दिसतो आहे. पण त्यातला बदल ओळखायची तयारी नसेल, तर त्यांना भवितव्य असू शकत नाही. हिंदुत्वाला शिव्याशाप देऊन माध्यमातली प्रसिध्दी मिळवणे सोपे असले, तरी मते मिळवणे दिवसेदिवस जिकिरीचे होत चालले आहे. कारण पुरोगामित्व मिरवण्यासाठी ब्राह्मणवाद म्हणून ज्या हिंदुत्वाची निंदानालस्ती चालत असते, त्याचे नेतृत्व आता ब्राह्मण उच्चवर्णीयांकडे राहिलेले नाही. मध्यम जाती व इतर मागास हिंदुत्वाचे नेतृत्व करू लागलेले आहेत. ज्या अभिमानाने छाती फुगवून हा वर्ग सार्वजनिक जीवनात मिरवतो आहे, त्यालाच शिव्याशाप देऊन त्यांची मते पुरोगामी कशी मिळवणार? आणि आंबेडकर-ओवायसी त्यांची मोट कशी बांधणार? मराठा मोर्चाच्या वा ऍट्रोसिटी कायद्याच्या विरोधात उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया व त्यांचे नेते बघितले, तरी दलित व हिंदुत्व यातली सीमारेषा पुसट होत चालल्याची साक्ष मिळू शकते. त्यावर नक्षलवाद वा जिहाद हा उपाय असू शकत नाही. जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन सर्व दलितांना व मागासजातींना एकत्र आणण्यासाठी तळागाळापासून प्रयास करावे लागतील. माध्यमात वाहिन्यांवर मर्दुमकी गाजवून तिथे मते मिळवता येणार नाहीत. अशी मते आपल्यामागे आली, तरी ती टिकवण्यासाठी आपली राजकीय विश्वासार्हता टिकवण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. प्रकाश आंबेडकरांनी मागल्या आठ महिन्यांत आपली विश्वासार्हता किती गमावली, तेही जरा तपासून बघायला हरकत नसावी.

दहा-वीसच्या नोटांची चळत कितीही जाडजूड असली, तरी तिचे बाजारमूल्य दोन हजाराच्या एका नोटेने हलके होऊन जाते. राजकीय पक्षांच्या युत्या-आघाडयांची नेमकी तीच गोष्ट असते. त्यात किती पक्ष व नेते आहेत, त्यावर वजन मोजत येत नाही. त्यातला प्रत्येक नेत्याचे वा पक्षाचे जनमानसातील वजन किती, यावर अशा आघाडयांचा व युतीचा प्रभाव मोजण्याला पर्याय नसतो. अनेकदा छोटया पक्षांचे मर्यादित व केंद्रित झालेले बळही प्रभावी ठरू शकते. शंभर मतदारसंघात जरी या दोन नेत्यांचे व पक्षांचे बळ केंद्रित झालेले असेल, तरी त्यांच्या एकत्र येण्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्यांची मते अन्य कुणाला तारून नेऊ शकत असतात. पण तशी कुठलीही क्षमता या दोन्ही पक्षांनी आजवर दाखवलेली नाही. 1998 सालात शरद पवारांनी सर्व रिपब्लिकन गट एकत्र आणून व जोडीला शेकापला घेऊन लोकसभेच्या 39 जागा जिंकून दाखवल्या होत्या. तेव्हाही अशा आघाडीच्या मतांची बेरीज 49 टक्केच भरलेली होती. दोन्ही काँग्रेसच्या मागील विधानसभेतील मतांची बेरीज 35 टक्क्यांहून जास्त आहे. त्यांना हे दोन्ही पक्ष जाऊन मिळाले तरी मोठा फरक पडू शकतो. पण फक्त ओवायसी व आंबेडकर एकत्र येऊन पंधरा-वीस विधानसभा जागी काही फरक पडू शकेल. लोकसभेला कुठेही फरक पडू शकत नाही. त्यांच्या एकत्रित मतांपेक्षा मनसेची मतेही अधिक आहेत. मग राज ठाकरे बोलत नाहीत, त्यापेक्षा या जोडगोळीने हवेत बाण चालवण्याची गरज आहे काय? पण काही उतावळया पत्रकार अभ्यासकांना त्यातही मोठा धक्का दिसू शकतो. ज्यांना बघायचे असेल त्यांनी आपल्या मनातले मांडे जरूर खावेत. अजिबात कोरडे खाऊ नयेत. चांगले तूप लावून खरपूस भाजून खावेत. भाजपा-शिवसेना वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी तसल्या समीकरणाकडे ढुंकूनही बघणार नाहीत. कारण ज्यांना दोन टक्के मते मिळवता येत नसतील, त्यांनी कुठल्याही डरकाळया फोडून उपयोग काय?

[email protected]