रोज नवी उपरती, जुन्या नोटांसाठी

***सी.ए. उदय कर्वे***

नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर तयार झालेला चलन नोट तुटवडयाचा प्रश्न अजूनही पूर्णत: समाधानकारकपणे आवाक्यात आलेला नाही. नवीन नोटांची पुरेशी छपाई, त्यांचे वेगवान वितरण व्यवस्था, सूचनांची स्पष्टता, पूर्ण विचारांनी घेतलेल्या वारंवार बदलाव्या लागणार नाहीत अशा व्यवहार्य सूचना, इत्यादी बाबतीत केंद्रीय बँकेच्या बँकिंग नियंत्रणाची गेल्या काही दिवसांतील कामगिरी 'सर्वोत्तम' म्हणता यावी अशी नाही. सर्वसामान्य जनतेसाठी जो Interface (समोर येणारा चेहरा) आहे, तो म्हणजे त्यांची जिथे खाती आहेत त्या बँका. या बँका व त्यांतील कर्मचारी प्राप्त परिस्थितीत शक्य तेवढी चांगली सेवा देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहेत. बँकांचे ग्राहक व बँकांतील अधिकारी-कर्मचारी यांनी यापुढेही शांत व संयमित राहत, एकमेकांशी सौहार्दाचे सहकार्य ठेवावे व राष्ट्रहिताच्या या निर्णयाला यशस्वी करावे!
मोठया रकमांच्या जुना नोटा ज्या कारणांसाठी रद्द केल्या, त्यातील एक कारण या नोटांमध्ये दडलेला काळा पैसा बाहेर काढणे हे होते. हा पैसा ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी तो बँकेतील खात्यात (स्वत:च्या) भरणे एवढा एकच राजमार्ग सांगितला होता. पण स्वत:च्या खात्यात हे पैसे भरले, तर त्याचा खुलासा करावा लागणार. त्यावर करही भरावा लागणार. आणि हे पैसे अवैध मार्गाने मिळविले असतील तर फौजदारी होणार, स्वत:ची सरकारी नोकरी/राजकीय कारकिर्द असल्यास तीही संपुष्टात येऊ शकणार. त्यामुळे ज्यांच्याकडे असा Corruption Money (अवैध मार्गाने मिळविलेला व टॅक्सही चुकविलेला) वा Black Money (वैध/नैतिक मार्गाने मिळविलेला पण टॅक्ससाठी दडविलेला) मोठया प्रमाणात आहे, त्या मंडळींची फारच मोठी पंचाईत झाली... पण थोडेच दिवस! आणि मग त्यानंतर जणू एक खेळच सुरू झाला. बुध्दिबळासारखा... किंवा ज्या खेळात लपण्यासाठी नवनवीन जागा शोधल्या जातात, त्या लपंडावासारखा! आणि मग ज्याच्यावर (ज्याच्याकडे) 'राज्य' आहे, तो लपणाऱ्यांना पकडण्यासाठी एकेक जागा जणू बंद करू लागला व लपणारे नवनवीन जागा शोधू लागले!

यामध्ये संपूर्ण साकल्याने, शेवटापर्यंतचा सर्वांगीण विचार जसा घाबरलेल्या, काळा पैसावाल्या मंडळींनी केला नव्हता, तसा तो कदाचित रिझर्व्ह बँकेनेही वा सरकारी विभागांनीही केला नव्हता, आणि मग एकमेकांच्या कृतींचा अभ्यास करत अक्षरश: दररोजचा चोर-पोलीससारखा एक प्रकार सुरू झाला. या सगळयावर विस्ताराने लिहायचे, तर एक रंजक दीर्घकथा/कादंबरीच होईल. पण थोडक्यात फक्त काही उदाहरणे बघू या, की प्रत्येक घटकाने शिकत शिकत कशा नव्या नव्या खेळया केल्या.

करचुकवे 'कॅश'वाले : यातील अनेकांनी सुरुवातीला प्रचलित भावापेक्षा 20% ते 40% जास्त दराने जुन्या नोटा देऊन सोने खरेदी केले, असे समजते. यात काही थोडया घटनांमध्ये जो नोटा घेऊन गेला, तो परत आलाच नाही असेही आहे. त्यातल्या काहींनी मग त्या संबंधात, घाबरत का होईना, पोलीस कंप्लेंट केली. चोर तर मिळाला नाही... पण आयकर खात्याने आता पोलीस खात्याला कळविले आहे की या अशा सर्व तक्रारींची माहिती आम्हाला द्या... म्हणजे कुठून कंप्लेंट केली, असे होणार...!

काहींनी अनेक माणसांना हाताशी धरून त्यांना जुन्या मोठया नोटा दिल्या व त्याबदल्यात बँकांतून नवीन नोटा आणण्याच्या कामाला जुंपले. (सुरुवातीला असे सांगितले गेले नव्हते की एका व्यक्तीला एकदाच नोटा बदलता येतील.) दरम्यान 13 नोव्हेंबरला नोटा बदलून घेण्यासाठीची मर्यादाही रिझर्व्ह बँकेने वाढवून 4000/-वरून 4500/-वर नेली होती. मग 15 नोव्हेंबरला सांगितले गेले की जो कोणी नोटा बदलायला येईल, त्याच्या बोटाला शाईच लावा व त्याला परत नोटा देऊ नका! 17 नोव्हेंबरला ही मर्यादा 2000पर्यंत खाली आणली गेली... आणि मग 24 नोव्हेंबरला सांगितले की आता नोटा बदलून देणेच बंद करा! पण एव्हाना काहींनी त्यांच्या बऱ्याचशा जुन्या काळया पैशाचे रूपांतर नवीन काळया पैशात केले होते, असे समजते.

काही जणांनी त्यांच्याकडच्या रोख रकमा स्वत:च्याच निरनिराळया बँक खात्यांत विखरून विखरून भरणे सुरू केले. एका आर्थिक वर्षात एका बँकेतील खात्यात 10 लाखांपर्यंत रोख भरले, तर त्याचा अहवाल आयकर खात्याला जाणार नव्हता. पण मग 15 नोव्हेंबरला अचानक आयकर खात्याने बँकांना कळविले की 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर या काळामध्ये कोणी त्यांच्याकडील बचत खात्यात 2.50 लाख वा त्याहून रोख भरले, तर त्याचाही अहवाल द्यावा!

असेही समजते की काही जणांनी गोरगरिबांना हाताशी धरून त्यांच्या जन धन योजनेअंतर्गत उघडल्या गेलेल्या खात्यांमध्ये स्वत:चा काळा पैसा भरण्याची नवीन शक्कल सुरू केली. ते भरलेले पैसे या सामान्य गरीब मंडळींनी परत काढून घ्यायचे (नवीन/नाबाद नोटा मिळणार) व ते मूळ मालकाला परत करायचे, अशी त्यांची योजना. मग हे खूपच मोठया प्रमाणावर होतेय, हे कळल्यावर R.B.I.ने 29 नोव्हेंबरला फतवा काढला की या खात्यांमधून महिन्यात 10,000च काढता येतील व त्यातही अशी खाती पूर्ण कागदपत्र (K.Y.C.)शिवाय असतील, तर महिन्याला 5000/-च मिळतील.

काही जणांनी तर जुन्या बाद नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटाही (अर्थात कमी रकमांच्या) मिळवायचे Sources शोधून काढले. यातही काहींना मिळालेल्या नवीन नोटांमध्ये नकली नोटा मिळाल्या असेही बोलले जाते. इतक्या मोठया प्रमाणात नवीन नोटा काही विशिष्ट जणांकडे, इतक्या वेगाने कशा एकवटल्या ह्याचे आश्चर्य वाटावे असेच हे सारे आहे. नुकत्याच झालेल्या आयकर कारवायांमध्ये (Searchesमध्ये) ह्या वस्तुस्थितीस दुजोरा मिळाला आहे, त्याचा उल्लेख पुढे केला आहे.

रिझर्व्ह बँक : रिझर्व्ह बँकही रोज नवनवीन परिपत्रके काढत आहे. काहींच उल्लेख तर केलाच आहे. यात एका विषयाचा विशेष उल्लेख करावाच असे घडले, ते असे - ज्यांना स्वतःला वा स्वत:च्या मुलामुलींचे विवाह करायचे आहेत, त्यांना 2.50 लाखांपर्यंत रोख रक्कम द्या असे बँकांना 29 नोव्हेंबरला सांगितले गेले. त्यासाठी पुरावा म्हणून निमंत्रण पत्रिकाही चालणार होती. एका दिवसात अनेक खऱ्या-खोटया पत्रिकांसह बँकांकडे एवढे अर्ज येऊ लागले म्हणता, आणि मग लगेचच 22 नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बँक दुसरे सक्र्युलर काढावे लागले... ज्यात दुसरे टोक गाठले गेले. त्यात सांगितले गेले की विवाहानिमित्त ज्या ज्या लोकांना रक्कम द्यावी लागणार (हॉलवाला, कॅटरर इथपासून ते सनईवाले आणि वरातीसाठीचे घोडेवाले) त्यांची यादी बँकांनी घ्यावी व 10,000हून जास्त रक्कम ज्यांना दिली जाणार आहे (यात हुंडाही येणार का? असे म्हणे एकाने विचारले!), त्यांच्याकडून असे लिहून आणावे की त्यांचेकुठल्याही बँकेत खाते नाही! हे म्हणजे लग्नाच्या बेडीत दोन्ही हात अडकलेल्याला मिष्टान्न तर खायला द्यायचे, पण ते त्याच्या कोपराला चिकटवून... असे झाले.

23 नोव्हेंबरला R.B.I.ने सांगितले की बँकांनी अल्पबचत योजनांमध्ये जुन्या बाद नोटा स्वीकारू नयेत. कारण, तोपर्यंत हे लक्षात आले होते की अनेक जण PPF अकाउंटमध्येही या नोटा भरत होते.

14 नोव्हेंबरला R.B.I.ने सांगितले की करंट अकाउंट असलेल्यांना त्यातून आठवडयाला 50,000पर्यंत रोख रक्कम काढता येईल. पण त्यात कॅश क़्रेडिट/ओव्हरड्राफ्ट खात्यांबद्दल काहीच सांगितले नव्हते. मग 21 नोव्हेंबरला सांगितले की अरे, हो, या मंडळींनाही ती सवलत द्यावी!

सगळयात धक्का बसला तो R.B.I.च्या मा. गव्हर्नरसाहेबांच्या एका कथित वक्तत्याने. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडयात त्यांनी असे काहीसे जाहीर केले की आता बँकिंग व्यवस्थेमध्ये पुरेशा चलन नोटा देण्यात आल्या आहेत. पण तेव्हा, व त्यानंतरही, प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र खूपच वेगळी होती. 28 नोव्हेंबरच्या परिपत्रकातही R.B.I. हे officially मान्य करत होती की खात्यांमधून रोख पैसे काढण्यावरच्या मर्यादा चालू आहेत. त्यात आणखी गोंधळ झाला तो 28 नोव्हेंबरच्या त्याच परिपत्रकामुळे. त्यात म्हटले गेले की खातेदार 29 नोव्हेंबरनंतर जेवढे पैसे भरतील, तेवढे त्यांना परत काढूनही घेण्यास परवानगी असावी. पण शब्द होते... allow withdrawal of deposits made in current legal tender. म्हणजे यात बाद नोटांचा भरणा विचारात घ्यायचाच नाहीये! मग काय काढून देणार?

आयकर खाते : वर म्हटल्याप्रमाणे अनेकांनी त्यांच्या निरनिराळया खात्यांत व 'करंट' अकाउंट्समध्ये रकमा विखरून भरणे सुरू केल्यावर, 15 नोव्हेंबरला आयकर खात्याने सांगितले की 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर या काळात ज्या रोख रकमाभरल्या जातील, त्याचे वेगळे अहवाल बँकांनी द्यावेत. या काळात कोणी करंट अकाउंटमध्ये 12.50 लाख व अन्य खात्यांत मिळून 2.0 लाख वा जास्त भरले असतील, तर बँकांनी त्याचे अहवाल द्यावेत.

काही जणांनी म्हणे एका वेळेस 50,000हून कमी रकमा वारंवार भरणे सुरू केले. कारण अशा भरण्याला PAN द्यावा लागत नाही. मग आयकर खात्याने सांगितले की असा एकूण भरणा या काळात 2.50 लाखापेक्षा जास्त होत असेल, तर मग अशा वेळी (म्हणजे शेवटच्या भरण्याच्या वेळी?) बँकांनी खातेदाराचा PAN मागावा... आणि मग यात Post Officeमधील खात्यांचा/ठेवींचाही अंतर्भाव नव्याने करण्यात आला.

आयकर खात्याचे लक्ष सुरुवातीला प्रामुख्याने ज्वेलर्सवर राहिले व मग नंतर नवी नवी माहिती जशी कळू लागली, तसे आता पेट्रोल पंपवाले, टोल नाके चालविणारे, सरकारी कंत्राटदार इत्यादींकडे यांचे लक्ष जाऊ लागले आहे. 1 डिसेंबरला कर्नाटक, चेन्नई अशा ठिकाणी केलेल्या एका 'सर्च ऑपरेशन'मध्ये एका कंत्राटदाराकडे चक्क 2000/- रुपयांच्या नवीन नोटांमध्ये सुमारे 4 कोटी 70 लाख इतकी मोठी रक्कम मिळाली आहे! अशा आणखीही काही घटना समोर आल्या आहेत.

जुन्या मोठया नोटा घेऊन त्यातून 'कमिशन' वजा करून नवीन नोटा कुठे मिळतात ते Sources/ठिकाणे व्यापाऱ्यांना माहीत होतात, पण आयकर विभागाच्या सरकारच्या खबऱ्यांना ते कळत नाही वा खूप उशिराने कळते, असे होत आहे का? उपरोक्त प्रकरणांतही एवढया नवीन नोटा याच मार्गाने मिळविल्या होत्या, असे प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रांत छापून आले आहे.

केंद्र सरकार : जुन्या मोठया नोटांचा वापर काही ठिकाणी चालू ठेवणे, नंतर त्यावर मर्यादा आणणे, नंतर तो रद्द करणे या विषयांत सरकारकडून रोज नवीन सूचना जारी होत आहेत. या नोटबंदीच्या निर्णयामागचे हेतू जेवढे उत्तम आहेत, तेवढी या निर्णयाची अंमलबजावणीही उत्तम झाली असती, तर सगळयांच्याच खूपच हिताचे ठरले असते. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक व आयकर विभागासारखे संबंधित सरकारी विभाग, यांच्यातील सुसंवाद व सुसूत्रीपणा याबाबतही तेच म्हणता येईल. Planning In Advance आणि Planning In Detail याचा अभाव कधी कधी जाणवत गेला. तो यापुढील महिन्याभराच्या काळात तरी टाळला जावा (आणि 2000च्या नोटा रद्दच करायच्या असतील, तर त्याही वेळी!)

अनेक लोक त्यांचा जुना काळा पैसा बँकांमध्ये आणण्यासाठी वा तो काळा पैसा लगेच, अल्पावधीत किंवा कालांतराने नव्या काळयाच पैशांत रूपांतरित व्हावा यासाठी जे निरनिराळे मार्ग शोधीत आहेत, ते सरकारला 15-16 दिवसांत समजू लागले. सरकार म्हणाले की 'तज्ज्ञांनी' सरकारच्या असे लक्षात आणून दिले की लोकांना (जे तुमचेच आहेत.... म्हणजे भारतीयच आहेत अशा अर्थाने) अनेक बेकायदेशीर भानगडी करायला देणे (लावणे) यापेक्षा त्यांना एक संधी देऊ या... स्वच्छ होण्याची! असे करताना त्यांना कर, कराबरोबर दंड, दंडाबरोबर बिनव्याजी ठेवी... असे सगळे भरायला लावा... पण त्यांना उरलेल्या पैशांबद्दल निश्चिंत करा. आणि सरकारला हे पटले व आता, शेवटी, गेले काही दिवसात एवढे व्याप केले गेल्यावर, एक नवीन योजना आणली जात आहे... 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016'! एकदम थोडक्यात समजून घेऊ की काय आहेत या योजनेच्या प्रमुख तरतुदी.

1) जे उत्पन्न रोख रक्कम किंवा बँका/पोस्ट ऑफिसेस इ.मध्ये असलेल्या ठेवी, या स्वरूपात असेल, त्यालाच ही योजना लागू होईल. (यामध्ये पतपेढया, चिट फंड, अन्य संस्था यांच्याकडे ठेवलेल्या ठेवींचाही समावेश होणार का? आतातरी उत्तर 'नाही' असे आहे.)

2) ज्याला कोणाला अशा ज्या रकमा जाहीर (Declare) करायच्या आहेत, त्याने त्याबाबत आयकर आयुक्तांकडे एक माहितीपत्रक (Declaration) द्यावयाचे आहे.

3) हे Declaration देण्यापूर्वी त्याने जाहीर करत असलेल्या मूळ रकमेवर 30% कर, कराच्या 33% सरचार्ज (म्हणजे मूळ रकमेच्या सुमारे 10%), व मूळ रकमेवर 10% दंड अशी एकूण 50% रक्कम सरकारकडे भरायची आहे.

4) याशिवाय (भय इथले संपत नाही...) त्याने जाहीर केलेल्या रकमेच्या 25% रक्कम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ठेव योजनेमध्ये भरायची आहे. तीही Declaration देण्यापूर्वी. सदर ठेवीवर त्याला कुठलेही व्याज मिळणार नाही व सदर ठेवी 4 वर्षांनंतरच काढून घेता येतील.

5) यात अणखीही काही शर्ती व अटी असू शकतात, असे म्हटले आहे.

30 सप्टेंबरला संपलेल्या Income Declaration Schemeप्रमाणेच ही योजना आहे का? नाही, या दोन्हीमध्ये काही फरक आहे. आधीच्या योजनेत जाहीर केलेल्या रकमेवर 45% रक्कम भरावी असे होते, येथे 50% आहे. आधीच्या योजनेत जी 45% रक्कम भरायची आहे, ती भरण्यात बरीच मुदत दिली आहे. इथे मात्र पूर्ण रक्कम सुरुवातीसच भरायची आहे, त्या योजनेत कुठलेही उत्पन्न जाहीर करता येत होते; या योजनेत फक्त रोख रक्कम/विशिष्ट ठेवी यांत जाऊन बसलेले (लपलेले) उत्पन्नच जाहीर करता येईल. आणि हो... यात बाद न झालेल्या जुन्या नोटा, नवीन नोटा, या स्वरूपात असलेले उत्पन्नही जाहीर करता येणार आहे बरं!

खरे तर यात एक भलतेच टेन्शनही दिसतेय. यात शब्द असे वापरले आहेत की... Declaration in respect of any Income, in the form of cash deposit in... आता जुन्या बाद नोटा या 'cash' या शब्दाच्या कायदेशीर अर्थात येतात का? तसे नसले तर मग त्या आधी बँकेत भरून, ती बँक ठेवीत रूपांतर करून मगच जाहीर करायची आहे का? जाऊ दे ना, तुम्ही का टेन्शन घेताय? आपल्याला थोडीच अशी cash जाहीर करायची आहे?

आता प्रश्न एवढाच पडतोय की ही योजनाही 10 नोव्हेंबरपर्यंत आणली असती तर... दरम्यानच्या काळात काहींकडून केले गेलेले गैरव्यवहार टाळले गेले असते वा कमी झाले असते का?

असो... देर से आये, दुरुस्त आये, अशीही काहींची भावना आहे. आणि सरकारला (नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडयात?) हेही लक्षात आले की ज्या नोटा बँकेत भराव्या लागणार आहेत, ते चालू आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न म्हणून दाखविले, तर प्रचलित दराने कर व दंड - जे तुलनेने खूप कमी आहेत - भरून एखाद्याला मोकळे होता येईल; व मग या 50% दराच्या नवीन योजनेत कोण कशाला येईल? म्हणून मग सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेले अशा उत्पन्नांवरील कर व दंड यांच्या दरात भरपूरच वाढ करण्याचे ठरविले आहे.

या सर्व बाबी समाविष्ट असलेले आयकर कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत, गदारोळ चालू असताना, 15-20 मिनिटात मंजूरही झाले आहे. हे Money Bill असल्याने याला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली नाही, तरी सरकारचे अडणार नाही अशी सद्यःस्थिती आहे.

असो. 20 मिनिटात फिफ्टी-फिफ्टी, आणि फिटंफाटसुध्दा?

माणसाप्रमाणेच सरकारेही अनुभवांतून शिकत असतात. नोटाबंदीचा कार्यक्रम सुमारे 50 दिवस चालणार आहे. पण आतापर्यंतच्या पहिल्याच 20-22 दिवसात करचुकवेगिरी करण्याऱ्यांचे (व कर नियोजन करणाऱ्यांचेही) मेंदू इतक्या तल्लखपणे आणि वेगाने काम करू लागले की त्यांनी शोधलेल्या प्रत्येक पळवाटेसाठी (व कायदेशीर मार्गसंबंधातही) सरकार, व त्याच्या यंत्रणाही कधी कडक तर कधी व्यवहार्य उपाय वेगाने शोधू लागल्या आहेत. गेल्या पाऊण महिन्यात उचललेली काही पावले, सुचलेले काही उपाय, 8 नोव्हेंबरपासूनच अंमलात आणले असते, तर काळयाचे पांढरे वा जुन्या काळयाचे नवे काळे करण्यासाठी घडलेले अनेक प्रकार कदाचित अनावश्यक ठरले असते का?

9819866201

(लेखक व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)