माध्यमे - संवादाचे साधन

 विवेक मराठी  21-Jan-2019

प्रसारमाध्यम हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखला जातो. भारतात या स्तंभाचे स्थान अढळ आहे. समाजाच्या माध्यमांकडून असलेल्या अपेक्षा आजही जिवंत आहेत. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी माध्यमांनी विश्वासार्हता जपली पाहिजे. हे समाजभान राखले तर माध्यमांचे समाजातील स्थान अधिक बळकट होईल.

 

 पत्रकारिता हे एक व्रत आहे. त्याचे कठोर आणि समर्थपणे पालन झाले, तर देश बलवान होईल आणि लोकशाही बळकट आणि तेजस्वी होईल...'

नववर्षाच्या पहिल्या आठवडयात राष्ट्रीय स्तरावरील एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्र समूहाच्या पत्रकारिता पुरस्कार सोहळयात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मांडलेला हा विचार! ''पत्रकारिता ही लोकशाहीची केवळ पहारेकरी नव्हे, तर लोकशाहीची मोजपट्टी आहे. ती देशभक्तीचे आणि निर्भयतेचे दुसरे रूप आहे'' असेही राजनाथ सिंह म्हणाले. पत्रकारितेची आजची रूपेही त्यांनी संयत शब्दांत समाजासमोर मांडली. अलीकडच्या काही वर्षांत एकूणच लोकशाहीच्याच स्थितीविषयी मतमतांतरे व्यक्त होत असल्याने, लोकशाहीचे आधारस्तंभ म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते, त्या चारही व्यवस्थांचे मूल्यमापनही अपरिहार्यपणे सुरू झाले असून या चार स्तंभांपैकी माध्यमे हा समाजाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याने माध्यमांच्या भूमिकेचे अधिक सजग मूल्यमापन महत्त्वाचे ठरणे साहजिकच आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 19-1 कलमानुसार, या देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, आणि प्रसारमाध्यमे हा नागरिकांच्या अभिव्यक्तीचाच एक आरसा असल्याने व माध्यमांतून प्रतिबिंबित होणारे सारे म्हणजे समाजाचीच अभिव्यक्ती असल्याचे मानले जात असल्याने, समाजाच्या अभिव्यक्तीचे प्रामाणिक प्रतिबिंब प्रसारमाध्यमांतून उमटले पाहिजे, ही समाजाची अपेक्षा असते. त्यामुळे साहजिकच, प्रसारमाध्यमांची भूमिका समाजाभिमुख असली पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. मुळात, प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी तर याहूनही अधिक आहे. केवळ समाजाच्या भूमिकांचे प्रतिबिंब एवढेच आजकाल प्रसारमाध्यमांचे रूप राहिलेले नाही, तर समाजास भूमिका घेण्याकरिता मार्गदर्शकाची भूमिकाही माध्यमांकडून अपेक्षित आहे. कारण जागतिकीकरणाबरोबर माध्यमक्षेत्रात माहिती संपादनाची साधने विस्तारली असल्याने, समाजाला जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंतचा फेरफटका मारून आणण्याची, जगभरातील घडामोडींची आणि समाजस्पंदनांची जाणीव करून देण्याची माध्यमांची क्षमताही आता वाढली आहे. त्यामुळे, आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनादत्त अधिकारामुळे, पत्रकारिता हे व्रत मानणाऱ्या माध्यमांनी प्रामाणिकपणे आपली भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे.

विश्वासार्हतेवरील प्रश्नचिन्हे

लोकशाहीच्या शक्तीची मोजपट्टी आणि देशभक्तीचे व निर्भयतेचे दुसरे रूप मानले जाणाऱ्या माध्यमांनी पत्रकारितेच्या व्रताशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे, ही समाजाची अपेक्षा आहे. तरीही, एका बाजूला जबाबदारीचे भान आणि दुसरीकडे समाजाच्या अपेक्षा अशा दुहेरी भूमिका आजकालची माध्यमे नि:पक्षपातीपणे निभावतात का, हा प्रश्न समाजाच्या कानाकोपऱ्यात उमटताना दिसतो. याचा अर्थ, माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर समाजात प्रश्नचिन्हे उमटलेली आहेत. माध्यमांच्या भूमिकांविषयी शंका व्यक्त होत आहेत. समाजमाध्यमे फोफावल्यामुळे माहितीच्या प्रसारणाचा वेग वाढला असून सामान्य माणसाच्या हाती समाजमाध्यमांच्या रूपाने अभिव्यक्तीचे हत्यार आल्याने, पत्रकारिता आणि माध्यमकर्मी असे दोन वर्ग माध्यमक्षेत्रात निर्माण झाले आहेत. यातील समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या माध्यमकर्मींना प्रसारमाध्यमाच्या किंवा पत्रकारितेच्या जबाबदारीचे पुरेसे भान येण्यास आणखी काही कालावधी लागणार असल्याने, दरम्यानच्या काळात समाजमाध्यमांवरून प्रसृत होणाऱ्या माहितीच्या विश्वासार्हतेवरील प्रश्नचिन्हे संपूर्ण माध्यम जगतावरच उमटू लागली आहेत. अर्थात, पत्रकारिता आणि समाजमाध्यमांवरील सरसकट अभिव्यक्ती यांतील सूक्ष्म भेदांची जाणीव समाजाला होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. कदाचित तोवर समाजमाध्यमांनादेखील पत्रकारितेच्या व्रताची ओळख होऊन ती प्रगल्भ होतील आणि पत्रकारितेला समाजमाध्यमांच्या मर्यादांचे भान राखावे लागेल. अलीकडे समाजमाध्यमांवरील माहितीच्या प्रसाराचा वेग काहीसा अधिकच असून पत्रकारिता क्षेत्राची समाजमाध्यमांवर विसंबण्याची अपरिहार्यता वाढत चाललेली दिसते. कारण, माहिती आदळण्याचा वेग प्रचंड वाढल्याने, त्या वेगासोबत राहण्यासाठी कसरत करताना, समाजमाध्यमांवर विसंबून राहण्याची गरज पत्रकारितेच्या क्षेत्रात वाढताना दिसत आहे. असे झाल्याने, पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेची कसोटी सुरू झाली असून ती कायम राखण्यासाठी समाजमाध्यमांवरील माहितीच्या स्रोतांची विश्वासार्हता वाढणे गरजेचे ठरणार आहे. तसे होईपर्यंतचा काळ मात्र, संपूर्ण माध्यमविश्वाच्या सर्वांगीण कसोटीचाच काळ असेल, यात शंका नाही.

माध्यमांचे कर्तव्य

माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, हे जगभरातील लोकशाही देशांनी स्वीकारलेले वास्तव आहे. ब्रिटनच्या संसदेत या संकल्पनेचा जन्म झाला. संसद, प्रशासन, न्यायसंस्था आणि प्रसारमाध्यमे या चार स्तंभांपैकी एक स्तंभ जरी खिळखिळा झाला, तरी लोकशाही दुबळी होईल, असे मानले जाते. त्यातही माध्यमे हा स्तंभ अधिक मजबूत असला पाहिजे, असे लोकशाही व्यवस्था मानते. कारण लोकशाहीचे पहिले तीन स्तंभ आणि समाज यांच्यातील दुवा म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची मोठी जबाबदारी माध्यमांवर असते. देशातील वा जगभरातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि समाजजीवनाशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घडामोडीचे भान समाजास देण्याची जबाबदारी माध्यमांवर असते, आणि ही जबाबदारी निभावणे हे व्रत आहे, हे माध्यमांनी स्वत:हून मान्य केले असेल, तर जे काही समाजापर्यंत पोहोचवायचे असते, ते निखळपणे व जसे आहे तसे, त्याला कोणताही रंग न लावता पोहोचविणे हे माध्यमांचे कर्तव्य ठरते. समाजमाध्यमांच्या फोफावत्या प्रसारात मुद्रित माध्यमांना किंवा दूरचित्रवाणी-रेडियोसारख्या माध्यमांना या जबाबदारीचे भान ठेवावे लागते. कारण, समाजमाध्यमांचा विस्तार होत असतानाही या माध्यमांकडून माहितीच्या पारदर्शक प्रसारणाची समाजाची अपेक्षा अधिक आहे. अर्थात, केवळ जसे आहे तसे वाचकापर्यंत पोहोचविण्याच्या भूमिकेबरोबर, समाजाला विचार देण्याची जबाबदारीही माध्यमांची असल्याने, ती निभावताना अधिक संयमही राखणे गरजेचे असते. कारण, माध्यमे हे दुधारी हत्यार आहे. माध्यमे विकासास हातभार लावणारी भूमिका निभावू शकतात, आणि विनाशाची बीजेही पेरू शकतात. पत्रकारिता हे व्रत मानणाऱ्या माध्यमांनी, समाजास भूमिका घेण्यासाठी मार्गदर्शन करताना या दुधारीपणाची जाणीव ठेवणेही विशेषत्वाने आवश्यक आहे.

काही प्रश्न

देशातील किंवा राज्यातील बहुतांश माध्यमांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव असली तरी काही वेळा माध्यमांच्या भूमिकांना विशिष्ट, राजकीय रंग असल्याचा संशय समाजातून व्यक्त होताना दिसतो. सत्ताधाऱ्यांचे विरोधक, समर्थक, उजवे-डावे असे मुखवटेही माध्यमांवर चढले. अनेक माध्यमगृहे तर राजकीय पक्षांची मुखपत्रे म्हणूनच काम करताना दिसतात. माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवरील हे प्रश्नचिन्ह मानले, तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांच्या भूमिकांची व त्यामागील कारणांची मीमांसा होणे गरजेचे आहे. कारण असे झाले की, माध्यमांची सामाजिक जबाबदारी आणि त्यांचा पत्रकारितेचा धर्म, दोन्हींबाबत शंका निर्माण होतात. मुळात, अबाधित स्वातंत्र्य ही माध्यमांची शक्ती असते. अलीकडच्या काळात पत्रकारिता आणि माध्यमविश्व यांच्यात एक भेद निर्माण होऊ  लागलेला दिसतो. पत्रकारिता हा पेशा किंवा व्रत असले, तरी माध्यमगृह हा एक व्यवसाय आहे. साहजिकच, व्रत आणि व्यवसाय यांमधील व्यावहारिक फरक या विश्वातदेखील आढळणे अपरिहार्य आहे. माहितीच्या वेगवान प्रसारणासाठी जेव्हापासून जोरदार स्पर्धा सुरू झाली, तेव्हा साहजिकच व्यावहारिकतेचा मुद्दा माध्यमविश्वातही प्रबळ ठरला, आणि माध्यमविश्वाचे व्यावसायिकीकरण सुरू झाले. व्यावसायिक व्यवहार वाढू लागल्याने नफातोटयाची गणिते अपरिहार्य ठरली, आणि स्पर्धेत टिकण्यासाठी आर्थिक तडजोडी करणे ही गरजही झाली. जेव्हा ही गरज ठळक होत गेली, तेव्हा माध्यमांचे महत्त्व जाणून असलेल्या व्यावसायिक शक्तींनी किंवा व्यक्तींनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मदतीचे हात पुढे केले, आणि तो मोहाचा क्षण ज्यांना टाळता आला नाही, त्या माध्यमांनी स्वत:च्या अबाधित स्वातंत्र्यावर आपोआपच निर्बंध घालून घेतले. मग मत मांडणे किंवा मत घडविण्याकरिता समाजास मार्गदर्शन करण्याऐवजी, मत माथी मारण्याची स्पर्धा सुरू झाली.


 

सनसनाटीकरण

 बातम्यांचे किंवा माहितीचे सनसनाटीकरण करण्याचा कल वाढू लागला. दृकश्राव्य माध्यमांत टीआरपी हाच एकमेव मापदंड ठरू लागल्याने, सनसनाटीकरण करून माहिती माथी मारण्याची अघोषित स्पर्धा सुरू झाली आणि बातम्यांचे किंवा माहितीच्या प्रसारणाचे प्राधान्यक्रमही बदलून गेले. सामाजिक जाणिवा जिवंत ठेवणाऱ्या माहिती किंवा बातम्या खालच्या क्रमावर गेल्या. तात्पुरत्या घडामोडींना संवेदनशील रूप चढविण्याची स्पर्धा सुरू झाली आणि यामध्ये काही जणांना, काही तात्कालिक आंदोलनांनाही, अचानक अवास्तव महत्त्व आले. असे काही घडू लागले, की समाजात विचार रुजण्याऐवजी संभ्रम पसरतो, याची जाणीव माध्यमांना आहे की नाही अशा शंका समाजात व्यक्त होऊ लागल्या. कालांतराने या व्यक्ती, आंदोलने मावळून गेली आणि माध्यमांनी निर्माण केलेल्या तात्पुरत्या लाटा ओसरल्यावरही समाजातील समज मात्र घट्ट रुतूनच राहिले. अर्थात, माध्यमविश्वातील सध्याच्या स्पर्धेतून निर्माण झालेली ती एक अपरिहार्यता असली, तरी या परिस्थितीची माध्यमविश्वावर कायमस्वरूपी पकड राहील अशी शक्यता नसते. गरजेचा काळ संपेल, तेव्हा पुन्हा माध्यमांना आपल्या शक्तीची जाणीव होईल. मात्र, एकदा परावलंबित्वाची सवय झाली की त्यातून बाहेर येऊन स्वयंप्रकाशीपणाने तळपणे सोपे नसते. तेवढा संयम आणि व्यावसायिक निष्ठा जिवंत असेल, तर अशा मोहपाशात अडकलेली माध्यमेही स्वतंत्रपणे तळपू शकतील आणि चौथा स्तंभ म्हणून आपली भूमिका तेजस्वीपणे बजावू शकतील. माध्यमविश्वात सध्या असेच काहीसे वातावरण पसरलेले असावे असा समाजाचा समज आहे. माध्यमांच्या निष्पक्षपणाविषयी समाजात उमटणाऱ्या शंका पुसून टाकून पुन्हा विश्वासार्हता संपादन करणे हे एक आव्हान आहे. माध्यमांना त्याचे भान नसते असे मानणे गैर ठरेल.

संभ्रम

माध्यमांच्या राजकीय भूमिकांविषयी समाजात शंका निर्माण होण्याची कारणे दडून राहिलेली नाहीत. मुद्रित किंवा दूरचित्रवाणी माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या राजकीय चर्चा, त्यातून होणारा विशिष्ट भूमिकांचा आग्रह ही त्याची सार्वत्रिक रूपे आहेत. निवडणुकांसारख्या राजकीय सोहळयांच्या काळात तर माध्यमे अशा भूमिकांची वस्त्रे चढवून झपाटल्यासारखी वागताना दिसतात. मतदानपूर्व सर्वेक्षणे, मतदानोत्तर कलचाचण्या, निवडणूक निकालांची विश्लेषणे आणि राजकीय व्यक्तींना प्रच्छन्न वादासाठी मिळणारा मुक्तमंच, असे अनेक घटक माध्यमांविषयीच्या समाजमनातील विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण करण्यास कारणीभूत असतानाही, अनेक माध्यमे त्यामध्ये गुरफटून गेलेली दिसतात. माध्यमांकडून नेमक्या कोणत्या अपेक्षा ठेवाव्यात असा संभ्रम समाजात पसरलेला दिसतो, त्याचे कारणही हेच असावे. राजकारणाचे रंग उघडपणे अंगावर घेण्याबरोबरच, न्यायदानाचा स्वयंघोषित मंच म्हणूनही काही माध्यमे काम करताना दिसतात. देशातील अनेक संवेदनशील प्रकरणांवर या माध्यमांच्या मंचावर चर्चा घडतात, आरोपपत्रे ठेवली जातात, साक्षीपुरावेही होतात, आणि ज्याचा जसा रंग, तसा त्या त्या प्रकरणाचा निकालही दिला जातो, असा आक्षेप समाजातून घेतला जातो. त्यात तथ्य नाही असे नाही. माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. न्यायव्यवस्था हा स्वतंत्र स्तंभ अस्तित्वात असताना व ही व्यवस्था आपले कर्तव्य सक्षमपणे पार पाडत असताना, माध्यमांनी स्वयंघोषित न्यायव्यवस्था होणे समाजास रुचत नाही, हेही वारंवार स्पष्ट झाले आहे. तरीही अलीकडे मीडिया ट्रायल नावाचे प्रकार सररास पाहावयास मिळू लागल्याने, समाजाच्या अपेक्षांपासून माध्यमांचे अंतर दुरावत गेल्याचे चित्र दिसते.

गैरवापर

माध्यमांचा सोयीस्कर गैरवापर (मीडिया मॅनेजमेंट) नावाच्या प्रकारामुळेदेखील माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर समाजातून अनेकदा प्रश्नचिन्हे उमटलेली आहेत. देशातील एका वादग्रस्त प्रकरणात माध्यमांना मॅनेज करण्यासाठी 50 हजार कोटी रुपये एका मध्यस्थास देण्यात आल्याची चर्चा मध्यंतरी गाजली. दूरचित्रवाहिन्यांवरून किंवा समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या बनावट चित्रफितींमुळे, निराधार परंतु संवेदनशील बातम्यांमुळे माध्यमांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचला आहे, यात शंका नाही. अशा बातम्यांचे चटके सामान्यांना तर सोसावे लागतातच, पण लोकप्रतिनिधी वा राजकीय नेतेही अनेकदा त्यातून बचावत नाहीत. मार्च 2006मध्ये, देशात महिला दिन साजरा केला जातो त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लोकसभेत एका निवेदनाद्वारे खासदार श्रीमती अंजू बाला यांनी कथन केलेला स्वानुभव म्हणजे माध्यमांच्या स्वैराचाराचे एक बोलके उदाहरण आहे. त्या दिवशी लोकसभेतील कामकाजात त्या सहभागी असल्याचे पाहून त्यांच्या कार्यालयात कुणी चाहत्याने दूरध्वनी केला. अंजू बाला यांचे दिल्लीत निधन झाल्याची माहिती आपण विकीपीडीया नावाच्या एका वेबसाइटवर वाचली असून लोकसभेतील त्यांच्या सहभागाचे दृश्य जुने आहे की ताजे आहे, अशी विचारणा त्या व्यक्तीने केल्याचे अंजू बाला यांनी सभागृहात सांगितले, तेव्हा अवघे सभागृह स्तंभित झाले होते. आपण जिवंत आहोत याचा पुरावा देण्यासाठी मी बोलत आहे, असे अंजू बाला यांनी सांगितले. सभागृहातील तो प्रसंग ज्यांनी पाहिला किंवा वाचला असेल, त्यांच्या मनातील माध्यमांवरील विश्वासाविषयीचे प्रश्नचिन्ह त्या वेळी अधिकच गडद झाले असेल यात शंका नाही.

जबाबदारीचे भान

माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असला, तरी अलीकडे नव्याने विस्तारत असलेल्या समाजमाध्यमांना या जबाबदारीचे पुरेसे भान येणे गरजेचे आहे. समाजमाध्यमांचा समाजविघातक कामांसाठी गैरवापर होत असल्याच्या असंख्य बातम्या माध्यमांतूनच समाजापर्यंत पोहोचत असतात. दहशतवादी कारवाया करणारे गट समाजमाध्यमांचा वापर करत असल्याची कबुली केंद्र सरकारनेच दिली आहे. अफवा पसरविणे किंवा गैरसमज पसरवून समाजस्वास्थ्य बिघडविणे अशी कृत्ये समाजमाध्यमांवरून होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकार राज्यांना वारंवार देत असते. अशा कारवाया झाल्या, की समंजस समाजाने व माध्यमांनी सरकारच्या बाजूने उभे राहण्याची भूमिका घेण्याची आवश्यकता असते. समाजमाध्यमे ही संघर्षाची साधने न होता संवादाची, सौहार्दाची साधने म्हणून वापरली गेली, तर माध्यमांविषयी समाजाकडून असलेल्या अपेक्षांना बळकटी येईल व लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हणून ज्या जबाबदाऱ्या माध्यमांवर असतात, त्यांचे पालन केल्याचे पुण्य माध्यमांना प्राप्त होईल. कारण, त्याच अपेक्षेने समाज माध्यमांकडे आजही पाहत आहे.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभेत सरकारतर्फे एक माहिती देण्यात आली. देशभरातील प्रादेशिक वृत्तपत्रांची किंवा प्रकाशनांची संख्या वाढत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. सन 2015मध्ये देशात एक लाख पाच हजार 448 प्रादेशिक प्रकाशने होती. 2016मध्ये ही संख्या एक लाख 10 हजार 851 एवढी, म्हणजे 4.87 टक्क्यांनी वाढली, तर 2017मध्ये एक लाख 14 हजार 820 एवढी प्रादेशिक प्रकाशने होती. समाजाच्या माध्यमांकडून असलेल्या अपेक्षा आजही उंचावलेल्याच आहेत, असा याचा स्पष्ट अर्थ आहे. 2017मध्ये प्रादेशिक प्रकाशनांच्या संख्येत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होता. देशातील सर्वाधिक - म्हणजे 17 हजार 736 प्रकाशने उत्तर प्रदेशात, तर त्याखालोखाल 15 हजार 673 प्रादेशिक प्रकाशने महाराष्ट्रातून प्रसिध्द होत होती. समाजमाध्यमांचा प्रसार वाढत असताना, दूरचित्रवाणी माध्यमे कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचत असतानाही, मुद्रित माध्यमे समाजात मूळ टिकवून आहेत, असेच या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. म्हणजेच, समाजाच्या माध्यमांकडून असलेल्या अपेक्षा आजही जिवंत आहेत. माध्यमांवरील समाजाचा विश्वास आजही कायम आहे. अधूनमधून दाटणारे संशयाचे ढग बाजूला करून लोकशाहीकडून असलेल्या अपेक्षांचे भान कायम राखले, तर माध्यमांचे समाजमनातील स्थान कधीच ढळणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

दिनेश गुणे

 (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)