'कल्याणकारक राज्य' आणि आर्थिक योजना

 विवेक मराठी  13-Apr-2019

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जे सरकार असा जास्त खर्च करेल, ते जास्त 'कल्याणकारक राज्य' आहे असे समजले जात होते. त्यातून समाजातील किती जणांचे आणि किती प्रमाणात भले झाले, कल्याण साधले हा प्रश्न दुय्यम झाला होता. 2014मध्ये सत्तेवर आलेल्या नवीन सरकारने या समजाला छेद दिला. या सरकारने त्यासाठी लोकसहभाग वाढवून कल्याणकारक योजनांची व्यवस्था उभी केली. 'welfare provider' ही भूमिका सोडून 'facilitator'ची भूमिका घेतली.

कोणत्याही राज्याच्या प्रामुख्याने दोन जबाबदाऱ्या असतात. पहिली जबाबदारी असते ती राज्याचा आर्थिक विकास साधण्याची आणि दुसरी, जनतेचे कल्याण साधण्याची. राज्यातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रात आणि सर्व समाजात विकासाची फळे उपलब्ध करून देणारे राज्य 'कल्याणकारक राज्य' म्हणून संबोधले जाते. भारतात गेल्या सुमारे अडीच-तीन दशकांत विकासाची गती वाढलेली दिसते. परंतु त्याचबरोबर प्रादेशिक विषमता आणि मालमत्ता विषमतासुध्दा जलद गतीने वाढताना दिसते. देशात सुमारे 50% जनता शेतीवर अवलंबून आहे आणि मोठया प्रमाणात असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या लोकांना कोणत्याही निश्चित उपजीविकेच्या साधनाची, उत्पन्नाची, शिक्षणाची, स्थैर्याची खात्री नाही. अर्थात सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही. सामाजिक सुरक्षेत दोन बाबींचा समावेश होतो - संरक्षण आणि संवर्धन. जीवन जगण्याची स्थिती आणि राहणीमान यात होणाऱ्या ऱ्हासापासून संरक्षण पुरविणे म्हणजेच सद्य राहणीमानात घट होऊ न देणे याला 'संरक्षण' म्हणू या. आजार, अपघात इ. कारणांमुळे सद्य राहणीमानात घट होऊ शकते. जीवनमानातील 'संवर्धन' याचा अर्थ व्यक्तीच्या सद्य राहणीमानात वाढ होईल यासाठी प्रयत्न करणे. शिक्षण, कौशल्य, नोकरी/उद्योगाच्या संधी इ. उपलब्ध करून दिल्याने 'संवर्धन' होऊ शकते. थोडक्यात, जनतेचे आहे ते राहणीमान टिकवून धरणे, त्यात क्षती होणार नाही याची काळजी घेणे आणि त्याचबरोबर जनतेच्या राहणीमानात सुधारणा होईल याची खात्री देणे हे सारे 'कल्याणकारक राज्य' या संकल्पनेत गृहीत आहे.

भारतातील कल्याणकारक राज्याची वाटचाल

भारतासारख्या देशात फार मोठया संख्येच्या जनतेसाठी सामाजिक सुरक्षा पुरविणे क्रमप्राप्त आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे 65 वर्षांत अनेक योजनांद्वारे 'गरिबी हटाव'चा कार्यक्रम राबविला गेला. जनकल्याणाच्या अनेक योजना आखल्या गेल्या, राबविल्या गेल्या. 2016-2017च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक-सामाजिक संरक्षण आणि संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने पुरस्कृत केलेल्या सुमारे 950 योजना असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDPच्या) अंदाजे 5% इतका खर्च केंद्र शासन करत आलेले आहे. याशिवाय राज्य सरकारेसुध्दा अनेक कल्याणकारक योजना राबवीत आली आहेत. यात प्रामुख्याने सकस आहाराची कमतरता, रोजगाराच्या संधींची कमतरता, शिक्षणाच्या सुविधांचा अभाव यांवर उपाय करणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे. उदा. मुलींना मोफत शिक्षण, शाळातून विद्यार्थांना मध्यान्ह भोजन, स्तनदा मातांना पोषक आहार, शिक्षणासाठी अनेक प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या, रोजगार हमी योजना अशांचा समावेश करता येईल. सदर योजना 'संवर्धन' या गटात वर्गीकृत करता येतील. त्यावर होणाऱ्या सरकारी खर्चातील केवळ 15% रक्कम लाभार्थींपर्यंत पोहोचते, असे एका पंतप्रधानानेच सांगून ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारी स्तरावर प्रचंड रक्कम खर्च करूनसुध्दा जनतेला त्याचा लाभ पुरेसा मिळत नव्हता, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे व्यक्तीचे आजारपण, अपंगत्व आणि मृत्यू यामुळे त्याला स्वत:ला आणि त्याच्या कुटुंबाला निर्माण होणाऱ्या असुरक्षिततेला तोंड देण्याची कोणतीही योजना अस्तित्वात नव्हती. थोडक्यात, सरकारी तिजोरीतून भरपूर खर्च होऊनही सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण साधले जात नव्हते. कल्याणकारक योजना म्हणजे केवळ शासनाने फुकट वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करून देणे असा समज दृढ झाला होता. जे सरकार असा जास्त खर्च करेल, ते जास्त 'कल्याणकारक राज्य' आहे असे समजले जात होते. त्यातून समाजातील किती जणांचे आणि किती प्रमाणात भले झाले, कल्याण साधले हा प्रश्न दुय्यम झाला होता.

2014नंतर झालेला बदल

भारतात सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण म्हणजे केवळ सबसिडी देणे, सुविधा विनामूल्य देणे, give away असा समज झाला होता. अशिक्षित, वंचित, मागास आणि आर्थिकदृष्टया अक्षम लोकांचे जीवन सुलभ करण्याच्या दृष्टीने शासनाने अनुदाने दिली पाहिजेत, अर्थसाहाय्य केले पाहिजे. कल्याणकारक राज्य या भूमिकेतून शासनाचे ते कर्तव्य आहे. भारतातही स्वातंत्र्यानंतर अशा अनुदानाच्या आणि अर्थसाहाय्याच्या अनेक योजना राबविल्या गेल्या. त्याने समाजातील मोठया वर्गाला निश्चितच लाभ झाला. पण त्याचबरोबर आयते मिळण्याची सवय लागली. किंबहुना तो अधिकार आहे असे वाटू लागले. विकासात लोकसहभाग कमी झाला. स्वत:च्या गरजांसाठी प्रत्येकाने स्वत: आणि समाजाबरोबर योगदान दिले पाहिजे, ही भावना कमी झाली. सारे काही सरकारने केले पाहिजे, ते फुकट मिळाले पाहिजे अशी मानसिकता निर्माण झाली. अनुदाने आणि अर्थसाहाय्ये यांचे सरकारच्या एकूण खर्चाशी प्रमाण वाढू लागले आणि तरीही समाजात समाधान आणि जनसुरक्षा अपुरीच राहिली.

2014मध्ये सत्तेवर आलेल्या नवीन सरकारने या समजाला छेद दिला. चिनी तत्त्ववेत्ता लाओत्सेचे एक वाचन फार प्रसिध्द आहे. तो म्हणतो - 'Give a man a fish and you feed for the day. Teach a man to fish, and you feed him for the life time.' अर्थात माणसाला तुम्ही जर मासा दिला, तर तो मासा खाऊन तो एक दिवस पोट भरेल; पण जर तुम्ही त्याला मासे पकडायला शिकविले, तर तो आयुष्यभर आपले पोट भरू शकेल. भारतातील कल्याणकारक योजना एकदा मासा देण्यासारख्या होत्या. तात्पुरत्या दिलासा देणाऱ्या होत्या. 2014मध्ये सत्तेवर आलेल्या सरकारने हे जाणले की जनसामान्यांना मासे पकडायला शिकविले पाहिजे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मासे पकडण्यासाठी जलाशयसुध्दा असायला पाहिजे, नाहीतर मासेमारीत तज्ज्ञ असूनही त्याला मासे कसे मिळणार? थोडक्यात, कल्याणकारक योजनांची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. आपली सुरक्षा आणि आपल्या जीवनाचा स्तर उंचावणे यासाठी प्रत्येक जण जागरूक झाला पाहिजे, त्याला त्याची गरज वाटली पाहिजे आणि त्यासाठी त्याने स्वत: निर्णय घेतला पाहिजे. अशा संधी अल्प दरात, सोप्या सहज प्रक्रियेने उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकारचे आहे. सरकारने 'welfare provider' ही भूमिका सोडून 'facilitator' अशी भूमिका घेतली पाहिजे. त्या दृष्टीने, 2014मध्ये सत्तेत आलेल्या सरकारने एक परिणामकारक उपाय केला. 9 मे 2015 रोजी तीन जन सुरक्षा योजनांचा शुभारंभ केला. तिन्ही योजना जन सुरक्षेच्या आहेत पण त्या फुकट नाहीत. त्यांचा फायदा मोठा आहे, पण तो मिळण्यासाठी लाभधारकाला अल्प रक्कम भरणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, अल्प रकमेत मोठी सुरक्षा असे या योजानांचे स्वरूप आहे. सदर तीन योजना अशा - प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना

अपघाताने येणारा मृत्यू अथवा कायमचे अपंगत्व याने माणसाच्या कुटुंबावर मोठा आघात होतो. अल्प उत्पन्न गटातील माणसांना त्यासाठी काही तरतूद करणे शक्य नसते, तसेच त्यांना फार माहितीही नसते. त्यासाठी विमा कंपन्यांची कोणती योजना असतेच असे नाही. अशा जनतेला सुरक्षा देण्यासाठी केवळ 12 रुपये वार्षिक हप्ता भरून अपघात-मृत्यूसाठी 2 लाख रुपये इतके विम्याचे संरक्षण देणारी ही योजना सरकारने नव्याने सुरू केली आहे. अपघाताने कायमचे अपंगत्व आले, तर सदर योजनेत 1 लाख रुपये इतका क्लेम मिळू शकतो. योजना ऐच्छिक असून त्यासाठी बँक खाते असणे आवश्यक आहे. 18 ते 70 वयाच्या कोणाही नागरिकास सदर योजनेत सहभागी होता येते. सदर विमा 'मुदतीचा विमा' असून त्याचे वर्ष 1 जून ते 31 मे असे आहे. दर वर्षी फक्त 12 रुपये इतके अल्प प्रीमियम वर्षासाठी भरायचे आहे. प्रीमियम बँक खात्यातून भरण्याची सूचना बँकेला द्यायची आहे. वर्ष संपल्यानंतर पॉलिसी चालू ठेवण्यासाठी बँकेने पॉलिसीधारकाच्या बचत खात्याला 12 रुपये नावे टाकून परस्पर विम्याचा हप्ता भरायचा आहे.

दरमहा केवळ एक रुपया इतका कमी आणि कोणासही परवडणारा हप्ता भरून 2 लाख रुपये इतक्या रकमेची सुरक्षा देणारी ही योजना निश्चितच जनकल्याणाची आहे. पण फुकट नाही. त्यासाठी माणसाने स्वत: जागरूक असणे, स्वत: पॉलिसी घेणे आणि बँक खाते उघडणे आवश्यक आहे.

1 जून 2017 ते 31 मे 2018 या वर्षात 13 कोटी 48 लाख लोकांनी सदर योजनेचा लाभ घेत आपल्या पॉलिसीज उतरविल्या. 16454 क्लेम्सचा निपटारा झाला आणि त्यापोटी 329.08 कोटी रुपये अदा केले गेले.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना

ही योजनासुध्दा मुदतीची ऐच्छिक आयुर्विमा योजना असून तिची मुदत एक वर्षाची आहे. 1 जून ते 31 मे अशी वर्षाची गणना केली जाते. कोणत्याही कारणाने विमाधारकाचा मृत्यू झाला, तर सदर योजनेत वारसांना विम्याचा लाभ मिळतो. विम्याची कमाल रक्कम 2 लाख रुपये आहे. 18 ते 50 वर्षे वय पूर्ण केलेल्या आणि बँकेत बचत खाते असलेल्या कोणाही व्यक्तीला यात सहभागी होता येते. पॉलिसीचा हप्ता बँक खात्यातून परस्पर भरण्याचा अधिकार पॉलिसी धारकाने बँकेला देणे आवश्यक आहे. प्रतिवर्षाचा हप्ता केवळ 330 रुपये इतका अल्प आहे. याचा अर्थ दर दिवसाला एक रुपयापेक्षाही कमी हप्ता भरून 2 लाख रुपयांचे आयुर्विमा संरक्षण दिले जाते. विम्याचा हप्ता 1 जूनपूर्वी बँकेत जमा होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हप्ता भरला, तर 330 रुपयांचा हप्ता 31 मेला संपणाऱ्या वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी लागू राहतो. हप्ता दर वर्षी भरून पॉलिसी चालू ठेवावी लागते. पॉलिसी उतरविल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसानंतर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला, तरच त्याच्या वारसांना क्लेम मिळतो. याला अपवाद अपघाती मृत्यूचा आहे.

1 जून 2017 ते 31 मे 2018 या वर्षात 5 कोटी 33 लाख लोकांनी सदर योजनेचा लाभ घेत आपल्या पॉलिसीज उतरविल्या. 89,766 क्लेम्सचा निपटारा झाला आणि त्यापोटी 1,795.32 कोटी रुपये अदा केले गेले. जीवन ज्योती बिमा योजनेत क्लेम निपटारा प्रमाण सुमारे 88% आहे. क्लेम नाकारण्याचे प्रमाण केवळ 2% इतके आहे. सुरक्षा योजनेत क्लेम निपटारा प्रमाण सुमारे 63.91% असून क्लेम नाकारण्याचे प्रमाण 16.2% आहे. थोडक्यात, सदर आकडेवारीवरून असे म्हणता येते की दोन्ही योजनांचा विस्तार झपाटयाने होत आहे, योजनांची अंमलबजावणी समाधानकारकपणे केली जात आहे. आणि सदर दोन्ही योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे.

अटल पेन्शन योजना

आपल्या निवृत्तीनंतरच्या उर्वरित आयुष्यात दरमहा निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी निवृत्तिवेतन योजना असतात. परंतु अशा योजना सर्वांना लागू नसतात. नोकरी करणारे कर्मचारी आणि त्यातही संघटित क्षेत्रातील कामगार यांना त्याचा लाभ मिळतो. परंतु स्वत:चा उद्योग-व्यवसाय असणारे आणि असंघटित क्षेत्रात नोकरी करणारे त्यापासून वंचित राहतात. वास्तविक त्यांनाच अशा निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निश्चित उत्पन्नाची आवश्यकता अधिक असू शकते. याचा विचार करून अटल पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणाही बँक खातेधारकास सदर योजनेत सहभागी होता येते. वय वर्षे 60पर्यंत त्याने त्याची रक्कम भरावी लागते. 60 वर्षे वयानंतर त्याला निवृत्तिवेतन मिळण्यास सुरुवात होते व ते त्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळत राहते. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर पेन्शनची रक्कम त्याच्या पतीला/पत्नीला मिळत राहते. दोघांच्याही मृत्यूनंतर खात्यात जमा असलेली रक्कम वारसांना एकरकमी परत केली जाते. दरमहा मिळणारी निवृत्तिवेतनाची रक्कम खातेदाराच्या निवडीनुसार 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3000 रुपये, 4,000 रुपये आणि 5,000 रुपये अशी आहे. खातेदाराचे वय आणि त्याला अपेक्षित निवृत्तिवेतन यानुसार त्याने सदर खात्यात जमा करायची रक्कम ठरते. खाते सुरू केले, पण खातेदाराचे वय साठ होण्यापूर्वी त्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या वारसांना खात्यातील जमा रक्कम दिली जाते. किंवा त्याच्या पतीला/पत्नीला सदर खाते पुढे चालू ठेवण्याचा पर्याय असतो. म्हणजे खातेदाराचे वय साठ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत हप्ते भरणे सुरू ठेवायचे आणि खातेदारास 60 वर्षानंतर जितके पेन्शन मिळाले असते तितके पेन्शन त्याच्या पतीला/पत्नीला मिळते. दोघांच्या मृत्यूनंतर वारसाला जमा रक्कम परत केली जाते. पेन्शन खात्यात सरकारकडे जमा झालेल्या रकमेची गुंतवणूक करून त्यावर उत्पन्न मिळवून पेन्शन दिली जाते. पण सदर उत्पन्न कमी झाले, तरी किमान खात्री दिलेले पेन्शन देण्याचे वचन केंद्र सरकारने दिले आहे. पेन्शन फंडाला अधिक उत्पन्न झाले, तर ती पेन्शनधारकांची मालमत्ता आहे.

28 मे 2018 रोजी अटल पेन्शन योजनेत 1 कोटी जणांनी खाती सुरू केली आहेत.

2014मध्ये जन धन योजनेअंतर्गत बँक खाती उघडण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यावर टीकाही खूप झाली. या खात्यात शिल्लक नसणे, व्यवहार न होणे, त्यामुळे बँकांचे काम वाढणे इ. टीकेचे मुद्दे राहिले. पण 30 कोटींपेक्षा जास्त बँक खाती उघडली गेली आणि वरील तीन सुरक्षा योजनांना त्याचा लाभ झाला. सदर योजनांसाठी बँक खाते असणे आवश्यक असल्याने आर्थिक समावेशकताही वाढली. सामान्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळाली आणि त्यात त्यांना स्वत:ची जबाबदारी समजू लागली. सरकारच्या तिजोरीवर किमान भार टाकून हे शक्य झाले.

लाभाचे थेट हस्तांतरण

DBT लाभाचे हस्तांतरण ही योजना खरे तर मागील सरकारची. पण त्यांना ती राबविता न आल्याने त्यांनी ती बंद केली. नवीन सरकारने ती यशस्वीपणे राबविली. स्वयंपाकाच्या गॅस सबसिडीने सुरू झालेली ही योजना आता 56 मंत्रालयांच्या 434 योजनांना लागू झाली असून लाभार्थींच्या बँक खात्यात लाभ थेट जमा झालेला दिसतो. मध्यस्थांची साखळी संपली आणि सबसिडी गरजूंपर्यंत पोहोचू लागली. गळती थांबली. 6 जून 2018पर्यंत एकूण 3,93,430 रुपये इतक्या रकमेच्या लाभाचे थेट हस्तांतरण करण्यात आले आणि त्यातून सुमारे 90,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याची बचत झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते.

जनकल्याणासाठी व्यवस्था उत्पन्न करणे, त्यावर शासनाचा किमान खर्च होईल याकडे लक्ष पुरविणे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल यासाठी काळजी घेणे, लाभार्थींचा त्यात सक्रिय सहभाग वाढविणे आणि लाभार्थींना किमान पूर्तता करण्याची गरज ठेवणे या वैशिष्टयांमुळे सामाजिक सुरक्षा आणि जनकल्याण यात आमूलाग्र बदल झालेला आहे.

- विनायक गोविलकर