भरताना किती नोटा, येते चौकशी टाळता?

एखादा चांगला निर्णय घेतला जातो. अनेकदा तो निर्णय काही मोजक्या व्यक्ती विशिष्ट चांगल्या हेतूने व सर्वांसाठी समान अशा पध्दतीने घेत असतात. त्याला निर्णय घेतेवेळच्या परिस्थितीचे संदर्भ व तात्कालिकतेचे वेगळेच महत्त्व असते. पण नंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शेकडो/हजारो सरकारी अधिकारी करणार असतात. त्यातील प्रत्येकाची विचार करण्याची व कामाची पध्दत वेगळी. आत्ताच्या या नोटबदल अभियानात लोकांकडून जे आर्थिक व्यवहार होत आहेत, त्या संबंधातल्या तपासण्या व चौकशा कालांतरानेच सुरू होणार आहेत. त्या पूर्ण होतील आणखी दोन-चार वर्षांनी. त्यामध्ये कमीत कमी खर्च, मनस्ताप व कालापव्यय व्हावा यासाठी काय काळजी घ्यावी हे सांगणे हा या लेखाचा हेतू आहे. कर चुकवण्यासाठीचे कुठलेही मार्गदर्शन लेखात नसून तसा त्याचा हेतूही नाही! मोठया नोटा रद्द करण्याचे जी मोहीम 1978मध्ये झाली, त्या संबंधातले अनेक करविवाद आत्ताआत्तापर्यंत चालू  होते, एवढे लक्षात घ्यावे.
''पुढं एन.एम. रोडवर लै टॅ्रफिक पोलीस असत्यात. आपन आर.जी. रोडनंच जाऊ.'' टॅक्सीवाला म्हणाला.

प्रवाशाने विचारले, ''का हो, लायसन्स नाहीये का गाडीचे पेपर्स नाहीयेत?''

टॅक्सीवाला म्हणाला, ''सायेब समदं काही हाये, पन ते आपल्याला पहिले साईडला घेणार, आधी थांबवलेल्यांची तपासनी व्हईपर्यंत आपल्याला नंबरात ठेवणार, मग निवांतपणे लायसन बघत बसनार, तो बघून जाला की इन्शुरन पॉलिशी, ते झालं की पीयुसी केलंय का बगनार, मग काचेवरल्या फिल्मची जाडी जास्त हाये म्हननार, ते समदं ओके निघालं की विलेक्शनची आचारसंहिता आहे, गाडीतून उतरवून पूरी गाडी चेक करनार, डिकी खोलाया लावनार व ते समदं झाल्यावर सांगनार की, थांबवलं तवा तुमी शीटबेल्ट लावला नव्हता! येक ना दोन... बारा भानगडी... कंच्यातरी कलमखाली पावती फाडनारच बगा. त्येनला भी टारगेट असतया आजकाल! आपली कामं रहानार बाजूला आन नसत्या पंचायती.''

कायदे पाळतो हो, पण तपासणी नको, अशी ही मानसिक अवस्था प्रत्येकच कायद्याबाबत असते. 1000-500च्या नोटा खात्यात भरताना अनेकांना पुढल्या तपासण्या व चौकशा यांच्या कल्पनांनी आतापासूनच टेन्शनायला झालंय. आणि  या तपासण्या होणार आहेत निवांतपणे, आणखी थोडया वर्षांनंतर.

त्यात भर म्हणून रोज येणाऱ्या बातम्या, रोजची नवी वक्तव्ये, केंद्र सरकार-रिझर्व्ह बँक-आयकर खाते-राज्य सरकार, स्थानिक पालिका, महापालिका सगळेच या संबंधात काढत असलेली परिपत्रके आणि  हे सारे कमी की काय, म्हणून अनेकांची व्हॉट्स ऍप-फेसबुकवरची अनाहूत मते, अफवा... नुसता सावळा (का काळा? का पांढरे करण्याचा?) गाेंधळ उडत आहे अनेकांचा. अशा वेळी आपण पैसे कुठल्या खात्यात, कधी आणि  किती भरले तर त्याबाबत आयकर विभागाला कळविले जाते, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. बँकेत न भरता अन्य ठिकाणी भरले वा सरळ खर्चच केले, तर त्याचाही तपशील आयकर खात्याकडे जातो का? कशा-कशाचा जातो? हेही माहीत असणे गरजेचे ठरेल.

कर बुडविणे व करविषयक नियोजन ह्या वेगवेगळया गोष्टी आहेत. नियोजन हे कायदामान्य असते. आपल्या कुठल्या व्यवहारांचे Special Reporting होणार, हे कळल्यास अशा Special Reportingची शक्यता टाळत/कमी करत, उत्पन्न दाखवून त्यावर देय निघाल्यास कर भरणे असे नियोजन करण्यात ना काही अनैतिक आहे ना काही बेकायदेशीर. तसे केल्याने आपली तपासणी (Income tax scrutiny, मग ती complete scrutiny असो वा limited scrutiny) होण्याची शक्यता कमी होते व उद्भवणारे खर्च, मनस्ताप, ताण-तणाव व वेळ वाया जाणे इत्यादी टळण्याची शक्यता वाढते.

असो! तर समजून तर घेऊ या की बँकांना खातेदारांच्या कुठल्या-कुठल्या व्यवहारांचे reporting आयकर खात्याकडे करावे लागते.

1) करंट अकाउंटमधील रोखीने व्यवहार - एका खातेदाराचे एका विश्ािष्ट बँकेत जेवढे करंट अकाउंट असतात, त्या सर्वांमध्ये मिळून वेळोवेळी रोख भरलेल्या व रोखीने काढलेल्या रकमांची बेरीज एका आर्थिक वर्षात 50 लाख वा त्याहून जास्त झाली, तर त्याचा report (अहवाल) आयकर खात्याकडे नेहमीच दिला जातो.

नोट बदलाच्या (09 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर) काळात ही एकत्रित रक्कम 12.50 लाख वा त्याहून जास्त झाल्यास त्याचाही वेगळा अहवाल द्यावा, असे नुकतेच जाहीर झाले आहे.

फक्त करंट अकाउंटच्या बाबतीत खात्यातून रोख काढलेल्या पैशांचीही मोजदाद रिपोर्टिंगकरता विचारात घेतली जाते.

2) अन्य खाती (करंट अकाउंट व मुदत ठेव खाती सोडून) - यात एका खातेदाराची बचत खाती, आवर्त (recurring) खाती, कर्ज खाती (सुध्दा) या सगळयांचा समावेश होतो, बरं का! तर एका खातेदाराने त्याच्या या अशा सगळया खात्यांमध्ये वेळोवेळी भरलेली एकूण रोख रक्कम एका आर्थिक वर्षात 10 लाख वा त्याहून जास्त झाली, तर त्या सर्व व्यवहाराचा अहवाल पाठविला जातो.

नोटा बदलाच्या (एका गुरुजींनी याला गमतीने श्रावणीचा काळ असे नाव ठेवलेय म्हणे) काळात अशी रक्कम 2.50 लाख वा त्याहून जास्त झाली, तर त्याचाही वेगळा अहवाल जाणार अशी सुवार्ता (?) नुकतीच जाहीर झाली आहे.

3) एका खातेदाराने एका बँकेत एका आर्थिक वर्षात एकूण सगळया मिळून 10 लाख वा त्याहून जास्त रकमेच्या नव्या मुदत ठेवी केल्यास त्याचाही अहवाल जातो. मग या मुदत ठेवी रोखीत केल्या असोत वा चेकने वा खात्यातून रक्कम वळवून (यात जुन्या मुदत ठेवींचे नूतनीकरण (renewal) केले असेल, त्या मोजीत नाहीत, ... नशीब!

नोट बदल काळासाठी याबाबत (अजूनतरी) स्वतंत्र अहवाल पाठविण्याची सूचना आलेली नाही.

4) एका खातेदाराने डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर घेण्यासाठी एका बँकेत एका आर्थिक वर्षात वेळोवेळी रोखीने 10 लाख वा त्याहून जास्त रक्कम भरली असेल, तर त्याचाही अहवाल जातो. इथेही नोट बदल काळासाठी वेगळा नियम अजून तरी आलेला नाही. पण या बाबतीत गडबड झाल्याचे समजते आहे. त्यामुळे या काळासाठीचा वेगळा अहवाल मागवला जाईल, असे वाटते.

5) क्रेडिट कार्डधारकाने क्रेडिट कार्ड्स बिलांच्या रकमेपोटी एका बँकेला एका आर्थिक वर्षात 1 लाख वा त्याहून जास्त एकूण रक्कम रोखीत भरली, तर त्याचा अहवाल जातो. तसेच कुठल्याही प्रकारे (रोखीत/चेकने/ट्रान्सफरने) भरलेली अशी रक्कम 10 लाख किंवा त्याहून जास्त झाली, तरी त्याचा अहवाल जातो.

6 ?)... बस की आता, एवढे पुरेसे नाहीये का?

वरील सर्व माहिती ही वार्षिक माहिती अहवाल स्वरूपात जाते व आर्थिक वर्ष 31 मार्चला संपल्यावर बँकांनी 31 मेपर्यंत हे अहवाल पाठवायचे असतात.

वरील क्रमांक 1 व 2मध्ये नोट बदलाच्या (08 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016) या कालावधीचे जे स्वतंत्र अहवाल पाठवावयाचे आहेत, ते मात्र 31 जानेवारी 2017पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

हे झाले बँकांनी आयकर खात्याकडे पाठवावयाचे अहवाल. या व्यतिरिक्त अन्यही संस्था/सरकारी विभाग यांच्याकडून काही अहवाल तिथे जात असतात. त्यातील दोन सध्याच्या काळात जास्त महत्त्वाचे.

1) कुठल्याही स्थावर मालमत्तेच्या (जमीन, फ्लॅट, बंगला, रो-हाउस, इ.इ.) खरेदी-विक्रीचा व्यवहार, ज्याचे स्टँप डयूटी ठरविण्यासाठीचे व्यवहार मूल्य 30 लाख व अधिक आहे, अशा व्यवहारांचा अहवाल रजिस्ट्रार ऑफिसमधून जातो. (जिथे आपण ही ऍग्रिमेंट्स नोंदवितो, त्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातून.)

2) कोणीही कुठल्याही वस्तू (यात सोने, चांदी, दाग्ािनेही आले) वा सेवा विकताना एका ग्राहकाकडून 2 लाखांहून जास्त रक्कम रोखीत घेतली असेल व तो विक्रेता टॅक्स ऑडिटसाठी पात्र  असेल, तर त्या विक्रेत्याने अशा रिसीट्सचा अहवाल आयकर खात्याकडे द्यावयाचा असतो.

सर्वसामान्य वाचकांसाठी वरील मांडणी काहीशी क्लिष्ट वाटणारी झाली आहे का? नाही? बरे, धन्यवाद! पण तरीही, थोडक्यात काही उदाहरणांनी ती समजून घेताना जरा मजा येईल. उदाहरणे वरील मुद्दयांच्या अनुक्रमानेच घेऊ या.

विषय रूक्ष वा काहीसा किचकट असल्याने उदाहरणांमध्ये जरा गंमत आणण्याचा, कळणारही नाही असा भाबडा प्रयत्न केला आहे. त्यात कोणाचीही थट्टा करण्याचा हेतू नाही. असो... तर उदाहरणे अशी आहेत -

1) श्री. कोकणे यांची 'सिंधुदुर्ग ट्रेडर्स' या नावाने दोन वेगळया बँकांमध्ये चालू खाती (करंट अकाउंट्स हो!) आहेत. एका बँकेतील चालू खात्यात त्यांनी आर्थिक वर्षात 49 लाख रोख भरले व काढले काही नाहीत, तर रिपोर्टिंग होणार नाही. दुसऱ्या बँकेतील चालू खात्यात 38 लाख रोख भरले व स्वत: तसेच इतरांना दिलेले बेअरर चेक/एटीएम असे मिळून 13 लाख काढले. एकूण 51 लाख झाले. तर मग याचे रिपोर्टिंग होणार.

2) श्री. विजय यांनी एका सहकारी बँकेत एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यात 4 लाख, आवर्त खात्यात 2 लाख व कर्ज खात्यात पण (आडनाव मल्ल्या नसेल हो!) 5 लाख भरले. एकूण 11 लाख. तर मग याचा अहवाल आयकर खात्याकडे जाणार!

खरे म्हणजे, ज्याचा योग्य खुलासा करता येईल व त्यावरील करही भरण्याची तयारी आहे, अशा कितीही मोठया रकमांच्या बाद नोटा खात्यात भरण्यात काहीही अडचण येऊ नये. पण तरीही लोक धास्तावतात. अर्थमंत्री म्हणाले, ''भरलेल्या नोटांना करांपासून मोकळीक मिळणार नाही.'' सरकारमधील उच्च अधिकारी म्हणाले की ''नुसता कर नाही, 200 टक्केपर्यंत दंडही भरावा लागेल.'' सरकारची अधिकृत जाहिरात म्हणते - 1.5 ते 2.00 लाखांपर्यंतची छोटी (?) रोख रक्कम बाळगणाऱ्या गृहिणी, कामगार, छोटे व्यापारी व कारागीर यांनी चिंता करायचे कारण नाही. तीच जाहिरात पुढे म्हणते की, 10 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबरमध्ये 2.5 लाखांहून जास्त रक्कम खात्यात जमा झाली, तर त्याचा रिपोर्ट आयकर विभागाकडे पाठवला जाईल व तो आयकर परताव्याशी पडताळून पाहिला जाईल.    म्हणजे (त्यांना परतावा म्हणजे इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणायचे असावे.) अशा शंका उत्पन्न होत आहेत. त्यातल्या अनेक शंकांचे या लेखामुळे निरसन होईल अशी आशा आहे.

3) श्री. मंत्री यांनी ऍक्सिस बँकेत एका आर्थिक वर्षात 5 लाखाच्या मुदत ठेवींचे नूतनीकरण केले व 6 लाखांच्या नवीन ठेवी केल्या. याचा अहवाल जाणार नाही. पण Yes (Yes Sir नाही हो) बँकेत एकूण 11 लाखांच्या नवीन मुदत ठेवी केल्या. याचा मात्र अहवाल बँकेकडून पाठविला जाईल.

4) श्री. बाळ राजे यांनी महाराष्ट्र ज्वेलर्सकडून 5 लाखाचे दाग्ािने घेतले. अडीच लाख चेकने व अडीच लाख रोखीत दिले. याचे रिपोर्टिंग होणार. पण त्यांनी मुंबई ज्वेलर्स या छोटया दुकानातून - ज्यांना टॅक्स ऑडिट लागू नाही - हीच खरेदी केली, तर तो दुकानदार रिपोर्टिंग करणार नाही.

4) श्री. अरविंद यांनी आपना बँकेतून दर महिन्याला रोख पैसे देऊन 1-1 लाखाचे डिमांड ड्राफ्ट घेतले. एका आर्थिक वर्षात एकूण 12 लाख झाले. रिपोर्टिंग होणार.

5) श्री. प्रधान यांनी एका आर्थिक वर्षात सेंट्रल बँकेची क्रेडिट कार्ड वापरली. त्याची एकूण दोन बिले आली. प्रत्येकी 56 (हजारांची हो!). दौऱ्यावरून देशात परतल्यावर त्यांनी तेवढी रक्कम लगेच रोखीत भरली, तर एकूण 1 लाख 12 हजार झाले. म्हणून अहवाल जाणार. पण ते चेकने भरले, तर अहवाल जाणार नाही.

 2.5 लाख या रकमेबाबत नेमकेपणा आणणे जरुरीचे आहे. सरकारी जाहिराती म्हणतात की नोट बदल काळात 'प्रत्येक' खात्यात जमा होणारी रोख रक्कम 2.5 लाखां'हून जास्त' असेल तरच reporting होणार. तर आयकर खात्याचे 15 नोव्हेंबरचे notification स्पष्टपणे म्हणते की या काळात एका बँकेत एका खातेदाराच्या, करंट अकाउंट सोडून अन्य, 'सर्व खात्यात मिळून' '2.5  लाख वा जास्त' रोख रक्कम भरली गेली, तरीही त्या बँकेने त्याचे reporting करायचे आहे!

6) श्रीमती मालिनी यांनी एक छोट्टीशी सरकारी जमीन घेतली (विकत घेतली हो!) त्याचे करारमूल्य 10 लाख आहे. पण स्टँप डयूटी ठरविताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याचे मूल्य 30 लाख ठरविले, तर या व्यवहाराचा अहवाल जाणार.

अशी आहे ही बँकांकडून व अन्यही ठिकाणांहून आयकर विभागाकडे जाणारी काही माहिती. काही जण उगीच लाजाळू/संकोची/प्रसिध्दिपराङ्मुख इ.इ. असतात. त्यांना नाही आवडत आपल्याबद्दल जास्त माहिती दिली गेलेली. त्यांनी वर सांग्ाितलेली माहिती लक्षात घेऊन व्यवहार केले, तर त्यांची माहिती आयकर खात्याकडे जाणारच नाही व आयकर तपासणी होण्याची शक्यताही कमी होईल. अर्थात, ते सर्व योग्य ते उत्पन्न दाखवून त्यावर कर तर भरणार आहेतच.

9819866201

(लेखक व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)