मेरा देश बदल रहा है...

विवेक मराठी    12-Nov-2016
Total Views |

 विचारांमध्ये सामाजिक क्रांतीची जोमदार बीजं असली, तरी ती क्रांती प्रत्यक्षात होण्यासाठी गरज असते समाजहितासाठी जोखीम स्वीकारणाऱ्या संवेदनशील, धाडसी अशा राजकीय नेतृत्वाची. तेव्हाच क्रांतीच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू होते. आत्ता सर्वच भारतीय याची प्रचिती घेत आहेत आणि उर्वरित जगही या नव्या परिवर्तनाकडे मोठया आश्चर्याने, औत्सुक्याने पाहत आहे.


500 आणि 1000 रुपयांच्या सध्याच्या नोटांना भारतीय अर्थव्यवस्थेतून हद्दपार करण्याचा, सर्वांसाठीच अनपेक्षित असा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केला. त्यासाठीचा कालबध्द कार्यक्रमही जनतेसमोर ठेवला. या भाषणानंतर अवघ्या काही तासांतच त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाली आणि  देशभरात मोठया गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. अर्थात ही स्थिती अल्पजीवी ठरली. कारण या देशाच्या नागरिकांनी मोदी सरकारचा हा क्रांतिकारक निर्णय समजून घेतला, त्यामागचं व्यापक उद्दिष्ट समजून घेतलं आणि अवघ्या काही तासांतच - काही नतद्रष्टांचा अपवाद वगळता - जवळजवळ सर्व देश मोदी सरकारच्या या क्रांतिकारक निर्णयाच्या पाठीशी उभा राहिला. 

मोठया मूल्याच्या नोटांची ही हद्दपारी या देशातला काळा बाजार, भ्रष्टाचार, दहशतवादाचं पसरलेलं जाळं उखडून टाकायला कारणीभूत ठरेल, मात्र त्यात सर्वांचा सहभाग असायला हवा.  दूरगामी आणि सर्व समाजाचं भलं करणाऱ्या या परिवर्तनात नागरिकांचा कृतिशील सहभाग ही पूर्वअट आहे. एक जबाबदार नागरिक या नात्याने प्रत्येकाने योगदान दिलं, तर भल्याभल्यांना अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट सर्व जण संघटित होऊन करू शकतो.

काळा बाजार, दहशतवाद, अवैध घुसखोरी, भ्रष्टाचार या सगळया प्रश्नांच्या मुळाशी मोठया मूल्यांच्या चलनी नोटा आहेत. जगभरातल्या सर्वच विचारवंतांना या वस्तुस्थितीची जाणीव  आहे. म्हणूनच त्याविरोधात कठोरपणे पावलं टाकत आपापल्या अर्थव्यवस्थेचं आरोग्य सुधारण्याचा प्रयत्न यापूर्वी काही देशांनी केलाही आहे. आपल्या देशातही यापूर्वी काही किरकोळ प्रयत्न झाले. मात्र मूलगामी परिवर्तनात देशातल्या सर्व आर्थिक स्तरातल्या लोकांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्योत्तर भारतात यापूर्वी झाला नाही.

दहशतवादाची झळ बसलेल्या सर्व देशांनी त्याच्याशी एकत्रितपणे आणि स्वतंत्रपणेदेखील लढण्याची गरज आहे. ऑक्टोपससारखा अनंत हातांनी विळखा घालणारा दहशतवाद पोसला जातो तोच काळया पैशावर आणि चलनात येणाऱ्या खोटया नोटांच्या बळावर. रोखीत होणारा सर्व व्यवहार म्हणजे काळा पैशाचाच व्यवहार असं जरी नसलं, तरी काळा पैशाचा सर्व व्यवहार हा फक्त आणि फक्त रोखीतच होतो. या रोखीच्या व्यवहाराचं एक वैशिष्टय म्हणजे तो आपल्या पाऊलखुणा मागे ठेवत नाही. त्यामुळे त्याचा माग काढता येत नाही आणि तेच सर्व दहशतवादी संघटनांच्या पथ्यावर पडतं. यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनाही आल्या आणि देशस्तरावर डोकेदुखी ठरलेल्या नक्षलवादी संघटनेसारख्या संघटनाही आल्या.  त्यातही मोठया मूल्यांच्या नोटांच्या स्वरूपात पैसा साठवणं त्यांच्यासाठी जास्त सोयीचं असल्याने त्यांचा अधिकाधिक वापर केला जातो. दहशतवाद्यांची शस्त्रास्त्र खरेदी आणि सर्व आर्थिक व्यवहार याच पैशाच्या, त्यातही मोठया नोटांच्या आधारेच चालतात. या सगळया व्यवहाराला मोदी सरकारच्या या क्रांतिकारक निर्णयामुळे मोठा चाप लागणार आहे. भारताबाहेर राहून हा देश अस्वस्थ, अशांत ठेवण्याचे कुटिल डाव खेळण्यातच ज्यांच्या आयुष्याची इतिकर्तव्यता आहे, अशा दहशतवाद्यांच्या मनात धडकी भरवण्याचं काम या एका निर्णयाने केलं आहे. तेव्हा सामान्य माणसाच्या दैनंदिन व्यवहारात काही काळासाठी गोंधळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली, तरी कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता या निर्णयाच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याची आपली जबाबदारी आपल्याला आणखी काही काळ निभवावी लागेल. त्यासाठी सर्व प्रकारचे भेदाभेद विसरून एकदिलाने सरकारच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे. आपला सहभाग म्हणजे राष्ट्रवादाचाच आविष्कार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.

आर्थिक व्यवहारात बेमालूमपणे मिसळून गेलेल्या नकली नोटा ही आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. यावर वरकरणी उपाय योजण्यापेक्षा ही कीड समूळ उखडली जाणं हेच त्यावरचं कायमस्वरूपी उत्तर आहे. त्यासाठी अधिकाधिक आर्थिक व्यवहार बँकांमार्फत आणि पेपरविहीन होणं गरजेचं आहे. नोटा रद्द करण्याचा हा निर्णय म्हणजे त्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे. 

दहशतवाद, काळा पैसा/ खोटा पैसा असा मिळेल त्या मार्गाने भारताला खिळखिळा करण्याचा पाकिस्तानचा जो प्रयत्न चालू आहे, त्यालाही यामुळे खीळ बसेल. नव्या नोटांची नक्कल पाकिस्तानला करता येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात येणार आहे. नकली नोटा तयार करण्यासाठी प्रतिनोट होणारा खर्च इतका अत्यल्प असतो, म्हणूनच पाकिस्तानसारखा भिकेकंगाल देश असं विकृत धाडस करू शकतो. आज 1000 रुपयांच्या नोटांचं बाजारातलं प्रमाण 109 टक्के आहे. हा आकडाच नकली नोटांच्या बाजारात असलेल्या अस्तित्वाचा निदर्शक आहे. व्यवहारात बेसुमार आलेल्या या नोटांमुळे महागाई वाढते, या महागाईशी तोंड देताना नैतिक मूल्यांची घसरण होते, पैशाभोवती वाढत चाललेल्या ग्लॅमरमुळे देशातले तरुण नकळतपणे दहशतवादाच्या जाळयात अडकतात. एकात एक अडकलेल्या या साखळया अंतिमत: देशाला गर्तेत लोटत असतात.

कॅन्सरपेक्षाही महाभयंकर अशा या दुखण्यावर मोदी सरकारने अंमलात आणलेला हा उपाय नवीन नाही. मात्र हे विचार कृतीत आणण्याचा कणखरपणा दाखवला तो फक्त विद्यमान पंतप्रधानांनी. पक्ष म्हणून राजकीय लाभ काय होईल याचा विचार न करता त्यांनी ही जोखीम स्वीकारली ती केवळ एकटयाच्या बळावर नाही, तर समाजातील सुजनशक्तीकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवत. समाजही या अपेक्षेची पूर्ती करत आहे असं म्हणता येईल. गेल्या दोन-तीन दिवसांत या संदर्भातल्या ज्या बातम्या समोर येताहेत, त्या सामूहिक समंजसपणाचं दर्शन घडवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे विनाकारण छाती पिटणाऱ्या टीकाकारांची तोंडं परस्पर बंद होत आहेत. 'मेरा देश बदल रहा है' हा पंतप्रधानांना वाटणारा विश्वास या देशाचे नागरिक कृतीतून सार्थ ठरवत आहेत.