वाया गेलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी होणार हे दिसतच होते. पंतप्रधानांनी जनतेसमोर न बोलता संसदेत येऊन बोलावे अशी राहुल गांधी यांनी मागणी केली. आक्रमक राहुल गांधी आणि गोंधळलेले स्वपक्षीय खासदार यामुळे काँग्रेसच्या गोंधळात काही तथ्यच नव्हते.  संसदेत आल्यानंतर पंतप्रधानांना बोलू दिले गेले नाही. यामुळे कुठलेही ठोस काम न होता संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अक्षरशः वाया गेले. अडीच-तीनशे कोटीचा चुराडा झाला. कोणतेही कामकाज न होता अधिवेशनाचे सूप वाजणे हा लोकशाहीसाठी शुभसंकेत नव्हे, हे मात्र खरे.

 
1000च्या व 500च्या नोटा रद्द करण्याचा - अर्थक्रांती करणारा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केल्यानंतर संसदेचे झालेले हिवाळी अधिवेशन विरोधकांनी जवळजवळ वाया घालविले. वास्तविक या निर्णयामागील नेमकी परिस्थिती काय होती, पंतप्रधानांनी हा निर्णय कसा घेतला व त्यांचे जे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत, याचा जाब विरोधक सरकारला विचारू शकले असते. पण त्यांनी आपला राजकीय बावटळपणा दाखवून स्वत:ची अप्रतिष्ठा करून घेतली. विरोधी पक्षांची जनमानसावरील पकड पूर्णपणे सुटली आहे, याचाच पुरावा म्हणजे हे वाया गेलेले अधिवेशन.

8 नोव्हेंबर 2016ला रात्री 8 वाजल्यानंतर पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधित करून ही अर्थक्रांती केली. भारतीय चलनातील 1000 व 500 या मूल्यांचा नोटांमागील सरकारी कायदेशीरता त्यांनी काढून घेतली. त्यामुळे चलनातील जवळजवळ 86% नोटा बाद झाल्या. अवघ्या 16% चलनावर महिना-दीड महिना देश चालत आहे. हजार-पाचशेच्या या नोटा बदलण्यासाठी सरकारने काही वैध मागे उपलब्ध करून दिले आहेत. चार हजार रुपयांपर्यंतचे चलन बँकांतून बदलून मिळणार होते. किंवा सरळ जुन्या नोटा आपल्या बँक खात्यात भरता येणार होत्या. बँकेत जी जमा रक्कम आहे, त्यातील 10,000 रुपये सुरुवातीला मिळत होते. नंतर आठवडयाला 24,000 रुपये मिळू लागले. पण या काळात सामान्य माणसाला मात्र रांगेत उभे राहावे लागले. आपलाच पैसा असून तो मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागले. सर्व ए.टी.एम. बंद पडले होते. त्यामुळे जनतेचे हाल झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला 50 दिवस त्रास सहन करावा लागेल हे सांगितले होते व जनतेनीही ते मनोमन स्वीकारले होते. या रांगा लागणे, त्याचा ताण मनावर येणे यातून काही जणांचा मृत्यूही झाला. आता ही संख्या 80च्या घरात गेली असल्याची सांगण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर दि. 16 नोव्हेंबर रोजी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. ते शुक्रवार दि. 16 डिसेंबर 2016 ला संस्थगित झाले.

या अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधानांनी व सरकारने सर्वपक्षीय बैठकही घेतली होती. या सर्वपक्षीय बैठकीत काही आश्वासने दिली होती. पण प्रत्यक्षात संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले आणि नेमके काय करावे याबाबतची एकवाक्यता विरोधकांत नव्हती. काँग्रेस पक्ष दिशाहीन होऊन या अधिवेशनकाळात वावरत होता.

राज्यसभेत सरकारजवळ अजूनही स्पष्ट बहुमत नाही. विरोधकांच्या सहकार्यानेच विधेयकांची वाटचाल करावी लागते. पण लोकसभेत तसे नाही. राज्यसभेत विरोधकांनी नोटाबंदी चर्चाही सुरू केली. 45 दिवस चर्चा झाली, पण लोकसभेत मात्र मतदान होऊ शकेल अशा माध्यमातून काँग्रेस पक्षाला चर्चा हवी होती, तर त्या नियमाखाली चर्चेला सरकारची तयारी नव्हती. सरकार चर्चेला तयार होते, पण कोणत्या नियमाखाली चर्चा व्हावी याबाबत मतभेद होता, आणि त्यासाठी विरोधकांनी लोकसभा ठप्प केली. त्याची लागण राज्यसभेतही झाली. चर्चा करण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी पूर्णवेळ राज्यसभेत हजर राहावे, ही मागणी झाली. त्यासाठी काही दिवस वाया घालविले. पंतप्रधान संसदेत हजर राहिले, त्या वेळी विरोधकांनी अशी अपेक्षा केली की पंतप्रधानांनी देशाची माफी मागावी. पंतप्रधान हजर असूनही चर्चा पुढे गेली नाही.

लोकसभेत तर चर्चा होऊच शकली नाही. या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत फक्त 19 तास कामकाज होऊ शकले. विरोधक व सत्ताधारी या गदारोळात लोकसभेचे 92 तास काम वाया गेले. या तुलनेत राज्यसभेत 22 तास काम झाले व 86 तास काम गोंधळामुळे वाया गेले. या वाया गेलेल्या कामकाजासाठी विरोधक व सत्ताधारी एकमेकांकडे बोट दाखवीत आहेत. एकमेकांना दोष देत आहेत. संसदेत कामकाज चालविणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते, याकडे विरोधक लक्ष वेधीत आहेत, तर विरोधकांना चर्चाच नको होती असा आरोप सत्ताधारी विरोधकांवर लावीत आहेत. या सगळया गदारोळात संसदेचे कामकाज वाहून गेले, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनसभेत अशी तक्रार केली की मला संसदेत बोलू दिले जात नाही, तर काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही अशीच तक्रार केली आहे. मी बोललो, तर संसदेत भूकंप होईल असे भाकीत करीत गांधी यांनी थेट मोदींवरच निशाणा साधला. मोदी सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप जरूर झाले, पण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप मात्र कधीही झाला नव्हता. मात्र असा आरोप करणारे राहुल गांधी यांनी तो सभागृहामध्ये केला नाही. त्यांनी अधिवेशन संपल्यावर, सभागृहाबाहेर तोंड उघडले. त्यांच्या आरोपांत तथ्य नाही, असे या आरोपांसंबंधी याचिकेच्या बाबतीत न्यायालयाने याआधीच म्हटले आहे. काँग्रेस फक्त आरोप करील पण उत्तर मात्र देऊ देणार नाही, उत्तरापूर्वीच गोंधळ माजवील आणि सभागृह स्थगित करावे लागेल या भीतीपोटी सत्ताधाऱ्यांनी शेवटच्या दोन दिवसात विरोधकांची कोंडी केली. त्यामुळे या अधिवेशनाची फलश्रुती शून्य झाली आहे.

नेमकी व्यूहरचना नसली म्हणजे काय होते, याचा पुरावा म्हणजे हे संसद अधिवेशन आहे. या अधिवेशनात जे झाले त्यामुळे ना सरकार अडचणीत आले, ना सामान्य जनतेच्या कथा विरोधक सरकारपुढे मांडू शकले. नोटबंदीच्या विरोधावर अत्यंत कुचकामी निष्प्रभ ठरलेले विरोधक जनतेसमोर आले. आता ही लोकसभा अस्तित्वात येऊन जवळजवळ निम्मा काळ संपला आहे. 14 ते 16 ही वाटचाल संपली आहे. पण या काळात विरोधकांना विरोधक म्हणून भूमिका वठविता आली नाही. उलट सत्ताधारी मात्र विरोधकांच्या व्यूहरचनांना बरोबर सुरुंग लावू शकले आहेत. विरोधकांना लोकसभेत वा संसदेत बोलता येते व बोलण्याचा त्यांचा अधिकार सत्ताधाऱ्यांना लोकशाहीत मान्य करावा लागतो. त्यामुळेच अगदी मूठभरच विरोधक व्यवस्थित व्यूहरचना करून सरकारच्या नाकातोंडापर्यंत पाणी आणू शकतात. वास्तविक प्रश्नोत्तर, लक्षवेधी, शून्य प्रहर, स्थगन प्रस्तान, हक्कभंग ही सर्व आयुधे विरोधकांनाच सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी दिलेली आहेत. या आयुधांनी सरकार जर बधत नसेल, तर सभात्याग करणे, बहिष्कार घालणे हेदेखील मार्ग आहेत. जेव्हा संपुआ सरकार होते, त्या वेळी त्या सरकारातील मंत्री शिबू सोरेन यांना न्यायालयाने फरार घोषित केले होते. त्यांच्या बंगल्यावर तशी नोटीसही लावण्यात आली होती. पण हे सोरेन महाशय सत्तेवर कायम होते, तेव्हा या डागाळलेल्या मंत्र्याला हटविण्यासाठी म्हणून आज सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपानेही संसदेचे एक पूर्ण अधिवेशन वाया घालविले होते व त्याचे समर्थन करताना सांगितले होते की संसद ठप्प पाडणे हादेखील एका संसदीय आयुधाचा वापर करणेच होय. जेव्हा सत्ताधारी बेदरकारपणे वागतात, तेव्हा विरोधकांना या ना त्या मार्गाचा वापर करावा लागतो. हा मार्ग वापरण्यात गैर काहीही नाही. त्याचा परिणाम झाला. शिबू सोरेन न्यायालयात हजर झाले. या अत्यंत शेवटच्या अस्त्राचा वापर करून त्या वेळच्या विरोधकांना - भाजपाला काहीतरी मिळविता आले. या वेळी हे ब्रह्मास्त्र वापरून विरोधकांना काय मिळाले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत नाहीत म्हणावे, तर मोदीजी ठिकठिकाणी जाहीर सभा घेऊन नोटबंदीमागील आपली भूमिका मांडत आहेतच. जनतेच्या दरबारात जाऊन फड जिंकण्यात ते माहीर आहेत. त्या तंत्राचा ते यशस्वीपणे वापर करीत आहेत. या चलनबंदीमुळे जनतेला जो त्रास होत आहे, त्याबाबत ते बोलत आहेत. जनतेला सांगत आहेत - त्रास होतो आहे हे मान्य आहे, पण जरा धीर धरा. 50 दिवस सोसा. नंतर तुम्हाला कोणत्याही रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. आणि जनताही त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आहे. रांगेत उभे राहणारे लोक माध्यमांना जरूर आपला त्रास सांगत आहेत, पण नंतर हेदेखील म्हणत आहेत की, ठीक आहे. अडचणी आहेत. त्रास जरूर होतो आहे, पण आम्ही हे सहन करू. 'अच्छे दिन' जरूर येतील. मोदींच्या निर्णयामुळे देशात परिवर्तन घडून येईल. We are with  the government. या सगळया वागण्यात भाजपाचा ठामपणा अधोरेखित झाला, तर विरोधकांची धरसोड वृत्ती पुढे आली.
ममता बॅनर्जी यांनी या नोटबंदीविरोधात आपले कोलकाता सोडून थेट दिल्ली गाठली होती. त्यांनी राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा नेला. त्या मोर्चात सत्ताधारी रालोआचा घटक असणाऱ्या शिवसेना पक्षातील काही खासदार सहभागी झाले होते. विरोधकांनी हे एक मोठे यश संपादन केले होते, पण ते यश व त्या यशाचा प्रभाव त्यांना राखून ठेवता आला नाही. या अधिवेशनात खरी फटफजिती झाली ती काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची. जवळजवळ 1 तप संसदेत - त्यातही लोकसभेत घालवून ते अपरिपक्व आहेत हे त्यांनी त्या अधिवेशनात पुन्हा एकदा सिध्द केले. अधोरेखित केले. राष्ट्रपती भवनात विरोधी पक्षांनी आपली कैफियत मांडली होती. त्या वेळी विरोधी पक्ष एकसंध होते. पण पुढे विरोधी पक्ष एकसंध वाटू शकले नाही.

शेवटी राहुल गांधी यांनी भूकंप घडवून आणण्याची घोषणा करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आरोप करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात त्यांनी हे आरोप केलेच नाहीत. त्यांनीही जनतेच्या दरबारात आरोप केले. पण हे इतके फुसके होते की, पंतप्रधानांना त्याची खिल्ली उडवल्याशिवाय राहवले नाही.

 संसदेचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी काँग्रेसने आपला पवित्र बदलला आणि काँग्रेसचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना त्यांच्या कार्यालयात भेटले. त्या शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष राहुल गांधीही होते. पंतप्रधानांनी शांतपणे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. पंतप्रधान मोदी इथेच थांबले नाहीत, तर 'भेटत राहा' असेही या शिष्टमंडळात सांगितले. म्हणजे पंतप्रधान कुणाला भेटत नाहीत, कुणाचे ऐकत नाहीत हे सत्य नाही असे पंतप्रधानांनी आपल्या कृतीने दाखवून दिले. सभागृहात मला बोलू दिले जात नाही असे सांगणाऱ्या व भाजपाला आरोप करणाऱ्या काँग्रेस उपाध्यक्षांना पंतप्रधानांना का भेटावेसे वाटले, हे कारण मात्र ज्ञात झाले नाही. पंतप्रधानांना काँग्रेस उपाध्यक्ष भेटले, म्हणून विरोधकांची एकता मात्र खंडित झाली. ती काँग्रेसला मोठी चपराक आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी चर्चेला हजर राहावे असा विरोधकांनी आग्रह धरल्यामुळे ते सभागृहात (राज्यसभा व लोकसभेत) हजर राहिले, पण त्यांना बोलण्यास बाध्य करण्यास विरोधी पक्ष अपेशी ठरले. 'तेलही गेले, तूपही गेले, हाती धुपाटणे राहिले' अशी विरोधी पक्षांची स्थिती झाली. विरोधकांना काय अडचण होती, चर्चा न करण्यात त्यांना काय अडसर होता याचे कारण असे सांगितले जाते की, काँग्रेस पक्ष, मायावती, ममता बॅनर्जी, मुलायम सिंह, केजरीवाल आदी विरोधकांचा काळा पैसा खराब झाल्यामुळे त्यांची अडचण झाली. त्यामुळे नोटबंदीवरून त्यांची जळजळ सुरू आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना काही प्रमाणात दिलासा दिला. राजकीय पक्षांपाशी असलेल्या जुना नोटा बँकांमध्ये भरल्या तर आयकर खाते त्याची चौकशी करणार नाही, विचारणा करणार नाही असे पंतप्रधानांनी घोषित केले. खरोखर अशी सवलत देण्याने पक्षांना नवसंजीवन मिळाले, असे खाजगीत बोलले जाते. त्यासाठी सत्ताधिकाऱ्यांवर दोषारोपणही होते. पण जनता हे विसरले की राजकीय पक्षांना 20 हजारापेक्षा कमी ज्या देणग्या मिळतात, त्याची विचारणा आयोग वा आयकर खाते कुणीही करीत नाही. तसा केंद्राचा नियम आहे. त्यामुळे त्या देणग्यांसाठी आलेला पैसा खात्यात भरण्याची सोय केल्याविना सरकारला पर्याय नव्हता. निवडणूक आयुक्त नवीन सैदी यांनी ही मर्यादा 20 हजारावरून कमी करून दोन हजारावर आणावी अशी सूचना केली आहे. ती जर खरोखर अंमलात आणली गेली, तर पक्षांसाठी ते हलाहल ठरणार आहे. मात्र एक प्रशासकीय निर्णय म्हणून तसा निर्णय करता येणार नाही, तर संसदेत त्यावर चर्चा व्हावी लागेल व मगच संसद यासंबंधीच्या कायद्यात बदल करू शकते. विरोधकांना हा बदल मान्य नसेल. त्यामुळे संसदेत ही चर्चा टाळण्यात आली.

काळया पैशाचे निर्मूलन, भ्रष्टाचार, दहशतवादाला लगाम तसेच बनावट नोटा चलनातून बाद होणे हे नोटबंदीचे मूळ उद्दिष्ट होते. ते किती प्रमाणात साध्य होणार यावर सभागृहात चर्चा झाली असती, तर ते संसदीय लोकशाहीला उपयुक्त ठरले असते. राहुल गांधी हे महिनाभर पंतप्रधानांबद्दल व सत्ताधारी पक्षाबद्दल अतिशय आक्रमकपणे बोलत होते. पण त्यांच्या त्या आक्रमकतेला पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचा म्हणावा तितका पाठिंबा दिसत नव्हता. उलट राहुल गांधी यांच्या आक्रमकतेनंतर त्यांच्यात एक अस्वस्थता होती. या मुद्दयांवर तब्बल सोळा विरोधक एकत्र आले, पण हे ऐक्य सांभाळणे काँग्रेसला शेवटपर्यंत जमले नाही.
पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेच्या शेवटच्या दिवशी भाजपा संसदीय पक्षाची जी बैठक झाली, त्यात एक किस्सा सांगून काँग्रेस पक्षाचा दांभिकपणा जनतेसमोर आणला. पंतप्रधान मोदी यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी माधवराव गोडबोले यांच्या पुस्तकाची साक्ष काढली. गोडबोले यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना नोटबंदीचा विचार सांगितला होता व यशवंतरावांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापुढेही तोच विषय मांडला. हा विषय मांडला जाताच श्रीमती गांधी यांनी यशवंतरावांकडे अशा नजरेने बघितले की त्यांना पुढे बोलण्याची हिम्मत झाली नाही. ''आपल्याला निवडणुका लढायच्या व जिंकायच्या आहेत'' हे त्यांचे शब्द होते. यशवंतरावांनी त्या शब्दांतून योग्य तो बोध घेतला. पुढे मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना काही वेगळया व मर्यादित स्वरूपात ही नोटबंदी अंमलात आली. हा सर्व इतिहास काँग्रेसला अस्वस्थ करणारा आहे. त्या इतिहासाची काळी छाया काँग्रेसवर होती, म्हणूनच काँग्रेसला संसदेत चर्चा नको होती व ही चर्चा होऊ नये, म्हणून बाकी सर्व बहाणेबाजी होती. राहुल गांधी यांना हा इतिहास माहीत नसावा, म्हणूनच त्यांची आक्रमकता होती. त्या आक्रमकतेला पक्षातूनच आवर घालावा लागला. कदाचित हेच कारण असेल की, स्वत: राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी खासदारांना आवाहन केले की, ''देवाला तरी घाबरा. ईश्वरासाठी संसदेचे कामकाज चालू द्या.'' पण विरोधकांनी त्याकडे लक्षच दिले नाही.

याच संसद अधिवेशन काळात ज्येष्ठ भाजपा नेते माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनीही गोंधळाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ''हे वातावरण बघून मला उबग आला आहे. आता राजीनामा द्यावा असे वाटू लागले आहे'' अशी भावना व्यक्त केली. संसदेतील गोंधळाला आवर न घालू शकल्याबद्दल त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींनाही दोष दिला. लालजींची ही भावना व्यर्थ न जावो; पण झोपलेल्याला जागे करता येते, झोपेचे सोंग घेतलेल्या मात्र जागे करता येत नाही. सुमित्राताई महाजन यांनी खूप संयम राखून परिस्थिती हाताळली, म्हणून त्यांचे कौतुक करावे लागेल. मनात आणले असते, तर सत्र संपेपर्यंत सगळया विरोधकांची हकालपट्टी करू शकल्या असत्या. मग हे सरकार हुकूमशाही पध्दतीने विरोधकांची तोडे बंद करीत आहे असा आरोप करण्याचा मार्ग विरोधकांना मोकळा झाला असता.

कुठलेही ठोस काम न होता संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वाया गेले. अडीच-तीनशे कोटीचा चुराडा झाला. कामकाज न होता अधिवेशनाचे सूप वाजणे हा लोकशाहीसाठी शुभसंकेत नव्हे, हे मात्र खरे.

 8888397727