न्यायपालिका स्वतंत्र, तरीही...

 विवेक मराठी  21-Jan-2019

प्रजासत्ताकाचा महत्त्वाचा आधार म्हणजे न्यायपालिका. न्यायपालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व असते. देशाच्या संचलनासाठी न्यायपालिकेनेकार्यपालिकेला आणि विधिमंडळाला मार्गदर्शन केले आहे. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि त्याविषयी उपस्थित होणारे प्रश्न याबाबत निवृत्त न्या. विष्णू कोकजे यांच्याशी साधलेला संवाद.

 

 

पालिकेचे स्वातंत्र्य याचा नेमका घटनात्मक अर्थ काय?

लोकशाही व्यवस्थेत राज्याची शक्ती तीन भागांत विभागली जाते -

  1. विधिमंडळ अर्थात संसद किंवा विधानसभा कायदा तयार करते.
  2. कार्यपालिका अर्थात ब्युरोक्रसी - विधिमंडळाने केलेले कायदे, नियम-निर्णय यांची अंमलबजावणी अर्थात कार्य निष्पादन करण्याचं काम कार्यपालिका करते.
  3. न्यायपालिका - विधिमंडळ कार्यपालिका व नागरिकांचे विवाद घटनेच्या अंतर्गत सोडवण्याचं काम करते. विधिमंडळाने केलेला कायदा संविधान संमत आहे की नाही हे पाहण्याचं, तसंच administrative actionवरसुध्दा नियंत्रण ठेवण्याचं काम न्यायपालिका करते. या नियंत्रणाकरता न्यायपालिकेने स्वतंत्र राहणं महत्त्वाचं आहे! हे काम करताना न्यायाधीशांवर दबाव येऊ नये. पण स्वातंत्र्याचा असा अर्थ नाहीये की घटनेच्या बाहेर जाऊन काम करता यावं. घटनेच्या अंतर्गत काम करताना कोणत्याही प्रकारचा दबाव येऊ नये, म्हणून स्वातंत्र्य दिलं आहे. न्यायपालिकेला कार्यपालिकेपासून स्वतंत्र ठेवण्याची सुरुवात शासनाने केली, कारण पूर्वी कलेक्टर, उप कलेक्टर यांना न्यायिक अधिकारसुध्दा असत. ते अधिकार काढून न्यायव्यवस्था वेगळी निर्माण करण्यात आली. कारण कार्यपालिकेने घटनेविरुध्द काम करू नये म्हणून वचक निर्माण करण्यासाठी न्यायपालिकेची स्थापना झाली आहे. न्यायपालिकेला घटनेप्रमाणे काम करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

l न्यायालयीन समीक्षेची संकल्पना काय आहे? ही कशी तयार झाली?

विधिमंडळाने बनवलेले कायदे घटना संमत आहेत की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार न्यायालयांचा, न्यायपालिकेचा आहे. या कायद्यांना न्यायालयात challenge केलं जातं. कार्यपालिकेच्या कामांची समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे.

यालाच न्यायालयीन समीक्षा म्हणतात. ही चांगली संकल्पना आहे. ही समीक्षा करून मग न्यायालय जो निर्णय देतं, त्यालाच न्यायालयीन समीक्षा म्हटलं जातं.

l काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामुळे न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कमी झाली असं बोललं जातं. आपले काय विचार आहेत?

न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेणं, तेही कोर्टाच्या वेळेत, त्यातून अशा विषयांवर, जे न्यायालयात प्रलंबित आहेत - या सर्व गोष्टी योग्य नाहीत. आजपर्यंत असं झालं नव्हतं. त्यामुळे लोकांना न्यायालयाबद्दल शंका वाटणं स्वाभाविक आहे. यामुळे न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा खालावली. चार न्यायाधीशांनी केलं ते चांगलं केलं नाही. कारण तुम्ही दान मागायला कुणाकडे जाणार? जो देऊ शकेल, ज्याची शक्ती असेल, त्याच्याकडेच! हे लोक राष्ट्रपतींकडे गेले असते, तर हरकत नव्हती. कारण ते त्यांचे नियुक्ती अधिकारी होते! पण पत्रकार परिषद घेणं हे तर तार्किकदृष्टया अनुचित आहे. कारण प्रेसमध्ये जाणं म्हणजे जनतेत जाणं आणि यांना जनता काय देऊ शकणार होती? तेव्हा हे फक्त दबावतंत्र होतं! हे काम न्यायाधीशांचं नव्हे. जे झालं, ते राष्ट्राच्या न्यायिक इतिहासातील एक दुर्दैवी घटना म्हणून ओळखली जाईल.

l न्यायमूर्ती हे भीती आणि लाभ - fear & favour यापासून दूर असले पाहिजेत. या कसोटीवर आपले न्यायाधीश खरे उतरतात का?

भारतात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची स्वीकृत संख्या 1057 आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची स्वीकृत संख्या आहे 31. इतक्या संख्येपैकी सर्वच कसे आहेत हे सामान्यपणे सांगणं शक्य नाही. पण न्यायाधीशसुध्दा शेवटी समाजाचाच भाग असतो, सदस्य असतो. त्यामुळे समाजात जसे चांगले-वाईट लोक असतात, त्याचप्रमाणे न्यायपालिकेतही असतात. पण सरसकट सांगू शकत नाही की, Without fear and favour असणारे किती न्यायाधीश आहेत. माझ्यामते 80% न्यायाधीश fear & favourपासून दूर आहेत.

परंतु काही माणसं, त्यांचा काही स्वभाव, काही परिस्थिती यामुळे ते काय करतात हे सांगू शकत नाही. सर्वच न्यायाधीश काही रामशास्त्री प्रभुणे नसतात, पण सर्वच्या सर्व भ्रष्ट आहेत असंही नाही. या बाबतीत सरसकट सांगता येणार नाही. जे न्यायाधीश खाली मान घालून काम करतात, त्यांची दखल कोणी घेत नाही. मीडियासुध्दा घेत नाही, कारण ती 'बातमी' नसते. त्यांचं कर्तव्य ते करत राहतात. पण जे न्यायाधीश असे वागत नाहीत, त्यांच्याबद्दल वाद होतात व लोकांना असं वाटतं की न्यायाधीश असेच असतात. आज उच्च न्यायालयात हजारापेक्षा जास्त न्यायाधीश आहेत. खालच्या न्यायालयांचे तर सोडाच. आता यापैकी किती असे आहेत? टक्केवारी खूप कमी आहे.

l हिंदू समाजात साधारणपणे असा समज झाला आहे की, न्यायालय हिंदू श्रध्दा विषयात न्याय करत नाही आणि नको त्या बाबतीत हस्तक्षेप करतात. हा समज योग्य आहे की अयोग्य?

न्यायालयाचे काही निर्णय बघितले, तर असं वाटणं स्वाभाविक आहे की सर्वच हिंदूंच्या विरुध्द होत आहे. त्याला कारणीभूतही हिंदूच आहेत, कारण ही प्रकरणं न्यायालयात नेणारे हिंदूच आहेत व त्यांची वकिली करणारेसुध्दा हिंदूच. हिंदू समाजात विपरीत विचार करणारेही मोठया संख्येने हिंदू आहेत. आमची जी संस्कृती होती, त्याप्रमाणे संस्कार आज दिसत नाहीत. पाश्चात्त्य संस्कृतीचा वरचश्मा आहे. हिंदू संस्कृतीबद्दल मुलांना काहीच शिकवलं जात नाही. त्यामुळे त्यांना नवं नवं सुचत जातं. म्हणून तुम्ही जे निर्णय पाहता ते यामुळे होतात, कारण एक तर सेक्युलॅरिझम शब्दाचा अर्थ चुकीचा सांगतात. स्त्री स्वातंत्र्य म्हणजे काय? याच्याबद्दल पाश्चिमात्य कल्पना काय? तसंच व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे काय? याबाबत पाश्चात्त्य कल्पना काय? या कल्पनांमुळे व आपल्या संस्कृतीत या प्रश्नांचं काय उत्तर आहे, हे न पाहिल्यामुळे न्यायपालिकेतील नव्या पिढीला हिंदू धर्माचा गंध नाही. त्यामुळे त्यांना वाटतं की, हिंदू धर्मातील वाईट गोष्टी काढून टाकल्या पाहिजेत आणि नवं घेतलं पाहिजे. तेही हिंदूच आहेत. आता व्यक्तिस्वातंत्र्याची त्यांची संकल्पना आहे, ती व्यक्तिवादी आहे. भारताची कल्पना सामूहिक जीवनाची आहे. 'ओम् सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै' ही कल्पना त्यांच्यात रुजलेली नाही. त्यांची सुरुवातच survival of the fittestने झाली आहे. ते व्यक्तिवादी होऊन काम करतात. त्यामुळे व्यक्तीला समाजोपयोगी बनवणं हे संस्कार त्यांच्यात नाहीत, म्हणून त्यांचे निर्णय चुकतात. ते हिंदूविरोधी असतात म्हणून दिलेले नसतात, जाणूनबुजून दिलेले आहेत असंही नाही; पण त्यांनाही असं वाटतं की, ते बरोबर आहेत. त्यामुळे असे निर्णय होतात. उदा. समलैंगिक विवाह, समलैंगिक संबंध, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावावर विवाहपूर्व लैंगिक संबंध, लिव्ह इन रिलेशनशिप वैध आहे. स्त्री स्वातंत्र्य, शबरीमला प्रसंग - त्यात श्रध्देचा प्रश्नच नाही. आता फार कमी लोक उरले आहेत, ज्यांना हिंदू संस्कृती, श्रध्दा यांचे संस्कार आहेत. त्यांची जाणीव आहे आणि म्हणून नव्या पिढीला वाटतं की, ते बरोबरच आहे. श्रध्देवर त्यांचा विश्वास नाही.

ते म्हणतात, तुमचा धर्म तर प्राणिमात्रांच्या गोष्टी करतो, मग भेदभाव का करावा? तुम्ही म्हणता की, हृदयात ईश्वर आहे. गीतेमध्ये म्हटलं आहे की, सर्व सृष्टी ईश्वराने व्याप्त आहे. मग या धर्माने भेदभाव का करावा? ख्रिश्चन किंवा मुसलमान त्यांच्या चर्चमध्ये किंवा मशिदीमध्ये तुम्हाला प्रवेश देण्याकरता नाही म्हणू शकतात; पण ते जेव्हा म्हणतात की मी मंदिरात येतो, तेव्हा नाही म्हणण्याकरिता तुमच्याकडे युक्तिवाद नसतो, कारण तुम्ही त्याला ईश्वराचा अंश मानता, मग तो का नाही येणार? त्यालाही देवानेच बनवलेला आहे. ही जी कल्पना आहे, याची उत्तरं देणारे उरलेच नाहीत. आमची उदारता आमची दुर्बलता झाली आहे. या उदारतेचे परिणाम तर तुम्हालाच भोगावे लागतील. शनी शिंगणापूरला ती तृप्ती देसाई गेली. आता शनी हा देव आहे की नाही, येथपासून सुरुवात आहे. तो ग्रह आहे. ज्यांची श्रध्दा आहे, ते त्या मंदिरात जातात. ज्यांची श्रध्दा नाही, त्यांनी जायचं कामच काय? सक्ती तर नाहीच आहे. सामान्य हिंदू हे समजतो. हिंदू गुरुद्वारात जाईल, तर डोक्यावर रुमाल ठेवून जाईल. ते वागतात तसंच तो वागतो. जैन मंदिरात जातो, तर त्याच्या पध्दतीप्रमाणे वागतो. तो तर म्हणत नाही मी माझ्या देवाची आरती गाईन. कोठेही जाणं-न जाणं ज्याच्या त्याच्या इच्छेवर अवलंबून असावं. पण ज्या लोकांच्या श्रध्दांना तुम्ही धक्का लावू शकत नाही. कारण त्यांचासुध्दा मूलभूत हक्क आहे, कारण हिंदूंना असुरक्षितता नसल्याने इतक्या वर्षांच्या परकीय शासनानंतरही एकूण लोकसंख्येच्या 85% हिंदूच आहेत. त्यामुळे लोकांना धर्माविरुध्द बोलणं सोपं जातं. हिंदूंचा मूळ स्वभावच ऐकून घेण्याचा असल्याने दुसऱ्या लोकांच्या विरोधात नाही बोलत. पैगंबराविरुध्द नाही बोलत. मकबूल फिदा हुसेनने पैगंबरांची चित्र नाही काढली, कारण त्याला माहीत होतं की असं केलं तर जीवच जाईल. हिंदूंची मानसिकता त्याला माहीत होती. त्यामुळे तो काहीही करू शकला.

l कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांनी काही चूक केली, तर न्यायपालिकेकडे दाद मागता येते. परंतु न्यायपालिकेने चूक केली, तर कुणाकडे दाद मागायची? आणि न्यायव्यवस्थेच्या जुलमाचा धोका भारतात संभवतो का? त्याचा काय परिणाम होईल?

प्रश्न फारच छान आहे. आज जे होतंय ते पाहून लोकांना वाटतंय की, त्यावर इलाज नाही. पण असं नाही. काय आहे की, न्यायपालिका निर्णय देते. तो निर्णय बदलेपर्यंत तसाच राहतो. तो निर्णय बदलण्यासाठी एकतर रिव्ह्यू किंवा मोठा बेंच मागून घ्यावा लागतो. सर्वात छान गोष्ट म्हणजे न्यायपालिका सतत बदलत राहते. न्यायाधीश बदलत राहतात. निवृत्त होत राहतात. एक अन्याय करून गेला तर असं नसतं की, येणारेही तसेच असतील! असं होत नाही. न्यायपालिकेला फक्त निर्णय देता येतो. अंमलबजावणीची यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष रूपाने न्यायपालिका जुलूम करू शकत नाही. न्यायपालिका बरेच निर्णय देते, पण बरेच निर्णय अंमलबजावणीअभावी व्यर्थ जातात. म्हणून न्यायपालिका जुलमी कधीच होऊ शकणार नाही. कारण त्यांच्याकडे निष्पादनाचे अधिकारच नाहीत. पण न्यायव्यवस्था कार्यपालिकेकडे गेली, तर हे शक्य आहे. म्हणूनच अंकुश आणि समतोलाची जी व्यवस्था आहे, ती उत्तम आहे.

-निवृत्त न्या. विष्णू कोकजे