आक्रोश... पण कुणाचा?

हे संपादकीय लिहीत असताना काँग्रेस, तृणमूल यांच्यासह देशभरातल्या सर्व मुख्य विरोधी पक्षांनी पुकारलेला देशव्यापी बंद अगदी दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या नियोजित बंदला त्यांनी 'आक्रोश' असे अगदी काव्यात्म नाव दिले आहे. मात्र गेले 15 दिवस सर्वसामान्य नागरिकांनी निश्चलनीकरणाला दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, हा 'आक्रोश' नेमका कोणाचा हा प्रश्न तूर्तास पडला आहे.

मुळात काँग्रेससह कोणत्याही राजकीय पक्षाला आज जनमानसात फारसे आदराचे, विश्वासाचे स्थान राहिलेले नाही. याला या पक्षांची आजवरची 'करणी'च जबाबदार आहे. म्हणूनच त्यांनी दिलेल्या हाकेला प्रतिसाद देत जनता हजारोंच्या संख्येने धावून गेली हे प्रसंग आज इतिहासजमा झाले आहेत. तेव्हा त्यांच्या नियोजित 'आक्रोशा'चे रूपांतर जनतेच्या थंड प्रतिसादामुळे 'अरण्यरुदनात' नाही झाले, म्हणजे मिळवले.

देशभरातल्या बँकांसमोर मोर्चे काढून, धरणे धरून, निदर्शने करून आपला या निर्णयाविरोधातला निषेध सरकारपर्यंत पोहोचवायचा, असा हा कार्यक्रम असणार आहे. याचाच अर्थ असा की, गेले 15 दिवस देशभरातल्या सर्व बँकांमधले सर्व स्तरांवरचे कर्मचारी जी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत, समोर येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाची समस्या समजून घेऊन ती सोडवण्याचा मन:पूर्वक प्रयत्न करत आहेत, त्या कामात खीळ घालण्याचे काम हे विरोधी पक्ष एकदिलाने करणार आहेत.

8 नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी 500 आणि 1000च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या 4 तासांत त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवातही झाली. ज्यांचा घरखर्च महिन्याच्या पगारावर अवलंबून आहे, असे चाकरमानी आणि ज्यांचं हातावर पोट आहे असा देशातला कष्टकरी वर्ग - ज्याला अर्थशास्त्रातल्या बोजड संकल्पना समजत नाहीत, असा देशातला मोठा वर्ग कोणत्याही प्रकारचं आकांडतांडव न करता पंतप्रधानांच्या निर्णयाच्या पाठीशी उभा राहिला. आपल्या संयमशील वर्तनाने त्याला हा निर्णय किती महत्त्वाचा वाटतो आहे आणि अशा कठोर निर्णयाच्या तितक्याच कठोर अंमलबजावणीतही हा वर्ग कशी साथ देतो आहे, त्याचा अनुभव सर्वच जण घेत आहेत. विरोधी पक्षांना मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे जितका हादरा बसला असेल, त्याहून कैकपटीने त्यांना सर्वसामान्य भारतीयांच्या या समंजस प्रतिसादाने हादरा बसला आहे. म्हणूनच आक्रस्ताळया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना हाताशी धरून विरोधी पक्षीयांचा छाती पिटण्याचा कार्यक्रम जोरात चालू आहे.

या निमित्ताने अर्थव्यवहारांमध्ये होत असलेला महत्त्वपूर्ण बदलही सर्वसामान्य जनता चुकतमाकत का होईना, शिकते आहे, असे चित्र समाजात दिसत आहे. रोख रकमेशिवायही अनेक आर्थिक व्यवहार होऊ शकतात, याचा अनुभव बहुतेक जण घेताहेत. अगदी छोटया दुकानांमध्येही आलेली कार्ड स्वाईप मशिन्स तसंच छोटया फळ आणि भाजी विक्रेत्यांनी केलेली पेटीएमची सोय ही त्याची दोन वानगीदाखल उदाहरणे.

आज रोख रक्कम काढण्यावर मर्यादा असली, तरी हाती आलेल्या पैशाचे नियोजन करणे, अत्यावश्यक किंवा दुसरा पर्यायच नसलेले व्यवहार फक्त रोखीत करणे हे लोकांच्या हळूहळू अंगवळणी पडते आहे. अशिक्षित, अल्पशिक्षित, अर्धशिक्षित, सुशिक्षित सर्वच यात आहेत. आणि कोणीही त्याबद्दल फारशी तक्रार करताना दिसत नाही. कारण हा बदल देशाच्या आणि पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या भल्याचा आहे, असा त्यांना विश्वास वाटतोय.

 वेगवेगळया आर्थिक स्तरांतील आणि पेशांतील लोकांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार सुलभ व्हावेत, यासाठी सरकार, रिझर्व बँक रोज नवनवीन उपाय करत आहेत. एक उदाहरण द्यायचे, तर रिझर्व बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर काही बंधने घातली असली, तरी रब्बी हंगामासाठी तयार असलेल्या शेतकरी वर्गासाठी - जो बहुतेक करून या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा ग्राहक आहे, त्याच्यासाठी-नाबार्डच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने 21 हजार कोटींची तरतूद तूर्तास केली आहे.

 देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वा समाजजीवनावर नोटाबंदीचा काहीच विपरीत परिणाम झाला नाही वा होत नाही असा याचा अर्थ नाही. बाजारातील आर्थिक उलाढाल मंदावली आहे. आवश्यक तेवढीच खरेदी करण्याला आज लोक प्राधान्य देत असल्याने चैनीच्या वस्तू वा महागडया वस्तू यांना आज फारसा उठाव नाही, हे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. मात्र असे असले, तरी अजस्र अशा अर्थव्यवस्थेचे रूळ बदलताना कमीत कमी खडखडाट होईल याची काळजी घेतली गेली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन जनतेने आंदोलन केल्याचे, हिंसक घटना घडल्याचे, वा याच्याविरोधात विरोधक लोकांना भडकवू शकल्याचे अद्याप तरी ऐकिवात नाही आणि हा मुद्दा कमी महत्त्वाचा नाही. काही जणांच्या मृत्यूच्या दुर्दैवी घटनांचा अपवाद लक्षात घेऊनही, ही दिशा रक्तविरहित अर्थक्रांतीची आहे असे म्हणावेसे वाटते. म्हणूनच सरकारने पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता असा प्रवाद असतानाही जनता सरकारच्या आणि पंतप्रधानांच्या या निर्णयाच्या पाठीशी उभी आहे. याचाच अर्थ, गुणवत्तापूर्ण आणि दीर्घकालीन चांगल्या परिणामांसाठी व्यक्तिगत झळ सोसायची जनतेची तयारी आहे. ही तयारी पंतप्रधानांच्या भावुक होण्याने नाही, तर बदलाची आस जी समाजात जागी झाली आहे, त्यामुळे आहे.

आपली दहा वर्षांची कारकिर्द नको त्या प्रसंगीही मौन राखण्यात घालवलेले माजी पंतप्रधान राज्यसभेत बोलले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करत, त्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत आक्षेप नोंदवले. त्यांच्या भाषणातील राजकीय विधानांकडे दुर्लक्ष करून अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांचा सल्ला जर विद्यमान सरकारने आगामी काळात घेतला, तर त्याचा देशाला फायदा होईल. कारण आज गरज आहे समान मुद्दयांवर एकत्र येऊन होऊ घातलेल्या अर्थक्रांतीचे स्वागत करण्याची, फुकाचे आक्रोश करण्याची नव्हे. हे सर्वसामान्यांना समजते आहे, म्हणून तर ते विरोधकांच्या  राजकीय आक्रोशात सहभागी होण्याचा विचारही करत नाहीत... हे शहाणपण राजकारण्यांना कधी येईल? लोक मोदी या व्यक्तीच्या नव्हे, तर ते करत असलेल्या विधायक बदलाच्या बाजूने उभे आहेत, हे त्यांना कधी समजेल?     q