समान नागरी कायदा आणि मतमतांतरे

एक भाषा, एक राज्यपध्दती, एक नागरिकत्व आणि एक समान नागरी कायदा या गोष्टींमुळे एकराष्ट्रीयत्व निर्माण होण्यास फार मोठी मदत होते. या देशात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी यांचे नागरी कायदे वेगवेगळे आहेत. नागरी कायद्याच्या संदर्भात बौध्द, जैन आणि शीख यांचा समावेश हिंदू कायद्यात केला जातो. या सर्वांप्रमाणे मुसलमानांना आणि ख्रिश्चनांनादेखील एक समान नागरी कायदा असावा, असा विषय स्वातंत्र्यापूर्वीपासून चर्चेत आहे.

भारत देश हा भाषा, पंथ, राहणीमान, रंगरूप इत्यादी प्रकारची प्रचंड विविधता असलेला देश आहे. हजारो वर्षांपासून हा देश एका समान संस्कृतीने बांधला गेला आहे. देशाची आध्यात्मिक परंपरादेखील फार समृध्द आहे. लोकांना एकत्र ठेवण्यात या परंपरेचेदेखील मोठे योगदान आहे. स्वातंत्र्यानंतर 'भारत' नावाचे राज्य उदयाला आले. या राज्याचे राष्ट्र-राज्यात रूपांतर करणे फार आवश्यक आहे. राष्ट्रीय भावना क्षीण असते, ती बलवान करण्यासाठी अनेक समान गोष्टी असाव्या लागतात. एक भाषा, एक राज्यपध्दती, एक नागरिकत्व आणि एक समान नागरी कायदा या गोष्टींमुळे एकराष्ट्रीयत्व निर्माण होण्यास फार मोठी मदत होते. या देशात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी यांचे नागरी कायदे वेगवेगळे आहेत. नागरी कायद्याच्या संदर्भात बौध्द, जैन आणि शीख यांचा समावेश हिंदू कायद्यात केला जातो. या सर्वांप्रमाणे मुसलमानांना आणि ख्रिश्चनांनादेखील एक समान नागरी कायदा असावा, असा विषय स्वातंत्र्यापूर्वीपासून चर्चेत आहे.

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटना समितीची निर्मिती झाली. चर्चेसाठी मसुदा घटना सदस्यांपुढे ठेवण्यात आली. या मसुद्यातील कलम 35 राज्याने समान नागरी कायदा करावा, या संबंधीचे होते. या कलमावर भरपूर चर्चा झालेली आहे. घटना समितीतील मुस्लीम सदस्यांनी समान नागरी कायद्याला कठोर विरोध केला, तर घटना समितीतील हिंदू सभासदांनी समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. या चर्चेच्या दरम्यान घटना समितीत सांप्रदायिक विभाजन झाल्याचे लक्षात आले. घटना समितीतील चर्चा सांप्रदायिक अंगाने झाली नाही, तर कायदा, रूढी-परंपरा, व्यक्तीच्या कायद्यामागे असलेले धर्माचे अधिष्ठान, समान नागरी कायदा आणि एकराष्ट्रीयत्व, सार्वभौमत्वाच्या मर्यादा अशा गंभीर विषयांना धरून झालेली आहे.

मोहंमद इस्माइल, नाशिद अहमद, महबूब अली बेग, पोकर साहेब, हुसेन इमाम या मुस्लीम सदस्यांनी घटनेच्या 35व्या कलमाला (आताचे कलम 44) विरोध केला आणि काही दुरुस्त्या सुचविल्या. एखाद्या समुदायाला आपल्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल आणि हस्तक्षेप नको असेल तर तसे त्याला स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, समुदायाच्या पूर्वानुमतीशिवाय त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल केला जाऊ नये अशा अर्थाच्या या दुरुस्त्या होत्या. सदस्यांनी त्यासाठी वेगवेगळया देशांची उदाहरणे दिली. इंग्रजांनी 175 वर्षांच्या काळात मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात ढवळाढवळ केली नाही, पाचशे वर्षे मुसलमानांनी केली नाही असे दाखले देण्यात आले. मुस्लीम कायदा ईश्वरीय आहे, म्हणून तो अपरिवर्तनीय आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

एस.सी. मुझुमदार, एम.ए. अय्यंगार, के.एम. मुन्सी, ए.के. अय्यर या सदस्यांनी या भूमिकेचा प्रतिवाद केला. त्या साऱ्याचा सारांश असा होता की, व्यक्तिगत कायद्यापासून धर्माला वेगळे केले पाहिजे, लिंगभेदावर आधारित कायदे राज्यघटनेच्या विरुध्द जातात, मुस्लिमांनी वेगळेपणाची भावना सोडली पाहिजे, धर्माचे क्षेत्र धार्मिक विषयापुरते मर्यादित असावे आणि ऐहिक जीवनाचे क्षेत्र राज्यांनी निर्धारित केले पाहिजे, एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होण्यासाठी सर्वांची नागरी संहिता एकत्र असली पाहिजे. ए.के. अय्यर यांनी कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वात नागरी संहिता किती व्यापक आहे याचे फार थोडक्यात वर्णन केले.

या चर्चेला उत्तर देताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, ''मुस्लीम सभासदांनी कलम 35चे नको ते अर्थ काढू नयेत...... माझे सन्माननीय मित्र हे देखील विसरलेले दिसतात, की 1937पर्यंत देशाच्या इतर प्रांतांमध्येदेखील (उदा. - संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व मुंबई प्रांत) उत्तराधिकाराच्या बाबतीत मुसलमानांनाही हिंदू कायदेच लागू होते. म्हणून सर्व मुसलमानांना एक समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हेतूने 1937मध्ये कायदे मंडळाच्या मध्यस्थीने संपूर्ण देशभर शरियत कायदा लागू करण्यात आला.

यावरून असे निदर्शनास येते की, मुस्लीम लॉ गेल्या दहा वर्षांपूर्वीच संपूर्ण देशात लागू झाला. तो अपरिवर्तनीय स्वरूपात प्राचीन काळापासून आपल्या देशात लागू आहे हे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 35अनुसार अपेक्षित समान नागरी कायद्यात जर हिंदू कायद्याचे काही योग्य अंश आणले गेले असल्यास त्याचा अर्थ मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असे म्हणता येणार नाही. देशातील सर्व धर्माच्या सर्व नागरिकांना एकसमान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हिंदू कायद्याचे काही अंश घेतले गेले ते आवश्यक होते म्हणून, ते हिंदू कायद्यात आहेत म्हणून नव्हे!

दुसरे, मला सन्माननीय सांसदांना एक आश्वासन द्यावयाचे आहे. मला त्यांच्या भावनांची पूर्णत: जाणीव आहे. परंतु मला असे वाटते, की अनुच्छेद 35अन्वये एवढेच म्हटले जाते आहे की सरकार सर्व देशभर समान नागरी कायदा यावा म्हणून प्रयत्नशील राहील. समान नागरी कायदा झाला, तरी शासनकर्ते तो सक्तीने लागूही करतील असे नाही.''

आज देशभर 'तीनदा तलाक' या विषयावर चर्चा चालू आहे. लॉ कमिशनने 7 ऑक्टोबर रोजी सोळा मुद्दयांची एक प्रश्नावली आपल्या वेबसाइटवर टाकली आणि मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाक या विषयावर लोकांची मते मागितली. सर्वोच्च न्यायालयात तीनदा तलाक या विषयावर केसेस चालू आहेत. या केसेसमध्ये राज्यघटनेने स्त्रियांना दिलेल्या समानतेचा अधिकार, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, स्त्री स्वातंत्र्य असे काही मूलभूत विषय गुंतलेले आहेत. यावर देशात वेगवेगळया माध्यमांतून भरपूर चर्चा चालू आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने, मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप आम्हाला मान्य नाही अशी भूमिका घेतली आहे. या संस्थेचे जनरल सेके्रटरी वही रेहमानी आणि जमाते उलेमा हिंदचे मौलाना अर्शद मदानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. लॉ बोर्डाच्या माध्यमातून केंद्र शासन आमच्या व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप करू पाहत आहे आणि ते सहन केले जाणार नाही, अशी त्यांनी भूमिका मांडली आहे.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या भूमिका नाकारताना भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या प्रमुख झाकिया सोमन म्हणतात, ''मुख्य प्रश्न लिंगभेदविरहित न्यायाचा आहे. आम्ही भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समान अधिकारासंबंधी बोलत आहोत. हे अधिकार आम्हाला (मुस्लीम महिलांना) स्वातंत्र्यानंतर नाकारण्यात आले आहेत. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड पुरुषकेंद्रित आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध स्वाभाविक समजला पाहिजे.''

झाकिया सोमन यांची मुलाखत प्रसिध्द झालेली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. केमल पाशा यांनी कोझीकोडे येथे एका सेमिनारमध्ये भाषण केले. त्यात ते म्हणाले की, ''मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा झाल्या पाहिजेत, हुंडा प्रथेत सुधारणा झाल्या पाहिजेत. मुसलमान पुरुष चार बायका करू शकतात, तर मुस्लीम स्त्रीने चार नवरे काय करू नयेत?'' असा बाँबगोळा त्यांनी टाकला. झाकिया सोमन यांना याविषयी प्रश्न विचारला, त्यावर उत्तर देताना त्या म्हणतात, ''न्यायमूर्ती केमाल पाशा यांच्या बोलण्याला नको तेवढी प्रसिध्दी देण्यात आलेली आहे. प्रश्न किती नवरे किंवा किती बायका करायचा नसून, मुस्लीम स्त्रियांना व्यक्तिगत कायद्यात खरोखरच न्याय मिळतो का? हा मुख्य प्रश्न आहे. न्यायमूर्ती यांनी हा मुख्य प्रश्न उपस्थित केला आहे. विद्यमान न्यायमूर्ती यांनी हा प्रश्न उपस्थित करणे याला महत्त्व आहे. लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या आणि राज्यघटनेवर विश्वास असणाऱ्या कोणीही मुसलमान या म्हणण्याचे समर्थन करील. मुस्लीम समाजात स्त्रियांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते. समान नागरी कायदा झाल्यास सामान्य माणसांच्या जीवनावर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा - म्हणजे पुरुषी मानसिकतेचा जो पगडा आहे, त्याला धक्का बसेल. अनेक मुस्लीम देशांत घटस्फोटासाठी 'तीनदा तलाक म्हणणे' वैध मानले जात नाही.''

समान नागरी कायदा होण्याच्या दृष्टीने, सर्व हिंदूंना लागू होईल असा समान कायदा करण्याचे पहिले पाऊल उचलण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या स्वरूपात हे बिल तयार केले होते, त्या स्वरूपात ते संमत झाले नाही. पक्षातील विरोधामुळे पं. नेहरू यांना हे बिल संसदेत संमत करून घेता आले नाही. यामुळे बाबासाहेबांनी कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. हिंदू कोड बिल आणि समान नागरी कायदा या विषयावर तेव्हा भरपूर चर्चा झाली. एका भाषणात डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, ''आमचे तर असे स्पष्ट मत आहे, की धर्माचा व भौतिक अधिकारांच्या हक्कांचा काही संबंध असू नये. सर्व देशासाठी एक सिव्हिल कोड असावे, असे आम्हालाही वाटते. तशा प्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे.''

तेव्हा राज्य काँग्रेसचे होते. घटना समितीतही काँग्रेस सभासदांची बहुसंख्या होती. त्या सर्वांचे नेते होते पं. जवाहरलाल नेहरू. तेदेखील समान नागरी कायद्याचे समर्थकच होते. परंतु निवडणुकांचे राजकारण की राष्ट्रकारण असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला असता त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणाला महत्त्व दिले. अमिया राव आणि बी.जे. राव यांच्या 'Six Thousand Days' या पुस्तकात समान नागरी कायद्याविषयीचे एक प्रकरण आहे. त्यातील नेहरूंच्या भाषणातील एक उतारा असा आहे -

नुकतेच आपण एकदोन कायदे संमत केले आहेत आणि आणखी एका कायद्याचा विचार करत आहोत... जो हिंदू लग् आणि घटस्फोट यांच्या संदर्भात आहे... या गोष्टी व्यक्तिगत असून परंपरा, सवय आणि धर्म यांच्या माध्यमातून त्या समाजात दृढमूल झाल्या आहेत. मात्र मुस्लीम हे अल्पसंख्याक असल्यामुळे आपण त्यांना हात लावण्याचे धाडस करू शकत नाही आणि हिंदू बहुसंख्याकांकडून तशा कृतीची अपेक्षाही करू शकत नाही. हे सर्व व्यक्तिगत कायदे आहेत आणि जोयर्पंत मुस्लीम स्वतःहून ते बदलू इच्छित नाहीत, तोपर्यंत तसेच अस्तित्वात राहतील. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याच्या संदर्भात आपण एखादी गोष्ट त्यांच्यावर थोपत आहोत अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण व्हावी अशी आमची इच्छा नाही. अशा प्रकारे संपूर्ण देशभर नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील, असे कलम 44अन्वये नमूद करण्यात आले असले, तरी या मार्गावरून वाटचाल करण्यास पं. नेहरूंचे मन कचरत होते.

आपल्या राज्यघटनेचे दोन भाग आहेत - 1. अंमलबजावणी करण्याचा भाग. 2. मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग. देशात समान नागरी कायदा असावा हे सांगणारे कलम असे आहे - 'नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.' हे कलम राज्यघटनेच्या अंमलबजावणी करण्याच्या भागात नाही. ते मार्गदर्शक तत्त्वांच्या भागात आहे. यामुळे या कलमाची अंमलबजावणी करणे हे शासनावर बंधनकारक नाही. हे कलम अंमलबजावणी करण्याच्या विभागात न टाकता मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विभागात का टाकण्यात आले? कोणाच्या आग्रहामुळे ते टाकण्यात आले? याची उत्तरे कोणत्या ही पुस्तकात सापडत नाहीत.

vivekedit@gmail.com