चळवळीचा राष्ट्रीय दृष्टीकोन

 महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६०व्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारांचे अभ्यासक व चिंतक रमेश पतंगे यांचा लेख विवेकच्या वाचकांसाठी येथे प्रकशित करीत आहोत.
डॉ. बाबासाहेब खरोखरच इंग्रजधार्जिणे होते का? २० नोव्हेंबर १९३० रोजी पहिल्या गोलमेज परिषदेत त्यांचे पहिले भाषण झाले. या परिषदेत इंग्लंड शासनाचे प्रतिनिधी, पंतप्रधान उपस्थित होते, कारण त्यांनीच ही गोलमेज परिषद बोलाविली होती. इंग्रजांचे राज्य भारतात आल्यामुळे अस्पृश्यांच्या स्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही, हे सांगताना बाबासाहेब म्हणाले, ''ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी अस्पृश्यतेमुळे आम्ही अति किळसवाण्या स्थितीत दिवस कंठीत होतो. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने काही केले आहे काय? ब्रिटिश येण्यापूर्वी खेडयातील विहिरींवर आम्हाला पाणी भरण्यास बंदी होती. विहिरींवर पाणी भरण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारने मिळवून दिला काय? ब्रिटिश येण्यापूर्वी आम्ही देवळात जाऊ शकत नव्हतो. आता आम्ही जाऊ शकतो काय? ब्रिटिश येण्यापूर्वी आम्हाला पोलीस दलात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. आता तरी ब्रिटिश सरकार आम्हाला पोलीस दलात प्रवेश देते काय? ब्रिटिश येण्यापूर्वी आम्हाला सैन्यात नोकरी नाकारण्यात येत होती. सरकार सैन्यात नोकरी करण्याची आम्हाला आता परवानगी देते काय? हे क्षेत्र आम्हाला आज खुले आहे काय? या प्रश्नांपैकी कोणत्याही प्रश्नाला आपण होकारार्थी उत्तर देऊ शकत नाही.''(1)

याच भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, ''आमचे प्रश्न हाताळण्याच्या बाबतीत इंग्रज उदासीन राहिले म्हणून आम्ही त्यांना दोष देत आहोत असे नव्हे, तर आम्हास असे आढळून आले की, आमचे प्रश्न हाताळण्यास ते पूर्ण अकार्यक्षम आहेत.'' यानंतर बाबासाहेबांनी ही अकार्यक्षमता कोणकोणत्या कारणांमुळे झालेली आहे याचे विवरण केलेले आहे. बाबासाहेब म्हणाले, ''त्यांच्या अधिकारावर दुसरे भयंकर स्वरूपाचे बंधन म्हणजे असे काही पाऊल उचलल्यास (म्हणजे दलितांच्या हिताची धोरणे आखल्यास) याला हिंदू समाजाकडून तीव्र प्रतिकार होईल अशी भीती त्यांना वाटते.''(2) यानंतर बाबासाहेब म्हणाले की, “दलित वर्गाच्या जीवनाला हजारो वर्षांपासून भयानक स्वरूपाची कीड लागलेली आहे, तसेच भारतातील जमीनदार बहुजनांची क्रूर पिळवणूक करीत आहेत. भांडवलदार मजूरवर्गाला आवश्यक तेवढी मजुरी देत नाही आणि यापैकी एकही दुष्ट प्रथा कायद्याने इंग्रज सरकारने बंद केलेली नाही.” इंग्रजांनी असे का केले हे त्यांच्याच तोंडावर बाबासाहेब या शब्दांत म्हणतात, ''कारण अशा तऱ्हेच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनाच्या प्रचलित संहितेला धक्का लावल्यास हितसंबंधी वर्गाकडून त्याला प्रखर विरोध केला जाईल अशी भीती त्यांना वाटत होती. अशा सरकारपासून कोणाचे कोणते कल्याण होणार?''(3) म्हणून बाबासाहेब आपल्या भाषणात मागणी करतात की, “लोकांचे, लोकांनी व लोकांकरिता चालविलेले सरकार आम्हाला हवे आहे. आमची दु:खे आम्हीच नाहीशी करू शकू, यासाठी जोपर्यंत आमच्या हातात राजकीय सत्ता येत नाही, तोपर्यंत आम्ही ती नष्ट करू शकणार नाही. ब्रिटिश सरकार जोपर्यंत या देशात आहे, तोपर्यंत निश्चितच राजकीय अधिकारांचा अंशही आमच्या हातात येण्याची शक्यता नाही. केवळ 'स्वराज्यातच' हे शक्य आहे.”

डॉ. बाबासाहेबांच्या या वक्तव्यावर काही भाष्य करण्याची गरज आहे का? इंग्रज सरकारमुळे आमची गुलामी संपत नाही, आमची गुलामी स्वराज्यातच संपेल, असे ते म्हणतात. याचा अर्थ १९३० साली डॉ. बाबासाहेब स्वराज्याची मागणी करीत आहेत. केवळ ही मागणी करून ते थांबत नाहीत, तर येणारे स्वराज्य प्रजातांत्रिक असायला हवे, हे सांगायलादेखील ते विसरत नाहीत. म्हणून लोकांनी, लोकांकरवी, लोकांसाठी चालविलेल्या राज्याची ते मागणी करतात. हे समजून न घेता त्यांच्या देशभक्तीवर संशय घेणे योग्य नाही.

महात्मा गांधी यांना डॉ. बाबासाहेबांनी खूप विरोध केला; परंतु गांधीजींची योग्यता ते मनोमन जाणून होते. जातीय निवाड्याविरुद्ध जेव्हा महात्मा गांधी उपोषणाला बसले, तेव्हा बाबासाहेबांनी त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी नमते घेतले. तेव्हा ते म्हणाले, ''मानवतेचा विचार करता गांधीजींचे प्राण वाचविणे हे माझ्यापुढचे एक कर्तव्य होते.'' आंबेडकरांचा गांधीविरोध हा गांधीद्वेषातून झालेला नाही.

स्वातंत्र्याचे वारे १९३५ सालापासूनच वाहू लागले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यात कोणतेही विघ्न आणायचे नाही, ही बाबासाहेबांची भूमिका होती. १४ एप्रिल १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ५५व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचा मोठा सत्कार करण्यात आला. या सत्काराला बाबासाहेबांनी उत्तर दिले, ''राजकीय प्रश्नात स्वकर्तव्याची दुहेरी जबाबदारी आपणास पार पाडावयाची आहे. एक स्वजनाविषयी व दुसरी देशाविषयी. हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला पाहिजे, अशी आपली सर्वांची इच्छा आहे. त्रिमंत्री योजनेमध्ये जरी आमची उपेक्षा केली गेली, तरी या देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण करायच्या नाहीत, ही जाणीव ठेवून मी वागत आहे.''(4)

बॅ. महम्मद अली जिना काही काळ काँग्रेसबरोबर राहिले. १९२० साली नागपूरला काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात बॅ. जिना यांनी म. गांधींचा उल्लेख मि. गांधी असा केला. श्रोत्यांना तो आवडला नाही. त्यांनी 'महात्मा म्हणा, महात्मा म्हणा' असा गिल्ला केला, जिनांचे भाषण बंद पाडले. व्यासपीठावरून जिना मुंबईला परत गेले. ते पुन्हा काँग्रेसच्या व्यासपीठावर कधी आले नाहीत. महात्मा गांधींचे आणि काँग्रेसचे ते शत्रू झाले; परंतु बाबासाहेबांनी जिनांशी कधी हातमिळवणी केली नाही. गांधींचे विरोधक म्हणून त्यांना दोस्त मानले नाही. जिनांनी पाकिस्तान मागितले. बाबासाहेबांनी त्याचे समर्थन केले. हे समर्थन जिनांचे समर्थन नव्हते. हिदूंबरोबर मुसलमान राहू शकत नाहीत, राहिले तर ते कटकटी करीत राहतील, त्यामुळे ते देशातून गेलेले बरे, अशी त्यांची भूमिका होती. ते म्हणतात, “हिंदू व मुस्लीम मिळून राष्ट्र निर्माण करतात, असे म्हणणाऱ्या हिंदूंनी याचेच उत्तर द्यायला पाहिजे. या दोहोंच्या संबंधाविषयी बोलायचेच झाले तर असे म्हणता येईल की, दोघेही परस्परांशी युद्ध करीत होते. कधीच कोणत्याही सामान्य कार्यातदेखील परस्परांचा सहयोग नव्हता. धार्मिक किंवा राजनीतिक क्षेत्राबाबत ते परस्परांचे शत्रू राहून आपसी विनाशात निमग्न होते. याला इतिहास पुरावा आहे. मुस्लीम विरुद्ध इतिहासात हिंदू पृथ्वीराज, प्रताप, शिवाजी आणि बेरागी याची फार आठवण करतो. कारण देशाचा गौरव व स्वातंत्र्य याकरिता त्यांनी आपल्या जीवनाचे बलिदान केले. त्याचप्रमाणे मुसलमान लोक भारतावर आक्रमण करणारे महम्मद बिन कासित व औरंगजेब प्रभृती मुस्लीम राजांना आपले राष्ट्रीय वीर मानतात. हिंदू धार्मिक क्षेत्रात रामायण, महाभारतात आणि गीतेतून प्रेम प्रकट करतात आणि मुसलमान कुराणातून किंवा हदीस या ग्रंथांतून प्राप्त करतात. त्यामुळे यांच्यात आपसी ऐक्यापेक्षा विभाजन प्रवृत्तीच जास्त आहे. हिंदू व मुसलमान यांची सामान्य भाषा, सामान्य जाती तसेच एकदेशीय भावना या आकस्मिक व वरपांगी आहेत. राजनीतिक व धार्मिक विरोध हिंदू-मुसलमानांना परस्पर मिळविण्यापेक्षा अतिशय खोलवर वगळे करतो.' (पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी - डॉ. भीमराव आंबेडकर : पृष्ठ ३०)

या भूमिकेतच या देशाचा ते कसा विचार करीत याचे उत्तर सापडते. हा देश हिंदूंचा आहे. ते केवळ बहुसंख्य आहेत म्हणून त्यांचा देश नसून तर ते प्राचीन काळापासून त्यांचे वास्तव्य आहे. कालप्रवाहात नावे बदलत गेली. हिंदू हे नाव अर्वाचीन आहे. प्राचीन काळी आर्यावर्तात राहणारे लोक, जंबुद्वीपात राहणारे लोक वगैरे नावाने त्यांची ओळख असे.

'बहिष्कृत भारत'च्या २१ डिसेंबर १९२८च्या अंकात 'हिंदूचे धर्मशास्त्र, त्याचे क्षेत्र आणि त्याचे अधिकारी' या शीर्षकाचा बाबासाहेबांचा लेख आहे. या लेखात ते म्हणतात, ''अत्यंत प्राचीन काळी उदयास आलेल्या राष्ट्रांपैकी हिंदुराष्ट्र हे एक आहे. ही गोष्ट इतकी मशहूर आहे की, तिची कोणालाही आठवण करून देण्याचे कारण नाहीं. त्याच्याबरोबरीची इजिप्त, आसीरीया, रोम व ग्रीस वगैरे राष्ट्रे नामशेष झाली हेंही खरें आहे; परंतु हिंदुराष्ट्र इतके दिवस जीव धरून राहिलें म्हणून ते बलवान आहे असे म्हणणे आत्मश्लाघेचे तसेच विचारशून्यतेचे लक्षण आहे असे आम्हास वाटते. जगण्याच्या अनेक परी आहेत व त्या सर्वच बलदर्शक अथवा स्वाभिमानदर्शक आहेत असे नाही. शत्रूचा हल्ला आला असताना त्याचा पराभव करून आपले स्वातंत्र्य कायम राखणे ही जगण्याची एक पर आहे. तसेच शत्रूस शरण जाऊन त्याच्या दास्यत्वाखाली जीवित कंठणे हीदेखील जगण्याची दुसरी पर आहे. दोन्ही परीने जगणे होतेच; परंतु स्वातंत्र्ययुक्त जीवनाच्या परीची सर गुलामगिरीच्या जीवनाच्या परीला कधीही येऊ शकणार नाही. हिंदू समाज हा अनेक वर्षे गुलामाचे राष्ट्र म्हणूनच जगला आहे. त्या जगण्यात कीर्ती व प्रौढी आहे असे ज्यांना वाटत असेल, त्यांनी ती कीर्ती गावी. आम्हाला तरी त्या जगण्याची अत्यंत लाज वाटते. नव्हे, आम्ही जगलो हे म्हणणे मुळातच निराधार आहे असे आम्हास वाटते. आम्ही जगलो, असे म्हणण्यापेक्षा आमच्या जेत्यांनी आम्हास जगविले म्हणून आम्ही राहिलो हेच म्हणणे आम्हास खरे वाटते.''(5)

या प्रकारे हिंदू राष्ट्राच्या गुलामीची मीमांसा करून बाबासाहेब पुढे म्हणतात की, ''शत्रूने आम्हाला ठार केले नाही म्हणून आम्ही जिवंत आहोत, हे स्वाभिमानाचे जगणे नव्हे.'' ''हिंदुराष्ट्राचा अध:पात त्याच्या धर्मशास्त्रामुळे झाला.'' ''हिंदुराष्ट्राच्या अपयश परंपरेचे कारण त्याची विपरीत घटना हे निर्विवाद आहे.'' ''सामाजिक सुधारणेच्या बाबतीत दुनिया कुठल्या कुठे निघून गेली आहे.'' अशा प्रकारे त्यांनी हिंदुराष्ट्राच्या ऱ्हासाची मीमांसा केली आहे. महाडचा सत्याग्रह करीत असतानाची ही त्यांची भूमिका आहे आणि तिचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. याचा अर्थ ते हिंदू राष्ट्रवादी होते आणि शेवटपर्यंत त्यांची भूमिका तशीच होती असे करण्याचे काही कारण नाही. त्यांच्या भूमिका बदलत गेलेल्या आहेत.

महाडचा सत्याग्रह करीत असताना हा सत्याग्रह कशासाठी आणि या सत्याग्रहातून लोकसंग्रह कसा होणार आहे, हिंदूंचे संघटन कसे होणार आहे, या भूमिका त्यांनी स्पष्टपणे आणि विस्ताराने मांडल्या आहेत. ते म्हणतात, ""अस्पृश्यतेमुळे अस्पृश्यांचेच नुकसान झाले आहे असे नसून त्यांच्याबरोबर स्पृश्यांचे तसेच देशाचेही अपरिमित नुकसान झालेले आहे. अस्पृश्यतेच्या कलंकाने अस्पृश्यच कलंकित झालेले आहेत असेच नव्हे, तर स्पृश्यही कलंकित झाले आहेत. ज्यास कमी मानण्यात त्यांची ही नीती खालावलेली होते. अस्पृश्य लोक अस्पृश्यतेच्या गर्तेतून निघून त्यांचे आत्मस्वातंत्र्य त्यास प्राप्त झाले तर ते केवळ आपलीच उन्नती करतील. इतकेच नव्हे, तर ते आपल्या पराक्रमाने, बुद्धीने, उद्योगाने देशाच्या भरभराटीस कारणीभूत होतील. अशा दृष्टीने पाहिले तर अस्पृश्यता निवारणाची चळवळ ही केवळ पतितोध्दाराची चळवळ नसून खऱ्या लोकसंग्रहाची चळवळ आहे. अस्पृश्यांना स्वार्थाकडे नजर ठेवून फक्त आपलाच उद्धार करून घ्यावयाचा झाल्यास सत्याग्रहासारखे खडतर असिधाराव्रत पत्करण्याचे काहीच कारण नाही, कारण ज्या माणुसकीसाठी व ज्या समतेच्या वागणुकीसाठी ते आज धडपड करीत आहेत ती माणुसकी प्राप्त होण्यासाठी त्यांनी जर धर्मांतर केले तर त्यांची कार्यसिद्धी सहज होण्यासारखी आहे आणि अस्पृश्यता निवारणाच्या कामी ज्या शक्तीचा त्यांना व्यय करावा लागत आहे, तीच शक्ती त्यांना आपल्या शैक्षणिक व आर्थिक उपयोगाला लावता येईल.''(6) 

अस्पृश्यतेविरुद्धचा त्यांचा लढा व्यापक अर्थाने हिंदू समाजाच्या पुनर्रचनेचा लढा होता. अस्पृश्यांना हिंदू समाजापासून तोडून वेगळ्या धर्मात नेऊन हिंदू समाजाची पुनर्रचना अशक्य कोटीतील गोष्ट होती. हिंदू राहूनच त्यांना ही गोष्ट साधायची होती. सांस्कृतिकदृष्टया, धार्मिकदृष्टया ते हिंदू समाजापासून वेगळे होऊ इच्छित नव्हते. १९३५ सालापर्यंत त्यांची हीच भूमिका होती. परंतु त्याच वेळी अस्पृश्य समाजाला केवळ धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकार मिळून त्याचे प्रश्न संपणार नाहीत. या समाजाला राजकीय अधिकार मिळायला पाहिजे, राजसत्तेत त्याला सहभागी व्हायला मिळाले पाहिजे, अशीही त्यांची भूमिका होती. या राजकीय भूमिकेचे त्यांचे मुख्य सूत्र होते, अस्पृश्य समाज हा हिंदू समाजाचा भाग नाही. त्याला अल्पसंख्य मानण्यात यावे आणि अल्पसंख्याकांना जे अधिकार आहेत ते त्यांना मिळावेत, असा त्यांनी आग्रह धरला होता.

सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या हिंदू समाजाचे अंग म्हणून राहणे आणि राजकीयदृष्ट्या हिंदूंपासून वेगळे राहणे, अल्पसंख्याकांचा दर्जा प्राप्त करणे या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी बाबासाहेबांनी घेतल्या होत्या. त्यात जसा विरोधाभास दिसतो, तसा एक वेगळा राजकीय दृष्टिकोनही दिसतो. हिंदू समाजापासून सर्वस्वी फुटून ते हिंदू समाजाला दुर्बळ करू इच्छित नाहीत आणि त्याच वेळी हिंदू समाजातील उच्चवर्णीय सत्ताधारी वर्गाच्या आधिपत्याखालीदेखील ते राहू शकत नाहीत. त्यांना आपल्या शक्तीची पूर्ण जाणीव आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे विश्लेषण आणि त्यात आपले सामर्थ्य यासंबंधीचे बाबासाहेबांचे अत्यंत चिंतनीय मत असे होते, ''या लोकांना जाणीव नाही की, चालू असलेला वाद हा स्वराज्याचा वाद नसून हिंदू-मुसलमानांच्या संस्कृतीचा संग्राम आहे. त्यात अस्पृश्यांची कुमक त्यांच्या संख्येच्या मानाने फार महत्त्वाची आहे. आज अस्पृश्य लोक हिंदूंचे हिंदू म्हणूनच राहिले, तरच आर्य धर्माची संस्कृती या देशात निभवणार आहे. उलट ते जर हिंदूंचे मुसलमान झाले तर या देशात आर्य संस्कृतीचा पाडाव होऊन यावनी संस्कृतीचे प्राबल्य होणार आहे आणि या घडामोडी घडवून आणण्याचे सामर्थ्य एकट्या अस्पृश्य वर्गात आहे, दुसऱ्या कोणात नाही, यात बिलकूल संदेह नाही. मुसलमानांना आपल्याशिवाय जय नाही व हिंदूंना आपल्याशिवाय गती नाही, एवढेच जर आमच्या अस्पृश्य बंधूंनी ध्यानात घेतले तर त्यांच्या अंगी केवढे मोठे सामर्थ्य साठविलेले आहे याची त्यांना कल्पना होईल.''(7)

डॉ. बाबासाहेबांच्या सार्वजनिक संघर्षाला १९२४ सालापासून प्रारंभ झाला असे मानावे लागते, कारण याच साली त्यांनी ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ या संस्थेची स्थापना केली होती. राष्ट्रीय आंदोलन करणे किंवा स्वातंत्र्यलढयात भाग घेणे अशी या संस्थेची उद्दिष्टे नव्हती. अस्पृश्यांच्या प्रश्नांची निकड लावणे हा या संस्थेमागचा हेतू होता. १९२७ साली प्रांतिक विधिमंडळात डॉ. बाबासाहेबांची निवड झाली. १९३०-३१, ३२ला ते गोलमेज परिषदेला गेले. १९२७ साली महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला. त्यानंतर काळाराम मंदिरप्रवेश सत्याग्रह, पर्वती सत्याग्रह झाले. प्रांतिक विधिमंडळापासून ते सत्याग्रहापर्यंत बाबासाहेबांनी जे विचार मांडले आहेत, त्यातील राष्ट्रीय दृष्टीकोन विशेष लक्षात घेतल्याचे दिसत नाही. चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या वेळी त्यांनी ज्या वैचारिक भूमिका घेतल्या, त्यातील काही थोडी अवतरणे यापूर्वी दिली आहेत.

'शिक्षण' हा बाबासाहेबांचा अत्यंत प्रिय विषय होता. 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' हे वाक्य आपण सर्व जाणतो. प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात मुंबई इलाक्याच्या विधानसभेत चर्चा झाली. प्राथमिक शिक्षणाविषयी बाबासाहेब राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून कसा विचार करीत, हे त्यांच्याच शब्दांत असे - ''प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार हा राष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्याच्या युगात ज्या देशामधील बहुजन समाज निरक्षर आहे, अशा देशाचा जीवनकलहात टिकाव लागावयाचा नाही हे सांगावयास नकोच. प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार हा सर्वांगीण राष्ट्रीय प्रगतीच्या इमारतीचा पाया आहे. केवळ लोकांच्या खुशीवर हा प्रश्न सोपविल्यास प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्यास कैक शतके लागतील, म्हणून प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सक्तीचा कायदा करावा लागतो. आघाडीस आलेल्या जगातील सर्व देशांनी सक्तीचा कायदा करूनच लोकांची निरक्षरता हद्दपार केली असे आपणास दिसून येते. जे वर्ग आधीच शिक्षणाचा लाभ घेतात त्यांच्यावर शिक्षणासाठी अर्थातच सक्ती करावी लागत नाही. ज्यांना शिक्षणाचे महत्त्व कळत नाही व जे त्याबाबतीत उदासीन असतात त्यांच्याकरिताच सक्तीच्या कायद्याची आवश्यकता असते.''(8)

या कालखंडातील बाबासाहेबांची राष्ट्रीय ऐक्यासंबंधीची मते अशीच दुर्लक्षिली गेलेली आहेत. ८-९ ऑगस्ट १९३० रोजी अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासचे अधिवेशन नागपूर येथे झाले. सायमन कमिशनच्या शिफारशीबाबत आणि पुढे येणाऱ्या राज्यघटनेबाबत सर्वांचे प्रबोधन व्हावे, यासाठी हे अधिवेशन घेण्यात आले होते. ८ ऑगस्ट १९३० रोजी डॉ. बाबासाहेबांचे अध्यक्षीय भाषण झाले. या भाषणात बाबासाहेबांनी राष्ट्र आणि राष्ट्रीयतेच्या संदर्भात अनेक मूलगामी प्रश्नांना स्पर्श केलेला आहे. आपला विषय जसजसा पुढे जाईल तसा त्यातील काही मुद्दयांचा आपण विचार करू. आज आपल्या देशात 'अल्पसंख्य' ही संज्ञा ही कळीचा मुद्दा झालेली आहे. बाबासाहेबांची त्याविषयीची मते नीट लक्षात ठेवून त्यावर अंमलबजावणी करण्यासारखे आहे, ''याबाबतीत मला आणखी एका मुद्दयाचा उल्लेख करावासा वाटतो. हा देश जातीजमातींनी व पंथांनी विभागलेला असून जातीजमातींच्या संरक्षणाची तरतूद घटनेमध्ये करून ठेवल्याशिवाय हा देश एकसंध व स्वयंशासित असा देश होऊच शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असून त्यावर कोणतीही हरकत घेता येण्यासारखी नाही; परंतु अल्पसंख्याकांनी हेसुद्धा ध्यानात ठेवले पाहिजे की 'आज आमच्यावर हे पंथ स्वार झालेले असले आणि आम्ही जातीपातींनी खंडित झालो असलो तरी एकसंध भारत हे आमचे ध्येय आहे.' ज्या अल्पसंख्याकांना आपली प्रतिष्ठा राहावी असे वाटते त्यांनी हे ध्येय उराशी बाळगलेच पाहिजे. यावरून स्पष्टपणे दिसून येईल की, जी जी अल्पसंख्य जमात संरक्षण तरतुदीची मागणी करीत असेल, तिने आपले संरक्षण हक्क मिळविताना ते भारतीय ऐक्याच्या आड येणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. तुमच्यावर घालण्यात आलेली बंधने व अडचणी सत्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध संरक्षण मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करा; परंतु तुमच्या संरक्षण तरतुदीमुळे या देशातील भेदाची दरी कायम स्वरूपाची होणार नाही, अशा स्वरूपाचे ते असावेत. ही भिन्नत्वाची दरी पुलाद्वारे सांधली जावी अशीच आपली अपेक्षा असली पाहिजे. अल्पसंख्याकांच्या संरक्षण तरतुदींना मान्यता देणे हे बहुसंख्य जमातीचे कर्तव्यच आहे; परंतु अल्पसंख्याकांचेही तितकेच पवित्र कर्तव्य आहे की, सर्वांचे एकत्व निर्माण करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू नये. या दृष्टीकोनातून संयुक्त मतदारसंघाची योजना व राखीव जागा, स्वतंत्र मतदारसंघापेक्षा अधिक उत्तम उपाय आहे, असे म्हटले पाहिजे.''(9)  देशाच्या ऐक्याचा हा किती खोलवरचा विचार आहे!

१९३० साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानपत्र देण्यात आले. ते राऊंड टेबल कॉन्फरन्ससाठी जाणार होते. बाबासाहेब म्हणाले, ''आपल्याला आवश्यक ते मागेनच, परंतु त्याचबरोबर या देशास स्वराज्य द्यावे असा ठराव आल्यास त्यास मी पाठिंबा देणार आहे. या देशाची सर्व तऱ्हेने उन्नती होऊन हा देश उच्च पदात चढावा, हे काँग्रेसप्रमाणे आम्हासही वाटते.'' राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होणारे डॉ. आंबेडकरांचे राजकीय अनुयायी नव्हते. त्यांचे ते विरोधक होते. तरीसुद्धा बाबासाहेब म्हणतात की, या सर्वांनी स्वराज्याचा ठराव आणल्यास मी त्याला पाठिंबा देईन.

बाबासाहेबांनी नंतर - म्हणजे १९५६ साली दीक्षाभूमीच्या भाषणात म्हटले होते की, अस्पृश्यांच्या हातातून शस्त्रे काढून घेतल्यामुळे हा देश गुलाम झाला. ''आपला देश परकीयांच्या ताब्यात का गेला? युरोपमध्ये १९४५पर्यंत लढाया चालू होत्या. जेवढे सैन्य मरत असे, तेवढे (रिक्रूट) भरतीमुळे पुढे येत असे. त्या वेळी कोणीही आम्ही लढाई जिंकली, असे म्हणू शकले नाही. आमच्या देशाचे सगळे काही निराळे! क्षत्रिय मेले की आम्ही खलास! आम्हाला जर शस्त्रे धारण करण्याचा अधिकार असता तर हा देश पारतंत्र्यात गेला नसता. मग कोणीही हा देश जिंकू शकले नसते!''(10)

बाबासाहेब १९३१ साली वरील संदर्भात असे मत मांडतात, ''नव राज्ययंत्रणेतील भारतातील भावी सरकार, त्याचप्रमाणे भारताचे संरक्षण मुख्यत: वाढत्या प्रमाणात भारतीय लोकांशीच संबंधित असावेत, ब्रिटिश सरकारशी नव्हे, असेच  या उपसमितीचे मत आहे.

महोदय, या विधानाला जर काही अर्थ असेल तर भारताचे संरक्षण अधिकाधिक प्रमाणात भारतातील सर्व जनतेशी संबंधित असावे, केवळ एका विशिष्ट जातीपुरताच त्याचा संबंध असून ते मुळीच भागणार नाही.''(11)

बाबासाहेबांच्या या सर्व उताऱ्यांवरून एक गोष्ट वाचकांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही, ती म्हणजे जेव्हापासून बाबासाहेबांनी अस्पृश्यतामुक्ती चळवळीस प्रारंभ केला तेव्हापासून त्यांची भूमिका राष्ट्रीय होती. अस्पृश्यांचा प्रश्न केवळ अस्पृश्य जातींपुरता मर्यादित नसून या प्रश्नाला व्यापक राष्ट्रीय आयाम आहेत, ही गोष्ट त्यांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी मांडली. प्रश्न शिक्षणाचा असो की देशाच्या संरक्षणाचा असो, की धार्मिक असो, या प्रश्नांची मीमांसा करताना बाबासाहेबांचा दृष्टीकोन सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय राहिलेला आहे. अनेक वेळा ही गोष्ट लक्षात येत नाही. त्यांनी केलेल्या हिंदू धर्म टीकेवर, वर्णाश्रम धर्मावर त्यांनी केलेल्या टीकेवर अनेक जण भर देतात आणि बाबासाहेबांना एकांगी रंगविण्याचा प्रयत्न करतात, हे बरोबर नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल.

राष्ट्रउभारणीतील बाबासाहेबांचे योगदान समजून घेण्यापूर्वी काही पारिभाषिक संज्ञा समजून घेणे गरजेचे आहे. राष्ट्र, राज्य या पारिभाषिक संज्ञा आहेत. रोजच्या आपल्या बोलण्यात आपण त्या समानार्थी वापरत असतो. भारत माझे राष्ट्र आहे, असे आपण म्हणत नाही; भारत माझा देश आहे, असे आपण म्हणतो. देश, राष्ट्र, राज्य समानार्थी शब्द म्हणून वापरले जातात; परंतु जेव्हा आपण राष्ट्र या शब्दाचा विचार करतो, तेव्हा त्याचा एक विशिष्ट अर्थ होतो आणि त्या अर्थाने तो समजून घ्यावा लागतो.

राष्ट्र, राष्ट्रीयता आणि राष्ट्रवाद असे राष्ट्राच्या संदर्भात तीन शब्द येतात. या तिन्ही शब्दांना निश्चित अशा प्रकारचा विशिष्ट अर्थ आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या शब्दांचा कसा विचार करीत? त्यांनी त्याच्याविषयी काय म्हटले आहे? हे आपण पुढील प्रकरणात बघू.

संदर्भ

1 - बोल महामानवाचे - खंड 3 : पृष्ठ क्र. 106

2 - उपरोक्त : पृष्ठ क्र. 107

3 - उपरोक्त : पृष्ठ क्र. 107

4 - खंड 18, भाग, 3 पृष्ठ क्र. 68

5 - बहिष्कृत भारत : पृष्ठ क्र. 161

6 - बहिष्कृत भारत : पृष्ठ क्र. 109

7 - उपरोक्त : पृष्ठ क्र. 42

8 - 1920 ते 1936- बाबासाहेबांची भाषणे - भाग - 1

9 - मुद्दा 14 पूर्ण (भाग - 1- भाषणे 1920 ते 1936) : पृष्ठ -206

10 -      बोल महामानवाचे - खंड - 2 : पृष्ठ क्र. 514

11 - खंड 18, बाबासाहेबांची भाषणे, भाग 1 : पृष्ठ क्र. 245