समाजसेवी संस्थांवर वक्रदृष्टी

विवेक मराठी 28-Nov-2016

Total Views |

केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबरला एका फटक्यात देशातील एकूण चलनाच्या 86% मूल्य असणाऱ्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करून अर्थक्रांतीला सुरुवात केली आहे. देशात दडवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढणे, तसेच अनौपचारिक - म्हणजे रोखीवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडून औपचारिक - म्हणजेच बँकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड आणि मोबाइल पेमेंट यावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे हे या धाडसी योजनेमागचे मुख्य हेतू असले, तरी तितकाच महत्त्वाचा हेतू म्हणजे देशविघातक शक्तींकडून देशात अस्थैर्य आणि दहशतवाद पसरवण्याच्या योजनांना आळा घालणे हासुध्दा होता. पाकिस्तान तसेच अन्य शेजारी राष्ट्रांकडून जाणीवपूर्वक बनावट नोटांची मोठया प्रमाणावर छपाई करून त्याद्वारे नक्षलवादी आणि फुटीरतावादी गटांना पैशाचा पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळेच निश्चलनीकरणानंतरच्या दोन आठवडयांतच काश्मीरमधील जनजीवन पूर्वपदावर आले. देशात इतरत्रही नक्षलवादी गटांच्या कारवायांत मोठी घट दिसून आली. पण सर्वच राष्ट्रविघातक कारवायांसाठी काळा किंवा खोटा पैसा वापरला जातोच असे नाही. परकीय चलनातील देणग्यांच्या माध्यमातूनही विविध समाजसेवी संघटनांना विधायक कामांसाठी देणग्यांच्या स्वरूपात मिळणारा पैसा पाठच्या दाराने चुकीच्या गोष्टींसाठी वापरला जातो.

भारत सरकारने 15 नोव्हेंबरला वादग्रस्त डॉ. जाकीर नाईक यांच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनवर पाच वर्षांची बंदी घातली. 1 नोव्हेंबरला नाईक यांच्या संस्थांना 'फॉरेन काँट्रिब्युशन्स रेग्युलेशन ऍक्ट'च्या परवान्याअंतर्गत परदेशातून देणग्या मिळवण्यावर बंदी घालण्यात आली. सामाजिक कार्यांसाठी गोळा केलेल्या देणग्या कट्टरतावादाच्या प्रसारासाठी दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. इस्लामिक स्टेट या संघटनेसोबत सीरिया-इराकमध्ये लढण्यासाठी गेलेल्या अबु अनास या युवकाला नाईक यांच्या संस्थेकडून 80000 रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळाल्याचे उघड झाले आहे. या घटनेमुळे भारतीय समाजसेवी संघटनांना मिळणाऱ्या देणग्या आणि विवरण न भरणाऱ्या संस्थांवर गृह मंत्रालयाकडून घातल्या गेलेल्या बंदीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बंदी घातलेल्या संस्थांची यादी थोडथोडकी नाही, तर तब्बल 20000च्या घरात आहे. त्यात जसा पर्यावरण आणि ख्रिस्ती धर्मप्रसारक संस्थांचा समावेश आहे, तसाच महाराष्ट्रातील एसएनडीटी विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, कमला मेहता अंधशाळा ते राष्ट्रीय पातळीवर आयआयटी, रामकृष्ण मिशन, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ इ. संस्थांचाही समावेश आहे. बंदी घातलेल्या संस्थांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्थांचाही समावेश आहे.

भारतीय संस्कृतीत सेवाभावी वृत्तीला सामाजिक सन्मान प्राप्त झाला आहे. देशात तीस लाखाहून अधिक नोंदणीकृत सामाजिक संघटना आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात बोलायचे झाले, तर दर 500 डोक्यांमागे एक समाजसेवी संघटना असा हिशोब आहे. देशातील समाजसेवी संस्थांचे प्रमाण अनेक भागांत शाळांच्या, तसेच रुग्णालयांच्या लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. जुलै 2016मधील आकडेवारीनुसार 33000हून अधिक संस्थांकडे परदेशांतून देणग्या स्वीकारण्याचे परवाने आहेत. परदेशातून देणग्या मिळण्याच्या बाबतीत गेल्या दशकभरात लक्षणीयरित्या वाढ झाल्याचे दिसून येते. परदेशी देणग्यांचा आकडा 2004-05 साली 6257 कोटी रुपये होता, तो 85% वाढून 2011-12मध्ये 11548 कोटी रुपये इतका झाला. संस्थांच्या संख्येतही 30321 ते 41844 अशी लक्षणीय वाढ झाली. 2014-15 साली देणग्यांचा आकडा 22000 कोटी रुपयांच्या वर पोहोचला. परदेशातून येणाऱ्या 80%हून अधिक देणग्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांतील संस्थांना मिळतात. 2011-12नंतर देणग्यांच्या माहितीचे विश्लेषण उपलब्ध नसले, तरी तेव्हाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, तामिळनाडूमधील वर्ल्ड व्हिजन ऑॅफ इंडिया (233.38 कोटी रुपये), केरळमधील बिलिव्हर्स चर्च इंडिया (190.05 कोटी रुपये), आंध्र प्रदेशमधील रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (144.39 कोटी रुपये), दिल्लीमधील इंडियन सोसायटी ऑॅफ चर्च ऑॅफ जीझस ख्राइस्ट ऑॅफ लॅटर डे सेंटस आणि दिल्लीतील पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन या संस्थांना सर्वाधिक देणग्या मिळतात. या संस्थांमधील पहिल्या 30 संस्थांमध्ये 90% ख्रिस्ती धर्मप्रसारक संस्था आहेत. त्याचबरोबर मानवाधिकार, लोकशाहीसाठी जन आंदोलन आणि पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनाही मोठया प्रमाणावर परकीय निधी प्राप्त होतो. देणगी देणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका आघाडीवर असून त्याखालोखाल ब्रिटन आणि जर्मनी आहेत. मुस्लीम धर्मप्रसारक संस्थांना मिळणारा निधी प्रामुख्याने आखाती राष्ट्रांकडून येतो.

एवढा प्रचंड पैसा ओतला जात असताना यूपीए सरकारच्या काळात असा पैसा पाठवणाऱ्या आणि स्वीकारणाऱ्या संघटनांविरुध्द कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. उलटपक्षी राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या अनेक सदस्यांच्या सेवाभावी संस्थांना परदेशातून मोठया प्रमाणावर पैसा मिळत होता. परदेशी देणग्या स्वीकारणाऱ्या अर्ध्याहून अधिक संस्थांनी त्या पैशाच्या विनियोगाबद्दल योग्य ते विवरण सादर केले नाही. अनेक संस्थांनी हा पैसा परवानगी नसतानाही दुसऱ्या संस्थांकडे वळवला आहे. असा पैसा मिळालेल्या अनेक संस्था सरकार विरोधात मानवाधिकार उल्लंघन, विकास प्रकल्पांना विरोध, पर्यावरण, वनवासी हक्क आणि जनांदोलनाच्या माध्यमातून विकासात बाधा आणत आहेत असा आरोप गुप्तचर विभागाने (आयबीने) जून 2014मधील अहवालात केला आहे. तेव्हा जरी नरेंद्र मोदींचे सरकार विराजमान झाले असले, तरी गुप्तचर विभागाने हा अहवाल यूपीए-2 सरकार सत्तेवर असताना तयार केला आहे.

या अहवालानुसार परदेशी पैशावर चालवलेल्या समाजसेवी संघटनांकडून विविध विकासकामांत खोडा घातला जात असून त्याच्यामुळे आर्थिक विकासाचा दर 2-3% कमी होत आहे. इंडोनेशियातून पाम तेलाच्या आयातीला विरोध, भारतीय कंपन्यांच्या ई-कचऱ्याच्या अशास्त्रीय पध्दतीने विल्हेवाटीला आक्षेप, गुजरातमधील विशेष गुंतवणूक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टयाला विरोध, अणुविद्युत प्रकल्पांना विरोध इ. आंदोलनांत या संस्था प्रामुख्याने सहभागी आहेत. पूर्वी या संस्था प्रामुख्याने जातिव्यवस्था, मानवाधिकार, मोठी धरणे या विषयांवर भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याचे काम करायच्या. आता त्यांचे लक्ष्य बदलत असून प्रामुख्याने आर्थिक विकास, प्रदूषण करणारे किंवा खनिज क्षेत्रातील उद्योग, जीएम अन्न, पर्यावरणातील बदल आणि अणुऊर्जेला विरोध इ. क्षेत्रांत त्या सक्रिय आहेत. अर्थात आपल्या जगात काळे-पांढरे काही नसते. वर उल्लेखलेल्या प्रत्येक गोष्टीत चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत आणि त्याला विरोध करणाऱ्या सगळयांनाच परदेशातून पैसा मिळत नाही किंवा विरोध करणाऱ्यात जसा डाव्या संघटनांचा समावेश असतो, तसा राष्ट्रवादी विचारांच्या लोकांचा आणि संघटनांचाही असतो. हा विरोध जसा तत्त्वत: असतो तसाच तो स्थानिकही असतो. पण विरोध करणाऱ्या सगळयांना जागतिक परिस्थितीचे भान असतेच असे नाही.

स्वत:च्या जलदगती आर्थिक विकासासाठी अनेक देश प्रयत्नशील असतात. आपल्या स्पर्धक देशांच्या विकासात खीळ घालणे, स्वत:च्या आर्थिक विकासाला चालना देणारे असते. पर्यावरणाच्या मुद्दयावर आपण गेली दोन शतके करत असलेले प्रदूषण बाजूला ठेवून विकसनशील देशांवर उत्सर्जनाचे निर्बंध घालण्यासाठी जसा एक मार्ग वाटाघाटींचा असतो, तसा दुसरा मार्ग त्या देशांतील औष्णिक विद्युत प्रकल्पांना खीळ घालण्याचा असतो. स्पर्धक देशांतील शासन व्यवस्था बदलणे, तिथे आपल्या हातातील कठपुतळे असलेले, किमान आपल्या परराष्ट्र धोरणांशी मेळ खाणारे सरकार यावे यासाठीही जागतिक महासत्तांमधील जशा गुप्तहेर संस्था आणि जागतिक कंपन्यांच्या देणग्यांवर चालणाऱ्या संस्था कार्यरत असतात. शीतयुध्दाच्या समाप्तीनंतर सोविएत रशियाच्या प्रभावाखाली असलेले पूर्वसुरी कम्युनिस्ट देश अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्या कवेत यावे, यासाठी एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात पूर्व युरोपातील युक्रेन, जॉर्जिया इ. देशांत झालेल्या क्रांत्या, अरब वसंतातील अमेरिकन आणि युरोपीय सामाजिक संस्थांचे योगदान दखल घेण्याजोगे आहे. गृह मंत्रालयाच्या पाळतीत असलेल्या परदेशी संस्थांपैकी अनेकांनी अरविंद केजरीवाल (राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी), तिस्ता सेटलवाड, कायदेतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंह इ. नामवंत व्यंक्तींशी संबंधित संस्थांना देणग्या दिल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या कारवाईविरोधात वरील सर्व व्यक्तींनी तीव्र निषेध नोंदवला असून सरकारचे हे कृत्य लोकशाहीविरोधी तसेच आपल्या वैचारिक विरोधकांची गळचेपी करण्याचे नवीन तंत्र असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनीदेखील अप्रत्यक्षपणे फोर्ड फाउंडेशन आणि अन्य सामाजिक संस्थांविरुध्द सरकारच्या कारवाईचा निषेध केला व त्यासाठी भारत व अमेरिकेतील लोकशाही व्यवस्थेचे दाखले दिले. पण सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. गंमत म्हणजे अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी ठरलेले उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यावर सर्वप्रथम घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांत अमेरिकेतील उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अन्य देशांसाठी लॉबिंग करण्यावर आजन्म प्रतिबंध घालणार असल्याचे घोषित केले आहे.

परदेशी देणग्या मिळणाऱ्या संस्थांमधील ख्रिस्ती व इस्लामिक धर्मप्रसारक संस्थांचे प्राबल्य चिंताजनक आहे. यातील अनेक संस्था देशात बेकायदेशीररित्या धर्मपरिवर्तन किंवा आपल्या धर्मीयांमध्ये कट्टरतावादाचा प्रसार करण्यात सक्रिय आहेत. सीमेलगत असलेली राज्यांमध्ये, वनवासी आणि अनुसूचित जाती-जमातीबहुल राज्यांमध्ये त्यांच्या कारवाया देशाच्या एकतेसाठी आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत. गेल्या पाच वर्षांत केरळमध्ये सुमारे 6000 लोकांनी इस्लामचा स्वीकार केला. या वर्षी मे महिन्यात उत्तर केरळमधून एकवीस लोक बेपत्ता झाले. ते आयसिससोबत लढण्यास गेले असावेत, असा दाट संशय आहे. आखाती देशांतून येणारा देणग्यांच्या रूपाने येणारा पैसा कट्टर इस्लामच्या प्रसारासाठी वापरला जात असून देशात ठिकठिकाणी त्याचे दृश्य परिणाम दिसत आहेत.

निर्बंध घातलेल्या संघटनांत अनेक शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करत असलेल्या अत्यंत नावाजलेल्या संस्थादेखील आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्थादेखील यात आहेत. अनेकदा असे होते की, परदेशात गेलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांकडून तसेच हितचिंतकांकडून आपल्याला डॉलर्सच्या माध्यमातून मोठया देणग्या मिळू शकतात या आशेने एफसीआरएचे प्रमाणपत्र मिळवले जाते. अनेकदा प्रत्यक्ष संस्था त्यात पुढाकार घ्यायच्याऐवजी संस्थेचे हितचिंतक त्यांना यासाठी मदत करतात. त्यातून काही देणग्या मिळत असल्या, तरी परदेशी देणग्या स्वीकारताना कोणती काळजी घ्यावी, कशा स्वरूपात विवरण पत्र आणि त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे तयार ठेवावीत याबद्दल माहिती नसल्यामुळे किंवा त्याचे प्रशिक्षण नसल्यामुळे याबाबत दिरंगाई होते. अनेकदा देणग्यांचे स्वरूपही अनियमित असल्यामुळे त्याबाबत कुचराई होते. 30 जून 2016पर्यंतच्या मुदतीत विवरण पत्र सादर न केल्याने सरकारने 11319 समाजसेवी संस्थांचे एफसीआरए प्रमाणपत्र 1 नोव्हेंबरपासून तत्त्वत: रद्द केले. त्यांच्यापैकी तपशीलवार विवरणपत्र सादर करणाऱ्या संस्थांना सरकार फेब्रुवारी 2017पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा विचार करत आहे.

निधीची अडचण अनेक समाजसेवी संस्थांच्या पाचवीला पुजलेली असते. त्यामुळे डॉलर्सच्या रूपात मिळालेल्या देणग्यांमुळे ही अडचण मोठया प्रमाणावर सुटू शकेल, असे वाटल्याने अनेक संस्थाचालक देणग्या स्वीकारतात. पण आपल्याला देणग्या देणाऱ्यांचा स्रोत आणि हेतू चांगलाच आहे, याची खात्री करणे त्यांना शक्य नसते. अशा संस्थांनी देशातून मिळणाऱ्या देणग्यांकडे परदेशी देणग्यांएवढेच लक्ष पुरवले तर चांगले होईल. आता मोठया कॉर्पोरेट कंपन्यांना आपल्या नफ्याची 2% रक्कम सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून खर्च करणे बंधनकारक आहे. अनेक कंपन्या स्वत:च्याच फाउंडेशनला किंवा संस्थेला देणगी देणे पसंत करत असले, तरी चांगल्या संस्थांनाही मोठया प्रमाणावर देणग्या दिल्या जातात. त्या मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न करून झाल्यावरच परदेशी देणग्या मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशा देणग्या स्वीकारताना, त्या खात्रीशीर देणगीदारांकडूनच स्वीकाराव्यात आणि त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत. सरकारी वक्रदृष्टी टाळण्याचा हाच एक मार्ग आहे.

9769474645