नव्या नेमणुकांचा वाद
घटनात्मकदृष्टया महत्त्वाची मानली गेलेली पदे आणि त्यावरील नियुक्त्या या वादाच्या कक्षेच्या बाहेरच ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. लष्करप्रमुखपदही याच श्रेणीत मानले गेले आहे. त्यामुळे त्या पदाच्या बाबतीत आता आणखी वादंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. सेवाज्येष्ठता डावलून लष्करप्रमुखपदी लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांच्या केंद्र सरकारने केलेल्या नियुक्तीवर विरोधी पक्षांनी घेतलेले आक्षेप व्यर्थ तर आहेतच, तसेच ते राष्ट्राच्या हिताचेही नाहीत.
नोटाबंदीचा विषय अजून निकालात निघालेला नसतानाच मोदी सरकारने चार महत्त्वाच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. त्यात दोन्ही गुप्तचर संघटनांचे प्रमुख आणि सेनादलाचे व हवाई दलाचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. मध्यंतरी सीबीआय या तपास यंत्रणेचा प्रमुखही नेमला गेला होता. म्हणजेच राजकारण एका बाजूला झुकलेले असताना, या नेमणुका उरकून घेतल्या गेल्या आहेत. कुठल्याही शासकीय, प्रशासकीय नेमणुका हा सरकारचा अधिकार असतो आणि त्याची एक पध्दती ठरलेली असते. त्यात वाद होऊ नयेत किंवा किमान कटकटी व्हाव्यात, असाच प्रत्येक सरकारचा प्रयत्न असतो. कारण लोकशाहीत सत्ता हाती आली म्हणजे मनमानी करण्याची मुभा घटनेने ठेवलेली नसते. मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे पूर्ण झाली, तरीही त्यांना नव्याने कोणा महत्त्वाच्या पदावरची माणसे बदलता आलेली नव्हती. आधीच्या सरकारने काही नेमणुका घाईगर्दीने करून निरोप घेतला होता. उदाहरणार्थ, सेनादलाचे प्रमुख नेमण्याची घाई झालेली कोणी नाकारू शकत नाही. निवडणुका दार ठोठावत असताना जनरल सुहाग यांची नेमणूक झालेली होती. त्याऐवजी दोन महिने आधीच्या प्रमुखांना मुदतवाढ देऊन, निवडून येणाऱ्या सरकारसाठी ती संधी देता आली असती. पण मनमोहन सरकारने ती सभ्यता दाखवली नाही. मात्र त्याच सरकारमध्ये मंत्रिपदे भूषवणारे आज नव्या नेमणुकांवर बोट ठेवत आहेत. ह्यालाच राजकारण म्हणतात. तेव्हा मनमोहन सरकारने यापेक्षाही अधिक मनमानी केलेली होती, याचे आज कोणाला स्मरण होणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे. पण मनमोहन सरकारने दक्षता आयोगाचे अध्यक्ष (Chief Vigilance Commissioner - CVC) म्हणून ज्यांची नेमणूक केली, त्याचा परिपाक काय झाला होता, याचे काँग्रेस नेत्यांना विस्मरण झालेले दिसते. सुप्रीम कोर्टानेच त्यात हस्तक्षेप करून ती नेमणूक निकालात काढलेली होती. ती नेमणूक कशी झालेली होती?
पी.जे. थॉमस नावाचे केरळचे एक अधिकारी त्या जागी नेमले गेलेले होते. ही नेमणूक करताना पंतप्रधान, गृहमंत्री व लोकसभेतील विरोधी नेता अशा तिघांची निवड समिती निर्णय घेणार होती. त्यात विरोधी नेता म्हणून सुषमा स्वराज यांचा समावेश होता. सरकारने ज्या व्यक्तीचे - म्हणजे थॉमस यांचे नाव पुढे आणले, त्यातला खरा दोष त्यांनी कागदपत्रांसह साफ मांडलेला होता. थॉमस यांच्यावर गंभीर आरोप होते आणि भ्रष्टाचाराच्या त्याच आरोपाखाली त्यांच्यावर खटलाही चालू होता. म्हणूनच त्यांचे नाव अशा महत्त्वाच्या पदासाठी अयोग्य असल्याचे स्वराज यांनी सिध्द केलेले होते. खरे तर मनमोहन सिंग व चिदंबरम तिथेच ते नाव मागे घेऊन नव्या व्यक्तीचा विचार करू शकले असते. कारण तो विषय सत्ताधारी वा भाजपा असा अजिबात नव्हता. दक्षता आयोग हा देशभरातल्या विविध शासकीय निर्णयांतील भ्रष्टाचार व तशी प्रकरणे शोधून काढण्यासाठीच असतो. त्यामुळेच त्याची सूत्रे निर्विवाद व्यक्तीच्या हाती असणे अगत्याचे होते. त्या दृष्टीने भ्रष्ट असल्याचा खटलाच चालू असलेले थॉमस अपात्र व्यक्ती होते. पण त्या दोन्ही दिग्गज यूपीए नेत्यांनी स्वराज यांचा आक्षेप फेटाळला आणि 'लोकशाही' पध्दतीने त्याच नावाला मान्यता दिलेली होती. मग थॉमस यांचीच नेमणूक झाली आणि लवकरच त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. तिच्या सुनावणीत यूपीए सरकारचे धिंडवडे निघाले. कारण जसजसे हे प्रकरण गाजू लागले, तसतशी मनमोहन सरकारची बेअब्रू होऊ लागली. पण आयोगाचे अस्तित्व स्वायत्त असल्याने थॉमस यांना पंतप्रधान हटवू शकत नव्हते आणि ते गृहस्थ कोर्टानेच हाकलून लावण्यापर्यंत बाजूला झाले नाहीत. पण मुद्दा थॉमस यांच्या अरेरावीचा किंवा बेछूटपणाचा नसून, त्यांची नेमणूक करण्यातल्या बेताल मनमानीचा आहे. तिथे यूपीएने वा काँग्रेसने कोणती सभ्यता पाळली होती?
सुषमा स्वराज यांनी पक्षाचे कारण देऊन वा पूर्वग्रह म्हणून थॉमस यांच्या नावाला विरोध केला नव्हता, तर या व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीनेच सरकारची बेअब्रू होईल, असाच सावधानतेचा इशारा दिलेला होता. येऊ घातलेला धोका दाखवला होता. पण आपल्या हाती सत्ता असल्याने दोन विरुध्द एक मताने, त्यांनी थॉमस यांची नेमणूक केलेली होती. आपलेच नाक मग कोर्टातून कापून घेतले होते. तो मस्तवालपणा नाही तर काय होते? देशात माजलेला भ्रष्टाचार शोधण्यासाठी, अधिकार व सत्ता हाती असलेल्या काँग्रेसने अशा भ्रष्ट व्यक्तीचीच नेमणूक करावी, यातला स्वभाव लक्षात येऊ शकतो. पहिली गोष्ट म्हणजे त्या पदासाठी अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक आणि दुसरी गोष्ट केवळ आपल्या हाती सत्ता आहे, म्हणून दाखवलेला माजोरीपणा! यापेक्षा तिसरा निष्कर्ष त्यातून निघत नाही. असे लोक आज अडीच वर्षे उलटल्यावर मोदी सरकार महत्त्वाच्या नेमणुका करते आहे, त्यावर आक्षेप घेत आहेत. तेव्हा ते अधिकाराला आव्हान देत नसून सभ्यतेच्या व ज्येष्ठतेच्या गप्पा मारत आहेत. सेनादलात ज्येष्ठता डावलली गेली, याची चिंता कोणाला सतावते आहे? इंदिराजींच्या जमान्यापासून पक्षात महत्त्वाच्या पदावर काम केलेल्यांना डावलून राहुलना उपाध्यक्षपदावर बसवणाऱ्यांनी कुठल्या व कोणाच्या ज्येष्ठतेचा सन्मान आजवर राखला आहे? सोनिया गांधींना पक्षाध्यक्षपदावर बसवण्यासाठी सीताराम केसरींना त्याच पदावरून कसे हटवण्यात आले? पक्ष अधिवेशनात निवडून आलेल्या अध्यक्षाला चपला मारून आपल्याच कार्यालयातून पळायला लावणारे, आज ज्येष्ठतेच्या सन्मानाच्या गप्पा करत आहेत. ह्याला बेशरमपणा म्हणतात. कुठल्याही बातमीत राहुल दाखवताना त्यांच्या मागून पळणारे मोतीलाल व्होरा हे ज्येष्ठ काँग्रेस नेता सन्मान मिळत असल्याचे प्रदर्शन मांडत असतात काय? शब्दांना काही अर्थ असतो, याचाही विसर पडला आहे का?
सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने आधीच्या नोकरशाहीला फारसे विचलित केल्याशिवाय कारभार सुरू केला. नव्या सरकारच्या धोरणात वा अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचे काही प्रयास दिसल्याखेरीज कोणाला तडकाफडकी हाकलल्याचे दिसले नाही. अगदी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या रघुराम राजन यांनी सरकारवर टीका केल्यावरही त्यांची मुदत संपण्यापर्यंत मोदींनी त्यांना पदावर राहू दिले, तर त्यांना मुदतवाढ दिली नाही म्हणून गळा काढला गेला होता. लोकसभेत बहुमत नरेंद्र मोदींना मिळाल्यावरही मनमोहन सिंग यांनाच पंतप्रधानपदाची मुदत वाढवून कशाला दिली नाही, असा आक्षेप घेतला गेला नाही, हे नशीब म्हणायचे. प्रत्येक गोष्ट व धोरण आधी होते, तेच चालू राहिले पाहिजे असे असेल तर मुळात सत्तांतर होण्याची गरजच काय? तुम्ही जुने घर विकत घ्यायचे आणि तिथे रहाण्यासाठी त्यात काही किरकोळ सुधारणाही करायच्या नसतील, तर ते घर घ्यायचेच कशाला? साध्या गाडीत ड्रायव्हर बदलतो, तेव्हाही नवा ड्रायव्हर आधी सीटची व अन्य किरकोळ गोष्टींची हलवाहलव करीत असतो. मग देशाची सत्ता पाच वर्षे चालवण्याची जबाबदारी घेतलेल्या व्यक्तीला, त्याच्या कामासाठी राबणाऱ्या नोकरशाहीत वा अधिकारिवर्गात आपल्याच निवडीचे अधिकारी घेण्याचे स्वातंत्र्य नसल्याचा सिध्दान्त कुठून आला आहे? ज्या महत्त्वाच्या पदावरून खरी सूत्रे हलवली जातात, त्याच नेमणुका पंतप्रधानाने करण्यात गुन्हा असेल, तर सरकार बदलते म्हणजे तरी काय? इंदिराजींनी न्यायाधीशांसह अनेकांच्या बदल्या करताना ज्येष्ठतेला पायदळी तुडवले होते, हे काँग्रेसवाले विसरले काय? किंबहुना तेव्हा सत्ताधाऱ्यांशी न्यायदेवताही एकनिष्ठ असायला हवी, असे दावे काँग्रेस नेते करत होते, हे आजच्या काँग्रेस नेत्यांना ठाऊक नसावे. ज्यांना आपला वारसाच ठाऊक नाही, त्यांच्याकडून कसली अपेक्षा करायची?
''बिपीन रावत यांची झालेली नियुक्ती योग्य''
- ब्रिगेडिअर (नि.) हेमंत महाजन
भारतीय लष्कराचे नवीन प्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांची नियुक्ती नुकतीच जाहीर झाली आहे. येत्या 31 डिसेंबर रोजी ते आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. लष्करप्रमुख हे असे पद आहे की त्याविषयी वाद उपस्थित करणे अप्रस्तुत समजले जाते किंवा लष्कराची ती अप्रतिष्ठा मानली जाते. मुळात लष्कराला राजकारणात ओढायचे नाही किंवा या संस्थेची अप्रतिष्ठा होईल असा कोणताही वाद उपस्थित करायचा नाही, असा एक अलिखित नियम देशात आजवर कसोशीने पाळला गेला आहे. पण या परंपरेला बिपीन रावत यांच्या नियुक्तीच्या वादाने छेद दिला गेला आहे. ज्या दिवशी त्यांची ही नियुक्ती केंद्र सरकारने जाहीर केली, त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच काँग्रेसने आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी त्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला. लष्करातील अन्य दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून बिपीन रावत यांची नियुक्ती करण्याला त्यांचा आक्षेप आहे.
लष्करप्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांची नुकतीच झालेली नियुक्ती ही योग्य आहे, असे मला वाटते. विनाकारण असा वाद निर्माण करण्यात आला की त्यांच्याहून अनुभवाने ज्येष्ठ असणाऱ्या पूर्व कमांड प्रमुख जनरल बक्षी आणि सदर्न कमांड प्रमुख पी.एम. हारिझ या दोन लष्कर कमांडर्सना या पदाचा मान का दिला नाही? लष्करप्रमुखांची निवड करणे हे सरकारचे काम असते आणि ते कायदेशीररित्या योग्य तऱ्हेने केले आहे. सैन्याचे सहा कमांड असतात, त्याचे सहा आर्मी कमांडर्स, व्हाईस चीफ ऑॅफ आर्मी स्टाफ आणि ट्रेनिंग कमांडचे आर्मी कमांडर अशा आठ जणांमधून लष्करप्रमुखांची निवड केली जाते. हे आठही जण चांगले सेनापती आणि आर्मी अधिकारी समजले जातात. लष्करप्रमुख म्हणून यातल्या कोणाही एकाची निवड झाली तरी काही फरक पडत नाही. कारण त्यांची योग्यता एकसमान, एका पातळीवर असते.
लष्करप्रमुख जनरल रावत यांच्या निवडीमागे काही कारणे आहेत, ती समजून घ्यायला हवी. आपल्यासमोर चीनचे आणि पाकिस्तानचे आव्हान आहे. त्यात चीनची सीमा पूर्णपणे डोंगराळ आहे. या सीमेवर जनरल रावत यांनी काम केलेले आहे. याशिवाय भारत-पाकिस्तान सीमेवर काश्मीरचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि अर्धी सीमा डोंगराळ आहे. जम्मूपासून खालची सीमा समतल किंवा वाळवंटी आहे. सध्या सुरक्षेच्या आव्हानामध्ये काश्मीरचे छुपे युध्द हे एक फार मोठे आव्हान आहे. म्हणून नियुक्त केलेल्या कोणत्याही सेनापतींना या ठिकाणी काम केल्याचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. जनरल रावत यांनी नियंत्रणरेषेवर एका कंपनीचे नेतृत्व केले आहे. भारत-चीन सीमेवर एका बटालियनचे नेतृत्व त्यांनी केले आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवादीविरोधी मोहिमेत त्यांनी बिग्रेडचे नेतृत्व केले आहे. बारामुल्ला येथे असणाऱ्या काश्मीरमधील महत्त्वाच्या डिव्हिजनचे नेतृत्व केलेले आहे. ईशान्य भारतातील बंडखोरांच्या विरोधात लढणाऱ्या तीन कोरचे नेतृत्व केले आहे. ईशान्य भारतातील नागालँड, मणिपूर या भागात बंडखोरांविरोधातील ही ऑॅपरेशन्स केली जातात. याशिवाय ते सर्वात महत्त्वाच्या उत्तरी कमांडचे चीफ ऑॅफ स्टाफ होते आणि त्यानंतर काही काळ सदर्न कमांडचे - म्हणजे समतल-वाळवंटी भागाचे नेतृत्व करणाऱ्या दक्षिण कमांडचे त्यांनी उत्कृष्ट नेतृत्व केले आहे. पायदळाचे अधिकारी असल्यामुळे त्यांना दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये, चीनविरोधातील आणि पाकिस्तानविरोधातील कारवायांचा चांगलाच अनुभव आहे. याच कारणांसाठी त्यांना लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
याच्या तुलनेत जनरल प्रवीणकुमार बक्षी हे आर्म्ड कोरचे (रणगाडा दलाचे) असल्यामुळे, त्यांनी वाळवंटी भागात आणि पंजाबमधील भागात काम केले आहे. त्यांना चीनची सीमा, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि बंडखोरीविरोधातील कारवायांचा फारसा अनुभव नव्हता. दुसरे जनरल पी.एम. हारिज हे सदर्न कमांडचे मुख्य आहेत. जनरल बक्षींबाबत आपण जे म्हणालो, तेच यांच्याही बाबतीत लागू पडेल. म्हणून अनुभवाच्या कारणांमुळे लष्करप्रमुख म्हणून जनरल रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली.
ज्येष्ठतेप्रमाणे नियुक्ती झाली नसल्याचा मुद्दा यापूर्वीही उचलला गेला होता. आपल्याला आठवत असेल की इंदिरा गांधींच्या काळात जनरल सिन्हा यांच्याऐवजी जनरल अरुणकुमार वैद्य यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर आताच दोन वर्षांपूर्वी ऍडमिरल जोशी यांनी आपल्या नौदलप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला, त्यांच्याऐवजी ऍडमिरल शेखर सिन्हा यांची नियुक्ती करण्याऐवजी ऍडमिरल रॉबिन धवन यांची नियुक्ती करण्यात आली. म्हणजे अशा प्रकारे ज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती न करता इतर कारणांमुळे नियुक्ती केली जावी हे आधीही घडून गेले आहे.
सगळया आर्मी कमांडरमध्ये ज्या अधिकाऱ्यांना चीनशी आणि पाकिस्तानशी लढण्याचा सर्वात जास्त अनुभव असेल, त्यांची नियुक्ती अधिक उपयोगी पडेल हे लक्षात घेऊनच जनरल रावत यांची नियुक्ती केली गेली. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जर या नियुक्तीबाबत काही प्रश्न असतील, तर त्याविषयीची चर्चा संसदेत किंवा संसदेच्या संरक्षण सागार समितीमध्ये केली गेली पाहिजे. केवळ दूरदर्शन वाहिन्यांवरून आणि वृत्तपत्रांतून ती चर्चा केली जाऊ नये. कारण ही चर्चा करताना चर्चा करणाऱ्यांना या विषयीचे सगळे मुद्दे माहीत नसतात आणि ती अर्धवट माहितीच्या आधारे केलेली चर्चा ठरते. अशा चर्चेमधून कधीही योग्य निष्कर्ष निघत नाही. घटनात्मकदृष्टया महत्त्वाची मानली गेलेली पदे आणि त्यावरील नियुक्त्या या वादाच्या कक्षेच्या बाहेरच ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. लष्करप्रमुखपदही याच श्रेणीत मानले गेले आहे. त्यामुळे त्या पदाच्या बाबतीत आता आणखी वादंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. सेवाज्येष्ठता डावलून लष्करप्रमुखपदी लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांच्या केंद्र सरकारने केलेल्या नियुक्तीवर विरोधी पक्षांनी घेतलेले आक्षेप व्यर्थ तर आहेतच, तसेच ते राष्ट्राच्या हिताचेही नाहीत.
असे समजते की लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी यांची भारताचे सर्वात प्रथम कंबाइन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस (सीडीएस) स्टाफ चीफ म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले, तर स्वातंत्र्यानंतर ते भारताचे पहिले सीडीएस बनतील. सीडीएसवर पायदल, नौदल आणि हवाई दल या तिन्हींमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे सैन्यदलांना त्यांच्या अनुभवाचा नक्की फायदा होईल. जनरल हारिज हे राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठात उपकुलगुरू म्हणून काम पाहतील. तसे झाले, तर युध्दपध्दती आणि युध्दनीती अभ्यास करण्यासाठी एक सक्षम संस्था निर्माण होईल. आशा करू या की या दोन्ही नियुक्त्या लवकरच होतील.
गुणवत्तेची परिमाणे वेगळी असतात
- मे. ज. (नि.) शशिकांत पित्रे
भारतात सैन्यदलातले प्रमुख पारंपरिकदृष्टया त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेने नेमले जातात. ती एक चांगली प्रथा आहे असे मला वाटते. परंतु त्याचे कधी उल्लंघन झालेले नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. जनरल एस.के. सिंह हे जनरल अरुणकुमार वैद्य यांचे वरिष्ठ होते. पण त्यांना डावलून इंदिरा गांधी यांनी वैद्य यांना लष्करप्रमुख केले. जेव्हा गॅझेटमध्ये नावनोंदणी केली गेली, तेव्हा मात्र वैद्यांचे नाव हे कनिष्ठ असल्यामुळे सिंह यांच्यानंतर लिहिण्यात आले. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या दोघांची जेव्हा नियुक्ती झाली, तो युध्दाचा काळ होता.
आता जनरल रावत यांच्याबद्दल बोलू. जनरल प्रवीण बक्षी हे निश्चितच रावत यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत. ते दोघेही एकाच वेळी सैन्यात दाखल झालेले नाहीत. मंत्रीमंडळासमोर पाच ज्येष्ठ व्यक्तींचे एक पॅनल ठेवले जाते. त्यामधल्या एकाला निवडायचे असते. अशा वेळी, त्यामधील एकाला का निवडले आणि बाकीच्यांना का डावलले, ही चर्चा अवघडही आहे आणि अयोग्यही आहे. या सर्व व्यक्ती कमांडरपदावर पोहोचतात त्या सैन्यातल्या त्यांच्या कामगिरीच्या जोरावरच. ते ते त्यांच्या जागी निर्विवादपणे श्रेष्ठ असतात. लेफ्टनंट जनरल होईपर्यंत प्रत्येकाचा गोपनीय (confidential) वार्षिक रिपोर्ट लिहिला जातो. कमांडर झाल्यावर मात्र तो लिहिला जात नाही. त्यामुळे त्यांची (रेप्युटेशन) मौखिक प्रसिध्दी आणि त्यांचा अनुभव यावरच लष्करप्रमुख म्हणून त्यांची निवड केली जाते. या पार्श्वभूमीवर सिंह हे श्रेष्ठ असले, तरी पाच कमांडर्समधून एकाची निवड करण्याचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य मंत्रीमंडळाला असते. रावत यांच्या बाबतीत त्यांचा जम्मू-काश्मीरमधील कार्यांचा अनुभव बाकीच्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळाने रावत यांची नियुक्ती करताना काय विचार केला याचा अंदाज बांधता येणे कठीण आहे. सारासार विचार करून सध्याच्या काळात गरजेच्या अशा व्यक्तीची सरकारने निवड करणे यात काही गैर नाही. प्रथेचे उल्लंघन केले असले, तरी त्यांचा तो हक्क आहे असे मला वाटते. जर जनरल बक्षी यांची नियुक्ती झाली असती, तर कदाचित हा वाद उद्भवलाच नसता. आणि त्याबद्दल कोणता युक्तिवादही झाला नसता. आणि हा युक्तिवाद परंपरेला धरून नाही असे मला वाटते. यांच्यामागे काही कारणे असू शकतील. या चार जणांतील कोणाला निवडायचे, याचा अधिकार मंत्रीमंडळालाच असायला हवा. सैन्यात जेव्हा माणूस दाखल होतो, तेव्हा त्याचे वय असते 20-21 वषर्े. जसजशी त्याची पदोन्नती होत जाते, तसतशी त्याच्या गुणवत्तेची परिमाणे बदलू लागतात. एक सेकंड लेफ्टनंट आणि एक लष्करप्रमुख यांच्या गुणवत्तेची परिमाणे वेगळी असतात. केव्हा ना केव्हातरी उत्तमातील सर्वोत्तम ठरवण्याचाही अधिकार मंत्रीमंडळाकडे राखून ठेवलेला असतो.