दहा टक्क्यांची गोष्ट

 विवेक मराठी  10-Jan-2019

 

आर्थिक निकषावर आरक्षण देऊन त्याला घटनात्मक आधार निर्माण करून देण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवले आहे. समाजाच्या सर्वच स्तरांतून त्याचे स्वागत होत आहे. आर्थिक दुर्बलता ही जातधर्माशी संबंधित नसते. खुल्या वर्गात मोडणाऱ्या सर्वच जातींमधील आर्थिक दुर्बलांना या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. मात्र काही माध्यमे आणि स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे या आरक्षणाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक आणि खोडसाळपणे, 'ब्राह्मण आरक्षण', 'सवर्ण आरक्षण' अशा शब्दात करत आहेत. हा शब्दप्रयोग चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे.

शेवटी लोकसभेत 325 आणि राज्यसभेत 165 मतांनी 124वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि खुल्या वर्गासाठी आर्थिक निकषाच्या आधारे दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले. आता केवळ राष्ट्रपतींनी या घटना दुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली की खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बळांना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी हे आरक्षण असून त्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून होत होती. अनेक वर्षे केवळ निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याचा विषय झालेले हे आरक्षण आता लागू होणार असून ही घटना सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेतील ऐतिहासिक क्षण आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. या आरक्षणाच्या निमित्ताने अनेक वर्षे केवळआर्थिक दौर्बल्यामुळे संधी हुकणाऱ्या खूप मोठया जनसमूहाला संधी आणि हमी मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीला काही महिन्यांचा अवधी शिल्लक असताना मोदी सरकारने केलेली ही घटना दुरुस्ती हा 'चुनावी जुमला' आहे अशी टीका करणारे विरोधकही या दुरुस्तीच्या बाजूने उभे राहिले, कारण या विषयात त्यांची काेंडी झाली होती. आम्ही केवळ विरोधासाठी विरोध करत नाही, तर देशाच्या भल्याच्या विषयात आम्ही सत्ताधाऱ्यांसोबत आहोत, असे चित्र निर्माण करण्याशिवाय विरोधकांसमोर दुसरा पर्यायच मोदींनी शिल्लक ठेवला नाही. खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांचा विचार करून त्यांच्या विकासाला साहाय्यभूत ठरण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न 'सब का साथ, सब का विकास' या त्यांच्या धोरणाला धरूनच आहे. देशातील कोणताही समाजघटक विकासापासून दूर राहू नये यासाठी अशांच्या विकासातील अडसर दूर करून त्यांना मुख्य धारेत आणणे हे सरकारचे काम आहे आणि त्यानुसारच हे खुल्या वर्गाला आर्थिक निकषावर दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

या घटना दुरुस्तीच्या आधी आपल्या देशात 49.5 (वेगवेगळया राज्यांत ही मर्यादा वेगवेगळी आहे) इतके आरक्षण लागू होते, त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांचा समावेश होता. या 49.5 टक्के आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लावता खुल्या वर्गासाठी स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण कोटा निर्माण केला असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितले आहे. म्हणजेच आता एकूण आरक्षण 59.5 टक्के झाले आहे. घटना दुरुस्ती करून लागू केलेल्या या दहा टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तरी ते टिकणार नाही. घटनाकारांनीच त्या वेळी असे नमूद केले आहे की, 'भविष्यात तत्कालीन स्थिती, आवश्यकता याचा विचार करून त्या त्या वेळच्या नेतृत्वाने घटनेत कालसुसंगत बदल करायला हवेत.' ततत्पर्य, आपल्या संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता संविधानात बदल करता येतो, ही गोष्ट लक्षात घेऊन मोदी सरकारने संविधानाच्या कलम 15 व 16मध्ये 6वा अनुच्छेद जोडून खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. या घटना दुरुस्तीमुळे खूप मोठी संख्या आरक्षणाच्या कक्षेत येणार आहे.

सामाजिक विषमता आणि सामाजिक मागासलेपणा, तसेच प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे हे आतापर्यंतच्या आरक्षणाचे निकष होते. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येत नसे. या घटना दुरुस्तीमुळे ते शक्य झाले आहे. माणसाची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आणि तीच परिस्थिती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे गेली की सामाजिक मागासलेपण आपोआपच येते. आर्थिक दौर्बल्यामुळे जे वर्ग स्पर्धेच्या युगात मागास होत जातात, त्यांना आरक्षण नाकारणे हे न्यायाला धरून होत नाही. 'ही राज्यघटना आम्ही न्यायावर आधारित समाजरचना निर्माण करतो आहोत' असे आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतच म्हटले आहे.

आर्थिक निकषावर आरक्षण देऊन त्याला घटनात्मक आधार निर्माण करून देण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवले आहे. समाजाच्या सर्वच स्तरांतून त्याचे स्वागत होत आहे. आर्थिक दुर्बलता ही जातधर्माशी संबंधित नसते. खुल्या वर्गात मोडणाऱ्या सर्वच जातींमधील आर्थिक दुर्बलांना या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. मात्र काही माध्यमे आणि स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे या आरक्षणाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक आणि खोडसाळपणे, 'ब्राह्मण आरक्षण', 'सवर्ण आरक्षण' अशा शब्दात करत आहेत. हा शब्दप्रयोग चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे. खुल्या वर्गात केवळ तथाकथित उच्चवर्णीय, सवर्ण येत नाहीत किंवा केवळ ब्राह्मण येत नाहीत, तर सामाजिक आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या सर्वच जातींमधील आर्थिक दुर्बलांचा यात समावेश होतो. आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे जाट, ठाकूर, पटेल, मराठा अशा साऱ्यांचाच समावेश यात झाला आहे. आणि आता त्यामुळे या समाजगटांची जबाबदारीही वाढली आहे. आपापल्या गटातील खऱ्या आर्थिक दुर्बलांना या आरक्षणाचा लाभ कशा प्रकारे मिळेल याचा त्यांनी विचार करायला हवा.

हे आरक्षण देण्याची घोषणा करून मोदी सरकारने राजकीय विरोधकांची चांगलीच कोंडी केली आहे. या निमित्ताने, 'तुम्ही विकासाच्या सोबत आहात की विरोधात आहात?' हा पेच राजकीय विरोधकांसमोर उभा करून घटना दुरुस्ती मंजूर करून घेतली आहे. मात्र हे आरक्षण लागू केल्याने पुढील काळात आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, त्या वेळीही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची अशीच एकजूट अपेक्षित आहे. कारण प्रश्न केवळ दहा टक्के आरक्षणाचा नसून देशाच्या विकासाचा आहे, या माध्यमातून सर्वांना विकासयात्रेत सहभागी करून घेण्याचा आहे हा विचार अंमलबजावणीच्या वेळेसही व्हायला हवा.