एक पाऊल समतेच्या दिशेने

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक या विषयावर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, 'तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याची मुस्लीम धर्मीयांमधील प्रथा घटनाबाह्य असूत ती महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी निष्ठुर व मानहानिकारक आहे.'  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका मुस्लीम दाम्पत्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना वरील मत व्यक्त केले आहे. मुस्लीम समाजावर असणारा 'मुस्लीम पर्सनल लॉ' चा प्रभाव पहाता उच्च न्यायालयाने मांडलेले मत खूप महत्त्वाचे असून मुस्लीम महिलांच्या जीवनात ती आनंदाची नांदी आहे असे आम्हाला वाटते. तिहेरी तलाक या विषयावरची एक याचिका याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे. आता उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने सावध प्रतिक्रिया देत या विषयात अधिक अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडू असे म्हटले आहे. एकूणच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर मुस्लीम महिला आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड या दोघांचाही नव्या संदर्भात विचार करावा लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे तिहेरी तलाक ही प्रथा घटनाबाह्य आहे, आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारात अन्य कोणताही घटक, संस्था, व्यक्ती ढवळाढवळ करू शकत नाही. मुस्लीम महिलांची निष्ठुरपणे मानहानी करणारी ही प्रथा बंद झाली पाहिजे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताला सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात परिवर्तित केले पाहिजे.

तिहेरी तलाक ही प्रथा केवळ घटनाबाह्य आहे म्हणून नव्हे, तर ती अमानुष आहे, मानवतेला कलंक आहे म्हणून बंद झाली पाहिजे. आपल्या संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत स्वरूपाचे अधिकार दिले असून तिहेरी तलाक यासारखी प्रथा जिवंत ठेवून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मुस्लीम धर्मगुरू, काही तथाकथित विचारवंत त्या अधिकाराची पायमल्ली करत आहेत. तिहेरी तलाकचे समर्थन करण्यासाठी ज्या पध्दतीने ही मंडळी माध्यमांसमोर येतात, ते पाहिले की असा प्रश्न पडतो की यांना आधुनिक व्हायचे आहे की नाही? मुस्लीम समाजातील पुरोगामी विचाराचे मूठभर लोक तिहेरी तलाकविरुध्द आवाज उठवत आहेत, प्रबोधन करत आहेत. पण त्यांना फारसा प्रतिसाद लाभत नाही. याला कारण मुस्लीम समाजावर आजही मुल्लामौलवीचा आणि पर्सनल लॉ बोर्डाचा असणारा प्रभाव हे आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे कालसुसंगत नाही. जग झपाटयाने बदलते आहे, त्याच गतीने मानवी जीवनमान बदलते आहे. पण यांची कोणतीही दखल न घेता लॉ बोर्ड कुराणाचा हवाला देत तिहेरी तलाकसारख्या प्रथेचे समर्थन करत आहे. एवढेच नव्हे, तर हा धर्माच्या अखत्यारीतील विषय आहे, यात न्यायालयाने लक्ष घालू नये असेही या मंडळींकडून सांगितले जात आहे.

 अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे तिहेरी तलाक प्रथा ही घटनाबाह्य आहे आणि ती तत्काळ बंद व्हायला हवी. त्यासाठी मुस्लीम समाजाने आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. संविधानाने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. नागरिकांमध्ये जातीच्या, धर्माच्या आधाराने भेदभाव केलेला नाही.  अशा पार्श्वभूमीवर मुस्लीम समाजातील माताभगिनींनी अमानुषतेचा स्वीकार का करावा? एका बाजूला संविधानाने बहाल केलेले मूलभूत  अधिकार मान्य करायचे नाहीत, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या आधुनिक मूल्याचा अनुभव मुस्लीम महिलांना घेऊ द्यायचा नाही, त्यांनी शरियतच्या कायद्याप्रमाणे जगले पाहिजे असा आग्रह धरायचा आणि दुसऱ्या बाजूला मोबाइल एसएमएस, व्हॉट्स ऍप यासारख्या आधुनिक माध्यमांचा वापर करत तिहेरी तलाक देऊन वेगळे व्हायचे. याला काय म्हणयचे? तिहेरी तलाक या प्रथेचा आपण जागतिक पातळीवर विचार केला, तर तुर्कस्थानसारख्या देशात तोंडी तलाक प्रथेवर बंदी घातली गेली आहे. अशा प्रकारचे काळानुरूप बदल आपल्या देशात करण्याची मानसिकता कशी निर्माण होईल, याचा विचार करण्याची संधी या निमित्ताने आपल्याला लाभली आहे.

आपल्या देश हा संविधानाच्या माध्यमातून चालतो. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिलेला आहे आणि तो कुणालाही नाकारता येणार नाही. अशा परिस्थितीत केवळ मुस्लीम महिलांना निष्ठुर वागणूक का? असा प्रश्न आता सर्वच समाजबांधवांनी विचारला पाहिजे. या विषयाला केवळ धार्मिकतेचा आधार देऊन त्यावर कोणतेही भाष्य न करण्याचे काम आजवर अनेकांनी केले आहे. त्यामागे मताचे राजकारण होते. ते लपून राहिले नाही. मतपेटी, राजकारण, सत्ता यापेक्षा संविधान नेहमीच वरिष्ठ असते याचा आजवर विसर पडला होता. राजकीय दबावामुळे अशा विषयावर न्यायालयाकडूनही आजवर दिरंगाई झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण आता परिस्थिती बदलत आहे. समतेच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर आपण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक पाऊल टाकले आहे. आता या पावलातून समतेचा महामार्ग उदयास यावा, ही अपेक्षा.

अशी अपेक्षा व्यक्त करताना आपल्यावर खूप मोठया प्रमाणात प्रबोधन करण्याची जबाबदारी आली आहे. विषय धार्मिक नसून मानवी मूल्याचा आणि संविधानाच्या अंमलबजावणीचा आहे. त्यासाठी मुस्लीम समाजाबरोबरच तिहेरी तलाक प्रथेने पीडित महिलांना जागृत करून संविधान हा आमच्या जगण्याचा आधार आहे अशा मनोभूमिकेत आणावे लागेल. काळानुरूप होणारे बदल आणि आधुनिक जीवनमूल्य यांच्या आधाराने मुस्लीम महिलांना समतेच्या प्रवाहात आणावे लागेल, त्याची सुरुवात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीने झाली आहे.