"संरक्षण खात्यातील निर्णयप्रक्रिया गतिमान झाली आहे.'' - मनोहर पर्रिकर

''एका पक्षात एखादी चुकीची गोष्ट ही चुकीचीच असते, तर दुसऱ्या पक्षासाठी ती त्यांची संस्कृती बनलेली असते. या परिस्थितीत गोव्यात जी काही समृध्दता आली किंवा जो विकास झाला, तो दूरगामी ठरेल याची काळजी घेतली पाहिजे. आजवर झालेला विकास हा राज्याच्या दीर्घकालीन विकासात परावर्तित झाला पाहिजे. राज्यात स्पष्ट एकमत  मिळेल तेव्हाच शक्य होईल. भारतीय जनता पार्टीला पूर्ण मतांनी निवडून दिलं, तर हे नक्की घडेल. पण केवळ दुसरा पर्याय नाही, म्हणून भारतीय जनता पार्टीला निवडून दिलं, तर पुन्हा अप्रत्यक्ष अस्थिर वातावरण राज्यात तयार होईल. भारतीय जनता पार्टीला पूर्ण स्पष्ट बहुमताने निवडून द्या असा जेव्हा मी लोकांशी संवाद साधतो, तेव्हा त्यांना ते पटल्याचं ते सांगतात. मला खात्री आहे की, लोक बहुमताने भाजपाला निवडून देतील.

जागतिक समीकरणे बदलत असताना, पाकिस्तानच्या कुरापतखोर वृत्ती कायम असताना वेगवेगळया कारणांमुळे संरक्षण खातं अनेक विवादांत गुंतलेलं होतं. निर्णय न घेण्याची परंपरा तयार झालेली असताना संरक्षणमंत्रिपदाची सूत्रं आपण हाती घेतलीत, तेव्हा आपल्या भावना काय होत्या? ही जबाबदारी आपल्यावरच का टाकण्यात आली असं आपल्याला वाटतं?

खरं तर याचं उत्तर तुम्हाला आपल्या पंतप्रधानांना विचारावं लागेल. त्यांना विश्वास होता की ज्या खात्यामध्ये मोठया प्रमाणात गोंधळ होतात - ज्यांना आम्ही स्कॅम म्हणतो, असे अनेक स्कॅम उघडकीला येत असताना - भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये अनवधानानेसुध्दा अशी कोणतीही गोष्ट घडू नये. दिल्लीमध्ये नसलेला एखादा माणूस ते नीट सांभाळू शकतो असा विश्वास त्यांना वाटला असावा. खात्यामध्ये गोंधळ भरपूर होते. त्यात दलालांची रेलचेल होती आणि त्यामुळे अनेक अडकलेले करार असं साधारण चित्र होतं. त्या सगळयांचा मला अंदाज होता असं नाही. पाच-सहा महिन्यांत कामाचा अंदाज आल्याबरोबर जी खरेदीची प्रकरणं अडकलेली होती, ती मोठया प्रमाणावर मी हातावेगळी करायला सुरुवात केली. पाच-पाच, सहा-सहा, आठ-आठ वर्षंज्या गोष्टी अडकून पडल्या होत्या, त्या पुढे नेल्या. त्याबरोबर नवीन खरेदीसाठी या देशात अंतर्गत साधनसामग्री तयार व्हावी या प्रोत्साहनही दिलं. काही उदाहरणं सांगायची, तर तोफाखरेदी. 1986नंतर बोफोर्स प्रकरणानंतर एकही तोफ भारतीय सेनादलात दाखल झाली नव्हती. आज आम्ही धनुष्य - जी आमच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीत तयार केली आहे, त्याची यशस्वी चाचणी घेऊन त्याचा वापरही चालू केलाय. पहिल्या सहा तोफा सध्या चाचणीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. येत्या चार-पाच वर्षांत चारशे तोफा आम्ही ऑर्डनन्स फॅक्टरीकडून खरेदी करू. नॉर्मल तोफांचं वजन साधारणतः 13 टन असतं. त्या वजनामुळे डोंगराळ भागात वाहून न्यायला कठीण पडतात. त्याचं हेवी लिफ्टिंगसुध्दा कठीण जातं. तिथे न्यायला धातूच्याच, पण हलक्या वजनाच्या आणि मारक क्षमता असलेल्या तोफांचा खरेदी करारही झाला. चिलखती वाहनही असलेल्या सेल्फ प्रोफाईल तोफेचासुध्दा भविष्यात करार होईल. या देशातच ती बनेल. हे सगळं झालं तोफेच्या संदर्भात. गेली तेहतीस वर्षं लढाऊ विमानं घेतली नव्हती. आम्ही Light Combat Aircrafts 'तेजस' ही 123 विमानं घ्यायचा निर्णय घेतला. त्यांपैकी 40 विमानांचा करार झाला आहे आणि 83 घ्यायचा विचार चालू आहे. अशी वेगवेगळया साधनसामग्री 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत घेण्याचा विचार सुरू आहे. मी एवढंच सांगू शकतो की सरकारच्या संरक्षण यंत्रणेअंतर्गत जे डिफेन्स पी.एस.यू. हे पब्लिक सेक्टर आहे, त्यात गेल्या दोन वर्षांत उत्पादनात जवळपास 20 टक्क्यांच्या आसपास वाढ झाली आहे. त्यामुळे दारूगोळा कमी होता, सामान कमी होतं. अजूनही थोडं काम शिल्लक असलं, तरी बऱ्याच प्रमाणावर पूर्ण झालं आहे. बुलेटप्रूफ जॅकेटखरेदी झाली नव्हती. आम्ही पन्नास हजार जॅकेट्स खरेदी केली असून आणखी एक लाख पन्नास हजारांचं टेंडर भरलं आहे. एक लाखावर हेल्मेट्सची ऑर्डरही दिली आहे.

आत्ता जो निधी दिलाय, तो पुरेसा आहे असं तुम्हाला वाटतं का?

मला वाटतं भ्रष्टाचार कमी झाल्यामुळे किंवा मध्यस्थी नसल्यामुळे किमती आपोआप खाली आल्या आहेत. त्यामुळे असलेला सध्याचा निधीचा आम्ही योग्य प्रकारे वापरू शकतो. तो निधी कमी पडणार नाही. आम्ही त्या प्रकारे आखणी केली आहे व त्याप्रमाणेच खरेदीचे करार केले आहेत. राफेल जरी आम्ही घेतलं, तरी फक्त साडेआठ हजार कोटी त्यावर खर्च होतील. पुढच्या वर्षी ते बारा हजार कोटी होतील. अशा पध्दतीने साठ हजार कोटी रुपयांचं पेमेंट येत्या सहा-सात वर्षांत कराराप्रमाणे दिलं जाईल. आखणी करून पैशांचा हिशोब दर वर्षी केला, तर साधारण पंधरा टक्के तरी खर्च वाचतो, असा अनुभव आम्हाला आला. 

संरक्षणाशी संबंधित उत्पादनं भारतातच बनवली जावीत यासाठी तुम्ही प्रयत्नशील आहात. त्या प्रयत्नांना किती यश आलंय?

सगळयात आधी यशाचं मोजमाप करत असताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की संरक्षण खात्यातील खरेदी प्रक्रियेचा काळ साधारण तीन वर्षांचा असतो. त्यामुळे जे आपण आता खरेदी करतो, त्यातल्या बऱ्याच गोष्टींना मागच्या सरकारच्या काळात सुरुवात झाली होती. ते निर्णय अडकून पडले होते. त्यांना आम्ही मोकळं केलं. आत्ता आमचं सरकार आल्यानंतर नवीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. त्यामध्ये साधारण सत्तर टक्के भारतात बनवलेल्या वस्तू असाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. आता नवी ऍक्विझिशनमध्ये आयडीडीएम म्हणून नवीन सुरुवात केली आहे. 'इंडीजिनसली डिझाइन्ड, डेव्हलप्ड ऍंड मॅन्युफॅक्चर्ड' असा त्याचा फुल फॉर्म आहे, ज्याअंतर्गत भारतात बनवलेल्या गोष्टींना प्रथम प्राधान्य असेल. काही विशिष्ट वस्तू सोडल्यास 'बाय ग्लोबल'चा, म्हणजे परदेशी वस्तू खरेदी करायची नाही असं ठरलं आहे. याचा परिणाम हा पुढच्या वर्षात दिसायला लागेल. या वर्षी काही काही गोष्टी आम्ही तयार करायला सुरुवात केली आहे. परदेशी वस्तूच चांगल्या ही संस्कृती बदलायला लागली आहे. ती एका रात्रीत बदलत नाही, त्यासाठी तुम्हाला दर्जा सांभाळावा लागतो. मेक इन इंडिया म्हणणं वेगळं आणि त्याचं अनुसरण करणं वेगळं. खरेदी प्रक्रियेप्रमाणे जी गोष्ट भाजपा सरकारच्या पहिल्या वर्षात सुरू झाली, ती पुढच्या वर्षात तयार व्हायला लागेल.

भारत आणि अमेरिका, रशिया, व्हिएतनाम, बांगला देश अशी अनेक समीकरणं जुळतायत. या पार्श्वभूमीवर आपल्या संरक्षणव्यवस्थेच्या धोरणाचा तुम्ही कसा विचार करता?

परदेश नीती आणि परकीय राष्ट्राबरोबरचे संबंध यात सगळयात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे संरक्षणविषयक मुत्सद्देगिरी (डिफेन्स डिप्लोमसी). दोन राष्ट्रांतील संरक्षण संबंध कसे आहेत, यावर अनेकदा त्या देशांचे अन्य संबंध अवलंबून असतात. त्यामुळे मोदीजी आल्यानंतर त्यांनी या गोष्टीकडे अधिक लक्ष दिलं. त्यांनी परराष्ट्र धाोरणात 'फोकस' आणला. पध्दतीने बघून ज्या देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारशी किंमत नव्हती, तो देश आज डिप्लोमॅटिकली पाकिस्तानला एकट पाडू शकला. यावरून संबंध किती उत्कृष्ट झाले आहेत हे लक्षात येतं आणि याचं श्रेय पूर्णपणे पंतप्रधानांना द्यावं लागेल. त्यांचा करिश्मा, व्हिजन आणि प्रयत्न यांना ते श्रेय जातं.

पूर्वांचलातल्या लष्कराबद्दल चर्चा होते, पण त्याविषयी फारशी माहिती मिळत नाही. कारण आपली माध्यमं तिथपर्यंत पोहोचत नाहीत. तिथे आधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी आपण काय करतो?

लष्कराच्या पायाभूत सुविधांमधील डीआरओमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या रस्त्यांकडे आम्ही लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. सीमेवरचे रस्ते पूर्ण करायलाही सुरुवात झाली आहे. कामांबद्दल मी अद्याप समाधानी नाहीये. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा नक्कीच झालीये. काही रस्ते पूर्ण होत आले आहेत. काही कामांना गती दिली असली, तरी त्यात अनंत अडचणी आहेत. जंगल, भूसंपादन वगैरे. मनाली ते रोहतांग पास या आठ कि.मी.च्या बायपास बोगद्याचं काम अक्षरशः कूर्मगतीने सुरू होतं. आता ते काम शेवटाकडे आलं असून पुढच्या सहा महिन्यात ते पूर्ण होईल. बाकीच्या व्यवस्था होऊन एक वर्षभरात टनेल सुरू होईल. मधल्या काळात ते काम जवळपास बंद पडलं होतं, ते जरा जोर लावून पुन्हा सुरू करावं लागलं.

'वन रँक, वन पेन्शन' बरीच वर्षं घेतला नव्हता. त्यामागचं नेमकं कारण काय आहे ? आणि तुम्ही काय प्रयत्न केलेत?

'वन रँक वन पेन्शन'चा निर्णय आजवर का घेतला नाही, याचं कारण मी सांगू शकणार नाही. कदाचित त्यामागे असाही विचार असू शकेल की सैन्यालाच वेगळी वागणूक का द्यावी? पण, आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे तो निर्णय घेतला. त्यातही कमी अडचणी नाही आल्या. साधारण साडेसात हजार कोटी रुपये प्रत्येक वर्षी म्हणजे सैनिक पेन्शनर्सच्या एकूण बजेटच्या सरासरी 23 टक्के वाढ प्रत्येकाला मिळाली. यांपैकी कोणाला 15 टक्के मिळाली, तर कोणाला 40 टक्के. दर वर्षी साडेसात हजार कोटी रुपये सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ म्हणजे काही कमी रक्कम नाही. त्यामुळे त्या वेळची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता या निर्णयासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागले. शेवटी पक्षानेही पाठबळ दिल्यावर ते यशस्वी झालं. त्याव्यतिरिक्त थकबाकीचे सहा हजार कोटी रुपये आम्ही या वर्षी दिले आहेत. जवळपास 97-98 टक्के लोकांचं नियमित मानधन मिळालं आहे. उरलेले एक-दोन टक्के काही कागदोपत्री अडचणींमुळे किंवा काही कोर्ट केसेस असल्यामुळे मागे राहिलेत.

गोव्यातील इंग्लिश माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना शसकीय अनुदान देण्याच्या संदर्भात मधल्या काळात खूप वाद झाले. परिवारातही काही प्रमाणात संघर्ष झाला. या सगळया प्रश्नांसंदर्भात आपली नेमकी भूमिका काय आहे?

भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यांदा या सगळयाबाबत स्पष्ट उल्लेख केला आहे की आम्ही मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचं समर्थनच करतो. यापुढे इंग्लिश शाळांना अनुदान मिळणार नाही किंवा नवीन इंग्लिश शाळा उघडायला परवानगीही मिळणार नाही. कारण पूर्वी विनाअनुदानित इंग्लिश शाळा उघडायला परवानगी होती. त्यामुळे नवीन इंग्लिश शाळांना परवानगी द्यायची नाही आणि अतिरिक्त अनुदान द्यायचं नाही, याचा निर्णय आल्याबरोबरच लगेच घेतला. त्यानंतर आम्ही नवीन मराठी शाळांना प्रोत्साहन दिलं. माझ्या माहितीप्रमाणे साधारण 90 मराठी शाळांना परवानगी मिळाली आहे. गोव्यात 90 ही चांगली संख्या आहे असं मला वाटतं. मराठी शाळांना अनुदानाशिवाय प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी महिना चारशे रुपये दिले जातात. हे अनुदानाच्या पलीकडचं झालं, जे केवळ कोंकणी आणि मराठी शाळांमध्येच उपलब्ध आहे. हा प्रश्न काँग्रेसने उत्पन्न केला आहे, ज्यावर आम्ही काहीतरी मार्ग काढू असं आम्ही जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे. काँग्रेसने 126-130 शाळांना अनुदान सुरू ठेवून त्या शाळा इंग्लिशमध्ये परिवर्तित करायला परवानगी दिली. त्यातल्या बऱ्याचशा अल्पसंख्याक - म्हणजे डायसिसिन सोसायटीच्या आहेत. त्यातल्या साधारण 70 शाळा या बहुतेक कॅथलिकांचं प्राबल्याने वास्तव्य असणाऱ्या परिसरात आहेत. त्यांना अनुदान देण्याचं एक कारण असं होतं की, विना अनुदान इंग्लिश शाळांना काँग्रेस सरकारने परवानगी दिलेली असल्यामुळे काही पालकांची मागणी होती की केवळ आमची आर्थिक ताकद नाही, म्हणून आमच्या मुलांना इंग्लिशमध्ये शिक्षण घेता येत नाही का? म्हणून अशा मागणीला सुरुवात झाली होती. त्याला बळी पडून सरकारने परवानगी दिली. आमचं सरकार आल्यानंतर ही अनुदानाची संख्या आम्ही गोठवली. त्याला दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे दिलेली गोष्ट परत घ्यायला काहीतरी विशिष्ट कायदेशीर कारण असावं लागतं आणि तसं ते दाखवावंही लागतं. सरकारने मनात ठरवलं व धोरणामध्ये काही बदल केले, तर ते कायद्यामध्ये बसले पाहिजेत. त्यामुळे या संदर्भात हा एक विषय समोर आला होता. दुसरं म्हणजे आमचं सरकार गोव्यात सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच खाणींवर बंदी आली, ज्यामुळे साधारण 25 ते 30 टक्के उत्पन्न कमी झालं. एका बाजूला आर्थिक संकटांशी झुंज देताना हे अनुदान रद्द करणं हा विषय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या (लॉ ऍंड ऑर्डरच्या) बाबतीतसुध्दा अडचणीचं ठरणारं होतं. पुढे येणाऱ्या आंदोलनांना सामोरं जाणं कठीण जाणार होतं. यालाही दोन-तीन कारणं आहेत. एक म्हणजे, कायदेशीररित्या ही फार स्ट्राँग केस नव्हती. दुसरं म्हणजे ती आम्ही सुरू केलेली नसून आधीच सुरू झाली होती. त्यात या शाळा कॅथलिक वास्तव्य असणाऱ्या परिसरात होत्या. पण म्हणून इंग्लिश असावं असं माझं म्हणणं नाही. मुळात हे पालक इंग्लिशचं समर्थन करणारे आहेत. चौथी गोष्ट, आपली आर्थिक बाजू. निर्णयाची आर्थिक बाजू सांभाळण्यात आम्ही इतके गुंतलो होतो, की कायदा आणि सुव्यवस्थेचं व्यवस्थापन ही आणखी एक अडचण आमच्यापुढे उभी होती. त्यामुळे या सगळयांना मान्य होईल असा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी कोणीही त्याला विरोध केला नाही. 2014च्या जानेवारीत हा निर्णय घेण्यात आला.

तुष्टीकरणाचा आरोप तुमच्यावर झाला, त्याविषयी काय सांगाल?

निवडणूक जवळ आल्यावर मतांसाठी तुष्टीकरण केलं जातं. हा निर्णय निवडणुकीनंतर दीड-दोन वर्षांनंतर झाला. त्यामुळे या विषयी काहीतरी करून मतं मागावी, अशी गरज कधी निर्माण झाली नाही. आम्हाला जर ती गरज असती, तर तुष्टीकरणासाठी आम्ही दीड वर्षं कशाला थांबलो असतो? या निर्णयाच्या समर्थनाचे लेख का आले? अशीही वारंवार चर्चा झाली. पण ज्यांनी आंदोलन केले, त्यांनी लिहिलेले अनेक लेख तुम्हाला गोव्याच्या पेपरमध्ये दिसतील. निर्णयाची आवश्यकता आणि गरज या संदर्भाने लिहिलेले हे लेख आहेत. खरं तर त्या वेळी सगळयांना बरोबर घेऊनच निर्णय झाला होता. मी दिल्लीत आल्यानंतर एका वर्षाने विषय सुरू झाला आंदोलनाचा आणि मी निर्णय घेतला कमीतकमी एक वर्ष आगोदर. भाजपा मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्याचा पुरस्कार करतो, असं आम्ही निर्णय घेताना स्पष्ट म्हटलेलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेता येणार नाही. हा एक क्रांतिकारक निर्णय आहे. यापूर्वी मराठी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान मिळत होतं. पण, इंग्लिश शाळा सुरू करायला बंदी नव्हती. पण विनाअनुदानित शाळा सुरू करता येत असे. खरं तर हेच समस्येचं मूळ कारण होतं. काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेल्या इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांना आम्ही सक्तीने कोंकणी-मराठी भाषा विषय सुरू करायला लावला होता. तिसरी आणि चौथी इयत्तेत गणित व परिसर अभ्यास हे या शाळांमध्ये इंग्लिशमध्ये शिकवले जातात. आम्ही त्या शाळांना बहुभाषिक पुस्तके सक्तीची केली. उजव्या पानावर इंग्लिशमध्ये धडा छापलेला असेल, तर डाव्या पानावर तोच धडा कोंकणीत छापलेला असतो. तसेच अन्यही काही अटी घातल्या. विद्यार्थ्याला जर इंग्लिश भाषेत एखादा विषय समजत नसेल, तर तो विद्यार्थी शिक्षकांना कोंकणीत किंवा मराठीत प्रश्न विचारू शकतो. पूर्वी इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांमध्ये अन्य भाषा वापरता येत नसे, इंग्लिशमध्येच संवाद साधावा लागायचा. ती अट दूर करून एसएससीपर्यंत आम्ही कोंकणी आणि मराठी सक्तीची केली. यातला बहुभाषिकतेचा मुद्दा युनेस्कोने मान्य केलेला आहे. हा निर्णयही सगळयांना विश्वासात घेऊनच घेतलेला होता. माझ्या या निर्णयावर मी ठाम आहे.

दिल्ली संस्कृतीत तुम्ही रुळणार नाही, अशी नेहमी चर्चा होते. दिल्लीशी जुळवून घेताना तुम्हाला कोणत्या अडचणी आल्या?

मी कामाव्यतिरिक्त घरातून बाहेरच पडत नाही. मी दिल्ली संस्कृतीत रुळेन असं वाटत नाही. हे एका ठिकाणी रुजलेल्या आणि विकसित झालेल्या झाडाला दुसऱ्या ठिकाणी रुजवणं झालं. अशा प्रकारे झाड दुसऱ्या ठिकाणी मूळ धरत नाही. घर ते दिल्ली आणि मग संरक्षण खातं हा एका अनौपचारिक वर्तणुकीचा औपचारिक वर्तणुकीकडे जाणारा प्रवास आहे. मी एरवी कधीही बूट घालत नाही, फक्त परदेशातील अधिकाऱ्यांना भेटायचं असेल तर बूट घालतो. पण त्याचीही चर्चा होते. मी जर वेषात कम्फर्टेबल नसेन, तर मला काम करणं अडचणीचं जाईल, ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. एखाद्या नेहमी सुटाबुटात वावरणाऱ्या माणसाला माझ्यासारखा साधा वेष करून परदेशातील अधिकाऱ्यांना भेटायला सांगितलं तर तो जसा अवघडेल, तसाच मी सुटाबुटात अवघडतो.

राजकारणात राहूनही आपण काही मूल्यं जपली आहेत. त्या सगळयाचं श्रेय आपण संघाच्या प्रेरणेला देता. तुमच्या आयुष्यातली संघाची नेमकी प्रेरणा काय आहे?

मला संघाने तीन गोष्टी शिकवल्या. 'कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला गुरू मानू नकोस' ही मला संघाने दिलेली पहिली शिकवण. कारण व्यक्ती ही स्खलनशील असते हे मी स्वतः बघत आलो आहे. 'सगळे हिंदू एकत्र आले पाहिजेत, स्वतःला हिंदू म्हणवून घ्यायला अभिमान वाटायला हवा' ही दुसरी शिकवण. पण याचा अर्थ अन्य धर्मीयांविषयी तिरस्कार वाटता कामा नये. तिसरी गोष्ट म्हणजे 'राजधर्म'. राजधर्मामध्ये न्याय हाच जातिधर्मलिंगभेदावर आधारलेला नसतो.  माझ्या क्षमतेनुसार या तिन्ही गोष्टी मी पाळत आलो आहे. त्यामुळे राजकारणात राहूनही मला त्याचं काही विशेष वाटलं नाही. ते फक्त माझ्या जीवनशैलीचा भाग बनलं.

गोव्याला निवडणुकांना सामोरं जाताना मतदारांना काय सांगाल?

हा सगळयात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मला अनेक जण विचारतात की, गोव्यात भारतीय जनता पार्टीत भ्रष्टाचारी माणूस नाही का? तेव्हा मी असं म्हणतो की, समाजात घडणाऱ्या प्रत्येक चांगल्या-वाईट घटनेचं राजकीय पक्षात कमी-अधिक वाईट पध्दतीने प्रतिबिंब उमटलेलं दिसतं. भारतीय जनता पार्टीत वाईटाचं प्रतिबिंब कमी प्रमाणात दिसून येतं, असं आपण म्हणू शकतो. चांगल्या गोष्टी या वाईट गोष्टींच्या तुलनेने अधिक होतात. त्यातही एखादी चुकीची गोष्ट घडली, तर त्या गोष्टीकडे पक्षाकडून 'चूक' असंच पाहिलं जातं आणि त्याप्रमाणे त्याची कारवाईही होते. काँग्रेसमध्ये तुम्ही तशी गोष्ट करू शकला नाहीत, तर पक्षात टिकूच शकणार नाही. एका पक्षात एखादी 'चुकीची' गोष्ट ही 'चुकीचीच' असते, तर दुसऱ्या पक्षासाठी ती त्यांची संस्कृती बनलेली असते. या परिस्थितीत गोव्यात जी काही समृध्दी आली किंवा जो विकास झाला, तो दूरगामी ठरेल याची काळजी घेतली पाहिजे. कमी काळापुरती झालेला विकास हा राज्याच्या दीर्घकालीन विकासात परावर्तित झाला पाहिजे. राज्यात भारतीय जनता पार्टीला स्पष्ट बहुमत मिळेल तेव्हाच शक्य होईल. पण केवळ दुसरा पर्याय नाही, म्हणून भारतीय जनता पार्टीला निवडून दिलं, तर पुन्हा अप्रत्यक्ष अस्थिर वातावरण राज्यात तयार होईल. भारतीय जनता पार्टीला पूर्ण स्पष्ट बहुमताने निवडून द्या असा जेव्हा मी लोकांशी संवाद साधतो, तेव्हा त्यांना ते पटल्याचं ते सांगतात. मला खात्री आहे की, लोक बहुमताने भाजपाला निवडून देतील. या निवडणुकीनंतर सरकारचं पुढचं काय पाऊल असावं या बद्दल सध्या मी विचार करतो आहे. लोक जे देतील त्याचा पुढील सरकारने लोककल्याणासाठी वापर करावा असं मला वाटतं.

buletforbulet@gmail.com