अस्वस्थ शेजाराची स्पंदनं

 विवेक मराठी  01-Jan-2019

 

 

बांगला देशातील अल्पसंख्याकांवरच्या भीषण अत्याचारांबद्दल  कुणीही वातावरण ढवळून काढताना दिसत नाही. अशी निवडक मानवता पाहून अस्वस्थ झालेल्या अक्षय जोग यांनी या संदर्भात अधिक अभ्यास करायचं ठरवलं आणि त्यातूनच साकारलेल्या लेखमालांचं पुस्तकरूप म्हणजेच 'बांगला देशातील अल्पसंख्याकांचे दुर्लक्षिलेले हत्याकांड' हे पुस्तक.

 पुस्तकाचे नाव : बांगला देशातील अल्पसंख्याकांचे दुर्लक्षिलेले हत्याकांड

लेखक : अक्षय जोग

प्रकाशन :  परम मित्र पब्लिकेशन्स

मूल्य : 150 रुपये l पृष्ठसंख्या : 88

वर्षांपूर्वी स्वतंत्र होत असताना भारतासमोरची आव्हानं पर्वतप्राय होती. विज्ञान-तंत्रज्ञान, उद्योगधंदे इ. अनेक क्षेत्रांत स्वत:च्या पायावर उभं राहणं गरजेचं होतं. भौतिक प्रगती साधणं तर आवश्यक होतंच, तसंच जाणिवांच्या पातळीवरही 'ही आपली मातृभूमी आहे', 'इथे राहणारे सर्व नागरिक एकमेकांचे बांधव आहेत' अशा विचारांची रुजवात होणं आणि एकोपा वाढीस लागणं यासाठी प्रयत्न करावे लागणार होते. आपल्या देशात अनेक समस्या, मतभेद असूनही आपल्या देशाने अनेक क्षेत्रांत नेत्रदीपक म्हणावी अशी प्रगती केली आहे. भारताचे अंतर्गत प्रश्न भरपूर असूनही भारताला हे जमलं, पण भारताच्या शेजाऱ्यांना मात्र ते जमलं नाही. गेली अनेक वर्षं त्यातले बहुतेक देश सतत धुमसत राहिले आहेत, ज्यांनी स्वत:च्या प्रगतीतच खीळ घातली असं नाही, तर भारताच्याही पायात पाय घालून अडथळे आणले. काही देशांनी सतत भारतविरोधी कुरापती करत राहून आपलं नुकसान केलं, तर काहींनी आपल्या देशातल्या एका मोठया समूहाला इतक्या वाईट पध्दतीने वागवलं की भीतीपोटी तो समाज अनिर्बंधपणे भारतामध्ये स्थलांतरित होऊ  लागल्याने भारतापुढे अनेक नागरी समस्या उभ्या राहिल्या आणि भारताच्या प्रगतिपथावर अनेक काटे विखुरले गेले. प्रस्तुत पुस्तकात आपले शेजारी बांगला देश आणि म्यानमार या देशांमधल्या अल्पसंख्याकांच्या स्थितीमुळे भारतापुढे उभ्या राहणाऱ्या समस्यांचं विश्लेषण केलं गेलेलं आहे.

गेली काही वर्षं म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे रोहिंग्यां मुस्लिमांचं मोठया प्रमाणावर विस्थापन होत आहेत. त्यावरून वृत्तवाहिन्यांवर, वृत्तपत्रांतून आणि समाजमाध्यमांवर वादळी चर्चा, आरोप/प्रत्यारोप होत असेलेले आपण बघत आहोत. अगदी संयुक्त राष्ट्रांनीही या संदर्भात वेळोवेळी टिप्पणी केलेली आहे. आपल्या देशातील अनेक 'उदारमतवादी' मंडळी, 'सामाजिक कार्यकर्ते' रोहिंग्या मुस्लिमांबद्दल अश्रू ढाळताना, त्यांच्यासाठी पायघडया घालताना आपण बघत आहोत. पण गेली 70 वर्षं चालू असणाऱ्या बांगला देशातील अल्पसंख्याकांवरच्या भीषण अत्याचारांबद्दल वरीलपैकी कुणीही वातावरण ढवळून काढताना दिसत नाही. अशी निवडक मानवता पाहून अस्वस्थ झालेल्या अक्षय जोग यांनी या संदर्भात अधिक अभ्यास करायचं ठरवलं आणि त्यातूनच साकारलेल्या लेखमालांचं पुस्तकरूप म्हणजेच प्रस्तुत पुस्तक.

बांगला देशातील बिकट परिस्थिती

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथम पूर्व पाकिस्तान आणि त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या बांगला देशमधील बहुसंख्याक मुस्लिमांकडून हिंदू आणि बौध्द अल्पसंख्याक सुनियोजितपणे लक्ष्य होत आलेले आहेत. चित्तगाव पर्वतीय क्षेत्रात बहुसंख्य असलेल्या बौध्दांची भारतात सामील व्हायची इच्छा असूनही त्यांना बांगला देशात जावं लागलं आणि त्यानंतर पाकिस्तानी राजवटीत त्यांची ससेहोलपट सुरू झाली. बांगला देश स्वातंत्र्यलढयात पूर्व बंगालमधील अल्पसंख्याकांचा पाठिंबा असणाऱ्या आणि स्वातंत्र्यानंतर सगळयांना एकत्र घेऊन पुढे जायची भाषा करणाऱ्या मुजीब-उर-रेहमानच्या आवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांकडून बौध्दांवर हल्ले होतच राहिले. हिंदूंचे तर एवढे नृशंस हत्याकांड झाले की अमेरिकेचे बांगला देशातील राजदूत आर्चर ब्लड यांनी नि:संदिग्ध शब्दात 'हा हिंदूंचा वंशविच्छेद (genocide) आहे' असं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. शेवटी भारतात येणाऱ्या निर्वासितांचे लोंढे एवढे अनावर झाले की भारताला यात लक्ष घालून एक युध्द लढून हा प्रश्न सोडवावा लागला. त्या घटनेला आज 47 वर्षं होऊनही आजही बांगला देशात अल्पसंख्याकांची स्थिती काळजी करण्यासारखीच आहे. हिंदू आणि बौध्दच नव्हे, तर ख्रिश्चन आणि खुद्द मुस्लीम धर्मातील शिया आणि अहमदिया या पंथांनाही तिथल्या बहुसंख्याकांच्या मूलतत्त्ववादाची झळ बसली आहे. हिंदू आणि उदारमतवादी मुस्लीम ब्लॉगरच्या हत्याही ताज्या आहेत. या घटना जगासमोर आणण्यासाठी पुढाकार कोण घेतंय, तर अमेरिकेचे नागरिक असणारे ज्यू धर्मीय डॉ. रिचर्ड बेन्कीन आणि बांगला देशातले उदारमतवादी मुस्लीम आणि त्यांच्या NGO. वास्तविक भारतातील बुध्दिवंतांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सातत्याने आवाज उठवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याबद्दल जागृती करायला हवी. पण त्यांचं लक्ष, सहानुभूती कुणाकडे आहे? रोहिंग्यांकडे! प्रस्तुत पुस्तकाच्या उत्तरार्धात रोहिंग्या प्रश्नाचा इतिहास आणि वर्तमान आपल्यासमोर मांडतानाच या बुध्दिवंतांच्या देशविघातक ठरू पाहणाऱ्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला आहे.

रोहिंग्या समस्येचा वेध

उत्तरार्ध पूर्णपणे रोहिंग्या प्रश्नाला वाहिलेला असला, तरी पुस्तकाच्या शीर्षकात फक्त बांगला देशचा उल्लेख आहे, ही एक त्रुटी पुस्तकात राहून गेली आहे. आज रोहिंग्या म्हणून ओळखला जाणारा समूह हा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते 1948पर्यंत चित्तगावमधून म्यानमारच्या रखिन प्रांतात शेतमजुरीसाठी स्थलांतरित झाला. जपानने म्यानमारवर (तत्कालीन 'बर्मा'वर) हल्ला केला, तेव्हा स्थानिक बौध्द जपानच्या बाजूने, तर रोहिंग्या मुस्लीम इंग्रजांच्या बाजूने उभे राहिले होते. तेव्हापासूनच या दोन समाजांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली. या निष्ठेचं फळ म्हणून इंग्रजांनी त्यांना स्वतंत्र मुस्लीम प्रदेश देण्याची घोषणा केली. पुढे तसं घडलं नाही, परंतु फुटीरतावादाची बीजं त्यापूर्वीच रुजली होती. 1948 साली म्यानमार स्वतंत्र झाल्यावर रोहिंग्यांना राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळालं. म्यानमारमधल्या 135 वांशिक गटांच्या यादीमध्ये त्यांचा समावेशही होता. परंतु 1982मध्ये या यादीतून त्यांना वगळण्यात आलं. रोहिंग्यांच्या फुटीरतावादाबद्दल म्यानमारमधील बौध्दांनी मनात असणाऱ्या रोषाला बदलेल्या परिस्थितीने खतपाणीच मिळालं आणि रोहिंग्यांवर हल्ले व्हायला सुरुवात केली. निर्वासितांचे लोंढे म्यानमार सोडून जाऊ  लागले. आसपासच्या देशांमध्ये अवैध मार्गाने घुसू लागले आणि त्या त्या देशांवरचा भारही वाढू लागला. आज भारतात अवैधपणे राहणारे 40,000 रोहिंग्ये आहेत! प्रत्यक्षात त्याहून जास्त आहेत. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांवर अत्याचार होत असले, तरी तिथून पळून भारतात आलेल्या रोहिंग्यांनी जरा स्थैर्य मिळताच आपली नखं काढायला सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेच्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. 2012 साली भारतीय मुस्लीम संघटनांनी आझाद मैदानावर काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागून झालेले दंगे, अमर जवान स्मारकाची नासधूस या गोष्टी सर्व देशाने पाहिल्या आहेत. या घटनेच्या आठवडाभर आधी चिथावणीखोर संदेश प्रसृत करणारा युसुफ शेख हा रोहिंग्या आहे. हिज्बुल, अल कायदा, जैश ए मोहम्मद इ. अतिरेकी संघटनांशी रोहिंग्यांच्या संघटनांचे संबंध असल्याचे आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांचे अहवाल आहेत. शिवाय रोहिंग्या निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये होत असणारी बेसुमार लोकसंख्यावाढ हेही वाढत्या चिंतेचं कारण आहे. असं असताना रोहिंग्या केवळ मुस्लीम आहेत म्हणून त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या अनेक भारतीय मुस्लीम संघटना आणि मानवतेच्या नावाखाली त्यांना आपल्या देशात वसवण्यासाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या NGO यांच्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेलाच आव्हान उभं राहिलं आहे, हे लेखकाने आकडेवारी व उदाहरणांसहित स्पष्ट केलं आहे आणि रोहिंग्यांना हद्दपार केलं पाहिजे असं ठाम प्रतिपादन केलं आहे.

सखोल विश्लेषण

पुस्तक छोटेखानी असलं, तरी त्यात बांगला देश आणि म्यानमार या दोन्ही देशांमधल्या परिस्थितीबद्दल विस्ताराने माहिती दिली आहे. दोन्ही देशांचा भूगोल आणि थोडक्यात राजकीय इतिहास, लोकसंख्येचं धार्मिक पृथक्करण आणि धार्मिक समस्येची पूर्वपीठिका यांमुळे मुख्य प्रश्नाची पार्श्वभूमी व्यवस्थित तयार झाली आहे. आकडेवारीचे तक्ते, आलेख यांच्या पुढे जाऊन या प्रश्नांच्या अनुषंगाने अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींना इथे हात घातला गेला आहे. निर्वासितांमध्ये असणारे शरणार्थी आणि घुसखोर यांच्यात असणारा फरक समजावून सांगितला आहे आणि रोहिंग्या शरणार्थी नाहीत हे ध्यानात आणून दिलं आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार असणारी बंधनं आणि भारतीय घटनेची या विषयासंबंधात असणारी कलमं यांच्यातले परस्परसंबंध याचाही थोडक्यात आणि सोप्या शब्दात ऊहापोह केलेला आहे.

म्यानमारमध्ये अत्याचार होत असल्यामुळे तिथले रोहिंग्या मुस्लीम दहशतवादाकडे वळत आहेत, असा युक्तिवाद काही जणांकडून केला जातो, त्यावर 'काश्मीरमधील अल्पसंख्य हिंदूंचा वंशविच्छेद होऊनही त्यांना दहशतवादाकडे का वळावंसं वाटलं नाही?' असा रोखठोक प्रश्न लेखक विचारतो. रोहिंग्यांची बाजू घेण्याच्या नादात केल्या जाणाऱ्या 'मुस्लीम आहेत म्हणून म्यानमारमध्ये त्यांना लक्ष्य केलं जात आहे', 'निर्वासितांना स्वीकारताना भारत सरकार फक्त मुस्लिमांनाच नाकारतं', 'रोहिंग्यांना भारत मानवतेच्या दृष्टीकोनातून काहीच मदत करत नाही' अशा सोयीस्कर आरोपांना पुस्तकात उत्तरं दिली आहेत.

पुस्तकातली विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे केवळ प्रश्नांचीच यात चर्चा नसून त्यावरचे उपायही सुचवले आहेत. भारताने निर्वासितांना आसरा देणं हा काही या प्रश्नांवरचा कायमस्वरूपी तोडगा नाही. शेवटी बांगला देश आणि म्यानमार या दोन्हीही देशांनी तिथल्या अल्पसंख्याकांची काळजी घेतली, तर भारताचीही वाटचाल सुखकर व्हायला मदत होणार आहे. विविध संस्थांचे व अभ्यासगटांचे अहवाल, सर्वेक्षणांची आकडेवारी निर्वासित प्रश्नासंबंधित कायद्याची कलमं यांच्या अभ्यासातून साकारलेल्या या पुस्तकाला उत्तम संदर्भमूल्य व संग्रहमूल्य प्राप्त झालं आहे.

प्रसाद फाटक

9689942684