होय,  आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पुनर्विचार झालाच पाहिजे

दिल्लीतील पांचजन्य व ऑर्गनायझर या साप्ताहिकात  सरसंघचालक मा. मोहनजी भागवत यांची मुलाखत प्रकाशित झाली. विषय होता 'दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानव दर्शना'चा. या मुलाखतीत त्यांनी कृषी, विविध समाजगटांचे प्राबल्य, आरक्षण आणि शिक्षण या चार मुद्दयांवर भाष्य केले. अंत्योदय करायचा असेल तर आरक्षण धोरणाचा नव्याने विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आणि देशभर धरणीकंप झाला. तथाकथित विचारवंत, वंचित समाजगटांचे स्वयंघोषित तारणहार खडबडून जागे झाले आणि आपला आलाप आळवू लागले. काही प्रसारमाध्यमांनीही त्यांना यथोचित साथ दिली. मोहनजी काय बोलले, कशा संदर्भात बोलले याची कोणतीही माहिती करून न घेता अनेकांनी चर्चेची गुऱ्हाळे चालवली. या साऱ्या गदारोळात ठामपणे सांगावेसे वाटते - होय, आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पुनर्विचार करायलाच हवा.

मागच्या आठवडयात मोहनजींची एक मुलाखत दिल्लीतील पांचजन्य व ऑर्गनायझर या साप्ताहिकात प्रकाशित झाली आणि देशभरातील तथाकथित माध्यमपंडितांची आणि आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्या मंडळींची झोप उडाली. मोहनजींनी आपल्या मुलाखतीत सांगितले की, 'संविधानात सामाजिकदृष्टया मागास वर्गासाठी आरक्षण आहे. घटनाकारांना अपेक्षित असणाऱ्या आरक्षणांची अंमलबणावणी होत नाही. संविधानात जेव्हापासून आरक्षणाचा विषय आला, तेव्हापासूनच त्यावर राजकारण सुरू झााले आहे.या पार्श्वभूमीवर अ-राजकीय समितीकडून आरक्षणाच्या धोरणाची समीक्षा करणे आवश्यक आहे.' मोहनजींच्या या वाक्याचा आधार घेऊन नव्हे, तर त्याचा चुकीचा अर्थ काढून अनेकांनी आपल्या मनातील गरळ ओकायला सुरुवात केली. संघावर टीका केली की आपण खूप मोठे विद्वान ठरतो आणि पुरोगामित्वाची झूलही दाखवता येते, हे आता अनेकांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे मोहनजींच्या मुलाखतीची संधी साधून अनेक जण प्रकाशझोतात न्हाऊन निघाले, अडगळीत पडलेले पुन्हा उजेडात आले असे म्हणायला हरकत नाही.

मोहनजींच्या मुलाखतीमुळे अनेकांचे पित्त खवळले, त्याला राजकीय पक्ष अपवाद कसे असतील? ज्यांनी आजवर आरक्षणाचे राजकारण केले, त्यांच्या पायाखालची वाळू मोहनजींच्या भूमिकेमुळे नक्कीच सरकली असणार. त्यामुळे ते चवताळून संघावर टीका करू लागले आहेत. संघाला संविधान नको आहे, आरक्षण बंद करायचे आहे आणि त्यासाठी मोहन भागवत असे बोलत आहेत अशा बेछूट आरोपांच्या फैरी या मंडळींनी झाडायला सुरुवात केली आहे.

अभ्यासोनी प्रकटावे

सरसंघचालकांच्या विधानाचा संदर्भ लक्षात न घेताच काही माध्यमे, तथकथित विचारवंत आणि राजकीय भाट यांनी आपल्या बाह्या सरसावून टीकेला सुरुवात केली. आणि टीका तरी काय? तर संघाला संविधान मान्य नाही. त्यांना बाबासाहेबांची घटना मोडीत काढून नवीन घटना लागू करायची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे थेट वंशज असणाऱ्या बाळासाहेब आंबेडकरांनी तर ''संघाची घटना लोकसभेत सादर झाली होती'' असा दावा केला. खा. रामदास आठवले यांनी सांगितले की 'ब्राह्मण, मराठयांना आरक्षण द्या.' लालूप्रसाद यादव यांनी मागणी केली की, 'लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण द्या.' काहींनी आपल्या ज्ञानाला (कु)तर्काची कसोटी लावत असे सांगितले की मोदींना अडचणीत आणण्यासाठी मोहनजी अशी खेळी खेळत आहेत. काहींना असा साक्षात्कार झाला की मोहनजींना केंद्र सरकारवर आपला दबाव कायम ठेवायचा आहे, म्हणून असे विषय आणले जात आहेत. काहींनी अगदी ठासून सांगितले की समाज खंडित करण्यासाठी संघाने हा डाव टाकला आहे. ज्यांना संघद्वेषाची कधीही बरी न होणारी कावीळ झाली आहे, त्यांनी आपली नेहमीची पोपटपंची सुरू केली. सरसंघचालकांच्या मुलाखतीतील केवळ तीन-चार वाक्यांचा विपरीत अर्थ काढून त्यांनी संघाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. गेला आठवडाभर चालू असणाऱ्या गदारोळात कुणीही संघाची भूमिका समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांना त्यांची आवश्यकता वाटली नाही, कारण आता केवळ संघाला विरोध करणे हेच त्यांच्या अस्तित्वाचे एकमात्र लक्षण झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशात जे राजकीय परिवर्तन झाले, त्यामुळे आता या मंडळींच्या हाती कोणताही मुद्दा शिल्लक राहिला नाही. मा. सरसंघचालकांच्या मुलाखतीचा आधार घेऊन ते आपले अस्तित्व दाखवू पाहत आहेत. पण असे करताना संघाची या विषयातील नेमकी भूमिका काय आहे, हे समजून घेण्याची त्यांना गरज वाटत नाही.

काय चूक आहे?

संघ हा समाजात काम करतो. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातील सामाजिक स्पंदने संघाला अचूकपणे कळतात. हा आमचा दावा नाही, तर हे संघकार्यातून होणारे प्रत्यक्ष प्रकटीकरण आहे. आज आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 68 वर्षे झाली. स्वातंत्र्यानंतर काही महिन्यांतच संविधानाचा अंमल सुरू झाला. शतकानुशतके उपेक्षा आणि वंचना सहन करणाऱ्या समूहाला समतेची अनुभूती देऊन त्याच्या उत्थानासाठी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली गेली. अपेक्षा अशी होती की आरक्षणाच्या मदतीने दुर्बळ सबळ होतील आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक असणारी समताष्ठित सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित व्हावी अशी अपेक्षा होती. आज तसे वास्तव दिसते आहे का?  आज आरक्षणाच्या परिकक्षेत येणाऱ्या समाजबांधवांपर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचले आहेत का? गेल्या 68 वर्षांत आरक्षणातून आपण किती प्रमाणात विषमता दूर करू शकलो? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे पूर्णतः समाधानकारक नाहीत. आरक्षणांची योग्य अंमलबजावणी होते आहे असे आपण आज ठामपणे सांगू शकत नाही. अशा परिस्थितीत जर आरक्षणाच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पुनर्विचार करण्याची भूमिका घेतली, तर त्यात काय चूक आहे? ज्याला समाजाचा कळवळा आहे, समाजाच्या उन्नतीची आणि सर्वांगीण विकासाची ओढ आहे, अशीच व्यक्ती, संघटना अशा समाजवास्तवाने निश्चित अस्वस्थ होऊ  शकते. त्याला सरसंघचालक  मोहनजी भागवत अपवाद कसे असतील? समाजातील एका गटाला वंचित ठेवून सर्वांगीण प्रगतीचे, उत्थानाचे शिखर गाठणे अशक्य आहे हे मोहनजी जाणतात आणि म्हणूणच त्यांनी आरक्षणाच्या पुनर्विचाराची भूमिका मांडून अ-राजकीय समिती स्थापन करण्याचे सुचवले आहे. देशाच्या, समाजाच्या प्रगतीसाठी असे काही सुचवले, तर ते चूक कसे असू शकते? आणि अशा सूचनेनंतर लगेच गदारोळ करून संघद्वेषाची लाट उसळवण्याचा प्रयत्न का होतो?

या प्रश्नाचे एक साधे सरळ उत्तर आहे. आज जे समाजवास्तव आहे, त्याला जबाबदार असणारे राजकारणी आणि नोकरशाही यांचे पितळ या समितीच्या माध्यमातून उघडे पडण्याची दाट शक्यता आहे. आपले पाप झाकण्याचा एक मार्ग म्हणजे अशा समितीला विरोध आहे, असे आमचे मत झाले आहे. मोहनजींनी समाजहिताच्या आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने मांडलेली भूमिका नकारात्मक दृष्टीने पाहून त्याला फाटे फोडण्याचे काम केले जात आहे आणि त्यासाठी संघाला घटना बदलायची आहे, संविधान  बदलायचे आहे असे निराधार पण त्यांना सोईचे असणारे आरोप केले जात आहेत.

होऊ दे पुनर्विचार

आपल्या देशात संविधान लागू होऊन आता 67 वर्षे झाली. देशातील सर्व नागरिक समान पातळीवर यावेत यासाठी आरक्षणाचे आयुध निर्माण झाले. आरक्षणातून वंचित, उपेक्षित बांधवांना उन्नत करणे अपेक्षित होते. तत्त्व कितीही चांगले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर त्याचे यशापयश अवलंबून असते. आरक्षणालाही हेच सूत्र लागू होते. आरक्षणाचे खूप उदात्त तत्त्व आपल्या घटनाकारांनी तयार केले आणि त्याला कायद्याचे सुरक्षाकवचही बहाल केले. पण आपल्या देशात आरक्षणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आजही आरक्षण मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत. आरक्षणाचे लाभार्थी होण्यासाठी आवश्यक असणारा जातीचा दाखला, रहिवास दाखला, उत्पन्नाचा दाखला या गोष्टी मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. ज्यांच्या पालात अजून ज्ञानाची किरणे पोहोचली नाहीत, ते भटक्या समाजतील बांधव तर या प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. हे एका बाजूचे वास्तव आहे, तर दुसऱ्या बाजूला  मताचे, जातीचे राजकारणी आणि झारीतील शुक्राचार्य बनलेले नोकरशहा यांच्या कचाटयात हे समाजबांधव अडकले आहेत. त्यामुळे आरक्षण खऱ्या अर्थाने समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणानंतर समाजजीवनात खूप मोठया प्रमाणात बदल झाले आहेत. नोकऱ्यांच्या संधी कमी होत असून नोकरीसाठी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांची संख्या वाढते आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचे धोरण कशा प्रकारे यशस्वीपणे राबवता येईल यांचा आपण विचार करणार आहोत की नाही? असा विचार करणे हे घटना नाकारणे नसून ती अधिक प्रभावीपणे राबवणे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आजच्या परिस्थितीत आरक्षणाचे धोरण प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. आज 'संधी' हा परवलीचा शब्द झाला आहे. ज्यांची संधी नाकारली जाईल, ते सामाजिक विद्रोहास उभे राहतील. सामाजिक पातळीवर आपल्या जर अराजक नको असेल, तर आरक्षण आणि संविधान यांना अधिक सुदृढ केले पाहिजे, आरक्षणाच्या धोरणाची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि म्हणूनच आता त्या धोरणाचा पुनर्विचारही झाला पाहिजे.

9594961860