शेतीविकासाचा पाया

 विवेक मराठी  15-Apr-2019

गेल्या 60-65 वर्षांत भारतीय कृषी क्षेत्राची परिस्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. या नकारात्मक परिस्थितीत कृषी क्षेत्राला पुन्हा संजीवनी देण्याचे आव्हान 2014 साली आलेल्या केंद्र सरकारने स्वीकारले. उत्पादनांची आयात, निर्यात, शेतमालाला योग्य भाव, शेतकऱ्यांच्या भविष्याची सुरक्षितता याबाबत अनेक धोरणात्मक निर्णय या सरकारने घेतले.

 भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता सात दशकांचा काळ लोटला आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ''कारखाने हे नवीन भारताची मंदिरे झाली पाहिजेत'' असे म्हणून देशाला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्यासाठी औद्योगिक क्रांतीची हाक दिली. तेथपासून ते आजपर्यंत देशाने औद्योगिक प्रगतीमध्ये अनेक चढ-उतार अनुभवले. मात्र त्यातून बोध घेऊन बदलत्या परिस्थितीशी मिळतेजुळते घेऊन धोरणात्मक बदल करण्यात म्हणावी तशी तत्परता दाखवली गेली नाही. पंचवार्षिक योजनांचे सूत्र स्वीकारून 1951 ते 2017 या काळामध्ये देशात 12 पंचवार्षिक योजना सादर केल्या गेल्या. यातील काही सपशेल फसल्या, तर काही वेळा त्यात अर्ध्यावरच मोठे बदल केले गेले. विशेष म्हणजे शेतीप्रधान अशी जगात ओळख असलेल्या या देशातील एकाही पंचवार्षिक योजनेमध्ये शेती हे मध्यवर्ती सूत्र ठेवून ग्रामीण विकासातून देशाची अर्थव्यवस्था कशी प्रगतिपथावर नेता येईल, याचा विचार केला गेला नाही.

2017मध्ये अखेर योजना आयोग गुंडाळून नीती आयोग अस्तित्वात येऊन तीन वर्षांची कृती योजना अमलात आणली गेली. सर्व 12 पंचवार्षिक योजनांमध्ये काहीच विकास झाला नाही असे नाही. परंतु धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये आवश्यक असलेला किमान कठोरपणा न दाखवला गेल्यामुळे म्हणावा तसा परिणाम साधला गेला नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे.

त्यामुळेच धार्मिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिकदृष्टया वैविध्य असलेल्या देशामध्ये लोकानुनय करण्याच्या नादात प्रसंगी उत्तम धोरणे आखूनसुध्दा त्यांची राबवणूक भरकटतच राहिली, असे म्हणावे लागेल. त्याचा परिणाम म्हणून सात दशकांनंतरही इतर लहान लहान देशदेखील नेत्रदीपक औद्योगिक प्रगती दाखवत असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिप्रधानच राहिली आहे. या काळात आपली लोकसंख्या तिपटीहून जास्त, म्हणजे 36 कोटींवरून 130 कोटींवर जाऊन पोहोचली असून त्यातील निम्म्याहून जास्त लोक आजही फक्त आणि फक्त कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, हे वास्तव आहे. सांख्यिकी भाषेत बोलायचे झाल्यास भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा अलीकडील काही वर्षांमध्ये 15%-17% एवढा राहिला आहे, तर जागतिक सरासरी 6%-7% असून विकसित देशांमध्ये तर तो 3% एवढा कमी आहे. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य देण्याची नितांत गरज असताना, वर्षानुवर्षे जुनाट झालेली आणि काळाच्या कसोटीवर न उतरणारी धोरणेच राबवली गेली. याचा परिणाम म्हणून देश आज संपूर्ण कृषी क्षेत्रामध्ये अभूतपूर्व अशा समस्यांचा सामना करताना दिसतोय. ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत सोयींची वानवा आहे.

 1971मध्ये 'गरिबी हटाव'चा नारा दिल्याला 45 वर्षे झाल्यावरदेखील 130 कोटींच्या देशातील 20%हून अधिक जनता, म्हणजे 26 कोटीहून अधिक लोक दारिद्रयरेषेखाली आहेत, यामध्येच सर्व काही आले. 1985मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याच शब्दांमध्ये सांगायचे, तर ''कल्याणकारक योजनेवर खर्च झालेल्या दर एक रुपयातील केवळ 15 पैसेच गरीब लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात.'' त्यानंतर तीन दशके जाऊनसुध्दा परिस्थिती जैसे थे.

सुमारे 65 वर्षांच्या कालावधीत राजकीय पक्षांचा दर्जा एखाददुसरा अपवाद वगळता सातत्याने खालावत चालला असताना आर्थिक आघाडीवर भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर अधिकच फोफावत होता. देशातील जनतेनेदेखील हे नाइलाजाने का होईना, स्वीकारले होते आणि परिस्थिती आता कधीच सुधारणार नाही अशी मनाशी पक्की खूणगाठ बांधली होती असे म्हणायला हरकत नसावी. त्यामुळे 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कोणीही निवडून आले तरी शेतकरी आणि सामान्य माणूस यांच्या आयुष्यात काहीच बदल होणार नाही, हीच अपेक्षा राहिली होती.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष 2014 साली सत्तेत आला असल्यामुळे त्यांच्यापुढे प्रचंड आव्हानांना तोंड द्यायचे आव्हान उभे राहिले होते. पक्षाकडे काहीतरी वेगळे करायची ऊर्मी तर होतीच आणि जनतेने प्रचंड विश्वास दाखवला असल्यामुळे ती अधिकच दृढ झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्राव्यतिरिक्त राजकीय, सांस्कृतिक अशा नाजूक आघाडयांवरदेखील खूप काम करावे लागणार आहे, याची कल्पना नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या भाजपा सरकारला आली होती. एकीकडे हाताखाली प्रशासनाचा आणि नोकरशाहीकडून कसे काम करवून घ्यावे याचा अनुभव असणाऱ्या लोकांची चणचण आणि दुसरीकडे सहा दशकांची संपूर्ण व्यवस्थाच बदलणे हे आव्हान पेलत पंतप्रधानांची तारेवरची कसरत सुरू झाली. मात्र दोन वर्षांहून अधिक काळ व्यवस्था आणि त्यातील बारकावे समजण्यातच गेला असे म्हटले तरी चालेल. अर्थात 65 वर्षांमध्ये प्रचलित व्यवस्थेची वीण एवढी घट्ट झाली होती की ती सोडवताना अनेकदा काही भाग कापण्याचीदेखील आवश्यकता लागणार, याची जाणीव होण्यास एवढा वेळ तर लागणारच. यातूनच मग नोटबंदीसारखा कठोर निर्णय, त्याचे तोटे आणि नजीकच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार हे माहीत असतानासुध्दा, केवळ देशाला दीर्घकालीन फायदा व्हावा म्हणून घ्यावा लागला. येथे त्याचा अधिक ऊहापोह करणे अनुचित ठरेल.

2017पर्यंत शेती आणि शेतकरी यांचा प्रश्न प्रचंड गंभीर झाला होता. जवळपास सर्वच प्रमुख पिकांच्या किमती या हमी भावाच्या 25-40% एवढया खाली गेल्या होत्या. दुग्धव्यवसाय तसेच फळे, भाज्या यांच्या किमतीदेखील काही अपवाद वगळता सतत उत्पादन खर्चाच्या खाली राहिल्या असताना शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत होती. या सर्व परिस्थितीला अनेक घटक जबाबदार असले, तरी स्वातंत्र्यानंतर एवढया वर्षांत शेती या क्षेत्राकडे मालमत्ता म्हणून न पाहता ती दायित्व असल्याचा सततचा दृष्टीकोन आणि त्या अनुषंगाने त्या क्षेत्रावर सतत अनुदानाचा वर्षाव होत राहिला. निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी या कालावधीत शेतीवर उधळलेल्या अनुत्पादक अनुदाने आणि तत्सम खर्चामध्ये देशात भाक्रा नांगलसारखे काही प्रकल्प आणि नद्याजोड प्रकल्प पुरे होऊन आज भारत जगाचे अन्नाचे कोठार व्हायला हरकत नव्हती. गरज होती ती शेतीकडे व्यावहारिक, व्यापारी आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वाची संधी या नजरेने पाहण्याची.

म्हणजे शेतकरी आणि राजकीय पातळीवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजणारे नेते झालेच नाहीत असे नाही. पण एकतर ते सत्तेच्या बाहेर राहिले किंवा सत्तेत असले तर राजकीय हितसंबंध जपण्यात आणि शेतकरी ही देशाची सर्वात मोठी मतपेढी सरकारवर सदैव अवलंबित कशी राहील हे पाहण्यात त्यांचे कौशल्य पणाला लागले. बरेचसे नेते हटवादी प्रवृत्तीचे राहिल्यामुळे बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये नामशेष झाले. एकंदरीत 60-65 वर्षांत शेतीविकासाचा एक भक्कम असा पाया घालण्याऐवजी त्यात पाय घालण्यातच त्यांनी धन्यता मानली.

हे चित्र बदलण्यास 2017 उजाडावे लागले. एकीकडे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा या सूत्रानुसार हमी भाव देणे इत्यादींसारख्या मागण्या जोर धरत होत्या, कांदा उत्पादक ही दर तीन महिन्यांची डोकेदुखी ठरत होती, तर दुसरीकडे संपूर्ण कृषी कर्ज माफ करण्यासाठी शेतकरी वरच्यावर रस्त्यांवर येत होता. प्रत्यक्ष शेतीवरच अवलंबून असणारे आणि आर्थिकदृष्टया कमकुवत असणारे खरोखर किती शेतकरी या आंदोलनांमध्ये सक्रिय होते, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय असला तरी विरोधकांचा छुपा सहभाग आणि आर्थिक प्रायोजकत्व लाभलेले 'प्रचंड' मोर्चे यामुळे निदान सामान्य माणसाच्या मनात सरकारविषयी संभ्रम निर्माण होत होता. आजचा जमानाच असा आहे की एखाद्या गोष्टीचा दहा वेळा ठणाणा केला की हळूहळू ती खरीच असल्याची भावना निर्माण होते.

पिकवणे ही या देशामध्ये खरी समस्या नसून पिकवलेले विकणे, तेही योग्य भावामध्ये, ही खरी समस्या आहे. आता पणन किंवा मार्केटिंग म्हटले म्हणजे खरेदीदार आला, मालाची वाहतूक आली, माल टिकावा म्हणून शास्त्रोक्त पध्दतीने उभारलेली गोडाउन्स आली, नाशिवंत मालासाठी पुरेसे प्रक्रिया उद्योग आले, मालाची निर्यात करायची तर बंदरांजवळ सर्व प्रकारच्या सोयीसवलती, विश्वासार्ह वित्तीय साहाय्य प्रणालीदेखील आली. या प्रकारच्या पायाभूत सेवांची एकत्रित साखळी निर्माण करायची हे खायचे काम नसले, तरी 65 वर्षांमध्ये आपल्याला हे करता आले नाही, हे जळजळीत सत्य आहे. 1963मध्ये केलेला बाजार समिती कायदा आजच्या आधुनिक जगात कालबाह्य होऊनसुध्दा त्यात फारसा बदल केलेला नाही. जो केला आहे, तो राजकीयदृष्टया गैरसोयीचा असल्यामुळे अमलात आणला जात नाही ही खरी समस्या आहे.

अशा अत्यंत नकारात्मक परिस्थितीत काहीतरी वेगळा विचार करून, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांना येऊ घातलेल्या पूरक राहून येथील शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे पडून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस गती प्राप्त होऊन देशाच्या विकासाचा पाया मजबूत होईल, अशी दीर्घकालीन धोरणे आखण्याची गरज होती. मोदी आणि त्यांचा थिंक टँकदेखील त्याच दिशेने पावले टाकण्याची तयारी करू लागला होता.

हे शिवधनुष्य पेलायचे, म्हणजे समाजातील काही मोठया घटकांचा रोष पत्करावा लागणार, त्याचा निवडणुकीत मतांवर विपरीत परिणाम होणार याची कल्पना होती. परंतु नोटबंदी आणि वस्तू आणि सेवा कर या दोन अभूतपूर्व निर्णयांच्या वेळीदेखील पक्षापेक्षा देशहिताला प्राधान्य देण्याचा कणखर निर्णय घेणाऱ्या मोदींनी याही वेळी तीच निर्णयक्षमता दाखवली आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात 2018मध्ये प्रथमच शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा या सूत्रानुसार खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी हमी भाव ठरवले गेले.

यातूनच मग सतत काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याची जिद्द, चिकाटी आणि क्षमता असणारे नितीन गडकरी, दोन दशकांहूनही अधिक काळ शेतकरी आंदोलनामध्ये आपली उमेदीची वर्षे खर्च करणारे आणि शेती फायद्यात आणण्यासाठी शेतकरी-व्यापारी यांचा समन्वय करण्यावाचून गत्यंतर नाही याची खात्री असणारे पाशा पटेल असे नेते मोदींनी एकत्र आणले. हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्याद्री कायमच पुढे असतो, हे याही वेळेला सिध्द होऊन सुरेश प्रभू, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचबरोबर महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री व खासदार आणि नोकरशहा यांनी वेळोवेळी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे साथ दिली.

त्यापूर्वीच महाराष्ट्राने देशात प्रथम पुढाकार घेऊन केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या धर्तीवर राज्य कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करून पाशा पटेल यांना त्याचे अध्यक्ष केले होते. त्यामुळे हमी भाव ठरवण्यात महाराष्ट्रावर सतत होणार अन्याय दूर होण्यास मदत मिळणारच होती, तसेच राज्यस्तरावरील कृषिमूल्य आयोग ही संकल्पना इतर राज्यांतही जोर धरून त्यामुळे देशात एक सर्वंकष हमी भाव धोरण पुढील काही वर्षांत शक्य होणार आहे.

आतापर्यंत दीर्घकालीन कृषी धोरण जोर धरू लागलेही होते. सर्वात महत्त्वाचा कृषीविषयक धोरणात्मक निर्णय तेलबिया आणि खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये घेण्याची गरज होती. पटेलांनी प्रथम खाद्यतेल उद्योगांना जवळ करून त्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या आणि त्या भागवताना शेतकऱ्यांना थेट फायदा कसा होईल याची माहिती करून घेऊन त्या दिशेने काम करण्याचे निश्चित केले. यातूनच मग ऑॅगस्ट 2017 ते ऑॅगस्ट 2018 या 13 महिन्यांमध्ये खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क चार वेळा वाढवून ते शून्य टक्क्यांवरून अगदी 50 टक्क्यांच्या वर आणले गेले. या निर्णयाची व्याप्ती कळण्यासाठी आपण थोडेसे मागे जाऊ.

भारताची खाद्यतेलाची मागणी गेल्या अडीच दशकांमध्ये दरसाल 3-5 टक्क्यांनी वाढून आज ती 240 लाख टनांवर गेली असली, तरी देशांतर्गत पुरवठा याच कालावधीत जेमतेम 100 लाख टन एवढाच मर्यादित राहिला आहे. याला तेलबिया उत्पादनात चुकीच्या धोरणांमुळे आलेली मरगळ हे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे आज दर वर्षी देश खाद्यतेलाची सुमारे 150 लाख टन एवढी प्रचंड आयात करत आहे. यातून सुमारे 80,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन देशाबाहेर जाण्याबरोबरच स्वस्त तेलाच्या आयातीमुळे आपल्या शेतकऱ्यांना तेलबियांना योग्य भाव न मिळणे अशी दुहेरी समस्या निर्माण झाली होती. मात्र आयात शुल्क वाढवल्यामुळे एका दगडात दोन बाण मारत असतानाच देशातील खाद्यतेल शुध्दीकरण उद्योगालादेखील बरे दिवस आले. पहिल्याच वर्षांमध्ये आयात शुल्काद्वारे 25,000 कोटी एवढा प्रचंड निधी सरकारच्या गंगाजळीत जमा झाला. येथे हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे की मागील काँग्रेस राजवटीमध्ये ग्राहकांना खूश करण्याच्या नादात खाद्यतेलावरील आयात शुल्क शून्यावर आणले गेले होते. विशेष म्हणजे आयात शुल्क वाढवूनदेखील येथील किमतींवर त्याचा परिणाम होणार नाही, हा चाणाक्षपणा या नेत्यांमध्ये होता. झालेही तसेच. आयात शुल्काची वाढ निर्यातक देशांमधील शेतकऱ्यांनी शोषून घेतली. त्यामुळे ग्राहकांचा तोटा न होता शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

तेलबिया आणि खाद्यतेले यावरून आता कडधान्य क्षेत्रात कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. आपले कडधान्यांचे वार्षिक उत्पादन सतत 150-170 लाख टन यामध्येच मर्यादित राहिले असताना मागणी 240-250 लाख टनांवर पोहोचल्यामुळे दर वर्षी आपल्याला 50 लाख टन कडधान्ये आयात करावी लागत होती. यासाठी आपण मुख्यत: कॅनडा या देशावर अवलंबून होतो. वार्षिक सुमारे 20 लाख टन पिवळा वाटाणा आणि 60,000-70,000 टन मसूर अशी एकूण अर्धी आयात आपण केवळ याच देशातून करत होतो. उरलेली आयात म्यानमार, ऑॅस्ट्रेलिया, आफ्रिकन देश, रशिया येथून होत होती. मात्र हरभरा, आणि वाटाणा यावर आयात शुल्क, तेदेखील 50-70 टक्के एवढे प्रचंड लावल्यामुळे हे पदार्थ बाहेरून येणे जवळजवळ बंद झाले. त्यानंतर तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवरदेखील निर्बंध लावले गेले. याच काळात देशांतर्गत उत्पादनदेखील वाढवण्यावर भर दिल्यामुळे यापुढील आयात शुल्क जरी कमी केले, तरी पूर्वीइतकी राहणार नाही याची निश्चिती केली गेली आहे.

कडधान्यांच्या आयात शुल्कामुळे भरडले गेलेले कॅनडा आणि ऑॅस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर आले असताना, आयात शुल्क काढून टाकण्यावर किंवा निदान कमी करण्यावर त्यांचा मुख्य भर राहिला होता. मात्र पंतप्रधानांनी आपली मैत्री आणि राजकीय संबंध ना बिघडू देता आयात शुल्कात कोणताही बदल न करण्याचा चतुरपणा दाखवला.

अर्थात केवळ आयात शुल्क वाढवून चालणार नाही, तर देशातील अतिरिक्त कडधान्ये व इतर कृषीमाल निर्यात व्हावा यासाठी निर्यात अनुदाने व प्रोत्साहन योजनांवर भर दिला गेला आहे व पशुखाद्ये आणि काही कडधान्ये तसेच काही खाद्यतेले निर्यात करण्यासाठीदेखील विशेष योजना आखल्या गेल्या.

एकीकडे आयात-निर्यात धोरणामध्ये परिस्थितीनुसार आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या कक्षेत राहून जे काही करता येईल ते चालूच असताना, तसेच द्विपक्षीय व्यापार करारांच्या मसुद्यात बदल करताना, सतत वाढत जाणाऱ्या अन्नधान्य उत्पादनाचे नीट व्यवस्थापन करून अतिरिक्त मालाला शाश्वत परकीय बाजारपेठ कशी मिळेल आणि त्यातून परकीय चलन कसे मिळवता येईल यासाठी चर्चा आणि प्रयोग चालूच होते. यातूनच मग विदेशातील प्रगत कृषी तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी आणि त्याद्वारे येथील उत्पादन वाढवून देशातून कृषी मालाची निर्यात सध्याच्या 30 अब्ज डॉलर्सवरून 100 अब्ज डॉलर्सवर नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी भारताच्या सर्व परकीय दूतावासांमध्ये कृषिशास्त्रज्ञ नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बांगला देशाने आणि इतर दक्षिण आशियाई देशांनीदेखील याला उत्तर म्हणून विविध द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत, तसेच आशियाई देशांच्या आपापसातील व्यापार करारांतर्गत तरतुदींचा गैरफायदा घेत आपली कृषी उत्पादने भारतात शून्य शुल्कामध्ये निर्यात करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला आळा घालण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना तातडीने केल्या गेल्या आणि जात आहेत. यातील काही करार बदलत्या आर्थिक विश्वाच्या अनुसार नव्याने केले जाणार आहेत व त्यात आपला शेतकरी संरक्षित राहील याची खबरदारी घेतली गेली जाईल, अशी सरकारने ग्वाही दिली आहे.

एकीकडे आयात-निर्यात धोरण आकार घेत असताना अंतर्गत धोरणेदेखील चांगलाच जोर धरत आहेत. ज्याला ऐतिहासिक घटना म्हणता येईल अशी घटना 2018मध्ये घडली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा या सूत्रानुसार खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी हमी भाव ठरवले गेले. नुसताच हमी भाव घोषित करून सरकार थांबले नाही, तर गहू, तांदूळ परंपरागत धान्ये सोडून कडधान्याची विक्रमी खरेदीदेखील केली. महाराष्ट्रात तर 2017-18मध्ये 650,000 टन तूर खरेदीचा विक्रम प्रस्थापित झाला.

भावांतर योजनांचा प्रयोगही काही राज्यांमध्ये केला गेला. याअंतर्गत बाजारभाव आणि हमी भाव यामधील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली गेली. शेतमालाव्यतिरिक्त शेतीसाठी लागणारी उपकरणे, खते, तसेच माती परीक्षण या क्षेत्रांमध्येदेखील भरीव सवलती देण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याप्रमाणेच बाजार समिती कायद्यात आमूलाग्र बदल करून बाजाराभिमुख व्यवस्थेची कास धरण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे हळूहळू शेतकऱ्यांना बाजारभावात आपली उत्पादने विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. याचा छोटया अवधीत काही वेळा तोटा झाला, तरी मागणी-पुरवठा सूत्रानुसार बदल होऊन एक सक्षम व्यवस्था उभी राहील, ज्यात सरकारचा हस्तक्षेप नगण्य राहील आणि सरकारी पैसा आणि वेळ अधिक उत्पादक गोष्टींकडे वळेल.

याव्यतिरिक्त नुकत्याच सादर झालेली अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना चालू केली आहे, ज्यायोगे लहान आणि गरजू शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत बँक खात्यात थेट जमा होईल. सुमारे 12 कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

कृषी क्षेत्रामधील समस्या गंभीर होण्यामागे मुख्य कारण आहे कृषिमालास शेतकऱ्यांना योग्य भाव न मिळणे. वर्षानुवर्षे असे घडत आहे की जोपर्यंत माल शेतकऱ्यांच्या हातात आहे, तोपर्यंत भाव वाढत नाही. ज्या वेळी भाव वाढतो, त्या वेळी तो माल व्यापाऱ्यांच्या हातात असतो. याचे साधे कारण आहे की व्यापाऱ्यांची स्वत:ची अशी अशी एक 'मार्केट इंटेलिजन्स' सिस्टिम असते. इतकी वर्षे सरकारी पातळीवर या गोष्टीचा विचारच केला गेला नव्हता. मात्र गेल्या काही महिन्यांत त्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे. लवकरच कृषी आणि संबंधित मंत्रालयाद्वारे अशा प्रकारची प्रणाली विकसित करून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. यात हवामानापासून ते प्रत्येक पिकाची मागणी-पुरवठा स्थिती तसेच खरेदी-विक्रीविषयक सल्लाही यामध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आगाऊ माहिती मिळाल्यामुळे आपल्या पीकपाण्याची योग्य सोय करणे शक्य होईल.

केवळ दोन-अडीच वर्षांमध्ये एकामागोमाग एवढे धोरणात्मक निर्णय यापूर्वी घेतले गेल्याचे पाहिलेले नाही. या धोरणांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ताकद नक्कीच आहे. फक्त त्यांची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

या सर्वांवर कळस ठरेल अशी मोठी झेप अलीकडेच घेतली आहे, ती म्हणजे इथेनॉल धोरणाला दिलेले प्राधान्य. गेले दशकभर किंवा जास्तच, 5-10% इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वापरण्याचे बंधन घालूनदेखील तेल कंपन्या त्याची अंमलबजावणी करताना दिसत नव्हत्या. मुळात इथेनॉलबद्दल धोरण नसताना त्याचा पुरवठाच होत नव्हता. साखर उद्योगदेखील सतत जागतिक चढ-उताराची शिकार होतात. त्यामुळे कधी ऊस उत्पादक तर कधी साखर कारखाने अशी सततची डोकेदुखी सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आणताना दिसते. याला उत्तर म्हणजे ऊस आणि इतर जैविक इंधनापासून इथेनॉल तयार करणे. यामुळे जैविक कचरा जाळून होणारे प्रदूषण कमी करताना कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या बिलामध्ये मोठी कपात करणे असा दुहेरी हेतू साधता येऊ शकतो. वस्तुत: इथेनॉलचा शोध 1931मध्येच लागला होता. त्याला तेव्हा पॉवर अल्कोहोल असे संबोधले जायचे. जवाहरलाल नेहरूंनी 1945मध्ये म्हटले होते की भारतात तेव्हाची बलाढय विदेशी मालकीची तेल कंपनी बर्मा शेल भारतात इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देणार नाही. मात्र ब्रिटिश 1947मध्ये परत गेल्यावरसुध्दा, ऊससंपन्न भारतात इथेनॉल धोरण यायला सात दशके जायला लागली. परत एकदा गडकरींच्या पाठपुराव्यामुळे आणि इच्छाशक्तीमुळे हे धोरण प्रत्यक्षात आले आहे.

एवढे धोरणात्मक बदल आल्यामुळे जादूची कांडी फिरवल्यासारखे बदल घडतील ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. 65 वर्षांतील अनास्थेमुळे निर्माण झालेले प्रश्न सुटण्यासाठी किमान दहा वर्षे तरी द्यावी लागतीलच. कित्येक कृषी माल आजही हमी भावाखाली विकला जातोय. कृषिआधारित उद्योग शेवटची घटका मोजताहेत. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. मात्र याला आजवरच्या धोरणातील औदासीन्याबरोबरच मागणी-पुरवठा विचारात न घेता केलेले अमाप उत्पादनदेखील कारणीभूत आहे. गेल्या दशकात एखादा अपवाद सोडता अन्नधान्याचे उत्पादन दर वर्षी सतत नवीन विक्रम प्रस्थापित करीत आहे. विशेष म्हणजे दुष्काळातही उत्पादनात म्हणावी तशी घट झालेली नाही. म्हणजे पुरवठा सतत वाढतो आहे. परिस्थिती बदलते आहे. त्या अनुषंगाने धोरणे, तीदेखील दूरदृष्टीने आखणे गरजेचे आहे.

सुरुवात तर झाली आहे. धोरणे ठरत आहेत. त्यातील गणित तर सुरुवातीला चुकणारच आहे. मात्र धोरणे असली की गणित सुधारायला फार वेळ लागत नाही. शेतकरी सुशिक्षित नसला, तरी सुज्ञ आणि सुजाण नक्की आहे. त्याला आपले हित समजते. त्यामुळे मोदी सरकारला आणखी एक संधी दिली तर आपले भवितव्य निश्चितच सुधारेल, याची त्याला कपना आहे. 

श्रीकांत कुवळेकर

9920437473

[email protected]