राजघराण्याच्या मानेवर ऑॅगस्ताचे भूत

 विवेक मराठी  05-Jan-2019

 

गेले काही महिने राहुल गांधी कुठलेही पुरावे न देता राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा त्यात व्यक्तिश: सहभाग असल्याचे चित्र रंगवत आहेत. ऑगस्ता वेस्टलँड खरेदी प्रकरणातील दलाल ख्रिश्चन मिशेल प्रवर्तन संचालनालयाच्या कोठडीत असून आता तो पोपटासारखा बोलू लागला आहे. त्याच्याकडून होत असलेल्या वक्तव्यांनी राजधानी दिल्लीमध्ये भूकंप झाला आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामिनावर सुटलेल्या राहुल आणि सोनिया गांधींच्या मागे ऑॅगस्ता वेस्टलँड प्रकरणाचे शुक्लकाष्ठ मागे लागल्यावर त्यांची अवस्था आगीतून फुफाटयात अशी होणार आहे.

गली गली मे शोर ह, राजीव गांधी चोर है...' ही लोकप्रिय घोषणा राजीव गांधी सरकारसाठी गळफास ठरली. बोफोर्स या संरक्षण क्षेत्रातील पहिल्या मोठया घोटाळयामुळे राजीव गांधींना सत्ता सोडावी लागली. 1984 साली झालेल्या निवडणुकीत 404 जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला 1989च्या निवडणुकीत निम्म्याहून कमी, म्हणजे 197 जागा मिळाल्या. काँग्रेसच्या पराभवाला अनेक कारणे असली, तरी त्यावर कळस चढवला बोफोर्स घोटाळयाने. 2019 साली नरेंद्र मोदींना हरवून सत्तेवर यायची काँग्रेसच्या मायलेकरांची स्वप्ने उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यांच्याच काळात झालेला दुसरा एक घोटाळा कारणीभूत ठरणार आहे, तो आहे ऑॅगस्ता वेस्टलँड व्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदीतील दलालीचा. गंमत म्हणजे 2013 साली जाहीर झालेल्या या घोटाळयाने संपुआ-2 सरकारच्या पराभवातही मोलाची भूमिका बजावली होती.

हे प्रकरण काय आहे?

भारतात पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वापरासाठी हेलिकॉप्टर पुरवण्याची जबाबदारी भारतीय वायुसेनेची आहे. 1999 साली कारगिल युध्दामुळे उंच पर्वतराजींमध्ये - विशेषतः सियाचिन परिसरातही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाहतुकीची गरज निर्माण झाली. तेव्हा वापरात असलेली एम-आय 8 हेलिकॉप्टर्स जुनी झाल्यामुळे ती बदली करून आधुनिक आणि सुसज्ज हेलिकॉप्टर्स घेण्यात यावी, असा वायुदलाने प्रस्ताव ठेवला. 2002 साली याबाबत जागतिक पातळीवर प्रस्ताव मागवण्यात आले. या प्रस्तावात सुरक्षारक्षकांना वेळ प्रसंगी हेलिकॉप्टरमध्ये उभे राहण्यासाठी केबिनची उंची 1.8 मीटर हवी, तसेच हेलिकॉप्टरची समुद्रसपाटीपासून 6,000 मीटर उंचीवर उडण्याची क्षमता हवी, या दोन प्रमुख अटी होत्या. तेव्हा एकाच कंपनीकडून प्रस्ताव आल्याने स्पर्धेला वाव देण्यासाठी अटलजींच्या पंतप्रधान कार्यालयाकडून हेलिकॉप्टरच्या निकषांमध्ये थोडे बदल करण्यात आले. हेलिकॉप्टरची भ्रमणकक्षा 6,000 मीटरहून खाली आणून 4,500 मीटरवर आणण्यात आली. पण जानेवारी 2014मध्ये वायुदलाने त्याला आक्षेप घेत 6,000 मीटरच्या निकषात बदल करू नये अशी ठाम भूमिका घेतली आणि ती मान्य करण्यात आली. खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच केंद्रात संपुआ सरकार आले आणि डॉ. मनमोहन सिंग अपघाताने पंतप्रधान बनले. त्यांनी स्वच्छ चारित्र्याच्या पण होयबा म्हणून ख्याती असलेल्या ए.के. ऍंटोनींना संरक्षणमंत्रिपदी नेमले. एस.पी. त्यागी हवाई दलप्रमुख झाले. मार्च 2005मध्ये हेलिकॉप्टरच्या निकषांमध्ये पुन्हा बदल करण्यात आले. त्यागींनी हस्तक्षेप करून, वायुसेनेच्या मताच्या विरोधात जात, ऑॅगस्ता-वेस्टलँडची मालकी असलेल्या फिनमेकॅनिकाला पात्र ठरवण्यासाठी, भ्रमणकक्षा पुन्हा एकदा 4,500 मीटरवर आणली. 8 हेलिकॉप्टर्सची आवश्यकता असताना 12 हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. कदाचित तो असांविधानिक पध्दतीने सरकार चालवणाऱ्या मायलेकरांसाठी असावा. सप्टेंबर 2006मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाच्या मंजुरीनंतर या कंत्राटासाठी 6 कंपन्यांची निश्चिती करण्यात आली. रशियाची एमआय-172, ए-92 हेलिकॉप्टर बनवणारी अमेरिकेची सिकोर्स्की आणि ऑॅगस्ता-वेस्टलँड एडब्ल्यू 101 यांनी त्याला प्रतिसाद दिला. त्या वेळी केंद्र सरकारने संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीबाबत अटी-शर्तींमध्ये बदल करत 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याच्या खरेदी प्रकरणी कंत्राट मिळवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना 'आपण यासाठी कोणतीही लाच दिली नाही' हे शपथपत्रावर सांगायची अट घातली. रशियन कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्टने दिलेल्या प्रस्तावात तिची एमआय-172 हेलिकॉप्टर 7 निकषांची पूर्तता करू न शकल्यामुळे, तसेच डिपॉझिटची रक्कम आणि इंटिग्रिटी क्लॉजची पूर्तता करण्यात कमी पडल्यामुळे बाद झाली आणि दोन कंपन्या उरल्या. त्यातून हवाई दलाने काही निकषांच्या आधारावर ऑॅगस्ता वेस्टलँडला निवडले. जानेवारी 2010मध्ये कॅबिनेट समितीने त्याला मंजुरी दिली आणि फेब्रुवारी 2010मध्ये खरेदीची प्रक्रिया पार पडली.

त्यानंतर सर्व शांत झाले असे वाटत असताना फेब्रुवारी 2012मध्ये इटलीमध्ये या प्रकरणाची वाच्यता झाली. स्विस व इटालियन पोलिसांनी हाश्केच्या घरी टाकलेल्या धाडीत मिळालेल्या कागदपत्रांत कोणाला आणि किती लाच दिली गेली याचे तपशील समोर आले. यातील काही नावे संक्षिप्त स्वरूपात असली, तरी त्यांतून सोनिया गांधी, इटालियन लेडी, त्यांचा मुलगा, एपी (त्यांचे राजकीय सचिव - अहमद पटेल असावे) तपासाची दिशा निश्चित करायला मदत करतात. गेल्या आठवडयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत असा आरोप केला की, ऑॅगस्ता व्यवहाराच्या 10% कमिशन द्यायचे ठरले होते. त्यातील 125 कोटींचे कमिशन देण्यात आले आणि 225 कोटी द्यायचे बाकी होते. 52% काँग्रेस नेत्यांना, 20% सरकारी नेत्यांना व 28% हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना मिळणार होते.

 भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने रोममधील भारतीय दूतावासाकडून याबाबत अहवाल मागवला. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणातील भ्रष्टाचार झाला हे सिध्द करता येणार नाही हा निकाल दिला असता प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयात गेले. मिलान येथील अपील्स (उच्च) न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करून फिनमेकॅनिका कंपनीचे अध्यक्ष जिसेपे ओर्सी आणि ऑॅगस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर विभागाचे प्रमुख ब्रुनो स्पॅगिओलिनी यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भ्रष्टाचाराच्या आणि पैशाच्या बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणी शिक्षा सुनावली. फिनमेकॅनिका कंपनीने 3656 कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर कंत्राट प्रकरणात शपथेवर लाच देणार नाही असे असूनही लाच दिल्याचे त्यातून सिध्द झाले. या खटल्यादरम्यान दलाल ख्रिश्चन मिशेलने कंपनीचा भारतातील प्रमुख पीटर हुलेटला लिहिलेली टिपणे, नोट्स पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्या. त्यात कोणाकोणाला वश करण्यात यावे याचे तपशील होते. त्यात गांधी कुटुंबीयांची, तसेच त्यांच्या जवळच्या लोकांची नावे होती. फेब्रुवारी 2013मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहार रद्द करून पैशाचे व्यवहार थांबवण्याबद्दल कंपनीला नोटिस दिली. विरोधी पक्षांनी आणि माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरल्यामुळे सरकारला सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य करावी लागली. सीबीआयने माजी हवाई दलप्रमुख एस.पी. त्यागी यांच्यासह 11 जणांमागे चौकशी लावली. नोव्हेंबर 2013मध्ये न्या. बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्यामार्फत कंपनीने संरक्षण मंत्रालयाकडे आपली बाजू मांडली. जानेवारी 2014मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने हे कंत्राट रद्द केले.

 

christian michel

 

ख्रिश्चन मिशेल कोण आहे?

ब्रिटिश मजूर पक्षाशी संबंधित मॅक्स मिशेल यांचा मुलगा ख्रिश्चन हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संरक्षण व्यवहारांत कार्यरत होता. 2006 साली त्याने फिनमेकॅनिकाला कंपनीची ऑॅगस्ता हेलिकॉप्टरची भारतातील विक्री सुकर करण्यासाठी आपण मासिक मानधन अधिक कमिशनवर प्रयत्न करू शकतो, असा प्रस्ताव दिला. कंत्राटाची किंमत वाढवण्यासाठी कालांतराने त्यात ग्युडो हाश्के आणि कार्लो गेरोसा या मध्यस्थांचा समावेश करण्यात आला. हवाई दलप्रमुख एस.पी. त्यागी यांच्या चुलतभावांच्या कंपन्यांची सॉफ्टवेअर वापरून कंत्राटाची किंमत वाढवणे हा त्यामागचा उद्देश होता. प्रवर्तन संचालनालयाने 2016 साली ख्रिश्चन मिशेलविरुध्द आरोपपत्र दाखल केले. त्यात म्हटले आहे की, या व्यवहारासाठी मिशेलला 4.2 कोटी युरो (आजचे 350 कोटी रुपये) मिळाले, जे कागदावर वेगवेगळया कामांसाठी दाखवले असले, तरी प्रत्यक्षात लाच होते. त्यात असेही म्हटले होते की, एस.पी. त्यागींच्या काळात हेलिकॉप्टरची भ्रमणकक्षा 4,500 मीटरवर आणण्यात आली, त्यामागे ऑॅगस्ताला फायदा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट होते. 1997 ते 2014 या कालावधीत मिशेलने दुबईतून भारतात 300 वेळा प्रवास केला. या कालावधीत केंद्र सरकारच्या विविध समित्यांतील हेलिकॉप्टर खरेदीविषयी झालेल्या गोपनीय बैठकांचा इतिवृत्तान्त ख्रिश्चन मिशेलला मिळत होता. याचा अर्थ कुंपणच शेत खात होते, असा आहे. आपल्याला मिळालेल्या लाचेतील वाटा भारतीय सहकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला ग्लोबल सर्विसेस या दुबईस्थित माध्यम आणि प्रसिध्दी कंपनीचा वापर करण्यात आला. न्यायालयाने मिशेलविरुध्द अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर सीबीआयने आणि प्रवर्तन संचालनालयाने त्याच्याविरुध्द रेड कॉर्नर नोटिस बजावली. 2016 साली मिशेलने भारतीय प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देऊन आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचे सांगून आपण तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. फेब्रुवारी 2017पासून मिशेल संयुक्त अरब अमिराती पोलिसांच्या ताब्यात होता. मोदी सरकारने त्याच्या हस्तांतरणासाठी नेटाने प्रयत्न केले. दीड वर्षाने, म्हणजेच 5 डिसेंबर 2018 रोजी संयुक्त अरब अमिराती सरकारने त्यांच्या कैदेत असलेल्या ख्रिश्चन मिशेल या ब्रिटिश नागरिकाला ऑॅगस्ता वेस्टलँड प्रकरणी चौकशीसाठी भारतात पाठवण्यास मंजुरी दिली.

प्रवर्तन संचालनालयाच्या कोठडीत असलेला ख्रिश्चन मिशेल पोपटासारखा बोलू लागला असून त्याच्याकडून होत असलेल्या वक्तव्यांनी राजधानी दिल्लीमध्ये भूकंप झाला आहे. काँग्रेस पक्षाची अवस्था 'धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय' अशी झाली आहे. मिशेलला भारतात आणल्यावर त्याचे वकीलपत्र घेणारे अलिजो जोसेफ हे युवक काँग्रेसच्या विधी विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत हे समोर आले, तेव्हा त्यांनी आपला व्यवसाय आणि राजकीय भूमिका वेगळे असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. प्रकरण शेकतेय हे लक्षात आल्याने घाईघाईने काँग्रेसने त्यांना निलंबित केले. आता कोर्टात जेव्हा ही केस उभी राहील, तेव्हा काँग्रेसची अवस्था बघण्यासारखी असेल. गेले काही महिने राहुल गांधी कुठलेही पुरावे न देता राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा त्यात व्यक्तिश: सहभाग असल्याचे चित्र रंगवत आहेत. गंमत म्हणजे राफेल विमानांच्या ऑॅफसेटचे काम दासू कंपनीने सरकारच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला का दिले नाही असे विचारणारे राहुल गांधी हे विसरतात की, ऑॅगस्ता प्रकरणात जर रशियाच्या एमआय 172ची निवड केली असती, तर त्याच्या ऑॅफसेटचे काम हॅलला नक्कीच मिळाले असते. 2 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून बिनपाण्याची हजामत होऊनदेखील त्यांचे समाधान झालेले दिसत नाही. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामिनावर सुटलेल्या राहुल आणि सोनिया गांधींच्या मागे ऑॅगस्ता वेस्टलँड प्रकरणाचे शुक्लकाष्ठ मागे लागल्यावर त्यांची अवस्था आगीतून फुफाटयात अशी होणार आहे.