एकला... चले जाव

उरी येथील हल्ल्यात हौतात्म्य पत्करलेल्या 17पैकी बहुतेक सैनिकांचा स्फोटातून लागलेल्या आगीमुळे मृत्यू झाला असला, तरी त्यातून भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या आणि मोदी सरकारच्या प्रतिमेला मोठा तडा गेला. 'आता कुठे गेली 56 इंची छाती?' म्हणून पंतप्रधान मोदींची खिल्ली उडवली जाऊ लागली. आजपर्यंत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी गटांवर आपले नियंत्रण नाही म्हणून दिलगिरी व्यक्त करणाऱ्या पाकिस्तानने उरी हल्ल्यानंतर औध्दत्याची परिसीमा गाठत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवरून लक्ष वळवण्यासाठी भारतानेच हे हल्ले घडवून आणल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत, पण आपल्या सोयीची वेळ आणि जागा ठरवून उत्तर देण्याचा निर्णय मोदी सरकारला घ्यावा लागला.

गुरुवार 29 सप्टेंबरच्या पहाटे भारतीय सैन्याच्या कमांडो युनिट्सनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा पार करून पाकव्याप्त काश्मीरमधील अतिरेक्यांचे 7 तळ उद्ध्वस्त केले. 38 दहशतवाद्यांना, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या 2 पाकिस्तानी सैनिकांना कंठस्नान घातल्याची बातमी प्रसिध्द झाली असली, तरी प्रत्यक्ष आकडा त्याहून बराच मोठा आहे. अतिरेकी भारतात घुसून काश्मीरमध्ये तसेच महत्त्वाच्या शहरांत हल्ले घडवणार होते, अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानेच हा निर्णय घेतला गेला. भारतीय सैन्यदलांच्या या ऐतिहासिक कारवाईमुळे सारा देश पंतप्रधान मोदींच्या पाठी एकवटला असून दोन आठवडयांपूर्वी 'कुठे गेली तुमची 56 इंची छाती?' असा कुत्सित प्रश्न विचारणाऱ्या सेक्युलर-लिबरल विचारवंतांवर कुठल्या तरी बिळात जाऊन लपायची किंवा मग मोदींचे तोंडदेखले कौतुक करायची नामुश्की ओढवली. भारताकडून या कारवाईचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आले असून ते लवकरच बाहेर येईल, या भीतीमुळे आता काय भूमिका घ्यायची याबाबत पाकिस्तान गोंधळात पडला आहे. आज इंटरनेटच्या माध्यमातून पाकिस्तानातही घरबसल्या भारतीय वृत्तवाहिन्या पाहता येत असल्यामुळे ही बातमी पाकिस्तानात वाऱ्यासारखी पसरली असून त्यावर खुलासा मागणाऱ्या लोकांना सारवासारवीची उत्तरे देण्याची वेळ पाकिस्तान सरकारवर आली आहे. पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्या एकीकडे असे काही घडलेच नाही अशी सरकारची भूमिका ओरडून ओरडून सांगत असताना त्याच तोंडाने भारताने आगळीक केल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यास पाक कशा प्रकारे सज्ज आहे, याबाबत दावे करत आहेत. पण पाकिस्तानला शिकवण्यात येणारा धडा केवळ लष्करी कारवाईपुरता मर्यादित नाहीये.

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणूनही नरेंद्र मोदींनी कायमच पाकिस्तानबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे पंतप्रधान झाल्यावर मोदी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याविरुध्द आक्रस्ताळी भूमिका घेतील, सूडबुध्दीने लष्करी दु:साहस करतील अशी भविष्यवाणी अनेक राजकीय पंडितांनी वर्तवली होती. सत्ताधारी पक्ष बदलतात, पंतप्रधान बदलतात... पण वर्षानुवर्षे चालत आलेले देशाचे परराष्ट्र धोरण 180 किंवा 90 अंशात बदलत नाही. त्यानुसार मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर सुरुवातीची दोन वर्षे आजवर चालत आलेल्या परराष्ट्र नीतीनुसार स्वत:ला घडवायचा प्रयत्न केला. सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देत पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासह सर्व सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या शपथविधीला बोलावले. त्यानंतर मार्च 2015मध्ये परराष्ट्र सचिव एस. शिवशंकर यांना चर्चेसाठी पाकिस्तानला पाचारण केले. डिसेंबर 2015मध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑॅफ एशिया परिषदेसाठी पाकिस्तानला गेल्या. या सगळयावर कडी करत पंतप्रधान मोदी स्वत: अफगाणिस्तानहून भारतात परत येत असताना नाताळच्या दिवशी पाकिस्तानला गेले. पाकिस्तानच्या लष्करी हेलिकॉप्टरमधून पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासह त्यांच्या घरी त्यांच्या नातीच्या लग्नासाठी गेले. प्रसंगी स्वत:ची लोकप्रियता पणाला लावून मोदींनी पाकिस्तानशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी गेली अडीच वर्षे शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. पण पाकिस्तानच्या भारताबद्दलच्या धोरणात कोणताही बदल झाला नाही.

संयमाचा अंत

गेल्या वर्षी दिल्लीतील पाक उच्चायुक्तांनी भारताच्या परवानगीशिवाय काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना चुचकारण्याचा अगोचरपणा केला. सीमेपलीकडून घुसखोरी आणि गोळीबार सुरूच ठेवले. 2016 साली भारतीय लष्कराने पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांचे भारतात घुसून मोठे हल्ले करण्याचे 20 प्रयत्न उधळून लावले. 8 जुलै 2016 रोजी अतिरेकी बुऱ्हान वानीला चकमकीत ठार केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात पडलेल्या ठिणगीला वारा आणि इंधन पुरवून त्याचे वणव्यात रूपांतर करण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि या संधीचा वापर करून भारताला एकटे पाडण्यासाठी, तसेच काश्मीरबद्दल पाकिस्तानच्या दाव्याला अधिकाधिक पाठिंबा मिळावा यासाठी आपल्या संसद सदस्यांना वेगवेगळया देशात पाठवायला सुरुवात केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला पठाणकोट, 11 सप्टेंबरला पूंछ आणि 18 सप्टेंबरला उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यांमुळे नरेंद्र मोदी सरकारने पाकिस्तानबद्दल गेल्या अडीच वर्षांपासून दाखवलेला संयम संपुष्टात आला.

उरी येथील हल्ल्यात हौतात्म्य पत्करलेल्या 17पैकी बहुतेक सैनिकांचा स्फोटातून लागलेल्या आगीमुळे मृत्यू झाला असला, तरी त्यातून भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या आणि मोदी सरकारच्या प्रतिमेला मोठा तडा गेला. 'आता कुठे गेली 56 इंची छाती?' म्हणून पंतप्रधान मोदींची खिल्ली उडवली जाऊ लागली. त्यापूर्वी भारतीय सीमा किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून झालेल्या पठाणकोट तसेच अन्य हल्ल्यांनंतर पाकिस्तानकडून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला जात असे. आजपर्यंत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी गटांवर आपले नियंत्रण नाही म्हणून दिलगिरी व्यक्त करणाऱ्या पाकिस्तानने उरी हल्ल्यानंतर औध्दत्याची परिसीमा गाठत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवरून लक्ष वळवण्यासाठी भारतानेच हे हल्ले घडवून आणल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत, पण आपल्या सोयीची वेळ आणि जागा ठरवून उत्तर देण्याचा निर्णय मोदी सरकारला घ्यावा लागला. या अपरिहार्यतेतूनच पाकिस्तानबद्दलचे नवीन आणि आक्रमक धोरण आकार घेऊ  लागले.

आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, पाकिस्तानकडून दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारताकडून सीमेवर मोठया प्रमाणावर सैन्याची जमवाजमव करण्यात येते. पाकच्या तोफांना आणि गोळीबाराला तितक्याच तीव्रतेने उत्तर देण्यात येते. पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री आणि सचिव तसेच अन्य महत्त्वाच्या मंत्र्यांचे पाक दौरे किंवा आंतरराष्ट्रीय परिषदांतील पाकिस्तानी नेत्यांशी बैठका रद्द करण्यात येतात. क्रिकेटचे सामने रद्द करण्यात येतात. पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसाचे नियम अधिक कडक करण्यात येतात. अशा रितीने काही महिने उलटले, लोकांचा राग सौम्य झाला की पुन्हा या सगळया गोष्टी सुरू होतात. बिर्याणी ब्रिगेडचे सदस्य पाकिस्तानला जाऊन शांतता आणि सद्भावनेची गाणी गाऊ लागतात. पुढील हल्ला होईस्तोवर या गोष्टी ये रे माझ्या मागल्या पध्दतीने सुरू राहतात. भारतात लष्करी कारवाई करण्याची धमक नसल्यामुळे या वेळेसही असेच काहीसे होईल अशी अपेक्षा पाकिस्तानी नेतृत्व करत होते. आणि त्यांना तशी चिन्हेही दिसू लागली होती.

समजूतदारपणाचा सूर

उरी हल्ल्याचा बदला घेतला जाईल अशी टिप्पणी करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी केरळमधील भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत समजूतदारपणाचा सूर लावला. पाकिस्तानला गरिबी, निरक्षरता आणि बेरोजगारीविरोधात युध्द पुकारून भारताशी स्पर्धा करण्याचे आवाहन करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी अस्खलित हिंदीमध्ये अत्यंत तेजस्वी भाषण करून भारताची बाजू मांडतानाच पाकिस्तानला पूर्णपणे उघडे पाडले. काश्मीरमधील तथाकथित मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची एवढी चाड असेल, तर बलुचिस्तानमधील मानवाधिकारांच्या पायमल्लीचे काय? असा सवाल करून पहिल्यांदाच बलुचिस्तानचा विषय संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांपुढे मांडला. दुसरीकडे भारत पाकिस्तानकडून दहशतवादाचा त्रास सहन करत असला, तरी मानवी विकासाच्या विविध निर्देशांकांत आणि चिरस्थायी विकासाच्या दृष्टीने भारत आणि पंतप्रधान मोदींचे सरकार कशा प्रकारे वाटचाल करत आहे याची जंत्रीच सादर केली. नवाझ शरीफ यांच्या भाषणाला मिळालेला सुमार प्रतिसाद आणि सुषमा स्वराज यांच्या भाषणादरम्यान झालेला टाळयांचा कडकडाट जग कोणाला गांभीर्याने घेत आहे हे स्पष्ट करून गेले. एवढयावर न थांबता, पंतप्रधान मोदींनी 'पानी और खून एकसाथ नही बह सकता' असे विधान करून पाकिस्तानची जीवनदायिनी असलेल्या सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वापराबद्दलच्या कराराचा पुनर्आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली. जागतिक करारांचा भंग न करता, केवळ आपल्या हिश्शाचे पाणी अडवून पाकिस्तानची कशी कोंडी करता येईल याबाबत केवळ इशारा दिल्यानंतर पाकिस्तानच्या उरात धडकी भरली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारानुसार भारताने गेली 20 वर्षे पाकिस्तानला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' म्हणजेच व्यापारात पसंतीचा देश म्हणून मान्यता दिली असली, तरी पाकिस्तान त्याची परतफेड करण्यात आजवर टाळाटाळ करत आला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला दिलेले पसंतीच्या देशाचे स्थान काढून घेण्याबाबत चर्चेला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय मीडियात आणि समाज माध्यमांत पाकिस्तानचा बुरखा टरकावून त्याचा खरा चेहरा जगापुढे आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

लष्करी कारवाई करण्याच्या काही तास आधी, पंतप्रधान मोदींनी नोव्हेंबरमध्ये इस्लामाबादमधील सार्क परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. भारतापाठोपाठ काही तासांतच अफगाणिस्तान, भूतान आणि बांगला देशनेही सार्क परिषदेतून काढता पाय घेतला. सार्क सदस्य राष्ट्रांपैकी एकाही राष्ट्राच्या अध्यक्षाने परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला, तरी सार्क परिषद पुढे ढकलावी लागते. पण इथे तर अर्ध्या सार्क सदस्यांनी पाकिस्तानविरोधात उघड भूमिका घेतली आहे. सार्कच्या इतिहासात अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच उद्भवली असून रडत-खडत चालणाऱ्या या संघटनेच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला पाकिस्तानसह सर्व सार्क देशांच्या अध्यक्षांना बोलावून सार्क-सहकार्याची खूणगाठ बांधणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानातील सार्क परिषदेवर घातलेला बहिष्कार हा पाकिस्तानला जगात एकटे पाडण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे की खरेच सार्कची चूल मोडून भारत बीबीआयएन किंवा बिमस्टेकची नव्याने मांडणी करतोय, हे लवकरच स्पष्ट होईल. मोदी सरकारच्या या एकापाठोपाठ निर्णयांमुळे पाकिस्तान कोंडीत सापडत चालला असला, तरी दुसरीकडे पाकिस्तानी लष्कराचे अधिकारी या वेळीही भारत केवळ दबावतंत्राचा वापर करून आपल्यावर हल्ला करणार नाही असा विचार करून गाफिल राहिले. पण इथेच त्यांची चूक झाली.

भारतीय सुरक्षा दलांनी 8 जुलै रोजी हिजबुल मुजाहिदिनचा अतिरेकी बुऱ्हान वानीला ठार केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. फुटीरतावाद्यांनी आयोजित केलेल्या निदर्शनांत शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आणि महिलांना दगडफेकीसाठी पुढे करण्यात आले. हिंसक निदर्शनांना नियंत्रणात आणायला पोलिसांनी छर्ऱ्यांच्या बंदुकीचा वापर केला असता, या बंदुकांमुळे जखमी झालेल्या मुलांच्या फोटोंचा वापर सोशल मिडियावरील युध्दासाठी करण्यात आला. हे आंदोलन म्हणजे भारतात अशांतता पसरवण्याची सुवर्णसंधी आहे, हे ओळखून पाकिस्तानने त्याबाबत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आवाज उठवण्यासाठी आपल्या संसद सदस्यांना तसेच देशोदेशीच्या राजदूतांना पाचारण केले.

पाकिस्तानच्या कांगाव्याला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी 15 ऑॅगस्टला पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात आजवरच्या परराष्ट्र धोरणाला सोडचिठ्ठी देत बलुचिस्तानचा ओझरता उल्लेख करून भारतीय स्वातंत्र्यदिनाबद्दल शुभेच्छांसाठी बलुची लोकांचे आभार मानले. ब्रहम्दाग बुग्तीसह महत्त्वाच्या बलुच नेत्यांना शरणार्थी म्हणून भारतात आश्रय देण्याचा निर्णय भारताने घेतला. असे झाल्यास 1950च्या दशकात दलाई लामांसह तिबेटी शरणार्थींना दिलेल्या राजकीय आश्रयानंतरची अशा प्रकारची ही सगळयात मोठी घटना ठरणार आहे. पाकिस्तानसाठी पाकव्याप्त काश्मीरपेक्षा बलुचिस्तान, गिलगिट आणि बाल्टिस्तान अधिक संवेदनशील विषय आहेत. 16 ऑॅगस्टला श्रीनगरमध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला आणि बलुची नेत्यांना शरणार्थी म्हणून घेण्याचा निर्णय घेतल्यापाठोपाठ झालेला उरी येथील हल्ला हा निव्वळ योगायोग नाही. त्यामुळे एका अर्थाने पाकिस्तानची दुखरी नस पकडण्यात आपण यशस्वी ठरलो असलो, तरी आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा पाकला मिळू नये, याबाबत खबरदारी घेण्यात आपण अपयशी ठरलो.

चोख तयारी

26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देताना आपल्याला अनेक मर्यादा असल्याची जाणीव झाली होती. या घटनेला 8 वर्षे उलटून गेली, तरी पाकिस्तानच्या सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यायची रणनीती तयार नाही, ही बाब पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत स्पष्ट झाली. सीमा ओलांडून उघडपणे पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांसोबत लष्करी कारवाई करायची, तर अशा कारवाईची परिणती भारत-पाक युध्दात होण्याची दाट शक्यता आहे; त्यातून पाकिस्तान हा अण्वस्त्रधारी देश असल्यामुळे कोणत्याही आगळीकीचे दूरगामी परिणाम होतील, अशी भीती या वेळीही दाखवण्यात आली होती. पण मोदी सरकारने तिला केराची टोपली दाखवत, सारासार विचार करून हा निर्णय घेतला. हा निर्णय अंगलट आला तर किंवा सूडापोटी पाकिस्तानने आगळीक केली, तर पाकिस्तानशी सीमा असणाऱ्या चार राज्यांतील सीमेलगतच्या गावांतील लोकांना सुरक्षित जागी हलवण्यात आले. सेनेला, तसेच सीमा सुरक्षा दलांना तयारीत राहण्यास सांगण्यात आले होते.

कारवाई यशस्वी झाल्यानंतरही अत्यंत संयमितपणे त्याबाबतची घोषणा करण्यात आली. कारवाईची माहिती फक्त पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली होती. पत्रकार परिषदेतून कारवाईची माहिती देण्यात आल्यानंतर मोदी सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी विरोधी पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांना प्रत्यक्ष भेटून किंवा दूरध्वनी करून याबाबत माहिती देण्यात आली. याशिवाय विविध देशांतील भारतीय राजदूतांना आणि भारतातील विविध विदेशी राजदूतांकडेही याबाबत खुलासा करण्यात आला. आपण पाकिस्तानमध्ये कारवाई केली नसून आमच्या दृष्टीने भारतीय भूमीचा भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कारवाई केली आहे, या स्पष्टीकरणामुळे पाकिस्तानची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली आहे. कारवाईची बातमी प्रसिध्द झाल्यावर पाकिस्तानी वृत्तपत्रांचे आणि टीव्ही वाहिन्यांचे प्रक्षेपण मनोरंजन करणारे होते. एकापाठोपाठ एक परस्परविरोधी बातम्या प्रकाशित करण्याची त्यांच्यात चढाओढ लागली होती. एक बातमी हल्ला झालाच नाही अशी होती, तर त्याच्यापुढची बातमी अण्वस्त्र वापरांची धमकी देणारी किंवा पाकिस्तानी हवाई दल कोणत्याही हल्ल्याला चोख उत्तर देऊ शकते अशा वल्गना करणारी होती. त्यांच्या प्रतिक्रियांकडे बघून पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला मोठा हादरा बसला आहे, याची खात्री पटली.

या कारवाईसाठी भारतीय लष्कराचे मन:पूर्वक अभिनंदन करताना त्याचे श्रेय मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे जाते. अशी कारवाई करण्याची क्षमता भारतीय सैन्यदलांकडे असूनही राजकीय नेतृत्वाने आजवर त्यांना हिरवा कंदील दाखवला नव्हता. या कारवाईमुळे नितीश कुमार आणि शरद पवारांपासून काँग्रेस पक्षाला मोदी सरकारचे कौतुक करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पण या यशामुळे हुरळून जाणे आपल्याला परवडणार नाही. या हल्ल्यांचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी आणि आयएसआय तडफडत असणार. त्यांचे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत, यासाठी आपल्याला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. ड्रोनमधून आणि सैनिकांच्या हेल्मेटमधील कॅमेऱ्यांमधून या कारवाईचे चित्रीकरण झाले आहे. या चित्रीकरणाच्या आधारे पाकिस्तानला धमकावून तुम्ही या हल्ल्याचा बदला घेण्याचा प्रयत्न केला नाहीत, तर हे चित्रीकरण प्रसिध्द न करता तुमची खोटी शान टिकवून ठेवण्यात आम्ही तुम्हाला मदत करू, अशी गुप्त देवाणघेवाण करून किमान काही महिने तरी शांतता टिकवून ठेवता येऊ  शकेल. यातील दोन्ही पर्याय हवेहवेसे वाटत असले, तरी त्यातील एकच पर्याय निवडता येणार आहे. मोदी सरकार याबाबत कोणता निर्णय घेते ते लवकरच स्पष्ट होईल. पाकिस्तानलादेखील हे कळायला हवे की, सूडभावनेने त्यांनी भारताविरोधी दहशतवादी हल्ले केले, तर त्यातून पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा अधिक बळकट होईल आणि पाकिस्तान जगात आणखी एकटे पडेल. पुढे काय होते, याची उत्तरे आपल्याला लवकरच मिळतील. पण भारतीय लष्कराने प्रत्यक्ष सीमा रेषा ओलांडून पहिल्यांदाच केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तानला जागतिक व्यासपीठावर एकटे पाडून त्याची हकालपट्टी - एकला... चले जाव - करण्यासाठी टाकलेले दमदार पाऊल आहे.

9769474645