हिंदू वारसा हक्क (सुधारित) कायदा 2005दिशाभूल करणारे   नाव

 विवेक मराठी  13-May-2019

 ***पी.बी. जोशी***

  हिंदू वारसा हक्क (सुधारित) कायदा 2005 हा अनेक दृष्टीने गुंतागुंतीचा आहे. कारण वारसा हक्कानुसार मुलीला मुलाइतका समान हक्क मिळावा असा सुधारित कायद्याचा उद्देश आहे पण 2005 च्या सुधारित कायद्यानुसार  मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटा मिळत नाही. त्यामुळे या कायद्याविषयी सखोल चिंतन होणे गरजेचे आहे.

 हिंदू वारसा हक्क कायदा (सुधारित) 2005मध्ये मुलींना वारसा हक्कानुसार नव्याने कोणताच अधिकार प्राप्त झालेला नाही, कारण जुन्या हिंदू वारसा हक्क कायदा, 1956च्या कलम 8नुसार मुलींना मुलांइतकेच समान अधिकार देण्यात आले आहेत. या कलमातील तरतुदीनुसार जर एखादा हिंदू पुरुष मृत्युपत्र न करता मरण पावला, तर त्याच्या इस्टेटीत प्रथम हक्काच्या वारसात मुलगा, मुलगी, विधवा पत्नी, आई, मयत मुलाचा मुलगा, मयत मुलाची मुलगी, मयत मुलीचा मुलगा, मयत मुलीची मुलगी, मयत मुलाची विधवा पत्नी, मयत मुलाच्या मुलाचा मुलगा, मयत मुलाच्या मयत मुलाची मुलगी, मयत मुलाच्या मयत मुलाची विधवा पत्नी, तर द्वितीय हक्काच्या वारसात वडील, मुलाच्या मुलीचा मुलगा, मुलाच्या मुलीची मुलगी, भाऊ, बहीण, मुलीच्या मुलाचा मुलगा, मुलीच्या मुलाची मुलगी, मुलीच्या मुलीचा मुलगा, मुलीच्या मुलीची मुलगी यांचा समावेश आहे. सुधारित कायद्यात बदल करताना मुलीच्याकडून होणाऱ्या पणतू आणि पणती यांचा नव्याने प्रथम हक्क वारसात समावेश केला आहे.

वारसाचा जन्मसिध्द हक्क

1956च्या जुन्या कायद्याच्या कलम 6मध्ये मूलभूत बदल करून नवीन 2005च्या सुधारित कायद्यात कलम 6(3) नुसार केला आहे. सुधारित कायद्यात स्त्रीकडील पणतू आणि पणती यांना वारसाने प्रथम हक्क प्राप्त झाले आहेत. फक्त एवढाच नवीन वारसा हक्क प्राप्त झाला आहे. सुधारित कायद्यात जो महत्त्वाचा हक्क सहदायादाच्या (Coparcener) मुलीला देण्यात आला आहे, तो कलम 6(1)/अ, ब नुसार जन्मसिध्द हक्क आहे - वारसा हक्क नाही, या व्यतिरिक्त या कायद्यात नवीन काहीही नाही. या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे 'सहदायादाच्या' मुलीचा अधिकार तिच्या जन्मामुळे प्राप्त होतो, तो वारसा हक्कामुळे नाही. या ठिकाणी सहदायादाची मुलगी ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आणि अर्थपूर्ण आहे. प्रत्येक मुलगी जन्माने सहदायाद होते. आता प्रश्न निर्माण होतो की सहदायाद कोण?

हिंदू पुरुषाचा मुलगा, नातू आणि पणतू त्या मूळ पुरुषाबरोबर सहदायाद होतात. पाचवी पिढी या व्याख्येत येत नाही. ज्या वेळी या पहिल्या पिढीतील पुरुष मयत होतो, त्या वेळी तो सहदायाद राहात नाही आणि त्या क्षणापासून पाचवी पिढी सहदायाद होते. याचाच मथितार्थ म्हणजे मृत्युपश्चात कोणत्याही व्यक्तीचे सहदायादत्व नष्ट होते.

सुधारित कायद्यात 'सहदायादाची मुलगी' अशी तरतूद असल्याने जिवंत असल्याशिवाय व्यक्ती सहदायाद होऊ शकत नाही, कारण मृत्युपश्चात माणसाचे सहदायादत्वच नष्ट होते; त्यामुळे ज्या व्यक्तीचे सहदायादत्व नष्ट झाले आहे, अशा व्यक्तीची मुलगी सहदायाद होऊच शकत नाही. त्यामुळे ज्या मुलीचे वडील 2005चा सुधारित कायदा लागू झाल्याच्या दिवशी जिवंत होते, केवळ त्याच मुलीचा विचार करण्यात येईल. याचाच अर्थ म्हणजे ज्या मुलीचे वडील सुधारित कायदा लागू झाल्याच्या दिवशी जिवंत होते, केवळ तीच मुलगी सहदायाद होईल.

सुधारित कायदा पूर्वलक्ष्यी लागू होतो का? असा प्रश्न सतत उपस्थित केला जातो आहे, तर त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. ज्या दिवशी सुधारित कायदा लागू झाला, त्या दिवसापासूनच तो ग्राह्य धरला जाईल. प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार त्या प्रकरणात सुधारित कायदा लागू होईल किंवा नाही, हे ठरेल. खालील उदाहरणातून हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. 1) 2005च्या सुधारित कायदा लागू झाला, त्या दिवशी 'अ' या मुलीचे वडील जिवंत होते. सुधारित कायदा लागू झाल्याच्या दिवशी 'अ'चे वडील सहदायाद असल्याने त्या दिवसापासून तीदेखील सहदायाद झाली आणि म्हणून तिला जन्महक्काने वडिलोपार्जित/सहदायादी इस्टेटीत हक्क प्राप्त झाला. 2) 2005चा सुधारित कायदा लागू झाल्याच्या दिवशी 'ब' या मुलीचे वडील जिवंत नव्हते. त्यामुळे 'ब'ही सहदायाची मुलगी नसल्याने (कारण तिचे वडील सुधारित कायदा लागू घेण्यापूर्वी मरण पावल्याने ते सहदायाद राहिले नाही.) तिला सहदायाद होता येणार नाही आणि ती तशी सहदायाद होत नाही; त्यामुळे तिला जन्महक्कातून वडिलोपार्जित/सहदायादी इस्टेटीत वाटा मिळत नाही.

मुलींना समान हक्क : सहदायादाच्या मुलीला इस्टेटीमध्ये मुलाइतकाच समान हक्क मिळावा असा सुधारित कायद्याचा उद्देश आहे; परंतु वास्तवात मुलीला मिळालेला हक्क, मुलाला मिळालेल्या हक्कापेक्षा जास्त आहे. कारण जर मुलाला वारसा हक्काने इस्टेट मिळाली तर त्याच्या मुलांना लगेचच हक्क प्राप्त होतो; परंतु मुलांना वाटा मिळत नाही. या बाबीचा खुलासा खालील उदाहरणाने अधिक स्पष्ट होईल.

एका 'क्ष' माणसाला 'प' पत्नी, 'मु' मुलगा आणि 'क' कन्या आहे. 'क्ष'ची 40 एकर जमीन आहे. जुन्या कायद्यानुसार 'क्ष' व 'मु' यांना सहदायाद म्हणून समान हक्क होतो; परंतु सुधारित कायदा 2005 लागू झाल्यावर 'क'सुध्दा सहदायकी झाल्याने तिलादेखील समान हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे 'क्ष', 'मु' व 'क' यांना सहदायाद म्हणून इस्टेटीत समान हक्क मिळतो. जर 'मु'ने वाटणी मागितली तर उकत जमीन 'क्ष', 'प', 'मु' व 'क' यांच्यामध्ये समसमान वाटली जाऊन प्रत्येकाला 10 एकर जमीन मिळेल. या ठिकाणी कायद्याने पत्नीला मुलासमान हक्क दिला आहे, हे ध्यानात घ्यावे. वरकरणी 'मु' व 'क' यांना समान 10 एकर जमीन मिळाली असे जरी दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र 'मु'च्या मुलांना त्याच्या 10 एकर हिश्श्यात जन्मानेच समान हक्क प्राप्त होतो. जर 'मु'ला पत्नी, मुलगा व मुलगी असेल तर त्याच्या स्वत:च्या वाटयाला फक्त अडीच एकर जमीन शिल्लक राहील. परंतु त्याच वेळी 'क'चा हिस्सा तिचा स्वत:चाच असल्याने ती मात्र संपूर्ण 10 एकर जमिनीची मालक होते. सुधारित कायद्याने मुलींना वारसा हक्काने कोणतेही हक्क दिलेले नाहीत. फक्त जन्माने मुलासारखे सहदायकी हक्क दिलेले आहेत. परिणामी 'हिंदू वारसा हक्क सुधारित कायदा 2005' हे शीर्षक दिशाभूल करणारे मिथ्या नाव असून त्याचे खरे नाव 'हिंदू मुलींचा जन्माने सहदायकी हक्क कायदा' असे असायला पाहिजे.

न्यायिक सदस्य,

महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई.

निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश.

 8652443737.