परराष्ट्र व संरक्षण धोरण - साध्य विपुल, आव्हाने बाकी

 विवेक मराठी  13-Apr-2019

गेल्या पाच वर्षांतील परराष्ट्रविषयक घडामोडींवर नजर टाकताना एक गोष्ट सर्वांत प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे केंद्रातील सरकारने परराष्ट्र धोरणाला दिलेले सर्वाधिक प्राधान्य. कारकिर्दीच्या पाच वर्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाला इतके महत्त्व देणारे आणि जवळपास 50हून अधिक देशांना भेटी देणारे नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान आहेत.

भारतीय परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणात अभिनव प्रयोग आणणाऱ्या 'मोदी डॉक्ट्रीन'ला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात कोणत्याही कृतीचे परिणाम दिसण्यासाठी मोठा कालावधी जावा लागतो. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून भारतातील पंतप्रधानांनी व परराष्ट्र मंत्र्यांनी परराष्ट्र धोरणाला नवीन दिशा देण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केलेला आहे. तथापि, 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळामध्ये परराष्ट्र व संरक्षण धोरण हे सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनले. पंतप्रधान मोदींचे पाच वर्षांतील 70हून अधिक परदेश दौरे, चीनबरोबरचा डोकलामचा वाद, पाकिस्तानविरुध्द सर्जिकल व प्रिएम्प्टिव्ह ऍटॅक, मुस्लीम राष्ट्रांबरोबर संबंध सुधारण्यापासून ते अंतराळातील उपग्रह पाडण्याची क्षमता विकसित करण्यापर्यंत मोठया घडामोडी या पाच वर्षांच्या काळात घडल्या. अलीकडेच सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतर ज्या पध्दतीने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताच्या पाठीशी उभा राहिला, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच या हल्ल्यावर टीका करणारा प्रस्ताव मंजूर केला, या हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकच्या विरोधात चकार शब्दही कोणी काढला नाही, यावरून भारताच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची पावती मिळते. त्याचप्रमाणे शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनर व ऑॅस्ट्रेलिया समूह यांसारख्या प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळण्याबरोबरच अमेरिकेकडून प्राप्त झालेला STA-1 दर्जा व रशियाकडून प्राप्त झालेली एस 400 ही क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा हे भारताचे मोठे यश मानले पाहिजे. जी-20सारख्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून भारताने उपस्थित केलेला व मान्य झालेला काळया पैशाचा प्रश्न यासारख्या उपलब्धी एकीकडे असताना दुसरीकडे मात्र अद्यापही चीनचा खोडसाळपणा, पाकिस्तानच्या कुरघोडया यांसारखी आव्हाने बाकी आहेत. परंतु एकूणच परराष्ट्र धोरणाला कमालीचे महत्त्व देणारा हा कालखंड ठरला आहे.

 सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील विविध क्षेत्रांतील कामगिरीविषयी जनमताचा कानोसा घेणाऱ्या काही पाहण्या सध्या समोर आल्या आहेत. यातील एका महत्त्वाच्या पाहणीमध्ये मोदी सरकारने सर्वाधिक चांगली कामगिरी परराष्ट्र धोरणामध्ये केली असल्याचे मत जनतेने नोंदवले आहे. या निमित्ताने मोदी काळातील परराष्ट्र धोरणाचा विस्तृतपणे आढावा घेणारा आणि आगामी काळातील आव्हानांचा वेध घेणारा हा संशोधनपर लेख.

आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये सध्या 193 देश आहेत. हे सर्व देश म्हणजे सार्वभौम केंद्रे (सॉव्हरीन ऍक्टर्स) आहेत. प्रत्येक जण आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध साधण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. त्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा आणि राजनयाचा (डिप्लोमॅसीचा) वापर केला जातो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला हव्या त्या गोष्टी मिळत नसतात. ज्या गोष्टी प्राप्त करायच्या असतात, त्यासाठी प्रामुख्याने सौदेबाजी आणि संघर्ष अटळ असतो. त्या सहजगत्या प्राप्त होत नाहीत. परराष्ट्र संबंध आणि राजनय यामध्ये देवाणघेवाण (ट्रान्झॅक्शन्स) होत असते. परराष्ट्र धोरणाचा वापर प्रामुख्याने दुसऱ्यावर कसा प्रभाव पाडता येईल, इतर राष्ट्रे त्यांचे मत आपल्याला अनुसरून कसे बदलतील यासाठी केला जातो. त्या माध्यमातून आपला हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न केला जातो.

परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सत्ता वाढवणे

आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये प्रचंड गतिमानता असते आणि त्यामध्ये अनिश्चितताही असते. परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक राष्ट्र आपली राष्ट्रीय सत्ता (नॅशनल पॉवर) वाढवण्याचा प्रयत्न करत असते. राष्ट्रीय सत्ता मोजण्याची दोन परिमाणे आहेत -

1) इतर राष्ट्रांवर दबाव टाकून त्यांचे मत आपल्या बाजूने, आपल्या मर्जीप्रमाणे वळवू शकतो इतकी आपली क्षमता आहे का? हा घटक महत्त्वाचा असतो.

2) इतर राष्ट्रांनी आपल्यावर टाकलेला दबाव थोपवण्याची ताकद आपल्यामध्ये आहे का? हेही महत्त्वाचे असते.

या दोन परिमाणांच्या आधारे राष्ट्रीय सत्तेचे मोजमाप करता येऊ शकते. यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा आणि राजनयाचा वापर केला जातो. अशा स्वरूपाने राष्ट्रीय सत्ता वाढवण्यासाठी राष्ट्रे आपल्या परराष्ट्र धोरणाची आखणी करत असतात. तसेच परराष्ट्र धोरणातील अल्पकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्टे निर्धारित करत असतात. इतर राष्ट्रांवर प्रभाव टाकून त्यांना आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या अनुषंगाने वागण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रत्येक राष्ट्राचा प्रयत्न असतो. भारतदेखील याला अपवाद नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यमापन या आधारावर करावे लागेल. 2014मध्ये स्पष्ट बहुमत घेऊन मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि या स्पष्ट बहुमताचा परिणाम निश्चितपणे परराष्ट्र धोरणावर झालेला आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीचे मूल्यमापन करताना असे लक्षात येते की, परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात या सरकारने सर्वांत भरीव कामगिरी केलेली आहे. तुलनात्मकदृष्टया इतिहासात डोकावून पाहता ही कामगिरी ऐतिहासिक स्वरूपाची म्हणावी लागेल.

परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य

गेल्या पाच वर्षांतील परराष्ट्रविषयक घडामोडींवर नजर टाकताना एक गोष्ट सर्वांत प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे केंद्रातील सरकारने परराष्ट्र धोरणाला दिलेले सर्वाधिक प्राधान्य. कारकिर्दीच्या पाच वर्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाला इतके महत्त्व देणारे आणि जवळपास 50हून अधिक देशांना भेटी देणारे नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही 45 देशांना भेटी दिल्या होत्या, पण त्या त्यांच्या पूर्ण 10 वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये घडल्या होत्या. मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य देत अतिशय नियोजनबध्द पध्दतीने त्याचा विकास करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. भारताचे आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणून परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले जाऊ लागले. त्यामुळेच आपल्याकडे सध्या परराष्ट्र धोरणाची जितकी चर्चा होताना दिसत आहे, तितकी ती यापूर्वी कधी झाल्याचे दिसून आले नाही. आज भारतीय परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे बदलताना दिसत आहेत. भारताच्या अंतर्गत विकासासाठी आणि प्रामुख्याने आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर कसा करता येईल, या दृष्टीने परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले जात आहे. आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन म्हणजे परराष्ट्र धोरण हा दृष्टीकोन विकसित झालेला आज पाहायला मिळत आहे.

परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य का?

2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनी जवळपास 450 भाषणे दिली होती. त्यांच्या संपूर्ण निवडणूक प्रचार मोहिमेमध्ये आर्थिक विकास आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती यावर भर देण्यात आला होता. त्या दृष्टीकोनातून परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली जावी, यावर त्यांनी भर दिला होता. याला पार्श्वभूमी होती ती त्यांच्या गुजरातमधील मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीची. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पुढाकार घेऊन अनेक देशांचे दौरे केलेले होते आणि त्यातून त्यांनी गुजरातमध्ये मोठया प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित केलेली होती. एकटया चीनला त्यांनी जवळपास तीन वेळा भेट दिलेली होती. याशिवाय जपान आणि इतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांच्या भेटीवर ते जाऊन आलेले होते. या सर्व दौऱ्यांमधून त्यांनी या देशांनी आपला आर्थिक विकास कसा साधला याचा अभ्यास केला होता, निरीक्षण केले होते. विशेषतः चीनच्या आर्थिक विकासाच्या आणि प्रगतीच्या मॉडेलने त्यांना प्रभावित केले होते. तसेच दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांनी आर्थिक प्रगती कशी साधली आणि त्यांनी एशियन टायगर म्हणून कसा नावलौकिक मिळवला, दुसऱ्या महायुध्दात बेचिराख झालेल्या जपानसारख्या देशाने 1970च्या दशकात जगातील दुसरी अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत कशी भरारी घेतली, या संदर्भातील बऱ्याच गोष्टींचा त्यांनी अभ्यास केलेला होता. त्यामुळे निवडणूक निकालांनंतर जेव्हा एनडीएचे शासन प्रस्थापित झाले आणि त्यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासासाठी काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखले. 'मेक इन इंडिया', डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्टँड अप इंडिया अशा स्वरूपाचे हे प्रकल्प होते आणि या प्रकल्पांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी आपली आर्थिक धोरणे आणि परराष्ट्रनीती आखली. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून देशातील उत्पादन क्षेत्राचा आणि उद्योगधंद्यांचा विकास करणे, त्यातून आर्थिक विकास दर वाढवणे आणि मुख्य म्हणजे रोजगाराला चालना देणे अशा प्रकारचे उद्दिष्ट तयार करून त्यानुसार त्यांनी आखणी केली. त्यानुसार या सरकारचे पूर्ण परराष्ट्र धोरण उपरोक्त प्रकल्पांभोवतीच प्रामुख्याने फिरताना दिसते आहे. भारताचा आर्थिक विकास हा या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आहे.

परराष्ट्र धोरणातील नवे प्रवाह

या परराष्ट्र धोरणामध्ये अनेक नवीन प्रवाह दिसून येतात. या प्रवाहांचा ऊहापोह करणे औचित्याचे आहे.

आर्थिक हितसंबंधांच्या पूर्ततेचे ध्येय :

शीतयुध्दाच्या काळामध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण हे तत्कालीन परिस्थितीनुसार राजकीय उद्दिष्टांनी प्रेरित होते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून भारतामध्ये परकीय गुंतवणूक आणणे, इतर देशांच्या बाजारपेठा भारतासाठी मिळवणे, इतर देशांबरोबर आर्थिक भागीदारी विकसित करणे, भारताच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर गोष्टी मिळवणे या दृष्टीकोनातून फारसा विचार झालेला नव्हता. त्या काळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये राजकीय मुद्दयांना फार महत्त्व दिले गेलेले होते. शीतयुध्दोत्तर काळामध्ये, म्हणजे विशेषत: पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना व डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना परराष्ट्र धोरणांच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण आज आर्थिक उद्दिष्टे केंद्रस्थानी मानून आणि भारताच्या औद्योगिक विकासावर भर देणाऱ्या मेक इन इंडियावर भर देऊन या सरकारने परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली आहे. 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये भारतात साधारणपणे 500 अब्ज डॉलर्स इतकी परकीय गुंतवणूक आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलेले आहे. त्यासाठीच पंतप्रधान स्वत: आर्थिकदृष्टया प्रगत असणाऱ्या देशांना भेटी देत आहेत आणि त्या राष्ट्रांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहन करत आहेत. त्या देशांचे भांडवल आणि तंत्रज्ञान भारताच्या आर्थिक विकासासाठी कसे उपयोगी ठरू शकते, यासाठी या सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.


परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाचा प्रयत्न :

आतापर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे क्षेत्र हे परराष्ट्र मंत्रालय आणि तेथील नोकरशहा यांच्यापुरते मर्यादित राहिलेले होते. परराष्ट्र धोरण म्हणजे केवळ दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमधील भेटी-चर्चा किंवा राजकीय पातळीवरील संबंध, त्यांच्यामधील क्रिया-प्रतिक्रिया अशीच ओळख होती. परराष्ट्र धोरणाला दिल्लीच्या बाहेर घेऊन येणे फार गरजेचे होते. परराष्ट्र धोरणामध्ये सामान्य माणसांच्या आर्थिक आकांक्षा, अपेक्षा यांचे प्रतिबिंब पडणे किंवा परराष्ट्र धोरणाने त्यांचे प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक होते. याचे कारण हा केंद्राचा विषय असला, तरी भारतामध्ये संघराज्य व्यवस्था असल्यामुळे राज्यांबरोबर त्या संदर्भात संवाद साधला जाणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने या सरकारने सहकार्यात्मक आणि स्पर्धात्मक संघराज्य ही संकल्पना पुढे आणली. त्यामुळेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक राज्य सक्रिय झाल्याचे, पुढे आल्याचे गेल्या तीन वर्षांत दिसून आले. त्यासाठी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अशा राज्यांमध्ये प्रवासी भारतीयांची संमेलने आयोजित केली गेली. त्याचप्रमाणे राज्यांचे मुख्यमंत्री गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देशाबाहेर जाऊ लागले.

अलीकडेच चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया या तीन देशांच्या दौऱ्यावर पंतप्रधानांसोबत गुजरातच्या मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग असल्याचे  दिसून आले. अशा प्रकारे परदेश दौऱ्यावर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना घेऊन जाणे आणि तेथे त्यांना परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी संधी देणे हा प्रकार अभिनव असून तो पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला. त्यामुळे नवी दिल्लीच्या परिक्षेत्रामधून परराष्ट्र धोरणाला बाहेर काढणे आणि ते सर्वाधिक सर्वसमावेशक बनवणे, त्यामध्ये सर्वसामान्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडण्यासाठी प्रयत्न करणे या परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गोष्टी गेल्या वर्षभरात आपल्याला पाहायला मिळाल्या. देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना ते राष्ट्रीय हितसंबंधांवरच असायला हवे. तथापि हे धोरण निर्धारित करताना घटक राज्यांबरोबरदेखील चर्चा व्हायला हवी, या दृष्टीकोनातून, समन्वयक म्हणून पहिल्यांदाच भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात सहसचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. हा अधिकारी परराष्ट्र धोरण निर्णयनिर्मिती प्रक्रियेत राज्यांच्या सूचनांचे संकलन करेल.

सांस्कृतिक प्रवाह :

भारताने आजवर सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून परराष्ट्र धोरणाचा फारसा विचार केलेला नव्हता. या सरकारच्या काळामध्ये तो विचार सुरू झाला. या पाच वर्षांच्या काळामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने बौध्द आणि इस्लामिक देशांबरोबर सांस्कृतिक राजनयाच्या माध्यमातून संबंध विकसित करून भारताचे आर्थिक हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बुध्द धर्माचा उगम आणि विकास भारतामध्ये झाला; परंतु आज बौध्द देशांचे नेतृत्व प्रामुख्याने चीनकडे आहे. वर्ल्ड बुध्दिस्ट फेलोशिपला आर्थिक साहाय्यही चीनकडूनच दिले जात आहे. परंतु पहिल्यांदाच या चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जात असल्याचे अनेक घटनांवरून दिसून आले आहे. नियोजनपूर्वक बौध्द देशांना भेटीसाठी निवडणे, बौध्द धर्मस्थळांना भेटी देणे, त्यांच्या धर्मगुरूंशी चर्चा करणे, त्या धर्मगुरूंना भारतात बोलावणे, भारतामध्ये त्यांच्या विशेष बैठकांचे आयोजन करणे या सर्वांमधून बौध्द राष्ट्रांमध्ये भारताबाबतचा एक सकारात्मक संदेश जात आहे. थोडक्यात, आपल्या  सांस्कृतिक अंगाचा वापर करून आर्थिक विकास साधण्याचा आणि विविध देशांशी संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केलेला दिसत आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिमेकडील इस्लामिक देशांबरोबरदेखील भारताने सांस्कृतिक राजनयाच्या माध्यमातून संबंध घनिष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ज्या ज्या वेळी मोदींनी आशियातील इस्लामिक देशांचे दौरे केले, त्या त्या वेळी तेथील धार्मिक स्थळांना भेटी दिल्या.

लोकराजनयाचा प्रवाह :

परराष्ट्र धोरण हे दोन देशांमधील राजकीय प्रमुखांमधील संभाषणे, चर्चा-परिषदा एवढयापुरते मर्यादित न ठेवता त्याला एक नवा आयाम देण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे. त्यानुसार राजकीय पातळीवरील संबंधांखेरीज या देशातील लोकांचे त्या देशातील लोकांशी (पीपल टू पीपल), उद्योगपतींचे उद्योगपतींशी संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणणे या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये लोकराजनयाचा अतिशय उत्तम वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी जगभरातील देशांमध्ये असणाऱ्या भारतीयांना त्यांनी साद घालण्यास सुरुवात केली आहे. आज जवळपास अडीच कोटी भारतीय सुमारे 100हून अधिक देशांमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. या भारतीयांचे आर्थिक विकासामध्ये मोठे योगदान राहिले आहे. हे भारतीय प्रतिवर्षी साधारणत: 70 अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड पैसा भारतात पाठवतात, ज्याला आपण फॉरेन रेमिटन्स असे म्हणतो. हा पैसा अनेकदा आपल्याला आर्थिक संकटाच्या काळामध्ये कामी येतो. हा पैसा बाँड्सच्या रूपाने आपल्याकडे उपलब्ध असतो. काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण आशिया खंडामध्ये आर्थिक मंदी आली होती (जो एशियन करन्सी क्रायसिस म्हणून ओळखला जातो.), त्या वेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेला अनिवासी भारतीयांच्या या पैशाचा मोठा आधार मिळाला होता. आताही संपूर्ण युरोपमध्ये मोठया प्रमाणावर आर्थिक मंदी आहे आणि अशा परिस्थितीत अनिवासी भारतीयांकडून येणारा पैसा आपल्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे मोदींनी या लोकांकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली. आपल्या परदेश दौऱ्यांदरम्यान तेथील भारतीयांचे संमेलन भरवणे, त्यांना एकत्र आणणे आणि त्यांना भावनिक साद घालून भारतामध्ये गुंतवणुकीसाठी आवाहन करणे याला पंतप्रधानांनी प्राधान्य दिल्याचे दिसते. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला जबरदस्त प्रतिसादही मिळाल्याचे दिसून आले.

परराष्ट्र धोरणातील लक्ष्मणरेषा (रेड लाइन्स)

भारताने परराष्ट्र धोरणातील आपली काही उद्दिष्टे आणि हितसंबंध निर्धारित केले असून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या हितसंबंधांना धक्का लागणार नाही यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. विविध देशांचे दौरे करताना आणि विविध देशांशी संबंध विकसित करत असताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरणातील निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी आणि भारताचे जे गाभ्याचे हितसंबंध (कोअर इंटरेस्ट) आहेत त्यांना धक्का न लागण्यासाठी या सरकारने काही लक्ष्मणरेषा (रेड लाइन्स) आखल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे, तर विश्व व्यापार संघटनेबरोबरच्या ट्रेड फॅसिलिटेशन ऍग्रीमेंटसंदर्भात भारताने अतिशय कडक स्वरूपाचे धोरण स्वीकारत नकाराधिकाराचाही वापर केला. अलीकडेच भारताने अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या धमकीची पर्वाही न करता भारतीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असणारी एस-400 ही ऍंटी बॅलिस्टिक मिसाइल सिस्टिम रशियाकडून विकत घेण्याचा करार केला. त्याचप्रकारे अमेरिकेने चार नोव्हेंबरची मुदत दिलेली असतानाही भारताने इराणकडून तेल आयात करण्याचा निर्णय कायम ठेवला व शेवटी अमेरिकेकडून सवलतही मिळवली. याचाच अर्थ असा होतो की भारताचे परराष्ट्र धोरण वॉशिंग्टनमध्ये अथवा क्रेमलिनमध्ये ठरत नाही, तर ते भारतातच ठरते. त्यांनी पाकिस्तानबाबत तशाच प्रकारची कडक भूमिका घेतलेली दिसते. काश्मीरचा प्रश्न हा केवळ भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील असून तिसऱ्या पक्षाला यामध्ये हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेत आपली लक्ष्मणरेषा दाखवून दिली. चीनबाबतही असाच प्रकार दिसून येतो. चीनशी आर्थिक हितसंबंध विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच या सरकारने भारत-चीन सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. थोडक्यात, 'कॅरेट ऍंड स्टिक' म्हणजेच एकीकडे गाजरही दाखवायचे आणि दुसरीकडे हातात काठीही ठेवायची, अशा स्वरूपाचे धोरण या सरकारने अवलंबल्याचे दिसते आहे. पाकिस्तान वरील दोन सर्जिकल स्ट्राईक याचे उत्तम उदाहरण आहे.

दहशतवादाच्या विरोधाचे नवे तंत्र :

या कालखंडात भारताचा दहशतवाद विरोधाचा एकूणच दृष्टीकोन बदलला आहे. आजवर आपण सर्जिकल स्ट्राइक आणि Preemptive Attack प्रकारे दहशतवादाचा विरोध करत नव्हतो. याचा अर्थ, आपल्यावर भविष्यात होऊ शकणारे संभाव्य हल्ले गृहीत धरून ते थोपवण्यासाठी अथवा नष्ट करण्यासाठी केलेला हल्ला. अमेरिका, इस्रायल यांच्याकडून अशा प्रकारचे हल्ले केले जातात. भारताने पहिल्यांदाच ही पध्दत वापरली आहे. बालाकोटातील दहशतवादी तळामध्ये 250 प्रशिक्षित दहशतवादी होते. त्यांनी भविष्यात भारतात येऊन हिंसाचार घडवून आणलाच असता. त्यापूर्वीच आपण त्यांना कंठस्नान घातले.

डिफेन्सिव डिफेन्सकडून ऑॅफेन्सिव डिफेन्सकडे

दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण दहशतवादाबाबतचे आपले धोरण बदलले आहे. पूर्वी आपले धोरण डिफेन्सिव डिफेन्स असे होते. आता आपले धोरण ऑॅफेन्सिव डिफेन्स आहे. याचाच अर्थ आपण आपल्या रक्षणार्थ हल्ला करणे. आजवर भारताने स्वत:वर एक बंधन घालून घेतले होते. त्यानुसार भारत कधीही पहिल्यांदा हल्ला करणार नाही. मात्र ताज्या कारवाईत भारताने प्रथम हल्ला केला आहे. त्यामुळे आपल्या आजवरच्या चौकटीला आपण छेद दिला आहे.

नियोजनबध्द परराष्ट्र धोरणाची आखणी

नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांची आखणी अतिशय सूत्रबध्द पध्दतीने करण्यात आल्याचे दिसून येते. साधारणत: पाच टप्प्यांमध्ये परराष्ट्र धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात दक्षिण आशियातील शेजारील राष्ट्रांशी संबंध घनिष्ट करण्याचे ठरवले आहे. त्यामागे दोन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे शेजारील राष्ट्रांचा विश्वास संपादन करणे आणि दुसरे उद्दिष्ट गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाढत चाललेला चीनचा दक्षिण आशियातील हस्तक्षेप कमी करणे. त्यानुसार पंतप्रधानांनी भूतान, नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका आणि मालदिव या देशांचे दौरे केले. या दौऱ्यांमधून काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी घडलेल्या आहेत. आज शेजारील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या विकासाला मदत करणे याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यानुसार नेपाळ आणि भूतानमध्ये जलविद्युतनिर्मितीसाठी मोठया प्रमाणावर मदत करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांतील एक मोठे साध्य म्हणजे भारत आणि बांगला देश यांच्यामध्ये 1974पासून प्रलंबित असणारा भूसीमारेषा करार पूर्णत्वास गेला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भूखंडांच्या अदलाबदलीचा अतिशय कठीण आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवला गेला. त्यामुळे बांगला देशबरोबरचे संबंध सुधारण्यास फार मोठी मदत झाली.

परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांची पकड

अलीकडच्या काळात परराष्ट्र धोरण प्रामुख्याने राष्ट्रप्रमुखांकडूनच निर्धारित केले जाते व ते अमलात आणण्यासाठी आवश्यक प्रयत्नही केले जातात. अमेरिकेमध्ये व इतर प्रगत युरोपीय देशांमध्ये परराष्ट्र मंत्र्यांऐवजी राष्ट्रप्रमुखच (पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष) परराष्ट्र धोरणाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करतात. बहुराष्ट्रीय परिषदांमध्ये, तसेच द्विपक्षीय करार करताना राष्ट्रप्रमुखच अग्रस्थानी असतात. आता भारतातही असाच प्रकार दिसायला लागला आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर काही बदल प्रामुख्याने दिसून आले. त्यात पहिला होता परराष्ट्र धोरणाबाबत. पारंपरिकदृष्टया परराष्ट्र मंत्री परराष्ट्र धोरणाला वळण देत असत. मात्र पंतप्रधान जेव्हा प्रचंड शक्तिशाली असतात, तेव्हा तेच परराष्ट्र धोरणाला वळण देऊ लागतात. पंडित नेहरू यांच्या काळात हे घडताना आपण पाहिले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी परराष्ट्र धोरणामध्ये काही मूलभूत बदल घडवून आणले -

  1. परराष्ट्र धोरणामध्ये गतिमानता, विविधता आणली.

  2. परराष्ट्र धोरणाकडे व्यक्तिगत लक्ष दिले आणि त्यात ऊर्जा निर्माण केली.

  3. परराष्ट्र धोरणात निश्चितता आणि ठामपणा आणला. पूर्वी अर्धवट राहिलेल्या गोष्टी, काही करार पूर्णत्वास नेले.

  4. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतामध्ये भव्य, उच्च स्वप्ने पाहण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण केली. 'रिलक्टंट सुपरपॉवर' म्हणून आत्तापर्यंत भारताचे वर्णन होत होते. मोठा देश असूनही कोणतेही कृत्य करायला तयार नसल्याने, पुढाकार घेत नसल्याने भारताला 'उदासीन सत्ताकेंद्र' म्हटले जायचे. भारत आजवर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या भूमिकेऐवजी भारताने आता नेतृत्व प्रदान केले पाहिजे या परराष्ट्र धोरणातील उद्दिष्टाला मोदींच्या नेतृत्वाने खूप मोठी उंची गाठून दिली. पंडित नेहरूंच्या काळात भारताने आशिया खंडाचे नेतृत्व केले पाहिजे अशी नेहरूंची कल्पना होती. तशाच पध्दतीने जगाचे नेतृत्व करणारी सत्ता म्हणून पुढे येण्याची क्षमता भारतात आहे, ही जाणीव मोदींच्या काळात निर्माण करण्यात आली. पूर्वी आपल्याकडे क्षमता असूनही आपण उच्च स्वप्ने पाहत नव्हतो. आता ती परिस्थिती बदलली आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक खूप महत्त्वाचे वैशिष्ट म्हणावे लागेल.

मोदी कालखंडातील भारतीय परराष्ट्र धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे

विद्यमान शासनाने परराष्ट्र धोरणाची काही मुख्य उद्दिष्टे निर्धारित केलेली होती -

1) समृध्दी :  भारताच्या आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर करण्यात येत आहे. भारतामध्ये आर्थिक चढउतार होत असतानाही परकीय गुंतवणूक येत आहे आणि ती सातत्याने वाढत आहे. सन 2000मध्ये भारताला प्रतिवर्षी अर्धा अब्ज डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक भारतात होत होती. 2017मध्ये हा आकडा 5.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. 2016-17मध्ये तर सर्वच देशांनी भारताला प्राधान्य दिल्याने भारताने चीनलाही मागे टाकल्याचे दिसून आले. आर्थिक मानांकनांमध्ये भारताचे रेटिंग वाढते राहिले. मूडीजने, जागतिक बँकेने, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताची प्रगती उत्तम सुरू असल्याचे सांगितले. 'ईझ ऑॅफ डुइंग बिझनेस'च्या क्रमवारीमध्येही भारताने लक्षणीय झेप घेतली आहे. 2018मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'डुइंग बिझनेस विथ ईझ' या अहवालामध्ये भारताची क्रमवारी 2014च्या 142 क्रमांकावरून 76वर पोहोचली आहे. थोडक्यात, भारताने समृध्दीच्या दृष्टीने परराष्ट्र धोरण उत्तम पध्दतीने वापरण्यात आले.

2)  सुरक्षा : या संदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. मागील काळात भारताला संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यात करण्यावर अमेरिकेने किवा प्रगत राष्ट्रांनी निर्बंध टाकले होते. मोदी शासनाच्या काळात ते निर्बंध काढून टाकण्यात आले. अमेरिका, इस्रायल, जपान यांच्याकडून भारताला दुहेरी वापराचे संवेदनशील तंत्रज्ञान (सेन्सिटिव्ह डयुएल यूज टेक्नॉलॉजी) मिळते आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची प्रगती होते आहे आणि पाश्चिमात्य देशांकडून मोठया प्रमाणात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळू लागली आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरी अणुकरार प्रत्यक्षात आला आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे संरक्षण राजनय. त्याअंतर्गत भारत मोठमोठया देशांबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती करू लागला. त्या माध्यमातून भारताने जगाला आपली शक्ती दाखवायला सुरुवात केली.

सुरक्षेच्या संदर्भात तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. यातील पहिला निर्णय होता फ्रान्सकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा. हा करार गेल्या एक दशकापासून प्रलंबित होता. दुसरा निर्णय म्हणजे रशियाकडून एस 400 ही ऍंटीबॅलिस्टिक सिस्टिम विकत घेण्याचा करार आणि तिसरे साध्य म्हणजे आयएनएस अरिहंत ही भारतीय बनावटीची पहिली आण्विक पाणबुडी तयार करण्यात आली. हा प्रकल्प गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू होता. या सरकारने पुढाकार घेऊन तो पूर्ण केला.

याखेरीज भारताने काही पारंपरिक सामरिक निर्बंध (स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेन) टाकून घेतले होते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानकडे अणुबाँब, क्षेपणास्त्र असल्याने आपण युध्द अथवा प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केल्यास पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा मारा करेल, असा एक समज करून घेतला होता. याचा फायदा घेत भारत पाकिस्तानचे दहशतवादी हल्ले सहन करत होता. 2001च्या संसदेवरील हल्ल्यापासून ते मुंबईवरील हल्ल्यापर्यंत आपल्याकडे हा मानसिक अडथळा होता. मोदी शासनाने सर्जिकल स्ट्राइक करून त्यातून भारताला बाहेर काढले. आपण कसा प्रतिहल्ला करू शकतो, हे त्यांनी जगाला दाखवून दिले.

याच काळात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि डीआरडीओ यांनी ऐतिहासिक पाऊल टाकत एक अत्यंत दमदार यश मिळवले आहे. 'ऑॅपरेशन शक्ती'अंतर्गत भारताने पहिल्यांदा उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या मदतीने अंतराळातील उपग्रह अंतराळातच उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. या संदर्भात केलेल्या चाचणीमध्ये अवघ्या 3 मिनिटांमध्ये पृथ्वीपासून 300 किलोमीटर दूर अंतरावर असणारा अवकाशातील एक उपग्रह उद्ध्वस्त करण्यात आला. आतापर्यंत केवळ रशिया, अमेरिका आणि चीन या तीनच राष्ट्रांकडे अशा प्रकारची क्षमता होती. आता भारताने या 'एलिट क्लब'मध्ये आपले नाव अभिमानाने नोंदवले आहे. या कामगिरीमध्ये सर्व भारतीय शास्त्रज्ञांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. या यशामुळे भारताची संरक्षणसिध्दता तर वाढली आहेच, तशीच भारताची प्रतिकार क्षमताही वाढली आहे.

3) स्वाभिमान : पंतप्रधान मोदी यांनी भारताची मान जगात उंचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून आज जगात भारताची उच्च प्रतिमा निर्माण झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून आज परकीय थेट गुंतवणुकीचा ओघ सातत्याने भारतात येत असल्याचे पाहायला मिळते आहे. अर्थव्यवस्थेत काही चढउतार झाले, तरीही एफडीआय कमी होत नाही. इतर देशांबरोबरचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे यश आहे. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वाभिमान वाढवणाऱ्या अनेक घडामोडी गेल्या पाच वर्षांत घडल्या आहेत. भारताला शांघाय सहकार्य संघटना, एमटीसीआर, वासेनार करार, ऑॅस्ट्रेलिया करार, अनेक बहुराष्ट्रीय संघटनांचे व करारांचे सदस्यत्त्व मिळाले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार सभेवरही भारताची निवड झाली आहे. त्यामुळे आज बहुराष्ट्रीय संघटनांचे उद्दिष्ट भारत ठरवू लागला आहे. उदाहरणार्थ, जी-20 परिषदेत काळया पैशांचा मुद्दा भारताने उपस्थित केला. त्याचबरोबर 'डायस फोरा डिप्लोमसी'. आपल्या राष्ट्रीय विकासासाठी परदेशस्थ भारतीयांचा कसा वापर करता येईल याला प्राधान्य दिले गेले.

परराष्ट्र धोरणाचा विकास

मोदी कालखंडामध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा विकास अत्यंत नियोजनबध्द पध्दतीने पाच टप्प्यांमध्ये घडून येत असल्याचे दिसते. पहिला टप्पा हा दक्षिण आशियाशी, दुसरा टप्पा दक्षिण, पूर्व व मध्य आशियाशी, तिसरा टप्पा हा युरोपीय देशांशी, चौथा अमेरिकेशी, तर पाचवा आफ्रिकेशी निगडित आहे. याशिवाय ज्या देशांपर्यंत भारत आजपर्यंत पोहोचलेला नव्हता, अशा देशांशी मोदी कालखंडात संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला.

शैलेंद्र देवळाणकर 

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)