पायाभूत विकासकामे

 विवेक मराठी  13-Apr-2019

देशाच्या विकासात पायाभूत सुविधांचा वाटा महत्त्वाचा असतो. गेल्या पाच वर्षांत देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या. दळणवळण, तंत्रज्ञान, स्वच्छता, आरोग्य, स्मार्ट शहरे, बांधकाम अशा अनेक आयामांचा समावेश या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात असल्याने त्याची व्याप्तीही मोठी आहे.

लोआचे सरकार 2014 ते 2019 काळामध्ये केंद्रीय सत्तेत होते व त्यांनी अनेक विकासकामे केली आहेत, त्यातील काही प्रगतिपथावर आहेत. त्या कामांमध्ये रस्ते, महामार्ग, मेट्रो, रेल्वे, घरे बांधणे, स्मार्ट शहरे बांधणे, आसाम जम्मू-काश्मीर आदी राज्यांत विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे पूल व बोगदे बांधणे, गुजरातमध्ये सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण करणे इत्यादी अनेक बाबी आहेत. आपण ह्यातील काहींची संक्षेपाने माहिती जाणून घेऊ या.

सरदार सरोवर प्रकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवार दि. 17 सप्टेंबर 2017 रोजी विश्वकर्मा दिनाचा मुहूर्त साधून नर्मदा नदीवरील भव्य असे सरदार सरोवर धरण देशाला समर्पित केले. सर्वार्थाने या धरणाच्या पाण्यामुळे गुजरातसह आसपासच्या राज्यांमध्येही विकासाची गंगा वाहणार आहे. धरण निर्मितीमुळे पेयजल, जलविद्युत, पूर संरक्षण इत्यादी अनेक बाबींचा लाभ मिळणार आहे.

नर्मदा नदीवर धरण बांधावे अशी सरदार वल्लभभाई पटेलांना 1946 सालामध्ये कल्पना सुचली. त्यानंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या नर्मदा धरण प्रकल्पासाठी 5 एप्रिल 1961मध्ये कोनशिला समारंभ साजरा केला व 1987मध्ये धरण बांधण्यासाठीचे कंत्राट दिले. परंतु हे धरणाचे काम काही विवाद्य मुद्दयांवर रखडले गेले. काँग्रेस पक्ष केंद्रीय स्तरावर सत्तेमध्ये असताना 3000 कोटी रुपयांचे धरणाचे काम पुरे झाले होते. परंतु नरेंद्र मोदींनी गेल्या काही वर्षांत तब्बल 56000 कोटी रुपयांचे काम पुरे केले. प्रकल्प पुरा होण्यास, कोनशिला समारंभ झाल्यावर तब्बल 56 वर्षे लागली. शेवटच्या टप्प्यात धरणाची उंची 138.68 मी.पर्यंत वाढविली गेली. त्यामुळे धरणाची पाणी साठविण्याची क्षमता 47.3 लाख एकर-फूट झाली आहे.

मेट्रोचा विकास

अनेक वर्षांच्या मेट्रो प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रामध्ये मुंबईत, नवी मुंबईत, पुण्याला व नागपूरला मेट्रोच्या कामांना मोठया प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. 2014मध्ये मुंबईत 8.5 कि.मी.च्या व 11.5 कि.मी.च्या दोन मेट्रो सेवा, एक मोनोरेल मार्ग व एक मेट्रो रेल मार्ग सुरू झालेले आहेत व आता पुढील 1 ते 4 वर्षांत कित्येक नवीन मेट्रो सेवा सुरू होण्याच्या मार्गावर व नियोजनात असल्याने एकूण सुमारे 500 कि.मी. मेट्रो-रेल सेवा सुरू होईल. त्या प्रकल्पांची अंदाजे एकूण किंमत सुमारे 2 लाख कोटी रुपये होणार आहे. ह्यातील तीन मेट्रो - मार्ग 7 व मार्ग 2अ पुढील वर्षीच सुरू होतील, तर मार्ग 3ची बोगद्याची कामे डिसेंबर 2019पर्यंत 80 टक्के पूर्ण होतील. चार मेट्रो मार्गांचे काम प्रगतिपथावर आहे व इतर आठ मार्गांचे काम नियोजनात आहे. नवी मुंबई, पुणे, नागपूर येथे मिळून सुमारे 200 कि.मी. मेट्रोचे काम प्रगतीच्या विविध स्थितीत पोहोचले आहे.

रस्ते विकास

महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या कामात मुंबई व इतर नगरपालिकांचे नित्याचे रस्ते, राष्ट्रीय वा राज्यांच्या महामार्गांची कामे ह्या यादीत समाविष्ट केलेली नाहीत. काही महत्त्वाच्या मोठया रस्ते कामाविषयी पुढे माहिती दिली आहे.

मुंबई ट्रान्स हार्बर सी-लिंक पूल-रस्ता : पूल आणि रस्ता 22 कि.मी. लांब. अंदाजे प्रकल्प खर्च 17,843 कोटी रुपये. एमएमआरडीएकडून सप्टेंबर 2022पर्यंत ह्या प्रकल्पाचे लोकार्पण होईल. मुंबई व नवी मुंबई ह्या पुलाने दक्षिणेकडे जोडले जातील.

पश्चिम किनारा मुक्तमार्गावरील रस्त्याचे व सी-लिंकचे काम - (प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली) - 10 कि.मी. लांब किनारा रस्ता प्रकल्पाचे काम मुंबई महापालिका व सी-लिंकचे काम सुमारे 10 कि.मी. एमएसआरडीसीकडून बघितले जाणार आहे व सी-लिंक प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 7,000 कोटी रुपये आहे. रस्त्याच्या कामाला नोव्हेंबर 2018मध्ये सुरुवात झाली. वांद्रे ते वर्सोवा सी-लिंक पुलाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. ह्या प्रकल्पाने पश्चिमेकडील रस्त्यावरच्या वाहतूक कोंडी कमी होतील.

समृध्दी द्रुतगती मार्ग - हा द्रुतगती मार्ग सुमारे 700 कि.मी. लांबीचा असून तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टपासून (JNPTपासून) नागपूरपर्यंत असेल. ह्या प्रकल्पाला लागणाऱ्या खाजगी 7,290 हेक्टर जमिनीपैकी 80 टक्क्याहून जास्त जमीन सरकारने प्रकल्पाकरिता संपादित केली आहे. त्यामुळे प्रकल्प-काम केव्हाही सुरू होऊन 3 ते 4 वर्षांत पुरे होईल, असे प्रकल्पचालक एमएसआरडीसी म्हणत आहेत. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 49,250 कोटी रुपये आहे. ह्या मार्गालगत 22 स्मार्ट शहरे वसविली जाणार आहेत व ह्या प्रकल्पामुळे जेएनपीटी बंदरामुळे होणारा फायदा राज्यातील 24 जिल्ह्यांना होणार आहे.

विरार ते अलिबाग मार्ग - हा प्रस्तावित मार्ग अनेक शहरांचा विकास साधणार आहे व जेएनपीटी बंदर व प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाला जोडला जाईल. ह्याची लांबी 126 कि.मी. असून, ट्रक धावण्यासाठी 8 पदरांची 99 मीटर रुंदी राहणार आहे. प्रकल्प किंमत अंदाजे 14000 कोटी रुपये आहे. ह्या प्रकल्पाकरिता जमीन ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे.    

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर सुधारित कामे - वाहतूक वाढल्यामुळे मुंबई-वाशीकरिता 775 कोटी रुपये खर्चाचा तिसरा दुहेरी पूल सध्याच्या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना बांधला जाणार आहे, ज्यातून सध्याच्या 10 मार्गिका असलेल्या पुलाच्या 14 मार्गिका बनतील. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरच्या प्रवाशांना ह्या 14 मार्गिकांमुळे दिलासा मिळेल.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना - 1960मध्ये राज्यात प्रथमपासून 52 हजार कि.मी.चे रस्ते होते. ते आता दोन लाख 76 हजार कि.मी.पर्यंत पोहोचले आहेत. कारण चार वर्षापूर्वीच्या अर्थसंकल्पामधील 1,700 कोटी रुपयांऐवजी आता 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे काम 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी सुरू करून, पुढील 4 वर्षांत गावाची जरी कमीतकमी 300 लोकसंख्या असली, तरी त्या गावासकट सुमारे 30,000 कि.मी. बारमाही तीनपदरी ग्रामीण रस्ते बांधणे असे उद्दिष्ट ठेवले गेले व त्याकरिता 30000 कोटी रुपये हायब्रिड ऍन्युइटी मॉडेल व इतर केंद्रीय योजनेमधून 1.6 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करण्याची व्यवस्था केली गेली. 22000 कि.मी. लांब महामार्गाची कामेसुध्दा ह्या निधीमधून झाली आहेत. ह्या मु.ग्रा.स.यो.मुळे ग्रामीण भागाच्या प्रगतीला गती मिळणार आहे.

नवी मुंबई विमानतळ - सद्यःस्थितीतल्या मुंबई विमानतळावरील ताण दूर करण्यासाठी ह्या प्रस्तावित विमानतळाच्या कामाला सुरुवात केली आहे.

हा प्रस्तावित विमानतळ मुंबई विमानतळापासून 35 कि.मी. अंतरावर आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम 2019 ते 2020पर्यंत पुरे होईल व त्याची प्रवासी क्षमता वर्षाला एक कोटी असेल. ह्या विमानतळाचे काम 2030पर्यंत पुरे होईल, तेव्हा त्याची प्रवासी क्षमता सहा कोटी असेल. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 16,000 कोटी रुपये आहे.


बोगदे व मोठे पूल -

(1) हिमालयाच्या पोटातून जाणारा सर्वात मोठा बोगदा -  हा नशरी चेनानी बोगदा देशातील सर्वात लांब 9.28 कि.मी. व आधुनिक सोईंनी युक्त आहे. बोगद्याच्या एप्रिल 2017मधील उद्धाटन प्रसंगी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. ह्या प्रकल्पाकरिता 3720 कोटी रुपये इतका खर्च झाला. 13 मी. व्यासाचे दोन समांतर बोगदे बांधून हा बोगदा झाला आहे व प्रकल्प कामास साडेपाच वर्षे लागली. ह्या बोगद्यामुळे जम्मू ते श्रीनगर प्रवास करताना 30.11 कि.मी. अंतर कमी होणार आहे व तो आता 12 महिने खुला राहणार आहे व राष्ट्रीय महामार्ग 44वर असून तो 11 राज्यांतून श्रीनगर ते कन्याकुमारीपर्यंत जाईल. पूर्वीच्या दिवसात मुख्य रस्त्यावर बर्फ पडत असल्याने वर्षाला तो 40 दिवसपर्यंत बंद ठेवायला लागायचा.

(2) ईशान्य भारताचे भविष्य उज्ज्वल करणारा बोगीबील पूल - 25 डिसेंबर 2018 रोजी आसाममध्ये उद्धाटन झालेल्या ह्या ब्रह्मपुत्रा नदीवरच्या लोहमार्ग पुलाने ईशान्य भारतातील प्रवासी व मालवाहतुकीला गती प्राप्त होणार आहे. हा पूल 4.94 कि.मी. लांब आहे व प्रकल्पाला 5960 कोटी रुपये खर्च आला. हा पूल बांधण्याच्या कामास 2002मध्ये सुरुवात झाली असली, तरी 200 महिन्यांचा काळ लागला, कारण या भागात भरपूर पाऊस पडत असल्याने वर्षातील 8 महिने काम बंद ठेवावे लागते. हा पूल आसाम व अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमेहून फक्त 20 कि.मी. अंतरावर आहे. ह्या पुलामुळे ईशान्येकडील सर्व राज्ये पुढील काही वर्षांत 2022पर्यंत रेल्वेने जोडली जातील व देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची ठरते.

मुंबई उपनगरीय सेवेचा विकास - संपूर्ण मुंबई महानगर विभागाची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी सेवा म्हणजे मुंबई लोकल रेल्वे. प्रचंड आकार, कार्यक्षेत्र आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा ताण असलेली ही सेवा मजबूत करण्यासाठी तिचा विकास व विस्तार करण्यात येत आहे. हे उपनगरीय रेल्वेचे जाळे 500 कि.मी. लांब, 119 स्थानके असलेले आणि 258 गाडयांच्या 2951 सेवांद्वारे दररोज 80 लाखाहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणारे आहे. सगळया विश्वात इतरत्र अशा प्रकारचे रेल्वे जाळे व प्रवाशांची तोबा गर्दी कुठेच पाहायला मिळत नाही. शिवाय प्रवासदरही सर्वात कमी आहे. एमयूटीपी 1, 2, 3 व 3अ अशा कामांमधून ही रेल्वे सेवा आणखीनच मजबूत, क्षमतापूर्ण, सर्व सोईंनी युक्त व वेगाची बनत आहे. वातानुकूलित गाडया, सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत रेल्वे मार्ग बनणार आहे. आता देशातील रेल्वेचे 100 टक्के विद्युतीकरण होणार आहे. परळ टर्मिनस स्थानक व 200 रेल्वे स्थानके विमानतळासारखी बनविण्यात येणार आहेत.

देशातील 98 स्मार्ट शहरांचा विकास - सरकारने 25 जून 2015 रोजी स्मार्ट शहर योजना सुरू केली. त्या योजनेमध्ये निवडलेल्या अंतिम 98 स्मार्ट शहरांमध्ये गुणवत्तेनुसार नागपूर स्मार्ट शहर हे पहिल्या क्रमांकाचे आढळले. त्या खालोखाल क्रमांक पुढीलप्रमाणे - भोपाळ, रांची, अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा, विशाखापट्टणम, पुणे, झाशी, दावणगिरी.

या शहरांनी किती खर्च केला, प्रकल्प काय व कसे पुरे केले या मुद्दयांवर ही गुणवत्ता ठरविली गेली.

सरकारने लोकसभेत स्मार्ट शहरासंबंधी माहिती दिली ती अशी - स्मार्ट शहरांकरिता 2342 प्रकल्पांकरिता 90 कोटींच्यावर ढोबळ खर्चाच्या निविदा मागविल्या आहेत व त्यापैकी 1,675 प्रकल्पांचे 51,866 कोटींचे काम सुरू आहे वा अंशत: संपले आहे. याचा अर्थ 67 टक्के काम निविदांच्या वा प्रकल्प प्रक्रियेच्या अवस्थेत आहे. 2017पासून या 'स्मार्ट शहर' प्रकल्पाच्या कामांनी वेग घेतला आहे.

'उडान विमानसेवे'चे यश - आपल्या देशात उडान (उडे देश का आम नागरिक) योजना यशस्वी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एप्रिल 2017मध्ये ही योजना आणली. या योजनेखाली 13 महिन्यांत 100 विमानतळ (सरकारी व खाजगी) जोडण्याची किमया साधली आहे. विमानतळ जोडणाऱ्या या योजनेच्या दोन पर्वांत एकूण 300 विमानसेवा सुरू झाल्या आहेत. शिवाय सागरी विमानसेवा (sea-plane), हेलीकॉप्टर व स्वयंचलित हवाई सेवा (drones)सुध्दा सुरू होणार आहेत. तिसऱ्या पर्वात 235 विमानसेवा प्रस्तावित आहेत. अशा विमानयोजनांमुळे 2018मध्ये सुमारे 14 कोटी प्रवाशांनी (18.6 टक्के वाढीने) विमानप्रवास केला.

भारतीय अंतराळ संशोधन मंडळातर्फे (ISROतर्फे) चांद्रयान 2ची झेप - भारताने इतर विकासकामांबरोबर अंतराळ मोहिमेचे कामही राबविले आहे. चांद्रयान 1 व मंगळयान मोहीम यशस्वी करून दाखविली. शिवाय संदेशवहन क्षेत्रात खूप प्रगती केली आहे. आता चांद्रयान 2 व मानवी अवकाश यात्रेकरिता अथक प्रयत्न होत आहेत. इस्रोने पुनर्वापर तंत्रज्ञानातही प्रगती केली आहे.

चांद्रयान 2 यान हे मे 2019मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील दोन टेकडयांच्या मधील सपाट पठारावर लँडर व रोवरसहित उतरवणार आहे. इस्रोच्या नियोजनाप्रमाणे चाकवाले रोवर चंद्राच्या पृष्ठभागावर जाऊन तेथील द्रव्याच्या रासायनिक चाचण्या करेल व चंद्र उपग्रहाच्या भोवती फिरणाऱ्या चांद्रयान 2च्या कक्षेकडे पाठवून पृथ्वीपर्यंत पोहोचवेल.

इस्रोने जून 2018मध्ये बहिर्ग्रह एपिकचा शोध घेऊन भारताला सूर्यमालेच्या बाहेरचे शोध घेणाऱ्या देशांच्या पंक्तीत नेऊन सोडले.

स्वच्छ भारत अभियान - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त देशात 2 ऑॅक्टोबर 2014 रोजी ही मोहीम सुरू केली. देशात प्रस्थापित केलेली अशी छोटी-मोठी 4041 नगरे आहेत व ह्या सर्व नगरांमधील रस्ते, मार्ग व इतर सेवा-कामे 2 ऑॅक्टोबर 2019पर्यंत स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रस्ताव केला आहे.

या मोहिमेत काही प्रसिध्द व्यक्तींना - कपिल शर्मा, सौरभ गांगुली, किरण बेदी, पद्मनाभ आचार्य, सोनल मानसिंग, रामोजी राव, अरुण पुरी इत्यादींना बरोबर घेतले आहे. स्वच्छतेच्या कामात उघड होणारी हगणदारी नष्ट करणे, अस्वच्छ शौचालये साफ करणे, मैला वाहून नेण्याची प्रथा बंद करणे व घनकचरा निर्मूलन व्यवस्था योग्य रितीने प्रस्थापित करणे आदी गोष्टी असतील.

शहरांच्या स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणात 29 शहरांना व कँटोनमेंट बोर्डांना राष्ट्रीय स्तरावर बक्षिसे जाहीर केली. 2016मध्ये 73 शहरांमध्ये म्हैसुरू शहर सर्वात स्वच्छ ठरले, तर 2017मध्ये 434 शहरांमधून इंदूर शहराने व 2018मध्ये 4203 शहरांमध्ये परत इंदूर शहराने स्वच्छ शहराचा मान पटकाविला.

परवडणारी घरे बांधण्याचे प्रकल्प - हा विषय फार महत्त्वाचा आणि फार मोठी व्याप्ती असलेला आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये (MMRमध्ये) या घरांची गरजही मोठी आहे. कारण मुंबई शहरच नव्हे, तर त्याच्याशी संलग्न अन्य नगरांचा, उपनगरांचा विचार केला तर मुंबईत परवडणाऱ्या घरांचा आकडा 15 लाखांच्या घरात जातो.

गृहव्यवस्था खात्याचे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत निवेदन दिले की 'प्रधानमंत्री आवास योजने'च्या कामाला 2015मध्ये सुरुवात झाली व 30 राज्यांत गृहबांधणीच्या कामास चालना मिळाली. गुजरात राज्य सर्वात आघाडीवर आहे. देशभरात एकूण 82048 घरे बांधली गेली व त्यातील 32 टक्के घरे गुजरातमध्ये आहेत. त्या खालोखाल क्रमवारी अशी आहे - राजस्थान, कर्नाटक, तामिळनाडू व महाराष्ट्र.

जुलै 2016मध्ये एकूण 860 प्रकल्पांमधून 7.28 लाख घरे मंजूर केली. यापैकी 1 लाख घरे गरिबांकरिता इडब्ल्यूएस योजनेखाली आहेत. 'सगळयांसाठी घरे' योजनेत 2022 पूर्वी 2 कोटी घरे बांधावयाची आहेत.

अच्युत राईलकर

 9869057692