एकविसाव्या शतकातील राष्ट्रवाद म्हणजे समन्वयातून विकास - मिलिंद कांबळे

एकविसाव्या शतकातील भारतीय राष्ट्रवाद - आशय आणि अभिव्यक्ती या परिसंवादाच्या निमित्ताने बोलताना मिलिंद कांबळे यांनी मोदी सरकारच्या यशाचा एक आलेख मांडला. दलितांसाठी, दलितांचे प्रेरणास्थान असणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील निष्ठा अधिक वृध्दिंगत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जी सकारात्मक पावले उचलली, त्यातून एकविसाव्या शतकातील राष्ट्रवादाच्या आशयात एकतेचे, चैतन्याचे आणि विशिष्टत्वाचे तत्त्व कायम राखण्यात मदत होईल, असा मथितार्थ मिलिंद कांबळे यांच्या बोलण्यातून निघतो.

`यंदाचे वर्ष हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 125वे जयंती वर्ष आहे. या वर्षात मोदी सरकारने खूप मोठे निर्णय घेतलेले आहेत. ते सगळे दलित समाजाशी जोडलेले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्व देशाची, समाजाची अस्मिता आहेत. सर्व दलित समाज त्यांना मानतो. त्या संदर्भात रेंगाळलेले सर्व विषय मोदी सरकारने पूर्ण केले आहेत. त्यातीलच एक विषय इंदू मिलचा आहे. इंदू मिलचा विषय फार काळ मागे पडला होता, त्या विषयासंदर्भात सरकारने निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक बांधण्याचे ठरवले. तसेच दिल्लीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ज्या घरात निर्वाण झाले, तेथे निर्वाणभूमी स्मारक उभारले; लंडनमधील ज्या घरात राहून शिक्षण घेतले, त्याला शिक्षा भूमी म्हणून ते महाराष्ट्र सरकारच्या साहाय्याने ताब्यात घेतले आणि त्याचे लोकार्पण केले. तेथील वाचनालय आणि त्यानिमित्ताने एक मूल्य लोकांसाठी खुले झाले. नागपूर येथील दीक्षा भूमीच्या सुशोभीकरणासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तसेच महू ही जन्मभूमी आहे, त्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. ही वैशिष्टये जर बघितली, तर नव्याने जी निर्वाण भूमी असेल, शिक्षण भूमी असेल, दीक्षा भूमी असेल, जन्म भूमी असेल, चैत्य भूमी असेल, अशा नावांनी समाजाची अस्मिता उंचावण्याचे काम या सरकारने केलेले आहे. यातून एक चांगला संदेश देशभरामध्ये गेलेला आहे.

आपण या संबंध समाजाचे घटक आहोत आणि लोकशाहीचा गौरव होणाऱ्या या देशात वर्षानुवर्षे दलित म्हणून संबोधल्या गेलेल्या या विशिष्ट समाजात एक चैतन्याचे तत्त्व टिकवून ठेवण्यात सरकारने दाखवलेला जो विचार आहे, त्यातूनच आपला देश एकत्वाच्या भावनेनेही बांधलेला राहील, असे राष्ट्रवादाचे पूर्वापार चालत आलेले अभंगत्व एकविसाव्या शतकातील राष्ट्रवादाच्या आशयात वेगवेगळया परिमाणांनी वाढत जाईल, असे वाटते.

मोदी सरकारने ज्या योजना उद्योग जगतात आणलेल्या आहेत, त्यातून दलित समाजातील तरुणांना स्वावलंबनाचे एक नवीन व्यासपीठ मिळालेले आहे. जर हा दलित तरुण स्वावलंबी झाला, तरच आत्मनिर्भर (स्वयंपूर्ण) होईल. त्यातून त्याचा कौटुंबिक, सामाजिक विकास होईल आणि या तरुणांच्या मनात ही विकासाची फूलवात रुजली, तरच देशाचा एका विशिष्ट दिशेने विकास होण्यास सुरुवात होईल आणि त्यातूनच एक नवी उद्योजकता भारतासारख्या देशात निर्माण होईल. या तरुणांनी केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता, स्वावलंबी झाले पाहिजे, नोकऱ्या मागणारे नाही तर नोकऱ्या निर्माण करणारे झाले पाहिजे, देणारे झाले पाहिजे. या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने मुद्रा योजना, स्टँड अप इंडिया, के्रडिट गॅरंटी स्कीम, व्हेन्चर कॅपिटल फंड यांसारख्या योजना राबवल्या आहेत. दलित उद्योजकांना अर्थसाहाय्य करताना ज्या अडचणी येतात, त्यांना साहाय्यभूत ठरणाऱ्या या सर्व योजना आहेत. या योजनांचा वापर करून जर निरनिराळया ठिकाणच्या सर्वच स्तरातल्या, सर्वच समाजातल्या तरुणांनी उद्योजकता वाढवली, तर आपल्याला या पुढच्या काळात त्याचा एक वेगळा परिणाम पाहायला मिळेल.

उद्योगातून राष्ट्रवादाची अभिव्यक्ती करण्यासाठी केवळ अर्थसाहाय्य करून चालत नाही, त्याचबरोबरीने खरेदी धोरणेही निश्चित करावी लागतात. भारत सरकारही मोठया प्रमाणात खरेदी करते. त्या संदर्भातले धोरण सरकारने 2012 साली आखले आणि 1 एप्रिल 2015पासून त्याची सक्तीही करण्यात आली. त्यातून भारतीय उद्योग व्यवस्थेमध्ये सुसूत्रता येईल आणि या पुढच्या काळात औद्योगिक क्षेत्रात आपण मोठी झेप घेऊ. या सुसूत्रतेमध्ये अर्थातच एकत्वाचे तत्त्व दडलेले आहे, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही.

राष्ट्र म्हणजे काय? तर त्या राष्ट्रामध्ये असणारे वेगवेगळे घटक, समूह आणि राष्ट्र जर शक्तिशाली बनवायचे असेल, तर या देशामधले जे समूह आहेत, समाजघटक आहेत, ते शक्तिशाली बनवणे, त्यांना वेगवेगळया प्रकारे मदत करणे अत्यावश्यक आहे.

आर्थिक सबलीकरणाच्या योजनांमुळे समाजातील अतिमागास घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले, तर राष्ट्र बलवान होऊ शकते, पुढे जाऊ शकते. त्या दृष्टीने सध्याचे सरकार अतिशय सकारात्मक प्रयत्नशील आहे, असे म्हणता येईल.

उनामधील घटना अतिशय दुर्दैवी आणि तितकीच दु:खद आहे. पण या घटनेने सौराष्ट्रातील जनतेला मेलेली जनावरे ओढण्याच्या प्रथेपासून मुक्त केले. त्यातील वेदना, त्यातील दु:ख त्यांना मुक्ततेकडे घेऊन गेली. कायदा हातात घेऊन कुणालाही मारण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, पण तसे झाले. असे काही प्रकार एकविसाव्या शतकातही होत आहेत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा घटनांमुळे पुन्हा आपल्या राष्ट्रीयत्वाच्या मूळ भूमिकेपासून आपण दूर जातो आहोत का? याचा विचार व्हायला हवा. पण अंतिमत: ते सत्य नाही. या घटनेकडे दुर्दैवी घटना म्हणून पाहत असतानाच, तेथील लोकांना आपला मुक्ततेचा मार्ग सापडला, यातले तथ्यही मान्य केले पाहिजे. अशा घटनांचे राजकीय कंगोरे शोधण्यापेक्षा त्यातून सामाजिकतेचा धांडोळा आपण घेतला पाहिजे, तर या पुढच्या काळात अशा घटना आपल्याला टाळता येणे शक्य आहे. परंपरेला जखडून राहतानाच परंपरेपासून, त्यातल्या नको असलेल्या गोष्टी टाळण्याचा अपरंपरावादी दृष्टीकोन आपल्याला भारतात सातत्याने पाहायला मिळतो.

आज भारत हे जगातील एक मोठे आर्थिक केंद्र म्हणून उभे राहत आहे. जगातील भारतासंदर्भातले रिपोर्ट्सही हेच सांगतात. वर्ल्ड बँक, आय.एम.एफ., मुडी रिपोर्ट्स, जगभरातील सीईओ यांचे असेच मत आहे की, भारत ही जगातील एक इमर्जिंग इकॉनॉमी म्हणून उभी राहत आहे. त्यामुळे त्याला पोषक असणारी धोरणे भारत सरकारने आखली आहेत. काही वर्षांपूर्वी उद्योग क्षेत्रातले लोक खूप नाखूश होते. ते म्हणायचे, या देशात 'पॉलिसी पॅरालिसिस' होते. त्यामुळे येथे परकीय गुंतवणुकीला मर्यादा होत्या. ती गुंतवणूक बाहेर गेल्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे खूप मोठे अवमूल्यन झाले.

खूप मोठया प्रमाणात उपलब्ध असणारे मनुष्यबळ हे भारताचे शक्तिस्थान, बलस्थान आहे. या मनुष्यबळाला जागतिक बाजारपेठेत खूप मोठी मागणीही आहे. त्याचे कारण असे आहे की, आपले लोक कष्टाळू आहेत, प्रामाणिक आहेत, हे जगामध्ये सिध्द झालेले आहे. आपण प्रयत्नपूर्वक तंत्रज्ञानासह सर्व क्षेत्रामध्ये जगभरामध्ये दबदबा निर्माण केलेला आहे. तरीसुध्दा भारताचे एक स्ट्राँग बँ्रडिंग करण्यात आपण अयशस्वी होत होतो. त्यावर मोदी सरकारने मात केली आणि मोदीजींनी जगभरामध्ये भारताचे मोठया प्रमाणात आणि इतके स्ट्राँग ब्रँडिंग केल्यामुळे जगभरातली गुंतवणूकदार, उद्योजक, राजकीय पुढारी या सगळयांसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने चांगली वाटचाल झाली. यासाठी केवळ संबंध प्रस्थापित करून चालत नाहीत, तर त्यासाठी देशासंदर्भातले काही ठोस आणि धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. तरच त्या संदर्भात लोकांना त्याचा विश्वास पटतो. त्या दृष्टीने जगामध्ये भारत उद्योग करण्याच्या लायक यादीमध्ये 145 स्थानावर होता. ते स्थान वरती नेण्यासाठी मोदी सरकारने 'मेक इन इंडिया'सारखा उपक्रम हाती घेतला. त्यामधून 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस' ही पॉलिसी राबवण्यासाठी सर्व राज्यांशी सल्लामसलत होऊन केंद्र सरकारने उद्योग सुलभीकरणासाठी काही पॉलिसीज ठरवल्या आणि त्यातूनच भारत 135व्या क्रमांकावर आला. याचा परिणाम जगाच्या पार्श्वभूमीवर फार चांगला झालेला दिसतो आहे. त्यामुळे परत गेलेली गुंतवणूक भारतात परत यायला सुरुवात झाली. त्यातूनच स्केल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सागरमाला, हायवे, कॉरिडॉर ही सगळी परिभाषाही निर्माण झाली. यातून देशाला आणि जगाला एक स्ट्राँग संदेश गेला. भारतामध्ये आर्थिक सुधारणांचा, पॉलिसीच्या सुधारणांचा जो कार्यक्रम मोठया प्रमाणात सुरू झाला आहे, त्याचा एक सकारात्मक परिणाम आपल्याला दिसतो आहे. त्याचबरोबर गेली अनेक वर्षे गाळलेले जीएसटीसारखे जे बिल आहे, ते संमत झाले. भारत आर्थिकदृष्टया बलवान, प्रगत राष्ट्र बनण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी मोदी सरकारच्या काळात घडत आहेत, ही फार आनंदाची बाब आहे.

भारताच्या शेजारी असणारा चीन हा देश मोठी महासत्ता आहे. गेली 20 वर्षे त्यांचा विकासदर 10 टक्के होता. पण आता त्यांचा विकासदर 7 टक्क्यांवर आलेला आहे. तो 7 टक्के राखण्यासाठीसुध्दा दोन वेळा त्यांना आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करावे लागले. सद्यःस्थितीत भारताचा विकासदर 7.5 टक्के आहे. आपण 0.5 टक्क्यांनी चीनला ओव्हरटेक केल्यासारखे दिसते आहे. परंतु चीनच्या आणि भारताच्या एकूण इकॉनॉमीच्या आकारामध्ये तफावत आहे, त्यामुळे हा फरक खूप मोठा आहे, असे म्हणता येत नाही. भारताची इकॉनॉमी 3 ट्रिलियन आहे, तर चीनची 10 ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमी आहे. हा मोठा फरक लक्षात घेतला तरी भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची घोडदौड ही महासत्तेच्या दिशेने सुरू झालेली आहे, याकडेही लक्ष वेधले पाहिजे.

भारत खरे तर विकसनशील राष्ट्राच्या यादीमध्ये मोडणारा देश आहे. आपण विकसित राष्ट्राच्या यादीत असले पाहिजे, हे भारताचे स्वप्न आहे. पण हे स्वप्न पूर्ण करताना भारताला आपल्या शेजारच्या राष्ट्राचा एक स्ट्रेस आहे, तोही आपण लक्षात घेतला पाहिजे. पाकिस्तानकडून असणारा ताण फार मोठा आहे. उरी हल्ल्यानंतर झालेले सर्जिकल स्ट्राईक हे त्या ताणाला दिलेले उत्तर आहे. त्यातून देशवासीयांचा विश्वास वाढलेला आहे. त्यातूनच जगात भारताचा एक दबदबा निर्माण होण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीतून भारत विकसित देशांच्या यादीत जाईल, असा विश्वास व्यक्त करायला काहीच हरकत नाही. एवढी मोठी अफाट सेना, दारूगोळा, फौजफाटा, बंदुका आणि युध्दासाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टी फक्त सरावासाठी वापरत नाही, तर वेळ आल्यास प्रत्यक्ष त्याचा योग्य तो वापर केला जातो, हे सर्जिकल स्ट्राईकच्या निमित्ताने त्यांनी दाखवून दिले आहे.

विदेशनीतीत आपण फारच धाडसी निर्णय घेतो आहोत. विशेषत: इराणशी मैत्री करून तेथील चाबार कोट विकसित करून व्यापर सुलभ करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो आहोत.

अफगाणिस्तानासारख्या डबघाईला आलेल्या राष्ट्राला मदत करतो आहोत. अर्थात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही चेकमेट्स चालत राहतात. चीन हा आशिया खंडाला थेट चेक आहे. कारण ड्रॅगनचा जगासभोवतीचा विळखा रोखणे ही आता काळाची गरज झाली आहे. भारत हा त्यासाठी पुढे आलेला आहे, असे मला वाटत आहे.

आताच्या जगभरातील अस्थिर वातावरणातही मोदी सरकारने आजूबाजूच्या देशांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करायला सुरुवात केली. बांगला देश, अफगाणिस्तान यांच्याशी नव्याने झालेल्या मैत्री, जपानशी आधीपासूनच असलेली मैत्री अधिक दृढ करण्यासाठीही भारत सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. बाकीच्या राष्ट्रांसमवेत मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सार्क परिषदेत भारत सहभागी होणार की नाही, त्याबद्दल जगभरात अनेक तर्कविर्तक चालू असतानाही त्या संदर्भात भारताने कोणतेही अधिकृत घोषणा केली नव्हती. पण उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने निर्माण केलेल्या परिस्थितीत अफगाणिस्तान आणि बांगला देश या राष्ट्रांनी आपण सार्क परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे आधीच जाहीर करून टाकले. याचा अर्थ भारताच्या निर्णयाचा खूप मोठा परिणाम आपल्याला आजूबाजूच्या देशांमध्ये पाहायला मिळतो. आणि त्याच वेळी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की यातून जो संदेश या राष्ट्राकडे पोहोचला, तो खूप स्ट्राँग होता. त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारत एक मोठा प्लेअर म्हणून तयार होतो आहे, हे या सरकारचे मोठे यश आहे.

रोजगार निर्मिती होणे आणि विकासाला चालना मिळणे हे भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने फार आवश्यक होते, ते नेमकेपणाने मेक इन इंडियामधून होईल, अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही. आज भारत हा जगातला तरुण लोकसंख्येचा देश आहे. 65% तरुण हे 18 ते 35 या वयोगटातले आहेत. या सगळयांना सरकार नोकऱ्या देऊ शकत नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्र मजबूत करणे ही काळाची गरज झाली आहे. त्यातूनच रोजगार निर्माण होण्याच्या शक्यता आहेत. रोजगार निर्मितीची गोष्ट लक्षात घेत असतानाच सूक्ष्म, मध्यम आणि लघुउद्योगांची संख्या आज 6 कोटी झालेली आहे, हेही विसरून चालणार नाही. स्वावलंबी होणे आणि त्यांना पूरक धोरणे ठरवणे या सगळया गोष्टी मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून होत आहेत, हे चित्र सध्या तरी आपल्याला दिसते आहे.

चीन हे जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब झालेले आहे. जागतिक स्तरावरची वस्तूंची मागणी कमी झाली की चीनची अर्थव्यवस्था एकदम गडबडते. चीनला स्थानिक बाजारपेठ फारशी नाही. त्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था निर्यातप्रधान (एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड) आहे. पण त्याउलट भारताची स्थानिक बाजारपेठ फार मोठी आहे. भारतातील व्यक्तींच्या कार्यक्षमतेला चालना कशी मिळणार? एवढी मोठी कार्यक्षमता निष्क्रीय ठेवून चालणार नाही, त्यांना काहीतरी काम दिले पाहिजे. त्यांना आपण काय काम देणार? काहीतरी काम दिले पाहिजे. त्यासाठी पुढच्या काळात आपल्याला वेगवेगळे प्रयोग करावे लागणारच आहेत. त्यातीलच मेक इन इंडिया हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग आहे, असे मला वाटते.

खरे तर राष्ट्रवादाचे एकत्व, विशिष्टत्व आणि चैतन्य हे मुद्दे प्रत्येक भारतीयाच्या भावनांशी जोडलेले आहेत. भारताएवढी विविधता अन्यत्र कोणत्याही देशात आढळत नाही. कारण इतक्या जाती, इतके पंथ, इतके धर्म, त्यातले उपप्रकार, त्यातल्या खाद्यसंस्कृती, त्यांच्या वेषभूषा, आचार-विचार, राहणीमान, श्रध्दा-अंधश्रध्दा, प्रांतिक वैशिष्टये, वेगवेगळया क्षेत्रांतले बौध्दिक चातुर्य, वैचारिक परंपरा या जगातल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राकडे नाहीत, ज्या केवळ भारताकडे आहेत. पण तरीही एक राष्ट्र म्हणून भारत वर्षानुवर्षे एका विशिष्ट ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि ही वाटचाल यापुढेही अशीच चालत राहील. त्यात काळाच्या ओघात होणारी परिवर्तने निश्चितच असतील, पण तरीही त्यात एकत्व असेल, याची खात्री आजही आपल्याला देता येते. संकटकाळी सर्व भारतीय हे भाषा, धर्म, पंथ सर्व बाजूला ठेवून एक राष्ट्र म्हणून उभे राहतात, हे त्यावरून दिसून येत. ही राष्ट्रीय भावना म्हणूनच या पुढच्या काळात अधिक वाढीस लागेल. ती कमी होण्याचे काहीच कारण नाही. आपल्याला जर विकसित आणि बलशाली राष्ट्र म्हणून पुढे जायचे असेल, तर समाजाने त्यातील विवक्षित घटकांना विसरून चालणार नाही. आपण पुढाकार घेतल्याशिवाय समाजातले दुर्बल घटक मुख्य प्रवाहात येणार नाहीत, त्यांना आपल्यालाच मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल. ते तसे आले, तरच एक बलवान राष्ट्र म्हणून आपण जगाच्या समोर जाऊ शकतो, ते एक आपल्यासाठी आव्हानच असेल. देशाचा हा जो विकास आहे, तो सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणारा असला पाहिजे. त्यातून राष्ट्रीयत्वाची भावना आजवर दुर्बल समजलेल्या घटकांमध्येही रुजेल. वाढीस लागेल. म्हणून भारतामध्ये सगळयात तळाला असणाऱ्या दलित समाजातसुध्दा आर्थिक विकासाची चेतना जागवण्याचे काम आणि त्यालाही अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम आम्ही डिक्कीच्या माध्यमातून करतो आहोत. 'समन्वयातून विकास' हे आमच्या या संस्थेचे ब्रीद आहे. आम्हाला पुढे जायचे असेल, समाजात एकोप्याच्या भावनेने राहायचे असेल तर इथल्या नागरिकांशी सुसंवाद साधून त्यांच्यासाठीचे मार्ग विकसित झाले, तरच आपण प्रवाहातले आहोत म्हणून आपले राष्ट्र म्हणून ते राष्ट्राचा स्वीकार करतील. म्हणून समन्वयातून विकास हे मूळ सूत्र ठेवून जगाचा विकास झाला पाहिजे आणि समाजातील या दुर्बल घटकांसाठी काम उभे राहिले पाहिजे. त्यासाठीच आम्ही डिक्कीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कृतीतून काम करतो.

राष्ट्र ही खरे तर 'संस्कृतिमूल' संकल्पना आहे, पण सध्याच्या अस्थिर राजकीय पार्श्वभूमीवर ती 'मूल्य' संकल्पना ठरू पाहते आहे. म्हणूनच राष्ट्रवाद यातला 'वाद' संपून त्यातले राष्ट्रीयत्व टिकवण्यासाठी आपले बलस्थान असणाऱ्या 65% तरुणांच्या मनात राष्ट्रवादाला पोषक ठरतील असे विचार निर्माण करण्याची व त्यातील आशयात एकत्व निर्माण करूनही अभिव्यक्तीतले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची किमया आपल्याला साधता आली पाहिजे.

milindkamble@dicci.org

शब्दांकन - डॉ. अर्चना कुडतरकर