कसोटी पाहणारा कालखंड

संविधान नीट चालायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन बंधनकारक ठरते. आम्ही आदेश मानणार नाही असे राज्य किंवा केंद्र म्हणू शकत नाही. अशी स्थिती वारंवार निर्माण झाल्यास देशात गंभीर घटनात्मक संकट निर्माण होईल. नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार यांना या आव्हांनाना तोंड द्यायचे आहे, हा प्रश्नदेखील ते टाळू शकत नाहीत. सत्तेवर येणे एकवेळ सोपे आहे, परंतु सत्ता राबविणे आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हे अतिशय अवघड काम आहे. या अवघड कालखंडातून नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे शासन आज जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवर येऊन आता अडीच वर्षे होत आली आहेत. तीस वर्षांनंतर प्रथमच मतदारांनी एका पक्षाला निर्विवाद बहुमत देऊन निवडून आणले. भारतीय जनता पार्टीचे सत्तेवर येणे आणि तेही स्वबळावर, ही भारतीय राजकारणातील न टाळता जशी घटना आहे, तशी ती परिवर्तन घडवून आणणारी एक घटना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे शासन यांच्याकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचा अटोकाट प्रयत्न केंद्रातील शासन करताना दिसते. तरीसुध्दा काही प्रश्न असे उभे राहत चालले आहेत की जे व्यक्ती म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टी या दोघांचीही कसोटी पाहणारे आहेत.

पहिला प्रश्न देशांतर्गत हळूहळू वाढत जाणाऱ्या असंतोषाचा आहे. या असंतोषाचे प्रचंड दर्शन सध्या महाराष्ट्रात घडत आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाज जिल्ह्याजिल्ह्यात प्रचंड मोर्चे काढत आहे. संख्येचा विचार करता हे मोर्चे कैक लाखाचे असतात. मोर्चाची काही वैशिष्टये आहेत. तो पूर्णपणे शांततामय असतो, मूकमोर्चा असतो, कोणत्याही घोषणा नसतात, हातात मागण्यांचे फलक असतात. कसलाही अनुचित प्रकार घडत नाही. मोर्चात तरुण-तरुणी आणि गृहिणी यांचा फार मोठया प्रमाणात सहभाग असतो. मोर्चातील अनेक मागण्यांपैकी एक मागणी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आहे.

गुजरात आणि हरियाणा या राज्यांत हिंसक वळण घेऊन आरक्षणाचा प्रश्न गाजला. हरियाणात जाट समुदायाने जो हिंसाचार केला, तसा हिंसाचार स्वातंत्र्यानंतर एका समुदायाने आपल्या मागणीसाठी अभावानेच केला असेल. गुजरातमधील पटेल समाजानेदेखील हिंसक आंदोलन केले. या दोन्ही आंदोलनात अनेक नागरिक ठार झाले. आरक्षण हा सामाजिक असंतोषाचा कळीचा मुद्दा झालेला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा हा प्रश्न कसा हाताळतात, हे फार महत्त्वाचे आहे.

आरक्षणाचे लाभार्थी आणि आरक्षणापासून वंचित अशी समाजाची दोन वर्गात विभागणी झालेली आहे. माक्र्सच्या भाषेत सांगायचे तर 'आहे रे आणि नाही रे' असे दोन वर्ग निर्माण झालेले आहेत. जे लाभार्थी आहेत त्यांना आरक्षण कधी संपू नये असे वाटते आणि जे लाभार्थी नाहीत त्यांना असे वाटते की, घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची 50% मर्यादा काढून टाकावी आणि आरक्षणाच्या कक्षेत आम्हालाही आणावे. एका बाजूला आपण सामाजिक न्यायाच्या गोष्टी करतो आणि दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाच्या मुद्दयावरून काही जातिवर्गावर अन्याय करतो, अशी काही वर्गांची भावना झाली आहे. आरक्षणाची व्यवस्था काही लोकांना न्याय देणारी आणि काही लोकांवर अन्याय करणारी असा समज दिवसेन्दिवस वाढत चाललेला आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा? सर्वांना न्याय मिळेल अशा प्रकारची व्यवस्था कशी निर्माण करायची? या प्रश्नांची उत्तरे राज्यकर्त्यांना द्यायला लागतील.

या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना एक कळीचा मुद्दा आणखी तयार होतो. एका बाजूला आपण जातिनिरपेक्ष समाजाची रचना निर्माण झाली पाहिजे असे म्हणतो, सार्वजनिक जीवनात जातीपातींचा उल्लेख करू नये आणि जातीवरून कुणाला अपमानितही करू नये आणि कुणाला विशेष लाभही देऊ नये असे म्हणतो. परंतु आरक्षणाच्या व्यवस्थेचा आधारच जात आहे. अनुसूचित जातीजमातींसाठी जे आरक्षण आहे, ते जातिनिहाय आहे. मंडल आयोगाने जे आरक्षण दिले आहे, तेदेखील जातिनिहाय आहे. जातिनिहाय आरक्षणामुळे पूर्वीचे चार्तुवर्ण्य संपले, पण आता नवीन तीन वर्ण तयार झाले आहेत. अनुसूचित जातीजमाती आरक्षणाचा एक वर्ग, मंडल आयोगाचा जातिनिहायचा दुसरा वर्ग आणि ज्यांना आरक्षण नाही तो तिसरा वर्ग.

जर जातिनिहाय आरक्षण कायमस्वरूपी ठेवायचे असेल, तर जातिनिर्मूलन या विषयाला काही अर्थ राहत नाही. आणि जर जातिनिर्मूलन करायचे असेल, तर जातिनिहाय दिले जाणाऱ्या आरक्षणाला कालबध्द मर्यादा हवी आणि ती टप्प्याटप्प्याने कमी करीत आली पाहिजे. जातिनिहाय आरक्षण आणि जातिनिर्मूलन या दोन्ही गोष्टी आपण साध्य करू शकत नाही. याविषयीचे धोरणात्मक निर्णय शासनाला घ्यायचे असतात. आज नरेंद्र मोदी आणि भाजपा सत्तेवर आहे. त्यांना यातून मार्ग काढायचा आहे. कमीत कमी सामाजिक असंतोष निर्माण होईल, जातीजातीत भांडणे आणि लढाया होणार नाहीत याची काळजी घेत वाट काढायची आहे. सामान्यपणे विचार करताना हे फारच अवघड काम आहे. आरक्षणाचा विषय हा सामाजिक शांततेच्या दृष्टीने अतिशय स्फोटक विषय आहे, तो टाळता येणार नाही. या सामाजिक घटकांवर सामाजिक रूढींमुळे वर्षानुवर्षे अन्याय झाले, त्यांना पुढे येण्याची संधी नाकारता येणार नाही आणि नवीन सामाजिक बदलांमुळे जी आर्थिक वंचना आणि कोंडी निर्माण झाली आहे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अन्यायग्रस्तांना न्याय देण्याचीसुध्दा गरज आहे.

नरेंद्र मोदी आणि भाजपा शासनापुढचे दुसरे मोठे अाव्हान पाकिस्तानचे आहे. पाकिस्तानातून दहशतवादी येतात आणि ते मन मानेल त्या ठिकाणी हल्ले करतात. जानेवारी महिन्यात पठाणकोटच्या लष्करी तळावर हल्ला झाला आणि आता काश्मीरमधील उरी केंद्रावर हल्ला झाला. या हल्ल्यात आपले जवान शहीद होतात. त्याचा तीव्र असंतोष देशात तयार होतो. पहिली प्रतिक्रिया येते की पाकिस्तानवर लष्करी हल्ला करून पाकिस्तान मिटवून टाकले पाहिजे. दुसरी प्रतिक्रिया येते की पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे. तिसरी प्रतिक्रिया येते की पाकिस्तानच्या दहशतवादी गटांवर हल्ले केले पाहिजेत. सहनशक्तीची मर्यादा संपली आहे अशी लोकभावना झाली आहे. पाकिस्तानविषयी कडक निर्णय घेणारा राजनेता अशी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनण्यापूर्वीपासूनची त्यांची प्रतिमा आहे. पाकिस्तानला त्यांनी धडा शिकवावा अशी लोकांची अपेक्षा आहे. विरोधी पक्षात बसून पाकिस्तान नाहीसा करा म्हणणे सोपे आहे. पंतप्रधानपदावर बसल्यानंतर पाकिस्तान नाहीसा करणे वाटते तितके सोपे नाही हे लक्षात यायला लागते. पाकिस्तानला अमेरिका आणि चीन यांचे सुरक्षा कवच आहे. पाकिस्तानात चीनची प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक आहे. ग्वादर बंदर बांधण्याचे काम चीनने सुरू केले आहे. चीनच्या झिनझियांग या प्रांताशी जोडणारा महामार्ग बांधण्याचे काम चालू आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असे याला म्हटले जाते. या चीनने 46 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तान अस्थिर होणे चीनला परवडणारे नाही. ग्वादर बंदरात चीनचा नाविक तळ उभा राहील. यामुळे पर्शियन आखातावर चीनचे लक्ष राहील. या आखातातूनच तेलाची वाहतूक होत असते. भूराजनीतीच्या दृष्टीने हा प्रदेश फारच महत्त्वाचा आहे. या भूराजनीतीच्या कारणासाठीच पाकिस्तान स्थिर राहणे अमेरिकेच्या दृष्टीने आवश्यक झाले आहे. पाकिस्तानची भूमी आपल्या हातात राहिल्यास रशिया, चीन आणि भारत, तसेच इराण आणि मध्य आशिया या सर्व क्षेत्रांवर करडी नजर ठेवता येते आणि आपल्या हितसंबंधाचे रक्षण करता येते. अमेरिकन परराष्ट्रीय धोरणाचा हा कणा आहे.

पाकिस्तानवर हल्ला करणे म्हणजे चीन आणि अमेरिका या दोघांनाही अंगावर घेण्यासारखे आहे. भारताजवळ तेवढे सामर्थ्य आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर 'होय' आणि 'नाही' असे देता येईल. सर्व दृष्टीने दुर्बळ शिवाजी एकाच वेळी पोर्तुगीज, आदिलशाही आणि मोगलशाही यांच्याशी लढू शकतो, तर भारताला पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिका या त्रिकोणाशी झुंज देणे अवघड ठरू नये. त्यासाठी राजकारणात शिवनीतीचा अवलंब करावा लागतो. ही नीती शाळेतील पाठाप्रमाणे शिकविता येत नाही. ती ज्याची त्याला शिकावी लागते. नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने पाकिस्तान हा त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी घेणारा विषय आहे. या कसोटीत त्यांना स्वत:ला सिध्द करावे लागेल असाच काश्मीरचा प्रश्न आहे. काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमान तरुण रस्त्यावर उतरलेला आहे. तो भारतीय सुरक्षादलावर दगडफेक करतो. आतापर्यंत 80 युवक ठार झालेले आहेत. सर्वपक्षीय मंडळ काश्मिरात जाऊन आले, परंतु शांततेचे नाव नाही. अशांत काश्मीर ही देशाची डोकेदुखी झाली आहे. काश्मीर सीमावर्ती भाग आहे. त्याच्या सीमा जशा पाकिस्तानला लागून आहेत, तशा त्या चीनलाही लागून आहेत. सीमेवरील असंतोष जसा अंतर्गत असंतोष असतो, तसा तो देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील अतिशय नाजूक विषय ठरतो. काश्मीरची समस्या नरेंद्र मोदींनी किंवा भाजपाने निर्माण केलेली नाही. या समस्येला दीर्घ इतिहास आहे आणि समस्येचे उत्तर एका रात्रीत मिळेल असे नाही. काश्मीरमध्ये शांतता कशी निर्माण कशी होईल आणि तिथले जनजीवन पूर्वपदावर कसे येईल, याचे उत्तर केंद्र शासनाला शोधायचे आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणारा हा प्रश्न आहे.

कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यात कावेरीच्या पाण्यावरून सध्या भांडण जुंपलेले आहे. कावेरीचे पाणी तामिळनाडूला सोडावे असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. कर्नाटक सरकारने तो आदेश न मानण्याचे ठरविले आहे. यातून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. आपल्या राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेची अंमलबजावणी नीट होते की नाही हे पाहण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. राज्याराज्यांतील तंटे मिटविण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. संविधान नीट चालायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन बंधनकारक ठरते. आम्ही आदेश मानणार नाही असे राज्य किंवा केंद्र म्हणू शकत नाही. अशी स्थिती वारंवार निर्माण झाल्यास देशात गंभीर घटनात्मक संकट निर्माण होईल. नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार यांना या आव्हानांना तोंड द्यायचे आहे, हा प्रश्नदेखील ते टाळू शकत नाहीत. सत्तेवर येणे एकवेळ सोपे आहे, परंतु सत्ता राबविणे आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हे अतिशय अवघड काम आहे. या अवघड कालखंडातून नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे शासन आज जात आहे.

vivekedit@gmail.com