'पुन्हा नवी तारीख'

 विवेक मराठी  04-Jan-2019

 

माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी निवृत्त होताना २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जाहीर केले होते की लवकरच रामजन्मभूमी खटला मार्गी लागेल. सरन्यायाधीश झालेल्या रंजन गोगई यांनी ''हे प्रकरण आमच्यासाठी तातडीचे नसून मेरिटप्रमाणे आम्ही तो खटला चालवू'' असे सांगितले होते आणि ४ जानेवारीला प्रकरणाचा निवाडा दिला जाईल असे सांगितले होते. त्यानुसार ४ जानेवारीला सकाळी न्यायालयाने या प्रकरणावर केवळ एक मिनिट भाष्य करून पुढची १० जानेवारी ही तारीख दिली असून स्वतंत्र पीठ या प्रकरणांची सुनावणी करेल असे स्पष्ट केले.१८८५पासून न्यायप्रविष्ट असणाऱ्या या प्रकरणाकडे न्यायालय केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद या दृष्टीने पाहत आहे आणि त्यामुळेच सातत्याने दिरंगाई होते आहे का? अशी भावना हिंदू समाजाच्या मनात निर्माण झाली आहे. २०१० साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला आपली भूमिका स्पष्ट करून निकाल द्यायचा आहे. या प्रकरणात एकूण सोळा याचिका दाखल झाल्या आहेत आणि त्या जन्मभूमीच्या २.७७ एकर एवढ्या जागेच्या संदर्भात आहेत. न्यायालय या प्रकरणाकडे जमिनीच्या मालकीचा वाद या दृष्टीने पाहत असल्यामुळे निकाल येण्यास होणारा उशीर हा हिंदू समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहणारा ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हे प्रकरण मालकी हक्काचा वाद वाटतो. मात्र हिंदू समाजाच्या दृष्टीने हा विषय श्रद्धेचा आहे. रामजन्मभूमी हा  श्रद्धेचा विषय आहे आणि कायम श्रद्धेचाच विषय राहणार आहे. ज्या जागेबाबत न्यायालयात खटला चालू आहे, ती जागा श्रीरामांची जन्मभूमी आहे ही जी हिंदूंंची धारणा आहे, ती कायम राहील. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात त्या जागेची तीन भागांंत वाटणी केली असली, तरी त्यातील दोन भाग हिंदूंना दिले आहेत हे लक्षात घेऊन मा. न्यायालयाने आपला निकाल द्यायला हवा. लाखो-कोटयवधी हिंदूंच्या श्रद्धा जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेऊन या प्रकरणाचा निपटारा करणे आवश्यक होते. मात्र तसे होत नाही. न्यायालय तारखेवर तारखा देत आहे.

रामजन्मभूमी हा हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचा, अस्मितेचा विषय असल्यामुळे हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचा आधार घेऊन राजकारण करणारे पक्ष आणि काही बोलभांड नेते अलीकडच्या काळात निर्माण झाले असून आपल्यामुळेच राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लागला हे श्रेय त्यांना आपल्या पदरात पाडून घ्यायचे असल्यामुळे ते न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता संसदेत अध्यादेश आणा असा आग्रह करत आहेत, तर देशाचे पंतप्रधान म्हणतात की न्यायालयाने रामजन्मभूमीविषयी आपला निवाडा जाहीर केला की सरकार आपले काम करेल. एका अर्थाने पंतप्रधान हिंदू समाजाला सबुरीचा सल्ला देत आहेत, न्यायालयाच्या निवाडयाची वाट पाहण्यास सांगत आहे. न्यायालय मात्र तारखेमागून तारखा देत आहे. एकूणच रामजन्मभूमीचा वाद हा न्यायालयाच्या कक्षेतील असला, तरी त्याचे होणारे राजकारण आणि हिंदू समाजाच्या सहनशीतलेची पाहिली जाणारी परीक्षा ही बाब खूप गंभीर आहे. प्रत्येक समाजाच्या श्रद्धा असतात, अस्मिता असतात आणि त्या समूहामध्ये सचेतन स्वरूपात असतात. हिंदू समाजाशिवाय अन्य समाजाबाबतचा हा विषय असता, तर आपल्या न्यायालयाला आणि सरकारला आतापर्यंत वेगळा अनुभव आला असता, हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. हिंदू समाजाच्या संयमशील वृत्तीमुळे अशी दिरंगाई होत आहे, अशी भावना हिंदू समाजात उत्पन्न झाली तर ती चूक ठरणार नाही. आता आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची? हा प्रश्न हिंदू समाज विचारतो आहे. त्याला न्यायालयाकडे आणि सरकारकडे काय उत्तर आहे? संविधानाच्या प्रकाशात, न्यायालयाच्या कक्षेत या प्रश्नाचे उत्तर मिळवले पाहिजे हे पंतप्रधानांचे मत तत्त्वतः मान्य असले, तरी न्याय मिळण्यास होणारा उशीर हासुद्धा एक प्रकारचा अन्यायच असतो हेही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्यानात घ्यायला हवे.

श्रद्धा आणि अस्मिता यांच्याबाबत प्रत्येक समाज हळवा असतो आणि त्या जपल्या पाहिजेत, अशा प्रकारचा आग्रहही असतो. हिंदू समाज त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे प्रदीर्घकाळ हिंदूंच्या श्रद्धेबाबत, अस्मितेबाबत निर्णय लांबवून न्यायालय काय साध्य करू इच्छित आहे? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. हिंदू समाजाने आपल्या संयमाचा त्याग केल्यावरच न्यायालयाला जाग येणार आहे का? आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी हिंदू समाजाला रस्त्यावर उतरवण्याचा काही मंडळींचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याच्या आक्रमक आव्हानांना हिंदू समाजाने पाठिंबा द्यावा आणि कायदा-सुव्यवस्थेपुढे प्रश्न निर्माण व्हावेत, अशी न्यायालयाची इच्छा आहे काय? तारीख पे तारीख हा सर्वोच्च न्यायालयाचा खेळ कधी थांबणार आहे? हिंदू समाजाच्या श्रद्धेबाबत न्यायालयाची ही उदासीनता समाजमनात अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे. अस्वस्थ समाज आपला संयम हरवून बसू शकतो, याची नोंद मा. न्यायालयाने घेतली पाहिजे आणि म्हणूनच न्यायालयाने रामजन्मभूमी विषयातील आपला निवाडा तातडीने दिला पाहिजे आणि केंद्र सरकारने त्या निवाड्यानुसार युद्धपातळीवर कार्यवाही केली पाहिजे.