हंगामी नव्हे, हा तर दूरगामी!

 विवेक मराठी  09-Feb-2019

केंद्रातील भाजपा सरकारच्या वतीने हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी हंगामी (अंतरिम) अर्थसंकल्प सादर केला. विद्यमान सरकारचा निवडणुकांच्या तोंडावर जाहीर झालेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प. एरव्ही  हंगामी अर्थसंकल्पाचे स्वरूप काही महत्त्वाच्या तरतुदींपुरते मर्यादित असते. मात्र भाजपा सरकारने त्यात मध्यमवर्ग, शेतकरी, कामगार वर्ग यांना केंद्रस्थानी ठेवून काही विशेष तरतुदी केल्या. या तरतुदींनी लोकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पातल्या या तरतुदींविषयी तपशिलात सांगणारा हा लेख...

 

 

यशासाठी उत्सुक असलेल्यांना छोटया प्रसंगातही यशाच्या जवळ नेणाऱ्या अफाट संधी दिसतात. ते सामान्य गोष्टींचेही समारंभ घडवतात. (They convert formalities into grand celebrations.)

सर्वसामान्यपणे हंगामी अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान (vote on accounts) ही एक अल्पकाळासाठी करण्याची, For the time being करावयाची, जिच्या संकल्पनेतच नीरसता व केवळ औपचारिकता यांचा प्रभाव दिसतो अशी गोष्ट. ज्या सरकारकडे पुढील पूर्ण वर्षाचा कालावधी उपलब्ध नाही, काही महिन्यांतच निवडणुका आहेत अशा सरकारने उर्वरित महिन्यांच्या कालावधीत सरकार म्हणून जे खर्च करावे लागतात, त्याच्याकरिता संसद सभागृहांची मंजुरी घेणे असे या हंगामी/मध्यावधी अर्थसंकल्पाचे स्वरूप. याही अर्थसंकल्पामध्ये काही महिन्यांसाठीच्या खर्चांनाच मंजुरी मागितली आहे.

पण निवडणुकीच्या हंगामापूर्वीचा हा हंगामी अर्थसंकल्प तर हंगामाच तयार करणाऱ्या ताकदीचा असा मांडला गेला आहे. एखाद्या पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये नसतील अशा महत्त्वाच्या ऐतिहासिक ठरू शकणाऱ्या आर्थिक घोषणा व करप्रस्ताव यामध्ये आहेत. हे Vote on accountsपेक्षा Accounts for votes अशाही स्वरूपाचे आहे.

खरे तर विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी, जे आतापर्यंतचा संपूर्ण कार्यकाळ मा. अर्थमंत्री म्हणून कार्यरत होते त्यांचीच गैरहजेरी व तीही गंभीर आजारामुळे, ही बाब वाईट वाटावे अशीच होती. पण तुलनेने तरुण व कमी अनुभव असणाऱ्या पियुष गोयल यांनी खूपच समर्थपणे अर्थसंकल्पाची जबाबदारी पेलल्याचे जाणवले. मोदी सरकार हे बरेचसे एकखांबी आहे अशी अनेकांची अंधश्रध्दा असताना या सरकारमधील एक नवीन चेहरा या निमित्ताने उमदेपणाने सर्वांसमोर आला आहे. पियुष गोयल स्वत: चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषण देताना व नंतरच्या पत्रकार परिषदांमध्येही त्यांची देहबोली आत्मविश्वासपूर्ण दिसली.

त्यांच्या भाषणाचे प्रमुख चार भाग म्हणता येतील. 1) त्यातला पहिला भाग म्हणजे या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सुरू केलेल्या योजना - केलेले बदल, त्यात आलेले यश यांचा एक धावता पण योग्य आढावा, जो मांडणे निवडणूक समोर असताना आवश्यक होते. 2) महत्त्वाच्या आर्थिक (non-tax) घोषणा/प्रस्ताव, 3) करविषयक प्रस्ताव, 4) पुढील दशकभरासाठीचे vision statement. यातील पहिल्या तीनमध्ये बऱ्यापैकी तपशिलाचा भाग असून चौथा भाग सर्वव्यापी संकल्पांचा व पसायदानी स्वरूपाचाही आहे.

या हंगामी अर्थसंकल्पात करविषय नसलेल्या अशा ज्या प्रमुख घोषणा आहेत, त्यांचा आढावा प्रथम घेऊ.

1) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी : या सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांप्रमाणेच याही योजनेचे नाव, प्रधानमंत्री (प्रधानसेवक!) हा शब्द वारंवार ठसविणारे, अधोरेखित करणारे आहे. पण विशेषनामांचा मोह सर्वनामांवर निभावण्यात तरी हे सरकार यशस्वी झाले आहे. ते असो. या योजनेचे तपशील बघू या.

मुळात ही योजना देशातील सर्व गरिबांसाठी नाहीये. ही योजना फक्त ज्यांच्या मालकीची शेतजमीन दोन हेक्टर वा त्याहून कमी आहे त्यांच्यासाठीच आहे. अशा शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000/- रुपये थेट त्यांच्या उत्पन्नाला आधार म्हणून देण्यात येणार आहेत. निवडणुकांपूर्वीच शेतकऱ्यांना (व सरकारलाही) या योजनेचा लाभ मिळावा, म्हणून एक कुशल कसरत केली आहे, ती अशी की सदर रक्कम वर्षातून तीनदा 2000 रुपये अशी देण्याचे ठरवून ती चक्क पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (1 डिसेंबर 18पासून) लागू केली आहे. त्यामुळे पहिल्या चारमाहीचे 2000/- रुपये याच आर्थिक वर्षात (31 मार्च 19 पूर्वी) शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होण्यासाठी अक्षरश: युध्दपातळीवर प्रयत्न केले जातील, असे दिसते. 12 कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल, असा अंदाज वर्तवताना 12 कोटी गुणिले 6000 अशी 72000 कोटी तरतूद न करता ती 75000 कोटी एवढी जाहीर केली आहे व त्याच्या एक तृतीयांश - म्हणजे 25000 कोटी न करता 20,000 कोटींची तरतूद 2018-19मध्येच Revised Estimate म्हणून केली आहे. हे Rounding off या सदरात मोडत असावे. खरोखरच ऐतिहासिक असा हा प्रस्ताव आहे. पण 2 हेक्टर म्हणजे सुमारे 5 एकर होतात. 5 एकरपर्यंतच्या जमिनीला सरसकटपणे Vulnerable land holding असे म्हटले गेले आहे, ते काहीसे खटकणारे आहे. तसेच ज्यांच्याकडे मालकीची शेतजमीन अजिबातच नाही, असे गरीब - ज्यामध्ये शेतमजूर, अन्य कष्टकरी, कामगार, वृध्द नागरिक इत्यादींचा समावेश होतो, यांना या योजनेचा काहीही लाभ मिळणार नाहीये. त्यामुळे सर्व गरिबांसाठी अशी ही योजना नाही. त्या दिशेने टाकलेले हे सुरुवातीचे पाऊल आहे, असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल.


2) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना : यातील पहिला शब्द auto type पध्दतीने येतो, त्याची चर्चा परत नको. असंघटित कामगार क्षेत्रात सुमारे 42 कोटी कामगार कष्टरत आहेत असे नमूद करत त्या सर्वांसाठी एक Mega pension yojana जाहीर करत आहोत, असे म्हटले आहे. ही योजना मात्र अनुदान स्वरूपाची नसून कष्टकरी व सरकार या दोघांच्याही सहभागाची व निवृत्तिवेतनाची (म्हणजेच 60 वर्षे वयानंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची) आहे. ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15000/- वा त्याहून कमी आहे, अशांना यात सहभागी होता येईल व 60 वयानंतर 3000/- रुपये मासिक पेन्शस मिळेल. वयाच्या तिशीतील कामगाराने या योजनेत भाग घेतल्यास त्याने दरमहा 100 रुपये गुंतवायचे आहेत. तेवढीच रक्कम केंद्र सरकार गुंतवणार आहे. असे रुपये 200 दरमहा गुणिले 12 महिने गुणिले 30 वर्षे म्हणजे 72000 रुपये अधिक त्यावरील 30 वर्षांचे व्याज असा जो निधी जमा होईल, त्यातून त्याला वर्षाला 36000 (महिना 3000) पेन्शन मिळणार आहे. एखाद्याने 18व्या वर्षीच सहभाग सुरू केला, तर त्याला व केंद्र सरकारला प्रत्येकी फक्त 55 रुपयेच दरमहा भरावे लागतील. 42 कोटींमधील 10 कोटी कष्टकरी तरी यात सहभाग घेतील, अशी आशा अर्थसंकल्पात व्यक्त केली आहे. वरील तपशील बघता, पुढील तीसेक वर्षे या पेन्शननिधीच्या गुंतवणुकीवर सरासरी 9.5% परतावा मिळेल असे गृहीत धरल्याचे दिसते, जे काहीसे अवघड वाटते.

3) भारत हा मत्स्योत्पादन व्यवसायात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, असे नमूद करत पशुपालन व मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांसाठी व्याजसाहाय्याची (Interest subvention) एक योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यायोगे किसान क्रेडिट कार्डाद्वारा कर्ज घेणाऱ्या अशा उद्योजकांना व्याजात 2% साहाय्य व नियमित कर्जफेड केल्यास आणखी 3% असे एकूण 5% व्याजसाहाय्य केले जाणार आहे. यापुढे मत्स्योद्योगासाठी स्वतंत्र खाते असेल अशीही घोषणा करण्यात आली आहे.

4) पशुपालन व्यवसायाकडे लक्ष देण्यासाठी एक राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. याच आयोगाकडे गोपालनासंबंधातील कायद्यांच्या व गो कल्याण योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचीही जबाबदारी असेल. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसाठीची तरतूद 750 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

5) तीव्र नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम झालेल्या शेतकऱ्यांना National Disaster Relief Fundमधून साहाय्य दिले जाते. त्यांनाही वरीलप्रमाणेच 2% व 3% व्याजसवलत मिळणार आहे. अशा आपत्तीनंतर कर्जाची पुनर्बांधणी केली असता 2% व्याजसाहाय्य फक्त पहिल्या वर्षी मिळते. आता ते कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी मिळणार आहे.


अशा प्रकारे शेतकरी, पशुपालन व मत्स्यव्यवसाय व असंघटित क्षेत्रांतील कष्टकरी कामगार वर्ग या सर्वांसाठी या अर्थसंकल्पात लाभ प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मागील अर्थसंकल्पातही ग्रामीण भारताचे हित डोळयासमोर ठेवण्यात आले होते. पण तेव्हापासूनच या सरकारने मध्यमवर्गीय तसेच शहरी मतदारांना, पगारदारांना जणू गृहीत धरले आहे, त्यांच्यासाठी काहीच सवलती दिल्या नाहीत अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्याची दखल घेत, याही वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न आयकरविषयक प्रस्तावात करण्यात आला आहे.

आयकरविषयक प्रस्ताव

करविषयक प्रमुख प्रस्ताव हे परंपरेप्रमाणे, मुख्य अर्थसंकल्पातच सादर करण्यात येतील असे सांगत त्याला अशी मस्त पुस्ती जोडण्यात आली आहे की, छोटया करदात्यांना - Small tax payersना - म्हणजे मध्यमवर्गीय, पगारदार, पेन्शनर्स व ज्येष्ठ नागरिक यांना आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसच त्यांच्या करदायित्वाविषयी स्पष्ट कल्पना असावी लागते आणि म्हणून अशा करदात्यांसाठीचे करप्रस्ताव वाट बघत थांबू शकत नाहीत, असे सांगत सात-आठ प्रस्ताव मांडले आहेत. त्यातील छोटया करदात्यांच्या व पर्यायाने निवडणुकीसाठी सरकारच्याही फायद्याचे ठरतील असे प्रस्ताव दोन-तीनच आहेत, ते म्हणजे -

1) सर्व पगारदार मंडळींना जी प्रमाणित वजावट मिळते, तिची रक्कम 40,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांहून जास्त आहे, अशांना याचा वार्षिक 2000 ते 3000 इतपत रकमेचा फायदा प्रामुख्याने होणार आहे. सदर वजावट अनेक वर्षांनंतर मागच्याच वर्षीपासून सुरू केली होती. त्यामुळे तिच्यामध्ये लगेच वाढ अपेक्षित नव्हती. पण सर्वच पगारदार वर्गाला काहीसे खूश करण्यासाठी ही घोषणा करण्यात आली आहे.

2) दुसरी महत्त्वाची घोषणा (जी केल्यावर सभागृहामध्ये मोदी, मोदी अशी कौतुकाची नारेबाजी बराच वेळ सुरू राहिली) म्हणजे ज्यांचे करपात्र उत्पन्न उत्पन्न 5 लाखांपर्यंत आहे, त्या सर्वांचे दायित्व शून्यावर आणण्याची घोषणा! पण हे अशा खुबीने केले आहे की, 5 लाखांहून थोडेही जास्त करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना याचा फायदा मिळणार नाही. म्हणजे नेमके काय केले? तर असे केले की, सध्या करमाफ उत्पन्न मर्यादेपासून 5 लाखांपर्यंत आहे ती पाच टक्क्यांची पायरी तशीच ठेवली, पण 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर जेवढा कर लागतो तेवढया कराची (कमाल 12500/-) सूट/रिबेट दिली व तीही 5 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्यांनाच. म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखांहून जास्त आहे, त्यांना या घोषणेचा फायदा शून्य आहे. तरीही सुमारे 3 कोटी मध्यमवर्गीय करदाते (जो भाजपाचा पारंपरिक मतदारवर्ग मानला जातो.) यांना याचा फायदा होणार आहे असा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तविण्यात आला आहे. यामध्ये छोटे व्यापारी/व्यावसायिक यांचाही फायदा होणार आहे.

3) तिसरी महत्त्वाची घोषणा ही व्याजावरील करकपात या संबंधातील आहे. राष्ट्रीयीकृत व अन्य व्यापारी बँका, सहकारी बँका यातील मुदत व आवर्त ठेवी तसेच पोस्टातील ज्येष्ठ नागरिक ठेव योजना यावरचे वार्षिक व्याज 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त झाले, तर व्याजाच्या 10% करकपात होते. ती होऊ नये (कारण उत्पन्नच करपात्र नाहीये) तर वेळीच फॉर्म 15 जी/15एच भरून द्यावा लागतो. तो देऊनही अनेकदा मानवी चुकांमुळे करकपात होतेच. मग केवळ तो कापलेला कर परत मिळावा म्हणून इन्कम टॅक्स रिटर्न भरावे लागते. त्यासाठी कर सल्लागाराकडे जाणे आलेच. हे सगळेच टळावे, म्हणून सदर रकमेत 10,000वरून चक्क 40,000पर्यंत अशी घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. अनेक वृत्तपत्रांनी व टी.व्ही. वाहिन्यांनी मात्र याचा चुकीचा अर्थ लावत 4000पर्यंतचे असे व्याज करमाफच होणार असा चुकीचा अर्थ लावला आहे. योग्य अर्थ एवढाच की, असे व्याज एका बँकेत/पोस्टात वार्षिक 40,000पर्यंत झाले, तरी त्यावर आता करकपात होणार नाही. पण ते व्याज धरून अन्य उत्पन्नामुळे एखाद्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र होत असेल, तर मात्र त्याला या व्याजावरही कर भरावा लागणारच आहे.


4) अन्य घोषणा या खरे तर Tax proposals which can not wait अशा प्रकारच्या तातडीच्या, अनेकांना फायदेशीर ठरणाऱ्या व म्हणून मोठया राजकीय लाभाच्या अशा नाहीयेत, तरीही त्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील वित्त विधेयकांत आणल्या आहेत. त्या अशा आहेत -

(अ) स्वत:च्या मालकीची घरे एकाहून अधिक असतील, तर एका घराची निवड स्वनिवाऱ्याचे म्हणून करता येते व बाकीच्या घरांचे काल्पनिक भाडे (Notional Income) हे उत्पन्न म्हणून धरले जाते. स्वनिवाऱ्यासाठीच्या एका घराचे काल्पनिक उत्पन्न मात्र शून्य गणले जाते. यापुढे स्वमालकीच्या दोन घरांसाठी या सवलतीचा फायदा मिळणार आहे. म्हणजे भाडयाने न दिलेली, स्वत:साठी ठेवलेली दोन घरे असतील, तर त्या दोन्ही घरांच्या काल्पनिक भाडयावर कर लागणार नाही.

(ब) एखाद्या भाडेकरूकडून घरमालकाला वार्षिक 1,80,000/-पर्यंत भाडे मिळत असेल, तर भाडेकरूने भाडे देताना करकपात करावी लागत नाही. सदर मर्यादा आता वार्षिक 2,40,000पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

(क) एक जुने घर विकून दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाला, तर नफ्याची रक्कम एका नवीन घरात गुंतविली असता करमाफी मिळते. सदर माफी आता नवीन दोन घरांमध्ये पुनर्गुंतवणूक केली तरी मिळणार आहे. झालेला भांडवली नफा 2 कोटीहून जास्त असेल, तर मात्र नवीन दोन घरांमधील गुंतवणुकीवर वजावट मिळणार नाहीये. ती एकाच नवीन घरासाठी मिळेल.

(3) बांधकाम पूर्ण होऊनही फ्लॅट्स, दुकान गाळे. इ. विकले गेले नाहीत, तर एका वर्षानंतर त्यांच्या काल्पनिक भाडयावर आयकर लावला जातो. आधीच मंदीमुळे घरे/गाळे विकली जात नाहीत व वरून त्यावर आयकर भरायचा, म्हणून बिल्डर मंडळी नाराज होती. त्यांची नाराजी कमी करण्यासाठी सदर कालमर्यादा आता दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या करप्रस्तावांमधून पगारदार, व्याज हेच मुख्य उत्पन्न असणारे ज्येष्ठ नागरिक व अन्य सर्वच छोटे करदाते यांना आनंदी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

विद्यमान केंद्र सरकार अल्पावधीतच निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. या हंगामी अर्थसंकल्पाने तयार केलेल्या एक अनुकूल माहोलाने या सरकारला निवडणुकीतील यशाच्या जवळ नेले आहे असे निश्चितपणाने वाटते.

पण सरकारच्या पोतडीतील बव्हंशी सर्व किमयागारी आतापर्यंत वापरली गेली आहे. हे सरकार पुनश्च निवडून आले, तर त्यांच्यासाठी वा येणाऱ्या कुठल्याही नव्या सरकारसाठी पुढील अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यासाठी (व तेही आर्थिक शिस्त पाळत) फारच मर्यादित गोष्टी शिल्लक उरल्या आहेत. 'गेले द्यायचे राहून' असे फारसे काही आता ठळकपणे दिसत नाही.

सी.ए. उदय कर्वे

 9819866201