जळगावात 'उद्योगनगरी'चे त्रांगडे

विवेक मराठी    24-Dec-2016
Total Views |

जळगावच्या एमआयडीसीला इंडस्टि्रयल टाउनश्ािपचा दर्जा मिळावा, हा येथल्या उद्योजकांचा अनेक वर्षांचा लढा. 2014 साली उच्च न्यायालयानेदेखील उद्योगनगरी व्हावी या बाबतीत उद्योजकांच्या बाजूने कौल दिला असल्याने राज्यातील सरकार याबाबतीत कधी र्निणय घेते? अशी आस येथल्या उद्योजकांना लागली आहे. अनेक वर्षांच्या लढयाला यश मिळेल काय? हा प्रश्न जळगावात पुन:पुन्हा विचारला जात आहे. स्वतंत्र उद्योगनगरी होऊन तरी सेवासुविधा उपलब्ध होतील अशी येथल्या उद्योजकांची अपेक्षा आहे. तथापि लघुउद्योजकांनी अनेक वर्षे लावून धरलेल्या या विषयाला अद्यापही कागदावर फारसे यश आलेले नाही.

ळगावच्या एमआयडीसीला इंडस्टि्रयल टाउनश्ािपचा दर्जा मिळावा, हा येथल्या उद्योजकांचा अनेक वर्षांचा लढा. 2014 साली उच्च न्यायालयानेदेखील उद्योगनगरी व्हावी या बाबतीत उद्योजकांच्या बाजूने कौल दिला असल्याने राज्यातील सरकार याबाबतीत कधी र्निणय घेते? अशी आस येथल्या उद्योजकांना लागली आहे. अनेक वर्षांच्या लढयाला यश मिळेल काय? हा प्रश्न जळगावात पुन:पुन्हा विचारला जात आहे.

जळगावच्या औद्योग्ािक वसाहतीत सुविधा पुरविण्याबाबत पूर्वी नगरपालिकेचे आणि आता महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष राहिले आहे. येथील उद्योगांमुळे जळगावच्या विकासात भर पडत असतानाही येथील सोयीसुविधांबाबत नेहमीच औदासीन्य दिसून आले. पाइप उद्योग आणि डाळ मिलमध्ये स्पेशलायझेशन असलेला हा परिसर अधिक विकसित व्हावा ही दृष्टीच येथल्या नेतृत्वाला नि प्रशासनाला नसल्याने किमान स्वतंत्र उद्योगनगरी होऊन तरी सेवासुविधा उपलब्ध होतील अशी येथल्या उद्योजकांची अपेक्षा आहे. तथापि लघुउद्योजकांनी अनेक वर्षे लावून धरलेल्या या विषयाला अद्यापही कागदावर फारसे यश आलेले नाही.

लघुउद्योग भारती व भाजपाच्या उद्योग आघाडी यांनी यासाठी सतत लढा दिला आहे. फडणवीस सरकार या लढयाकडे सकारात्मक दृष्टीने बघेल आणि उद्योगनगरीचा र्माग सुकर होईल, अशी येथल्या उद्योजकांना आशा आहे.

जळगाव एमआयडीसीत सुमारे 1200 लहान-मोठया कंपन्या आहेत. पीव्हीसी पाइप, डाळ व चटई उत्पादनात येथील उद्योग आघाडीवर आहेत. स्थापनेपासूनच एमआयडीसीतील रस्ते, पथदिवे, स्वच्छता आदी व्यवस्थांबाबत येथे दुर्लक्ष झाले आहे. सध्या ठिकठिकाणी असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगांकडे पाहिल्यावर ते लगेच लक्षात येते. शहराचा कचरा उचलणारी महापालिका एमआयडीसीतल्या कचऱ्याकडे मात्र लक्ष देत नाही. हक्काने सेवा कर वसूल करणारी एमआयडीसी व महापालिका सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मात्र झटकतात.

जळगाव महानगरपालिका दर वर्षी सुमारे 4-5 कोटी इतका सेवा कर उद्योजकांकडून वसूल करते, तर एमआयडीसी कार्यालयसुध्दा 3 कोटी रुपये सेवा करापोटी मिळविते. असे असले, तरी दोन्ही संस्था सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकलतात. यातून सुटका व्हावी, म्हणून जळगावातील औद्योग्ािक वसाहतीला 'उद्योगनगरी'चा दर्जा मिळावा अशी येथील उद्योजकांची मागणी आहे.

उद्योगांना सेवासुविधा देण्याबाबत फारसा उत्साह आढळत नसल्याने अनेक उद्योगांनी जळगावातून काढता पाय घेतला आहे. यात व्हीआयपी, सुप्रीम पाइप यासारख्या मोठया कंपन्या आहेत. त्या जळगावबाहेर गेल्या आहेत असे नाही, तर या कंपन्यांवर अवलंबून असलेले अनेक लघुउद्योग बंद पडले. यातून अनेकांचा रोजगार हरवला व भावी पिढीच्या रोजगारावर गंडांतर आले. या दोन्ही संस्थांच्या कचाटयातून सुटका न झाल्यास जळगाव एमआयडीसी भकास होण्यास वेळ लागणार नाही, असे येथील उद्योजकांचे मत झाले आहे. एकीकडे वसुलीसाठी तगादा लावणारे एमआयडीसी कार्यालय सेवा तर पुरवीत नाहीच, श्ािवाय येथील एक्झिक्युटिव्ह इंजीनियरचे कार्यालयदेखील जळगावहून धुळयाला हलविले आहे. धुळयापेक्षा जळगावात उद्योग अधिक आहेत हे विशेष.

उद्योगनगरीच का?

उद्योगनगरीच का? असा प्रश्न उद्योजक व भाजपाच्या उद्योग आघाडीचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंद्रकांत बेंडाळे यांना विचारला असता त्यांनी सांग्ाितले की, ''आज जळगावातला थांबलेला औद्योग्ािक विकास गती घेईल. स्वच्छता, पाणी, पथदिवे, रस्ते आदी सेवा पुरविण्याची जबाबदारी एकाच संस्थेवर राहील. मोठमोठया कंपन्या येतील, लघुउद्योगांना चालना मिळेल व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल. 2006-7पासून उद्योगनगरीच्या लढयाल गती मिळाली आहे. 2014 साली उच्च न्यायालयाने याबाबत दाखल याचिकेनुसार उद्योगनगरीच्या बाजूने कौल दिला आहे.

उद्योगनगरीचे स्वरूप

जळगाव एमआयडीसी अजिंठा रोड व महार्माग क्र.6ला लागून असलेल्या क्षेत्रात विस्तारली आहे. एमआयडीसीचा हा भाग स्वतंत्र म्हटला असला, तरी येथे महापालिकेचे नियंत्रण आहे. उद्योगनगरी झाल्यास महापालिकेशी नाते संपेल. एमआयडीसीचे अधिकार उद्योगनगरीकडे जातील. उद्योगनगरीचा कारभार पाहणारी एक समिती अस्तित्वात येईल. यात उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी असतील, जिल्हाधिकारी व एमआयडीसीचा प्रतिनिधी या समितीत असतील. स्वतंत्र उद्योगनगरीमुळे उद्योगांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा लाभ औद्योग्ािक भागाच्या विकासासाठी करता येईल, अशी उद्योगनगरीमागची भूमिका आहे.

हा विषय र्मागी लागावा, म्हणून भाजपाच्या उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष प्रदीप पेशकर यांच्यासोबत उद्योजकांनी चर्चा केली. या वेळी औद्योग्ािक वसाहतीतील समस्या, उद्योजकांचे प्रश्न, सरकारचे धोरण हे विषय चर्चेत होते. तसेच उद्योगमित्र बैठकीत मांडलेले प्रलंबित प्रश्न, सरकारकडून उद्योजकांच्या अपेक्षा त्यांच्यासमोर मांडल्या. जळगावातील उद्योजकांच्या समस्यांबाबत आपण मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांच्यात 'सेतू' बनून काम करू, येत्या काळात या सर्व प्रश्नांबाबत सकारात्मक परिणाम दिसून येतील याची ग्वाही पेशकर यांनी या वेळी दिली.

एलबीटी रद्द करण्याचा चांगला र्निणय घेणारे हे सरकार जळगावच्या उद्योजकांबाबतही चांगला र्निणय घेईल, असे येथील उद्योजकांना वाटू लागले आहे.

 8805221372