२०१९ : भारतासमोरील निवड-पसंती

 विवेक मराठी  07-Feb-2019

 

 

 

***अरविंद पनगढिया****

 मोदींच्या खात्यात सुधारणांचे श्रेय आहे. आधीच्या यूपीए सरकारने बाजपेयी काळातल्या सुधारणांवर मोफत गुजराण केली.
 

स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा भारत देश दारिद्र्याने गांजलेला होता. समाजोन्नतीचे निर्देशांक अगदी कमी आणि केविलवाणे होते. पायाभूत रचना अगदी बेताच्या होत्या. त्या वेळी ‘समाजवाद’ हा मुख्य गाभा ठरवून विकास साधण्याची रणनीती पत्करली गेली. परिणामी नियंत्रण-परवानगीचे स्तोम, वितरणावर आणि किमतीवर निर्बंध, जागतिक व्यापारापासून फारकत घेणारी स्वयंपूर्णता हे ओघानेच आले. परिणाम एवढाच झाला की, चार दशके लोटूनही प्रगती क्षीणच राहिली.

 

यात बदलाचे वारे जोम धरू लागले ते ८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात. पण, जाणूनबुजून बदलाचे पर्व १९९1 पासून सुरू झाले. परंतु अलीकडच्या दशकात प्रगती होऊनदेखील अगोदरच्या वाया गेलेल्या चार दशकांच्या ओझ्यापुढे भारताचे विकासप्रश्न अजूनदेखील विकराळ रूपाने पुरून उरले आहेत. त्याचा लाभ आता पंतप्रधान मोदींचे विरोधी, टीकाकार उठवत आहेत. खरे तर या टीकेतून काहीच सिद्ध अथवा साध्य होत नाही आणि टीकेतील जो काही रास्त भाग आहे तो मोदी सरकारला नव्हे, तर अगोदच्या सरकारांना लागू आहे. एका सरकारने साध्य केलेल्या, संपादलेल्या प्रगतीशी दुसर्‍या सरकारने मिळवलेल्या प्रगतीची तुलना करणे हाच मूल्यमापनाचा रास्त मार्ग आहे. अशा मापदंडाने जर बघितले, तर आताच्या सरकारने संपादलेले यश स्पृहणीय आणि उत्तम आहे. त्याच्याऐवजी दुसर्‍या कुठल्याही मार्गाची कास धरणे - विशेषत: अगोदरच्या यूपीए छाप धोरणाची कास धरणे, हे भारतीय प्रगतीला खीळ घालणारे ठरेल.

 

जागेअभावी या सगळ्यांचे विस्तृत विवेचन करीत नाही. कारण आर्थिक वृद्धिपोषक अशा धोरणांची यादी मोठी लांबलचक आहे. पण तपशिलांबाबत एवढे विवेचन करण्याचीदेखील गरज नाही. मोदी सरकार काळात झालेल्या तीन मोठ्या आणि मोक्याच्या सुधारणा लक्षात घेतल्या, तरी पुरे. त्या म्हणजे, नादारी-दिवाळखोरी (Insolvency-Bankruptcy) कायदा, वस्तू-सेवा करप्रणाली आणि लाभाचे हस्तांतर थेट लाभार्थींकडेच जमा होणे. या सुधारणांच्या पासंगाला पुरेल अशी एकदेखील सुधारणा यूपीए सरकारच्या काळात झालेली नाही.

 

मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, शिक्षणाचा अधिकार हे यूपीए सरकारने आरंभलेले कार्यक्रम वा सुधारणा प्रामुख्याने सामाजिक खर्चावर केंद्रित होत्या आणि आर्थिक विकासाला याचा काडीमात्र हातभार लागत नव्हता. एवढेच काय, यूपीए सरकारने लादलेला जमीनग्रहण कायदा तर विकासाला चक्क मारक आणि हरताळ फासणारा होता.

 

पाच वर्षांपूर्वीं एका सार्वजनिक वाद-विवादामध्ये यूपीए सरकारातील एका ज्येष्ठ सदस्याने ‘आमच्या काळात वृद्धिदर उंचावला होता’ अशी शेखी मिरवली. पण जेव्हा त्यांना विचारले की, ‘या उंचावलेल्या वाढीव दराला कारणीभूत झाली असे म्हणावे अशी एखादी धोरण सुधारणा सांगा.’ यावर ते निरुत्तर झाले. खरे तर या काळातील आर्थिक वृद्धीचा जोम हा अगोदरच्या नरसिंहराव-बाजपेयी काळात आरंभलेल्या धोरण सुधारणांचा कालांतराने दिसणारा आविष्कार आहे. ही वस्तुस्थिती मी अनेक वर्षे मांडतो आहे. या राव-बाजपेयी पर्वातील सुधारणांमुळेच दूरसंपर्क, स्वयंचलित वाहने, विमान वाहतूक, सॉफ्टवेअर या क्षेत्रांतील भरभराट झाली, हा कळीचा मुद्दा मोदी विरुद्ध यूपीए सरकारच्या काळातील वृद्धी यांची तुलना करणार्‍या विवादपटूंच्या लक्षातच येत नाही. बाजपेयी काळातील सुधारणांची फळे यूपीए सरकारने मोफत चाखली, हे तर झालेच; पण त्याचबरोबरीने यूपीएने अनेक धोरणांबाबतीत नांगरणीहीन, दगडधोंड्यांनी भरलेले क्षेत्र पैदा करून ठेवले. त्याच्यानंतर आलेल्या सरकारची पहिली वर्षे असे धोंडे दूर करण्यात खर्ची पडली. ते धोंडे, खाचखळगे निस्तरून जमीन नव्याने कसण्यालायक करणे निकडीचे होते. त्यासाठी नव्या सरकारला परिश्रम करणे भाग पडले. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादणे, भाववाढ काबूत आणणे, खोळंबलेल्या अनेक पायाभूत गुंतवणुकीचा रस्ता मोकळा करणे, अर्धांगवायुग्रस्त नोकरशाहीला कार्यप्रवण बनवणे असे एक ना दोन अनेक धोंडे यूपीए सरकारने तयार केले होते. गुंतवणूकदारांना भरवसा वाटावा अशा वातावरणनिर्मितीसाठी हे धोंडे दूर करण्यात नंतरच्या सरकारला सुरुवातीची वर्षे खर्ची पाडावी लागली.

 यूपीएव्यतिरिक्त अन्य पक्षांची आघाडी आर्थिक सुधारणांबाबत यूपीएपेक्षा निराळी असेल का? आजवर तरी असे लक्षण आढळत नाही. चंद्राबाबू नायडू वगळता त्यापैकी एकाही नेत्याला सुधारणांची काही फिकीर नाही. सगळ्यांना वाटते आहे की, भारतातील आर्थिक वृद्धी आपोआपच घडणारी पूर्वनियोजित नियती आहे आणि पुराणातल्या कामधेनूसारखी सदासर्वकाळ हवी तेवढी भरभराट पैदा करून देत राहणार आहे.

 एखादा ठोस म्हणावा असा प्रस्ताव आहे, तो म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी प्रतिपादलेला, ‘किमान उत्पन्न प्रस्ताव!’ दुर्दैवाने हा पुन्हा फेरवाटपाचा पाढा आहे आणि तोदेखील ढिसाळ दोषांनी गजबजलेला आहे. अगोदर ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्ना’च्या प्रस्तावाबाबत बोलबाला होता. अनेक समीक्षकांनी त्यातील घोर त्रुटी दाखवून वित्तीयदृष्ट्या तो अशक्यप्राय असल्याचे दाखवून दिले. त्यानंतरदेखील काँग्रेसचे ‘डेटा ऍनालिटिक्स’ विभागप्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, प्रत्येकाला किमान उत्पन्नात जी तूट असेल, ती सरकार देणार. म्हणजे किमान उत्पन्न दहा हजार (१०,०००) असेल आणि मला सहा हजार (६,०००) मिळत असतील, तर सरकार मला चार हजार (४,०००) रुपये देणार! असे असेल, तर मी दहा हजार रुपये मिळवून देणारी नोकरी वा रोजगारदेखील करणार नाही! कायमची सुट्टी आणि सरकारकडून तूट म्हणून दहा हजार घेईन. सहा हजारांचा रोजगारदेखील सोडून देईन. सरकारच व्यक्तिगत तूट भरून काढणार, तर कोण शहाणा उगाच हात-पाय हलवेल?

काँग्रेसला ‘सामाजिक खर्च’ याबद्दल जरा नीट गंभीर विचार आणि कल्पना करण्याची गरज आहे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक वृद्धीला चालना मिळत राहील अशा कोणत्या आर्थिक सुधारणा करायला पाहिजेत, देश पुढे जाण्यासाठी कोणत्या सुधारणांची निकड आहे, याचा विचार केला पाहिजे. दुर्दैवाने ‘कामधेनू’ हे पुराणातली  वानगी आहे, प्रत्यक्षातले नव्हे!

 भाषांतर : डॉ. प्रदीप आपटे

- अरविंद पनगढिया. (टाइम्स ऑफ इंडिया, ६ फेब्रुवारी २०१९)