राष्ट्रवादाचं दर्शन घडवणारी कृती महत्त्वाची - आ. नीलम गोऱ्हे

राष्ट्रवाद या संकल्पनेबाबत आज बहुतेकांच्या मनात गोंधळ आहे. ज्या देशाचा स्वातंत्र्यलढा अजूनही लोकांच्या मनात जिवंत आहे, अशा देशात आज या संकल्पनेबाबत चर्चा करावीशी वाटणं हे काही चांगलं लक्षण नाही. भारतमाता की जय म्हणायचं की नाही हा वादच निरर्थक आहे. भारतमाता की जय म्हणणं, न म्हणणं या वादात पडण्याऐवजी ज्यांना तुम्ही देशबांधव समजता त्यांच्यासाठी काम करणं, याची आज गरज आहे. देशरक्षणासाठी ज्यांच्या घरातला कर्ता पुरुष धारातीर्थी पडला, त्याच्या मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेणं हा देशावर असलेलं प्रेम व्यक्त करण्याचा एक मार्ग असू शकतो. सामाजिक कामांमध्ये तर करू तेवढं थोडं आहे. त्यातल्या एखाद्या कामासाठी तरी आपण आपल्या दिनक्रमातला ठरावीक वेळ देत आहोत का? हा विचार व्हायला हवा.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, किंबहुना त्याही आधीपासून आपला देश वेगवेगळया पर्वांमधून/चढउतारांमधून गेलेला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात ब्रिटिशांच्या जोखडापासून देशाला मुक्त करण्यासाठी वेगवेगळया विचारधारांचे लोक वेगवेगळया मार्गांनी प्रयत्न करत होते. त्यात गांधीवादी समाजवादाचा पुरस्कार करणारा काँग्रेस पक्ष होता, तसा कामगारवर्गाच्या हिताचा, सामाजिक क्रांतीचा विचार करणाऱ्यांचाही एक गट देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्नशील होता. सशस्त्र क्रांतीचा पुरस्कार करणारे अनेक क्रांतिकारक होते - स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते, काँग्रेसमध्ये असूनही नेताजी सुभाषबाबूंचीदेखील याच मार्गावर श्रध्दा होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आमची गुलामी तशीच राहिली, तर या स्वातंत्र्याचा आम्हांला काय फायदा? असा प्रश्न उपस्थित करून सामाजिक न्यायाचा शोध घेणारे नेतेही एका गटाचं नेतृत्व करत होते. त्याच वेळी मुस्लिमांसाठी बॅ. जीनांसारखे वेगळया राष्ट्राची मागणी करणारेही होते, ज्यातून पुढे स्वतंत्र पाकिस्तानची निर्मिती झाली. याखेरीज कम्युनिस्ट विचारधारेची नेतेमंडळी होती. या सर्व विचारांचा परिणाम स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी आणि त्यानंतर 'देश' ही संकल्पना जनमानसात रुजण्यासाठीही झाला. या सगळया विचारप्रवाहांचं प्रतिबिंब आजच्या 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेत दिसून येतं. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय लोकशाहीपेक्षा जागतिक साम्राज्यवादापासून मुक्ती, जगावर कामगारवर्गाची सत्ता हे विषय कम्युनिस्ट पक्षांच्या कामाच्या अग्रभागी होते. आजही त्यांच्या विचारांत याचं प्रतिबिंब दिसतं. याचा अर्थ, राष्ट्राबद्दलची त्यांची बांधिलकी कमी आहे असं नाही. त्यांची विचार करण्याची आणि अभिव्यक्तीची पध्दती वेगळी आहे इतकंच.

1999 साली रशियामधून काही छोटी राष्ट्रं वेगळी झाली, तेव्हा पेरिस्त्रॉइका या संकल्पनेबद्दल जगभरातल्या सर्वच कम्युनिस्टांचा भ्रमनिरास झाला. त्यानंतर कम्युनिस्टांच्या मूलभूत भूमिकेत बदल घडून आले. या पार्श्वभूमीवर असं म्हणता येतं की, काही महत्त्वाच्या घटनांनंतर बरेच बदल घडून येत असतात. ते समाजात जसे होतात, तसे विचारप्रवाहांतही होत असतात. म्हणूनच वेगवेगळया विचारप्रवाहांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तींच्या भारताबद्दलच्या नेमक्या संकल्पना काय आहेत, याचा दर पंधरा-वीस वर्षांनी आढावा घ्यायला हवा.

कालखंडाचे काही भाग करून राष्ट्रवाद या संकल्पनेचा विचार करता येईल. 1920 साली टिळकांच्या निधनानंतर राजकीय पटलावर महात्मा गांधींच्या कालखंडाचा उदय झाला. तो पहिला टप्पा. स्वातंत्र्यचळवळीचं नेतृत्व बदललं आणि या स्वातंत्र्यलढयात सहभागी होण्याची प्रेरणा माजघरापर्यंत पोहोचली. महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या स्वातंत्र्यलढयात स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीयरित्या वाढला.

 दुसऱ्या महायुध्दानंतर काळ हा दुसरा टप्पा. या महायुध्दाने जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांवर ताण आला. कुटुंबांची आर्थिक गरज म्हणून स्त्रिया नोकरीसाठी बाहेर पडू लागल्या. मध्यमवर्गाला चेहरा मिळाला तोही याच कालखंडात. इंग्लिश, मराठी आणि तसंच विविध प्रांतांच्या भाषांमधून स्वातंत्र्यचळवळीविषयी मोठया प्रमाणावर लेखन सुरू झालं. लोकांमधलं स्वातंत्र्याचं स्फुल्लिंग चेतवण्याची शक्ती या लेखनात होती. त्यानंतर काही काळातच भारताला स्वातंत्र्य मिळालं.

स्वातंत्र्यापासून ते इंदिराजींची हत्या होईपर्यंतचा, म्हणजे 1984पर्यंतचा कालखंड हा तिसरा टप्पा म्हणता येईल. स्वतंत्र देशाच्या अखंडतेला तडा देणारी ती घटना होती. त्यातून प्रांतिक वाद, धार्मिक वाद उफाळून आले. त्याला जगामधून अनेक देशांची फूस मिळत गेली. दहशतवादाचा सामना करताना देशाच्या पंतप्रधानाला गमवावं लागलं, या घटनेवरून देशासमोरचं आव्हान किती मोठं अाहे याची जाणीव होत गेली. या घटनेनंतर विविध धर्मांच्या, विविध जातींच्या अस्तित्वाचे प्रश्न समोर उभे राहिले. 1984नंतर 'मंडल-कमंडल'चं राजकारण उभं राहिलं. ज्या जाती अनुसूचित नाहीत, वा कोणत्याही आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाहीत त्या जातींचेही आर्थिक प्रश्न उभे राहिले. 

हे सगळं घडत असताना बहुसंख्याकांची अल्पसंख्याकांवर असलेली हुकूमशाही हा एक विषय होता. त्याचबरोबर देशाची धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना मान्य केल्यानंतर कोणत्या प्रकारचं सु-प्रशासन आपल्याला अपेक्षित आहे याचीही चर्चा होऊ लागली. आणि ज्यांना लोकशाहीमध्येदेखील स्वत:च्या विकासाची आणि प्रतिष्ठेची संधी मिळाली नाही, त्या 'नाही रे' वर्गाचा हुंकारदेखील वेगवेगळया पध्दतीने व्यक्त होऊ लागला. या मुद्दयांचा जेव्हा केवळ राजकीय लाभासाठी उपयोग केला जातो, त्या वेळी खूप काहूर माजल्याचं चित्र दिसतं. एखाद्या व्यक्तीमध्ये जसं 'मल्टिऑर्गन फेल्युअर' होतं, तशी देशाची स्थिती होते. अशी स्थिती हे एका प्रकारे काँग्रेसचं अपयश आहे, कारण तो पक्ष दीर्घकाळ सत्तेवर होता. इंदिराजींची आणि राजीवजींची हत्या घडली, त्यामागे उफाळलेला प्रांतवाद आणि त्यातून उद्भवलेला दहशतवाद ही कारणं होती.

रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या वादानंतर, उजवे किंवा धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करणारे काँग्रेस हे वगळता जे 'मधले' होते, त्यांची जागा/अवकाश संकुचित झाला. म्हणूनच 93 सालापासून विचारांचं द्विध्रुवीकरण झालं असं म्हणू शकतो.

 देशाला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशकं उलटून गेल्यानंतरही, भारतीयत्वाबद्दल/राष्ट्रीयत्वाबद्दल पुन्हा पुन्हा प्रश्न उपस्थित होण्यामागच्या कारणांचा विचार व्हायला हवा. मुळात अनेक लोकांचं मत - 'राष्ट्रीयत्व म्हणजे विशिष्ट भूभाग असा नाहीच, तर ती भावना आहे' असं आहे. वादासाठी वाद म्हणून हे काही काळ मान्यही करू. पण जमीन, माणसं.. त्यांची भाषा, भूषा, भोजन, भवन, संपत्ती, धर्म, कुटुंब, शिक्षणव्यवस्था, राजकारण, राजकीय व्यवस्था, सैन्य, पोलीस या सगळयांमधून राष्ट्र घडत असतं. या सगळयाचा राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होण्याशी संबंध आहेच. तेव्हा जमिनीचा काहीच संबंध नाही असं म्हणणं म्हणजे जाणीवपूर्वक बुध्दिभेद तयार करणं आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघात जगात आज किमान 190 देश आहेत, या कोणत्याही देशातले लोक असं म्हणत नाहीत की 'राष्ट्रीयत्व ही एक निव्वळ भावना आहे, तिचा कोणत्याही भूभागाशी संबंध नाही. आमची जमीन गेली तरी चालेल, आमची भाषा-भूषा-भवन-भोजन टिकणं हेच आमच्या दृष्टीने पुरेसं आहे.'

दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्या देशात राहणारे बहुसंख्य लोक ज्या धर्माचे आहेत त्यांचंच फक्त राष्ट्र असत नाही, तर ते त्या देशात राहणाऱ्या सगळयांचंच असतं.

भारतीयत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व हा शिवसेनाप्रमुख आ. बाळासाहेबांचादेखील विचार होता. 'जे हिंदू धर्मीय आहेत तेच फक्त भारतीय आहेत' असं शिवसेनाप्रमुखांनी किंवाअन्य विचारांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनीही कधी म्हटलं नाही.

'आम्ही अल्पसंख्य आहोत. पण म्हणून आम्ही आमचं राष्ट्रीयत्व का सिध्द करायचं?' असा काही जणांचा प्रश्न असतो. मला असं वाटतं की हा प्रश्न गैरसमजातून विचारला जातोय. कोणी फक्त अमुक एका समाजाच्या लोकांना आपलं राष्ट्रीयत्व सिध्द करायला सांगत नाहीये. अशा चुकीच्या वक्तव्यांमुळे चिथावणी देणाऱ्या समाजविघातक प्रवृत्तींना खतपाणी मिळतं. तसंच वाहिन्यांवरील टीआरपीदेखील महत्त्वाचा ठरतो की काय असा प्रश्न पडतो. अशा वेळी हे स्पष्ट होत नाही की - 'असे लोक जेव्हा भारताबाहेर मुलाखती देतात, तेव्हा ते भारतीय म्हणून मुलाखती देतात का?' मी लगेच त्यांच्यावर 'देशद्रोही' असा ठपका लावू इच्छित नाही. मात्र ते जगात भारतीय म्हणून प्रतिनिधित्व करतात का, एवढाच प्रश्न आहे. 

भारतासारख्या देशात इतक्या वेळा सत्ता परिवर्तन झालं, विविध पक्षांच्या आघाडयांचाही प्रयोग झाला. मात्र सत्तांतर नेहमीच लोकशाहीच्या मार्गाने झालं. हेच आपल्या देशाचं वैशिष्टय आहे. आणि लोकशाही अबाधित राखण्याचं श्रेय हे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला नसून भारतीय जनतेलाच आहे. या वास्तवाचा आम्हांला अभिमान वाटतो, असं किती जण मोकळया मनाने मान्य करतात, हा प्रश्न आहे.

या पार्श्वभूमीवर आणखी काही मुद्दयांवर स्पष्टता येण्याची गरज आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे, आपण जागतिक स्तरावरील लोकशाहीला की देशांतर्गत लोकशाहीला प्राधान्य देतो? गरज या दोन्हींची आहे आणि ज्यांना हे मान्य असेल त्यांना आणखी एक प्रश्न... जिथे जागतिक लोकशाही आणि भारतीय लोकशाही यांचा संघर्ष होतो, त्या वेळी तुम्ही कोणाच्या बाजूने असता? किंवा असाल? दुसरं असं की, परधर्मीय राजांनी इथला भूभाग जिंकल्यावर धर्मांतर घडवलं की नाही? याबाबतचा जो इतिहास आहे, तो तुम्हांला मान्य आहे की नाही? हिंदू धर्मात कधीच सक्तीने धर्मांतर घडलेलं नाही, घडणार नाही. ज्या परधर्मीयांनी असं धर्मांतर इथे घडवलं, त्यांच्याबद्दल 'भारतीयत्वा'ची व्याख्या नाकारणाऱ्या भारतीयांचं काय म्हणणं आहे? याचं स्पष्ट उत्तर मिळण्याची गरज आहे.

तिसरी गोष्ट - ब्रिटिश आल्यानंतर ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी इथे मोठया प्रमाणात हातपाय पसरले आणि बाटण्यासाठी कोणताही विधी करण्याची गरज उरली नाही. म्हणजे, एखाद्या किरीस्तावाने एखादा हिंदूच्या विहिरीत पाव टाकले म्हणून तो हिंदू ख्रिश्चन झाला असं होत असे. अशा अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने धर्मांतराच्या अनेक घटना या देशात घडलेल्या आहेत. त्याबद्दल या मंडळींचं काय म्हणणं आहे? 'अशा पध्दतीने धर्मांतर करणं चुकीचं होतं' असं ही मंडळी उघडपणे मान्य करतील का?

दक्षिणेतल्या अनेक राज्यात धर्मांतरं झाली, पण तीही हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्था कायम राखत. म्हणूनच हिंदूंमधले जे उच्चवर्णीय ख्रिश्चन झाले, त्यांची वेगळी चर्च आणि जे दलित ख्रिश्चन धर्मात गेले त्यांची वेगळी चर्च, असं दिसून येतं. यातून नेमकं काय साध्य झालं?

हिंदूंनी धर्मातील चुकीच्या गोष्टी काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करायचा की अशा धर्मांतरांवर ताशेरे ओढण्यातच समाधान मानायचं? प्रबोधनकार्य जेवढं व्यापक होईल तशी राष्ट्रीयत्वाची भूमिकाही व्यापक होत जाईल, असं माझं मत आहे.

धर्माच्या पलीकडचं भारतीयत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व असं माझं मत आहे. पण यामध्ये दुटप्पी बोलणाऱ्या, कृती करणाऱ्यांना स्थान नाही. धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. आणि ती राष्ट्रीयत्वापेक्षा मोठी नाही. अनेक राज्यांना अतिरेकी प्रांताभिमानापायी देशापासून विलग व्हावंसं वाटणं म्हणजेच, त्यांच्यासाठी भारतीयत्वापेक्षाही प्रांतिक अस्मिता मोठी आहे असा याचा अर्थ आहे.

वेमुला, कन्हैया यांच्यासारखे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भारतीय लोकशाहीच्या काही मूलाधारांनाच आव्हान देणारे हे विद्यार्थी एका अर्थाने भरकटलेले, संभ्रमित विद्यार्थी आहेत असं वाटतं. ज्यांच्याशी त्यांचे मतभेद आहेत, त्याबाबत कोणताही वैचारिक संवाद वा दुसरी कोणतीही बाजू समजून न घेता, एक बौध्दिक हुकूमशाही लोकशाहीच्या नावाखाली पुढे करणाऱ्या या विचारधारा आहेत. या विचारधारांना काँग्रेसने केलेले धार्मिक अनुनय वा शिखांच्या हत्या हे सर्व आक्षेपार्ह वाटत नाही. त्यांचे वैचारिक गुरू काँग्रेसशी प. बंगालमध्ये उघड युती करतात. इतकेच नव्हे तर, भारतातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक वैचारिक व्यासपीठांवर कम्युनिस्ट व काँग्रेसची युती प्रभुत्व गाजवत असते. तेथे काँग्रेसचा दुटप्पीपणा, प. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांनी केलेली प्रचंड हिंसा याबाबत कधीही जाहीर भूमिका घेतली जात नाही. तेव्हा खरा वैचारिक प्रहार करायचा असेल, तर तो काँग्रेसच्या आणि कम्युनिस्टांच्या विचारसरणीवर करायला हवा. त्यांनी केलेल्या बुध्दिभेदाची ही फळं आहेत. या बुध्दिभेदाचं कारण व्होट बँक. त्यांच्यासाठी तीच महत्त्वाची आहे.

 भारत देशाच्या विकासाचे जे प्रयत्न चालू आहेत ते प्रयत्न तोडायचे, दुर्बल करायचे असा काही गटांचा वा अन्य देशांचा जो हेतू असतो तो साध्य होऊ शकणार नाही, अशी भारतीयांमध्ये एकजूट असली पाहिजे. देशातल्या प्रत्येक घटकाला परस्परांबद्दल वाटणारी आत्मीयता, प्रत्येकाला विकासाची संधी देण्याबाबत असलेलं एकमत, परस्परांबद्दल भ्रातृभाव म्हणजे राष्ट्रीयत्व.

ओवेसी जेव्हा म्हणतात की, 'प्राण गेला तरी भारतमाता की जय म्हणणार नाही', तेव्हा त्यामागचा कार्यकारणभाव समजून घेता येतो. मात्र जेव्हा एखादा हिंदू युवक असं म्हणतो तेव्हा त्यामागची तर्कसंगती कशी लावायची? 'भारतमाता की जय' म्हणणं हा देशावरील आपलं प्रेम दाखवण्याचा एक मार्ग आहे, तो एकमेव मात्र नाही हे मान्य आहे. पण तुमचं या देशावरील प्रेम, निष्ठा कोणत्या कृतीतून दिसतं ते स्पष्ट व्हायला हवं. आपल्या कुटुंबाखेरीज दुसऱ्यासाठी तुम्ही काय करता, ते आमच्यासमोर सिध्द केलं नाही तरी तुमच्या भूमिकांतून, कृतीतून तरी समजायला हवं. पण या उत्तराला बगल देण्यासाठी सतत धर्माचा बागुलबुवा करून टीका करत राहणं, हे योग्य नाही. सध्या तरी तेच सुरू असल्याचं दिसत आहे.

देशामधील सर्व भेदाभेद लक्षात घेऊन आणि त्याचा स्वीकार करूनही, देशाच्या सुरक्षिततेसाठी एकत्र येण्याची, एक राहण्याची गरज आहे, याचा आज विचार व्हायला हवा. म्हणूनच अशा   मिथ्यावादांमध्ये अडकू नये, दिशाभूल करून घेऊ नये.

प्रसारमाध्यमं ही विचारांच्या प्रसाराची साधनं न राहता जेव्हापासून 'उत्पादनं' झाली, तेव्हापासून भवताली घडणाऱ्या घटनांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन बदलला. त्यांना जीवघेण्या  स्पर्धेत स्वत:चं अस्तित्व टिकवायचं असल्याने त्यांच्याकडून तूर्त काही अपेक्षा करणं व्यर्थ आहे.

राष्ट्रवादाच्या विरोधातलं वातावरण तापवायला, त्याला खतपाणी घालायला माध्यमंच जबाबदार आहेत. मात्र या विपरीत पार्श्वभूमीवरही माध्यमांची ताकद दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. बाहेरच्या जगापर्यंत पोहोचण्याची ती खिडकी आहे. आता तर त्याला प्रभावी अशा समाजमाध्यमांचीही जोड मिळाली आहे. तेव्हा ही वस्तुस्थिती स्वीकारून त्यांचा प्रभावी उपयोग करण्याकडे कल असला पाहिजे. या माध्यमांतून मिळणाऱ्या बातम्यांची सत्यासत्यता तपासण्यासाठी ग्रूप स्थापन केले पाहिजेत. तसंच जी माध्यमं धंदेवाईक दृष्टीकोन न ठेवता ध्येयवादाने चालवली जात आहेत, त्यांना कृतिशील पाठिंबा द्यायला हवा.

राष्ट्रवाद या संकल्पनेबाबत आज बहुतेकांच्या मनात गोंधळ आहे. ज्या देशाचा स्वातंत्र्यलढा अजूनही लोकांच्या मनात जिवंत आहे, अशा देशात आज या संकल्पनेबाबत चर्चा करावीशी वाटणं हे काही चांगलं लक्षण नाही. भारतमाता की जय, म्हणायचं की नाही हा वादच निरर्थक आहे. भारतमाता की जय म्हणणं, न म्हणणं या वादात पडण्याऐवजी ज्यांना तुम्ही देशबांधव समजता त्यांच्यासाठी काम करणं, याची आज गरज आहे. देशरक्षणासाठी ज्यांच्या घरातला कर्ता पुरुष धारातीर्थी पडला, त्याच्या मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेणं हा देशावर असलेलं प्रेम व्यक्त करण्याचा एक मार्ग असू शकतो. सामाजिक कामांमध्ये तर करू तेवढं थोडं आहे. त्यातल्या एखाद्या कामासाठी तरी आपण आपल्या दिनक्रमातला ठरावीक वेळ देत आहोत का? हा विचार व्हायला हवा.

सीमेवरचा ताण वेगळा आहे आणि अंतर्गत अशांतता माजवणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. अशा वेळी सर्वसामान्यांचा भावनिक, मानसिक गोंधळ उडवून समाजात अस्वस्थता निर्माण करणं योग्य नाही. अशा वेळी ओम पुरी, सलमान खान यांच्यासारखे कलाकार पाक कलावंतांच्या स्वातंत्र्याचा विचार करतात, परंतु सीमेवरील जवानांच्या व नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराबद्दल बोथट व संवेदनाशून्य भूमिका घेतात.

मानसिक गोंधळ उडवणारी वक्तव्यं करणाऱ्यांची संख्या समाजात आजतरी कमी आहे, पण प्रसारमाध्यमांमुळे ती क्षणार्धात देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचते. अशांना सतत प्रत्युत्तर करत राहू नये वा विरोधात बोलू नये. हेही एक प्रकारे महत्त्व देण्यासारखंच आहे. काही वेळा असं महत्त्व मिळण्यासाठीच ते असं वागत असतात. सध्या देशाच्या राष्ट्रीयत्वाबद्दल व संरक्षणाच्या संदर्भात प्रश्न निर्माण करणारी माणसे व प्रवृत्ती काळाच्या ओघात बदलतील. माणूस परिवर्तनशील असतो हे लक्षात ठेवून, त्यांना आज ना उद्या आपल्या भूमिका पटतील, अशी आशा बाळगू या.

(नीलम गोऱ्हे या विधान परिषदेच्या ज्येष्ठ सदस्या व शिवसेना पक्षाच्या प्रवक्त्या आहेत.)