''नीती आयोग हा देशाच्या विकासाचा 'ऍक्शन टँक'' - डॉ. राजीव कुमार

 विवेक मराठी  08-Sep-2018

 

 तीन वर्षांपूर्वीमोदी सरकारच्या काळात योजना आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना झाली. हा नीती आयोग नक्की कोणत्या विचारांवर काम करतो? या सर्व कामामागे कोणती भूमिका आहे? काय दृष्टीकोन आहे? योजना आयोगापेक्षा त्याचे वेगळेपण काय आहे? हे सर्व जाणून घेण्यासाठी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांची 'विवेक'च्या कार्यकारी संपादक अश्विनी मयेकर आणि 'विवेक संवाद'चे संयोजक व उद्योजक संजय ढवळीकर यांनी  घेतलेली विशेष मुलाखत.

 तीन वर्षांपूर्वी योजना आयोगाच्या जागी जेव्हा नीती आयोग सुरू झाला, तेव्हा त्यामागे काय विचार होता? या दोन्ही आयोगांमध्ये काय फरक आहे?

नीती आयोग आणि योजना आयोग यांच्यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. योजना आयोग समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेला आयोग होता आणि तो समाजवादी अर्थव्यवस्थेचाच वारसा किंवा देणगी होता. बाराव्या वित्त आयोगापर्यंत त्याचे खऱ्या अर्थव्यवस्थेशी नाते जवळजवळ तुटलेले होते. हे लक्षात घेऊन आधीच्या सरकारनेही त्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. त्या वेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी स्वत:च सांगितले होते की, योजना आयोग आता आपल्या अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत राहिलेला नाही.

1962पर्यंत त्याचे स्वरूप एका थिंक टँकचे होते. जगभरातील अनेक अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत त्यात सहभागी होते. त्यानंतर -विशेषत: 1969नंतर (जेव्हा राष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली) योजना आयोग खासगी गुंतवणूकदारांपासून दूर जाऊ लागले आणि केंद्रीय योजना प्रक्रियेत अधिकाधिक गुंतू लागले. दुसरे म्हणजे राज्यांच्या विकासासाठीच्या निधीचे वाटप नियोजित आणि अनियोजित पध्दतीने केले जाते. योजना आयोग नियोजित वाटपासाठी राज्य सरकारांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निधी देऊ लागले. खरे तर वित्त आयोग त्यासाठी राखीव निधी ठेवत असे. त्यामुळे हे सर्व वाटप अनियंत्रितपणे होत होते. केंद्र सरकारने वाटेल त्याला वाटेल तितका निधी द्यायचे किंवा नाही वाटले तर नाही द्यायचे, अशी परिस्थिती होती. या माध्यमातून सुमारे साडेतीनशे योजना राज्यांमध्ये पसरल्या होत्या. चौदाव्या वित्त आयोगानंतर तेही बंद झाले. कारण ते सगळे वाटप देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या 42 टक्के होते. त्यामुळे आताच्या केंद्र सरकारने नियोजित आणि अनियोजित वाटप हा भेदच नष्ट करणार असल्याचे सांगितले.

आताच्या नीती आयोगाने पूर्वीच्या योजना आयोगाचे हे स्वरूप पार बदलून टाकले आहे. हा आयोग एक थिंक टँक बनला, ज्यात भारतीय मातीशी जोडलेले विविध क्षेत्रांतील (आर्थिक, उद्योग, पायाभूत विकास इ.) अभ्यासक, तज्ज्ञ सरकारला आपल्या कल्पना सुचवून सहकार्य करतात आणि त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नही केले जातात. त्यामुळे नीती आयोग नुसताच थिंक टँक नसून, मी त्याला ऍक्शन टँक म्हणतो. महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की केंद्र सरकार पूर्वी स्वत:ला नॉलेज प्रूफ समजत असे. हा समज नीती आयोगाने मोडून काढला. नीती आयोगाचा हा थिंक टँक नवीन लोकांना भेटण्यासाठी, त्यांच्याकडून नवीन विचार जाणून घेण्यासाठी सदैव तत्पर असतो, जेणेकरून त्याद्वारे देशाचा विकास अधिक वेगाने आणि सुलभतेने करता येईल.

'टॉप डाउन ऍप्रोच' हे नीती आयोगाचे वैशिष्टय असल्याचे सांगितले जाते. हा 'टॉप डाउन ऍप्रोच' काय आहे?

खरे तर योजना आयोगाचा ऍप्रोच हा टॉप डाउन होता. त्यांच्या पंचवार्षिक योजना या एकाच साच्यात बनत असत आणि संपूर्ण देशासाठी एकच योजना लागू केली जात असे.

नीती आयोगमध्ये आम्ही त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा विचार करतो. आम्ही जाणतो की, आमचे प्रांत, राज्य यांमध्ये कमालीची विविधता आहे. महाराष्ट्र आणि मणिपूर या दोन राज्यांत समानता कशी काय असू शकते? त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच योजना बनवणे हे पूर्णपणे असयुक्तिक आहे. आम्ही ठरवले की आपण प्रत्येक प्रांताशी, राज्याशी समन्वय करून योजना बनवाव्यात. एखाद्या राज्यात यशस्वी झालेला एखाद्या प्रयोगाची रेप्लिका (प्रतिकृती) अन्य राज्यांतही करून पाहावी. सर्व राज्यांच्या सहकार्याने काही मुद्दयांचे निराकरण करायचे. उदा. दोन राज्यांमध्ये कधीकधी पाण्याचा प्रश्न असतो, पर्यावरणाचा प्रश्न असतो. तेव्हा त्या दोन राज्यांना एकत्र आणून संवाद साधायचा आणि त्यातून मार्ग शोधायचा.

आम्हाला पंतप्रधानांनी पाच क्षेत्रीय काउन्सिल बनवण्यास सांगितले आहे. त्यांपैकी पहिले काउन्सिल ईशान्य भारतात स्थापन करण्यात आले आहे. त्यात ईशान्येकडील आठही राज्यांचा समावेश आहे. त्यानंतर हिमालयन राज्यांसाठी एक, किनारपट्टीवरील राज्यांसाठी एक, गंगा-यमुना या नद्यांच्या पठारी भागासाठी एक अशा पध्दतीने क्षेत्रीय काउन्सिल तयार करण्यात येणार आहेत. मला नीती आयोगात एक वर्ष झाले आहे. या वर्षभरात मी 23 राज्यांमध्ये जाऊन तेथील मुख्यमंत्र्यांना भेटलो आणि त्या राज्यांच्या विकासाबाबत त्यांच्याशीच विचारविनिमय करत आहे. उदा. आम्ही त्रिपुरासाठी तेथील राज्य सरकारच्याच मदतीने एक ब्ल्यू प्रिंट तयार करत आहोत. या दोन्ही आयोगांमध्ये हा मोठा फरक आहे. त्यामुळे आम्ही टॉप डाउन ऍप्रोचचा वापर करू इच्छित नाही. कारण योजना वरपासून खालपर्यंत येताना त्यांचा काही ताळमेळ राहत नाही. त्यामुळे आम्ही बॉटम अप्सचे धोरण अवलंबत आहोत.

आमच्या गव्हर्नर काउन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य आहेत. मा. पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष आहेत. या काउन्सिलमध्येही आम्ही याबाबतच चर्चा करतो, की प्रत्येक राज्याच्या ज्या महत्त्वाच्या गरजा आहे, महत्त्वाची ध्येय आहेत, त्या दृष्टीने आम्ही त्यात कशा प्रकारचे योगदान देऊ शकतो. त्यासाठी काम तर त्या राज्यांनाच करायचे आहे, आम्ही फक्त त्यांना सहकार्याचा हात देत आहोत.

तुम्ही यशस्वी प्रयोगांची रेप्लिका करण्याविषयी सांगितले, त्याची काही उदाहरणे देऊ शकता का?

अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. पाण्याच्या बाबतीत जे कार्य गुजरातने केले, ते आता राजस्थानमध्ये होत आहे. महाराष्ट्रात पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून जे काम सुरू आहे, ते आम्हाला सर्वच राज्यांमध्ये करावे असे वाटते. मध्य प्रदेश राज्यात तेथील लोकांच्या मदतीने कॅनॉल्सची सफाई करण्यात आली, हेच अन्य राज्यांतही करण्याची आमची इच्छा आहे. आम्ही एक वॉटर  कॉम्प्लेक्स इंडेक्स तयार केली आहे. त्याद्वारे प्रत्येक राज्याने पाणी क्षेत्रात किती चांगली कामगिरी केली आहे, त्या दृष्टीने त्यांचे रँकिंग करायचे आहे.

आणखी एक उदाहरण म्हणजे सुभाष पाळेकर झिरो बजेट सेंद्रिय शेतीविषयी जे काम करतात त्याचे देता येईल. आम्ही सर्वच राज्यांतील मुख्य सचिवांना त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बोलावले. ही चर्चा अतिशय तपशीलवार झाली. महाराष्ट्रात अमरावतीमध्ये या प्रयोगाची सुरुवात झाली. आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी आपण संपूर्ण राज्यात हा प्रयोग करणार असल्याचे सांगितले. गोदावरी जिल्ह्यात तर 5 लाख शेतकऱ्यांनी तो सुरू केला आहे. बाकी साऱ्या राज्यांनीही तो सुरू केला, तर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी होणारा खर्च एक दशांश होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढावे, हे जे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे, ते अशा प्रयोगांनी पूर्ण होऊ शकेल.

बँकिंग क्षेत्रात सध्या अनेक बदल घडत आहेत. 'फिन्टेक' आणि अन्य भावी तंत्रज्ञानांशी संबंधित असे कोणते बदल घडू शकतात? तसेच सध्या ज्या प्रश्नाची मोठया प्रमाणात चर्चा सुरू आहे, तो म्हणजे बँकांचे वाढते एनपीए. या समस्येतून कसे बाहेर पडता येऊ शकेल? त्याबाबत नीती आयोगाचे धोरण काय आहे?

या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर द्यायचे, तर नीती आयोगाने या क्षेत्रात अद्याप फार काम केलेले नाही. फिन्टेक वगळता त्यासाठी आमचे असे काही विशेष धोरण नाही. फिन्टेक ही चलनबंदीनंतरची डिजिटायझेशन फेज आहे. या काळात नीती आयोगाने लोकांना व्यवहारात चलनाऐवजी डिजिटल पर्याय वापरण्यासाठी प्रोत्साहित केले होते. त्यात आम्हाला मोठे यश मिळाले होते. यूपीआयअंतर्गत झालेल्या व्यवहारांचे मूल्य 2016मध्ये 100 कोटी रुपये होते, ते आता 33 हजार कोटी इतके वाढले आहे. यूपीआयअंतर्गत झालेल्या व्यवहारांच्या संख्येचा विचार करायचा तर 93 कोटी ते 1000 अब्ज अशी वाढ आहे. म्हणजेच फिन्टेक खरेच उपयोगी ठरत आहे.

तसेच भीम आणि यूपीआयसारख्या पेमेंट पर्यायांची सुरुवात हे खूप महत्त्वाचे पाऊल ठरले. या सगळयात नीती आयोगाचा फार थोडा वाटा आहे. हे आपोआपच झाले. पण हे बँकिंगमधले भविष्य असू शकेल. आपण चीनसारख्या देशात गेलो, तर तिथे चलनी नोटांचा आणि प्लास्टिक मनीचा वापर कधीच थांबला आहे आणि ते लोक फोनच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्स्फर करताना दिसतात. चॉकलेटच्या छोटया बॉक्सपासून ते दागिन्यांपर्यंत काहीही ते या माध्यमातून खरेदी करतात.

बँकिंग क्षेत्राच्या बाबतीत दुर्दैवाने 2014मध्ये आम्हाला आधीच्या सरकारकडून फारच वाईट परिस्थिती वारशात मिळाली. आधीच्या तीन वर्षांत फारच बेपर्वाईने कर्जवाटप करण्यात आले होते. हे सरकार जेव्हा सत्तेत आले, तेव्हा आधीच साडेचार लाख कोटींचे एनपीए कागदोपत्री दिसत होते. आणि त्यानंतर त्यात वाढ होत ते साडेदहा लाख कोटीपर्यंत गेले. वीज क्षेत्रातील प्रकल्प मार्गी लागायचे असल्याने त्यात वाढ होतच राहिली.

सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक बँकांनी उद्योगांना दिलेल्या कर्जांमुळे बँकिंग क्षेत्राची पत घसरत आहे. या सरकारसाठी विकासाचा दर वाढवण्याच्या प्रयत्नात ही बाब मोठा अडथळा ठरत आहे.

हा प्रश्न कशा प्रकारे सोडवायचा? तर तुम्ही 'मिशन इंद्रधनुष्य'विषयी ऐकले असेल. भांडवल पुनर्रचनेच्या धोरणाविषयी ऐकले असेल. या सगळयाच्या मागे नीती आयोगानेही काही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पण हेदेखील खरे आहे की बँकिंग क्षेत्राला वेगळे दिसण्याची, वेगळया प्रकारे काम करण्याची, अर्थव्यवस्थेवर वेगळया प्रकारे प्रभाव टाकण्याची गरज आहे. सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स ऍंड पॉलिटिक्सने चंदीगडमध्ये नुकतीच एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात मी म्हणालो होतो की बँकांनी पारंपरिक सवयीतून बाहेर पडले पाहिजे. रिस्क वाटून घेणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे बँक अधिकाऱ्यांनी शिकले पाहिजे. त्याही आधी रिस्कचे मूल्यांकन करणे शिकले पाहिजे. हीच गोष्ट बँका करत नाहीत. माजी डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन म्हणायचे की, आपण लेझी बँकिंगच्या सवयीत अडकलो आहोत आणि आपण त्यातून बाहेर आलो पाहिजे. या सगळयात मध्यम- आणि लघुउद्योजकांचे जास्त नुकसान होत आहे. कारण त्यांच्याशी कोणी संपर्क साधणार नाही, त्यांना अशा सुविधांचा काही फायदा मिळत नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे बँकांकडून 85 टक्के कर्जे केवळ मोठया उद्योजकांनाच मिळत आहे, ज्यांना खरेच याची गरज नाही. कारण ते जागतिक बाजारपेठेतून पैसे उचलू शकतात, देशातील भांडवली बाजारपेठेतून पैसे घेऊ शकतात. आणि ज्यांना कर्जाची खरेच गरज आहे, त्यांच्याकडे बँका जात नाहीत. मग त्या लोकांना मार्केटमधून जास्त दराने कर्ज घ्यावे लागते. हे सगळे बदलायला हवे. कर्ज आणि जीडीपी यांच्यामधील प्रमाण आपल्या देशात खूपच कमी आहे. या सगळयाची कसून तपासणी व्हायला हवी. चांगली बातमी अशी आहे की, नीती आयोग आता त्यावर काम करत आहे आणि कदाचित पुढच्या सहा महिन्यात त्यासाठीची ब्ल्यू प्रिंट तयार असेल. त्याद्वारे या सगळयाचे विश्लेषण केले जाईल.

सहकारी क्षेत्राने आपल्या देशात महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. पण नियमनाच्या दृष्टीकोनातून सहकारी क्षेत्राचा विचार केला, तर ते फार प्रोत्साहन देणारे नाही. त्यामुळे आगामी काळात सहकार क्षेत्राचे भविष्य काय असेल, असे तुम्हाला वाटते?

सहकार क्षेत्राचे अनुभव वेगवेगळया राज्यांत वेगवेगळे आहेत. महाराष्ट्रात त्याचा अनुभव चांगला आहे. इथे सहकार क्षेत्राला योग्य प्रोत्साहन मिळाले. सहकार क्षेत्रासाठी इथली भूमी सुपीक होती. त्यामुळेच सहकारी साखर कारखाने, सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांची येथे चांगली वाढ झाली. मात्र अन्य राज्यांत सहकार क्षेत्राचा गैरवापर झाल्याचे आढळते. तसेच सहकारी बँकाही फारशी चांगली कामगिरी करत नाहीत.

संपूर्ण सहकारी क्षेत्राविषयी मी खात्री नाही देऊ शकत. पण मला वाटते की या क्षेत्राला 'सोशल कलेक्टिव्ह एन्टरप्रायझेस' असे संबोधायला हवे. ही संकल्पना थोडी वेगळी असेल. बांगला देशातील ब्राक या संस्थेप्रमाणे त्याची संकल्पना असली पाहिजे. महाराष्ट्रात रायगडमध्ये सह्याद्री को-ऑपरेटिव्ह हे असेच एक उदाहरण आहे. ही संस्था सहकारी नाही, तर ऍंकर सोशल आंत्रप्रिन्युअर पध्दतीची ही संस्था आहे. ही संस्था शेतकऱ्यांनीच तयार केलेली आहे. त्यांनी नवे तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत त्यांचा माल पोहोचवण्याचे तंत्र आणले. यात सहकारी संस्थेप्रमाणे सर्व शेतकरी सहमालक नसतात, तर सदस्य असतात. सदस्य होण्यासाठी त्यांना शुल्क असते. विशेषत: कृषी क्षेत्रासाठी अशी पध्दती उपयोगी पडू शकते.

विभाजित होत जाणारी मालकी ही सहकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी त्रुटी आहे. त्यावर मात करण्यासाठी हा एकमेव मार्ग आहे. मी अशा प्रकारचे 8-10 मोठे प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र त्यात यश आले नाही. प्रत्येक राज्यासाठी त्याचा परिणाम वेगवेगळा असणार. सिक्कीमसारख्या छोटया राज्यामध्ये हा प्रयोग जवळजवळ यशस्वी झाला आहे. पण उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर कदाचित तसा परिणाम नसेल. आपल्याला त्यावर काम करावे लागेल. पण सहकाराचे एकच मॉडेल सगळयांना लागू पडणार नाही. भारतीय सहकार मॉडेल अशी काही व्याख्या करताच येणार नाही. विदर्भ, मराठवाडा किंवा कोकण यासाठी जरी या मॉडेलचा विचार करायचा झाला, तरी तो वेगवेगळा असेल. प्रत्येक भागातील शेतीचा आकार, शेतकऱ्यांचा स्वभाव, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची त्यांची मानसिकता, एकत्र येण्याची इच्छा या सगळयाच गोष्टींमध्ये विविधता असेल.

कृषी क्षेत्रासाठी किमान मजुरी देशात लागू करण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी किती वेळ लागेल?

अनौपचारिक क्षेत्रातील (उदा. बांधकाम क्षेत्र) मजुरीचा विचार करता किमान मजुरीचे नियम पाळले जात नाहीत. किमान मजुरी ही कल्पना खरेच चांगली आहे. कारण मजुरांना त्यांच्या कामाचा पुरेसा मोबदला मिळाला पाहिजे. मात्र तो लागू करण्यासाठी खूप मोठया इच्छाशक्तीची गरज आहे. कारण हा कायदा भ्रष्टाचारासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, 'इन्स्पेक्टर राज'सारखी परिस्थिती निर्माण करू शकतो, अर्थव्यवस्थेचे अनौपचारिकीकरण त्यातून होऊ शकते. औपचारिक क्षेत्रातही कामगारांना कदाचित ईपीआय-4, निवृत्तिवेतन यांसारख्या सुविधांसाठी पैसे कापले जाणे नको असेल. त्यांना कदाचित एक ठरावीक वेतन हवे असेल. सामाजिक जबाबदारीचे भान ठेवून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान वेतन देण्याची शाश्वती हवी. अन्यथा त्यांना दारिद्रयाचा सामना करावा लागेल. त्याची दुसरी बाजू म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना सरकारी सुविधांचा लाभ दिला पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य आदी सुविधांवर खासगी क्षेत्रात खूप खर्च केला जातो. त्याऐवजी मजुरांना सरकारी सुविधांचा लाभ घेता येऊ शकतो. सरकारी शाळांमध्ये चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. केंद्र सरकारची 'आयुषमान भारत योजना' ही आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशा गैरआर्थिक घटकांमध्ये वाढ केली, तरी किमान मजुरीचा मुद्दा वेगळया अर्थाने प्रत्यक्षात येऊ शकतो. दुर्दैवाने आपल्याकडील कामगार संघटनाही अशा प्रकारची काही मागणी करत नाहीत. ते केवळ किमान मजुरीच्या मुद्दयावरच अडून बसतात.

रोजगारनिर्मिती हा सध्याचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासाठी उद्योग वाढले पाहिजेत आणि उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगार वाढले पाहिजेत. याबाबत नीती आयोग सरकारला काय सल्ला देते?

आम्ही आधी रोजगारनिर्मितीची योग्य आकडेवारी मागितली आहे. पूर्वी 5 वर्षांतून एकदाच याबाबतची आकडेवारी मिळायची. जर आकडेवारीच योग्य नसेल, तर धोरण कसे काय बनवणार? सध्या आमच्या सीएसओने (Central Statistics Officeने) चांगल्या प्रकारे काम सुरू केले आहे. त्याचे चार सर्व्हे झालेले आहेत. शहरी भागासाठी प्रत्येक तिमाहीसाठी सर्वेक्षण करण्यास सीएसओने सुरुवात केली आहे. तर ग्रामीण भागासाठी ते वर्षातून एकदा हे सर्वेक्षण करत आहेत. घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याशिवाय नवीन रोजगार क्षेत्र (उदा., ओला-उबेर, ब्रोकर्स इ.) त्यांची फारशी नोंद कुठेच केलीजात नाही, त्याबाबतची आकडेवारी जमा करण्याचाही आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मात्र रोजगारनिर्मिती होतच नाही असा जो प्रचार केला जात आहे, तो चुकीचा आहे. पंतप्रधानांनीही सांगितले होते की, ईपीएफओनुसार 2016-17मध्ये 70 लाख लोकांना रोजगार मिळाला होता. तितकाच 2017-18 लोकांना मिळाला. त्याबाबतचा एक पुरावा सांगता येईल की, ग्रामीण भागात जी मजुरी दिली जाते, ती गेल्या तीन वर्षात 4 ते 5 टक्क्यांनी प्रतिवर्षी वाढत आहे. जर शहरी भागात अशा प्रकारे रोजगारनिर्मिती होत नसती, तर ग्रामीण भागात मजुरी वाढणे शक्यच झाले नसते. तसेच मनरेगाची मागणीदेखील कमी झाली आहे. ग्रामीण भागात शेतीच्या कामांच्या वेळी माणसांची कमतरता भासते, तीदेखील शहरात रोजगार वाढत असल्यानेच. तरीही रोजगारनिर्मिती क्षेत्रात आणखी काम करावे लागेल. आपल्याकडे पंचविशीखालची लोकसंख्या 50 टक्के आहे आणि त्यांच्या अपेक्षा खूप जास्त आहेत. त्यामुळे आम्हाला सेवा क्षेत्रात काम करावे लागेल. त्यातही ज्यांमध्ये रोजगारनिर्मितीची क्षमता जास्त आहे, अशी तीन सेवा क्षेत्रे मला स्पष्ट दिसतात, ते म्हणजे टूरिझम, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यात चौथे म्हणजे ऍग्रो प्रोसेसिंग.

नीती आयोगाचे आगामी काळातील ध्येय काय आहे?

देशाचा विकास दर 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यावर नीती आयोगाने आपले संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे. हे शक्य आहे, व्यवहार्य आहे आणि करावेच लागणार आहे. त्याचबराबेर दीर्घ अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आणावे लागेल. चलनफुगवटा 4 टक्क्यांवर रोखून, वित्तीय तूट नियंत्रणात आणून आणि कर वाढ यांसारख्या मार्गाने या आधीच आपण साडेसात टक्के विकासदर प्राप्त केला आहे. त्याचबरोबर देशातून कुपोषणाची समस्या दूर करणे हे आमचे आणखी एक उद्दिष्ट आहे. कुपोषण हा आपल्या देशासाठी शाप आहे. देशातील 38 टक्के बालके कुपोषित आहेत आणि 50 टक्के माता ऍनिमिक आहेत. एवढया मोठया अर्थव्यवस्थेच्या देशात अशा प्रकारची आकडेवारी ही शरमेची बाब आहे. या कुपोषित मुलांच्या मेंदूची वाढही सर्वसाधारणपणे होत नाही. पंतप्रधानांनी या मुलांसाठीच 8 ऑगस्ट 2018मध्ये राष्ट्रीय पोषण मोहीम हाती घेतली आहे. त्यांनी मला या मोहिमेसाठी अध्यक्ष नेमले आहे. ही समस्या कित्येक वर्षांपासून आहे. त्यात या विषयाबाबत जनजागृती हा महत्त्वाचा भाग आहे. विवेकने याबाबत जनजागृती करण्यात आपला सहभाग द्यावा, असे मी आवाहन करतो.

शब्दांकन : सपना कदम-आचरेकर