काश्मीर प्रश्नांचा नवा चेहरा

हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुऱ्हाण वानी सुरक्षा दलाच्या दहशतवादविरोधी कारवाईत मारला गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचे रान पेटले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तीन प्रकारे काश्मीर प्रश्न हाताळण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यापैकी पहिला प्रकार दहशतवाद्याला जशास तसे उत्तर देऊन त्यांना वेचून काढून दहशतवादाचे जाळे नष्ट करण्याचा आहे. या प्रयत्नाला चांगल्यापैकी यश येत असून त्याद्वारे दहशतवादावर चांगल्यापैकी नियंत्रण आणता येईल, असा विश्वास निर्माण होतो आहे. बुऱ्हाण वानीवरील कारवाई हा त्याच्याच एक भाग होता; परंतु सोशल मीडियाद्वारे त्याला काश्मिरी असंतोषाचा चेहरा बनविण्यात आल्याने त्याच्या हत्येमुळे काश्मीर खोऱ्यातील चार जिल्ह्यांत हिंसक घटनांची लाट उसळली. तिचा उपयोग करून काश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित करण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला; परंतु पूर्वीप्रमाणे त्याला अमेरिकेची साथ मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीनविरोधात दक्षिण चीनवरील समुद्राच्या हद्दीबाबत निकाल दिल्यामुळे स्वत: चीनही या प्रश्नावर गुंतून पडला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान एकाकी पडला आहे. परंतु भारतातील मानवी हक्काच्या नावाने काम करणाऱ्या संघटना सरकार व सुरक्षा दल यांच्या विरोधात टीका करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. असा दावा करणाऱ्यांना मानवी हक्काशी काहीही घेणे-देणे नाही. तसे असते, तर केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या प्रयत्नांना त्यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला असता.

केंद्र सरकारचा दुसरा प्रयत्न काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीर खोऱ्यात पुनर्वसन करण्याचा आहे. काश्मीरमधील असंतोषाचे समर्थन करताना हा जातीय प्रश्न नसून काश्मिरी संस्कृतीच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न आहे, असे म्हणण्याची फॅशन आहे. असे असेल तर काश्मिरी खोऱ्यात काश्मिरी हिंदू सुरक्षित का राहू शकत नाहीत? याचे उत्तर असा दावा करणाऱ्यांकडे नाही. काश्मिरी हिंदूंना विस्थापित म्हणून काश्मीर खोरे सोडावे लागले. आता त्यांनी परत येऊन काश्मीर खोऱ्यात राहावे, असे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. काश्मिरी हिंदूंना काश्मीर खोऱ्यात राहता येऊ नये, याइतकी मानवतेची दुसरी कोणती मोठी विटंबना असू शकेल? परंतु या प्रश्नाबाबत भारतातील आणि जागतिक संघटनांना तिळमात्रही आस्था नाही. काश्मीर खोऱ्यात पुनर्वसन करण्याच्या प्रयत्नांना वेगवेगळया कारणांनी विरोध केला जातो. काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनाचे भारत सरकारचे प्रयत्न यशस्वी झाले, तर काश्मीरमधला दहशतवाद पराभूत झाल्याचा तो मोठा पुरावा ठरेल.

काश्मीरमधील जनतेने निवडणुकीत जो निकाल दिला आहे, तो मान्य करून विद्यमान मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासोबत सरकार चालवून काश्मीरमधील विकासकामांबद्दल विश्वास निर्माण करावा, हा केंद्र सरकारचा तिसरा प्रयत्न आहे. जर हे सरकार यशस्वीरित्या चालले, तर काश्मीर खोऱ्यातील असंतोष मोठया प्रमाणावर कमी होईल व पाक समर्थक गटांचे समर्थन ओसरेल. म्हणून हे सरकार यशस्वी न होण्याचा घाट पाकिस्तानने घातला आहे. 'जर तुम्ही भाजपाबरोबर राहिलात, तर तुमचा काश्मीर खोऱ्यातील जनाधार संपेल' असा इशारा मेहबुबा मुफ्ती यांना द्यायचा आहे. यासाठी पाकिस्तान त्यांच्या विरोधकांना सर्व प्रकारची मदत देत आहे.

काश्मीरचा प्रश्न इतका चिघळला आहे आणि त्यात इतके कंगोरे निर्माण झाले आहेत की सातत्याने एकाच दिशेने अनेक वर्षे प्रयत्न केल्याशिवाय त्या प्रश्नांना उत्तर मिळणार नाही. काश्मीर खोऱ्यात सातत्याने असंतोष उफाळत असल्याने तेथे सुरक्षा दल ठेवणे अपरिहार्य ठरले आहे. सुरक्षा दलाच्या कार्यपध्दतीमुळे जो असंतोष निर्माण होतो, त्याचे सुयोग्य स्पष्टीकरण करण्याऐवजी त्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे पध्दतशीर प्रयत्न पाक समर्थकांच्या गटाकडून होत आहेत. त्याला बुऱ्हाण वानीसारखे तरुण बळी पडतात. त्यातच सोशल मीडियावर इसिससारख्या संस्थांचा जातीयवादी प्रचार आगीत अधिक तेल ओतत आहे. केवळ काश्मीरच नाही, तर बांगला देशातही जो हिंसाचार वाढत आहे त्यामागे हाच प्रचार कारणीभूत आहे. काश्मिरी प्रश्न हा खरे तर मुळातच धार्मिक स्वरूपाचा प्रश्न आहे; परंतु तिथल्या मुस्लिमांवर सुफी पंथाचा प्रभाव असल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर तेथे बराच काळ धार्मिक सुसंवाद होता. परंतु 1971नंतर बांगला देश आपल्या हातून गेल्यामुळे संतापलेल्या पाकिस्तानने काश्मीर खोऱ्यात प्रयत्नपूर्वक धार्मिक द्वेषाचा वणवा पेटवायला सुरुवात केली. त्या वणव्याला मानवी हक्काची भाषा बोलून प्रसारमाध्यमे आणि स्वत:ला विचारवंत म्हणवणारे खतपाणी घालतात. वस्तुत: अराजकसदृश पाकिस्तानपेक्षा भारताबरोबर राहण्यातच काश्मिरी तरुणांचे हित आहे. जर काही काळ काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदली, तर ते त्यांना पटवून देणे शक्यही आहे. पूर्वांचलातील राज्यांचा तसा अनुभवही आहे. जर केंद्र सरकार आपल्या प्रयत्नांत यशस्वी झाले तर तसेच काश्मीर खोऱ्यातही घडेल, अशी पाकिस्तानला आणि काश्मीरमधील त्याच्या समर्थकांनाही भीती वाटते. पाकिस्तानचे दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे हे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकणार नाही याची खात्री त्यांना व जगाला पटविणे हाच काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा एकमेव मार्ग आहे.